प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल शनिबार राति १२ बजेबाट सकिएको छ ।प्रतिनिधिसभाको ११ औं अधिवेशन अन्तर्गत शनिबार बसेको अन्तिम बैठक सकिएसँगै प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको यो पाँचवर्षे कार्यकाल निकै विवादास्पद र उतारचढावपूर्ण रहयो। दुई पटक सम्म विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा झण्डै ९ महिना अवरुद्द रहयो। एमाले र माओवादीको एकताबाट दुइतिहाई बहुमत लिएर सुरुभएको प्रतिनिधिसभा अन्त्यमा एमाले बाहेकको पाँच दलिय गठबन्धनको बहुमतहुँदै अन्त्य भएको छ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गर्नु प्रतिनिधिसभाको यो पाँचवर्षे कार्यकालको एक मात्र महत्वपूर्ण उपलब्धि रहयो । यो पाँचवर्षे कार्यकालमा सांसदको सेवासुविधामा राज्यको झण्डै ३ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । यधपी,प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल देश र जनताको लागि खासै उपलब्धि मुलक रहेन।

पाँच वर्षे कार्यकालमा एक सय ५३ विधेयक दर्ता हुँदै गर्दा एक सय दुई कानुन बने । ११ विधेयक फिर्ता हुँदा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २७ विधेयक निष्क्रिय हुन पुगे।

प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्षको अवधिमा दुई सभामुख र दुई उपसभामुख पायो ।गणपुरक संख्या नपुगेकै कारण पटक-पटक संसद बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्थाको सिर्जना हुनपुग्यो । सरकारमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्ने संसद नै सरकारको बन्दि बन्न पुग्यो। सभामुख संसदप्रति भन्दा दलप्रति बफादार देखिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला उल्ट्याइदियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण प्रतिनिधिसभा २०७८ जेठ ७ गते पुन: दोस्रो पटक विघटन भयो। प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन भएपछी माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड लगायतका पार्टीका शिर्ष नेताहरुनै प्रतिपक्ष काँग्रेससंग मिलेर संसद विघटनको विरुद्द सर्वोच्चमा पुगे। २०७८ असार २८ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला उल्ट्याउँदै परमादेश जारी गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो। दुई तिहाईको बहुमत लिएर प्रधानमन्त्री बनेका ओली एकाएक प्रतिपक्ष बने।

लगत्तै देउवा सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याए नयाँ दल गठन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याए। एमाले र माओवादी दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा अन्तत: एमाले, समाजवादी र माओवादी गरि ३ टुक्रामा विभाजन हुन पुग्यो र पाँच दलको गठबन्धन सरकार निर्माण भयो। दुई तिहाईबाट एक्कासी प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुगेको एमालेले २०७८ भदौ २३ देखि २०७९ जेठ ३ सम्म नौ महिना संसद् अवरोध गर्‍यो । यहीबीच गठबन्धन दलभित्रै पनि एमसीसी पास गर्ने र नगर्नेको बीच मत विभाजन भैरहेको बेला सर्वोच्चले एमाले छोडेर गएका १४ सांसद र माधव नेपाललाई बालुवाटार प्रकरणमा तान्ने थाहा पाएपछि एमसीसी पास गर्ने शर्तमा गठबन्धनका ९८ सांसदले प्रधानन्यायधिस विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गरे। अन्त्यमा कडा सुरक्षाकोबीच प्रतिनिधिसभाले एमसीसी पारित गर्यो।

प्रतिनिधिसभाको यो पाँच वर्षे कार्यकालमा विधेयकले भन्दा बढी अध्यादेशले साशन गर्यो। आश्विन १ गते शनिबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसंगे नागरिकता विधेयक र प्रधानन्यायाधिश विरुद्धको महाभियोग पनि निष्क्रिय बनेको छ।

प्रतिनिधि सभाको एघारौँ अधिवेशन अन्तर्गतको आज ४८ औँ बैठक बस्दैछ।

प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकमा संसद सचिवालायले छलफलको लागि ५ बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। बिहान ११ बजे बस्ने आजको संसद बैठकमा,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौ संशोधन) विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।त्यसैगरी, प्रत्यायन (एक्रिडिटेसन) विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने पनि आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले नेपाल सेवा विशेष विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि संसदमा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
यी लागायत अन्य ३ वटा विधेयकको विषयमा आजको संसद बैठकमा छलफल गरिने संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको आजको कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।

श्रावण ८ गते आइतबार

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कारागार विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सांसदहरुको गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ मिनेटका लागि संसद बैठक नै स्थगित गरे। 

२७५ जना सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्या पुरा हुन ६९ जना सांसदहरुको उपस्थिति रहनुपर्ने हुन्छ। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ६७ सांसद मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठक हलमा थिए ।

असार २७ गते सोमबार

असार २७ गते सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि सांसदहरुको गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख सापकोटाले असार २९ गते बुधबारसम्मको लागि बैठक स्थगन गरिएको घोषणा गरे। रेल्वे विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा असार २७ गतेको सो बैठकमा पनि केबल ६१ जना सांसदहरु मात्रै  बैठकमा उपस्थित थिए। 

