राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेता सुमना श्रेष्ठद्वारा पार्टी परित्याग

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टी छोडेको घोषणा गरेकी छन्।

नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सुमना श्रेष्ठले लेखेकी छन्।

गल्तीमाथि गल्ती गरिरहने र त्यसको बोझ पार्टीका सबैले बोकिदिनु पर्ने। पार्टीभित्र आलोचना गर्नेहरूका विरूद्धमा मिडिया ट्रायल गर्ने। जहिलेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभन्दा माथि पार्टी र पार्टीभन्दा माथि नेतालाई राख्न थालेको हो, त्यतिबेलादेखि नै आलोचना गर्दै आएको हुँ।

तर त्यसले कत्ति पनि फरक पारेन। अझ उल्टै मिडिया ट्रायल हुन थाल्यो। यो स्वीकार्य छैन। अब खुला रूपमा आक्रमण गर्ने हो भने पनि सजिलो बनाइदिएको छु। मनलाग्दी चलुन्जेल मनलाग्दी गर्नुहोला। I quit.मैले पार्टी छोडेँ ।

कांग्रेस–एमालेलगायतका पार्टीका तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि यो सोच्नुहोस्ने। आजको दिनको परिस्थिति आउन तपाईंहरूको भन्दा बढी तपाईंहरूको नेतृत्वको बेहोराले हो। त्यो किन बोकेर बस्नुहुन्छ? अहिले सही समय आएको छ। आफ्ना नेताहरूलाई पूजा गर्न बन्द गर्नुहोस्। कि हटाउनुहोस्, कि हट्नुहोस्।

सोबिता गौतमलाई मेरो प्रश्न: तपाइलाई लाज नभएको कि राजनतिक चेत ?

संसदबाट राजिनामा दिएर संसद विघटनको विरोध गर्दै दोहोरो चरित्र नदेखाउन आग्रह

प्रधानसेनापति र राष्ट्रपतिसंगको छलफलमा जेनजी पुस्ताले संसद विघटनसँगै अन्तरिम सरकारको माग गरिरहेका बेला (रास्वपा)की पुर्व सांसद सोभिता गौतमले संसद विघटनको विरोध गरेकी छिन।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गौतमले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि प्रयासले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएकोले स्वीकार्य नहुने र यसले जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्ने बताएकी छन्।
संसद विघटन गरेर समस्या समाधान हुँदैन र संसद विघटन गर्नु भनेको जनताको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गर्नु हो भन्दै उनले संसदलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छन्।

नेपालमा मात्रै नभएर विश्व राजनीतिमा संसद विघटन सामान्य नै मानिन्छ, यधपी, संसद विघटन राजनीतिक घटनाक्रमको निकै असामान्य परिस्थितिमा मात्र हुन्छ। त्यसैले संसद विघटन गर्दा देश नै सकियो , मुलुकनै धरापमा पर्छ भनेर जनतामा त्राश र हाउगुजी फैलाउनु जरुरि छैन। किनकि त्यहि संसदभित्रका सांसदहरुले संविधानमा गरेको व्यवस्थामा नै संसद विघटनको प्रावधान स्पष्ट गरिएको हुन्छ। यदि संसद विघटनले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएको भए संविधानमा त्यो व्यवस्था नै हुने थिएन। कहिलेकाहिँ विषम परिस्थितिमा देशलाई निकास दिन र राजनीतिक कोर्ष करेक्सन गर्दै जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई जोगाइ राख्न नै संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान राखिएको हुन्छ। संसद विघटनले अप्रिय र अकल्पनीय अवस्थाहरुमा राज्यलाई निकास दिएका विश्व राजनीतिक इतिहास र घटनाक्रमहरु हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं , त्यसैले यसले देशको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भनेर जनतामा त्रास फैलाउनु जरुरि छैन। किनकि यी र यस्तै परिस्थितिहरुमा देशलाई नयाँ राजनीतिक कोर्ष बाट अगाडी बढाउन नै संविधानमा नै संसद विघटनको व्यवस्था गरिको हो।अझ कतिपय राजनतिक घटनाक्रमहरुमा र देशलाई सहि मार्गमा निकाश दिनका लागि , बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नुपर्ने सन्दर्भमा संविधानले निर्धारण गरेभन्दा फरक र संविधान बाहिर गएर पनि निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसरी निर्णय गरिसकेको राजनीतिक घटनाक्रम र व्यवस्थाबाट समेत हामि गुज्रिसकेका छौं। अनि यस्तो अवस्थामा औचित्य गुमाइसकेको संसद र नैतिकता र मानवीयता गुमाइसकेका सांसदको लागि रोइकराइ गर्नु आवश्यक छैन।त्यसको लागि धेरै पर गइराख्नु पर्दैन, केहि दशक अगाडिको नेपालको राजनीति हेरे पुग्छ। देश सङ्कटमा हुँदा हामीले के गर्यौँ र नेपालको राजनीतिले कसरि कोर्ष करेक्सनको बाटो लियो भन्ने कुरा छर्लंग छ।

