अध्यादेशबाट जन्मिएको पार्टीले अध्यादेशको विरोध गर्न सुहाउँदैन

काठमाडौँ – संघिय संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले अध्यादेशबाट जन्मिएको पार्टीले अध्यादेशको विरोध गर्न नसुहाउने बताएका छन्।

२०७८ सालमा अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले पार्टी फुटाउनेहरु र त्यहि अध्यादेशबाट जन्मिएको पार्टीले अध्यादेशको विरोध गर्न नसुहाउने बताएका छन्। आफु सरकारमा छंदा अध्यादेशको बाढी ल्याएको सम्झन आग्रह गर्दै अध्यादेश प्रक्रियामा होइन यसको विषयमा चित्त बुझेन भने प्रतिस्थापन प्रस्ताव लिएर आउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह समेत गरेका छन्।

संसद नभएको बेला नागरिकको काम नारोकियोस भनेर र संसदलाई प्रक्रियाको बन्दि बनाएर दैनिक कार्यमा हुने गरेको अवरोध हटाउन अध्यादेश लिएर आएकोले अध्यादेशको होइन यसको कन्टेन्टमा छलफल गरौँ भन्दै उनले भने,”यदि कसैलाई अध्यादेशको विरोध गर्ने अधिकार छ भने त्यो केवल माननीय प्रेम सुवाल र योगेन्द्र मण्डललाई छ। तर अरु सबैले कुनै न कुनै बेला अध्यादेशको समर्थन गर्दै अध्यादेशमा हस्ताक्षर समेत गरेकोले अरु कसैले अध्यादेशको विरोध गर्न नमिल्ने र नसुहाउने समेत बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु:रास्वपाको अवरोध

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशन सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी दल रास्वपाले विरोध सुरु गरेको छ ।

सभामुख घिमिरेले बैठकको कार्यसूची अघि बढाउन लाग्दा रास्वपा सांसदहरूले उठेर विरोध जनाइरहेका छन् । रास्वपाको अवरोधकाबिच सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका छन् ।

अवरोधकाबीच सभामुखले बैठक अगाडी बढाएपछि रास्वपा सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरेर निस्किएका छन्।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आजै सभामुख घिमिरेलाई भेटेर आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

आजको बैठकको सुरुमा अधिवेशन आह्वानको पत्रको जानकारी, राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र वाचन तथा अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन गर्नुहुने कार्यसूची छ । त्यस्तै, अधिवेशन प्रारम्भका अवसरमा दलीय आधारमा मन्तव्य राखिनेछ भने सरकारले ल्याएका अध्यादेश सदनमा पेस हुने कार्यसूची छ ।

पाथीभारा केबुलकार निर्माण विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई काँग्रेस सांसदहरूको आग्रह

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आजको बैठकमा काँग्रेस सांसदहरुले आफ्नो जिल्लामा चलिरहेको केबुलकार निर्माण विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई आग्रह गरेका छन्।

सांसदहरुको मागप्रति जवाफ दिंदै गृहमन्त्री लेखकले वार्ता समिति बनाएर उक्त समस्या समाधान गर्न आफुले निर्देशन दिइसकेको र चांडै नै समस्याको समाधान हुने बताएका छन्।

काँग्रेस केन्द्रिय समितिको आजको बैठकमा नेताहरुले आजबाट सुरुहुने हिउँदे अधिवेशन र अध्यादेशको विषयमा छलफल गरेका छन्।

समय अभावका कारण कांग्रेस संसदीय दलको बैठक स्थगित: अर्को बैठक २४ गते

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक स्थगित भएको छ। बैठकमा सदस्यहरूको बोल्ने क्रम नसकिएपछि समय अभावको कारण बैठक २४ गते बिहान ८:०० बजे बस्नेगरी स्थगित भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताएका छन्।

घिमिरेका अनुसार बैठकमा सांसदहरूको बोल्ने क्रम सकिएको र आगामी बैठकमा मन्त्रीहरू,पदाधिकारीहरू र नेताहरूले बोल्नेछन।

आजको बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशलगायत विविध विषयमा छलफल भएको पनि उनले बताएका छन्।

निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै रवि लामिछाने संसद सचिवालयमा

काठमाडौं – रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आफ्नो सांसद पद निलम्बन फुकुवाको निवेदन लिएर संसद सचिवालय पुगेको सभापति लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ।

लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर निलम्बन गैरकानूनी र प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत रहेको दाबीसहित फुकुवाका लागि आग्रह गर्ने बताइएको छ।

सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएपछि संसद सचिवालयले पुस ८ गते लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गरेको थियो।

राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सांसद पद निलम्बन गरेको भन्दै रास्वपाले आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विरोध जनाउने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ।

नेपाल कबड्डी लिगको फाइनलमा जनकपुर र काठमाडौं भिड्दै

काठमाडौं – त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको कभर्डहलमा साँझ ६:३० बजे सुरु हुने नेपाल कबड्डी लिग (एनकेएल) को फाइनल खेल अन्तर्गत एनकेएलको पहिलो च्याम्पियन बन्ने दौडमा आज जनकपुर नाइट्स र काठमाडौं म्याभरिक्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टले पहिलो पटक फ़्र्नचाइज अवधारणामा नेपालमा सुरुवात गरेको एनकेएलमा ६ टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसमध्ये जनकपुर नाइट्स र काठमाडौं म्याभरिक्स फाइनलमा पुग्न सफल भएका हुन्।

जनकपुर नाइट्स प्रतियोगिताकै एक मात्र अपराजित टिम हो भने लिग चरणमा जनकपुरले ४ खेल जित्दा १ खेल काठमाडौं म्याभरिक्ससँग बराबरीमा टुंग्याएको थियो । लिग चरणमा शीर्षस्थानमा रहेको जनकपुरले क्वालिफायर १ मा विराटनगर ब्यान्डिट्सलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको हो। काठमाडौं म्याभरिक्सले लिगमा तीन जित, एक बराबरी र एक हारको नतिजा निकालेको थियो ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकै सांसदहरु अध्यादेशको विपक्षमा

काठमाडौं – संसदको हिउँदे अधिवेशन आज दिउँसो १ बजेको लागि तय भएको छ। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने विधेयक र अध्यादेशलाई लिएर प्रतिपक्ष दलहरुले आज संसदमा विरोध गर्ने बताइरहेका बेला सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकै सांसदहरु अध्यादेशको विपक्षमा देखिएका छन्।

आफ्नै सांसदहरु विपक्षमा देखिएपछि यतिबेला नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। बैठकमा आजबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनका बारेमा छलफल हुने र सांसदहरुलाई अध्यादेशको विपक्षमा नबोल्न आग्रह गर्न र संसदमा एकमतका साथ् अगाडी बढ्नुपर्ने भन्दै बैठक डाकिएको हुन सक्ने काँग्रेस नेताहरुले बताएका छन्। तीनजनाबाहेक कांग्रेसका सबै सांसद सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विपक्षमा रहेको बुझिएको छ।

त्यसो त नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खुलेरै सञ्चार माध्यमहरुमा सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोध गर्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताइसकेका छन् भने अन्य सांसदहरुले पनि सरकारले संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी आफुलाई अनुकुल हुने गरि विधेयक ल्याएको र अध्यादेश मार्फत सरकार सँचालन गर्नु गलत अभ्यास भएको भन्दै सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन्।

नेपाल बारको चुनाव चैत २३ गते

काठमाडौँ- नेपाल बारको कार्यसमिति बैठकले देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी चैत २३ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।

अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति समेत गठन गरेको छ भने आगामी निर्वाचनबाट नेपाल बारले २७ ‍औँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेनिकट संगठनहरू नेतृत्वका मुख्य दाबेदार रहँदै आएकोमा वर्तमान सरकार काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार भएकोले बारको आगामी निर्वाचन गठबन्धनको समीकरण अनुसार अगाडी बढ्न सक्ने अनुमान गरिको छ।

हालै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनमा कांग्रेस र एमालेनिकट संगठनबीच भएको चुनावी प्रतिष्पर्धामा कांग्रेस निकट संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका उम्मेदवार मेघराज पोखरेल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

यसअघि २०७८ चैतमा भएको बारको चुनावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनबाट हालका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको प्यानल विजयी भएको थियो।

नेपाल बारमा प्रत्येक ३ वर्षमा नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुने गर्दछ ।

स्वास्थ्य बिमा सुधार कार्ययोजना: सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने

काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा तयार पारिएको बिमा सुधार कार्ययोजना अब मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय हुने र संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमार्फत स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको बिमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने ८ वटा विषय मुख्यगरी समेटिएको स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।

उक्त कार्ययोजनामा यसअघी डा. शम्भु आचार्य कार्यदलले दिएको पहिलाको सबै सुझाव कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ भने आगामी ६ वर्षभित्र सबै बिमितले पाँच लाख बराबरको उपचार सेवा पाउने गरी व्यवस्था गर्ने तर अहिले सुरुमा बिमितमध्ये मिर्गौलाका विरामीले मात्र पाँच लाख बराबरको सेवा पाउनेबाट सुरु गर्ने विषय समेटिएको छ।

त्यसैगरी सरकारी सेवामा आबद्ध सबै कर्मचारी अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा समेटिनुपर्ने,बढी कर तिर्ने नागरिकले बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने, सुर्तीजन्य, मिठाई र मिठाईजन्य करबाट आउन्र पैसा सिधै बीमामा छुट्याउनुपर्ने, प्रयोगशाला परीक्षणभन्दा उपचार र औषधिमा बढी सेवा पाउने जस्ता विषय स्वास्थ्य बिमा सुधार कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं – नेपाल शिक्षक महासंघको माघ १६ र १७ गते बसेको तेस्रो पूर्ण राष्ट्रिय बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत माघ २० गते सबै शिक्षक कर्मचारीले फेसबुक वालमा आयतकार रातो स्टिकर प्रयोग गरी ‘२०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस लेख्ने, माघ २५ गते दिउँसो १ बजे सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने,माघ २५ गते नै स्थानीय स्तरमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने ,माघ २९ गते हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने र शिक्षक–कर्मचारीका माग मुद्दा तथा आन्दोलनको आवश्यकताबारे सुसूचित गराउने र माघ ३० गते बुधबार स्थानिय पालिका कार्यालयमा भेला भई ‘हाम्रा माग सम्बोधन हुने गरी यो हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भन्ने नारा सहित हातमा कालो पट्टी बाँधी खबरदारी जुलुस प्रदर्शन गर्ने बताएको छ।

त्यस्तै जिल्ला स्तरका कार्यक्रम अन्तर्गत माघ २६ गते हरेक जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने र फागुन २ गते देशका ७७ वटै जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने र फागुन ११ गते जिल्ला आन्दोलन परिचालन समितिले जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय सांसदलाई सरकार र महासंघबिच भएका विगतका सबै सहमती समावेश गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ।

त्यस्तै प्रदेश तह अन्तर्गत फागुन ७ गते प्रदेश स्तरको आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने र फागुन ९ गते देशका ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री/सामाजिक विकासमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने र राष्ट्रिय तहको कार्यक्रम अन्तर्गत माघ १८ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म विभिन्न सरोकारवालासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम महासंघले जनाएको छ।

महासंघले सबै राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, राजनीतिक दलका प्रमुख, सभामुख,शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर आन्दोलन र त्यसको उद्देश्यबारे लिखित जानकारी गराउने र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने पनि जनाएको छ।

महासंघले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए फाल्गुण १९ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रममा राजधानीमा सांगठनिक शक्ति प्रदर्शन, असहयोग, अवज्ञा (बहिष्कार) तथा अवरोधजन्य कार्यक्रम हुने बताएको छ।

आशिका तामाङलाई तत्काल रिहा गर्न पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको माग

काठमाडौं – पूर्व शिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ सुमना श्रेष्ठले सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङलाई तत्काल रिहा गर्नु पर्ने माग राखेकी छिन्।

श्रेष्ठले बिहिबार भक्तपुरको जगाती प्रहरी चौकीमा पुगेर तामाङलाई भेट समेत गरिकी छन्।

उनको व्यवहार अराजक हुन सक्छ, उनको शैली गलत हुनसक्छ त्यो मा मान्छु तर उनले जे गरिन त्यसले आम जनताको आक्रोशलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिंदै श्रेष्ठले सरकारको तानाशाही रवैया र क्षमतामाथि प्रशं गरेकी छन्। आशिकाको तरिकाप्रति बौद्धिक वर्ग असहमत होला तर गल्ती अनुसारको दण्ड हुनु पर्ने हो नि, के यसरी यातना दिनु उचित छ ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेकी छन् ।

एक पटक धरौटीमा छुटिसकेको मान्छेलाई विभिन्न जिल्लाहरूमा यी उजुरीहरू कसले दर्ता गरिरहेको छ र के अन्य घटनाहरूमा पनि त्यति नै छिटो कारबाही गरिदै आएको छ भन्दै गृहमन्त्रीले तामाङको पीडालाई मौन रूपमा समर्थन गरेको आरोप समेत लगाएकी छन्।

अभद्र व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेकी तामाङ हाल जगाती प्रहरी चौकीमा छिन्।

यस्तो छ श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस्-

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै

काठमाडौं- संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आज दिउँसो १:०० बजे नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सुरु हुने भएको छ।

यो अधिवेशनलाई “विधेयक सत्र” पनि मानिन्छ। संघीय संसद सचिवालयले दुवै सदनको लागि प्रारम्भिक कार्यसूची जारी गरेको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार कार्यसूचीमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त विभिन्न पत्रहरू पढ्ने, जसमा अधिवेशन सुरु हुने सम्बन्धमा एक पत्र पनि समावेश छ। साथै, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १० अनुसार, सभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्न एक सदस्यलाई मनोनयन गर्नेछन्। सांसदहरूले स्थापित अभ्यास पालना गर्दै आ-आफ्नो दलको तर्फबाट पनि वक्तव्य दिनेछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वित्तीय प्रक्रिया तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन), २०८१, र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण तथा लगानी प्रवर्द्धन सुधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।

यसैबीच, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। सभामुखले विभिन्न शोक प्रस्तावहरू पनि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यसका साथै, राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तुति र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन समावेश छ।

राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा असर : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ — काठमाडौँमा आयोजीत नेपाल चेम्बर एक्स्पोको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रमा परेको प्रतिकूल असरबाट देशलाई सहि दिशा र लयमा फर्काउन,देशको व्यापार व्यावसायलाई गतिशील बनाउन र सन् २०२६ बाटै नेपाललाई अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको आय भएको देशमा पुर्‍याउन सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपालले तीव्रताका साथ विकासका कामहरू अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै आईटी क्षेत्रलाई निर्यात व्यापारको रूपमा अघि बढाउन सकिने हिसाबले सरकार अघि बढेको समेत उनले बताएका छन् । तर पूर्वाधार नभई देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै त्यसका लागि पनि सबैको पहल र साथ सहयोगको आवश्यकता रहेको इनले बताएका छन्।

महिला टी-२०आई शृंखलाको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित

काठमाडौँ – कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको त्रिदेशीय टी–२० सिरिज अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्ससँग भएको पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल २० रनले पराजित भएको छ ।

२० ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै १५८ रनको लक्ष्य दिएको नेदरल्यान्ड्स विरुद्द मैदानमा उत्रिएको नेपाली टिमले २० ओभरमा सात विकेट गुमाउँदा मात्र १३७ रन बनाउन सफल भएको हो।

नेपालका लागि ओपनर सीता रानामगरले ४५ बलमा तीन चौकासहित सर्वाधिक २८ रन बनाइन् भने कविता जोशीले १७ बलमा एक चौका र दुई छक्कासहित २७ रनको योगदान गरिकी हुन्।त्यसतै पूजा महताेले २४ रन जोड्न सफल भईन भने पूजाले १४ बलमा समान दुई चौका र छक्का प्रहार गरेकी थिइन् ।ओपनर सम्झना खड्काले ११ बलमा एक चौकासहित ९ रन ,कप्तान इन्दु बर्माले १० बलमा सात रन ,कविता कुँवरले ८ र पूर्वकप्तान रुविना क्षेत्रीले जम्मा ११ रन बनाइन् ।

अध्यादेशको विपक्षमा प्रतिपक्ष: सडक संघर्षको चेतावनी

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने र सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यो स्वीकार्य नहुने र सरकारले जबर्जस्ती अध्यादेश मार्फत विधेयकहरु पास गराउन खोजे सडक संघर्ष गर्ने बताएका छन्।

संसदको समितिमा छलफलमै रहेका विधेयकहरुलाई संसदीय समितिबाटै छलफल गरेर पारित गर्नुपर्नेमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर विधेयक पारित गर्न खोज्नु कानुनी मुल्यमान्यताको धज्जी उडाउनु हो भन्दै शुक्रबारबाट सञ्चालन हुने संसद अधिवेशनमा अध्यादेशसहित जनसरोकारका विषयहरु एकमत भएर उठाउने उनले बताएका छन् ।

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध १५८ रनको लक्ष्य पक्षाउँदै नेपाली टिम मैदानमा

काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैदान कीर्तिपुरमा जारी थाइल्यान्ड, नेपाल र नेदरल्यान्ड्स सम्मिलित महिला टी२० अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलाको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध १५८ रनको लक्ष्य पक्षाउँदै नेपाली टिम मैदानमा उत्रिएको छ।

टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेदरल्याण्ड्सले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १५७ रन जोड्न सफल भएको छ। नेदरल्यान्ड्सको लागि रोबिन रिज्कीले ४८ बलमा ८ चौकासहित ५९ रन , स्टिरी क्यालिसले ३५ बलमा चार चौकासहित २९ रन , आइरिस ज्विलिङले ३१ र हिथर सिजर्सले २३ रन बनाएका छन्। खेलमा नेपालका लागि कविता कुँवर, पूजा महतो, ईश्वरी विष्ट र सीता राना मगरले समान १-१ विकेट लिएका हुन्।

श्रृंखलामा सबै टोलीले एक अर्कासँग ३-३ खेल खेल्ने छन् । नेपालले दोस्रो खेल शनिबार थाइल्याण्डसँग खेल्ने छ । माघ २० मा नेदरल्याण्ड्स, माघ २२ मा थाइल्याण्ड, माघ २३ मा नेदरल्याण्ड्स र माघ २५ मा थाइल्याण्डसँग खेल्ने छ ।

खेलमा फाइनल नहुने भएकाले सबै खेल सकिँदासम्म धेरै खेल जितेर उच्च अंक प्राप्त गर्ने टिम श्रृंखलाको विजेता बन्ने छ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक सच्याउनुपर्छ: गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं संघिय संसदका सदस्य गगन थापाले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताएका छन्।

लोकतन्त्रको मूल मर्म नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएकोले कुनै पनि व्यक्तिले भयरहित अवस्थामा आफ्ना विचार राख्न पाउने अवस्था नहुने हो भने लोकतन्त्रको अर्थ रहँदैन तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दैगर्दा अरूलाई हानि पुर्‍याउनु हुँदैन भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयकले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्नेलाई नियमन गर्न खोज्दा संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको अधिकार कुनै हालतमा सङ्कुचित बनाइनु नहुने बताएका छन्।

विधेयकमा धेरै सकारात्मक र आवश्यक कुराहरूपनि रहेको तर जुन विषयलाई फौजदारी अपराधको रूपमा राखिएको छ, तीमध्ये अधिकांशको परिभाषा अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ राख्ने खालको भएकोले भोलि सरकारले आफु अनुकुल व्याख्या गरेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रस्तुत हुनसक्ने र सरकारले जुनसुकै बेला त्यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनाले नागरिक सरकारसँग भयभित हुनुपर्ने अवस्था देखिएकोले ति प्रावधानहरु सच्च्याएर अगाडी बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

उक्त विधेयक बनाउनमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहे पनि त्यसलाई सच्याएर ठीक बनाउनेमा लाग्न सरकारसँग अब मैले आफूले सक्ने सबै कोसिस गर्नेछु भन्दै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको र सो विधेयकलाई संविधानको मर्म अनुकूल बनाएर मात्र कानुनको रूपमा अघि बढ्न दिने उनले बताएका छन्।

चाडपर्वले राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउँछ: राष्ट्रपति

काठमाडौं – तामाङ समुदायको पर्व सोनामल्होसारका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चाडपर्वले बृहत् राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने र सोनामल्होसारजस्ता पर्वहरूबाट सबै नेपालीबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘सोनामल्होसार पर्वले सबै नेपालीबीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपले समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नका लागि अघि बढ्न सबैलाई ऊर्जा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु,’राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्।

