काठमाडौं– नेपाल विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण बोर्डले मन्त्रालय गठित समितिलाई स्रोत र तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन गरेको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दायर गरेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बिलिङ विवाद अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । प्राधिकरणले त्यस्ता समितिहरू विधुत नियमन आयोगबाटै स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।उक्त कदमको विरोधका गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मंगलबार बसेको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट बुझाएका हुन् । बोर्ड सदस्य रतन ऐयर र भरत आचार्यको समर्थनमा घिसिङले समितिको वैधानिकताप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।

प्राधिकरण र औद्योगिक व्यावसायीबीच लामो समयदेखिको भुक्तानीलाई लिएर चलिरहेको विवादका कारण यो विवाद उत्पन्न भएको हो । प्राधिकरणले प्रक्रियागत अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयले गठित समितिलाई तथ्याङ्क र सुविधा दिन विरोध गरेको छ ।