काठमाण्डौ – नेकपा एमालेको दुई दिनसम्म चलेको पोलिटब्युरो बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणबारे उत्पन्न विवादलाई ‘पेन्डिङ’मा राख्दै तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट र भण्डारी पक्षधर नेताहरूबीच कडा बहस भएको थियो।ओली पक्षले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै आएको छन् भने भण्डारी पक्षले विधानको व्याख्या गर्दै सदस्यता स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको तर्क गरेको छ।

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै सदस्यता विवाद पार्टी विधानको धारा ८ र ९ मा आधारित रहेकाले तत्कालीन रुपमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको र यसलाई ‘पेन्डिङ’मा राखिएको बताए। उनका अनुसार विधानको धारा ८ (३) ले पार्टी सदस्यता त्यागेर संवैधानिक पद सम्हालेको व्यक्तिले नयाँ प्रक्रियाबाट मात्रै पुनः सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ, जसका आधारमा ओली पक्षले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विधान सम्मत नरहेको बताउंदै आएको छ। भण्डारीले राष्ट्रपति पद सम्हाल्नुअघि पार्टी सदस्यता त्याग गरेकी थिइन् र त्यसकारण नयाँ प्रक्रियाबाट मात्रै उनले पुनः सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। यसैकारण २०८१ वैशाखमा उनले गरेको नवीकरण प्रक्रियागत रूपमा अपूर्ण छ र त्यसैले विवादित बनेको दाबी उनीहरूको छ।

तर, भण्डारी पक्षले भने यसलाई पूर्णतः भिन्न कोणबाट प्रस्तुत गरेको छ। उनीहरूका अनुसार विधानको धारा ९ (३) ले कुनै सदस्यलाई पार्टीले विशेष जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा—पार्टी समिति वा संगठनको कुनै निकायमा नरहेतापनि—सदस्यता स्वतः कायम रहने व्यवस्था गरेको छ। भण्डारी पक्षधर नेताहरूको भनाइमा, राष्ट्रपति हुँदा समेत भण्डारी पार्टीको विशेष जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन् र त्यसैले उनको सदस्यता कायम रहन्छ। संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भण्डारीले २०८१ वैशाखमा निर्धारित शुल्क तिरेर सदस्यता नवीकरण गराएकी र यो अन्य सबै सदस्यसरह वैधानिक प्रक्रिया अनुसार भएको बताएका छन्। भण्डारी स्वयंले पनि आफ्नो सदस्यता नवीकरण भएको र सक्रिय राजनीतिमा फर्किन कुनै अवरोध नरहेको स्पष्ट पारेकी छिन्।

पोलिटब्युरो बैठकमा सदस्यता विवादमात्र होइन, विधान संशोधनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय पनि भएका छन्। बैठकले ७० वर्षे उमेर सीमा हटाउने र एउटै पदमा एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यकालसम्म रहने व्यवस्था कायम राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस निर्णयले अध्यक्ष ओलीलाई आगामी महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। ओलीको नेतृत्वमा विधान संशोधन गरिएको यो निर्णयलाई ओली पक्षले आफ्नो दीर्घकालीन नेतृत्व सुरक्षित गर्ने रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने भण्डारी पक्षका नेताहरू यसलाई ओलीको सत्तामा एकछत्र वर्चस्व कायम गर्ने प्रयासको निरन्तरता मानिरहेका छन्।

भण्डारी पक्षधर नेताहरूले सदस्यता विवादलाई ओली पक्षको नियोजित चालका रूपमा चित्रित गर्दै यसलाई भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले उठाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, भण्डारी एमालेमा फर्किएपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरिन सक्ने र ओलीको दीर्घकालीन नेतृत्वलाई चुनौती आउन सक्ने भएकाले यसरी विवाद उठाइएको हो। यस विषयमा भण्डारी पक्षका नेताहरूले ओली पक्षलाई भण्डारीलाई पाखा लगाउने योजनामा लागेको आरोप लगाएका छन्।

यसबीच, पार्टीभित्र गुटबन्दी खुलेरै देखिन थालेको छ। पोलिटब्युरो बैठकमा पनि दुबै पक्षका नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको र लामो समयसम्म बहस भएको स्रोतहरूले बताएका छन्। बैठकमा केही तटस्थ नेताहरूले विधानको प्रावधान स्पष्ट व्याख्या गरी विवाद समाधान गर्ने पक्षमा सुझाव दिएका थिए। तर दुबै गुटको कडा अडानका कारण तत्काल कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको र त्यसैले सदस्यता विवादलाई ‘पेन्डिङ’मा राखिएको बुझिएको छ।

एमालेको यस विधान संशोधन र सदस्यता विवादले पार्टीको आगामी महाधिवेशनलाई अझ रोचक बनाएको छ। महाधिवेशनमा ओलीको नेतृत्व पुनः कायम हुने वा नयाँ शक्ति उदाउने भन्ने प्रश्नमा अहिले नै बहस सुरु भएको छ। भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेशले पार्टीभित्रको गुटबन्दी थप तीव्र हुने र यसले एमालेको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ दिशामा लैजाने अनुमान गरिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, ओलीले विधान संशोधनमार्फत आफ्नो नेतृत्व सुरक्षित गरे पनि भण्डारीको सक्रियताले उनको वर्चस्वमा चुनौती आउने निश्चित छ। भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति मात्र नभई पार्टीभित्र पुरानो र प्रभावशाली नेतृ भएकाले उनी फर्किएपछि एमालेको राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। यसैबीच, केही नेताहरूले ओली र भण्डारीबीचको द्वन्द्व दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको एकता र भविष्यका लागि घातक हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
वर्तमान अवस्थामा एमालेभित्रको यो विवादले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाएको र नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनामा नयाँ तरंग ल्याएको प्रष्ट देखिन्छ।