एमसीसी प्रोजेक्टलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पाल्पामा ४ हजार ४ सय ५५ रुख काटिने

काठमाडौँ- एमसीसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) नेपाललाई जग्गा उपलब्ध गराउन पाल्पामा ४ हजार ४ सय ५५ रुख काटिने भएको छ ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्ने एमसीए नेपाललाई विधुत प्रसारण आयोजना बनाउँदा आवश्यक पर्ने यी रुख काट्न र जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन विवरण तयार गरिएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार नै जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराइनेछ । तर एमसीए नेपालको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भने पाल्पाका वनबाट १२ हजार ५ सय ४८ रुख काट्नुपर्ने देखिएको थियो । वन तथा भूजैविक वातवारणमा पर्ने प्रभाव तथा न्यूनीकरण सुनिश्चित गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सब-डिभिजन कार्यालय रामपुर र निस्दीले स्थलगत अध्ययन गरेको हो । काट्नुपर्ने क्षेत्रमा रामपुर र निस्दीमा सामुदायिक वन, कबुलियती वन र विभिन्न टुक्रामा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन रहेका छन् ।

सब-डिभिजनको रायसहितको प्रतिवेदनसमेतबाट ७४ वटा विधुत टावर जडान गर्न र विधुत प्रसारण लाइनका लागि विकल्प नदेखिएकोले ८४.३३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिलाई उपलब्ध गराउन लागेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वन नियमावली २०७९ को नियम ८९ को उपनियम (२) बमोजिम निर्णय भएको छ । जसमा विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने राष्टिय वन क्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जीपीएस कोअर्डिनेट, नापीको प्रमाणित नक्सा र सिट नम्बर, भौगोलिक क्षेत्र, विद्यमान वन व्यवस्थापन पद्दति, वनको किसिमअनुसारको क्षेत्रफललगायतका आधिकारिक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि एमसीए नेपालले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यसक्षेत्रबाट रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

एमसीसीले करिब ५ करोड अमेरिकी डलर रकम थप गर्ने

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) लागत वृद्धि गर्ने भएको छ ।

एमसीसीले लगानी गरेका आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण बढेको लागत धान्न एमसीसीले रकम वृद्धि गर्न लागेको हो ।

एमसीसीले रकम थप गर्ने बारे डिसेम्बर १८ मा अमेरिकी कंग्रेसलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

एमसीसीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि श्रोतको अभाव पूर्ति गर्न र एमसीसीको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउन अमेरिका र नेपालबीच भएको सम्झौता (कम्प्याक्ट) परिमार्जन गर्न अमेरिकी कंग्रेसलाई जानकारी गराएको छ ।

एमसीसीले लागत बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । निर्माण हुने आयोजनाको लागत बढेको देखेर एमसीसीले थप ५ करोड डलरसम्म रकम थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने । “उनीहरूले स्वीकृत गरेपछि हामी नेपाल सरकारले उक्त रकम स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।”

विसं २९ भाद्र २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो ।

त्यसबेला एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड डलर लगानी गर्ने उल्लेख थियो । तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर नेपालमा लामो समयदेखि चलेको राजनीतिक विवादका कारण नेपालको संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्न साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय लगाएको थियो ।

एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपाली संसदले २०७८ फागुन १५ गते मात्र व्याख्यात्मक घोषणासहित स्वीकृत गरेको थियो र सम्झौता भएको ६ वर्षपछि एमसीसी परियोजना २०८० साल भदौ १३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

एमसीए नेपालले गत नोभेम्बर २८, २०२२ मा प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत बढी महँगो टेन्डर आहवानपछि एमसीए नेपालले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

तर, एमसीसी सम्झौता र कार्यान्वयनको प्रारम्भ (प्रवेश) बीचको ६ ​​वर्षको अवधिमा विश्व परिस्थितिमा ठूला अवरोधका कारण आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने नेपाल सरकार, एमसीए नेपाल र एमसीसीले स्वीकार गरेका छन् । नेपाल, एमसीसी नेपाल र एमसीसीले आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने स्वीकार गरेकाले रकम बढाउनुपरेको एमसीसीको सूचनामा उल्लेख छ ।

