काठमाडौं – सरकारले आफ्नो मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पुर्व घोषित योजना अनुसार देशभर आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने शब्द हटाउन माग गर्दै आज निजि विद्यालय संचालकहरुले चक्रपथमा विद्यालय बससहित र्याली निकालेर प्रदर्शन गरेका छन्।
प्याब्सन, एन-प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त रूपमा काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ क्षेत्रमा र्याली निकालेका हुन् ।
काठमाडौं – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुबै संगठनले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
कार्यक्रमअनुसार भोलि बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रधानाध्यापकहरूले ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्नेछन्। पर्सि देशभरका स्कुल बसमा कालो झण्डा झुण्ड्याएर प्रदर्शन गरिनेछ। त्यही दिन दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ।
भदौ ६ गते स्कुल बसलाई चोकमा उतारेर नगर परिक्रमा गरिनेछ भने काठमाडौं उपत्यकाको २७ किलोमिटर चक्रपथ वरपर कालो झण्डा र ब्यानरसहित र्याली निकालिने बताइएको छ।
७ गते कुनै कार्यक्रम नराखी ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनमा जाने संगठनले चेतावनी दिएका छन्। प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने, “८ गतेसम्म कुर्छौं, माग पूरा नभए ९ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौं।”
मुख्य मागहरू:
१. “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ।
२. विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री (पोशाक, स्टेशनरी, खाना आदि) उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ।
३. कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ।
४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमै रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ, पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
५. छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐनका विभेदकारी प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्छ।
हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा पारित हुने चरणमा छ तर सरोकारवालाको असन्तुष्टिका कारण रोकिएको छ।
काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति दिने क्रममा आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ। तर कति विद्यार्थी वा प्रतिशतलाई सुविधा दिने भन्ने विषय अझै टुंगो लागिसकेको छैन।
सोमबारको बैठकमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय क्षमताअनुसार २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिन प्रस्ताव गरेका थिए। सांसदहरूले भने कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। समितिले बिहीबारको बैठकमा यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने बताएको छ।
विधेयकअनुसार पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक, सामग्री, पोसाक, यातायात र अब आवासीय सुविधा पनि समावेश हुने छ। पहिले नै निजी विद्यालयले १०–१५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सहमति भएको थियो।
छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीको छनोट ५० प्रतिशत गरिब–विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दारको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हुनेछ। विद्यालयले आवश्यक विवरण स्थानीय तहमा पठाउनेछन् र स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।
यता, निजी विद्यालय संचालकहरूले भने पूर्ण छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधामा असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारको माग गरेका छन् र आफ्ना माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
काठमाडौँ- संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालक संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सबै तहका समितिलाई आन्दोलनको तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार आज देशभरका पालिका प्रमुख र शिक्षा शाखामा ज्ञापनपत्र बुझाइँदैछ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। भदौ १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्री, भदौ २ गते क्षेत्रीय सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।
यसपछि भदौ ३ गते पालिका, ४ गते जिल्ला, ५ गते प्रदेशस्तरीय आन्दोलनको तयारी बैठक र भदौ ६ गते केन्द्र तथा प्रदेशस्तरीय सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने योजना छ।
श्रावण २३,काठमाडौँ- प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकप्रति असहमति राख्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले मास्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।
संचालकहरुले निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामुलक निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन गर्ने विधेयकको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने वा विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना, एनप्याब्सन अध्यक्ष पाण्डव हमाल र हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा, सरकारले आफ्ना मागहरुको सुनुवाई नगरे निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा निजि विद्यालयका संचालकहरुले शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, बनाउँदै आएका र निजी विद्यालयहरुको मर्म र योगदानको प्रतिकूल असर पर्ने यस्ता विधेयकहरु संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण र सम्वर्द्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता समेत माग गरेका छन्।
उनीहरुले निजी विद्यालयको शुल्क र शिक्षकको तलब स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुने विधेयकको व्यवस्थाप्रति पनि असहमति जनाउंदै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर शुल्क र शिक्षक तलब निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
EN
