सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आवमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएको छ ।त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बजेट छुटयाइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब ९७ करोड

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सार्वजनिक बजेट अनुसार सरकारले कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले कृषिको बजारीकरणका लागि कृषि बजारको व्यवस्था गर्न कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न गर्ने भएको छ ।प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका जनशक्तिलाई खटाइने छ। यस्तै, बाँझो जमिन कृषक सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको छ ।नयाँ बजेटले धान,मकै,गहुँ,तरकारी,फलफुल लगायत आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात न्यूनतम ३० प्रतिशत कम गरिने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको छ।  किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम र योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लागू गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिने भएको छ  । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइने छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिऊ पूँजीबापत एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको समेत व्यवस्था गरिने,कृषि बीमामा प्रिमियम ८० प्रतिशत पुर्‍याइने र कृषि तथा पशु विमामा अनुदान थप गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।  सरकारले २०४९ अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरुबाट किसानहरुले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने भएको छ । सरकारको स्वीकृतिमा औषधिजन्य जडिबुटीको खेती, प्रशोधन एवं निर्यातको बाटो खुल्ला भएको छ । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने गरि सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

उद्योगलाई १० अर्ब ४८ करोड

सरकारले उद्योगलाई १० अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।स्थानीय तहमै कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न ,औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभएको छ  ।मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । बजेट मार्फत रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनर्संरचना गर्ने भन्दै सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्दै सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुलाई उक्त उद्योगमा उत्पादित कपडा लगाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग सहित अन्य रुग्ण उद्योग चलाउने समेत बताएको छ ।

जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ र जडिबुटीको प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।त्यस्तै सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना र जडिबुटी खेतीको बिमा पनि  गरिने भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिका लागि ७० अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षातर्फा  प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षाको तालिमका लागि ८ अर्ब ३० करोड र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार २०० विद्यालयका लागि प्राविधिक भवन बनाइने र  दिवा खाजाको व्यवस्था कक्षा ८ सम्म लागू गर्ने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशका २० वटा विद्यालयमा कम्पयुटर, इन्टरनेट आदिको व्यवस्थाका लागि २० करोड बजेट विनिजियोन गरिएको छ।   उत्कृष्ट समुदायिक विद्यालयहरुलाई नमुना विद्यालयको रुपमा घोषणा गर्ने र पुरस्कृत गर्दै,गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने  सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय व्यवस्थपन समितिको स्वीकृतिमा ५ लाखसम्म खर्च गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ।  त्यस्तै प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्नुका साथै विदेशमा पढ्न जानेहरुको संख्या न्युन गर्न त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयहरुको स्तरोन्नति गर्दै जनसंख्याको अनुपातमा स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा लगायतको क्षेत्रलाई सहज बनाइने र वर्षको दुई पटकसम्म भर्ना हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ। 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६९ अर्ब ३८ करोड

सरकारले आगामी वर्ष ६५५ स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना ल्याएको छ । सरकारले थप २० वटा सरकारी अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने  र विधुतीय  स्वास्थ्य सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्ने उल्लेख  गरेको छ।  ९८ प्रकारका नि:शुल्क औषधिका लागि १ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेसनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।यसैगरी स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना गर्नका लागि समेत आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न  सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालबाट मात्रै उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि करिब सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई पाँच हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिने भएको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा ७५ अर्ब १० करोड

सरकारले ७१५ मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने  र विधुत  प्रशारण लाइन र पूर्वाधार निर्माणका लागि ४३अर्ब विनियोजन गरिएको बताएको छ ।आगामी दुई वर्षमा सबै घरमा विजुली पुर्‍याइने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै, एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमश कटौती गर्ने र आगामी श्रावण भित्र सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिण्डर हटाइने र विधुतीय  सवारीको प्रयोग बढाउन  ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने र पेट्रोल पम्प भएकै स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।  त्यसैगरी परम्परागत इटा भट्टालाई विधुतीय  भट्टाले विस्तापित गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

 भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४ करोड

सरकारले अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा जग्गाधनीपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने लक्ष्य राखिएको छ भने भूमिको समुचित  प्रयोग गर्न संघीय भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गरिने छ  । सरकारले वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने योजना अघि बढाउने र  निम्न आय भएका गरिब र श्रमिकका लागि सरकारले खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेर परिचयपत्रको आधारमा सहुलियतदरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध बनाउने घोषणा गरेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास लागि ९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ।  यस आर्थिक वर्षमा सरकारले  १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको साझेदारीमा २१६ स्थानमा पर्यटक पदमार्ग बनाउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका लागि ८ अर्ब ५९ करोड

सरकारले  सूचना तथा सञ्चारको विस्तार गर्न इन्टरनेट शुल्क घटाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरुलाई डिजिटल कार्यालयको रुपमा रुपान्तरण गर्ने र गीत संगीतमा लागेका सर्जकहरुको उत्थान र फिल्म सिटी निर्माण लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरेको छ। 

