काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै उनको नियुक्ति विरुद्द परेको रिट निवेदनको टुंगो संवैधानिक परिषदबाट लगाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गर्ने रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट गर्नुपर्ने आदेश गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बाट बनेको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि स्वतः उपधारा ३ मा लैजानुपर्नेमा ओलीलाई उपधारा २ अनुसारै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक दाबी गरी तीनवटा रिट परेका थिए।

न्यायाधीश ढकालको इजलासले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको र त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको अवस्था रहेको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरिएको हो ।