सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा इमान्दार नेता- कार्यकर्तामाथि गठबन्धनको कारवाही

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १४ बैशाख २०७९, बुधबार ०९:००
satta gathabandhan

उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचार प्रसारमा घरदैलो कार्यक्रममा हिंडीसकेको भएपनि सत्ता गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरु भने गठबन्धनको उम्मेदवार विरुद्ध बागी र स्वतन्त्र लड्ने उम्मेदवारहरुलाई फकाएर उम्मेद्वारी फिर्ता गराउनमै व्यस्त देखिएको छ।

सत्ता गठबन्धनले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानिय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर साझा उम्मेदवार उठाउने तयारि गरेको भएपनि कतिपय जिल्लाहरुमा भने गठबन्धनभित्रकै दलले एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरि उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। त्यसो त गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाएकै ठाउँहरुमा पनि पार्टीको केन्द्रिय निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गठबन्धनकै उम्मेदवारहरु विरुद्ध बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्।

गठबन्धनभित्रकै दलहरुले कतिपय स्थानमा एक्ला एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नेगरि उम्मेद्वारी दिनु र गठबन्धन भएकै ठाउँमा पनि गठबन्धनकै उम्मेदवार विरुद्द परेको बागी उम्मेद्वारीले गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। यहि अप्ठेरो परिस्थितिबीच गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुले बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई उम्मेद्वारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ भने, उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएको खण्डमा पार्टीले अनुशासनको कारवाही गर्ने पनि बताएको छ।
त्यसो त काँग्रेस सभापति देउवाकै गृह जिल्ला डडेल्धुराका पूर्व सभापति कर्ण मल्ल पक्ष नेपाली कांग्रेस (बीपी) बाट एमालेसंग चुनावी तालमेल गरेर अलग्गै चुनावमा होमिएपछि उनलाई अनुशासनको कारवाही गर्दै पार्टीबाटै निष्काशन समेत गरिएको छ। अन्य जिल्लाहरुको हकमा पनि गठबन्धनले कुन कुन स्थानमा बागी उम्मेद्वारी परेको छ भनि तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको छ। सोहि अनुसार बागी उम्मेदवारहरुलाई सम्झाएर उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न लगाउने र उम्मेद्वारी फिर्ता नगरेको खण्डमा अनुशासनको कारवाही गर्ने रणनितिमा गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरु रहेका छन्।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५