लगातारको वर्षाले इलाम, पाँचथर र सिन्धुपाल्चोकका १८ जलविधुत आयोजना प्रभावित

काठमाडौं – लगातार वर्षाका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लाका धेरै जलविधुत आयोजना बाढी र पहिरोको असरमा परेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अनुसार हालसम्म १८ वटा साना तथा ठूला जलविधुत आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन्।

इप्पानले दिएको प्रारम्भिक विवरणअनुसार १०५.४ मेगावाट क्षमताका १३ सञ्चालनमा रहेका आयोजना बन्द भएका छन् भने ९३ मेगावाट क्षमताका ५ निर्माणाधीन आयोजना बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको छ।

इलाम जिल्लामा रहेका ४.५ मेगावाट र २२ मेगावाटका माइखोला, ८ र ७ मेगावाटका माइखोला क्यासकेड, ७.८ मेगावाट र ९.६ मेगावाटका सुपरमाई र सुपरमाई ए, र ३ मेगावाटको सुपरमाई ए क्यासकेड आयोजना उत्पादन बन्द भएका प्रमुख प्रभावित आयोजना हुन्। त्यसैगरी जोगमाई, जोगमाई क्यासकेड, तल्लो जोगमाई, माइबेनी, माथिल्लो माई खोला र माइसी क्यासकेड समेत बन्द भएका छन्।

यस्तै, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पाँचथर, इलाम र सिन्धुपाल्चोकका पाँच आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। पाँचथरको सभाखोला बी, हेवाखोला, सिद्धिखोला, ब्रह्मायणी र अपर ब्रह्मायणी आयोजना बाढी तथा पहिरोले प्रभावित भएको इप्पानले जनाएको छ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन २१ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं – नेपाल विधुत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन २१ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले १७ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन उद्योगीहरुलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विधुत उपयोग गरेवापत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विधुत महसुल बाँकी रहेका ग्राहकले १७ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

यसअघि बक्यौता रहेका ग्राहकलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जेठ २०८२ भित्र निवेदन दिन सक्ने म्याद कायम भएको थियो । सोही अनुसार २०८२ वैशाख २६ र ३० गते सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १० असोजको बैठकले म्याद कायम गर्ने निर्णय र प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सबै काम कारवाही बन्द गरेका कारण अब उद्योगीहरुले पुर्वनिर्धारित शूल्क अनुसार नै बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय २९ कात्तिक २०८१ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने छ । सो सूचनामा टीओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमाण्ड तथा टाइम इन्टर्भलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीका आधारमा गणना भएको बिल अनुसारको बक्यौता तिर्नुपर्ने छ ।

प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बिल तिर्न चाहेमा २८ किस्ताको सुविधा दिइने छ । सो अवधि भित्र बक्यौता बुझाउन नआए कानून अनुसार कारवाही हुने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ ।

नेपालको विधुत निर्यात ८५० मेगावाट

काठमाडौँ- लगातार वर्षा र नदीहरूको जलस्तर बढेसँगै नेपालको भारततर्फको विधुत निर्यात पछिल्ला दुई सातामा ८५० मेगावाटसम्म पुगेको छ।

नेपाल विधुत प्राधिकरण का तथ्यांकअनुसार, हाल नेपालले दैनिक २०,५०० मेगावाट–घण्टाभन्दा बढी विधुत भारतलाई निर्यात गर्दै आएको छ।

नेपालका अधिकांश जलविधुत आयोजना रन–अफ–रिभर प्रकारका भएकाले वर्षायाममा अतिरिक्त विधुत उत्पादन हुन्छ भने हिउँदेमा कमी पर्छ। प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला दुई सातादेखि जलविधुत आयोजनासम्बन्धी अधिकांश नदीहरूको जलस्तर पर्याप्त भएको छ।

हाल प्राधिकरणका स्वामित्वमा रहेका आयोजनाबाट दैनिक १३,५१२ मेगावाट–घण्टा विधुत उत्पादन भइरहेको छ भने निजी उत्पादकहरूले ४४,५५३ मेगावाट–घण्टा उत्पादन गरिरहेका छन्। देशको पिक–आवर विधुत माग २,१११ मेगावाट रहेको छ भने कुल उत्पादन करिब ३,००० मेगावाट पुगेको छ, जसबाट करिब ८५० मेगावाट भारतलाई निर्यात भइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले सीमा पारको विधुत व्यापारबाट १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको आम्दानी गरेको थियो। यसमध्ये भारतबाट १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र बङ्गलादेशबाट २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल पहिलो पटक विधुत निर्यातकर्ता मुलुक बनेको थियो।

यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै नेपालले बङ्गलादेशलाई असार मध्यदेखि ४० मेगावाट विधुत आपूर्ति गर्दै आएको छ। यसका लागि बङ्गलादेशले लेटर अफ क्रेडिट खोलेर कारोबारको बाटो खुलेको हो।

नेपाललाई हालसम्म कुल ९४० मेगावाट विधुत निर्यात गर्न अनुमति प्राप्त छ—४०० मेगावाट मध्यमकालीन द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत र ५४० मेगावाट भारतीय ऊर्जा विनिमय मार्फत निर्यात गर्दै आएको छ ।

नेपालको विधुत उत्पादन क्षमता ३,८७८ मेगावाट

काठमाडौँ- नेपालको विधुत उत्पादन क्षमता ३,८७८ मेगावाट पुगेको छ, जुन देशको ऊर्जा क्षेत्रमा एक प्रमुख कोशेढुङ्गा हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले हालै पत्रकार सम्मेलनमा यो घोषणा गरेका हुन्।

आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रीले गत वर्ष मात्र राष्ट्रिय ग्रिडमा ६३१ मेगावाट नयाँ विधुत उत्पादन थपिएको बताएका छन्।

मन्त्री खड्काले बढेको क्षमताले नेपाललाई अतिरिक्त विधुत निर्यात गर्न सक्षम बनाएकोमा जोड दिए, जसमध्ये दैनिक ८०० मेगावाटभन्दा बढीविधुत भारत र बंगलादेशलाई बिक्री भइरहेको छ। नेपालले द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत ९४१ मेगावाट भारतमा निर्यात गर्ने र १,००० मेगावाट आयात गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरेको पनि उनले बताएका छन् । यसका साथै, बंगलादेशमा डलरमा आधारित बिजुली निर्यात सुरु गरिसकेको र जसमध्ये ४० मेगावाट पहिले नै आपूर्ति भइसकेको र पाँच महिना भित्र अनुमानित १.२५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उत्पन्न हुने उनले बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा विकास रोडम्याप २०८१ प्रस्तुत गरेको थियो, जसले २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ, जसको लागि ४६.५ अर्ब डलरको वित्तीय योजना आवश्यक छ। यस रोडम्याप अन्तर्गत, नेपालले भारत र बंगलादेशमा १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने १३,५०० मेगावाट घरेलु खपतको लागि राखेको छ।

मन्त्रीले ३९७ किलोवाट साना जलविद्युत परियोजनाहरू, ६०३ किलोवाट सौर्य ऊर्जा प्रणाली, ३,५८४ बायोग्यास प्लान्टहरू, र ४,१४२ घरेलु सौर्य प्रणालीहरूको स्थापना सहित नीति र पूर्वाधारमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।

कुलमान घिसिङविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं – नेपाल विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

हितेन्द्रमान शाक्यले आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाई कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

साढे तीन वर्षअघि दायर सो रिट निवेदनमा एकपटक प्रारम्भिक सुनुवाइ भएपछि मुद्दाको पालो नै नआएर रोकिएको र पटकपटक पेसी तोकिएको मुद्दा स्थगित भएपछी सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश जारी गरेको थियो। ।

आफू नेपाल विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल रहेको अवस्थामा मन्त्रालयमा तानेर कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको विरोधमा हितेन्द्रले मुद्दा दायर गरेका थिए ।उनले घिसिङलाई पदमुक्त गरी आफूलाई त्यही पदमा बहाल गर्नुपर्ने आदेशको माग गरेका छन् ।

कुलमान घिसिङले बुझाए नोट अफ डिसेन्ट

काठमाडौं– नेपाल विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण बोर्डले मन्त्रालय गठित समितिलाई स्रोत र तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन गरेको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दायर गरेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बिलिङ विवाद अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । प्राधिकरणले त्यस्ता समितिहरू विधुत नियमन आयोगबाटै स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।उक्त कदमको विरोधका गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मंगलबार बसेको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट बुझाएका हुन् । बोर्ड सदस्य रतन ऐयर र भरत आचार्यको समर्थनमा घिसिङले समितिको वैधानिकताप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।