सोनामल्होसार पर्व तामाङ समुदायको नयाँ वर्षका रूपमा प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन मनाइन्छ । यस पर्वमा तामाङ समुदायले कुल पूजा,प्रकृति पूजा र बुद्धका सन्देशको स्मरण गर्नाका साथै आफन्तजन भेला भई मनोरञ्जन गर्दै आपसमा खुसी आदानप्रदान गर्ने गर्दछन् ।

राणा शासन र पंचायतकालीन निरंकुशताको झल्को दिने “सामाजिक सञ्जाल विधेयक”

सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ लाई संसदको हिउँदे अधिवेशन मार्फत पारित गर्ने गरि संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। सरकारले हिउँदे अधिवेशनका लागि ल्याएका विधेयकहरुलाई अध्यादेशबाटै भएपनि पारित गराउने तयारी समेत गरेको देखिन्छ।

हिजो राणा शासन र पंचायतको निरंकुशता विरुद्द लडेर देशमा प्रजातन्त्र ल्याएको र जनताले बोल्न पाउने गरि नागरिक स्वतन्त्रताको हकको सुरक्षा गरेको भनेर भाषण गर्ने गणतान्त्रिक सरकारले आज आएर प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्दै राणा शासन र पंचायतकालीन निरंकुशताको झल्को मेटिने गरि ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ ल्याएको छ।

लोकतन्त्रको न्युनतम मूल्यमान्यता समेत ख्याल नगरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने बहानामा नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने र सूचना र सञ्चारको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेतर्फ सरकार अग्रसर देखिन्छ। हो सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय केहि विकृती फैलिएको छ, त्यो पाटोलाई पनि नकार्न सकिंदैन। तर राज्यले एउटा नियमनकारी निकाय खडा गरेर त्यसको नियमन गर्नु र त्यस्ता सामाग्री र सामग्री सम्प्रेषण गर्नेहरुलाई एउटा सामान्य सजाय दिएर हुने ठाउमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुने गरि विधेयक ल्याइनुले सरकारले नागरिकको बोल्न र लेख्न पाउने अधिकार नै खोस्न खोजेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा उठाइने सानोतिनो आलोचनालाई लिएर नागरिकलाई आपराधि करार गर्न अग्रसर हुनुले सरकार आलोचना देखि डराएर भाग्न खोजेजस्तो देखिन्छ। सरकार आलोचना पनि प्रजातन्त्रको एउटा सकारात्मक पाटो र अभिन्न अभ्यास हो। यसले गल्ति र कमि-कम्जोरिहरुको आत्मासमिक्षा गर्दै सुध्रिने र सुधारिने अवसर प्रदान गर्छ। देशलाई सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड बनाउछु भनेर भाषण र आश्वाशन मात्रै पाएका जनताले सामजिक सञ्जालमा कहिलेकाहीं आक्रोश पोख्दा, जनतालाई गरेको बाचा पुरा गर्न सकिएनछ भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने कि सरकारको विरोध गरिस भनेर हत्कडी लगाउने ? त्यसो हो भने सरकारमा बसेर पदिय मर्यादा र गरिमा बिर्सेर जथाभावी बोल्नेहरुलाई जनताले के गर्ने ? सरकारले संधै आफ्नो तारिफ र भक्तिगान मात्रै सुन्न चाहेको हो भने सरकारले त्यो खाले सोचलाई त्यागेकै राम्रो । किनकि मान्छेबाट गल्ति हुन्छ, अनि त्यो गल्ति र कमीकमजोरी कहिलेकाहीं सरकार र सरकार चलाउनेहरुबाट पनि हुनसक्छ र गल्ति भएपछी नागरिकले बिरोध गर्छन र सामाजिक संजालमा आक्रोश पोख्छन। अनि कतिजनालाई हत्कडी लगाउने सरकार ? कहिलेसम्म नागरिकलाई नजरबन्दमा राख्ने ? सरकार ! देश चलाउनेहरुमा आलोचनात्मक चेत हुनु पनि जरुरि हुन्छ। कसैको आलोचना गरेकै भरमा जेल र जरिवानाको त्रास देखाएर आफ्नो अकर्मण्यतालाई लुकाउन खोज्नु र नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक खोस्नतर्फ लाग्नुभन्दा सरकार र सरकारमा रहेकाहरुले आफुमा थोरै भएपनि आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि “आर्यघाटले के भन्छ ज्ञानेन्द्रलाई ले भन्छ, ज्ञाने चोर देश छोड” भनेर नारायणहिटी दरबार अगाडी उभिएर नारा लगाउन पाइन्थ्यो। राजाको शासनकालमा बोल्न समेत पाइदैनथ्यो भनेर भाषण गर्ने नेताहरुले यो नबिर्सिउन कि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि नारायणहिटी दरबार अगाडी उभिएर राजा विरोधी नारा लगाउने धेरै नेताहरु आज संसदमा छन्।

त्यसैले, सरकार एकपटक सिंहदरबारबाट बाहिर पनि नजर लगाइबक्स्योस,राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा नारायणहिटी दरबार अगाडी उभिएर राजा विरोधी नारा लगाउने त्यो नागरिकको भिड अझै पनि यो देशमा जीविन निर्वाहका लागि सिंहदरबार बाहिरको सडकमा कुदिरहेको देख्नुहुनेछ। त्यो भिड अझै पनि जीवित छ। भिडले देशको कानुन र व्यवस्था निर्धारण गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। तर त्यहि भिडले राजा फालेर राजतन्त्र अन्त्य गरेको देश हो यो।चेतना भया !

सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाएको छ।

सरकारले संसदामा दर्ता गरेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक दृष्टिमा नै गम्भीर प्रश्नहरू उठेको भन्दै सरकारमाथि नागरिकहरूले खबरदारी गरेका छन् र विधेयकमा आधारभूत परिवर्तन नगर्ने हो भने यसले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने बुझाइ सचेत नागरिकहरूको रहेको छ भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

हासंघ लगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने महासंघको भनाइ छ ।

patrakaar mahaaangh

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य: निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रत्यक्षमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले गरेको यो प्रस्ताव अनुसार विधेयक पारित भएमा अब दलहरूले प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्नेछ। हाल संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत उम्मेदवार उठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। जसका कारण संसदमा आउने अधिकांश महिला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने गरेका छन्।

पालिका र वडामा पनि महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयकमा थप केही व्यवस्था गर्न प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ३ (उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र) को दफा ७४ उपदफा १ का अनुसार कुनै राजनीतिक दलले देहायको पदमा उम्मेदवारी दिँदा देहाय बमोजिमको संख्यामा महिला उम्मेदवार दिनु पर्नेछ भनि उल्लेख गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयक:
(क) प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो, त्यसको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार।

(ख) स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एकजना महिला उम्मेदवार, तर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्नेछ।

स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै भए पनि गठबन्धन गर्दा दुवैजना पुरूष उठाउन मिल्ने ‘कानुनी छिद्र’का कारण गएको स्थानीय चुनावमा १६३ पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरूष निर्वाचित भएको र गठबन्धनका नाममा महिला सहभागिता खुम्चिएको भन्दै आयोगले एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

आयोगले वडामा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भनेको छ। उपदफा १ (ग) मा भनिएको छ, वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने छ।

उपदफा १ को खण्ड (क), (ख) वा (ग) विपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्ड बमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने व्यवस्था पनि कानुनमा गरिएको छ।

संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने, प्रत्यक्षबाट आएका महिला ३३ प्रतिशत नपुगेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले समानुपातिकबाट सो प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने भनेको छ। तर, राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट नदिई ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता समानुपातिकबाट मात्रै पुर्‍याउने गरेपछि निर्वाचन आयोगले यो बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो।

पासपोर्ट छपाइको टेण्डर संशोधन: पुरानै कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी कार्यविधि तयार पारेको आरोप

काठमाडौँ- राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइका लागि आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मिलेमतोमा टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइको टेण्डर संशोधन गरेको छ।

कुनै निश्चित कम्पनीलाई टेन्डर दिने गरी डकुमेन्ट तयार गरेको र हाल ई–पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको कम्पनीको प्रभावमा परी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ। यसअघी राहदानी विभागले हाल पासपोर्ट छापिरहेको आईडेमियालाई नै ठेक्का दिने गरी बोलपत्र मागेको भन्दै सबै निकायमा उजुरी पुगेपछि ठेक्का संशोधन गरिएको हो।राहदानी विभागले जनवरी १२ सम्म आवेदन दिने गरी बोलपत्र आह्वान भएकोमा विवादमा परेपछि फेब्रुअरी ११ सम्म म्याद थप गरेको हो ।राहदानी विभाग विरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा मात्रै ६ वटा कम्पनीको उजुरी परेको थियो । खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागलाई उजुरीको सम्बोधन गर्न पत्र समेत पठाएको थियो ।

उजुरीपछि मात्र जनवरी २० मा विभागले बिड डकुमेन्ट संशोधन गरेको थियो। हाल संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुने कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी नगराउने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ३ कम्पनीले संयुक्त रूपमा आवेदन दिन सक्ने भनिएको छ।
विभागले प्याकेज १ र प्याकेज २ मा एउटै कम्पनीले आवेदन दिँदा प्राथमिकता दिने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरेको छ।संशोधित व्यवस्थाअनुसार, प्याकेज १ मा सहभागी हुने कम्पनीको पछिल्ला ३ वर्षमा वार्षिक कारोबार १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर, प्याकेज २ को लागि ४ करोड र दुवै प्याकेजमा सहभागी हुने कम्पनीले वार्षिक ५ करोड २० लाख डलर हुनुपर्नेछ।बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक अनुभव ५ वर्षको र ३ ठाउँमा काम गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने कुरालाई संशोधन गर्दै उत्पादन र सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने बनाइएको छ।

राहदानी विभागले टेन्डर डकुमेन्ट संशोधन गरे पनि आईडेमियालाई नै फाइदा पुग्ने कतिपय व्यवस्था कायमै रहेको र डकुमेन्ट संशोधनपछि पनि आईडेमियाले नै टेन्डर पाउन सक्ने आधार धेरै राखिएको आरोप छ। राहदानी विभागले केही विषय संशोधन गरे पनि अहिले छपाइ गरेको कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्ने उजुरीकर्ताको भनाइ छ।पासपोर्ट छपाइ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सीमित रहेको अवस्थामा विभागले सीमित कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाउनेभन्दा एउटै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी डकुमेन्ट बनाएको आरोप छ।

राहदानी विभागले भने ३१ जनवरीमा टेन्डरमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीलाई बैठकमा बोलाएको छ। जनवरी २० मा भएका संशोधनको विषयमा शुक्रबार टेन्डरमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीसँग अनलाइन वा भौतिक रुपमा छलफल गर्ने विभागले जानकारी दिएको छ।

आईडेमियाले राज्यको अर्बौं रकम र नागरिकको तथ्यांकमा आफूखुसी गरेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिमा समेत उजुरी परेको छ तर समितिमा उजुरी दर्ता भए पनि अहिलेसम्म छानबिन अघि बढेको छैन।

राहदानी विभागले सन् २०१० मा २० करोडको लागतमा ओबर्थर टेक्नोलिजो नाम गरेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सर्वप्रथम एमआरपी पासपोर्टको ठेक्का सुम्पिएको थियो। २० करोडको ठेक्कालाई आधार मानेर पछि राहदानी विभागले ओबर्थर कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा सोझै अर्बौँ रकम भेरिएसनमार्फत प्रदान गरेको थियो। ओबर्थर कम्पनीलाई पछि अर्को फ्रान्सेली कम्पनी आईडेमियाले खरिद गरेको थियो। सन् २०२० मा फेरि राहदानी विभागले आईडेमियालाई करिब २ अर्ब ५० करोडको ठेक्का सुम्पियो। उक्त ठेक्कामा आईडेमियाले राहदानी विभागलाई ईपासपोर्ट छाप्ने विधुतिय उपकरण, प्रणाली र २० लाख थान ईपासपोर्ट बुकलेट छपाइ समावेश थियो।

विश्व बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको आइडेमिया

आइडेमियालाई ८ वर्षअघि विश्व बैंकले साढे २ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आईडेमिया बन्नुअघि यो फ्रान्सको डिजिटल सेक्युरिटी कम्पनी अबर्थर टेक्नोलोजिज थियो। यसलाई बंगलादेशको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसम्बन्धी परियोजनासँग जोडेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र अभ्यासमा संलग्न भन्दै विश्व बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

त्यतिबेला पनि कम्पनीले टेन्डर स्पेसिफिकेसन आफूअनुकूल पार्न सबकन्ट्राक्टरलाई अवैध भुक्तानी दिएको विश्व बैंकले २०१७ नोभेम्बर ३० मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। योसँगै कम्पनीलाई विश्व बैंकको लगानी रहेका सम्झौताबाट अलग गरिएको थियो।

संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख पार्टीगत राजनीतिमा फर्किनु उचित नहुने : प्रदिप ज्ञवाली

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति सङ्केत गर्दै संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्ति पार्टीगत राजनीतिमा फर्कने कुरा उचित नहुने बताएका छन्।

बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेमा फर्कने चर्चा चलिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिंदै सो कुरा बताएका हुन्। त्यसो त केहि दिन अघि विराटनगरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुको प्रश्नमा जवाफ दिंदै भण्डारी आफैले नै देश र जनताले आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा देशको लागि आफु दलगत राजनीतिमा फर्किन सक्ने र त्यसो भएमा आफु एमाले पार्तिमानै फर्कने बताएकी थिइन।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले आर्थिक रुपान्तरण र सुशासन कायम गर्ने गरि सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निजी क्षेत्रमा उत्साह देखिएको र संसदमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमनको विधेयकले सबैलाई मर्यादामा राख्ने, प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने र गलत सूचनाबाट सबैलाई जोगाउने भन्दै, देशमा स्थायित्वका लागि अहिलेको गठबन्धन बनेको र केही निराशा चिर्नेगरी सरकारले काम गरेको बताएका छन्।

समाजवादी मोर्चाले चैत २४ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने

काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको समाजवादी मोर्चाको केन्द्रीय संयोजन समितिको दशौं बैठकले चैत २४ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

बैठकले चैत पहिलो हप्ता मधेशमा जन प्रदर्शनसहितको कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको पनि बताएको छ । समाजवादी मोर्चाले फागुन अन्तिमसम्म समाजवादी मोर्चाको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले समाजवादी मोर्चा प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

समाजवादी मोर्चामा मोहनविक्रम सिंहको पार्टी र अन्य पार्टीलाई भित्र्याउन छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको गरेको जनाएको छ भने बैठकले वर्तमान सरकार गणतन्त्र विरोधी देखिएकोसमेत निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकले समाजवादी मोर्चालाई सुदृढ बनाउने, मधेश प्रदेशमा मोर्चामा सहभागी चार वटै राजनीतिक दलहरुलाई समाजवादी मोर्चा पुनःगठन गर्ने जिम्मा दिने र देशभर मोर्चा गठन गर्न बाँकी भएका ठाउँमा नेपाल समाजवादी पार्टीलाई संलग्न गरेर समाजवादी मोर्चा गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग सरकारले गरेको सहमति, चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग सरकारले गरेको सहमति र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

आज सोनाम ल्होसार !

काठमाडौँ- तामाङ समुदायले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम ल्होसारअर्थात् नयाँ वर्ष पर्व आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यो पर्व विशेषरुपमा मनाइन्छ ।

ल्होसार’ शब्द ‘ल्हो’ अर्थात् वर्ष वा साल र ‘छार’ वा ‘सार’ अर्थात नयाँ भन्ने दुई शब्द मिलेर बनेको छ । यस दिन तामाङ समुदायले विशेष परम्परागत अनि सांस्कृतिक महत्त्वका साथ ल्होसार मनाउँदछन् । यसरी नेपालको उच्च पहाडी भेग र पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने तामाङ समुदाय लगायत उत्तर छिमेकी मूलक चीन सहितका बौद्धमार्गीहरुको घनत्व रहेको क्षेत्रमा पनि आजको दिनलाई हर्ष बढाई गर्दै नयाँ वर्ष मनाउने गर्दछन् ।अनेक तामझाम र उल्लासका साथ मनाइने यो पर्व प्रत्येक वर्ष नेपालमा तिब्बती नयाँ वर्षको सुरुवातको रूपमा मनाइन्छ।

तामाङ समुदायको पृष्ठभूमि

तामाङ समुदायबारे लेखिएका विभिन्न पुस्तकहरू अनि शोधहरू अध्ययन गर्दा ‘ता’ भन्नाले घोडा अनि ‘माङ’ भन्नाले लडाकुहरू भन्ने बुझिन्छ । यस अर्थमा साहसीहरूको समुदाय तामाङहरू वास्तवमै आफ्नो साहस, वीरता अनि रण कौशलताका लागि नेपालमा मात्र नभई संसारभरि प्रचलित छन् । तामाङहरूलाई प्रकृति प्रेमी समूदायकारुपमा चिनिन्छ, विशेष गरी नेपालमा तामाङ जातिले सोनाम ल्होसारका अवसरमा कूल पूजा र प्रकृतिको पूजा गर्ने गर्दछन् । यस समुदायमा आज छोरी चेलीलाई बोलाएर टिका लगाइदिने गरिन्छ । ल्होसार मनाउने समुदायमा ‘ल्हो’ अर्थात् वर्षहरू बाह्र वटा हुन्छन् । ती वर्षका नामहरूलाई मुसा, गोरु, बाघ, खरायो, चील, सर्प, घोडा, बाख्रा/भेडा, बाँदर, भाले, कुकुर र सुँगुर जस्ता पशुपन्छी र जीवजन्तुका नामबाट राखिएको पाइन्छ, मुसाबाट सुरु हुने यी वर्षहरू जङ्गली बँदेल वर्षमा पुगेर सकिन्छ । वर्ष २०२५ चाँही खरायोको वर्ष भनिएको छ । बाह्र वर्गका वर्षहरूलाई बाह्र राशिका रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।

नेपालमा ल्होसार मनाउने प्रचलन
नेपालमा ल्होसार मनाउने प्रचलन चीन तथा चीन प्रशासित राज्यबाट भित्रिएको मानिन्छ, किनभने चिनियाँ पात्रोमा पनि नयाँ वर्षलाई विभिन्न पशुपन्छीका नामले सम्बोधन गरिन्छ । त्यसो त तामाङ समुदायले चिनियाँ पात्रोभन्दा बेग्लै अनि मौलिक आफ्नै पात्रोको प्रयोग गर्ने गर्दछन् जसलाई ‘चन्द्र पात्रो’ भनिन्छ । बौद्ध धर्म अनुसार तामाङ जाती महायान सम्प्रदायका हुन् । तामाङहरूका अलावा ल्होसार पर्व शेर्पा, गुरुङ, मगर, थकाली, जिरेल, नेस्याङ्वा, भोटे, दुरा र लेप्चा लगायतका जातीले मनाउँदछन् ।

३ प्रकारका ल्होसारहरू

गुरुङले मनाउने ल्होसारलाई तोला ल्होसार, तामाङ लगायतका जातिले मनाउनेलाई सोनाम ल्होसार, शेर्पा र भोटे जाती लगायतले मनाउने ल्होसारलाई ग्याल्पो ल्होसार भनिन्छ ।

विश्वव्यापी मनाइने सोनाम ल्होसार

सोनाम ल्होसार पर्व तामाङ जातीहरू पुगेका नेपाल सहितका अन्य मुलुकहरू सिङ्घापुर, मङ्गोलिया, मलेसिया, भारत, थाइल्यान्ड, भियतनाम, भुटान, लाओस, म्यान्मार, जापान लगायतका देशमा मनाइँदै आएको छ । आजको दिन यी देशहरूका अधिकांश वौद्धविहारहरु रङ्गिन र उल्लासमय हुन्छन्, रङ्गिन सजावटका ध्वजा पताका अनि पुष्पद्वार लगायत अन्य मनमोहक सजावटले आज वौद्धविहार बडो गज्जब देखिन्छ । मुख्यतया डाँडाकाँडामा भएका नेपाली वाैद्धविहारहरुमा गरिएको यस्तो सजावटले परैबाट आँखा तान्दछ, असीम आनन्दको अनुभूति हुन्छ ।

