काठमाडौँ — काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलले पारदर्शी र जिम्मेवार बन्न स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर दलहरूको मूल्यांकन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने प्रावधान राखेको छ।

यस कार्यविधिका आधारमा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक संरचना, आर्थिक पारदर्शिता, आचरण र कानुनी कार्यप्रणालीबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ। समितिलाई गुनासो/उजुरी जाँच गर्न, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दलको मूल्यांकनको आधारमा निर्णय सिफारिस गर्न अधिकार दिइएको छ।

तर, साना दल र विपक्षीहरूले यो कार्यविधि संविधानविपरीत भन्दै विरोध जनाएका छन्। माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलले संविधानले दिएको स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको धारणा अनुसार कांग्रेस र एमालेबाहेकका दललाई कमजोर पार्न आयोगले कदम चालेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले कर्मचारीमार्फत दल नियन्त्रण गर्ने प्रयास गलत भएको भन्दै यस्तो प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने सुझाव संकलन भइरहेको र संशोधन सम्भव रहेको जनाएको छ।

आयोगले भने कार्यविधिको उद्देश्य दलहरूलाई आन्तरिक रूपमा सुधार गर्न प्रेरित गर्नु हो, नियन्त्रण गर्नु होइन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको छ।

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म गणना भएको मतको आधारमा सात वटा राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपरिणामअनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले ३ प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गरेको जनाएको छ।

समानुपातिकतर्फ १ करोड ३ लाख ८२ हजार ८५ मत गणना हुँदा, एमालेले सबैभन्दा बढी २७ लाख ७३ हजार ९९९ मत पाएको छ भने कांग्रेसले २६ लाख ४४ हजार २४१, माओवादी ११ लाख ६१ हजार २५६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ११ लाख १९ हजार ९९६ , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ लाख ८५ हजार ९२१, जनता समाजवादी पार्टीले ४ लाख २० हजार ९३१ र जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार ३४५ मत प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ।

आगामी निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जिल्लामा पुगेका मतपत्र अब मतदान केन्द्रमा पुर्‍याइने आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षका लागि तीन करोड ९७ लाख ८९ हजार पाँच सय र समानुपातिकका लागि चार करोड ६ लाख पाँच हजार मतपत्र छापेको छ ।

आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा शान्तिपूर्ण मतदान गराउने गरी निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइरहेको जनाएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले एक सय ६५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्रमा मतपत्र बाहेक अन्य आवश्यक निर्वाचन सामाग्री पनि पठाउने तयारी भएको जनाएको छ।

दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका पुग्न भारतीय बाटो भएर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले, आयोगले दार्चुला, हुम्ला र डोल्पामा भने निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षालाई ध्यान दिएर हेलिकोप्टर मार्फत मतपत्र र आवश्यक निर्वाचन सामाग्री ढुवानीको तयारी गरेको पनि बताएको छ।

आयोगका अनुसार देशभर ९१ लाख ४० हजार ८०६ पुरुष, ८८ लाख ४७ हजार ५७९ महिला र १८५ अन्य गरी कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता रहेका छन् ।

मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दुई लाख ४६ हजार नौ सय कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायबाहेक प्रदेश कार्यालय, ७७ जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र र मतगणना सहित गरि देशभर दुई लाख ४६ हजार नौ सय कर्मचारी खटाउन लागेको हो ।

आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकाले व्यवस्था गरेबमोजिम देशभर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कर्मचारी नियुक्ति गरिसकेको र तालिमहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

यसअघि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिहरूले निजामती सेवा र सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पदीय हिसावले विवरण लिएर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि देशभरबाट २,४५२ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३,३२६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निर्धारण गरेको बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेको समयसम्ममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत मनोनयन परेको २,४५२ जनामा २,२२३ पुरुष र २२९ महिला रहेको जनाएको छ। त्यसैगरी, प्रदेशतर्फ ३०,३९ जना पुरुष, २८६ महिला र १ अन्य गरि कुल ३,३२६ जनाको उम्मेद्वारी परेको जनाएको छ।