प्राधिकरण र औद्योगिक व्यावसायीबीच लामो समयदेखिको भुक्तानीलाई लिएर चलिरहेको विवादका कारण यो विवाद उत्पन्न भएको हो । प्राधिकरणले प्रक्रियागत अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयले गठित समितिलाई तथ्याङ्क र सुविधा दिन विरोध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनको भरमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विधुत लाइन जोडिँदैन

काठमाडौँ – नेपाल विधुत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको विधुत लाइन जोड्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

विधुत प्राधिकरणले करीब ८ अर्ब २६ करोड  बक्यौता नतिर्ने ६१ उद्योगको लाइन कटौती गर्ने बताउँदै आएपनि, बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलको एक अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको २० करोड र हुलासको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

विधुत प्राधिकरणले ति उद्योगको विधुत लाइन काटेपछि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ति उद्योगीलाई सँगै राखेर शुक्रबार ऊर्जामन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाटारमा बोलाएर ६ वटा उद्योगको लाइन तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्रीसंगको छलफलका क्रममा आइतबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्यण गरेपछि मात्रै जडान गर्न सकिने बताएका थिए। तर जवाफमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘लिखित प्रक्रिया पछि मिलाउने गरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्काल लाइन जोडिहालौँ’ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। तर संचालक समितिका अन्य सदस्यहरुले मन्त्रीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै ,बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोडनको लागि कहीँ न कहीँबाट लिखित निर्देशन आउनुपर्ने रायसहित प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बिजुली जडान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

क्रस बोर्डर विधुत ग्रिड निर्माण गर्ने नेपालको प्रस्ताव भारतद्वारा अस्विकार

भारतले दुई नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाललाई सामेल गर्न नचाहेको विधुत प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

नेपालले ४०० केभी इनरुवा (दुहबी–पूर्णिया, बिहार) र ४०० केभी न्यू लम्की (दोधारा–बरेली, उत्तर प्रदेश) क्रसबोर्डर लाइन दुई देशको संयुक्त लगानी मार्फत निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा, भारतीय पक्षले नेपालतर्फ नेपाल आफैंले र भारतीय खण्ड भारत आफैले बनाउने प्रस्ताव गरेको नेपाल विधुत प्राधिकरणका प्रशारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।

सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) र सचिवस्तरीय संयुक्त संचालन समिति (जेएससी)को ११औँ बैठकमा दुवै पक्षले गरेको छलफल कुनै ठोस निष्कर्षविहीन टुंगिएको थियो। दुई देशबीच सन् २०२७–२०२८ सम्ममा दुहवी–पूर्णिया र २०२८–२०२९ सम्म दोधारा–बरेली विधुत लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

भारतीय पक्षले संयुक्त रुपमा आयोजना निर्माण गर्न किन नचाहेको भन्ने तत्काल प्रष्ट नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

४०० केभी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड निर्माण गर्न प्राधिकरण र भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाको सहकार्यमा स्थापना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिल्ली भ्रमणका क्रममा ४०० केभी अन्तरदेशीय विधुत लाइनको शिलान्यास गरेका थिए ।

दुई देशले सन् २०२५ को मार्चसम्ममा १२० किलोमिटर विधुत लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेका छन् तर प्राधिकरणका अधिकारीहरूले समयसीमामा उक्त कार्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। करिब २० किलोमिटर लामो यो लाइनको नेपाल खण्ड मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टले लगानी गर्नेछ ।

नेपालले अन्य दुई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि सोही मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारतीय पक्षले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नेपालले २५ वर्षसम्म बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको हकमा जस्तै एकतर्फी रूपमा यी प्रसारण लाइनको क्षमता बुकिङ नगर्ने भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएको थियो ।

क्षमता बुकिङले नेपाललाई प्रसारण लाइनमा विधुत प्रवाह भए पनि न्युनतम शुल्क तिर्न बाध्य पार्छ।‘बुटवल–गोरखपुर विधुत लाइनको मोडालिटी अवलम्बन नगरे ऊर्जा प्रवाहका आधारमा मात्र ह्वीलिङ चार्ज तिर्ने भारतीय पक्षलाई प्रस्ताव गरेका थियौँ’, श्रेष्ठले भने ।