सोनाम ल्होसारका अवसरमा घर बस्तीहरू सफा गरी बुद्धका चित्रहरू अङ्कित ध्वजापताकाहरू टाँगेर बुद्धको पूजा अर्चना गरिन्छ । कतिपय ठाउँमा जात अनुसारका गाउँका लामा र मुखियाको उपस्थितमा सबै जना एकै ठाउँमा भेला भई नाचगान रमाइलो पनि गरिन्छ । यसरी गाइने अनि नाचिने गीतहरूलाई ‘तामाङ सेलो’ भनिन्छ, सुस्तरी तर बडो मधुर रूपमा गाइने यस्ता सेलोहरूमा डाँडा पाखा, कन्दरा अनि दैनिक जीवन भोगाई लगायत माया प्रेमका भावनाहरू पनि समावेश हुन्छ । डम्फु चाहिँ यस समुदायको हस्ताक्षर बाजा हो । डम्फु अनि सेलोको सुमधुर मिश्रण मनमोहक हुन्छ । धेरैजसो यस्ता सामुदायिक कार्यक्रमहरू खुला आकाशमुनि गरिन्छ, परम्परागत पहिरनमा सजिएका तामाङ समुदायका व्यक्तिहरू लगायत अन्य सबै समुदाय अनि सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई यस समुदायले खुल्ला हृदयले स्वागत गर्दछन् ।

नकारात्मक तत्त्वहरूलाई हटाउनका लागि, आशा जगाउने सकारात्मक तत्त्वहरू अनि शक्तिहरूलाई डाँक्नका लागि आज विभिन्न तान्त्रिक विधि अनि मुखौटा लगाएर नृत्य पनि गरिन्छ ।

लामाहरूसँग आशिष् लिएर आजको दिन वर्षभरिकालागि शुभ साइतको अपेक्षा राखिन्छ। यसरी विभिन्न कार्यक्रम लगायत मेलाहरू आयोजना गरिँदै अनि शुभकामनाहरू आदान प्रदान गर्दै तामाङ समुदायले सैयौं वर्ष पुरानो आफ्नो संस्कार अनि पहिचानलाई पुस्तौँ पुस्तासम्म सफलतापूर्वक कायम राख्दै आएका छन् ।

यस विशेष उत्सवमा विभिन्न गुलिया मिठाईहरू बनाएर आजको दिन घरघरमा भोज गर्ने अनि आफन्त भेट्ने चलन रहेको छ । सामुदायिक रूपमा पनि समुदायका सबै जना एकैठाँउमा भेला भएर चाडबाड मनाउने अनि सरल अनि सभ्य रूपमा मिलनसार प्रवृत्तिको संस्कार अनि सन्देश दिने तामाङ समुदायहरू वास्तवमै एउटा अनुकरणीय समुदाय हो ।
लेख:सुयोग ढकाल

दक्षिण सुडानमा विमान दुर्घटना:२० जनाको मृत्यु

दक्षिण सुडानको उत्तरमा भएको विमान दुर्घटनामा २० जनाको मृत्यु भएको छ।

बुधबार राजधानी जुबाका लागि उडान भरेको केही समयपछि नै विमान युनिटी राज्यको तेल भण्डारण क्षेत्र नजिकै खसेको थियो।

विमानस्थलबाट ५०० मिटर टाढा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। विमानमा सवार २१ जनामध्ये एक जना मात्र जीवित रहेको बताइएको छ ।

विमानमा सवार सबै यात्रुहरू, १६ दक्षिण सुडानी, दुई चिनियाँ नागरिक र १ भारतीय नागरिक ग्रेटर पायोनियर अपरेटिङ कम्पनीका कर्मचारी रहेको बताइएको छ ।

स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्री फिको विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव लगातार दोस्रो दिन पनि असफल

स्लोभाकियाको पश्चिम समर्थक विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोको मन्त्रिपरिषद खारेज गर्न माग गर्दै सदनमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा लगातार दोस्रो दिनपनि असफल भएको छ।

अविश्वास प्रस्तावको पहिलो आह्वानमा केवल ५८ विपक्षी सांसदहरू उपस्थित भएका थिए। जबकि अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुन १५० सिट भएको व्यवस्थापिका संसदमा कम्तिमा ७६ सांसद सदस्यहरूको आवश्यकता पर्दछ ।पहिलो पटकको अविश्वास प्रस्तावमा सांसद सदस्य संख्या जुटाउन नसकेपछि विपक्षी दलले मतदान गर्ने दोस्रो प्रयास गर्दा झनै कम संख्यामा सांसदहरू उपस्थित भए। दोस्रो पटक दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा सदनमा जम्मा ५६ जना सांसद सदस्यहरु उपस्थित भएका थिए।

दोस्रो पटकको असफल प्रयासपछि पश्चिम समर्थक विपक्षी राजनीतिक दलहरूले फेब्रुअरी ४ मा फिको विरुद्धमा पुन:मतदान गर्ने बताएका छन्।

यसअघि, प्रधानमन्त्रीले प्रोग्रेसिभ स्लोभाकियाको विपक्षी दलले युक्रेनमा भएको जस्तै देशमा पनि विद्रोहको षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री फिकोले विपक्षी दलहरुले राष्ट्रिय हितभन्दा किभको हितलाई प्राथमिकता दिएको आरोप समेत लगाएका थिए। जनवरी १७ मा भ्लादिमिर जेलेन्स्कीसँगको भेटमा, उनीहरूले विजयी भएमा, पार्टीले नेटोमा युक्रेनको सदस्यतालाई समर्थन गर्ने र स्लोभाक सेनालाई युक्रेनको युद्ध क्षेत्रमा पठाउने वाचा गरेको समेत बताएका थिए।

देशमा केही भएन भनेर निराशा व्यक्त नगरौं : राष्ट्रपति पौडेल

दमौली – तनहुँको व्यास नगरपालिका–८ पुलिमराङस्थित सहिद पार्कमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशमा केही भएन भनेर निराशा व्यक्त गर्ने समय नभएको र सबै मिलेर नेपाल बनाउने बेला आएको बताएका छन्।

उनले नेपाली जनतालाई खुसी र सुखी बनाउन तीन तहकै सरकारले काम गरिरहेको भन्दै नेपाली जनतालाई सुखी र खुसी बनाउन चाहनाका साथ राज्यले काम गरिरहेको समेत बताएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले पुलिमराङसम्म आउने बाटो छिट्टै कालोपत्र हुने आश्वाशन पनि दिएका छन्।

सरकारसँगको वार्ताका लागि ‘नो केबलकार समूह’का तीन सर्त !

कोशी — ‘नो केबलकार समूह’को दोस्रो दिनको आन्दोलन चलिरहँदा उक्त समुहले सरकारसँगको वार्ताका लागि तीन प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।आन्दोलनको दोस्रो दिन पनि मेची राजमार्ग र तमोर कोरिडोर क्षेत्रको बन्द कायमै छ।

कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको राजनीतिक तथा शान्ति वार्ता समितिले औपचारिक वार्ताको लागि आव्हान गरेपछि नो केबलकार समुहका कार्यकर्ताले सरकारसंग वार्ता गर्नका लागि केबलकार निर्माणको काम रोकिनु पर्ने, सशस्त्र प्रहरीको टोली काफ्लेपाटी क्षेत्रबाट फर्काइनु पर्ने र पक्राउ परेका आफ्ना तीन कार्यकर्ता बिना सर्त रिहा हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

यता, किरात याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले केबलकार निर्माण प्रक्रिया संघीय सरकारले गरेको निर्णय भएकोले प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्नुको खासै औचित्य नहुने पनि बताएका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि मंगलबार ताप्लेजुङ, इलाम र सङ्खुवासभाका सांसदसँग उक्त विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेश भट्टराईका अनुसार आवश्यक परे संघले पनि वार्ता गर्ने मनस्थिति बनाएको तर केबलकार निर्माणले ताप्लेजुङवासीको रोजगारी, आर्थिक उपार्जन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, व्यावसायिकता विकास हुने र समग्रतामा ताप्लेजुङको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने भन्दै बाहिर प्रचार गरिए जस्तो नकारात्मक हल्लामा कुनै सत्यता नभएको पनि उनले बताएका छन्।

प्रदेशको वार्ता समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राई सदस्य, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारी सदस्य र निमित्त प्रदेश सचिव कमल बहादुर थापा सदस्य सचिव रहेका छन् ।

गत माघ १२ गते पाथीभरा क्षेत्रको काफ्लेपाटीमा नो केबलकार समूह र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । झडपमा प्रहरीको गोलि लागेर तिन जना घाइते भएका थिए भने, काठमाडौँ ल्याएर उपचार गराइरहेका तिन जनाको उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने जनाएको छ। उक्त झडपमा २१ प्रहरी र पाँच जना नागरिक घाइते भएको समेत बताइएको छ।

अतिरिक्त हवाई रुटको मार्ग प्रशस्त गर्न भारत सरकारसँग परराष्ट्रमन्त्री राणाको आग्रह

काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरबीच भएको शिष्टाचार भेटमा राणाले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतका विभिन्न सहरबाट हवाई उडानको मार्ग प्रयोग गर्नका लागि अतिरिक्त हवाई रुटको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिदिन महावर मार्फत् भारत सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।

शिष्टाचार भेटको क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध विषयहरुका साथै आपसी चासो, साझा हित र आगामी दिनमा गरिने सहकार्यबारे समेत कुराकानी गरेको मन्त्री राणाको सचिवालयले बताएको छ।

सो भेटका क्रममा दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी कार्यदल, बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप एक महत्वपूर्ण संयन्त्र रहेको विषयमा रहेको र दुई देशका बीचमा सीमा सम्बन्धमा कुनै मुद्दा उठेमा सोही समूह बसेर आवश्यक कार्य गर्नुपर्नेमा केही बर्षदेखि त्यसको बैठक बस्न नसकेकाले उक्त ग्रुपको बैठक बस्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

नेपालले महाकाली नदीको पूर्वी तर्फबाट दार्चुला हुँदै टिंकरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरिरहेको र भौगोलिक बिकटताका कारण निर्माण कार्यका लागि आवश्यक उपकरण एवं सामग्री ढुवानीका लागि समस्या भएकाले भारतको भूमि भएर ती सामग्रीहरुको ओसारपसारका लागि नेपालले औपचारिक रुपमा नै आग्रह गरिसकेकाले त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन पनि मन्त्री राणाले आग्रह गरेकी छन् ।

कांग्रेस सांसद उपस्थित नभएपछि पूर्वाधार विकास समितिको बैठक स्थगित

काठमाडौँ- ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काविरुद्धको उजुरीमाथि छलफल गर्नका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुको कोरम संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको छ ।

२५ सदस्यीय समितिमा १० जना मात्रै सांसद बैठकमा उपस्थिति भएका थिए भने समितिमा रहेका कांग्रेसका ८ जना सांसद सदस्यमध्ये राजेन्द्र बजगाईं र कल्पना चौधरी मात्रै उपस्थित थिए । कांग्रेसका अन्य सांसदहरू अमबहादुर गर्बुजा, दिनेशकुमार यादव, प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, शंकर भण्डारी र सीता गुरुङ भने अनुपस्थित रहेको समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन् ।

मुगु कर्णाली र किमाथांका जलविधुत आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितताबारे समितिमा परेका उजुरीमाथि छलफल बोलाइएको बैठक सदस्य संख्याको कोरम नपुगेपछि स्थगित भएको हो।

प्रधानमन्त्रीद्वारा शहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।

शहीद दिवसका अवसरमा लैनचौरस्थित शहिद स्मारक र शहिद गेट पुगी उनले प्रजातन्त्र प्रातिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूको शालिकमा पुष्पहार अर्पण गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायतले पनि शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।

आज प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डमा स्वतन्त्रताका लागि जीवन बलिदान दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी देशभरि शहीद दिवस मनाइँदै छ ।

२००७ सालपछि हरेक वर्ष १६ माघमा विभिन्न कार्यक्रमसहित शहीद दिवस मनाउने गरिएको छ ।

जेलेन्स्कीसँग कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वैधता छैन – पुटिन

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले चाहेमा मस्कोसँग सम्भावित वार्तामा भाग लिन सक्ने तर कुनै पनि प्रकारको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वैधताको नभएको बताएका छन् ।

यदि जेलेन्स्कीले मस्कोसँग कुरा गर्ने इच्छा व्यक्त गरेमा मस्कोले उनीसंग वार्ता गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा, पुटिनले वास्तवमा जेलेंस्किसंग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा सन्धि गर्ने अधिकार नभएको र उनीसंग वार्ता गर्नुको कुनै कानुनी अर्थ नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यकाल आधिकारिक रूपमा मे २०२४ मा समाप्त भएको जेलेन्सकीले यसअघि रूससँग वार्ता गर्न निषेध गर्ने आदेश जारी गरेको स्मरण गराउंदै पुटिनले भने, “यद्यपि, युक्रेनी नेतृत्वले यस परिस्थितिबाट बाहिर निस्कने एउटा मुलधारको बाटो खोज्न सक्छ र युक्रेनको संसदले मात्र अब सम्झौता र वार्तालाई अगाडी बढाउन सक्छ। किनकि युक्रेनको संविधान अनुसार, युक्रेनका राष्ट्रपतिले, मार्शल ल अन्तर्गत पनि आफ्नो कार्यकाल बढाउन सक्दैनन् र जेलेन्स्किको पाँच वर्षे राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त भैसकेको छ।”

“यधपी जेलेन्सकीले वार्ता गर्न चाहेमा मा आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई त्यसको लागि तयार गराउन सक्छु तर कार्यकारी अधिकार वा कुनै पनि सम्झौतामा उनले हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन् किनकि त्यो अवैधानिक हुन्छ र अब हुने कुनै पनि सम्झौता बैध हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो र सो सम्झौताले युक्रेन र रूस दुवैको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ”, उनले भने।

कुनै पनि सम्भावित शान्ति सम्झौता कानुनी दृष्टिकोणबाट मान्य र वैधानिक हुनुपर्छ र किभको वार्ता टोलीको अधिकार र वैधताको गहन छानबिन गरिनेछ र कानुनी विज्ञहरूको सम्पूर्ण टोलीद्वारा मूल्याङ्कन गरिनेछ।

अमेरिकाले निष्कासन गर्ने १४ लाख बढी आप्रवासीको सूचीमा १,३६५ जना नेपाली

काठमाडौं – डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै आफ्नो “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” को चुनावी नारा अन्तर्गत रहेको अवैध आप्रवासीलाई घर फर्काउने नीतिमा अमेरिकी सरकारले विभिन्न देशका १४ लाख ४५ हजार ५४९ जना अवैध आप्रवासीहरुको संख्या सार्वजनिक गरेको छ ।

अमेरिकाको अध्यागमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विभिन्न देशका १४ लाख ४५ हजार ५४९ जना अवैध आप्रवासीहरुको सूचीमा १ हजार ३६५ जना नेपाली पनि रहेका छन्।

अमेरिकी सरकारले अवैधरुपमा अमेरिकामा रहँदै आएका आप्रवासीको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक निर्वासनको अभियान सुरु गरेपछि यसअघि अमेरिकाले कोलम्बिया, मेक्सिको र ग्वाटेमाला जस्ता देशबाट अमेरिका आएर बसेका अवैध नागरिकहरुलाई उनीहरुको देश फर्काउने अभियान सुरु गरिसकेको छ । अमेरिकाबाट फर्काइन लागेकाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको र एल साल्भाडोरका नागरिकहरु रहेका छन् ।

निष्काशन हुनेमा सबैभन्दा धेरै होन्डुरसका २ लाख ६१ हजार ६५१, ग्वाटेमालाका २ लाख ५३ हजार ४१३, मेक्सिकोका २ लाख ५२ हजार ४४ र एल साल्भाडोरका २ लाख ३ हजार ८२२ जना छन् ।त्यसैगरी,चीनका ३७ हजार ९०८ र भारतका १७ हजार ९४० जना पनि अमेरिकाबाट निष्कासन गरिने सूचीमा रहेका छन्।

भारतको महाकुम्भ मेलामा भागदौड हुँदा १५ भन्दा बढीको मृत्यु

उत्तरी भारतमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक महोत्सव महाकुम्भ मेलामा भएको भागदौडमा भिडले थिचिएर १५ भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने धेरै जना घाइते भएका छन्।

उत्तर प्रदेशको प्रयागराज शहरमा रहेको महोत्सव स्थलका एक डाक्टरले बुधबार बिहान नदी किनार नजिकै भएको दुर्घटनामा १५ जनाको मृत्यु भएको बताएका छन्।

मृत्युको अन्तिम संख्या भने अझै पुष्टि हुन सकेको छैन।कुम्भ मेलामा खटिएको र्‍यापिड एक्सन फोर्सले स्थिति नियन्त्रणमा हाल सो क्षेत्रमा उद्धारको प्रयासहरू गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त घटनापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग कुरा गरे र “स्थिति सामान्यीकरण र राहतको लागि निर्देशन समेत दिएका छन्।

महाकुम्भ मेला १०,००० एकड (४,०४६ हेक्टर) मा आयोजना भइरहेको छ जहाँ तीर्थयात्रीहरूलाई बस्नको लागि अस्थायी पालहरू निर्माण गरिएको छ। बुधबार छ हप्ताको महोत्सवको सबैभन्दा पवित्र दिनहरू मध्ये एक हो। प्रयागराजमा गंगा र यमुना नदीहरूको संगममा स्नान गरेमा पाप पखालिने र पुण्य आर्जन हुने विश्वाश गरिन्छ।

शहिदहरुको सम्झनामा !

देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने महान शहिदहरुको सम्झनामा आज नेपालमा शहिद दिवस मनाइदैछ। नेपालका शहिदहरूले स्वतन्त्रता, न्याय र प्रजातान्त्रिक शासनको लागि निरंकुश राणा शासन विरुद्ध लडेका संघर्ष र बलिदानको गम्भीर सम्झनाको रूपमा हरेक वर्ष नेपालमा शहिद दिवस मनाउने गरिन्छ। आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने धेरै मध्ये, चार प्रमुख व्यक्तित्वहरू – शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको अटल प्रतिबद्धताको लागि विशेष रूपमा आजको दिन सम्झिने गरिन्छ।

देशका लागि जीवन बलिदानी दिएका यी चार शहिदहरुको सम्झना गर्दै गर्दा हामीले लखन थापा, भक्ति थापा , बलभद्र कुँवर र अमरसिंह थापा लगायतका अन्य धेरै शहिदहरुलाई पनि बिर्सनु भने हुँदैन जसले इतिहासको कुनै कालखण्डमा यो देशको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिएका थिए।

शुक्रराज शास्त्री (१८९४ – जनवरी २३, १९४१)

शुक्रराज शास्त्री एक विद्वान, दार्शनिक र समाज सुधारक थिए जसले नेपाली नागरिकहरूमा राजनीतिक चेतना फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। उनी दमनकारी राणा शासनको विरोध गर्ने र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरूको वकालत गर्ने अग्रगामीहरू मध्ये एक थिए। जनतालाई प्रजातन्त्र र शासनको बारेमा शिक्षित गर्ने उनको प्रयासले उनलाई निरंकुश शासकहरूको निशाना बनायो।

जनवरी २३, १९४१ (माघ १०, १९९७ साल), तत्कालीन राणा सरकारको आदेशमा उनलाई सार्वजनिक रूपमा काठमाडौँको पचलीमा फाँसी दिइएको थियो। उनको मृत्युदण्डले नेपालको प्रजातान्त्रिक संघर्षमा एक मोड लियो, जसले धेरैलाई स्वतन्त्रताको लडाईं जारी राख्न प्रेरित गर्‍यो।

धर्मभक्त माथेमा (१९०९ – जनवरी २५, १९४१)

धर्मभक्त माथेमा एक राष्ट्रिय नायक र एक प्रसिद्ध खेलाडी थिए जसले राणा शासकहरू विरुद्ध राष्ट्रवादी भावनाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरे। उनले जनतालाई परिचालन गर्न र नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकताको बारेमा जागरूकता फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले।

उनको सम्भावित खतरालाई पहिचान गर्दै, राणा शासनले उनलाई पक्राउ गर्‍यो र मृत्युदण्डको सजाय सुनायो। उनलाई जनवरी २५, १९४१ (माघ १२, १९९७ साल) मा काठमाडौँको सिफलमा फाँसी दिइएको थियो। उनको बलिदान प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र स्वतन्त्रताको कदर गर्ने नेपालीहरूका पुस्ताहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ।

दशरथ चन्द (१९१६ – जनवरी २८, १९४१)

दशरथ चन्द एक निडर पत्रकार र राजनीतिक कार्यकर्ता थिए जसले राणा सरकारको अन्यायलाई उजागर गर्न अथक प्रयास गरे। आफ्ना नजिकका सहयोगीहरूसँग मिलेर उनले सक्रिय राजनीतिक संलग्नता र प्रतिरोध मार्फत नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न खोजे।

उनका क्रान्तिकारी गतिविधिहरूका कारण, उनलाई राणा शासकहरूले गिरफ्तार गरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाए। जनवरी २८, १९४१ (माघ १४, १९९७ साल) मा उनलाई काठमाडौंको शोभा भगवतीमा गोली हानी मारिएको थियो। उनको शहादतले प्रजातन्त्र र न्याय प्राप्त गर्न उनले गरेका बलिदानिहारुलाई अझै जिवन्त राखेको छ।

गङ्गालाल श्रेष्ठ (१९१९ – जनवरी २८, १९४१)

गङ्गालाल श्रेष्ठ एक युवा र जोशिलो क्रान्तिकारी थिए जसले आफ्नो जीवन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित गरे। सानै उमेरदेखि, उनले राणाहरूको अधिनायकवादी शासनको सक्रिय रूपमा विरोध गरे र नेपालमा स्वतन्त्रता र समानताको प्रवर्द्धन गर्न अन्य व्यक्तिहरूसँग नजिकबाट काम गरे।

उनलाई दशरथ चन्दसँगै पक्राउ गरिएको थियो र राणा विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। जनवरी २८, १९४१ मा काठमाडौंको शोभा भगवतीमा उनलाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो। उनको साहस र दृढ संकल्पले नेपालको इतिहासमा अमिट छाप छोडेको छ ।

नेपालभरि शहीद दिवस ठूलो सम्मान र श्रद्धाका साथ मनाइन्छ। सरकार, राजनीतिक नेताहरू, नागरिक समाज र आम जनताले यी महान शहीदहरूलाई उनीहरूको प्रतिमा र स्मारकहरूमा र्‍याली, कार्यक्रम र पुष्पांजलि अर्पण गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छन्। सम्झनाको प्राथमिक स्थल काठमाडौँको शहीद गेट हो, जहाँ यी चार शहीदहरूको प्रतिमा उनीहरूको बलिदानको प्रतीकको रूपमा उभिएका छन्।

उनीहरूको बलिदानले अन्ततः नेपाललाई निरंकुशताबाट प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा बदल्न मार्ग प्रशस्त गर्यो। शहीद दिवस समारोहले स्वतन्त्रताको मूल्य र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई कायम राख्ने प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारीको निरन्तर सम्झना गराउँछ।युवा पुस्तालाई नेपालको प्रजातान्त्रिक संघर्षको इतिहासको बारेमा शिक्षित गर्न स्कूल, कलेज र सरकारी संस्थाहरूले प्रायः विशेष कार्यक्रम, छलफल र सेमिनारहरू आयोजना गर्छन्।

balbhadra kunwar
amarsingh thapa

शहीद दिवस मनाउनु भनेको केवल श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु मात्र होइन; यो देशभक्ति, न्याय र समानताको भावनालाई अगाडि बढाउनु पनि हो। प्रजातान्त्रिक प्रणालीतर्फ नेपालको प्रगति कठिनाइहरूले भरिएको छ, तर यी शहीदहरूले बसालेको जगले नेपाली नागरिकहरूलाई अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको लागि प्रयास गर्न प्रेरित गरिरहेको छ।

शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठको बलिदान सबै नेपालीहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। न्याय र प्रजातन्त्रप्रतिको उनीहरूको अटल समर्पणले नेपाली इतिहासको दिशा परिवर्तन गर्‍यो। हामी शहीद दिवस मनाउँदै गर्दा, उनीहरूले प्राप्त गर्न धेरै संघर्ष गरेका प्रजातान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गरेर उनीहरूको विरासतलाई सम्मान गर्नु आजको हाम्रो धर्म हो । यी महान शहिदहरुको साँचो श्रद्धाञ्जली उनीहरूको मूल्यमान्यतालाई कायम राख्नु र उत्पीडन र अन्यायबाट मुक्त प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा नेपालले निरन्तर प्रगति गरिरहेको सुनिश्चित गर्नु हो ।

lakhan thapa
bhakti thapa

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य यी शहीदहरूको बलिदानबाट आकारमा आएको छ। उनीहरूको विरासतले आधुनिक समयका राजनीतिक आन्दोलनहरू र प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरूलाई प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालले शासनमा सामना गर्ने चुनौतीहरूको बावजुद, यी शहीदहरूले लडेका सिद्धान्तहरू आज पनि सान्दर्भिक छन्।शहिदहरुले देखाएको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता नेपालको बाटोमा स्वतन्त्र भएर बाच्न पाउने अधिकारको लागि हरेक नागरिकले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट देशका लागि केहि गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ् जागरुक भएर देश निर्माणको बाटोमा अगाडी बढ्नु आम नेपाली नागरिकको धर्म हो।

प्रहरी विधेयकमा हेरफेर: १६ वर्षमा पेन्सन, आइजिपीको उमेरहद ६० वर्ष

काठमाडौँ- गृह मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको प्रहरी विधेयकमा व्यापक हेरफेर गरेको छ।३० वर्षे सेवाहद हटाउँदै तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रावधानसहितको प्रहरी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। त्यसैगरी, विधेयकमा बढुवा समितिले दिने अंक घटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताबापतको नम्बर बढाइएको छ।

प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीको मागअनुसार असइ, सइ र वरिष्ठ सइले १८ वर्ष तथा वरिष्ठ हवल्दार र त्योभन्दा तल्लो तहका प्रहरीले १६ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मासिक निवत्तिभरण आजीवन पाउने उल्लेख छ। तर, सेवामा नियुक्ति भएको मितिले २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण दिइने विधेयकको दफा ५७ मा उल्लेख छ।

त्यसैगरी,विधेयकमा अवकाशको उमेरहद बढाउंदै प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष ,प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकको ५९ वर्ष ,प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५८ वर्ष,प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको ५७ वर्ष,प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकको ५४ वर्ष,प्रहरी वरिष्ठ हवल्दा, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवानको ५१ वर्ष र प्रहरी परिचरको ५५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, पदावधिको प्रावधान अन्तर्गत आइजिपी र एआाइजीको तीन, डिआइजीको पाँच, एसएसपीको ८ र एसपीको १० वर्ष राखिएको छ भने अन्य पदमा पदावधिको हद तोकिएको छैन।

त्यसैगरी,विधेयकमा बढुवा समितिले दिने अंक घटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताबापतको नम्बर बढाइएको छ।

यसअघि बढुवामा सय पूर्णांकमध्ये बढुवा समितिले अधिकतम ७.५ अंक दिन सक्ने प्रावधान थियो । त्यसलाई घटाएर ३ अंक राखिएको छ । बढुवा समितिको स्वविवेकी अधिकार धेरै हुँदा बढुवामा चलखेल भएको भन्दै प्रहरीकै प्रस्तावमा सो अंक घटाइएको हो । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्यांकन सयमध्ये ५० नम्बर राखिएको छ । यसअघि कार्यसम्पादनको बढीमा ४० सम्म दिन सकिने उल्लेख थियो। ज्येष्ठताबापत २२ अंक रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २७ राखिएको छ । शैक्षिक योग्यताबापतको नम्बर घटाइएको छ। यसअघि १० अंक रहेकोमा अब राजपत्र अनंकितलाई ५ र राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा ७ अंक राखिएको छ । तालिमबापतको अंक पनि हेरफेर गर्दै यसअघि ७.५ रहेकोमा राजपत्र अनंकितलाई १० र राजपत्रांकितलाई ५ अंक दिइएको छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापतको ८ नम्बर हटाइएको छ भने चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको ५ नम्बर कायमै राखिएको छ।

बलात्कार आरोपमा एमाले नेता लामा कारागार चलान

काठमाडौं – नाबालिका बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका काठमाडौं जिल्ला सदस्य पूर्णमान लामा कारागार चलान भएका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रेशराज शर्माको इजलासले लामालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो । काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–१ का लामालाई नाबालिका बलात्कार आरोपमा प्रहरी वृत्त बौद्धले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।

उनी पक्राउ परेपछि पार्टीको ‘मर्यादामा आँच’ आउने गतिविधि गरेको एवं असामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै एमाले काठमाडौंले उनलाई निलम्बन समेत गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभा बैठक माघ २५ गतेसम्म स्थगित

कर्णाली- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली समृद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक माघ २५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै बैठक माघ २५ गते सम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएको हो।

आइतबार कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद अवरोध गरेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो भने मंगलबार सरकार र माओवादी केन्द्रबीच कुनै सहमति हुननसकेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। लगत्तै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले माघ २५ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरेर स्थगन

तर, आजको प्रदेशसभा बैठक पनि माओवादी केन्द्रका कारण बस्न नसकेपछि माघ २५ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरेर प्रदेशसभाको बैठक स्थगन गरेको हो।

लोक सेवाको लापरवाही: परीक्षामा नदिएको व्यक्तिको सहसचिवमा नाम निस्कियो

काठमाडौँ- लोक सेवा आयोगको परीक्षामा गम्भीर लापरवाही भएको पाइएको छ। आयोगले हालै सञ्चालन गरेको सहसचिवको परीक्षामा सहभागी नै नभएका व्यक्तिको नाम निस्किएको छ।

न्याय सेवाअन्तर्गत मंसिर २८, २९ र पुस १ गते सञ्चालन भएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा अन्तर्गत लिखितमा सहभागी नै नभएका दुईजनाको नाम सहसचिवमा उत्तीर्ण भएको सूचना आयोगले प्रकाशित गरेपछि आयोगले आन्तरिक छानबिन गरी परीक्षाफलसम्बन्धी सूचना संशोधन गर्नुपरेको छ।

नेपाल न्याय सेवाअन्तर्गत तीनवटा समूह छन्, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल। कानुन मन्त्रालयका उपसचिव मानबहादुर बस्नेतले सहसचिवका लागि भएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिएर कानुन समूहका लागि मात्र परीक्षा दिएका थिए। तर, माघ १ गते नतिजा आउँदा परिक्षा नै नदिएको सरकारी वकिल र न्याय समूहमा पनि उनको नाम निस्कियो र उनलाई आयोगले सरकारी वकिल र न्याय समूहको सहसचिव पदका लागि पनि मौखिक परीक्षा एवं प्रस्तुतीकरणमा बोलायो।

त्यस्तै अर्का परीक्षार्थी सपना अधिकारी गौतमले दुईवटा समूहका लागि परीक्षा दिएकोमा नाम भने तीनवटै समूहमा निस्कियो। न्याय र कानुन समूहमा मात्र जाँच दिएकी उनको नाम सरकारी वकिलको सहसचिवमा पनि निस्कियो।

आयोगले छानबिनबाट गल्ती भएको पत्ता लागेपछि सूचना संशोधन गरेर प्रकाशित गरिसकेको र हाजिरी उठाउँदा नै गल्ती भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही गरिने बताएको छ।

४ लाख घुससहित पक्राउ परेका चन्द्रागिरीका वडा अध्यक्षलाई ६ महिना कैद

काठमाडौं- चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्षसहित दुई जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।

उर्मिला पाण्डे र उनका साझेदारविरुद्ध वडा अध्यक्ष तामाङले व्यवसाय स्थानान्तरण सिफारिस गर्न ४ लाख घुस मागेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २२ बाट चन्द्रागिरीमा उद्योग सार्न घुस लिएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले घूसको व्यवस्था मिलाउने वडा अध्यक्ष भाइकृष्ण तामाङ र ध्रुवबहादुर कडायतलाई सजाय सुनाएको छ।

सेवाग्राहीबाट नगद २ लाख रुपैयाँ लिएको र बाँकी २ लाख रुपैयाँको चेक आफ्नै नाममा निकालेपछि कडायतलाई पक्राउ गरिएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वडा अध्यक्ष तामाङले रकम माग गरेको पुष्टि समेत गरेको थियो।

तामाङलाई छ महिना कैद र रु. ४,००,००० जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। विशेष प्रतिवेदनमा घुसको व्यवस्था गर्ने व्यक्तिलाई पनि सोही रकम कैद र जरिवानाको सजाय सुनाइएको उल्लेख छ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता दिने प्रस्ताव

काठमाडौं – सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा कुनै व्यक्तिले बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रचलित ऐन अनुसार बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसका अलावा नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ ।

फास्टट्रयाकबाट अध्यादेश पारित गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौँ- मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले ल्याएका अध्योदशहरु फास्टट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको बताएको छ ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हिउँदे अधिवेशनमा नेपाल सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको अध्यादेश संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको र उ ती अध्यादेश फास्टट्रयाकबाट यो हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।

गुरुङले अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि नियमावलीहरू समेत छिटो बनाउने निर्णय भएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावलीहरू तदारुकताका साथ बनाउने निर्णय गरेको पनि बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको तालिका सार्वजनिक

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरेको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले संसद सचिवालयले तयार गरेको क्यालेन्डर हेरफेर सहित हिउँदे अधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। माघ १८ गते संसदको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरु सम्बोधन गर्ने र अध्यादेश प्रस्तुत हुने तथा माघ २४ गतेको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

त्यसको केही हप्तामै प्रतिस्थापन विधेयक सरकारको तर्फबाट पेस हुने उनको भनाइ छ। उहाले संसदको आगामी अधिवशेनमा बढि भन्दा बढि विधेयकहरुलाई प्रस्तुत गर्ने र सदनमा कोरम पुराउने कुरामा सत्तापक्ष गम्भीर रहेको बताए।

त्यस्तै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदनलाई सहज रुपमा अघि बढाउनका लागि कार्यतालिका बनाइएको जानकारी दिए। उहाले बैठकमा आफुहरुले संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयककै अध्यादेश ल्याएको बिषयमा कुरा उठाएको बताए।

उनले कांग्रेसले अव देश अध्यादेशबाटै चलाउने भनाइ बैठकमा राखेपछि आफूहरुले प्रतिवाद गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले देश अध्यादेशबाटै चलाउने कुरा आफुहरुले नराखेको बरु समयमा नै कानून बन्न नसके अध्यादेश नै बिकल्प हुने बताएको स्पष्ट पारे।

कानून बनाउन भएको ढिलाईले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन प्रेरित गरेको बिषयलाई माओवादी सचेतकले अतिरञ्जीत गर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ।

उनले कानून बनाउने क्रममा कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको बताए।

अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश राजनीतिक प्रकृतिको नरहेको देशको आवश्यकताका आधारमा अर्थतन्त्र र सुशासनका लागि अध्यादेश ल्याएको उनले बताए। घिमिरेले अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उल्लेख गरे।

अत्यावश्‍यक बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने चिकित्सकहरुको चेतावनी

काठमाडौं – स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र इन्टर्न तथा एमडी, एमडीएस, एमडी, एमसीएच रेजिडेन्टहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सकारी सरह कायम गर्न माग गरेका छन्।

आवासीय चिकित्सकहरूले आफ्नो माग पुरा नभए अत्यावश्‍यकबाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बहिस्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

‘ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीद्वारा संयुक्त रुपमा गरिएको भनिएको सारा नेपाली डाक्टरहरुको अपमान हुने खालको सिफारिस २४ घण्टाभित्र सच्याइ सम्पूर्ण इन्टर्न तथा एमडी, एमडीएस, एमडी, एमसीएच रेजिडेन्टहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सकारी सरह कायम गर्न र सम्पूर्ण पीजी कार्यक्रमहरू पूर्णतया शुल्करहित र बोन्डरहित बनाउन अन्तिम चेतावनी दिन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि त्यसो नगरेको खण्डमा २४ घण्टापछि अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिन्छौं।’

समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले समितिसँग विगतमा गरेको सम्झौताविपरीत अन्य कुनै निर्णय गरेमा समितिसहित आवासीय चिकित्सकहरू सशक्त रूपमा प्रतिकारमा उत्रने विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक दर्ता

काठमाडौँ – सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ। मंगलबार बिहान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभा विधेयक शाखामा विधेयक दर्ता गरेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्त कोइरालाले जानकारी दिए।

सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ र त्यसका प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा एक करोडसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कडा व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रयोगकर्ताले आफ्नो आइडीमार्फत कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली–बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्य प्रसारण गर्न पाउनेछैनन् । सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न पाउनेछैनन् । यदि गरिए उनीहरूविरुद्ध सरकारमातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्नेछ । विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ र ३ मा भनिएको छ, ‘कानुनविपरीतको कार्यलाई गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न हुँदैन । उपदफा (२) विपरीतको कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । विधेयकको दफा २७ को उपदफा १, २, ३ र ४ मा छ, ‘बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न पाइनेछैन । कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन । कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

त्यसैगरी,विधेयकअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ दर्ता हुनुपर्नेछ । विनादर्ता कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नपाइने भनिएको छ । दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’मार्फत मुलुकको शान्तिसुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था मात्रै छैन, त्यस्ता ‘प्लाटफर्म’विरुद्ध २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवानासमेत हुने उल्लेख छ ।

ताप्लेजुङ घटनाबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीले बोलाए सांसद

काठमाडौं – ताप्लेजुङको पाथिभरामा केबलकार निर्माणको प्रक्रिया रोक्न स्थानीयले माग गर्दै आएको र सो क्रममा स्थानीयले अवरोध गर्दा भएको झडपमा प्रहरीले गोलि प्रहार गर्दा ३ जना घाइते भएको घटनालाई लिएर छलफल गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र धनकुटाका सांसदहरुलाई छलफलमा बोलाएका छन् ।

‘नो केबलकार अभियान’को नामबाट सोमबार प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानिय र प्रहरीबीच झडप हुँदा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोलि चलाउँदा तिन जना स्थानिय घाइते भएका थिए। उनीहरुलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याएको छ ।

प्रहरीले दमन गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएकाहरुले आज मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर बन्द आह्वान गरेका छन् । मुक्कुमलुङ संरक्षण र केबलकार खारेजी संघर्षरत संस्थाका प्रतिनिधिहरुले माघ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्दको आह्वान समेत गरेका छन्।

चिनियाँ एआई फर्म डीपसिकको आगमनसँगै अमेरिकी सेयर मार्केटमा उच्च गिरावट

एनभिडियाको शेयर सोमबार १७% ले घट्यो, जसले यसको बजार पूँजीकरणबाट लगभग $५८९ बिलियन कम गराएको छ र यो अमेरिकी कर्पोरेट इतिहासमा एकै दिनमा भएको सबैभन्दा ठूलो घाटा हो। चिनियाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता फर्म डीपसिकबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धाको चिन्ता पछि अमेरिकी सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएको हो ।

सोमबार एनभिडियाको शेयर $११८.५८ मा बन्द भयो, जुन कोभिड-१९ महामारीको प्रारम्भिक दिनहरूमा मार्च २०२० पछिको सबैभन्दा ठुलो गिरावट हो। सोमबारको गिरावटले एनभिडियालाई विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान सार्वजनिक रूपमा कारोबार हुने कम्पनीको रूपमा पनि हटाएको छ, जसले यसलाई एप्पल र माइक्रोसफ्ट पछि तेस्रो स्थानमा धकेलिदिएको छ ।

डिपसिकले ओपन-सोर्स आर१ मोडेलको सुरुवात गरेपछि यो गिरावट आएको हो। आर्टिफ़िसियल इन्टेलिजेन्सको यो विकासले उच्च एआई-सम्बन्धित खर्चको दिगोपनको बारेमा प्रश्न उठाएको छ।

एनभिडिया आफैंले डीपसिकको नवप्रवर्तनलाई “एक उत्कृष्ट एआई प्रगति” को रूपमा वर्णन गर्दै डिपसिकको तारिफ गरेको छ। यधपी उसले आफ्नो चिपको बजार नघट्ने पनि बताएको छ।

डिपसिकको आगमंसंगे ब्रोडकमको स्टक १७% ले कम भएको छ , जसले बजार मूल्यमा $२०० बिलियन गुमाएको छ । ओरेकल, डेल र सुपर माइक्रो कम्प्युटर जस्ता एनभिडियाका चिपहरूमा धेरै निर्भर डाटा सेन्टर कम्पनीहरूले पनि कम्तिमा ८.७% को तीव्र गिरावट भोग्नु परेको छ ।

