काभ्रेपलाञ्चोक — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार बिहान मालपोत कार्यालय काभ्रेमा छापा मार्दै मुद्दा फाँटका नासु ज्ञानेन्द्र भण्डारीलाई २ लाख रुपैयाँ नगदसहित नियन्त्रणमा लिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार टोली अहिले कार्यालयमै खटिएको छ र विस्तृत विवरण टोली आयोगमा फर्किएपछि मात्र सार्वजनिक गरिनेछ।
भण्डारीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
काठमाडौँ – अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।
अख्तियारले विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गर्दै त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूलाई अभियोगपत्रअनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ।
अख्तियारले ९ असार २०८१ मा बहालावाला मुख्यसचिव अर्याल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको सजाय हुनेगरी मुद्दा दायर गरेको थियो। साथै स्टिकर छपाइमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ जनही रूपमा असुल गर्नुपर्ने पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
१४ असोज २०८१ मा विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो। फैसलाविरुद्ध अख्तियारले आइतबार पुनरावेदन दायर गरेको हो।
अख्तियारको दाबी अनुसार विशेष अदालतले सफाइ दिएका आधार र तथ्यहरू अनुसन्धान र स्थापित प्रमाणसँग मेल खाँदैनन्। यसकारण अदालतले फैसलालाई बदर गरी अभियोगपत्रअनुसार नै सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने अख्तियारले माग गरेको छ।
काठमाडौँ- सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । थापालाई एक वर्ष कैद र ३ करोड ४५ लाख जरिवाना सजाए तोकिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले थापालाई गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दामा एक वर्ष कैद र बिगो बराबरको जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।
उनीविरुद्ध पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजारबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेको थियो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा उनलाई एक वर्ष कैद तीन करोड ४५ लाख २२ लाख ३ सय ८७ रुपैयाँ जरिवाना र सो बराबरको सम्पत्ति जफतको फैसला भएको छ।
अदालतले निलम्बित मेयर थापासहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ भने, शिलाकुमारी मोक्तान, विश्वराज पोखरेल र मेथुर चौधरीले सफाइ पाएका छन् ।
काठमाडौं – तीन विवादास्पद अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई माथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुली कमलामाईका युवराज पौडेलले अख्तियारमै उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
पौडेलले राईमाथि वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता अनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरुले राईको गाडीमा पैसा हालिदिएको विषयमा छानविन गरी कारवाहीको माग गरेका हुन् ।
गतसाता विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार मुद्दाको पूर्णपाठमा दूषित कामकारबाहीको शुरुवाती निर्णयकर्तामाथि नै अनुसन्धान नभएको र मुद्दा चलाउने क्रममा केहीलाई छान्ने र केहीलाई छाड्ने गरी चयनपूर्ण अभियोजन भएको भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो ।
उनले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदको निर्णय गर्दा पनि आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको रुपमा राई नै नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको र जग्गा खरिद प्रकरणमा आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि मुद्दा चलाएर राईलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै तामेलीमा राखिएको फाइलमाथि फेरि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका केही आरोपितहरुले आफूहरुले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईको गाडीमा नगद राखिदिएको भनी बयान दिएको तर प्रहरीले अख्तियार प्रमुख राईमाथि कुनै अनुसन्धान नगरेको भन्दै अख्तियार प्रमुख राईमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ — सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी देखि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले प्रदेश सरकारका मन्त्री/सांसद, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, व्यापारी/बिचौलियासहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरूविरुद्ध करिब साढे ८ अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यो अवधिमा अख्तियारले विशेष अदालतमा २ सय १ वटा अभियोगपत्र दायर गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
२०८० साउनदेखि २०८१ असार २५ सम्म अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार प्रतिवादीमध्ये प्रदेश सरकारका मन्त्री/सांसद, नगरपालिकाका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित १ सय जना जनप्रतिनिधि छन् । त्यस्तै मनोनीत पदाधिकारी १ सय ८१ जना छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामा नगरपालिकाका मेयर १६ जना, उपमेयर ११ जना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ७ जना, उपाध्यक्ष ८ जना, वडाध्यक्ष ४२, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्य ७/७ जना गरी कुल १ सय १ जना छन् ।
त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल र सचिव मधु मरासिनीसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारी पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका मध्ये घूससहित पक्राउ पर्नेमा ४० जना छन् , जसमध्ये २९ जना कर्मचारी रहेका छन् ।
अख्तियारको अभिलेखअनुसार यो अवधिमा मुख्यसचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका १२ जना, सहसचिव तहका २५ जना, उपसचिव तहका ७२ जना, शाखा अधिकृत तहका १६७ जना, लेखापाल ५४ जना, नासु तहका १४४ जना, खरिदार तहका ३१ र कार्यालय सहयोगी २ गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीतर्फ ५ सय २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारका अनुसार रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर अजय प्रकाश र उपमेयर रीतादेवीविरुद्ध गैरकानुनी हानिनोक्सानीको मुद्दा परेपछि दुवै जना निलम्बनमा छन् । सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख मेथुर चौधरी, सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका, सिरहाका अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद र उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर सुरेश साह सोनार र उपमेयर रौशन खातुन, हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनलाल चौलागाईंलगायत भ्रष्टाचार मुद्दापछि हाल निलम्बनमा छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामा अधिकांशले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी खरिदमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको लगायत अभियोग लगाइएको छ । खासगरी स्थानीय तहको भ्रष्टाचारमा नदीजन्य पदार्थको दोहन र कम मूल्यमा बिक्री गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेका, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितताजस्ता कसुरमा जनप्रतिनिधिहरू प्रतिवादी बनेका छन् । केही साताअघि मात्रै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध मदिराको स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायरसँगै अर्याल निलम्बनमा छन् ।
EN