अब, सोबिता गौतमलाई मेरो प्रश्न ?

यदि, संसद विघटनले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएको भए तपाइले संसदबाट राजिनामा किन दिएको? तपाइका पार्टीका सबै सांसदहरुले सामुहिक रुपमा संसदबाट राजिनामा दिएको होइन ? ठिक छ , म तपाइले भनेकै कुरामा सहमत हुन तयार छु , कि संसद विघटन समाधान होइन र संसद विघटन गर्दा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्छ। त्यसो भए के को हतारोले संसदबाट रास्वपाका सांसदले हतार हतार राजिनामा दिएको ? किन त्यो संसदको मर्यादा जोगाइराख्नु हिजो तपाइको कर्तव्य थिएन र ? जनताले विश्वाश गरेर संसदमा चुनेर पठाएको सांसदले , देश अप्ठेरो परिस्थिति बाट गुज्रिरहेको हिजोको अवस्थामा झनै एक जुट भएर संसदको गरिमा र मर्यादा कायम राख्नु पर्ने बेलामा संसदबाटै राजिनामा दिंदा चै जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता जोखिममा पर्यो कि परेन? संसद र देश अप्ठेरोमा परेको बेला जिम्मेवार संसदको भूमिका निर्वाहा गर्नुपर्ने बेला संसदबाट राजिनामा दिएर भाग्दा तपाइले भनेको देशको सार्वभौम सत्ता जोखिममा पर्यो कि परेन ? परिस्थिति आफु अनुकुल हुँदा संसदमा बसेर जनताको करको पैसाले तलब र भत्ता खाने अनि देश र संसद जलिरहेको बेला संसदबाट राजिनामा दिएर जनताको विश्वाश र भरोशामाथि कुठाराघात् गर्ने तपाइँले कुन नैतिकताले संसद विघटन गर्दा जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्छ भनेर भन्न सुहाउँछ ? राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा मतभेद हुन्छ , विचार मिल्दैन। त्यसो हुँदा संसदमा उठेर विरोध गरिन्छ , सडकमा प्रदर्शन गरिन्छ। तर संसदमा उठेर तपाइहरुले विरोध गर्दै गर्दा हिजो तपाइहरुले महिनौ दिनसम्म संसद चल्न नदिंदा र संसद बहिष्कार गरेर हिड्दा संसदको गरिमा जोगियो कि जोगिएन? संसदको सर्वोच्चतामा के कुरा पनि पर्छ भने संसदमा बहुमतको कदर हुन्छ, बहुमतले निर्णय पारित गर्छ। तपाइहरु अल्पमतमा पर्नु भयो, कतिपय कुराहरु प्रतिपक्षका रुपमा तपाइहरुले आफ्ना माग संसदबाट पार गराउन सक्नु भएन तर जनताले भरोषा गरेर पठाएका तपाइँ सांसदहरुले संसद चल्न नदिंदा र संसद बहिष्कार गरेर हिंड्दा संसदको गरिमा जोगाए जस्तो लाग्छ ? संसदको सुन्दर पक्ष नै यहि हो। बहुमतले संसदको मागलाई सम्बोधन गर्छ। संसदमा सांसद हुँदै गर्दा तपाइका कुरा सुनिदैन भने त्यसका अरु मार्गहरु पनि छन। तर संसदले कुरा सुनेन र संसद गलत बाटोमा गयो भन्दैमा , देश र संसद आगोको लपेटामा जलिरहेको बेला तपाइँ सांसद ले नै एकाएक संसद बाट राजिनामा दिंदा चै जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता जोखिममा पर्यो कि परेन?संसदमा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता त त्यति नै बेला जोखिममा पर्यो जब जनताले विश्वास र भरोशा गरेर संसदमा पठाएका तपाइँ सांसदहरुले एकाएक राजिनामा दिनुभयो।तपाइँहरुले सामुहिक रुपमा दिएको राजिनामा देशको राजनीतिक परिस्थिति अनुकुल नहुँदै गर्दा स्वीकृत नभएको मात्र हो । राजिनामा घोषणा गरिसकेपछि तपाइले आफुलाई संसदको सदस्य भन्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नु भएको छ। यो परिस्थितिमा त झन् संसद बिघटन गरेर नया जनादेशका लागि जनातामा जान्ने अवसर त तपाइकै लागि राम्रो होइन र ?

