काठमाडौं – नाबालिका बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका काठमाडौं जिल्ला सदस्य पूर्णमान लामा कारागार चलान भएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रेशराज शर्माको इजलासले लामालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो । काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–१ का लामालाई नाबालिका बलात्कार आरोपमा प्रहरी वृत्त बौद्धले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।
उनी पक्राउ परेपछि पार्टीको ‘मर्यादामा आँच’ आउने गतिविधि गरेको एवं असामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै एमाले काठमाडौंले उनलाई निलम्बन समेत गरेको थियो ।
विराटनगर — बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख तथा एमाले नेता ध्रुव कुमार शिवाकोटीलाई नाबालिका करणी आरोपमा झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
१६ वर्षीया घरेलु कामदारलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा शिवाकोटीलाई मंसिर २४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि उनलाई बीएन्डसी अस्पतालमा राखिएको थियो। शिवाकोटीविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । घरमा काम गर्ने बालिकामाथि बलात्कार आरोप लागेका बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीविरुद्ध पीडित परिवारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गत आइतबार जाहेरी दिएको थियो ।
आयोगमा दर्ता भएको उजुरी अनुसार पीडित १६ वर्षीया किशोरीलाई शिवाकोटीले विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर बलात्कार गर्दै आएको उल्लेख छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी बालिकालाई शिवाकोटीले ८ वर्ष अघि स्कुल पढाइदिने र घरमा काम पनि सघाउने सर्तमा घरेलु कामदारको रुपमा राखेका थिए ।११ कक्षामा पढ्दै गरेकी उनी मंसिर २४ गते बिहानै स्कुल पोसाकमै भारततिर जाँदै थिइन् । त्यही क्रममा चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सीमामा तैनाथ आफन्त नेपालका कर्मचारीले उनलाई नाकामा रोकेर सोधपुछ गर्दा शिवाकोटीको कर्तुत बाहिर आएको थियो ।
नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको छ ।
थुनछेक बहसपछि शुक्रबार न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले आरोपित लामिछानेलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएका हुन् । लामिछानेलाई केन्द्रीय कारागार, सुन्धारा चलान गरिने भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सोमबार लामिछानेविरुद्ध १० देखि १२ वर्ष सम्म कैद र पीडितलाई अभियुक्तबाटै यथोचित क्षतिपूर्ति भराउन मागदाबी गर्दै काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ (घ) अनुसार सजायको मागदाबी गरेको थियो ।
भदौ २१ गते गौशाला प्रहरी बृत्तमा बलात्कार आरोपमा लामिछाने विरुद्ध जाहेरी परेपछि गत असोज २० गते उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो ।लामिछाने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले डिफ्यूजन नोटिस समेत जारी गरेको थियो।
बलात्कार आरोपी सन्दिप लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।
सन्दिपमाथी अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै प्रहरीले बिहीबार पुनः ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति मागेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५ दिनको अनुमति दिएको हो।
यसअघि पनि आश्विन २० गतेबाट गणना हुने गरेर ७ दिनको म्याद थप गरी उनीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको उपस्थितिमा प्रहरीले बयान समेत लिएको छ ।
लामिछाने विरुद्द १७ वर्षीया नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा भदौ २१ गते काठमाडौं प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी परेको थियो।
बलात्कार आरोपी सन्दिप लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।
गत बिहीबार पक्राउ परेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश अनुसार आश्विन २० गतेबाट गणना हुने गरेर ७ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानको क्रममा उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको उपस्थितिमा प्रहरीले बयान प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
