चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै १४ अर्ब रुपैयाँ बढी सार्वजनिक ऋण वृद्धि

Posted on १२ भाद्र २०८२, बिहीबार१२ भाद्र २०८२, बिहीबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौं – नेपालको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामै रू. १४ अर्बभन्दा बढी बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल सरकारी ऋण रू. २ खर्ब ६६ खर्ब ९० अर्ब थियो भने साउन मसान्तसम्म पुग्दा यो रकम बढेर रू. २ खर्ब ६८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४३.९४ प्रतिशत हो।

यसमा ५२.२६ प्रतिशत अर्थात् रू. १.४२ खर्ब बाह्य ऋण छ भने ४७.७४ प्रतिशत अर्थात् रू. १.२६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल रू. ५ खर्ब ९५ अर्ब ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साउन मसान्तसम्म कुल रू. ४४ अर्ब ५७ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ७.४८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। सोमध्ये रू. ४० अर्ब आन्तरिक ऋण र रू. ४ अर्ब ५७ करोड बाह्य ऋण रहेको छ ।

यस्तै, चालु बजेटमा ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याइएको कुल रू. ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ मध्ये रू. ३६ अर्ब ६८ करोड ब्याज भुक्तानीमै खर्च भइसकेको छ। यो रकम कुल सरकारी खर्चको ८.९३ प्रतिशत हो।

विदेश जानेले तीन हजार डलरसम्म साट्न पाउने

Posted on २७ असार २०८२, शुक्रबार२७ असार २०८२, शुक्रबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी केही व्यवस्थामा परिमार्जन र नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर दुई हजार पाँच सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर तीन हजार कायम गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएका मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दरलाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने र परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । भन्सार स्वघोषणा गर्नुपर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गर्ने र नेपाली नागरिक वा संस्थाका नाममा विदेशमा रहेको विदेशी विनिमयको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ ।

सुन आयात तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि : वैदेशिक लगानीमा सुधार

Posted on २१ माघ २०८१, सोमबार२१ माघ २०८१, सोमबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिको आकार बढेर २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ। यसबाट मुलुकले १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थिति बनेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४३.१४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बढी हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो।

त्यसैगरी,मुलुकसँग कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ। यो चालु आवको पुससम्मको तथ्यांक हो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असारको तुलनामा १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको हो। जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा २० खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग २ खर्ब ४४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम छ। यस्तो सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.३ प्रतिशत छ।

समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.३ महिनाको वस्तु आयात र १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने विदेशी मुद्रा अधिक हुँदा ६ महिनामा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोडले बचतमा छ। गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोडले बचतमा थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ६ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ८२ करोडले बचतमा छ। यससँगै, मुलुकको चालु खाता १ खर्ब ४८ अर्ब १७ करोडले बचतमा छ।

गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ६२ अर्ब ५६ करोडले बचतमा थियो। अमेरिकी डलरमा १ अर्ब ८ करोडले बचतमा छ। यस्तै खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ।

लक्ष्यभन्दा २३ अर्ब बढी आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार

Posted on १४ जेष्ठ २०८०, आईतवार१४ जेष्ठ २०८०, आईतवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

जेठ १४, काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि, असार मसान्तसम्म २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारी गरेको छ। यो रकम आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा २३ अर्ब रुपैयाँ बढी हुन आउँछ।

बैंकिंग प्रणालीमा तरलता कम र ब्याजदर उच्च भएका बेला सरकारको यो कदमले तरलता र ब्याजदरमा थप दबाब पुग्ने देखिन्छ ।

सरकारले हरेक वर्ष उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले सिफारिस गर्दछ र आयोगले यो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस हिसाबले पनि सरकारले २ खर्ब ६९ अर्ब ऋण उठाउन पाउनेछ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२.६ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म ३.५ प्रतिशतमात्रै विस्तार भएको छ । यस्तै चैत मसान्तसम्म निक्षेप भने ३ खर्ब ५६ अर्बले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।यो तथ्याङ्क २०७९ असार मसान्तको भन्दा ७ प्रतिशतले बढी हो ।

सरकारले हालसम्म २ खर्ब ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको राष्ट्र ऋण परिचालन तालिकाअनुसार अझै ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने विभिन्न औजारहरुको बोलकबोल हुनेछ ।

कर्मचारीलाई तलब भत्ता र पेन्सन खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार

Posted on १४ बैशाख २०८०, बिहीबार१४ बैशाख २०८०, बिहीबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

कैदी बन्दीलाई रासन खर्च धान्न समेत धौ-धौ

सरकार अहिले कर्मचारीलाई नियमित तलब भत्ता र पेन्सन समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा हजारौं कर्मचारीको तलब भत्ता र पेन्सन रोकिएको छ। बहालवाला कतिपय कर्मचारीले फाल्गुन देखिको तलब भत्ता र अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पेन्सन बापतको रकम पाएका छैनन्। आर्थिक अभावका कारण राज्यले कैदी बन्दीलाई नियमित रासन खर्च बापतको रकम समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

