काठमाडौं – सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले तोकिएको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाइने निर्णय गरेको छ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न यो कदम चालिएको बताएका छन् ।

निर्णयमा भनिएको छ, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सञ्चालनकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन सूचीकरण अनिवार्य गरिएको हो।

निर्णय अनुसार, तोकिएको अवधिमा सूचीकरण नभएका वा सम्पर्कमै नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराइनेछ भने सूचीकरण पूरा गर्नेबित्तिकै ती सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गरिनेछ।