नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ। यहि सन्दर्भमा देउवा सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियो। 

देउवा सरकारले सार्वजनिक गरेको एक वर्षे उपलब्धि र विगतका सरकार प्रमुखहरुले सार्वजनिक गर्ने गरेको उपलब्धिमा खासै फरक केहि देखिँदैन। पुरानै ढर्रा र पुरानै शैलीको कागजी उपलब्धि जुन नागरिक स्तरमा महशुस गर्न सकिदैन।  देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा आइपुग्दा, प्रजातन्त्र फेरिएर लोकतन्त्र भयो अनि राजमार्ग फेरिएर लोकमार्ग भए। यो बिचमा धेरै शाषक र शोषक फेरिए अनि तिनको जीवनशैली फेरियो। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर चप्पल पड्काउँदै राजधानी छिरेकाहरु फेरिए तर तिनले दिने आश्वाशन र तथाकथित उपलब्धिका फ़ेहेरिस्त फ़ेरिएन। 

देउवा सरकारको उपलब्धिमा,पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रीक विधि र पद्दतिमा अघि बढाउन,  संविधान, संसद र  लोकतन्त्र जोगाउन सफल भएको र निरङ्कुशताको चिन्ता र आशंका अन्त्य भई आशाको रक्तसञ्चार भएको उल्लेख गरिएको छ। 

तर,देउवा सरकारले संबिधानको रक्षा गरि संसद र लोकतन्त्र जोगाउन सफल भएको र निरङ्कुशताको अन्त्य गरेको भन्दै गर्दा, ओलीकै पदचाप पच्छ्याएर  संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन खोज्नु के देउवाले देखाएको निरंकुशता होइन र ? हिजो प्रतिपक्षमा छंदा सदनमा कुर्लिएर असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेको विधेयक आज आफु सरकारमा आउने बित्तिकै कसरि वैधानिक र जायज हुनसक्छ ?

म्युजिकल चियर खेलाए जस्तो गरि सत्ता टिकाउन गैर सांसदको झुण्डलाई लिएर हप्ता-हप्तामा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने र संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाउँदै संविधानको हुर्मत लिन खोज्ने देउवाको सत्ता केन्द्रित स्वार्थको राजनीतिलाई के अब हामीले उपलब्धि मानिदिनुपर्ने हो ?

संबैधानिक अदालतको जगमा बनेको सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको वकालत गरिरहँदा, गठबन्धन दलका नेताहरुको कर्तुतमा इमान्दारिताको जलप पोत्न प्रधानन्याधिशमाथि लगाएको महाअभियोगको नाङ्गो नाचले संबिधान र लोकतन्त्रको रक्षा कसरि हुन्छ ?  पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याउँदा तत्कालिन समयमा निरङ्कुश भनिएको ओली सरकार र त्यसको प्रहारले ढलेको देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, के देउवा सरकारले ल्याएको पार्टी विभाजनको अध्यादेशले जुर्मुराएर उठेको हो ?

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सफल भएको भनेर भन्दै गर्दा,  मुलुकको आर्थिक सूचकांक  इतिहासकै नाजुक अवस्थामा पुगेको र व्यापार घाटा र ऋणमा चलिरहेको देशको आर्थिक अवस्था  यो सरकारले नदेखेको कि जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजेको ? कि अनाधिकृत व्यक्तिलाई राति-राति अर्थमन्त्रालय  छिराएर आफु निकटका व्यापारीको हितमा करको दर हेरफेर गर्नुलाई चलायमान अर्थतन्त्र र सरकारको उपलब्धि भनिने हो ?

विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरुको माग र आन्दोलनलाई ध्यान दिदै माग अनुसार स्यानिटरी प्याडमा बजेट मार्फत भन्सार छुट दिने भन्दै गर्दा, सरकारको निर्णयले देशमा रहेका स्यानिटरी प्याड उत्पादनका उधोगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र हजारौं नागरिक वेरोजगार हुने स्थितिको सिर्जना हुनु सरकारको उपलब्धि हो कि प्रधानमन्त्री पुत्रको लगानी रहेको स्यानिटरी सप्लाईको व्यवसाय फस्टाउनु सरकारको उपलब्धि हो ? स्वदेशी उधोगहरुलाई धराशायी पार्ने नीति अवलम्बन गरेर मेक इन नेपालको  देउवाको नारालाई मात्र खै कसरि उपलब्धि मान्ने ?

होइन यदि महिलाले आन्दोलन गरेकै भरमा कर छुट गरेको भए, लाखौँ नागरिकले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन र विरोध गरेको एमसीसी अनुमोदन किन गरेको ? जनतालाई अश्रुग्याँस र पानीको फोहोरा अनि लाठी र बुट बजार्दै, कडा सुरक्षा घेरा भित्र बसेर सत्ता साझेदार दललाई धम्कि र त्रासमा पारि अनुमोदन गरेको एमसीसी कसरि सरकारको उपलब्धि मान्न सकिन्छ ?

राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाको स्टेट पाटनरसिप प्रोग्रामको कार्यक्रमहरु अघि नबढाउने निर्णय सरकारको उपलब्धि भनिएको छ।  जबकि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका सहायक राजदूत म्यानुअल पी मिकलरले, नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुईपटक एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।  साथै उनले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि कुनै सम्झौता पत्र आवश्यक नपर्ने पनि बताएका छन्।  यता गृहमन्त्रालयले भने आजसम्म पनि एसपिपिमा सहभागी नहुने भनेर कुनै पनि निर्णय अमिरिकालाई पठाएको छैन।  अब सरकारको यस्तो सफेद झुटलाई हामीले कस्तो उपलब्धि मानिदिनुपर्ने हो ? के देउवा सरकारले आजबाट सेतोलाई कालो भनेपनि हो हो भनेर समर्थन गर्नुपर्ने हो ?

भारतसंग सम्बन्धमा देखापरेका अविश्वास र संशय मेटाएर हार्दिकताको सम्वन्ध विस्तारलाई देउवा सरकारले आफ्नो उपलब्धि भनेर भन्दै गर्दा, भारतले गरेको भौगोलिक र राजनीतिक अतिक्रमण के देउवा सरकारले बिर्सिएकै हो त ? ओली सरकारले  चुच्चे नक्शा जारि गर्दा, कागजमा भएर भएन भुमि चाहियो भनेर संसदमा कुर्लेको तत्कालिन प्रतिपक्ष र हालको सताधारी दलको सरकारले खै यो एक वर्षमा चुच्चे नक्शालाई नेपाली भूभागमा समेट्न के र कस्ता पहल गर्यो ?कि चुच्चे नक्शा विर्सिएर बढाएको हार्दिकताको सम्वन्धलाई हामीले देउवा सरकारको उपलब्धि मानिदिनुपर्ने हो ?

प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण, देउवाको भारत भ्रमण, मोदीको लुम्बिनी भ्रमण,अमेरिकी अधिकारी र चिनिया नेताको नेपाल भ्रमणलाई देउवा सरकारले कसरि आफ्नो उपलब्धि भनेर व्याख्या गरेको हो मलाई चासोको विषय भएन तर, सबै मुलुकसँग प्रगाढ सम्वन्ध बनाउन राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति सरकारको उपलब्धि भनेर कसरि मान्ने ? जबकी  एमसीसी र एसपिपी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटीजी अन्तर्गत अमेरिकाको चिन विरुद्धको भूराजनीतिक अस्त्र हो भनेर राम्रोसंग बुझेका देउवाले यदि  अमेरिकी अधिकारी  र चिनिया नेता पटक पटक नेपाल आउनुलाई राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति भनेर जनता झुक्याउन खोजेका हुन् भने, देउवा सरकारले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिलाई उपलब्धि मान्न सकिन्न। त्यसो भए त,भारत सरकारले चीनको लगानीमा उत्पादित विधुत नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भन्दै पश्चिम सेती जलविधुत आयोजना भारतलाई बुझाउँदा देशको परराष्ट्र नीतिले कतिको फड्को मार्र्यो ?कि  त्यसलाई पनि हामीले देउवा सरकारको उपलब्धि नै मानिदिनुपर्ने हो ?