लामिछाने विरुद्द १७ वर्षीया नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा काठमाडौं प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी परेको थियो।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध इन्टरपोलले ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलले लामिछानेलाई फरारको सूचीमा राख्दै डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको हो ।इन्टरपोलले जारी गरेको ‘डिफ्युजन नोटिस’ पश्चात इन्टरपोलमा आवद्ध रहेका राष्ट्रहरुले सन्दिप लामिछाने उक्त देशमा रहे नरहेको अनुसन्धान गरी, फेला पारेमा पक्राउ गरेर नेपाल पठाउनेछ।
सन्दिप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि क्यारेबियन लिग खेल्न देश बाहिर गएका लामिछाने नेपाल नफ़र्किएपछि र कहाँ रहेको भन्ने कुनै खबर नभएपछि प्रहरीले उनलाई फरारको सूचीमा राखेको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले भाद्र २३ गते लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछी प्रहरीले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)मार्फत लामिछानेलाई फिर्ता गर्न औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी गरेको र त्यसपछि पनि लामिछाने नआए इन्टरपोल वा अरू माध्यमबाट उनलाई नेपाल झिकाइने प्रहरीले जनाएको छ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन गरेको छ ।
बलात्कार आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी भए लगत्तै बसेको क्यानको बैठकले उनलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन गरेको हो ।
क्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणी कसुरमा प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी परेको र निजउपर थप अनुसन्धान गर्नका लागि सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएकोले, क्यानको कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अनुसार उनलाई निलम्बन गरिएको जनाएको छ।
नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीको अभियोगमा प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।
लामिछानेविरुद्ध १७ वर्षकी नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरी वृत्त गौशालामा किटानी जाहेरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार पिडित लामिछानेको फ्यान रहेको र उनीहरुबीच स्न्याप्च्याटमा कुराकानी हुने गरेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत नै लामिछानेले उनीसँग भेट्ने प्रस्ताव राखेपछि लामिछानेले उनलाई घुमाउन नगरकोट लिएर गएको बताइएको छ। उनले काठमाडौँको एक होस्टेलमा बस्दै आएकी पिडितले होस्टल राति ८ बजे बन्द हुने बताएपनि उनीहरु नगरकोटबाट फर्किंदा राति अबेर भैसकेको थियो। फर्किएर काठमाडौँ आएका लामिछानेले राति उनलाई एक होटलमा राखेको र जबर्जस्ति करणी गरेको बताइएको छ। यो घटना भाद्र ५ गतेको हो र घटना भएको भोलिपल्टै लामिछाने टी–२० सिरिज खेल्न केन्या गएका थिए ।
जाहेरीका आधारमा पीडितको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणसमेत भइसकेको र घटनास्थलबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बलात्कारबाट जन्मिएको छोरा र बलात्कार आरोपी शिवराज श्रेष्ठको डीएनए परीक्षणको माग गर्दै आएकी निहारिका राजपुत (सोनालीकुमारी सिंह) ले आफ्नो अनसन तोडेकी छिन्।
१७ दिनदेखि अनसनरत निहारिका राजपुत ले सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गरेर आफ्नो अनसन तोडेकी हुन् ।कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रि गोबिन्द प्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द प्रसाद रिजाल र निहारिकाबीच भएको सहमति अनुसार, उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन मुद्दाको डीएनए परीक्षण गर्न अदालत समक्ष जाहेरवालाको तर्फबाट सरकारी वकिलले माग गर्ने सहमती भएको छ।
त्यसैगरी ,डीएनए परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाउन अदालत समक्ष आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन माग गरिने भएको छ र यी माग पूरा भएसँगै निहारिकाले १७ दिनदेखि गरिरहेको अनशन तोड्ने सहमती पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
जिल्ला अदालत धनुषाले बलात्कार आरोपी श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको भन्दै यसघि निहारिकाले उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेसी यही भदौ ८ गतेलाई तोकिएको छ।
निहारिकाले बलात्कारको आरोप लगाएका श्रेष्ठलाई प्रहरीले केहि दिन अघि अभद्र व्यवहारको आरोपमा पक्राउ गरेर थुनामा राखेको छ।
