बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको वजेटमा देखिएको असन्तुष्टि र विवादकाबिच सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्यसमिति बैठकले बजेट संशोधन गर्नर्पुर्ने लिखित निर्णय पारित गरेको छ ।

कांग्रेस बैठकले सत्ता सञ्चालनका लागि एमालेसँग मिलेर बनाइएको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको दुई दलीय संयन्त्रको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै जुन उद्देश्यले दुई दलीय संयन्त्र निर्माण गरिएको हो, त्यसको भावना र मर्म अनुरुप बजेट नआएको, बैठकहरु सञ्चालन नभएको र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नभएको जनाएको छ।

बैठकले बजेट निर्माणपूर्व सुझाव संकलनका लागि बोलाइएको बैठकमा पार्टी नेता र सांसदहरुले दिएका सुझाव र भावना विपरीत बजेट आएको ठहर गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री नेपाली कांग्रेसकै धनेन्द्र कार्की छन् । उनले गत असार १ गते ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री नेपाली कांग्रेसकै धनेन्द्र कार्की
तर एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु र विपक्षी दलसमेतको असन्तुष्टिका कारण बजेट माथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

बजेटमाथि छलफल सुरु गर्नका लागि असार ७ गते बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, शहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकाल हावी भएको आरोप छ ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले आ.व.२०८२/०८३ को बजेट व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित भएको ठहर गर्दै संशोधन सहित पारित गर्न पहल गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।