हाल सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पेन्सन प्राप्त गर्ने शिक्षकको संख्या मात्र ५१,३०८ जना रहेको छ। त्यसमध्ये ३० हजार भन्दा बढी शिक्षकले चैत्र महिनाको पेन्सन पाउन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले नै रकम निकासा नगरेको कारण शिक्षकको पेन्सन रोकिएको निवृतिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णु प्रसाद खरेलले जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको कुल ४८६ युनिट मध्ये १३१ वटा युनिटलाई तलब खुवाउन रकम अपुग भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दिपेन्द्र जिसीले जानकारी दिएका छन्।

त्यतिमात्र नभएर सरकारले देशभर रहेका झन्डै २७ हजार कैदी बन्दीलाई नियमित रासनको लागि समेत खर्च उपलब्ध गराउन सकेको छैन। कारागार व्यवस्थापन बिभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार देशमा रहेका कैदि बन्दीलाई रासन खर्चको अभाव भएपछी थप रकमको माग गरेपनि सो रकम सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भु प्रसाद मरासिनीका अनुसार बुधबार सम्ममा जम्मा ७ खर्ब २ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन भएको छ। जबकी यहि अवधिमा कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत अन्य प्रशाशनिक खर्चमा मात्र ७ खर्ब २१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ। यहि हिसाबले पनि राज्यको आम्दानि भन्दा झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कर्मचारीको तलब भत्ता र पेन्सनमा मात्र खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि कुल अनुमानित रकमको करिब ५० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ। सरकारले संकलन गरेको राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशाशनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ।

सन् २०२२ सम्म नेपालमा एडीबीको लगानी ४ खर्ब २० अर्ब

Posted on ९ बैशाख २०८०, शनिबार९ बैशाख २०८०, शनिबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

वैशाख ९- काठमाडौँ — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२२ सम्ममा नेपालको ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण विकास र प्राकृतिक स्रोत, स्वास्थ्य शिक्षालगायत क्षेत्रमा करिब ४ खर्ब २० अर्ब (३.२ बिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको जनाएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकले ठुलो परिमाणमा लगानी गर्दै आइरहेको तर एसियाली विकास बैंकको परियोजना कार्यान्वयन सुधार र समस्यालाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने एडीबीका महानिर्देशक केनिची योकोयामाले बताएका छन्  ।

नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका क्षेत्र तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी बैठक (कन्ट्री पोर्टफोलियो) बारे जानकारी दिन आयोजित दुईदिने छलफलमा, एसियाली विकास बैंकको परियोजना कार्यान्वयन र वितरणसम्बन्धी चुनौतीको निरुपण गर्न र विकासप्रति जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन्  ।कार्यक्रममा एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, वाग्मती नदी बेसिन सुधार, ग्रामीण उद्यम वित्तीय आयोजना र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण दक्षता अभिवृद्धि आयोजनालगायतका आयोजनाहरुलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले २० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै

Posted on ७ बैशाख २०८०, बिहीबार७ बैशाख २०८०, बिहीबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

वैशाख ७- काठमाडौँ — आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘विकास ऋणपत्र ०८४ ‘ट’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको परिपक्व अवधि चार वर्षको रहनेछ भने ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार ऋणपत्रका लागि वैशाख ७ गते दिउँसो तीन बजेसम्म बोलकबोल गर्न सकिने छ भने, शुक्रबार राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्नेछ । उक्त ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन्।

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (माघदेखि चैतसम्म)मा ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।

एक वर्षमा एक खर्ब १९ अर्ब बेरुजु

Posted on १ बैशाख २०८०, शुक्रबार१ बैशाख २०८०, शुक्रबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी निकायहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

सरकारी निकायका अधिकारीहरूले कानुनविपरीत खर्च गर्ने र नियमअनुसार उठाउनुपर्ने आम्दानीमा पनि चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएकोले,
सरकारको वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा (३३ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख), भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा(८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख), सञ्चार मन्त्रालयमा(२ अर्ब ७० करोड ५८ लाख), कृषि मन्त्रालयमा(२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख), गृह मन्त्रालयमा(१ अर्ब ५७ करोड ८ लाख), भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा(१ अर्ब ३४ करोड २४ लाख), ऊर्जा मन्त्रालयमा(१ अर्ब २९ करोड ७२ लाख), सहरी विकास मन्त्रालयमा(१ अर्ब ९ करोड ६४ लाख), खानेपानी मन्त्रालयमा(८७ करोड ८५ लाख) र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा(८७ करोड ७४ लाख) बेरुजु देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारको हालसम्मको कुल बेरुजु नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड सात लाख पुगेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले बढी हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघ र प्रदेश तथा अन्तर्गतका निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, समिति, संस्था, प्रतिष्ठान र संगठित संस्थासहित ६ हजार पाँच सय ४६ निकायको कुल ७१ अर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यसमा संघको ५६ अर्ब ३१ करोड नौ लाख, प्रदेशको सात अर्ब २० करोड ५० लाख, स्थानीय तहको ४२ अर्ब ८८ करोड नौ लाख र अन्य संस्था समितिको १३ अर्ब ३८ करोड दुई लाख छ ।