संसदको औचित्य समाप्त भैसक्यो !

जब के पी ओली सरकारले निहत्था कलिला यो देशका नेपाली नागरिकमाथि दमन गर्न गोलि चलाउन आदेश दियो , त्यति नै बेला यो देशको सरकार र तपाइले भन्दै आएको संसदको औचित्य समाप्त भैसकेको छ। किनकि कुनै पनि देशको सरकार, संसद र मन्त्रिपरिषदलाई यो देशको निहत्था र निर्दोष नागरिक माथि गोलि चलाउने अधिकार छैन। यो मुलुक र यो देशको संसद कुनै नेता र पार्टीको पेवा होइन। त्यसैले नागरिकको रगतको आहालमा लत्पतिएको र औचित्य सकिएको मुर्दा संसदलाई ब्युताउने राजनीतक खेलमा नलाग्नु नै उपयुक्त होला। सरकारले निहतथा नागरिकमाथि गोलि दाग्दै गर्दा र देश आगोको लपेटामा जल्दै गर्दा , यो देशका नागरिकले विश्वाश र भरोशा गरेर संसदमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा चुनेर पठाएको तपाइले सरकार र तिनका नेतालाई जिम्मेवारी ठहराएर तिनको कदमको विरोध गर्नुपर्ने बेलामा चै जिम्मेवारी बाट भागेर संसदबाट राजिनामा दिने अनि अहिले आएर संसद विघटन गर्दा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्छ भनेर भन्न तपाइलाई लाज नभएको कि राजनतिक चेत नभएको ?

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य डा. अरनिको पाँडेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं — जिल्ला अदालत काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. अरनिको पाँडेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

पाँडे बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत एक महिलालाई गालीगलौज गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानका लागि अदालतले उनलाई चार दिनसम्म थुनामा राख्न म्याद थप गरेको थियो।जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले पाँडेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश जारी गरेको हो ।

डा. पाँडे २०७९ साल भदौमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्। उनले २०८० सालमा रास्वपा सरकारमा रहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा रास्वपा नेता हरिप्रसाद कँडेल पक्राउ

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बागमती प्रदेश प्रशिक्षण विभाग संयोजक हरिप्रसाद कँडेल नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। रुपन्देही प्रहरीले उनको इन्स्टिच्युटले नक्कली प्रमाणपत्र किनबेच गर्ने गरेको पाएको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

यसअघि भदौ १ गते रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१ बेलहिया बसपार्कबाट भारतका २५ वर्षीय अभिषेक यादव पक्राउ परेका थिए। उनको साथबाट नेपाल र भारतका विभिन्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाका नक्कली प्रमाणपत्र, स्टाम्प, होलोग्राम र स्टिकर बरामद गरिएको थियो।

प्रहरीलाई अभिषेक यादवले ती कागजात कँडेलकै मागअनुसार भारतमा छपाएर नेपाल ल्याएको बयान दिएका थिए। सोही आधारमा रुपन्देही प्रहरीले चितवनको कालिका नगरपालिका–५ निवासी ५० वर्षीय कँडेललाई पक्राउ गरी रुपन्देही लगिएको जनाएको छ।