नेपालले आफ्नो दक्षिणी छिमेकीलाई बढी बिजुली बेच्न यो क्रसबोर्डर लाइन आवश्यक भएकाले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको क्षमता बुक गर्न सहमत भएको थियो।

‘क्षमता बुकिङका कारण निश्चित आर्थिक भार बेहोर्दा पनि बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको हकमा संयुक्त उद्यमको मुनाफा पनि प्राधिकरणसँग साझेदारको रुपमा बाँडफाँड गरिने छ’, श्रेष्ठले भने ।

सिंहदरबारभित्र र आसपासका क्षेत्रमा शनिबार चार घण्टा विधुत आपूर्ति बन्द हुने

काठमाडौं – सिंहदरबार परिसरभित्र र त्यस वरपरका क्षेत्रमा शनिबार बिहान चार घण्टा विधुत आपूर्ति बन्द हुने नेपाल विधुत प्राध्करणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले जारि गरेको सूचनामा ,स्युचाटारदेखि सिंहदरबारसम्मको ६६ केभी लाइन मर्मत कार्य गर्नुपर्ने भएकाले शनिबार बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म विधुत आपूर्ति बन्द हुने उल्लेख गरिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सिंहदरबार परिसरभित्रका सबै कार्यालयहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल, पुतलीसडक, बागबजार, कमलादी, हात्तीसार, डिल्लीबजार, असन, महाबौद्ध, जमल, घट्टेकुलो, अनामनगर, ज्ञानेश्वर, नक्शाल, सेतोपुल, रातोपुल क्षेत्रमा विधुत आपूर्ति बन्द हुनेछ।

bidhut pradhikaran

काठमाडौं र ललितपुरका केही स्थानमा ३ दिन विधुत अवरुद्ध हुने

काठमाडौं र ललितपुरका केही स्थानमा शुक्रबारदेखि लगातार तीन दिन विधुत सेवा अवरुद्ध हुने नेपाल विधुत प्राधिकरणले जनाएको छ।

टेकु सबस्टेशन स्तरोन्नती गरी टेकू-स्युचाटार ६६ केभी लाइनमा चार्ज गर्नेगरी काम भइरहेकोले टेकु सबस्टेसन तीन दिन सट डाउन गर्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ। ६६ केभी स्युचाटार-टेकु प्रसारण लाइन शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि सोमबार बिहान ८ बजेसम्म तीन दिन अवरूद्ध हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार स्युचाटार-टेकु लाइन शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि सोमबार बिहान ८ बजेसम्म तीन दिनसम्म ‘सटडाउन’ गरिनेछ भने, ६६ केभी स्युचाटार-पाटन प्रसारण लाइन शनिबार बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म र ६६ केभी स्युचाटार लाइन शनिबार दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सटडाउन गरिनेछ।

प्राधिकरणका अनुसार कुलेश्वर वितरण केन्द्र अन्तर्गत रिङ रोड मेन, ताहाचल, चमती फिडर र पुल्चोक वितरण केन्द्र अन्तर्गत ६६ के.भी.पुल्चोक, बागमती, रिङ रोड, भैंसेपाटी फिडर साथै टेकू सबस्टेसन, के३ सबस्टेसन तथा सोसँग सम्बन्धित स्विचिङ स्टेसनहरू थापाथली, सुन्धारा र के २० बाट आपूर्ति भइरहेको रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने फिडरहरू प्रभावित हुने तथा पिक लोडको बेला केही समय विधुत कटौती हुन सक्नेछ।

त्यस्तै ६६ केभी स्युचाटार पाटन प्रसारण लाइन अन्तर्गत पाटन सबस्टेसनबाट आपूर्ति भइरहेको पुल्चोक तथा लगनखेल वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने फिडरहरू प्रभावित हुने तथा पिक लोडको बेला केही समय विधुत कटौती हुन सक्नेछ।

थप २२ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुने

नेपाल विधुत प्राधिकरणले थप २२ मेगावाट विधुत भारत निर्यातका लागि अनुमति प्राप्त गरको छ।