गत वर्षभन्दा २१.४५ प्रतिशत बढेर हालसम्मको अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । यसबाहेक संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख छ ।

आव ०७७/७८ मा चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थियो । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख थियो भने त्यसअघि आव ०७६/७७ मा चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार संघीय कार्यालयहरूको अद्यावधिक बेरुजु दुई खर्ब ९६ अर्ब १३ करोड २९ लाख, प्रदेश कार्यालयहरूको २४ अर्ब ३७ करोड ८० लाख, स्थानीय तहको एक खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड ५४ लाख र अन्य संस्था समितिको ९४ अर्ब २२ करोड ३१ लाख रहेको छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित छ: सानोतिनी धक्काले असर गर्दैन : गभर्नर

Posted on २८ चैत्र २०७९, मंगलवार२८ चैत्र २०७९, मंगलवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालका बैंकहरुको अवस्था सुरक्षित रहेको र सानोतिनो धक्काले यसलाई असर नगर्ने बताउनुभएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८ महिनाको वित्तीय तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले विदेशी विनियम सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र मुद्रास्फीति घट्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभएको थियो।

हाल बैंकको ब्याजदर केही माथि भएको भए पनि फागुनदेखि बेस रेट घट्दो दरमा पुगेको अधिकारीले बताएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख रहेकाले हतास हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै, उनले पुँजी पर्याप्तता ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३ प्रतिशत रहेको र निष्क्रिय कर्जा समेत २.६३ प्रतिशत रहेको बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय:२०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने सरकारको तयारी

Posted on २८ आश्विन २०७९, शुक्रबार२८ आश्विन २०७९, शुक्रबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट २०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने तयारि गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउनुभएको छ ।

त्यसैगरी,आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले, नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७९/६/८ गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

साथसाथै , आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विलासिताका बस्तुमा लगाउंदै आएको आयात प्रतिबन्ध मंसिरसम्म कायम गर्ने ,विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्वत २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको छ।

आयात प्रतिबन्ध मंसिरसम्म थप गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले सवारी साधन, मोवाइल लगायत विलासी वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध मंसिरसम्म कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विलासी वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि २०७९ वैशाखदेखि विलासिताका सामान अन्तर्गत पर्ने १० वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर ती १० वस्तुमध्ये हाल ४ वटा मात्रै प्रतिबन्धित छन् । २०७९ भाद्र १४ गते एम्बुलेन्स बाहेकका निजी सवारी साधन, ३ सय डलरभन्दा माथिका मोबाइल, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल र मदिरामा रोक लगाइएको थियो र आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो प्रतिबन्धलाई मंसिरसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि कुरकुरे चिप्स लगायतका समान प्रकारका उत्पादन, मदिरा, चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थ, हिरा, मोबाइल फोन, ३२ इन्चभन्दा माथिको टेलिभिजन, २५० सीसीभन्दा माथिका जीप, कार, भ्यान र मोटरसाइकल, खेलौना र तास आयातमा रोक लगाइएको थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध

Posted on १४ बैशाख २०७९, बुधबार१४ बैशाख २०७९, बुधबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

आर्थिक संकटका बेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रुपमा घटेपछि सरकारले १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कुरकुरे चिप्स, मदिरा, टिभी, मोबाइल र मोटरसाइकल लगायत १० वस्तु र अन्य विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लगाएको सूचना जारी गरेको छ ।

प्रतिबन्धित वस्तुहरूमा कुरकुरे, लेज र यस्तै अन्य उत्पादनहरू, सबै प्रकारका तयार मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ (कच्चा पदार्थ बाहेक) ,हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक), मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन (३२ इन्चभन्दा माथि), जीप, कार र भ्यान, २५० सीसीभन्दा बढी क्षमताको मोटरसाइकल, सबै किसिमका खेलौना र तास लगायातका वस्तुहरु रहेका छन्।

वैशाख १३ गते अघि बुकिङ गरिसकिएको समानको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने पनि जनाइएको छ । त्यसैगरी नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले पनि आफ्नो प्रयोजनका लागि यी वस्तुहरू आयात गर्न सक्नेछन्।

गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश विषयमा छलफलका

Posted on १३ बैशाख २०७९, मंगलवार१३ बैशाख २०७९, मंगलवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने–नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि पेसी तोकेको छ।

चैत २५ गते निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीलाई वैशाख ७ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै काममा फर्काएको थियो। सोहि अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

सरकारले व्यक्तिगत रिसरागका कारण आफूलाई निलम्बन गरेको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने सरकारको निर्णय

Posted on ५ बैशाख २०७९, सोमबार५ बैशाख २०७९, सोमबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको कारण सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ–संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारको सो निर्णय,अत्यावश्यक सवारी साधन, स्थानीय निर्वाचनमा खटिने साधन र शान्ति सुरक्षामा खटिने सवारी साधनको हकमा भने लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।
३० चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने पनि बताइएको छ।

ट्रेन्डिङ