कँडेलले चितवनको लायन्स चोकमा सञ्चालन गरेको कार्यालयमार्फत नक्कली प्रमाणपत्र किनबेच गर्दै आएको खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

उपसभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी

काठमाडौँ – मंगलबार बिहान नेकपा एमाले र काँग्रेसले छुट्टाछुट्टै रुपमा पार्टीको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ, जसमा उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार, सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुखलाई पदअनुसार कार्य नगरेकोमा हटाउने प्रारम्भिक समझदारी जुटाइएको थियो। उक्त बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू सहभागी थिए। सहभागीमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका नेताहरू थिए।

दुवै दलले उपसभामुख रानाले पदीय आचार अनुसार काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। स्रोतका अनुसार, उपसभामुखविरुद्ध प्रस्तावलाई समर्थन गर्न कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ। केही सांसदहरूले भने हिजो नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

हाल उपसभामुख इन्दिरा राना अमेरिका भ्रमणमा छिन् । उनको सचिवालयका अनुसार उनी व्यक्तिगत भ्रमणमा गत साउन ३० गते अमेरिका गएकी हुन् । उनि यही भदौ १३ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।

यसअघि, संसदको सुशासन समितिमा उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो। उजुरीमा उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा गैर-संसदीय व्यक्तिहरूको भिसा अन्तर्वार्ता मिलाएको आरोप लगाइएको थियो।

रवि लामिछाने भैरहवा कारागारबाट नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण

काठमाडौं – बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भैरहवा कारागारबाट ललितपुरको नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ।

बुद्ध एयरको विमानबाट उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नख्खु कारागार ल्याइएको हो । उनको कारागार स्थानान्तरणको खबरसँगै विमानस्थल र कारागार वरपर उनका समर्थक तथा रास्वपा नेताहरू बाक्लो संख्यामा उपस्थित भएका छन् । सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि लामिछाने गत चैत २५ देखि रुपन्देही कारगारमा थिए ।

उनलाई कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्णय अनुसार आज नख्खु ल्याइएको हो । उनले गत जेठमै नख्खु कारागारमा सरुवाका लागि निवेदन दिएका थिए ।जसमा अदालतले समेत अनुमति दिएपनि गृह प्रशासनले रोकेको थियो ।

कारागार सरुवा रोकेपछि रास्वपा ले संसदमै विरोध जनाएको थियो ।

रास्वपा र राप्रपाद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ- भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति नबनेकोमा विरोध गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु भएको घोषणा गरेलगत्तै दुवै दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए। रास्वपाका शिशिर खनालले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू विभिन्न काण्डमा मुछिएको आरोप लगाउँदै तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे।

राप्रपाकी विना लामाले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा समिति गठन नभएसम्म विरोध जारी रहने बताउँदै, बहिष्कार गर्ने दिनको भत्ता समेत नलिने घोषणा गरिन्।

उनको वक्तव्यपछि दुवै दलका सांसदहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए।

संसदमा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध: दुवै पार्टीद्वारा संसद बहिष्कार

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सांसदहरूले संसद अवरोध सुरु गरेका छन्।आफ्ना कुरा राखेर रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू सभाकक्षबाट बाहिरिएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका सांसद विन्दवासिनी कंसाकारलाई बोल्न दिएको समयमा सांसद कंसाकारले स्पेनको कार्यक्रममा समेत नक्कली सहभागी बनाएर लगेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारले नदेखेको र उक्त विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक वा संसदीय समिति नबनेसम्म आन्दोलन रहने उल्लेख गरिन्।

त्यसैगरी, राप्रपाका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले ठुला दल मिलेर बनेको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाए। उनले कांग्रेस र एमाले दुई ठुला पार्टी मिलेको सरकारले देश लुट्नलाई टेन्डर पारेजस्तो व्यवहार भइरहेको बताए।

सांसद लिङ्देनले कुन मन्त्रीले कुन मन्त्रीभन्दा छिटो र कसले धेरै कमाउने भन्दै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको र भ्रष्टाचारको अन्त्य कर्मचारीलाई कारबाही गरेर मात्रै नहुने भन्दै जनीतिक तहमा नै छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन ।