आयोगले, केहि निर्वाचन क्षेत्रमा, निर्वाचन कार्यालमा उपस्थित रहेका केहि उम्मेदवारहरूको दर्ता कार्य जारी रहेकोले र कतिपय जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क सहज नभएकाले उल्लेख गरिएको संख्यामा केहि थपघट हुनसक्ने बताएको छ।

आगामी निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ ।

आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले ७७ जिल्लाका न्यायाधीशलाई सोही जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ भने, न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरेको छ।

यसअघि न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगले सरकारलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नाम सिफारिस गरेको थियो भने सोहि आधारमा आज निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई नियुक्त गरेको हो।

न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगले जगेडा सहितका ९४ जना जिल्ला न्यायाधिशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत , न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका ८८ जना अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत र २० जनालाई जगेडा निर्वाचन अधिकृतको रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।

मंसिर ४ मा हुने आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न निर्वाचन आयोगले आज र भोलि गरि दुई दिनको समय निर्धारण गरेको छ।

आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार असोज २ र ३ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, आयोगले उल्लेखित ऐन नियम तथा नियमावली र निर्देशिकामा उल्लेख भएको प्रक्रिया पुरा गरि , समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रतिनिधित्व रहने गरि उम्मेदवारहरुको बन्दसूची पेस गर्न आग्रह गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले असोज ४ देखि ९ गतेसम्म पेस गरिएको बन्दसूची उपर छानबिन गरी आवश्यक ठहरिएमा बन्दसूची सच्याउन दलहरूलाई जानकारी गराउनेछ ।त्यसैगरी,बन्दसूचीमा सच्याउन उल्लेख भएको विषयमा सिमित रही। १० देखि १६ गतेसम्म बन्दसूची संशोधन गर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने भएको छ ।

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्याक सदस्यले ३ लाख, उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखले ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन खर्च नबुझाएका उम्मेदवारको पद स्वत: खारेज हुने पनि आयोगले जनाएको छ।

मंसिर ४ मा हुने आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न निर्वाचन आयोगले दुई दिनको समय निर्धारण गरेको छ।

आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार असोज २ र ३ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, आयोगले उल्लेखित ऐन नियम तथा नियमावली र निर्देशिकामा उल्लेख भएको प्रक्रिया पुरा गरि , समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रतिनिधित्व रहने गरि उम्मेदवारहरुको बन्दसूची पेस गर्न आग्रह गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले असोज ४ देखि ९ गतेसम्म पेस गरिएको बन्दसूची उपर छानबिन गरी आवश्यक ठहरिएमा बन्दसूची सच्याउन दलहरूलाई जानकारी गराउनेछ ।त्यसैगरी,बन्दसूचीमा सच्याउन उल्लेख भएको विषयमा सिमित रही। १० देखि १६ गतेसम्म बन्दसूची संशोधन गर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले असोज २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने र मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी, असोज २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, असोज २४ देखि २५ गतेसम्म मनोनयनपत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने र असोज २५ गते उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गर्ने जनाएको छ।

आयोगका अनुसार,उम्मेदवारहरुले असोज २६ गते आफ़्न्नो नाम फिर्ता लिन सक्ने जनाएको छ भने, सोहि दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर उनीहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने बताएको छ।

आगामी संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोले आचार संहिता जारी गरेको छ।

राजनीतिक दल, नेता-कार्यकर्ता, उम्मेदवार, सञ्चार संस्था, सुरक्षाकर्मी, विभिन्न पेसाकर्मी र मतदाता लगायतले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु समेटेर आयोगले आज निर्वाचनको आचारसंहितामा जारी गरेको हो।

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु,स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक वा प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा खटिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।तर निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न जान भने पाउँछन् । यसरी प्रचार गर्न जाँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न भने पाउने छैनन् ।