एमसीसीले प्रसारण लाइनको पुरानो ठेक्का खारेज गरेपछि लागत घटाउन डिजाइन परिवर्तन र अन्य उपाय अपनाएर नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यस पटक आह्वान गरिएका बोलपत्र लागतका कारण रद्द गर्नु नपर्ने र एमसीए नेपालले समयमै ठेक्कामा हस्ताक्षर गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगरी अघि बढ्न सक्ने गरी रकम वृद्धि गरिएको एमसीसीले जनाएको छ ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड डलर लगानी गर्न सहमत भएको थियो । तर, परियोजनाको लागत बढ्दै गएपछि नेपालले सन् २०२३ को मे महिनामा थप ६७ मिलियन डलरले लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले नेपालको कुल लगानी १९७ मिलियन डलर पुगेको छ।

एमसीसी आयोजनाको योजनाअनुसार ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइन र तीन ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ।

एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनामध्ये नयाँ बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म तीनवटा सबस्टेसन र १८ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ ।

बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको पुनः बोलपत्र भइसकेको छ भने दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक मर्मत आयोजनाको बोलपत्र आउन बाँकी छ ।

एमसीसी आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री साउद

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को नेपाली आयोजना समयमै सम्पन्न हुने बताएका छन्।

बिहीबार अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटसँगको भेटमा मन्त्री साउदले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।भेटमा एमसीसीका आयोजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा एमसीसीका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भएको वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गणेशकुमार ढकाल, एमसीसीका युरोप एसिया प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिकाका सह उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसन र दूतावासका अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौंमा

असार २९, काठमाडौँ- दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आइपुगेका छन्।अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौं आइपुगेका हुन्।।

विमान बंगलादेशको उडान नम्बर ३७१ को विमानबाट काठमाडौं आएका आएका लूलाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्।

विमानस्थलबाट सिधै एमसीसी कार्यालय बालुवाटारतर्फ प्रस्थान गरेका लूले नेपाल नेपाल सरकारका अधिकारी तथा मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान रकमको एमसीसी परियोजना अनुमोदनको करिब १८ महिनापछि भदौबाट सुरुवात हुने जनाइएको छ। सो परियोजनामा नेपालले पनि १३ करोड डलर अर्थात् करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। करिब १७ अर्व आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्नुपर्नेमा नेपालले हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन, डिटेल डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), उपकरण खरिद,सवारीसाधन खरिद, कर्मचारीको तलब र कार्यालय व्यवस्थापनलगायतमा करिब २ अर्व रकम खर्च गरिसकेको छ।

भ्रमणका क्रममा डोनाल्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलगायत नेपाल सरकारका विशिष्ट अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।लू यसअघि दुई पटक नेपाल आइसकेका छन्। २०७९ असारमा नेपाल सरकारले अमेरिकी कार्यक्रम एसपीपी (स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्राम) लाई अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि लू नेपाल आएका थिए भेन, सन् २०७९ साउन १२ गते पनि तीन दिनका लागि उनि नेपाल आएका थिए।

अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपालमा

काठमाडौं, चैत १२ : अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपाल आएको छ । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार शनिबार राति सिंगापुर एयरलाइन्सबाट अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपाल आएको हो ।

एसिया प्यासिफिक कमाण्डका मेजर जनरल क्रिस्टोफर स्मिथको नेतृत्वको टोली शनिबार राति काठमाडौं आएको हो । एक वर्षमा दोश्रो पटक नेपाल आएको अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपाल किन आयो भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।

स्मिथको नेतृत्वमा शनिबार नेपाल आएको अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली पाँच दिन नेपालमै रहने बताइएको छ । यसअघि ८ जुन २०२२ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका वरिष्ठ अधिकारी चार्ल्स ए फ्लिन चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली अमेरिकी सेनाको विशेष विमानमा दिल्लीबाट काठमाडौं आएको हो।

एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन

सरकारले एमसीसीको विरोधमा हुनसक्ने सम्भावित प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखी सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च सतर्कता र निगरानी बढाई देशभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उच्च सतर्कताका साथ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिएको हो।

एमसीसीसँगको सम्झौताको विरोधमा आज नेकपा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत विभिन्न पार्टी र मोर्चाले विरोधको कार्यक्रम आयोजना गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो सूचना जारी गरेको हो ।