काठमाडौं – अघिल्लो सरकारमा रहँदा विवादै विवादको कारण करिब ११ महिने कार्यकाल पछि श्रम मन्त्रालय छाडेका लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारीको पुनः श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्।

सपथ ग्रहण गरेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । यधपी उनको विगतको क्रियाकलापले गर्दा उनको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउने र शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु देखिन्छ। पछिल्लो ११ महिने कार्यकालमा उनले श्रम मन्त्रि छँदा गरेका कतिपय निर्णयहरु त त्यसपछि बनेका मन्त्रिले खारेज नै गरिदिए।

यसअघी, उनले खाडी जाने श्रमिकले अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिनुपर्ने र न्युनतम् ५० अंक ल्याउनुपर्नेदेखि पूर्वाप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम शुल्कलाई ७०० बाट २८०० पुर्‍याउने निर्णय गरेका थिए ।

विदेशिने युवासँग भाषा परीक्षा लिने नाममा आफू निकटको एक विचौलिया समूहलाई प्रतिव्यक्ति ७०० रुपैयाँ शुल्क उठाउन दिने र फेल हुनेहरुसँग अपारदर्शी लेनदेन गर्दै पास गराउनेसम्मका योजनामा यस्तो निर्णय भएको निष्कर्ष यसअघिका श्रममन्त्री डोलप्रसाद आर्यालको टिमले निकालेको थियो ।

त्यसैगरी , वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै १५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास र नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा मन्त्रालयको एक समितिले उक्त माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने विवादास्पद व्यवस्था समेत गरेका थिए ।उक्त कार्यविधि ल्याएसँगै अवैध किसिमका भिसाहरु मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गराएर श्रमिक पठाउन चलखेल सुरु भएको थियो ।

श्रमिकलाई भार पार्ने र म्यानपावर व्यवसायीको पक्षमा एकपछि अर्काे विवादास्पद निर्णय गर्न थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले उनको कार्यशैली र निर्णयमाथि प्रश्न गर्दै श्रम मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन सम्म दिएका थिए।

कोरियामा ई-७ भिसा (दक्ष श्रमिक भिसा) मा जाने श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीबाट पठाउने गरी कार्यविधि जारी गरेको, जापानमा सरकारी तवरबाट श्रमिक पठाउने गरी भएको सहकार्यको समझदारी विपरीत अर्को कार्यविधि जारि गरेर श्रमिक भर्ना र आपूर्ति पनि म्यानपावरमार्फत नै गर्ने निर्णय गरेको, रुस र युक्रेनमा जान अपरादर्शी ढंगले श्रम स्वीकृति समेत खुला गरेको, फ्रि भिसा र टिकट’को नीति उल्ट्याउने प्रयास गरेको, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमको दुरुपयोग गरेको लगायत थुप्रै विवादास्पद निर्णय रा कामहरु गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ। उनले गरेका धेरै निर्णयहरु बदर समेत अरिएको थियो।

नेपाली राजनीतिमा अवसरवादी मनत्रीका रुपमा चिनिएका र पटक-पटक पार्टी बदल्दै १७ पटकमन्त्री बन्दासमेत उनले प्रभावकारी काम गरेको रेकर्ड भने छैन । उनले यसपटक श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका त छन् , यधपी उनको कार्यशैली प्रति प्रश्न गर्ने र शंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त रहेको छ।