रास्वपा र राप्रपा सांसदहरूले सदन अवरोध गर्न थालेको ५८ दिन भयो ।

संविधान संशोधनको क्रममा संघीयता र गणतन्त्र यथावत रहन्छ, यसमा कुनै सम्झौता गर्दैनौ: रास्वपा

काठमाडौँ- संविधान संशोधनबारे सुझाव दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को जारी पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दै , रास्वपाले संविधान संशोधनको क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्था यथावत रहने र त्यसमा रास्वपाले कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने बताएको छ।

प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधान संशोधनका क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामाथि पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । रास्वपा संविधानलाई अझै समृद्ध र मजबुत बनाउने कुरामा अडिग रहेको र संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताएका छन्। “समावेशीतामा काम गर्ने संयन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि यो प्रत्युपादक होला कि भन्ने कुरामा त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन। हामी अगाडि जाने हो पछाडि सर्ने होइन। समावेशीतालाई अझ मजबुत बनाउने हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं। तर कतिपय कुराहरु बाझिएका छन्। कतिपय कुराहरु संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण हुन दिएन। यसका लागि हामीले अनुसूचिमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँडको कुरा पनि मिलेको छैन। समाजलाई अघि लग्ने हो, व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो। संविधानमा भएका कुराहरुलाई अझ प्रगतिशीलतिर लाने हो। यसमा प्रत्युपादक हुन्छ भन्न गुञ्जायमान जायज हुँदैन “, उनले भने।

उनले संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदमा बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण कांग्रेस र एमालेले चाहेर मात्र संशोधन गर्न नसकिने दाबी समेत गरेका छन् ।

मापदण्ड नपुगेका २५० म्यानपावर नवीकरण गर्दै रास्वपाका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने दुई सय पचास म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका कारण कम्तीमा दुई सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने भएपछि कामचलाउ सरकारका श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको कानुनी छिद्र ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्थालाई टेक्दै नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा ८ मा भने ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ पेस भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाइनेछ ।

व्यवस्थापिका संसद्ले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै २०७५ चैत १९ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेक्रममा म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउनुपर्ने कोटा तोकेको थियो । तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नै सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हरेक वर्ष त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ । सोहि विषयलाई लिएर नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले दीर्घकालीन असर गर्ने विषय अल्पमतमा परेको सरकारले निर्णय गर्ने/नगर्ने भन्ने विषय नैतिकतामा भर पर्ने र चार वर्षदेखि एउटै विषयमा पटकपटक बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग उचित नहुने बताएका छन्।

त्यसैगरी , आप्रवासन मामिलाका कानुन विज्ञ सोम लुइँटेल, सरकारले हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गर्नु गलत भएको बताउँछन् । कानुनमा त्रुटी भए सच्याइनुपर्ने, तर यसरी पटक–पटक कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने उनले बताएका छन्।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले पहिलो पटक २०७५ म्यानपावरलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न संख्या घटाउनका लागि धरौटीमा वृद्धि गरी वार्षिक सय जना पठाउनैपर्ने प्रावधान ल्याएका थिए । त्यस्तै म्यानपावरलाई मर्ज गर्ने सुविधा दिई धरौटी बढाएपछि १५ सय वटा म्यानपावरबाट झारेर ८ सय ५५ मा ल्याइएको थियो । हाल म्यानपावरको संख्या १६ सय नाघिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको असारको तेस्रो सातासम्म ९ सय २२ वटा म्यानपावरले तीन लाख ३५ हजार जना श्रमिक पठाएका छन् । जसमा ३६ हजार महिला श्रमिक छन् ।

यता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने म्यानपावर व्यवसायीलाई निश्चित श्रमिक पठाउनुपर्ने प्रावधानको खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । संघका अनुसार सरकारको कडा कानुनकै कारण आफ्नो इजाजतपत्र जोगाउनका लागि पनि व्यवसायीहरूले जथाभावी कम्पनीमा श्रमिक पठाउन बाध्य हुनुपरेको बताएको छ  ।

डा. मुकुल ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ताको पदबाट हटाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डा. मुकुल ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ताको पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । रास्वपाको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ढकाललाई रास्वपाको साधारण सदस्य मात्रै रहने गरी पार्टीका अन्य जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।

