काठमाडौं — मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले च्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई आदेशको अध्ययन गरी रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीका अनुसार, दुर्गा प्रसाईंसम्बन्धी दुई फरक मुद्दामा जारी गरिएको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशहरू न्यायको मान्यता र वर्तमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालिएको छ।

“दुवै आदेशले कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेका छन्, जसले विधिको शासनमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउँछ,” प्रवक्ता पुडासैनीले भने, “त्यसैले हामी आदेश बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन लागिरहेका छौं।”

यसै सन्दर्भमा आवश्यक फाइल र आदेशको गहिरो अध्ययन गरी राय तयार गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।

उच्च अदालत पाटनले दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो, जसविरुद्ध अब सरकार न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा जाने भएको हो।