फोर्ब्सका अनुसार, ओरेकलका अध्यक्ष ल्यारी एलिसनको कुल सम्पत्ति २७.६ अर्ब डलरले घटेको छ, जुन प्रभावित अर्बपतिहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हो। एनभिडियाका सीईओ जेन्सेन हुआङको व्यक्तिगत सम्पत्ति २१ अर्ब डलरले घटेको छ, जुन दोस्रो सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत घाटा हो।

विगत दुई वर्षको एआई-इन्धनयुक्त स्टक वृद्धिले एनभिडिया जस्ता कम्पनीहरूलाई बजार विश्वासको केन्द्र बनाएको छ। अल्फाबेट, मेटा र अमेजन जस्ता टेक दिग्गजहरूको मागले गर्दा एनभिडियाको शेयर २०२३ मा मात्र २३९% ले बढेको थियो ।

अमेरिका र चीन बीचको एआई प्रतिष्पर्धाको बढ्दो तनावको बीच डिपसिकको जन्म भएको हो । चिप्समा अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्धहरूको बावजुद, डीपसिकले ओपनएआईको ओ१ को तुलनामा उत्कृष्ट क्षमताको प्रदर्शन गरेको छ।

डिपसिकको सुरुवात भएसंगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा ह्वाइट हाउसको एआई र क्रिप्टो सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त डेभिड स्याक्सले चीनको प्रगतिको प्रतिरोध गर्न नवप्रवर्तनमा नयाँ ध्यान केन्द्रित गर्न आह्वान समेत गरेका छन् ।

काठमाडौँका यी क्षेत्रमा आजदेखि ४ दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा विधुत अवरुद्ध हुने

काठमाडौँ- काठमाडौँका केही स्थानमा आज (मंगलबार) देखि चार दिनसम्म दैनिक पाँच घण्टा विधुत सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ। विधुत वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यको लागि विधुत आपूर्ति बन्द गर्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपाल विधुत प्राधिकरणका अनुसार गोठाटार, मातातीर्थ, केएमसी अस्पताल, पुरानो एयरपोर्ट, कुलेश्वर, बानेश्वर लगायतका ठाउँमा विद्युत् अवरुद्ध हुने भएको हो। गोठाटार (जोरपाटी) फिडरअन्तर्गत मानटार चोक क्षेत्रमा आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म विधुत अवरुद्ध हुनेछ।

त्यसैगरि बुधबार मातातीर्थ (कुलेश्वर) फिडर अन्तर्गत मातातीर्थ वरिपरिका क्षेत्र, बिहीबार शंखमूल फिडर (बानेश्वर) अन्तर्गत दोभान पुल वरिपरिका क्षेत्रमा विधुत आपूर्ति बन्द हुनेछ।

शुक्रबार केएससी र पुरानो एयरपोर्ट फिडर (बानेश्वर) अन्तर्गत आलोकनगर वरिपरिका क्षेत्रमा पाँच घण्टा विधुत अवरुद्ध हुने प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी दिएको छ।

तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न भए निर्धारित समयअघि नै विधुत आपूर्ती सुचारु हुने पनि प्राधिकरणले जनाउको छ।

कांग्रेस बैठकमा मन्त्रीका कार्यक्षमतामाथि प्रश्न :अध्यादेशको औचित्य प्रस्ट पार्न माग

काठमाडौं – कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको र जनतामा निराशा बढ्दै गएको भनेर सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन्। अधिकांश मन्त्रीहरू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा भन्दा उद्घाटन र समापनका कार्यक्रममा व्यस्त हुने गरेको भन्दै उनीहरुको कार्यको आलोचना समेत भएको छ।

बैठकमा सांसदहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा पूर्वजानकारी र पर्याप्त छलफल हुन नपाएको र अध्यादेश ल्याउनुअघि आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूले पनि सांसद्हरूसँग किन छलफल नगरेको भन्दै यसबारे मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै अध्यादेशको औचित्य प्रस्ट पार्न माग समेत गरेका छन्।

राष्ट्रले आवश्यकता महसुस गरेमा दलीय राजनीतिमा फर्किन सक्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

विराटनगर : विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रले आवश्यकता महसुस गरेमा दलीय राजनीतिमा पनि आउन सक्ने तर अहिले दलीय नभएर आफूले राष्ट्रिय राजनीति गरिरहेको बताएकी छन्।

पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै उनले अहिले नै कुनै दलमा आबद्ध हुने निर्णयमा आफू नपुगेको समेत बताएकी छन्।

‘राष्ट्रपति पद, गैरराजनीतिक पद होइन। राष्ट्रिय राजनीतिमा म सक्रिय नै छु। राष्ट्रिय राजनीतिका समग्र एजेन्डामा सबै पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने युवाको बाध्यतालगायतका समस्या समाधानका लागि छलफल चलाइरहेको छु। म सबै राष्ट्रिय दललाई सहयोग गर्छु। खास एजेन्डामा रहेका दललाई सहयोग गर्छु। ती एजेन्डा पूरा गर्न कुनै दलमा आबद्ध हुनुपर्‍यो भने त्यतिबेला निर्णय गर्ने छु,’ भण्डारीले भनिन ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना

काठमाडौं : बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरेको छ।

ललितपुरको पुल्चोकमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले अहिलेको आवश्यकता र मागका आधारमा प्राधिकरणले आफ्नो काम गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरण गठन भएसँगै सहकारीको नियमन हुने र अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन हुने बताएका छन्।

प्राधिकरण स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न भएकाले कहीकतैबाट हस्तक्षेप नहुने र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिएको उनले बताएका छन्।

प्राधिकरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्नेछ। नियम पालना नगर्ने सहकारीलाई कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

मोर्चा बनाउन मधेशकेन्द्रित आठ दल छलफलमा

काठमाडौं – संविधान संसोधनको विषय चलिरहेको र माग १८ गतेबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा संविधान संसोधनको विषयमा एक हुनेगरी मोर्चा बनाउन सक्रिय विभिन्न आठ वटा मधेशी राजनीतिक दलहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।

अशोक राई नेतृत्वको जसपा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, रन्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, हृदयश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतीशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको हो ।

संसद्‌मा मधेशी दलहरूको उपस्थिति कस्तो बनाउने र मोर्चाका क्रियाकलाप कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

प्रतिपक्षीले अध्यादेशमा उठाएका विषय सदनमा नै छलफल हुने

काठमाडौं – संघीय संसद् सचिवालयले तयार गरेको क्यालेन्डरलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको हिउँदे अधिवेशनको विषयलाई लिएर विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

सचिवालयले माघ १८ गतदेखि ३० गतेसम्मको क्यालेन्डर तयार पारेको छ। माघ १८ गते बस्ने पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरु टेबल गर्ने र प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने तय भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताएका छन् । त्यस्तै यस अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा सफल बनाउन सभामुखले आग्रह गरेको समेत उनले बताए। घिमिरेले प्रतिपक्षीले अध्यादेशका विषयमा उठाएका विषयहरूलाई सदनमा नै छलफल गर्ने तयारी भएको पनि उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले १८ गते सुरु भइ २२, २३ र २४ गते संसद बैठक बस्ने जानकारी दिए। १८ गते बस्ने बैठकमा अध्यादेश पेश हुने र २२ गते निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने उनको भनाई छ। उनले माघ २५, २६ र २७ गते संसदीय समितिको बैठक बस्ने र २८, २९ र ३० गते गते संसद बैठक बस्ने जानकारी दिए।

संसदको सुरुका दिन शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दा विश्वासको वातावरण निर्माण हुने बर्तौलाले विश्वास व्यक्त गरे। माघ १८ संसद बैठक बस्नुअघि कार्यसूची तय गर्न माघ १५ गते मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

दुईजना नेपालीभाषीलाई भारतको पद्मश्री पुरस्कार

काठमाडौँ- भारत सरकारले आसामकी साहित्यकार गीता उपाध्याय र सिक्किमका लोक कलाकार तथा सांस्कृतिक प्रतिभा नरेन गुरुङलाई पद्मश्री पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ । उनीहरूलाई भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले नयाँदिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा पुरस्कार दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भारतले विभिन्न विधामा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वलाई पद्मश्री पुरस्कार प्रदान गर्ने गरेको छ । सिक्किमेली नेपाली लोकसंगीत र नृत्य परम्पराको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याएकोमा गुरुङलाई कला (गायन–लोक नेपाली) क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप सम्मान गरेको हो  भने साहित्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आसामकी वरिष्ठ नेपाली साहित्यकार एवं प्रोफेसर गीता उपाध्यायलाई यो सम्मानले सम्मानित गर्न लागिएको हो  ।

यसअघि सन् २०२० मा सोही सम्मानले आसामका वरिष्ठ आख्यानकार लीलबहार क्षेत्री सम्मानित भएका थिए । ‘उत्तर–पूर्वाञ्चलबाट पद्मश्रीजस्तो सर्वोच्च सम्मानले सम्मानित हुने पहिलो गोर्खा सन्तान लीलबहादुर क्षेत्री हुन् भने गीता उपाध्याय भारतभरिकै पहिलो गोर्खा नारी हुन्

संसद्का एजेण्डाहरुमा एकसाथ प्रस्तुत हुने सत्तारुढदलको निर्णय

काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले संसद्का एजेण्डाहरुमा साझा मत प्रस्तुत गर्ने र संसदमा एक भएर प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनबारे ब्रिफिङ गर्दै संसदमा सत्तारुढ दलका सबै मिलेर जानुपर्ने बताएका छन्। बैठकले यही माघ १८ गते सुरू हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन एउटै आवाज उठाउने निर्णय गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

सरकार र सत्तारुढबीच समस्या नरहेको निष्कर्षपछि संसद् बैठकमा पनि एउटै मत बनाएर जाने निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।

महाभारत क्षेत्रमा लागेको आगो एक सातापछि नियन्त्रणमा

काभ्रे – गत मंगलबारबाट खानीखोला गाउँपालिका हुँदै बेथानचोक गाउँपालिकाको महाभारत क्षेत्रको थामलेकमा लागेको भीषण आगलागी एक सातापछि नियन्त्रणमा आएको छ ।

वनमा लागेको डढेलो एक सातापछि आफै पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आएको छ । डढेलो फैलिनसक्ने क्षेत्रमा पूर्णरुपमा नियन्त्रण भइसकेको भएपनि खोँचहरु तथा अझै केही ठाउँमा पुराना ठूला रूखका ठुटाहरूमा आगो निभ्न बाँकी रहेको बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले बताएका छन्।

यस्तै जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेका अनुसार खानीखोला गाउँपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकाका ५ वटा सामुदायिक वनको झण्डै १ सय हेक्टर वन आगलागीले नष्ट भएको छ ।

त्यस्तै भुम्लु-४ चौवासमा रहेको धारापानी र चापानीगढी सामुदायिक वनमा लागेको आगो समेत पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आएको जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ।

काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छु: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसबाट आफूले पूरा सहयोग प्राप्त गरिरहेको भन्दै आफुले पनि काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “अब १७/१८ महिनापछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले चलाउनुहुन्छ । मैले सहयोग गर्छु । नेकपा एमालले पूराका पूरा सहयोग गर्छ र सफल बनाउँछौं”।

अहिले मैले नेपाली कांग्रेसबाट साथ पाएको छु । कुनै रिजर्भेसनबिना पूराका पूरा साथ पाएको छु । भोलि नेपाली कांग्रेसले हामीबाट पूराका पूरा साथ पाउँछ भन्दै प्रमुख दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदा पनि मुलुकले विकासको बाटो लिन नसके अरु विकल्प नहुने बताएका छन्।

आफुहरुले ७ सय ५३ वटा पालिकामा विकास गरेर देखाउने र कसैले पनि यो विकासको गतिलाई रोक्न चाहेर पनि नसक्ने उनले बताएका छन्।

१० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार

काठमाडौँ- सरकारले १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तायारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १० वर्षे विकास ऋणपत्र २०९१ बिक्री तथा निष्काशन गरी १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारि गरेको सूचना अनुसार ऋणपत्र यही माघ १५ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरी १८ गते निष्काशन हुनेछ।

ऋणपत्रको बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा नेपाली नागरिकहरुले भाग लिन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ।

कास्की अदालतले तोकेको ६५ लाख धरौटीविरुद्ध रवि लामिछाने उच्च अदालतमा

पोखरा – पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले रविलाई गत पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकोमा कास्कीको आदेशप्रति चित्त नबुझेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतको निर्णय विरुद्द उच्च अदालत पोखरा पुगेका छन् ।

एकातिर धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रविलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ भने अर्कोतिर लामिछानेले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका लामिछानेलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन पत्र दर्ता गराइएकोमा पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधनको तयारी

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधनकोलागि प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने तयारीका साथ संसद सचिवालयले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अगाडी बढाएको छ।

संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू लामो समयसम्म होल्ड हुने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई अन्त्य गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ । कानुन निर्माण र संसदभित्रको प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्ने प्रयासका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग आयोजना गरेको छलफलमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने विषयमा समेत छलफल गरेको र राजनीतिक सहमतिमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभाबाट नियमावली मस्यौदा समिति घोषणा गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ।

संसद अधिवेशन यही माघ १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ । अधिवेशन सुरु भए लगत्तै नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने दलहरूको तयारी छ ।

कांग्रेस र एमालेले संसदभित्र ऐन निर्माणका लागि तीन महिनाको समयसीमा राख्ने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष नै निकालेका छन् भने नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइँदैछ । कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधि सभाले स्वतः अगाडि बढाउन बाधा नपर्नेगरी समयसीमा तोक्न कांग्रेस र एमाले सहमत छन् ।

चित्तबुझ्दो कारणसहित सम्बन्धित विषयगत समितिले थप समय माग्न सक्ने र त्यस्तो समय मागेको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकले नै स्वीकृति दिनुपर्ने गरी नियमावलीमा समयसीमा राख्न खोजिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदमा विधेयकहरु लामो समय अड्किएर बस्दा काम गर्न असहज भएको बताएका थिए।

लुकाशेन्को सातौं कार्यकालका लागि पुन: निर्वाचित

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष इगोर कार्पेन्कोले पत्रकार सम्मेलनगर्दै वर्तमान बेलारूसी नेता अलेक्ज्याण्डर लुकाशेन्कोले ८६.८२% मतका साथ राष्ट्रपति चुनाव जितेको बताएका छन्।

२०२० को राष्ट्रपति चुनावमा लुकाशेन्कोले ८०.१०% मत प्राप्त गरेका लुकाशेन्कोले यसपटक ८६.८२% मतका साथ राष्ट्रपति चुनाव जितेका हुन्।

उनका प्रतिस्पर्धी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्ष ओलेग गायदुकेभिचले २.०२% मत प्राप्त गरे भने अन्ना कानोपट्स्कायाले १.८६% , बेलारूसी कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका प्रथम सचिव सर्गेई सिरान्कोभलाई ३.२१% मत प्राप्त गरे भने रिपब्लिकन पार्टी अफ लेबर एण्ड जस्टिसका अध्यक्ष अलेक्ज्याण्डर खिजन्याकले १.७४% मत प्राप्त गरेका छन् ।

अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्कीपछि पछाडी हट्यो कोलम्बिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बोगोटालाई निर्वासित आप्रवासी बोकेका अमेरिकी सैन्य विमानहरू फिर्ता पठाएकोमा कर र भिसा प्रतिबन्धको धम्की दिएको केही घण्टापछि कोलम्बिया संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको आसन्न व्यापार युद्धबाट पछि हटेको छ।

कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले अमेरिकी आयातमा प्रतिशोधात्मक कर घोषणा गरेपछि र आप्रवासीहरूलाई स्वीकार नगर्ने बताएपछि अमेरिकाले कोलम्बिया माथि विभिन्न प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो।

कोलम्बियाका विदेशमन्त्री लुइस गिल्बर्टो मुरिलोले अमेरिकाबाट निर्वासित नागरिकहरूलाई स्वीकार गर्ने बताएका हुन्।

ह्वाइट हाउसको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि कोलम्बियाले ट्रम्पका सबै सर्तहरूमा सहमति जनाएको छ, जसमा “संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट फर्केका कोलम्बियाबाट सबै अवैध आप्रवासीहरूलाई स्वीकार गर्दै अमेरकि सैन्य जहाजलाई अवतरण गर्न दिनेछ ” ।

बोगोटाले प्रतिबन्ध बिना निर्वासित आप्रवासीहरूलाई स्वीकार गर्न सहमति जनाएपछि अमेरिकाले यस अघि लगाएको सबै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने पनि जनाएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना

काठमाडौँ- कांग्रेस संसदीय दलको बैठक चलिरहेको बेला कांग्रेस सर्लाहीका नेता तथा कार्यकर्ताले जिल्ला सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको बर्खास्ती माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वन मुद्दामा सिंहलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । पूर्वजिल्ला सभापति लक्ष्मण रायले सर्वोच्च अदालतबाट वन मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भएका सिंहलाई सभापतिबाट यथाशीघ्र बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले गत ९ पुसमै केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएर सिंहलाई सभापति पदबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए ।

तर, सभापति शेरबहादुर देउवानिकट सिंह वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सर्वोच्चबाट सजाय पाएपछि पनि जिल्ला सभापतिकै हैसियतमा सक्रिय छन् । सर्लाहीकै तत्कालीन मनुस्मारा सिँचाइ आयोजना प्रथम चरणको जल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष रहँदा सिंहले वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतले उनीविरुद्ध कैद र जरिवाना सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गएकोमा गत वर्ष १५ फागुनमा विशेषकै फैसला आंशिक सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।

भुटानी शरणार्थी काण्डमा थप २ जना पक्राउ

काठमाडौं – आफूलाई परराष्ट्रमन्त्रीको स्वकीय सचिव दाबी गर्दै भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरेको आरोपमा थप दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरी वृत्त, गौशालाले उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिका–६ का ३८ वर्षीय हेमराज शिवाकोटी र उनकी श्रीमती मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–९ की ३३ वर्षीया मुना सिलवाललाई पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेको खुलेको छ यधपी उनीहरुलाई पहिले नै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ ।

प्रहरीमा परेको जाहेरी अनुसार, शिवाकोटी दम्पत्तीले ११ वैशाख २०७९ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटेर ७ लाख रुपैयाँ नगद बुझेका थिए । त्यसको केही समयपछि ५ लाख बुझाएपछि एक हप्ताभित्र काम हुने भनेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

पछि शिवाकोटीको इसेवा र उनकी श्रीमतीको खातामा थप नगद समेत पठाएको उल्लेख छ । सबै गरेर जम्मा १५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पठाएपछि शिवाकोटीले अमेरिका जान ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

‘त्यसबेला उहाँले मलाई हाल नगद १५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ दिनु भन्नुभएको थियो, त्यसपछि बाँकी नगद २९ लाख २४ हजार रुपैयाँ ठिक्क पारेर राख्नुस्, मैले फोन गरेपश्चात लिएर आउनुस् भन्नुभएको थियो’, जाहेरीमा भनिएको छ, ‘मैले उक्त बाँकी रहेको रकम सापटी लिएर जम्मा गरेपछि उहाँलाई सम्पर्क गर्दा अहिले शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा चर्किएको भन्दै चुप लागेर बस्न भन्नुभएको थियो ।’

जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार, शिवाकोटीले आलटाल गर्न थालेपछि ठगिएको महसुस भएर रकम फिर्ता माग्दा विभिन्न किसिमका धम्की समेत दिइएको थियो । प्रहरीले यो मामलामा अनुसन्धान गरेर १५ लाख ७६ हजार रुपेयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति समेत दिलाउन मागदाबी गर्दै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०८० मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असूली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको तीन दिनपछि मोरङका सागर राई पनि समातिएका थिए ।

उनीहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, बादलपछि गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँण, उनका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वउर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीपसहितका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।

अछाममा २ किशोरी मृत फेला परेको घटनामा २ जना पक्राउ

धनगढी – अछाममा दुई किशोरी मृत फेला परेको घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

ढकारी गाउँपालिका-१ को छिन्ने जंगलमा १५ वर्षीय सरस्वती खड्का र १४ वर्षीय इशरा खड्का मृत भेटिएको घटनामा मृतकसंगै गोठालो गएका दुई जनालाईअनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । २० वर्षमुनिका उनीहरूको परिचय भने खुलाइएको छैन् ।

शनिबार घरबाट बाख्रा चराउन गएका दुवै किशोरी बेपत्ता भएका थिए । खोजी गर्ने क्रममा दुवै जना मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।

टाउको र शरीरमा गम्भीर चोट लागेको अवस्थामा भेटिएका उनीहरूको शव परीक्षणका लागि भेरी प्रादेशिक अस्पताल लगिएको प्रहरीले छ ।

सामुहीक रुपमा राष्ट्रिय दलका सचेतकहरूसँग छलफल गर्दै सभामुख

काठमाडौं – सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतक सचेतकहरूसँग छलफल गर्दै छन् ।यसअघि आइतबार सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार बिहान ११ बजेका लागि छलफल तय गरिएको छ । छलफलमा प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतक र प्रमुख सचेतकलाई बोलाइएको छ । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) रहेका छन् ।

आज सामूहिक छलफल गरेपछि भोलि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको छ । कार्यव्यवस्थाको बैठकले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूची तय गर्ने छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारी अन्तर्गत सभामुख घिमिरेले छलफल राखेका हुन् । हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीभन्दा राम्रो काम गर्न सक्छु : गगन थापा

काठमाडौं – भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भन्दा आफूले राम्रो काम गरेर देखाउन सक्ने बताएका छन् ।

अब बन्ने प्रधानमन्त्री वा यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा युवा पुस्ताबाट बन्ने प्रधानमन्त्रीले बढी राम्रो काम गरेर देखाउन सक्ने भन्दै,”म अहिलेको प्रधानमन्त्री वा हुनेवाला प्रधानमन्त्री वा अस्ति भर्खर हुनुभएको प्रधानमन्त्री भन्दा हामी राम्रो प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छौँ भन्नकुरा म अहिले पनि विश्वास गर्दछु”, थापाले भने।

अहिलेको भन्दा राम्रोसँग देश चलाउँछु भन्ने विश्वासकै कारण कांग्रेसको संसदीय दलको नेताका लागि पहल गरेको र ति प्रयासबाट आएका परिणामहरुलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्दै यो दशक अब फेरि खेल फाल्नु हुँदैन भन्ने थापले बताएका छन्।

बेचन झाको कागजात मगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका बेचन झाको कागजात मगाउन आदेश जारी गरेको छ ।

झाले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सुवेदी र पाण्डेको इजलासले कागजात मगाउने आदेश गरेको हो ।

झाले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउने भन्दै रकम असुल गरेको आरोप लागेको थियो ।उनलाई प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएको थियो । अहिले उनी सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा थुनामा छन् ।

कस्तो हुन्छ नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ?