इतिहासको कुनै एक कालखण्डमा राजा महाराजाहरुको कानुनी व्यवस्था यति न्यायोचित र लोकप्रिय थिए कि,कसैलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार भएमा उचित न्यायको लागि गोरखा जानु ” न्याय नपाए गोर्खा जानु ” भन्ने त्यो बेलाको बोली आज पनि हाम्रो समाजमा उत्तिकै प्रख्यात छ। सुन्दा पनि कथा जस्तो लाग्ने नेपाली इतिहासमा यस्ता दिनहरु पनि थिए, कि कुनै समय यहाँ दौडिएर राजा हुनेहरुले पनि शाषन चलाए। त्यो बेला आजको जस्तो अड्डा अदालत र न्यायलय थिएन। दरबारमा बसेर शाषन गरेका ति राजा महाराजाहरुले पनि धर्म चौतारा मुनि बसेर झुपडीमा बस्नेहरुलाई न्याय दिलाए। तर गणतन्त्रका छोटे राजाहरुले शाषन गरेको आजको देशमा नयायका नाममा मुर्दा शून्य कंक्रिटका ठुला ठुला इमारतहरु मात्र खडा गरिए, न्याय स्थापना गर्न सकिएन। विधिको शाषन कानुनि राज्यको उपहास बनेको छ। ” न्याय नपाए गोर्खा जानु ” भन्ने त्यो बेलाको बोली फेरिएर अहिले त ”ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन” बनेको छ। न्यायलयभित्रै पनि हुनेखाने र भए खानेहरुबिच एउटा ठुलो खाडल बनेको छ।
झण्डै तिन बर्ष लामो समय सम्म न्यायलयको ढोको घचघच्याउँदा-घचघच्याउँदै थाकेर जीवनदेखि नै हार मानेकी एक निरिह आमाले राज्यकै ठुलो र सर्वश्रेष्ठ निकाय राष्ट्रपति भवन अगाडी आत्मदाहको प्रयास गरिन। काखमा दुधे बालक च्यापेर न्यायको शितल छहारी खोज्दै शितल निवास पुगेकी निहारिका राजपुत अन्तत जिन्दगीसंगै हार मानेर तातो आगोमा आफुलाई जलाउन तयार भइन। शुक्रबार शितल निवास अगाडि देखिएको त्यो दृश्य निकै टिठ लाग्दो र कारुणिक थियो ।
यो घटना २०७६ साल कात्तिकको हो ।महोत्तरी जलेश्वरकी १७ वर्षिया निहारिका राजपुत कक्षा ११ मा पढ्दै गर्दा, सधैंको जस्तै एकदिन उनि आफूसँगै पढ्ने साथीको घरमा गृहकार्य गर्न गएको बेला, आफ्नै साथीको दाई धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका– ३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नसालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको र सो घटनाको तस्वीर र भिडियो पनि बनाएको भन्दै घटना भएको १४ दिनमै जाहेरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगिन। यो बिचमा श्रेष्ठले घटनाको अश्लील फोटो र भिडियो सबैका सामुन्ने देखाइदिने भन्दै उनलाई डर र धम्की दिन थालेको थियो भने, इज्जत जाला भन्ने डरले उनको आफ्नै परिवारले पनि घटना लुकाउने प्रयास गर्यो । मेडिकल जाँचको क्रममा उनी गर्भवती भएको पत्ता लागेपछि उनलाई गर्भपतन गराउन चौतर्फी दबाव आउन थाल्यो । तर निहारिकाले यी सबका बाबजुद पनि कानुनि बाटो रोजिन र २०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ भनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन दीइन् र ‘हक–अधिकार दिलाइ पाऊँ’ भनि पुन: अर्को निवेदन २०७६ फाल्गुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा नै दर्ता गरिन। यहिबीच २०७७ साल भदौ ५ गते उनले छोरालाई जन्म दिइन् । अन्तत निहारिकाको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाका तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले २४ माघ २०७८ मा श्रेष्ठविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै शिवराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिए।
त्यसपछि पीडकलाई अदालतले सफाइ दिएको भन्दै उनले पुन:उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दर्ता गराइन। तर पुनरावेदन चढाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पेसी सरेको–सर्यै भएपछि न्यायको मागसहित उनि पहिलोपटक गत २७ जेठमा सात दिन अनशन बसिन। सो क्रममा सरकारसंग,
१. प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठ र अनशनकर्ता निहारिकाका छोराको डिएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने।
२. अनशनकर्ता र उनको छोराको सुरक्षा।
३. आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने।
४. अनशनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने।
५. राज्यका सम्पूर्ण निकायका कानुन पीडित मैत्री बनाउन पहल गर्ने।
लगायतका सहमति गरेर राष्ट्रिय महिला आयोगको पहलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उनलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए ।