असार १२ गते आइतबार

असार १२ गते आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। तर १९० जना सांसदहरुले उपस्थिति जनाएको सो दिनको बैठकमा सभामुखले विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दा भने सभा हलमा मात्र ६३ जना सांसद देखिए।  सांसदहरुको गणपूरक सँख्या नपुगेपछि सभामुखले आधा घण्टाको लागि बैठक स्थगन भएको घोषणा गरे। 

नीति नियम बनाउने सांसदहरुनै संसदको नियम उल्लङ्घन गरेर हाजिर गरेपछि बैठक छोडेर निस्किने गरेका छन्।  यसरी नीति नियमलाई वेवास्ता गर्दै हाजिर गरेर मात्र निस्किएपनि सांसदहरुले ट्याक्सी भाडाबापत पाउने  एक हजार, बैठक भत्ता बापत पाउने एक हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा भने पाउने गरेका छन्। 

संघीय संसद सचिवालयको अभिलेख अनुसार ०७४ फागुन २१ देखि ०७९ जेठ मसान्तसम्म  प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २१९ दिन अनुपस्थित भएको देखिन्छ। त्यसैगरी,माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि १९३ दिन अनुपस्थित भएका छन्।

सबैभन्दा बढी जसपाका सांसद सूर्यनारायण यादव २०४ दिन अनुपस्थित रहेका छन्। त्यसैगरी, नाम चलेका नेता भनिएकाहरुमा बिना मगर १९२ दिन ,उपेन्द्र यादव १७६ दिन ,मोहम्मद इस्तियाक राई १९१ दिन ,गोकर्णराज बिष्ट १९६ दिन,विनोद चौधरी १७० दिन, रेनुकुमारी यादव १६९ दिन,गोकुल बाँस्कोटा १५४ दिन, वेन्द्रराज कँडेल १३० दिन,शरतसिंह भण्डारी १५० दिन र प्रदिप गिरी १४५ दिन अनुपस्थित रहेको देखिन्छ। 

तर मन्त्रीहरुको सवालमा भने हाजिर अनिवार्य नगरिएको कारण हाजिर कम हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। तर केहि सांसदहरु भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले संसदमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ समेत नदिने गैर जिम्मेवार हर्कतका कारण संसद बैठकमा उपस्थित नहुने र भएपनि प्रश्न सोधेर निस्किने गरेको पाइएको छ। यधपी कानुनि प्रावधान अनुसार सांसदहरू लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा पद खारेज हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ।

यहि कानुनि प्रावधानलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने धेरै सांसदहरुलाई  कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ।  संसदको दोस्रो अधिवेशनमा लगातार २१ दिन संसद बैठकमा अनुपस्थित भएका पुष्प कमल दाहाल,तेस्रो अधिवेशनमा लगातार १० पटकको बैठकमा नगएका बाबुराम भट्टराई लगायतका अन्य थुप्रै नेताहरु संसदमा के कारणले गएनन् त्यो त उनीहरुलाई नै थाहा होला। तर सांसदहरुको यस्तो हर्कतले, संसदमा नजाने माननियहरु के साँच्चै जनतामा जान्छन् त भन्ने प्रश्न भने खडा भएको छ। संसदीय कारवाहीबाट उम्किनको लागि आधिकांश सांसदहरुले संसद अधिवेशनको अन्त्यमा बिदा स्वीकृत गराउने गरेको पाइएको छ । भुलबस भएको एउटा सामान्य गल्तीमा जनतालाई कानुनि कठघरामा उभ्याउने कानुनका नीति निर्माताहरुनै कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर न्याय प्रणाली र कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेका छन्। 

भत्ता पचाउन हाजिर गरेपछि बैठकबाट निस्किएर हिँड्ने सांसदहरुकोबीच संसदको मर्यादालाई उच्च राख्दै नियमित बैठकमा उपस्थित हुने सांसदहरु पनि देखिएका छन्। २९६ दिन संसद चल्दा २७८ दिन बैठकमा उपस्थित हुनेमा ललितपुरबाट निर्वाचित सांसद कृष्णलाल महर्जन र एमालेकी सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठलाई भने अपवाद मान्नुपर्छ। त्यसैगरी, सबैभन्दा धेरै उपस्थित हुने अन्य सांसदहरुमा, दिव्यमणि राजभण्डारी २७७ दिन, सुवासचन्द्र नेम्वाङ २७५ दिन,देवप्रसाद गुरुङ २७५ दिन,रेनुका गुरुङ २७५ दिन, भूपेन्द्रबहादुर थापा २७२ दिन,कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ २७२ दिन,पार्वता डीसी २७२ दिन,बिमला नेपाली २७२ दिन,पूर्णकुमारी सुवेदी २७० दिन र विजय सुब्बा २७० दिन  उपस्थित  रहेका छन्।