काठमाडौँ- लामो समय देखि विवादित बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै, नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने फैसला दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाई जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ र आलोक पोखरेलले ०६८ वैशाख ९ गते दायर गरेको रिटमाथि गत पुस ३ गते सर्वाेच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ

फैसलामा, वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन निर्देशन दिइएको छ । बाध्यतामा परी विकल्प नभई बसेका वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने,त्यसमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने भए अन्यत्र व्यवस्था गर्ने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमवासी परिवारको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतस्वरूप नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।

त्यस्तै नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायतका उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुका हकमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको छ । यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले ठूला नदीहरुमा मात्र २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएका खोलामा थप २० मिटर छाड्न भनिएको छ ।

यसअघि सीमा नतोकिएको नदी तथा खोलामा २० मिटर छाड्ने पनि सर्वोच्चको आदेश छ । नदी सीमाभित्र पर्ने जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माणको अनुमति नदिन पनि आदेश दिएको छ ।