पूर्व पदाधिकारीका अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएका अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते पत्राचार गर्दै कानुनले स्वीकृत गरेका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन र त्यसबाहेक दिइएका सवारीसाधन, सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।

सरकारले यस कदमले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्ने र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

griha suchana patra bigyapti

सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा ९ अर्ब ८० करोड निकासा

काठमाडौँ – लामो समयदेखि रोकिएको सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानबापत अर्थ मन्त्रालयले ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। मन्त्रालयले शनिबार उक्त रकम राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएको हो।

ब्याज अनुदान नपाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत कर्जा प्रवाह नगरेको र नागरिकले महँगो ब्याज तिर्नुपरेको अवस्थाले समस्या बढाएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो त्रैमासिकमा विनियोजित रकमलाई पहिलो त्रैमासिकमै कायम गरी, विगत सात त्रैमासिकमा प्रवाह गरिएका सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि यो निकासा गरिएको हो।

यससँगै सरकारले दिनुपर्ने अधिकांश अनुदान रकम भुक्तानी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि सहुलियत कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने सम्भावना बढेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्रिय ऋण संकलन विधेयक पारित

काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकले राष्ट्रिय ऋण संकलन विधेयक, २०८२ पारित गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण संकलन विधेयक, २०८२ लाई सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित भएको छ ।

राष्ट्रिय ऋण संकलन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संशोधन बिना नै यसको मूल रूपमा पारित गरेको हो।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले घट्यो बजेट

काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा बजेट समीक्षा प्रस्तुत गर्दै बजेटको आकार घटाएको जानकारी गराएका छन्। सरकारले चालू आव ०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आय व्ययको अनुमान १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ।

चालू आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। यो रकम शुरू विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो।

चालूतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९९ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ।

चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ८ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।

चालू आवमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३६ दशमलव १७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८ दशमलव १० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ। समीक्षा अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल अनुदानको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार यो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्क रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूत्रअनुसार ( १५ प्रतिशतले हुने) ३२ अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँका दरले जम्मा ६४ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरि पठाइएको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा १४ दशमलव १७ प्रतिशतले बढी हो।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार पनि सरकारले औँल्याएको छ। जसअन्तर्गत सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, खर्चको मापदण्ड बनाई चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेलगायत विषय रहेका छन्।

स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्वबाहेक चालू खर्चतर्फ विनियोजित सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृतिलगायतका तयारी पूरा गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद प्रक्रियामा लैजाने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनेलगायत विषय रहेका छन्।

१० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार

काठमाडौँ- सरकारले १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तायारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १० वर्षे विकास ऋणपत्र २०९१ बिक्री तथा निष्काशन गरी १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारि गरेको सूचना अनुसार ऋणपत्र यही माघ १५ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरी १८ गते निष्काशन हुनेछ।

ऋणपत्रको बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा नेपाली नागरिकहरुले भाग लिन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ।

२४ खर्ब ३३ अर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण:एक वर्षमा थपियो एक खर्ब ३३ अर्ब

काठमाडौँ- देशको आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा ऋण लिनु स्वाभाविक भए पनि ऋणको उपयोगिता र त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग के कसरि भैरहेको छ भनेर गम्भीर रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालको विकासको गति र बढ्दै गएको ऋणको अन्तरले  प्रष्ट देखाउँछ । अति विकसित राष्ट्र मानिएको अमेरिकाको पनि २०२४ सम्म आइपुग्दा करिब ३३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक ऋण रहेको छ। यधपी त्यहाँको विकास ऋणको अनुपात भन्दा धेरै तीव्र गतिमा अगाडी रहेको देखिन्छ। तर नेपालमा भने विभिन्न देश र अन्तराष्ट्रिय सँस्थाहरुबाट लिएको ऋणको उचित सदुपयोग र हिसाब किताब नहुँदा ऋणको तुलनामा विकास निकै न्यून देखिन्छ जसले राज्यलाई अनावश्यक ऋणको भार मात्रै थप्दै लगेको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयमातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आव ०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत आव ०८०/८१ मा आन्तरिकतर्फ ५१ अर्ब ८० करोड र ८२ अर्ब नौ करोड विदेशी ऋण गरी कुल एक खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड थपिएर सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब नाघेको छ ।