तर यता सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र उता उच्च अदालत जनकपुरले पेसी सारेको सार्यै गर्ने गरेपछि दोस्रोपटक उनले पुन: अनशन सुरु गरिन। सर्वोच्च अदालत अगाडि अनशनमा बस्दा प्रहरीले उनलाई जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेर हटायो भने सिंहदरबार अगाडि धर्ना बसेको बेलामा पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। त्यसो त माइतीघर मण्डलामा अनसन बसेको समय रातिको १० बजे उनलाई अपराधि सरह हत्कडी नै लगाएर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सो क्रममा प्रहरीले उनलाई र बच्चालाई समेत कुटपिट गरेको उनको आरोप रहेको छ।
अन्तत न्यायका खातिर गरिएका यी तमाम प्रयासहरुबाट हार मानेर निहारिकाले बाँच्न भन्दा मर्नु नै उत्तम र सजिलो मानिन सायद, शुक्रबार सितल निवास अगाडी उनले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्मदाहको प्रयास गरिन। गणतन्त्रका छोटे राजाहरुको न्याय प्रणालीमा न्यायलयबाटै अन्याय भोगेकी निहारिकाले के अब साँच्चिकै बाँच्न पनि नपाउने हो त ? न्यायका खातिर आवाज उठाउँदै गर्दा माइतिघर बाट लखेटिएर बसन्तपुर र सिंहदरबार हुँदै अन्त्यमा शितल निवास पुगेकी निहारिकाले न्यायको लागि अझ क-कसको चौखट धाउनुपर्ने हो ? कति दिन अझै सडकमा दुधे बालक लिएर भोक भोकै संघर्ष गर्नुपर्ने हो ? अझै कति पटक प्रहरीको निर्मम यातना भोग्नुपर्ने हो ?
४ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
श्रावण ५ गतेदेखि वेपत्ता वीरगञ्ज महानगरपालिका–२ छपकैयाकी ४ वर्षीया बालिका श्रावण ७ गते वीरगञ्ज–२ छपकैयास्थित खाली जग्गाको झाडीमा मृत अवस्थामा फेलापरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले पहिलो पटक शव भेटिएको जानकारी गराउने १२ वर्षीय युवकलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा सोहि बालक सहित अन्य ३ जनाको पनि घटनामा संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले अन्य ३ जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरि थप अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरिएको खुलेको छ। आरोपित ४ जना विरुद्द जबरजस्ती करणी तथा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ।
संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद बढाउन सहमति जुटाएको छ । सहमति अनुसार बालिगको हकमा एक वर्ष र नाबालिगको हकमा २ वर्ष हद म्याद रहने भएको छ।
सहमित अनुसार अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले १८ वर्ष पूरा भएको ३ वर्षपछि अर्थात २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्नु पर्ने छ भने बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्ष भित्र उजुरी गर्नु पर्ने छ ।
थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष ३ महिना भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बलात्कारविरुद्ध जाहेरी दिएकी किशोरीलाई नै कैद सजाय गर्ने जिल्ला अदालत अछामको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन परेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अछामले हुलाकमार्फत उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन निवेदन पठाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कौशलप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभएको छ ।
सहमतिको यौन सम्बन्धलाई बलात्कारको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएको आरोपमा जिल्ला अदालत अछामका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले चैत १३ गते फैसला गर्दै जाहेरी दिने किशोरीलाई नै साढे तीन वर्ष कैदको सजाय सुनाएका थिए। पुर्पक्षका लागि डेढ महिनादेखि थुनामा रहेका युवकलाई भने निर्दोष ठहर गर्दै थुनामुक्त गरिएको थियो।
आफूमाथि बलात्कार भयो भन्दै जाहेरी दिएकी किशोरीले अदालतमा सहमतिमै यौन सम्पर्क भएको र विवाह नगर्लान् भनेर आवेशमा बलात्कारको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएको बताएकी थिइन्। बकपत्रका आधारमा उनलाई कैद तोकिएको भएपनि निस्क्रिय भइसकेको कानुनको आधारमा फैसला गरिएको भन्दै पुनरावेदन गरिएको हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार भने पीडितले झुटो आरोप लगाएमा वा निर्दोषलाई फसाउन खोजेमा ३ महिना कैद वा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
अदालतले कैदको फैसला गरे पनि किशोरीलाई परामर्शका लागि भन्दै सुरक्षित गृहमा राखिएको छ। उच्च अदालतको आदेश नआउन्जेल उनलाई कारागार चलान नगरिने सल्लाह भएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।