काठमाडौँ- नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने भएको छ। नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन पौष ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय धितोत्रप बोर्डमा पुगेपछि बोर्डले लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। यधपी बोर्डले कुनै पनि नयाँ आवेदन नखुलाउने तर यसअघि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये एउटालाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ३ अर्ब बराबर हुनेछ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमै स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनका व्यवस्था समेटिएका छन् ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब भए पनि हालको नेपाल स्टक एक्स्चेन्जलाई तत्कालका लागि यो बराबर पूँजी अनिवार्य गरिएको छैन ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको ३ अर्ब चुक्ता पूँजीमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै कारोबार सञ्चालन भएको दुई वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने छ ।

कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाको सञ्चालक वा सेयरधनी र नजिकको नातेदार रहेका कम्पनीले नयाँ स्टकको कुल सेयर पूँजीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिन नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले ल्याउने कारोबार प्रणाली र सम्बन्धित प्रविधि खरिद वा जडान गर्दा नेपाल बाहेक अन्य देशमा न्यूनतम १० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको, कम्तीमा तीन स्टक मार्केटले प्रयोग गरेको प्रणाली र प्रविधि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै नयाँ स्टकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ख्यातिप्राप्त स्टकसँग कारोबार प्रणाली तथा सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा आवश्यक सहकार्य गर्न र प्राविधिक सहयोग लिन सक्छ । तर, सरकारको सहमतिविना कारोबार प्रणालीको सर्भर, डाटा होस्टिङ विदेशमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्टक एक्स्चेन्जको नयाँ आवेदन नखुल्ने : पुराना तीनमध्ये एकलाई लाइसेन्स दिने

काठमाडौं – नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ आवेदन नखुलाउने तर यसअघि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये एउटालाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को ५ पुसको निर्णय धितोत्रप बोर्ड पुगेपछि बोर्डले लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

यसअघि बोर्डमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्स्चेन्ज, नेसनल स्टक एक्स्चेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्जले आवेदन दिएकोमा लाइसेन्सका लागि ‘चलखेल’ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यसपछी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ वैशाख २०८० मा तत्कालका लागि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जक प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

आवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा उद्योगी शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छा, उद्योगी पशुपति मुरारका, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, सतिशलाल मोर, विवेक दुगड, सौरभ ज्योति लगायतको लगानी छ । यसमा रोहित गुप्ता, आशिष श्रेष्ठ, जुनी गुरुङ र दीपक भट्टको पनि लगानी छ ।

त्यस्तै नेसनल स्टक एक्स्चेन्जमा गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछाने, कुल आचार्य, बद्री केसी तथा उद्योगी मनोज केडिया लगायतको लगानी छ ।

त्यसैगरी अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जमा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी, बलराम उप्रेतीलाई सञ्चालकका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

एन्फा कार्यसमिति बैठक बोलाउन सदस्यहरूको माग

काठमाडौं – अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को कार्यसमिति बैठक बोलाउनका लागि एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्‌का तथा दुई उपाध्यक्ष दिर्घ बहादुर केसी र विराटजंग शाहीसहित चार सदस्यहरूले माग गरेका छन् ।

एन्फा विधानको धारा ३९ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्षमा ४ पटक अनिवार्य रुपमा कार्यसमितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुदै लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकी कार्य सञ्चालनमा मनोमानी र विधान विपरितका क्रियाकलाप भइरहेको भन्दै उनीहरूले बैठक बोलाउनुपर्ने मागसहित पत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरूले पत्रमा आफ्नो वैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर विभिन्न आठ बुँदामा छलफल र निर्णय गर्नका लागि बैठक बोलाइदिन अनुरोध गरेका छन् ।

सरकार असफल भएको राप्रपाको निष्कर्ष

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले एमाले–कांग्रेस गठनबन्धन सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जन गर्ने, मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्ने, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने जस्ता काममा सरकार पूर्णतः असफल भएको र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र भ्रष्टाचारीलाई सरकारबाटै संरक्षण प्राप्त हुनु आपत्तिजनक भएको राप्रपाले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर मुलुकलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने सत्ता पक्षीय नेताहरूको प्रायस र संसद छलेर अध्यादेश ल्याइनु दुई दलीय सर्वसत्तावादको प्रारम्भिक अभ्यासको भएको पनि विज्ञप्तिमा उलेख गरिएको छ।

एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार, सरकार निर्माणको आफ्नो उद्देश्यबाट च्युत भएको पनि राप्रपाले बताएको छ।

संसदीय समितिमा विधेयक होल्ड हुँदा असहज भयो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासँगको भेटमा संसदीय समितिमा विधेयकहरू होल्ड हुँदा सरकारलाई काम गर्न असहज भएको बताएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न आइतबार बिहान मुख्य सचेतक बर्तौला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका थिए । भेटमा संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बर्तौलाले जानकारी दिए ।

सरकारले संसदमा विधेयक पठाउँदा छिट्टै ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने मनसाय राख्ने गरेको तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसकिरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ रहेको बर्तौलाले बताए। आगामी दिनमा विधेयकलाई संसदमा होल्ड हुन नदिनेगरी भूमिका खेल्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन दिएको बर्तौलाले बताएका छन्।

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ । अब बस्ने अधिवेशन सौहार्द होस् भन्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना रहेको उनले बताएका छन्।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा हिन्दुराष्ट्रको माग

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा हिन्दुराष्ट्रको माग उठाएका छन् ।

अध्यादेशमा रहेका विषयवस्तु बारे जानकारी गराउने उद्देश्यले बोलाइएको बैठकमा सांसदहरुले आज धारणा राख्ने कार्यतालिका नरहेको भएपनि, सांसद भण्डारीले आफूले बोल्न समय माग गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले धारणा राख्न समय दिएका थिए ।

संविधान संसोधनको विषय चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई संविधान संशोधनका बेला बेवास्ता गरियो भने पार्टी ठिक ठाउँमा नरहने उनको धारणा रहेको छ।

अध्यादेशप्रति सभामुख घिमिरेलाई विपक्षी दलको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले माघ १८ गतेदेखि सुरू हुने हिउँदे अधिवेशनको बैठक सञ्चालनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग क्रमश: छलफल गरेका छन्।

हिउँदे अधिवेशनमा कसरी बढीभन्दा बढी विजनेस ल्याउन सकिने र कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा के कस्तो एजेन्डा राख्न सकिने भन्ने विषयमा आइतबार उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फका सचेतकहरुसंग छलफल गरेका हुन्।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षकै सांसद, मन्त्रीहरू बढी अनुपस्थित हुने गरेको र बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्षको भूमिकालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले संसदको समितिमा रहेको विधेयक फिर्ता नलिई अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको र संसद छलेर अध्यादेश ल्याएकोप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको समेत बताएका छन् ।

अध्यादेशको विषयमा संसद सचिवालयले पनि सरकारलाई सचेत गराउनुपर्थ्यो भन्दै प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

रवि लगायतका आरोपितको सम्पत्ति रोक्का गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । धरौटीमा छाड्ने आदेशसंगै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछाने लगायत सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका आरोपितहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासले थुनछेक बहसपछि रवि लामिछानेसँग एक करोड रुपैंया धरौटी माग्ने आदेशमा सम्पत्ति रोक्का गर्नू भन्ने आदेश समेत रहेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियोग पत्रमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितीमा रोक्का राखी सो को जवाफ पठाउनू भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुलाई लेखी पठाउनू ।’

१ करोड धरौटी बुझाएर छुटे लामिछाने

रूपन्देही — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।

आइतबार भएको प्रतिवादी वकिलको बहस, जाहेरवाला र सरकारी वकिलको जवाफी बहसपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दामा गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ र लामिछाने, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख थप बिगो र लामिछानेको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धानका सिलसिलामा गत कात्तिक २ मा पक्राउ परेका लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख धरौटीमा पुस २५ मा र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले ६० लाख धरौटीमा माघ २ मा रिहा भएका थिए ।

रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्न आदेश

बुटवल — रास्वपा सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई रूपन्देही अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । आइतबार भएको प्रतिवादी वकिलको बहस, जाहेरवाला र सरकारी वकिलको जवाफी बहसपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका हुन् ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा प्रतिवादी बनाएर माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । बुधबार लामिछानेको बयान, बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल, जाहेरवालाका वकिल र प्रतिवादी वकिलको बयान सकिएपछि १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश आएको अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दामा गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ र लामिछाने, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख थप बिगो र लामिछानेको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धानका सिलसिलामा गत कात्तिक २ मा पक्राउ परेका लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख धरौटीमा पुस २५ मा र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले ६० लाख धरौटीमा माघ २ मा रिहा भएका थिए ।

सभामुख घिमिरे र सत्तापक्षका मुख्य सचेतकबीच छलफल

काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरे र सत्तापक्षका मुख्य सचेतकर र प्रमुख सचेतकबीच छलफल चलेको छ।

सभामुखको कार्यकक्षमा संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनका बारेमा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकसँग छलफल जारी रहेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यसपश्चात दिउँसो २ बजे सभामुख घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका छ।

यसैगरी मंगलबार दिउँसो १ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सिंहदरबारमा तय गरिएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार अधिकारीले बताए। विधेयक विचाराधीन रहेका संसदीय समितिका सभापतिसँग अलग-अलग संवाद पनि गरिरहेछन्। संसद् अधिवेशन माघ १८ गतेका लागि आह्वान भएको छ।

वीरगञ्ज नाकाबाट छ महिनामा निर्यात बढ्यो

पर्सा — वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा २९ अर्ब २७ करोड ८२ लाख चार हजार मूल्य बराबरका वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकमा निर्यात भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को छ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्यात शतप्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ७१ करोड रकमले निर्यात वृद्धि भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अमित तिवारीले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा प्रशोधित भटमास र सूर्यमुखी तेल छिमेकीमुलुक भारत बढेकाले समग्रमा निर्यात बढेको बताए। ‘गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा प्रशोधित भटमास र सूर्यमुखीको तेल निर्यात बढेको छ,’ उनले भने,‘अन्य कपडाजन्य सामग्री पनि बढेकाले निर्यात झण्डै दोब्बर भएको हो ।’

गत आर्थिक वर्षको छ महिनामा यो नाका हुँदै १४ अर्ब ५६ करोड ७१ लख ८५ हजार मूल्य बराबरका वस्तु तथा सामान विदेशमा निर्यात भएको थियो । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा वस्तु तथा सामान निर्यात गरेवापत १७ करोड ६६ लाख ६३ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्यात गरेवापत भने १० करोड तीन लाख ८१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । वीरगञ्ज नाका हुँदै विशेषगरी भटमासको तेल प्रशोधित, सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल, सेन्थेटिक यार्न, पशु आहाराको कच्चा पदार्थ, विभिन्न किसिमका कपडा, सिन्थेटिक कपडालगायत छन् ।

वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा दुई खर्ब ७७ अर्ब १५ करोड ५७ लाख १६ हजार मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्षको छ महिनाकै अवधिमा भने दुई खर्ब ६० अर्ब ३६ करोड ६१ लख ६६ हजार मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात पनि छ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।रासस

केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै चलेको ‘नो केबलकार’ आन्दोलनमा गोली चल्दा ४ जना घाइते

विराटनगर – ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका– ११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा स्थितीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाउँदा चार जना प्रदर्शनकारी र केही प्रहरी घाइते भएका छन् । गोली लागेका तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।

केबलकार निर्माणको विरोधमा रहेको ‘नो केबलकार समूह’ले आज आइतबारबाट आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको थियो । आन्दोलनलाई रोक्न भन्दै शनिबार नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएको थियो । शनिबार बेलुका करिब ६ बजे पाथिभरा क्षेत्रको बलुडाडामा प्रहरी पुगेपछि आन्दोलनकारीले ढुंगामुडा गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका डीएसपी रवि रावलका अनुसार झडपमा चार जना आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । प्रहरीसँगको झडपमा यामबहादुर लिम्बू, सगुन लावती, धर्मान पालुङ्वा र मंगल लावती घाइते भएका हुन् । यामबहादुर, धर्मान र सगुन लावतीलाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको थियो । उनीहरुको अवस्था गम्भीर छ । तीन जना घाइतेको जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा पठाइएको डिएसपी रावलले बताए । मंगल लावतीको अवस्था भने सामान्य रहेको छ ।

डिएसपी रावलका अनुसार नेपाल प्रहरी तर्फ १२ जना घाइते भएका छन् । ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले आन्दोलनरत पक्षले बलुडाडाबाट गुलेली र ढुंगा प्रहार गरेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको बताएका छन् ।

शनिबार दिउँसो पनि प्रहरी र नो केबलकार पक्षबीच झडप भएको थियो । झडपमा प्रहरीले १२ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । त्यो झडपमा पनि केही घाइते भएका थिए ।

ताप्लेजुङमा पाथीभरा जाने केबलकार निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले मंगलबारबाट काम सुरु गरेपछि तनावको अवस्था उत्पन्न भएको हो । पहिचान पक्षधरले केबलकार निर्माण गर्दा पाथीभरा क्षेत्रको पहिचान मासिने भन्दै ‘नो केबलकार आन्दोलन’ चलाइरहेका छन् ।

उनीहरूले आइतबारबाट थप आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको थिए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको तयारी गर्दा राज्यले मान्छे ताकेर गोली प्रहार गरेको किराँत याक्थुङ चुम्लुङकी महासचिव निरन्ती तुम्बापोले बताइन् । प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि ज्याजति गरेको भन्दै नागरिक समाज र राजनीतिक दलका नेताले विरोध गरेका छन् ।

कर्मचारीका लागि सरकारले जारी गर्‍यो साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी

काठमाडौं – सरकारले कर्मचारीहरुका लागि साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गरेको छ ।

पछिलो समय सरकारी निकायका आधिकारीक वेभपेज र अन्य सिस्टमहरुमा साइबर आक्रमणको खतरा बढ्दै गएपछि सरकारले कर्मचारीहरुलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एड्भाइजरी जारि गरेको हो।

सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोगकर्ताका लागि जारी रहेको एड्भाइजरीमा तीन तीन महिनामा पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न र
सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।

साथै आफ्नो निकायमा प्रयोग भइरहेका साइबर सुरक्षाका उपकरणहरू उचित कन्फीग्रेसन र सेक्युरिटी हार्डन गरी मात्रै प्रयोग गर्न र प्रणालीहरूको कम्तीमा पनि वर्षको एक पटक अनिवार्य रूपमा सुरक्षा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसको अडिट लग रहने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन जारि गरेको छ।

साइबर सुरक्षा एड्भाइजरीको पूर्णपाठ:

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौं – नेपाल सूचना-प्रविधि समाजको अगुवाइमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ ।

नेपालीहरुको भविष्य समाप्त पार्ने र नेपालीको सम्पूर्ण जानकारी विदेशीलाई दिने काम राष्ट्रिय परिचयपत्रका माध्यमबाट भएकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गर्नुपर्ने प्रदर्शनमा सहभागीहरुले बताएका थिए ।

उनीहरुले सबै नेपाली एक भएर राष्ट्रिय परिचयपत्रको विरुद्ध बोल्ने बेला आएको भन्दै उनीहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गर, साइबर स्पेस सार्वभौमसत्ता कायम गर, प्रतिक्रियावादी व्यवस्था मुर्दावादलगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्रीमाथि रास्वपाका कार्यकर्ताद्वारा दुर्व्यवहार

कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेका छन् ।

शनिवार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट धनगढी आउँदै गर्दा दैजी चोकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले शनिवार सरकारी सवारी दुरुपयोग गरेको भन्दै रावल चढेको गाडी रोकेर रावलमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए ।

पास हुँदा हुँदै नियोजित ढंगले पास छैन भन्दै गाडी रोकेर दुर्व्यवहार गरिएको र जाइलाग्ने गरी गाडी रोकिएको उनले बताएका छन्।

रावलका स्वकीय सचिव राजबहादुर चन्दले विज्ञप्ति निकालेर रास्वपा कार्यकर्ताले गाडी रोकेर चालकलाई गालीगलौज, हातपातको प्रयास र गाडी तोडफोड गर्न खोजेको बताएका छन् । यस्तै उनले उक्त घटनाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।बिदाको दिन प्रदेश सभा सचिवालयबाट अनुमति लिएर हिँडिरहेको अवस्थामा यस्तो दुर्व्यवहार भएको भन्दै चन्दले घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारमा पार्टीको उपस्थिति अझै बढाउनुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले सरकारमा पार्टीको उपस्थिति सशक्त रुपमा बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले मन्त्रीज्यूहरु काम गर्न आफ्नो क्षमताअनुसार लागिराख्नु नै भएको छ र त्यसमा पदाधिकारीहरुले सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि कतिपय सुझावहरु आइरहेका छन् । पार्टीको सरकारमा सशक्त उपस्थिति हुनुपर्‍यो र सरकारी संयन्त्रहरुमा पनि पार्टीगत विषयलाई बढी सहभागी गराउनुपर्‍यो भन्ने धारणा बैठकमा आएको उनले बताएका छन्।

प्रवक्ता महतले सरकारको गति बढाउन प्रधानमन्त्रीले पनि लिड लिनुपर्ने कुरा बैठकमा उठेको बताएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा दिउँसो २ बजे बस्ने तालिका रहेको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार बैठक दुई दिन चल्नेछ भने बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशमाथि छलफल, आउँदो अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने नयाँ विधेयकहरू तथा यसअघि नै प्रस्तुत भइसकेका तर, विभिन्न समितिमा छलफलको चरणमा रहेका विधेयकहरूमाथि समेत छलफल हुने घिमिरेले बताएका छन् ।

हमासद्वारा गाजामा बन्दी बनाइएका चार महिला इजरायली सैनिकहरू रिहा

हमासले युद्धविराम सम्झौताको एक भागको रूपमा गाजामा बन्दी बनाइएका चार महिला इजरायली सैनिकहरूलाई रिहा गरेको छ र उनीहरूलाई गाजा शहरको प्यालेस्टाइन स्क्वायरमा रेडक्रसका अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