महामन्त्री ढकालका सम्बन्धमा अनुशासन आयोगको प्रतवेदनमाथि छलफल गरेपछि केन्द्रीय समितिले साधारण सदस्यमात्रै रहने गरी अन्य जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।

पार्टी सञ्चालन गर्न अक्षम, अनुशासनहीन, अराजनीतिक, अभद्र, अराजक व्यवहार गरी अनुशासन उल्लंघन गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो ।

ढकालको समीक्षा यात्रा प्रतिवेदनलाई लिएर पार्टीभित्र सुरु भएको विवादले ढकाललाई पार्टीले कारवाही गरेको भएपनि उनको प्रतिवेदनको स्वामित्व भने पार्टीले नलिने भएको छ । प्रतिवेदन पार्टीमा पेस गरेर छलफल चलाउनुपहिल्यै सार्वजनिक गरेको भन्दै उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिने रास्वपाका एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्रीबाट बर्खास्त भएका मुकल ढकालले भने आफु पार्टीबाट नभई सभापति लामिछानेको क्लबबाट निस्कासित भएको बताएका छन्।

अनुमति नलिई रङ परिवर्तन गरेर गैर कानुनी रुपमा रास्वपाको “ब्लु बस” सञ्चालन

श्रावण २१ , चितवन -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं चितवन क्षेत्र नं. २ का सांसद रवि लामिछानले सञ्चालन गरेको ब्लु बसको रंग अनुमति नलिई परिवर्तन गरेको पाइएको छ ।

सन् २०१४ मा बनेको ना ५ ख ३१३८ नम्बरको भाडाको बसको रंग परिर्वतन गर्दा अनुमति नलिइएको यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११.१ (४) को हेरफेर दर्ता गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया सम्वन्धी व्यवस्थाको उपदफा १० मा कुनै सवारीको किसिम, इन्जिन, च्यासिस, रंग सिट, बडी निर्माण वा अन्य विवरण हेरफेर गर्न विभागबाट स्वीकृति प्राप्त वर्कसपबाट मात्र गर्ने गरी स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही नियमावलीमा सवारीमा कुनै हेरफेर गर्न तोकिएको ढाँचाको फर्म भरेर निवेदन दिएपछि प्राविधिकहरूले आवश्यक जाँच गरेर मात्रै अनुमति दिने भनिएको छ । तर रास्वपाले महिलाको लागि निशुल्क भनेर चितवनमा सञ्चालन गरेको ब्लु बस,रंग परिवर्तनका लागि अनुमति नलिएको कारण नियमानुसार जरिवाना तिरेर अनुमति लिनुपर्ने र जाँचपास गराउनुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ।

मासिक १ लाख ३५ हजार भाडा तिर्ने गरी भाडामा लिइएको ‘ब्लु बस’ भिमबहादुर तामाङको नाममा छ । ३२ सिटे बस दिनहुँ शक्तिखोरदेखि भरतपुरका विभिन्न ठाउँमा घुम्ने र महिलाहरूलाई निःशुल्क सेवा दिने गरेको छ । बसमा यात्रुले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको फोटोसहितको कार्ड लिएपछि मात्रै यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मोबाइल क्लिनिकको नाममा चलाएको एम्बुलेन्स फिर्ता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चितवनमा सञ्चालनमा ल्याएको ना २ ख ५६१९ नम्बरको एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरलाई फिर्ता गरेको छ ।

blu bas mobile clinic

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पुरानो मेडिकल कलेजको एम्बुलेन्सलाई गैरकानूनी रुपमा रंग परिवर्तन गरेको र एम्बुलेन्स’ लेखेको मेटाएर मापदण्ड विपरित मोबाइल क्लिनिक चलाएको भन्दै विवादमा परेपछि उक्त सवारी साधन मेडिकल कलेजलाई फिर्ता गरेको हो।

भारतीय दूतावासले आजभन्दा ११ वर्ष अगाडि पुरानो मेडिकल कलेजलाई दिएको उक्त एम्बुलेन्सको पनि रंग परिवर्तनको लागि अनुमति नलिइ रंग परिवर्तन गरिएको र एम्बुलेन्सको रुपमा पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मापदण्ड पनि पालना नगरेको बुझिएको छ।