 हवाई पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले १२ अर्ब २४ करोड

सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनरसंरचना गर्ने भएको छ । प्राधिकरणलाई सेवा प्रवाह र सेवा नियामकको रुपमा छुट्टाछुट्टै स्थापना गर्ने र आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।  निगजढ विमानस्थलको ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डबाट आयोजना विकास कार्य अगाडी बढाउने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्दै ,गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने र त्रिभुवन विमानस्थको चाप व्यवस्थित गर्न,  दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउन समेत बजेट विनियोजन भएको छ । हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणका आधारमा गौतमबुद्ध विमानस्थलमा समेत दोस्रो टर्मिनल बनाइने  घोषणा गरिएको छ  ।

रेलका लागि ६ अर्ब ५३ करोड बजेट

सरकारले रेल सेवा विस्तार र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।  पूर्व-पश्चिम रेल सेवा सञ्चालनका लागि बर्दिवास-रौतहट खण्डको काम तीव्र पारिने र विजयपुरा- विराटनगर खण्डका लागि जग्गा लिने प्रक्रिया सूरु गरिने घोषणा गरिएको छ।  त्यसैगरि, काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता,वीरगञ्ज, भैरहवा, पोखरालगायत मुख्य सहरमा ट्राम सेवा सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र  जयनगर-कुर्था रेलको नियमित सञ्चालन र थप विस्तारको घोषणा गरिएको छ।  

सामाजिक सुरक्षा भत्ता

सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ वर्षमा झारेको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिले पाउने भत्ता पनि साविकको भन्दा ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ  ।राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हाल तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३५ लाख ५५ हजार छ । विभागले यो वर्ष मात्रै वृद्ध भत्ताबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षामा बढेको ३३ प्रतिशत भारको पूर्तिका लागि २२ अर्ब ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै २ खर्ब ५६ अर्ब ६९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको तलब

सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र शिक्षकको तलब श्रावण १  गतेदेखि लागु हुने गरी मासिक १५ प्रतिशत रुपैयाँले बढाउने घोषणा गरेको छ । राजपत्रांकित तृतीय तहका कर्मचारीको तलब हाल ३९ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ  छ । राजपत्रांकित द्वितीय तहका कर्मचारीको तलब ४४ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ छ । राजपत्रांकित प्रथम तहका कर्मचारीहरुको तलब ५१ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ छ ।सचिव (पेन्सन प्रयोजन) कर्मचारीको तलब ५४ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ छ । राजपत्र अनांकित विशिष्ट सचिवको तलब ६४ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ र मुख्य सचिव तहका कर्मचारीको ६८ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ रहेको  छ ।

बेरोजगार

सरकारले प्रत्येक वर्ष २ लाख सुचिकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने बताएको छ ।प्रत्येक वर्ष स्थानीय पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचीकृत २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिइने र प्रधानमन्त्री  रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरेर स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतियोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई कृषि उत्पादनमा केन्द्रित रोजगारी प्रदान गरिने छ । प्रधानमन्त्री रोजगारीको कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि उत्पदानमा केन्द्रित गर्दै यसका लागि ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिने भएको छ।  थियो। स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ ।

सरकारी वित्तीय अनुदान

स्थानी र प्रदेशमा ४ खर्ब ५० अर्बरुपैयाँ बराबर वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण हुने भएको छ । वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशमा ६१ अर्ब ४३ करोड, स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ पठाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ  । ससर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको छ ।समपुरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ ।यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट समेत स्थानीय र प्रदेशमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जाने छ ।

विदेशी लगानी

सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट २ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । रु. १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था समेत मिलाउने जानकारी दिंदै, ठूला लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लगानीको स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्ने गरी ७ दिन भित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिइने भएको छ ।लगानी स्वीकृति र उद्योग संचालन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनामा पुरा गने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

स्टार्टअप व्यवसाय

देशका सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापनाका लागि सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्न भेन्चर क्यापिटलमार्फत बिउ पुँजी प्रदान गरिने भएको छ । स्टार्टअपमा गरिएको लगानीको प्रभाव मूल्यांकनसमेत गरिने र विदेशबाट फर्किएका युवालाई च्यालेन्ज फन्डमार्फत् सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने भएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड

सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले हरियाली प्रवर्द्धन गर्न  देशभर १० हजार बहुवर्षीय बिरुवाहरु रोपिने पनि उल्लेख गरेको छ। 

सरकारले आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका थप सवारी सधान खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ । मर्मत सम्भार गर्दा सञ्चालनमा नआउने सवारी लिलामी गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

सरकारले सेनेटेरी प्याड आयातमा लगाउंदै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ ।  नेपालमा नै उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सरकारले स्वच्छ खानेपानीका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले २६ जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणधीन मध्यपहाडी राजमार्गमा आगामी आर्थिक वर्ष २३५ किलोमिटर कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण गर्न ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको  छ । त्यस्तै हुलाकी राजमार्गको ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको र थप ६७ वटा पुल निर्माण गर्न  ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्न ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । रसुवागढी नाका जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ।

सिक्टा सिंचाइ योजनाका लागि एक अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।  सुनकोसी मरिन डाइभर्सन योजनाको लागि २ अर्ब ७० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

बजेटको पूर्णपाठ :