काठमाडौं – सरकारले विवादका बीच नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज बजारका लागि लाइसेन्स दिन स्वीकृति दिएको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै नेपालले छिट्टै सेयर कारोबारको दोस्रो प्लेटफर्म पाउने भएको छ ।

सेबोनले सेप्टेम्बर १८, २०२२ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज जारी गर्ने घोषणा गरेपछि नयाँ स्टक कारोबार खोल्ने विषय विवादमा परेको थियो । तत्कालिन सरकारले सत्तारुढ दलसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेका उम्मेदवारलाई लाइसेन्स दिन चासो देखाएपछि विवाद चुलिएको थियो । सेबोनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यसपछि,सन् २०२३ जनवरीमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा देशको दोस्रो बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको औचित्य अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले सरकारलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने विकल्प खुला राख्नुका साथै नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको थियो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्दा दोस्रो बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी, लगानीकर्तामैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिसँग मिल्दो बनाएर धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने समेत समितिले जनाएको छ । यसले देशको स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी रणनीतिक साझेदारहरू समावेश गर्ने सम्भावनालाई पनि सिफारिस गरेको छ।

हाल आएर संसदीय अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई हरियो संकेत दिएपछि सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रयासलाई तीव्रता दिएको छ ।

सन् १९९४, १३ जनवरीमा आफ्नो दोस्रो बजार सञ्चालन सुरु गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) एक फ्रन्टलाइन नियामकको रूपमा काम गर्दै आएको छ। नेप्सेले नोभेम्बर ६ , २०१८ मा अनलाइन प्रणाली मार्फत सेयर कारोबारलाई स्तरोन्नति गरेको थियो ।