काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने व्याख्या गर्दै ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ पारित गरेको छ ।

विधेयक समिति हुँदै सदनबाट हुबहु पारित भए संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ । यधपी राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले पारित गरेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत मान्ने र नमान्ने भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक मंगलबार पारित गरेको हो ।

प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकारक्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय नीतिगत नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैनथ्यो । त्यसैले मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव वा अन्य सरकारी अधिकारीले कानुनी कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने जुनसुकै निर्णय नीतिगत हुने र मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले मुलुकको सुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएको पूर्वकानुनमन्त्री तथा कानुनका विज्ञ माधवप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्री छानबिनको दायरामा नआउने तर प्रस्ताव लैजाने सचिवलाई भने मुद्दा लाग्ने व्यवस्था रहेको भनी उपसमिति बैठकमा प्रश्न समेत उठेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो नाम र ठेगाना उल्लेख नगरी उजुरी दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा रहेको अख्तियारमा दर्ता हुन जाने उजुरीकर्ताका नाम र ठेगाना उल्लेख नभएका उजुरी पनि दर्ता हुन पाउने व्यवस्था संशोधन नगर्ने सहमति जुटेको हो । राज्यव्यवस्थाको उपसमितिले बेनामे उजुरीको वर्तमान व्यवस्था हटाउन भनी विधेयकमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न नहुने निर्णय लिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५ वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । सरकारले २०७६ माघमा उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैतमा पारित गरेर उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।