कुल ऋणमध्ये ५१.४७ प्रतिशत विदेशी ऋणको हिस्सा छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.५३ प्रतिशत छ । कार्यालयका अनुसार १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड विदेशी ऋण पुगेको छ,  जसमा एसियाली विकास बैंकको ४ खर्ब ७ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख , अन्तराष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए ) को ६ खर्ब १२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख,अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको ६३ अर्ब २७ करोड ८० लाख, युरोपियन लगानी बैंकको १० अर्ब ६३ करोड २० लाख, कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोषको १० अर्ब ५९ करोड ९५ लाख, अन्तराष्ट्रिय सहयोगको लागि ओपेक कोषको ७ अर्ब १३ करोड ९८ लाख, नर्डिक विकास कोषको १ अर्ब ७७ करोड ५ लाख, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको १ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख र युरोपियन आर्थिक परिषदको १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक ऋण तर्फ नै जापानको ५० अर्ब ८८ करोड ९५ लाख , भारतको ४० अर्ब ५२ करोड ६१ लाख, चीनको ३३ अर्ब ९६ करोड ५० लाख, कतारको ५ अर्ब १ करोड ३८ लाख, साउदीको ३ अर्ब ७ करोड ५८ लाख, कुवेतको १ अर्ब ८५ करोड २३ लाख , फ्रान्सको १ अर्ब २ करोड ४६ लाख र बेल्जियमको ४९ करोड २६ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ ।

आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड ऋण लिएकोमा चार खर्ब तीन अर्ब ६९ करोड ट्रेजरी बिल्समार्फत ,विकास ऋणपत्रमार्फत सात खर्ब ६१ अर्ब ९४ करोड, नागरिक बचतपत्रमार्फत ११ अर्ब १२ करोड, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत २२ करोड र आइएमएफ बन्डमार्फत तीन अर्ब ९१ करोड ऋण सरकारले लिएको देखिन्छ  ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विदेशी र २१ अर्ब आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत भुक्तानी गरेको छ  ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुनुहुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका समस्या समाधान र केही परिवर्तन गर्न नयाँ सरकार बनेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले आफू प्रधानमन्त्री भइसकेकाले पदका लागि मात्रै नफर्केको स्पष्ट पारे ।

‘वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य विद्यमान समस्या समाधान र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने हो, म प्रधानमन्त्री बन्न मात्रै आएको होइन, देशका समस्या समाधान गरेर परिवर्तनका लागि काम गर्ने संकल्प लिएर आएको हुँ । निजी क्षेत्रले यो सरकारमा आशा र भरोसा राख्नुपर्छ र मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

करको दरलाई आँखा चिम्लिएर परिवर्तन गर्न नहुने र गलत नीति अवलम्बन गर्दा निजी क्षेत्रले विरोध गर्न सक्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

सो अवसरमा अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सुस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्न उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै, सुस्त अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सार्थक बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

समायोजन भएका कर्मचारीको खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्ने

जेठ २१ , काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन भई स्तर वृद्धि हुने कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी सबै खर्च प्रदेश सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने राय दिएको छ।

जेठ १२ गते अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै प्रदेशमा समायोजन भई स्तर वृद्धि हुने कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी सबै खर्च प्रदेशलले नै व्यहोर्नु पर्ने जनाएका हो।
अर्थ मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा
समायोजन भएर जाने कर्मचारीको सुविधाको जिम्मा प्रदेश सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने राय दिएको छ।

artha mantraalaya

संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराईएको र कर र भन्सारका दर हेरफेर गरेको आरोपमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्द छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले आज संसदमा छानबिनको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समितिले तयार पारेको १२९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा शर्मा विरुद्द कुनै पनि त्यस्तो ठोस प्रमाण र सबुत फेला नापेरेको भन्दै उनलाई सफाई दिएको छ।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ अन्तर्गत ,’समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको जबाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन। सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसँग सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरुको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन।’ भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ:

संसदीय छानबिन समितिको म्याद थप्ने तयारी

बजेट तर्जुमा गर्दा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

संसदीय विशेष छानविन समितिले तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसकेकाले आजको संसद बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिलाई थप समय उपलब्ध गराउने विषय संसद बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । यसअघि अनुसन्धानका लागि १० दिनको समय दिइएको भएपनि, निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आवश्यक समय थप्न आग्रह गर्नुभएको हो । अर्यालले अनुसन्धानको लागि प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको सीसीटीभी फुटेजको प्रतिवेदन पनि आइनसकेको र कहिले आउने भन्ने टुंगो नभएकोले पनि थप समय आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ।