शनिबार बन्दीहरूको दोस्रो रिहाइको बदलामा, इजरायलले इजरायली जेलमा रहेका २०० प्यालेस्टिनीहरूलाई रिहा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रिहाइ हुनुभन्दा अगाडि, नकाबधारी हमास र इस्लामिक जिहादका दर्जनौं लडाकुहरू स्क्वायरमा भेला भए जहाँ प्यालेस्टिनीहरूको ठूलो भीड पनि जम्मा भएको थियो। सयौं हमास सदस्यहरूका साथै प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहाद सहित अन्य प्यालेस्टिनी गुटहरू पनि उक्त स्थानमा उपस्थित थिए ।

रिहाइ हुनुभन्दा अगाडि रेडक्रसका प्रतिनिधिहरू र एक हमास लडाकुले कागजातहरूमा हस्ताक्षर गर्दै बन्दीहरुलाई रिहा गरेका हुन् ।

हमासले रिहा गरेको चार महिला इजरायली सैनिकहरूमा करिना रिभ, डेनिला गिल्बोआ, नामा लेवी र लिरी अल्बाग रहेका छन् ।

सम्झौताको एक भागको रूपमा, इजरायली सेनाहरू नेत्जारिम करिडोरबाट पनि पछि हट्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा लाखौं विस्थापित प्यालेस्टिनीहरू उत्तरी गाजामा आफ्नो घर फर्कन सक्नेछन्।

इजरायलले थप मानवीय सहायता र अन्य व्यावसायिक आपूर्तिहरू प्रवेश गर्न दक्षिणमा रहेको रफाह सीमा पार गर्न दिने अपेक्षा समेत गरिएको छ।

देशलाई सुशासन दिन माओवादीले बहुमत ल्याउनु पर्ने: माओवादीले अब एक्लै चुनाव लड्छ: प्रचण्ड

काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी अब एक्लै चुनाव लड्ने र कसैको बैसाखी नटेक्ने बताएका छन् ।

दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले अरु दलसँग गठबन्धन गर्दा कार्यकर्ताबाट पनि आलोचना भएको र त्यसको समीक्षा गरेर एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।सहकार्य हुँदै पार्टी एकीकरण गर्दा पनि असफल भएको भन्दै अब ०८४ सम्म एमालेसँग सहकार्य गर्ने कुनै सम्भावना नै नरहेको समेत उनले बताएका छन् ।

देशलाई सुशासन दिन माओवादीले बहुमत ल्याउनु पर्ने र माओवादी ०६४ कै अवस्थामा फर्किन लागेको भन्दै उनले अब माओवादीलाई बहुमत दिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।

दलगत ट्रेड युनियनको विपक्षमा लोक सेवा: कर्मचारी राजनीतिमा लागे जागीर जाने व्यवस्था

काठमाडौं – संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा लिखित सुझाव दिँदै लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामा एउटा मात्र राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था हुनुपर्ने र संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारी राजनीतिमा लाग्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरूको प्रस्तावहरूमा समेत लोक सेवा आयोगको सुझाव मागेको थियो । प्रत्येक सांसदको प्रस्तावमा लोक सेवा आयोगले ती प्रत्येक संशोधन प्रस्तावउपर आफ्नो एक/एक गरी राय दिएको हो ।

राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दल निकटका हुन् । राजनीतिक दल निकटका दलीय ट्रेड युनियन आवश्यक छ वा छैन भनेर राज्य व्यवस्था समितिमै छलफल चलिरहेका बेला लोक सेवा आयोगले एक मात्र राष्ट्रिय स्तरको आधिकारीक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संधोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।

लोक सेवा आयोगले निजामतीमा दलीय ट्रेड युनियन हटाउने सुझावका साथसाथै कर्मचारी राजनीतिमा लाग्न नपाउने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ७६ र दफा ७७ मा निजामती कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने सम्बन्धमा थप व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ७६ मा राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुनै कुरामा आफ्नो वा अन्य कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।’

दफा ७७ मा ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संघसंगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संघसंगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिनु हुँदैन ’ भनेर उल्लेख गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा संलग्न हुनबाट समेत रोकेको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ८३ मा छ ।जहाँ भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचार प्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्नु हुँदैन ।’

यी प्रस्तावित व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गर्ने कर्मचारीको जागीर जाने सम्मको प्रावधान छ । कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १०० मा छ ।

अतिक्रमित जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

माघ १२ , काठमाडौं – बुद्धनगर टोल सुधार समितिले शनिबनर आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन् ।

सरकारले नीति बनाएको छ । कानून पनि छ । सार्वजनिक जग्गा त सार्वजनिक नै रहनुपर्‍यो नि !´ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने,सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्यो भने त्यसरि हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ र कतीपय ठाउँको जग्गा फिर्ता पनि भइसकेको उनले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बागमतिसहित उपत्यकाका नदि किनारमा २० मिटरको मापदण्डका कारण १५/१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत गएको र सोही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेको भन्दै माघ १८ बाट सुरू हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई पारित गरी आवश्यक नयाँ कानून बनाउने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

अवैध आप्रवासी बोकेको अमेरिकी उडान मेक्सिकोद्वारा अस्वीकार

मेक्सिकोले निर्वासन गरिएका अवैध आप्रवासीहरूलाई बोकेको अमेरिकी सैन्य विमानलाई आफ्नो भूभागमा अवतरण गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।

सोमबार पदभार ग्रहण गरेपछि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिणी सीमामा आपतकाल घोषणा गर्दै अवैध आप्रवासीहरूको निर्वासनलाई तीव्र पार्ने वाचा गरेका थिए ।

अज्ञात संख्यामा आप्रवासीहरू बोकेको सी-१७ सैन्य विमान मेक्सिकोमा अवतरण गर्ने तालिका रहेपनि मेक्सिकोले उक्त जाहाजलाई आफ्नो भूमिमा अवतरण अनुमति नदिएपछि अवैध आप्रवासी बोकेको उक्त जाहाजले उडान नै नभरेको बताइएको छ।

लगभग ८० आप्रवासीहरू बोकेको ग्वाटेमालाका लागि दुई समान विमानहरुले भने शुक्रबार योजना अनुसारनै उडान भरेको बताइएको छ ।

मेक्सिकन अधिकारीका अनुसार अमेरिकी विमानलाई देशमा अवतरण गर्न अनुमति दिइएको थिएन तर किन दिइएन भन्ने विषयमा भने उनले कुनै कारण उल्लेख नगरेको बताइएको छ।

मेक्सिकन विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमा विमानलाई देशमा अवतरण गर्न किन रोक लगाइएको थियो भनेर उल्लेख नगरेपनि “मेक्सिकोको अमेरिकी सरकारसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेको र आफुहरु आप्रवासन सहित विस्तृत मुद्दाहरूमा आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै सहयोग गर्ने बताएको छ ।”

“जब स्वदेश फिर्तीको कुरा आउँछ, हामी सधैं खुला हातले हाम्रो क्षेत्रमा मेक्सिकनहरूको आगमनलाई स्वागत गर्नेछौं,” मन्त्रालयले भन्यो।

ट्रम्पको आदेश अन्तर्गत, पेन्टागनले पहिले दक्षिणी सीमा एजेन्टहरूलाई आप्रवासीहरूको निगरानी गर्न मद्दत गर्न १,५०० थप सैनिकहरू पठाएको थियो।

नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले मेक्सिकन लागूपदार्थ कार्टेलहरूलाई पनि आतंकवादी संगठन घोषणा गरेका छन्, मेक्सिकोको खाडीलाई अमेरिकाको खाडी नामकरण गरेका छन्, र अर्को महिनादेखि मेक्सिकन सामानहरूमा २५% कर लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन्।

सातौंपटक महिला राष्ट्रिय क्रिकेट च्याम्पियन बन्यो एपीएफ

माघ १२, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको शनिबार भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै विभागीय टोली एपीएफले उपाधि जितेको छ । यो सहित एपीएफले महिला पीएम कप सातौंपटक जित्न सफल भएको छ ।

एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई फाइनलमा ९ विकेटले पराजित गरेको हो । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले १८.१ ओभरमा अलआउट हुँदै ६७ रन बनाएको थियो । सुदूरपश्चिमले दिएको ६८ रनको लक्ष्य एपीएफले १३औं ओभरमा १ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्न सफल भएको छ ।

एपीएफका लागि ममता चौधरीले र इन्दु बर्माले अविजित रहँदै क्रमश ४३ र १८ रन बनाउन सफल भए भने कविता जोशीले ४ ओभरमा १८ रन दिएर ३ विकेट लिइन् । सबनम राईले ३ ओभरमा ८ रन दिएर २ विकेट लिइन् । इन्दु बर्माले ४ ओभरमा १४ रन दिएर २ विकेट लिइन् । करुणा भण्डारीले १ विकेट लिइन् । ।

यसअघि एपीएफले सन् २०१६ देखि सन् २०१९ सम्म लगातार तथा त्यसपछि २०२१ र २०२३/२४ मा उपाधि जितेको थियो ।

१८ एसएसपीको सरुवा

काठमाडौं – नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीका १८ जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को सरुवा भएको जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी पनि फेरिएका छन् । परिसरमा विश्व अधिकारी आएका छन् भने अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रमेशकुमार बस्नेतलाई ल्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा विनोद घिमिरे आएका छन् ।

सरुवा भएका अन्यको विवरण यसप्रकार छ :

ssp transfer
ssp transfer 1
ssp transfer 2

१० देखि १४ वर्षका १७ लाख बालिकालाई विद्यालयमै पुगेर क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाइँदै

काठमाडौँ- सरकारले २२ माघदेखि ६ फागुनसम्म देशव्यापी रूपमा विद्यालय तथा स्थानीय स्तरमै पुगेर १६ लाख ८८ हजार ६८८ बालिकालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाउने भएको छ । १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई ह्युमन पापिलोमा भाइरस (एचपिभी) खोप दिन लागिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स (गाभी)को सहयोगमा ७० करोड पाँच लाख मूल्यको १७ लाख ७० हजार २० डोज खोप ल्याएको हो । १२ करोड हाराहारी बजेट नेपाल सरकारले खर्च गरेको छ भने अन्य गाभीले व्यहोरेको छ ।

हाल यो खोप विश्वका १४४ मुलुकमा नियमित प्रयोग भइरहेको छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यताप्राप्त यो खोप सन् २००६ देखि प्रयोगमा ल्याइएको थियो।
भविष्यमा नेपालमा पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनेको संख्या बढ्न सक्ने भन्दै त्यसको रोकथामका लागि अहिले एउटा उमेर तह तोकेर खोप कार्यक्रम गर्न लागेको बताइएको छ।

खोप कार्यक्रमका लागि केन्द्रबाट स्वास्थ्य सेवा विभागले समन्वय गरेको छ भने हरेक जिल्लाको पालिका हुँदै विद्यालयबाट खोप वितरण गरिँदै छ । लक्षित समूहलाई सो खोपको पहुँचमा ल्याउन देशैभरका निजी र सरकारी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले परिपत्र गरिसकेको छ । विभागका अनुसार देशभरका निजी र सरकारी गरी १८ हजार नौ सय विद्यालयबाट सो खोप लगाइँदै छ । खोप अभियानका लागि सरकारले ५४ हजार १६० स्वमंसेवक परिचालन गर्दै छ भने १५ हजार ६७५ सुपरिवेक्षक खटिनेछन् । यो अभियानको व्यवस्थापनमा मात्रै तीन करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

१० देखि १४ वर्ष उमेरका १६ लाख ८८ हजार ६८८ बालिकालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी खोप लगाउने भनिए पनि तीमध्ये केही विद्यालयबाहिर रहेको आकलन सरकारको छ । विद्यालय नभएका वा कम भएका वडामा आवश्यकताअनुसार खोप केन्द्र हुनेछन् । अभियानको अन्तिम दिन ६ फागुनमा स्वास्थ्य संस्थामा समेत खोप सेवा सञ्चालन हुनेछ । विद्यालयबाहिरका बालिकाले पायक पर्ने खोप केन्द्र तोकिएको विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थामा गएर खोप लगाउन सक्नेछन् ।

यो खोपले पाठेघरको मुखको क्यान्सरका १६ देखि १८ प्रजातिका भाइरसलाई रोकथाम गर्छ भन्ने उत्पादक कम्पनीको दाबी छ ।

वामदेव गौतमको युटर्न: पुरानै पार्टी एमालेमा फर्किने तयारी

काठमाडौँ- नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमलाई पार्टीमा तेस्रो वरीयतासहित वरिष्ठ नेता बनाउने र महासचिव डीबी कार्कीलगायत कम्तीमा ४ नेतालाई स्थायी कमिटीमा ल्याउने गरि एकीकृत समाजवादीले पदको बाँडफाँट गरेकोमा गौतमले आफ्ना १७ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने माग राखेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमबिच पार्टीभित्र पद र संख्याको बाँडफाँडलाई लिएर अन्तिम गृहकार्य चलिरहेको बेला माघ ५ गते एक्कासी बामदेव गौतमले आफु पुरानै पार्टी एमालेमा फर्किन लागेको बताएका छन्।

अध्यक्ष माधव नेपाल र झलनाथ खनालपछि तेस्रो वरीयतामा वामदेव गौतम रहनेगरि एकीकृत समाजवादिमा पदीय बाँडफाँडको विषयमा अन्तिम टुङ्गो लाग्दै गर्दा गौतमले एमालेमा फर्किने निर्णय गर्दै एकाएक युटर्न लिएपछी यतिबेला एकीकृत समाजवादीका नेताहरु अन्यौलमा देखिएका छन्। तर माधव नेपालसँग केन्द्रीय सदस्यको संख्यामा कुरा नमिलेपछि गौतम एमालेमा फर्किन लागेको गौतम निकटका नेताहरुले बताएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओली र गौतमबीच माघ ४ गते बालुवाटारमा भेटभएपछी वामदेवले आफु एमालेमा फर्किन तयार भएको बताइएको छ। यधपी एमालेमा उनको पद र वरीयता के हुने हो भन्नेकुराको टुङ्गो भने अहिलेसम्म लागिसकेको छैन।

तर पनि वामदेव निकटका नेताहरुले भने एमाले अध्यक्ष ओलीले गौतमलाई एकीकृत समाजवादिमा भन्दा राम्रो जिम्मेवारी दिने बताएपछि उनि पुरानै पार्टीमा फर्किन तयार भएको बताएका छन्। साथै गौतम पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुको पनि पार्टीमा उचित व्यवस्थापन हुनेगरि ओलीले प्रतिबद्दता जनाएको पनि उनीहरुले बताएका छन्।

यता, वामदेवलाई भित्र्याउने कुराले एमालेका केही पदाधिकारी भने खुसी देखिंदैनन । गौतमलाई तत्काल पार्टीमा ल्याउन नहुने भन्दै असन्तुष्ट पदाधिकारीले पार्टी अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। २०५४ सालमा पार्टी विभाजन गरेको र विभिन्न समयमा ओलीलाई साथ नदिएको भन्दै एमालेका ती नेताले गौतमसँग मिल्न नहुने बताएका छन् । वामदेवलाई एमालेमा फर्काउनकोलागि महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाएको बताइएको छ।

देश भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा:राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं – शुक्रबारबाट काठमाडौंको धुम्बाराहीमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समिक्षा र भावी कार्यदिशा सम्बन्धि राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुक भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार र सञ्चालनमा सरकारको शैलीले देश भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्नसक्ने खतरा रहेको भन्दै संसदको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण गर्ने परिकल्पना संसदीय व्यवस्थामा नहुने तर नेपालमा अनौठो अध्यास भइरहेको बताएका छन्।

प्रतिवेदनमा कांग्रेस–एमाले मिलेर बहुदलीय व्यवस्था मास्न र दुईदलीय व्यवस्था कायम गर्ने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँदै अधिवेशन छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने सरकारको रवैयाको कटाक्ष गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस

हेटौंडा- प्रदेशसभा ठप्प भएको ४ महिनापछि शुक्रबार बसेको बागमती प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगामी शुक्रबार माघ १८ गते ११ बजे प्रदेश सभाको १५औं अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटा समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिएका छन् ।
गत ३१ वैशाख २०८१ देखि सञ्चालन भएको बागमती प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन असोज ७ गते सकिएको थियो भने सो अवधिमा बसेका ३८ वटा बैठकले चारवटा विधेयक पारित गरेको थियो ।

लामो समयदेखि प्रदेशसभा नराखेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

चौतर्फी विरोधपछि मधेश सरकारको भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता

जनकपुर- चौतर्फी विरोधपछि मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ ।

शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्‍दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रतस्ताव गरेकी हुन् ।

मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भएको र आफुले थारू भाषा पनि समेट्नु पर्थ्यो भन्‍ने महसुस गरेको बताएकी छन् ।

यसअघि बुधबार सदनमा मन्त्री तिवारीले भाषासम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सरकारी कामकाजको भाषामा थारु भाषालाई पाखा लगाएर हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने कुरा उल्लेख गरेकी थिइन ।

दुईवटा आयोग र समिति बनाएपनि मिटरब्याजपीडितको समस्या ज्युँका त्युँ

काठमाडौँ – देशभरका विभिन्न जिल्लाका हजारौँ मिटरब्याजपीडितहरु यतिबेला न्यायको पर्खाइमा छन् । मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले दुईवटा आयोग र एउटा समिति बनाएपनि मिटरब्याजपीडितको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

हालसम्म सप्तरीमा मिटरब्याजपीडितका दुई हजार ७१६ निवेदन परेकामा दुई हजार २४४ अलपत्र छन् । ४४८ निवेदनमा मिलापत्र भएको छ भने २४ मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् ।

मिटरब्याजपीडितहरुले काठमाडौंकेन्द्रित रहेर दुई पटक आन्दोलन गरे। दुईपटक नै सरकारसंग सहमति पनि भयो तर सरकारले ति सहमति भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। न्यायको लागि भन्दै मिटरब्याजपीडितहरुले
२ चैत ०७९ मा महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदल हिँडेर १२औँ दिन काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरेपछि सरकार र मिटरब्याजपीडितबिच पाँचबुँदे सहमति पनि भयो । सरकारले मिटरब्याजपीडितका समस्या बुझ्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग समेत गठन गरेको थियो । ०७९ मा कार्की नेतृत्वको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ६ महिनासम्म काम गर्‍यो । आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेकोमा पाँच हजार १८८ उजुरीमा मिलापत्र भए । २१८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता भएको थियो ।

तर, कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगबाट पुर्णरुपमा समस्या समाधान नभएपछि पीडितहरूले पुनः पूर्वी सिमाना काँकडभिट्टास्थित मेची पुल र पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट २३ दिन हिँडेर काठमाडौं पुगे  र लगातार १९ दिनसम्म आन्दोलन गरे । आन्दोलनपछि सरकार र पीडितबिच फेरि चारबुँदे सहमति भयो । मिटरब्याजपीडितसँगको सहमतिपछि दोस्रो आयोगका रूपमा ०८० चैतमा सरकारले पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । गत १५ असोजसम्म म्याद रहे

मधेश प्रदेशमा मात्रै मिटरब्याजपिडितहरुको २४ हजारभन्दा बढी जाहेरी परेकोमा , ६ हजार सात सयमा मात्र मिलापत्र भएको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार हालसम्म यससम्बन्धी २४ हजार २३५ जाहेरी परेको छ । जसमध्ये ६ हजार ७०७ मा मिलापत्र भएको र १७ हजार ३३९ को सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको मधेश प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता सुवासचन्द्र बोहराले जानकारी दिए । बोहराका अनुसार २४८ बिघा ६१ कट्ठा ४९ धुर जग्गा प्रहरीले मिलापत्र गराएर फिर्ता गराएको छ । एक अर्ब ६५ करोड ६९ लाख ८८ हजार ८६३ रुपैयाँबराबर रकमको मेलमिलाप भएको उनले बताए । सुनुवाइ हुन बाँकी रहेकामध्ये १८९ मुद्दा दर्ता भएको पनि बताए ।

तर मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि पटक–पटक समिति र आयोग बन्दै आए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक माघ १३ गते

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक यही माघ १३ गते दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ ।

संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने बैठकमा माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री अस्वस्थ: राजधानी बाहिरका सबै उद्घाटन कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाटै गरिने