आचारसंहितामा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

आचारसंहितामा, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरुले जुलुस वा आमसभा गर्दा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो, स्टीकर वा अन्य कुनै पनि किसिमको चिज बोक्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। ।

बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र प्रचारप्रासर गर्नुपर्ने र एकभन्दा बढी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले एकै दिन एकै समयमा कुनै एक स्थानमा कार्यक्रम वा सभा नगर्न आचारसिंहतामा उल्लेख गरिएको छ ।

आचारसंहिताको पूर्ण पाठ:

निर्वाचन आयोगले आज राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल गरेको छ।

आयोगले व्यवस्था गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी र कुनै पनि मन्त्रीलाई मुख्य प्रचारकको रुपमा अनुमति नदिने बताएको छ।

त्यसैगरी सवारी साधन प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने आचरणमा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्येक राजनीतिक दलका दुई मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने बताएको छ। त्यसको लागि दुईजना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगले अनुमति दिएको मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न पाउने बताएको छ।

प्रचारप्रसारका क्रममा कुनैपनि उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको स्वीकृति लिएर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा दुई पाङ्ग्रे वा तीन पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे विधुतीय तथा यान्त्रिक सवारी प्रयोग गर्न सक्ने बताएको छ। सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने र प्रचारका क्रममा ‘विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनलाई अनुमति नदिइने जनाएको छ।

उम्मेदवारको नाममा अनुमति लिएको सवारी साधन अन्य दल वा उम्मेदवारले प्रयोग गर्न नहुने र उम्मेदवारले परयोग गर्ने सवारीमा मतदाता ओसारपसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ ।

मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नै आफ्नो सम्पती विवरण बुझाउनुपर्ने

त्यसैगरी अनुमानीत चुनावी खर्च र स्रोतका बारेमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नै जानकारी गराउनुपर्ने जनाएको हो ।
उम्मेदवारहरुले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नै आफ्नो सम्पती विवरण र व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत आयोगले गर्न लागेको छ ।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारको मात्रै निर्वाचन चिह्न राखिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका लागि दर्ता भएको दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि समेत अतिरिक्त निर्वाचन चिह्न राखेर मतपत्र छपाइ गरिएको थियो ।

आयोगले उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिह्न मात्र समावेश गरेर मतपत्र छापिने जनाएको छ। स्थानिय तहको निर्वाचनमा दर्ता भएका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि समेत निर्वाचन चिह्न राखेर मतपत्र छाप्दा धेरै मत बदर भएकोले आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने उम्मेदवारको चिन्ह मात्रै राखेर मतपत्र छापिने आयोगले बताएको छ।

आगामी निर्वाचनका लागि चार वटा अलग अलग मतपत्र, मतसंकेत गर्ने स्थान र मतपेटिकाको व्यवस्था गरिने आयोगले जानकारी दिएको छ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरको छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा सार्वजनिक गरे लगत्तै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि मतदाता नामावली दर्ता स्थगित गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित अन्य सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट जारी मतदाता नामावली दर्ता श्रावण २० गते देखि नै स्थगित गरिने भएपनि अनलाइनबाट फारम भरेर आवेदन दिइसकेकाहरुको लागि भने २१ गते सम्म औंठाछाप लिने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ।

निर्वाचन आयोगले मंसिर १० गतेभित्र प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सक्ने गरी तयारी गरिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ।

महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा थपलियाले,स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता कम भएको भन्दै , प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा सांसदहरुलाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दर्ता हुने गरि भूमिका खेल्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ।

समानुपातिक सहभागिताको विषयमा संविधानको मर्म अनुसार नैकेही कानुनी र व्यवहारिक कुराहरू मिलाउनुपर्ने रहेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ। त्यसैगरी, चुनाव खर्चिलो र भड्किलो भएको गुनासोहरु आउन थालेको र आफुहरुले कम खर्चिलो तवरमा चुनाव गराउन पनि तयारि गरिरहेको बताउनुभएको छ।