मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा रहने विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र विवाद

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १३ पुष २०८१, शनिबार ०६:०४
nitigat nirnaya

काठमाडौं – नीतिगत निर्णयका नाममा जस्ता विषय पनि मन्त्रिपरिषद्बबाट पारित गर्ने गरेकोले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय बाहेकका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी संसदीय उपसमितिले जुटाएको सहमतिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको छ ।

यसअघी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने व्याख्या गर्दै ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ पारित गरेको थियो। विधेयकमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकारक्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय नीतिगत नहुने उल्लेख छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने हुँदा मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव वा अन्य सरकारी अधिकारीले कानुनी कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिले मुलुकको सुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा रहने गरि विधेयक ल्याएको थियो।

तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गृहमन्त्री लेखक समेतको राय अनुसार अख्तियारले नीतिगत बाहेक अरू प्रकृतिका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी सहमति जुटाएपछि भने कांग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको हो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयमा अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउन नहुने र मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।

जबकी कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले नीतिगत बाहेकका निर्णयमा भ्रष्टाचार देखेमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी अख्तियार ऐन परिमार्जन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो । त्यसैगरी गृहमन्त्री लेखक पनि मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय बाहेकका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी संसदीय उपसमितिले जुटाएको सहमतिलाई लिएर सकारात्मक देखिएका छन्।

Share :
rabi lamichhane 402x226 1

रवि लगायतका आरोपितको सम्पत्ति रोक्का गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । धरौटीमा छाड्ने आदेशसंगै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछाने लगायत सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका आरोपितहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासले थुनछेक बहसपछि रवि लामिछानेसँग एक[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५