नेपाल विधुत प्राधिकरणले चिलिमे जलविधुत कम्पनी लिमिटेडले उत्पादन गरेको २२ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने जनाएको छ। चिलिमे सहित अब दैनिक तीन सय ८६ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल विधुत प्राधिकरणले यसअघि नै देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको थप १००.९ मेगावाट विधुत भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्रीका प्रस्ताव गरेको थियो।

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विधुत गत १९ जेठदेखि भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरु गरेसंगै निजि क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविधुत आयोजनाका विधुत निर्यात प्रक्रियालाई पनि अघि सारेको हो।

विधुत निर्यातबाट १ महिनामा १ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी

नेपाल विधुत प्राधिकरणले (२ जुन–३० जुन )पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा भारतीय बजारमा बिजुली बेचेर १ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
३६४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बिक्रि गर्ने अनुमति पाएको प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बढी भएको बिजुली ६ वटा जलविधुत आयोजना मार्फत भारतीय बजारमा बिक्रि गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब र आगामी वर्षमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको विधुत निर्यातको प्रक्षेपण गरिएको समेत बताउनुभएको छ ।

दैनिक साढे ७ करोडको बिजुली भारत निर्यात

नेपाल विधुत प्राधिकरणले दैनिक करिब साढे ७ करोडको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार मर्स्याङ्दी र मध्यमर्स्याङ्दीबाट उत्पादित बिजुलीले भारतीय ऊर्जा एक्स्चेन्ज बजारमा प्रवेश पाए लगत्तै रातको समयमा खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यातको आंकडा बढेको हो।

३६४ मेगावाटसम्म बिजुली निर्यातको अनुमति पाएको प्राधिकरणले त्रिशुली जलविधुत आयोजनाको २३, देवीघाट जलविधुत आयोजनाको १४.३९ , कालिगण्डकी जलविधुत आयोजनाको १३८.९१, मर्स्याङ्दी जलविधुत आयोजनाको ६६.१४ र मध्यमर्स्याङ्दी जलविधुत आयोजनाको ४१.८१ मेगावाट गरि करिब २८४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गरिरहेको छ। यसबाट नेपालले एक दिनमै करिब ७ करोड ५२ लाखसम्म आम्दानी गर्नेछ ।

भारतको ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा प्रत्येक १५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा बिजुलीको मूल्य बोलकबोलमा बिक्री हुन्छ । भारत सरकारले ती ब्लकमा अधिकतम् भारु १२ रुपैयाँसम्ममा किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रत्येक ब्लकमा माग र आपूर्तिको दर अनुसार मूल्य फरक–फरक तय हुनेछ ।

भारतमा बिजुली निर्यात सुरु

नेपाल विधुत प्राधिकरणले त्रिशूली र देवीघाट जलविधुत केन्द्रको बिजुली भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा एक्सचेन्ज बजार (आईईएक्स)मा प्रत्येक १५ मिनेटको ‘ब्लक’मा नेपालले आफ्नो बिजुली विक्रीका लागि राखेको छ ।

प्रत्येक ब्लकका बिजुली फरक-फरक मूल्यमा बिक्री हुनेभएपनि भारतले प्रतियुनिट अधिकतम् भारु १२ मा खरिद-विक्री गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ । सो अनुअसार नेपाल विधुत प्राधिकरणले अधिकतम् भारू १२ सम्म मूल्य पाउने भएपनि औसत रुपमा प्रतियुनिट ६.२८ भारतीय रूपैयाँ (१० रूपैयाँ ४ पैसा नेपाली रूपैयाँ) सम्ममा बिजुली बिक्री हुने देखिएको छ। प्राधिकरणले कालीगण्डकी ए जलविधुत आयोजनाको बिजुली पनि विक्रीका लागि तयारी गरिरहेको छ।

नेपालले भारतीय बजारमा ३६४ मेगावाटसम्म विधुत बिक्रीका लागि स्वीकृति पाएकोमा २०० मेगावाट विधुत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो । प्राधिकरणले वर्षायाममा नेपालमा खपत गरी जगेडा भएको विधुत भारतमा बिक्री गर्न टेन्डर पनि आह्वान गरेको छ । बढी भएको विधुत ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन मार्फत निर्यात गर्ने गरि प्राधिकरणले तयारि गरेको छ।