नागरिकता विधेयकलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धि भनेर भन्दै गर्दा, चाउचाउ बाँडेसरि भारतीय नागरिकलाई सहज रुपमा नागरिकता दिन ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारको कस्तो उपलब्धि मान्ने ? यो उपलब्धि देश र जनताको निम्ति कि भारत सरकारको निम्ति ?

द्वन्दकालिन घटनामा छानविन, पीडितलाई राहात एवं परिपुरणका लागि संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रको क्रियाशिलता देउवा सरकारको उपलब्धि भनेर सार्वजनिक गर्दै गर्दा, न्यायको अपिल गर्न प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेकी  गंगामाया अधिकारी प्रधानमन्त्री निवासको गेट बाहिरबाटै लखेटीनुलाई सरकारले कस्तो उपलब्धि ठान्यो थाहा भएन , तर एउटा नागरिकले देशको जल्दोबल्दो मुद्दामा राष्ट्र प्रमुख भेट्न खोज्दा कुनै एउटा पिडित नागरिकलाई गैर नागरिक सरह व्यवहार गर्नुलाई सरकारको उपलब्धि मान्न सकिन्न। 

किसानसँग सरकार’ को नारा सहित कृषिमा रुपान्तरणकारी योजना र बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि सरकारले आफ्नो उपलब्धि भनेर भन्दै गर्दा, धान रोप्ने बेलामा मल नपाएको किसानले सरकारको योजना र नारालाई मात्र  कसरि उपलब्धि मान्न सक्ला र ?अझ त्यसमाथी , किसानलाइ पेन्सन सहित प्रोत्साहन र राहतका योजना। आवश्यक पर्दा समयमा मल दिन नसक्ने सरकारले पेन्सन दिने कुरालाई कस्तो  उपलब्धि मान्ने ? कि सरकारले वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गर्ने नयाँ नयाँ नारा र योजनालाई मात्र पनि सरकारको उपलब्धि मानिदिनुपर्ने हो ?

ओली सरकारकै पालामा बनेको भूमि आयोग तथा सुकुम्वासी पहिचान र पूर्जा वितरणको प्रक्रिया खारेज गरेको देउवा सरकारले आफ्नो पालामा गठन गरेको भूमि आयोग तथा भुमिहिन तथा सुकुम्वासी पहिचान र पूर्जा वितरणको थालनीलाई भने कस्तो उपलब्धि मानेको छ त्यो उनैलाई थाहा होला। 

समग्रमा देउवा सरकारको एक वर्ष नितान्त देउवाको लागि मात्र उपलब्धि मुलक रहयो।  आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक सबै रुपमा देउवा सरकार गणतन्त्रमा आएर पनि पुन: एक पटक असक्षम साबित भएको छ।  विगतका दिनहरुमा अन्य सरकारले आफ्नो तारिफमा सुनाउने र सार्वजनिक गर्ने पुरानै शैलीको उपलब्धि देउवाको एक वर्षे शाषनकालमा सार्वजनिक हुनु कुनै नौलो कुरा पनि होइन।  अरुलाई नराम्रो देखाएर आफु राम्रो हुन खोज्ने एउटा राजनीतिक प्रवृतिको पुनरावृति मात्र हो।  ओली सरकारको पालामा देउवा आफैले असंबैधानिक भनेका कुराहरु आज उनि आफै सरकारमा हुँदा बैधानिक भएका मात्र हुन्। तुम करो तो बलात्कार, हम करे तो चमत्कार भनेजस्तो, पात्र मात्र फेरीए तर प्रवृति फ़ेरिएन। फरक पात्र शून्य उपलब्धि।