छानबिनका क्रममा समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग आज करिब ३ घण्टा सोधपुछ गरेको थियो । शर्माले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका सरोकारवाला अधिकारीबाहेक अन्य कर्मचारी संलग्न भएको आरोप अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

sansad karyasuchi

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नरहेको जनार्दन शर्माको बयान


संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको बयान दिनुभएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको र निश्चित समुहको हित हुनेगरि करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । घटनाको छानविन गर्न गठन गरिएको ११ सदस्यीय छानविन समितिले यस अघि मन्त्रालय र सम्बद्द विभिन्न व्यक्तिहरुसंग पनि बयान लिएको छ।बयानका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषयको प्रतिवाद गरेका थिए। बयानको क्रममा शर्माले पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाहेक अन्य कोही पनि संलग्न नभएको र स्थापित मूल्य, मान्यता र पद्धतिका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको बताउनुभएको छ।

पत्रकारसँग लिइएको बयानमा अर्थमन्त्री विरुद्द प्रमाण रहेको पुष्टि
मन्त्रालयका अधिकारीहरु र निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषयको प्रतिवाद गरिरहँदा, यो घटनालाई पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले भने आफुहरुसंग समाचारको स्रोत र अर्थमन्त्रीविरुद्ध अन्य प्रमाणहरु पनि रहेको तर, पत्रकारिताको मान्यताअनुसार स्रोतलाई जोगाउनु पर्ने भएकोले स्रोत खुलाउन नमिल्ने बताएका छन्।

पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले लेख्नुभएको समाचारबाट उत्पन्न विवादपछि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो। अन्नपूर्ण पोष्टमा कार्यरत पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले अहिलेसम्म समाचार पुष्टि हुने कुनै पनि किसिमको प्रमाण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।

संसदीय विशेष छानविन समितिले आज जनार्दन शर्माको बयान लिने

बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको कुरा सार्वजनिक भएपछी राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधिसभाको विशेष छानविन समितिले आज बयान लिने भएको छ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले यस अघि नै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका १० जना अधिकारीहरुसँग बयान लिएको छ। बयानका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषयको प्रतिवाद गरेका थिए। बयान अघि समितिले जेठ १४ गते मध्यान्ह १२ बजेदेखि १५ गते मध्यान्ह १२ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन गरेको आग्रहमा अर्थमन्त्रालयले भने १३ दिनको मात्र फुटेज रहने र अरु क्रमशः मेटिँदै जाने भन्दै असारको मात्र फुटेज उपलब्ध गराएको थियो।
प्रमाण नष्ट गराउन सिसिटिभी फुटेज मेटाएको हुनसक्ने विभिन्न चर्चा र बहसकोबीच छानविन समितिले सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने भएको छ । यधपी प्रहरीले भने सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने कुरा हार्डडिक्सको अवस्थामा भरपर्ने बताएको छ।

यी तमाम घटनाहरुकोबीच छानविन समितिले आज जनार्दन शर्मासंग बयान लिनेछ। घटनाक्रम अनुसार अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग लिएको बयानलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि समितिले शर्मा विरुद्द कुनै त्यस्तो ठोस प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। यधपी आज शर्माको बयानमा उनले के भन्नेछन भन्ने कुरा भने चासोको विषय बनेको छ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई फिर्ता बोलाउन पार्टीभित्रै आन्तरिक छलफल

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई फिर्ता बोलाउने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ।

पटक पटक विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री शर्मालाई फिर्ता बोलाउने विषयमा अहिले माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। अर्थमन्त्रीको काम कारवाहीको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रनै विवादमा तानिने र पार्टीको छवि बिग्रने अवस्थामा पुगेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्री शर्मालाई निजि निवास खुमलटार बोलाएर करिब २ घण्टा भन्दा बढी समय यस विषयमा छलफल गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

त्यसो त गर्भर्नर निलम्बन प्रकरण र आफ्ना विवादित अभिव्यक्तीका कारण पटक पटक आलोचित बन्दै आएका शर्मालाई यस अघि पनि हटाउनुपर्ने माग उठेको थियो। तर बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा अर्थमन्त्री हटाउँदा यसले नराम्रो संदेश जाने भन्दै यो विषय यतिकै ओझेलमा पर्यो। तर पछिलो समय सिमित व्यक्ति र संस्थालाई लाभ पुग्ने गरि बजेट तयार गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना सुरु भएपछी अहिले उनलाई हटाउनेबारे आन्तरिक छलफल सुरु भएको हो।

सेयर बजारको समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन

सेयर बजार नियमित रुपमा ओरालो लाग्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजारका समस्याबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई संयोजक तोकेर समाधानका उपाय सहित प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ । अध्ययनकालागि धितोपत्र बोर्डकै प्रतिनिधिलाई सदस्य सचिव बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक/एक जना प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गरिएको छ।

सेयर बजारलाई वेवास्ता गरेको र सेयर बजार सुधारको लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना समेत हुँदै आएको छ।