काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भूमि सुधारका कार्यक्रम लागू भएपनि अझै पनि केहि समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न भू-उपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

कित्ताकाट रोकिएका कारणले विकाससम्बन्धी विषयमा कठिन भएकाले सहजीकरण गर्नका लागि नियमावली संशोधनको आवश्यकता देखिएको र स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार पर्याप्त नभएकाले केन्द्रबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।