EN
काठमाडौँ — सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सरकारले माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन यसअघि श्रावण १ बाटै परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णयलाई संशोधन गर्दै त्यसलाई बढाएर माघ १ देखि लागू गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
विभागले निर्णय कार्यान्वयनका लागि ६६ जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरणका लागि पुस मसान्तभित्र परिचयपत्रको बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्ने र परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त गरिसकेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्नेछ ।
हाल सुरु गरिएको परिचयपत्रमा झन्डै पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यधपी सरकारले न त पूर्ण रुपमा समयमै सबै नागरिकलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउन सकेको छ, न त यसको कुनै उपयोगीता नै देखिएको छ। परिचयपत्रकै विषयलाई लिएर संसदमा समेत पटक-पटक कुनै निहित व्यक्तिको स्वार्थ र कमिशनको चक्करमा जबर्जस्ति परिचयपत्र भिडाउने काम गरिएको र राज्यको अर्बौ रुपैया दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना समेत हुने गरेको छ।
विभागका अनुसार आगामी पुसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्ने वा नयाँ दर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएको वा त्यसको नम्बर नपाएको स्वघोषणा सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्नेछ । विभागले परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेकाको हकमा भने बायोमेट्रिक रुजु गर्ने क्रममा कुनै समस्या भएका पुस मसान्तभित्र उपलब्ध गराउने गरी भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सकिने जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सम्बन्धित स्थानीय तहमा भदौ मसान्तभित्र कार्ड नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
गत जेठ २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तिभरण दर्ता तथा नवीकरणका लागि श्रावण १ देखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यधपी सरकारको चर्को आलोचना भएपछी सरकारले गत जेठ २७ मा परिचयपत्र तत्काल अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।तत्काल रोकिए पनि अनिवार्य गर्दै लैजाने कानुनी व्यवस्था भएकाले पुस मसान्तसम्मको म्याद दिएर पत्राचार गरिएको विभागका महानिर्देशक कटेलले बताए का छन् ।
विभागका अनुसार १ करोड ५१ लाख ७९ हजार ५ सय १५ जनाको परिचयपत्र विवरण संकलन भइसकेको छ । ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र केही स्थानीय तहबाट नियमित विवरण संकलन भइरहेको छ भने हालसम्म ४७ लाखभन्दा बढी परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्