काठमाडौं – दुई दिनदेखि स्वास्थ्यमा समस्या भएर आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारका लागि तय भएका राजधानी बाहिरका सबै कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

बिहान सवा ११ बजे पाल्पाको पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका भवन र तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानमा नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली भर्चुअल माध्यमबाट आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाटै गर्ने भएका छन् ।

त्यस्तै दिउँसो सवा १ बजे बुटवल–गोरुसिंगे सडक स्तरोन्ततिको शिलान्यास कार्यक्रम तय भएको छ । सो शिलान्यास कार्यक्रम पनि भर्चुअल माध्यमबाटै शिलान्यास गरिने भएको छ ।

विकास र समृद्धिमा चीनसँग हातेमालो गर्न चाहन्छौं : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं- नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औं वार्षिकोत्सव उद्घाटन र चिनियाँ नयाँ वर्ष समारोहको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालले चीनको अद्वितीय विकास र समृद्धिबाट लाभ हासिल गर्न चाहेको बताएका छन्।

चीनले हालसम्म गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै उनले नेपाल सन् २०२६ भित्र अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने परिप्रेक्ष्यमा सहज स्तरोन्नति र सोको दिगोपनाका लागि पनि सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले सन् २०२५ लाई चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा ठूलो संख्यामा चिनियाँ पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आई पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपू्र्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल र चीनबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका अपार अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न एवं समृद्ध र सुनौलो भविष्यको लागि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न आह्वान पनि गरे ।

राजस्व क्षमता र पूर्वाधारका आधारमा समपूरक तथा विशेष अनुदान

काठमाडौँ — समानता र वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्दै अबदेखि संघीय सरकारले राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ मा रहेको नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो  ।पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिमा सरकारले समपूरक अनुदानको अधिकतम सीमा घटाएको छ भने यसअघिको राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । अब यो सीमा १ करोडदेखि ७ करोड कायम गरिएको छ ।

‘उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकामा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने गरी कायम गरिएको छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारका हकमा यसअघि २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने रहेकामा अब १० करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।’

आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मंसिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी विगतको व्यवस्था विभेदकारी रहेकाले अहिले परिवर्तन गरेर कमजोर स्थानीय तहले बढी र सबलले कम पाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । समानता र वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानता प्रणाली लागू गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ।

‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार पालिकाहरू र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिन्छ जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा गरिब पालिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट बढी समपूरक अनुदान पाउँछन् । वित्तीय संघीयताको दृष्टिले, स्रोत परिचालनका आधारमा स्थानीय सरकारहरूको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकांकमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।’

प्रदेशको हकमा बढीमा १० वटासम्म, पालिकाको हकमा बढीमा तीन वटासम्म आयोजना वा कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
७ सय ५३ पालिकाको सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको देखिन्छ । यसरी क्रमबद्धपछि तथ्यांकीय विधिबाट सात वटा परिवर्तित बिन्दु पत्ता लगाइएको आयोगले जनाएको छ । तिनै परिवर्तित बिन्दुहरूका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई ‘क देखि छ’ सम्म सात भागमा विभाजन गरिएको छ ।

यसअनुसार ‘क’ वर्गमा परेका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले अधिकतम ८०, ‘ख’ वर्गकालाई ७०, ‘ग’ वर्गकालाई ६०, ‘घ’ वर्गकालाई ५०, ‘ङ’ वर्गकालाई ४०, ‘च’ वर्गकालाई ३० र ‘छ’ वर्गका स्थानीय तहलाई २० प्रतिशत गरी लागत साझेदारीको व्यवस्था छ । विभाजनमा ‘क’ वर्गमा १५५, ‘ख’ मा १५०, ‘ग’ मा १२५, ‘घ’ मा १४७, ‘ङ’ मा ११८, ‘च’ मा ३९ र ‘छ’ वर्गमा परेको स्थानीय तहको संख्या १९ छ ।

केनेडी हत्याकाण्ड सम्बन्धी गोप्य फाइलहरू सार्वजनिक गर्न कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३५ औं राष्ट्रपति जोन केनेडीको हत्या सम्बन्धी गोप्य फाइलहरू प्रकाशित गर्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

दस्तावेजले हत्या गरिएका राष्ट्रपति रोबर्ट केनेडीका भाइ र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मार्टिन लुथर किङको हत्या सम्बन्धी पहिले पहुँचयोग्य कागजातहरूको प्रकाशनको व्यवस्था पनि गरेको छ।

“यो ठूलो कुरा हो, हैन? धेरै मानिसहरू लामो समयदेखि – वर्षौंदेखि, दशकौंदेखि यसको लागि पर्खिरहेका छन्,” दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्दा उनले भने।

केसीए यू–१४ क्रिकेट आजदेखि

काठमाडौं – काठमाडौं क्रिकेट एकेडेमीको आयोजनामा हुने केसीए यू–१४ क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि सुरू हुँदै छ ।

२२ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा आयोजकसहित १२ टोलीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको सबै खेल चुनिखेल–१३, बुढानिलकण्ठमा रहेको केसीएको मैदानमा हुनेछ।

प्रतियोगिताको विजेताले ५० हजार पाउनेछ भने उपविजेताले ३० हजार पाउने आयोजकले बताएको छ। प्रतियोगिताको बेस्ट ब्याटर, बेस्ट बलर उत्कृष्ट खेलाडीले ५ हजार पाउनेछन्।

प्रतियाेगितामा सहभागि टिमहरूमा हिमालयन क्रिकेट एकेडेमी ए, नेक्सस क्रिकेट एकेडेमी ए, ओएसिस क्रिकेट एकेडेमी, भक्तपुर म्युनिसिपल क्रिकेट एशोसिएसन, हिमालयन क्रिकेट एकेडेमी बी, नेक्सस क्रिकेट एकेडेमी बी, बल पार्क क्रिकेट एकेडेमी, भक्तपुर क्रिकेट सेन्टर, हिमालयन क्रिकेट एकेडेमी सी, सीईसी भक्तपुर, किंग्स क्रिकेट एकेडेमी र काठमाडौं क्रिकेट एकेडेमी छन् ।

महाराष्ट्र रेल दुर्घटनामा ७ नेपालीको मृत्यु

अछाम — भारत महाराष्ट्रको जलगाउँ जिल्लाको पारधाडे तालुका पाचोरामा भएको रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने १३ मध्ये ७ जना नेपाली रहेका छन् । तीमध्ये ४ जना अछामका र एक जना कैलालीका छन् भने दुईको ठेगाना बिहीबार साँझसम्म खुलिसकेको छैन ।

मृत्यु हुनेमध्ये अछामका पञ्चदेवल विनायक नगपालिका–४ का नन्दाराम विक, उनकी श्रीमती मैसरा र छोरा हिमु तथा कलबजार नगरपालिका–४ चाल्साकी ६० वर्षीया जयकला कामी छन् । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–६ सोल्टाकी ४३ वर्षीया कमला भण्डारी छिन् । यस्तै, डुडुवा, बाँकेका राधेश्याम राध र नारायणपुर मात्र ठेगाना खुलेका लच्छिराम पासी छन् ।

महाराष्ट्र राज्यस्थित जलगाउँमा बुधबार साँझ लखनउबाट मुम्बई जाँदै गरेको पुष्पक एक्सप्रेसमा आगो लागेपछि यात्रु रेलबाट हाम फालेका थिए । रेलवे अधिकारीका अनुसार पुष्पक एक्सप्रेसमा सवार यात्रुले रेलको पांग्राबाट धूवाँ निस्किएपछि सम्भावित आगलागीको डरले लिकमै हाम फालेका थिए । त्यस क्रममा विपरीत दिशाबाट तीव्र गतिमा आइरहेको कर्नाटक एक्सप्रेसको रेलले उनीहरूमध्ये धेरैलाई किचेको थियो ।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले घटनालगत्तै भारतीय अधिकारीसँग दूतावास सम्पर्कमा रहेको बताए । घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शवलाई उनको परिवारसम्म पुर्‍याउने कामका लागि समन्वय भइरहेको जानकारी उनले दिए । भारतीय अधिकारीले शवलाई परिवारसम्म पुर्‍याउने आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताएको दूतावासमा कन्सुलर रहेका नेपाल प्रहरीका एसएसपी सञ्जीव शर्माले बताए ।

‘घटना हुँदा सुरुमा ४ नेपालीको मृत्यु भएको सूचना आएको थियो, पछि त्यो संख्या ७ पुगेको जानकारी आएको छ,’ कन्सुलर शर्माले भने ‘भारत सरकारले घोषणा गरेको मृतकका परिवारलाई दिने भनिएको क्षतिपूर्ति नेपाली पीडित परिवारले पनि पाउनुपर्ने विषयमा दूतावासले पहल गरिरहेको छ ।’

सगरमाथा आरोहणको शुल्क बढ्ने

काठमाडौँ- नेपालले अनुमति शुल्कमा वृद्धिको घोषणा गरेसँगै सगरमाथा आरोहणको मूल्य लगभग एक दशकमा पहिलो पटक बढ्ने भएको छ।

सेप्टेम्बरदेखि, पिक सिजनमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल आरोहण गर्न चाहनेहरूले $१५,००० (£१२,१८०) तिर्नुपर्नेछ, जुन लामो समयदेखि चलिरहेको $११,००० शुल्कमा ३६% ले वृद्धि हो।

पिक सिजन बाहेक अन्य समय अर्थात अप्रिलदेखि मे अवधिमा शिखर बाहिर आरोहण गर्न चाहनेहरूको शुल्क पनि उतिनै प्रतिशतले बढ्नेछ। जसको अर्थ सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म आरोहन गर्न चाहनेहरुको लागि $७,५०० र डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीमा आरोहन गर्न चाहनेहरुको लागि $३,७५० ले वृद्धि हुनेछ हुनेछ।

हिमाल आरोहण अनुमति शुल्क, पर्वतारोहण र पदयात्राले देशको कुल अर्थतन्त्रमा ४% भन्दा बढी योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।

तर पर्वतारोहण विज्ञहरूले प्रायः नेपाल सरकारले सगरमाथामा धेरै पर्वतारोहीहरूलाई आरोहण अनुमति दिएकोमा आलोचना गर्दै आएका छन। यद्यपि, पछिल्लो समय प्रति वर्ष लगभग ३०० पर्वतारोहण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ।

सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या बढ्दै गएको र मनलाग्दी रुपमा नौमती दिएको कारण सगरमाथा वरपरको वातावरण प्रदुषित बन्दै गएको भन्ने आवाज बढ्न थालेपछि अप्रिल २०२४ मा, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सगरमाथा र अन्य चुचुराहरूको लागि जारी गरिएको पर्वतारोहण अनुमतिपत्रहरूको संख्या सीमित गर्न आदेश समेत दिएको थियो। यद्यपि, प्रारम्भिक आदेशले अधिकतम संख्या तोकेको थिएन।

नेपाली सेनाले २०१९ देखि हिमालको वार्षिक सर-सफाई अभियान समेत सुरु गरेको छ। सेनाका अनुसार त्यस समयमा कम्तिमा पाँच सफाईकर्मीहरूले ११९ टन फोहोर, १४ मानव लाश र केही कंकालहरू सङ्कलन गरेका थिए। सेनाको अनुसार त्यहाँ अझै करीब २०० शवहरू पुरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

सगरमाथा सहित विश्वका १४ अग्ला हिमालहरूमध्ये आठ नेपालमा पर्दछ ।

राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

रुपन्देही – रुपन्देहीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुने बताएका छन्।

कांग्रेस-एमालेले संशोधनका लागि एजेण्डा तयार गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय छलफलमा लैजाने समेत उनले बताएका छन्। यता सरकारले मुलुक र नागरिकको लागि सुशासन कायम गर्न पुराना कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजेको तर संविधान संशोधनका विषयमा प्रतिपक्षले अनावश्यक प्रचार गरेको भन्दै अध्यादेशको विरोध गर्नुभन्दा यसको विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विभिन्न प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको उनको भनाइ छ।

यू-१९ विश्‍वकप छनोटको तयारीका लागि क्यान युथ कप हुने

काठमाडौं – आगामी अप्रिलमा नेपालमा हुने आईसीसी यू-१९ विश्‍वकप एसिया छनोटको तयारी स्वरूप नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले युथ कपको आयोजना गर्ने भएको छ ।

आगामी माघ १५ देखि २२ सम्म भैरहवास्थित एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट मैदानमा युथ कप हुनेछ । यसका लागि प्रारम्भिक रूपमा क्लोज क्याम्पमा समावेश भएका यू-१९ का ३६ खेलाडीहरूलाई तीन टोलीमा समावेश गरिनेछ ।

तीन टोलीहरूलाई नेपाल यू-१९ रातो, नेपाल यू-१९ हरियो र नेपाल यू-१९ निलो नाम दिइएको छ । यिनै टोलीहरूको बीचमा डबल राउण्ड रोबिन लिग खेलाइनेछ ।

यु-१९ पुरुष विश्व कपको एसिया छनोट आगामी अप्रिल १२ देखि २१ सम्म नेपालमा आयोजना हुँदैछ । नेपाल सहित अफगानिस्तान, ओमान, यूएई र हङकङको सहभागिता रहने छनोटको शीर्ष स्थानमा रहने टोली २०२६ मा हुने यू-१९ विश्वकपमा छनोट हुनेछ ।

प्रथम चरणमा छनोट गरिएका यु-१९ पुरुष खेलाडीहरूमा अभिषेक तिवारी, दिलसाद अलि, सोहेल कुँवर, नरेन भट्ट, सुर्यान्सु कोइराला, रोशन विश्वकर्मा, सन्तोष यादव, दयानन्द मण्डल, अपराजित पौडेल, सिब्रिन श्रेष्ठ, राजेश बोहरा, नीरज कुमार यादव, अफ्रुदीन रेन, सौजन प्रसाद घिमिरे, दीपक सेरला, युवराज खत्री, आशिस लुहार, सचिन भट्ट, रुहुल हक, चन्दन राम, कृतिक कामत, विपिन प्रसाद शर्मा, प्रतीक पोखरेल, साहिल पटेल, रोहन साह, अरबिन घर्ती, रोहित चन्द, सुदिप अर्याल, दर्श सोनार, क्षितिज थापा मगर, अमर मिश्र, भोपाल दंगाल, अशोक धामी, नितिस पटेल, आसिक राना मगर र नितेश कुमार छन् ।

मधेश प्रदेशमा हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न प्रस्ताव

काठमाडौं- मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ मा हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले पेश गरेको विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको मातृ भाषा थारूलाई भने विधेयकमा समावेश गरिएको छैन।

भाषा आयोगले मधेश प्रदेशमा सिफारिस गरेका सरकारी कामकाजको सूचीमा सबैभन्दा माथि मैथिली भाषा बोल्ने ४१.७३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यसपछि क्रमशः भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, बज्जिका १८.४४ प्रतिशत, नेपाली ५.७६ प्रतिशत, थारू ४.१७ प्रतिशत, उर्दू ४.८ प्रतिशत, मगही ३.५२ प्रतिशत, तामाङ १.६५ प्रतिशत, मगर ढुट ०.७३ प्रतिशत र हिन्दी ०.२३ प्रतिशतले बोल्ने गरेको उल्लेख छ । तर, पाँचौं क्रममा रहेको थारुलाई विधेयकमा समावेश नगरी पुछारमा रहेको हिन्दी र सिफारिसमै नपरेको अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न प्रस्ताव गरेपछि केही सांसदहरुले विरोध समेत गरेका छन्।

प्रदेश सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा २ वटा भाषिक प्राथमिकताका आधारमा र ३ वटा भाषा ६ प्रतिशत भन्दा बढी वा बाहुल्यताका आधारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएकोमा राजनीतिक दलका सांसदहरूले आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरले बताएका छन्।

मधेश प्रदेशका सत्ता साझेदार मन्त्री र सांसदहरूले पनि सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकप्रति आपत्ती जनाउँदै उक्त विधेयकमा थारु भाषा नसमेटिए सदन चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

इजरायली सेनाले पूर्ण रुपमा लेबनान छाड्नुपर्ने हिज्बुल्लाहको माग

इजरायली सरकारले हिज्बुल्लाह समुहलाई शान्ति सम्झौता छिटो कार्यान्वयन नभएको बताइरहँदा लेबनानी समूह हिज्बुल्लाहले भने इजरायली सेनालाई दुई पक्षले सहमति गरेको युद्धविराम सम्झौताको सर्तहरू अनुरूप देशको दक्षिण क्षेत्रबाट पूर्णरुपमा फिर्ता जान माग गरेको छ।

इजरायल र इरान-सम्बद्ध समूहले नोभेम्बरमा फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा युद्धविराममा सहमति जनाएका थिए , जसले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको लडाईंको अन्त्य गर्‍यो।

सम्झौता अन्तर्गत, इजरायली सेना लेबनानबाट फिर्ता हुने र हिज्बुल्लाह सेनाले सोमबार समाप्त हुने ६० दिनको अवधिमा दक्षिणी लेबनानबाट फिर्ता हुने भनिएको थियो।

तर हाल आएर इजरायलले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनसँग अमेरिकालाई कम्तिमा अर्को महिनाको लागि समयसीमा बढाउनको लागि छलफल गरिरहेको चर्चा चलिरहेको छ।

चार देशका नवनियुक्त राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपालका लागि जापान, तुर्कमेनिस्तान, जनवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाओस र इस्लामिक गणतन्त्र इरानका नवनियुक्त राजदूतहरूले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन्।

राष्ट्रपति भवनमा बिहीबार आयोजित छुट्टाछुट्टै विशेष समारोहमा नवनियुक्त राजदूतहरु जापानका मेडा तोरु, तुर्कमेनिस्तानका शालार गेल्डिनाजारोभ, आलोसका बाउन्मी भ्यान्मानी र इरानका डा इराज इलाहीले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका हुन्।

त्यसअवसरमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समेतको उपस्थिति रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिए।

नवनियुक्त राजदूतहरूलाई काठमाडौँस्थित होटल दुसित प्रिन्सेसदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म रिसल्लासहितको बग्गीमा सवार गराइएको थियो।रासस

कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवाको फैसला पुनरावलोकन हुने

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निवेदनमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले गुरुङको निलम्बन फुकुवाको फैसला पुनरावलोकनको लागि अनुमति दिएको हो।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको निलम्बन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै निलम्बनको निर्णय बदर गरिदिएको थियो। उक्त फैसला सर्वोच्चबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तसँगसमेत प्रतिकूल देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।

गुरुङ ०७९ सालको आमनिर्वाचनमा मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा प्रकरणमा गुरुङलाई विशेष अदालतले कसुरदार ठहर गरेकोमा पुनरावेदनपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले निलम्बन फुकुवाको आदेश गरेको थियो।

नेकपा एसका स्थायी कमिटी सदस्य शर्माको निधन

बागलुङ — नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रामजीप्रसाद शर्माको निधन भएको छ ।

भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने क्रममा उनलाई हृदयघात भएका कारण उनको निधन भएको हो । शर्माको बागलुङ नगरपालिका-१ स्थित निरयघाटमा बिहीबार दाहसंस्कार गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका केन्द्रीय अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शर्माको निधनमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका थिए । श्रद्धाञ्जलीसभामा नेकपा एसका केन्द्रीय सचिव श्रीनाथ बराल, केन्द्रीय सदस्यहरु, गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठक र सदस्यहरुसमेत उपस्थित थिए ।

बागलुङको साविक मालिका गाविस र हाल बागलुङ नगरपालिका-५ घर भएका शर्मा २०५४ र पहिलो संविधानसभामा बागलुङ-१ बाट विजयी एमालेका नेताका रुपमा राज्यमन्त्रीसमेत भएका थिए ।

ठगी मुद्दाका प्रतिवादी अनिल पोखरेल ५ लाख धरौटीमा छुटे

विराटनगर – संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्वस्वकीय सचिव, ठगी मुद्दाका प्रतिवादी ४३ वर्षीय अनिलकुमार पोखरेल जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको इजलासले ५ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन्।

अदालतको आदेशलगत्तै उनी धरौटीबापतको रकम बुझाएर छुटेको जिल्ला अदालत मोरङले बताएको छ। अदालतले अनिलसँग बिहीबार नै बयान लिएपछि वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीबीच थुनछेक बहस भएको थियो। बहस सकिएपछि अदालतले उनलाई धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको हो।

अनिलविरुद्ध ३८ लाख ८० हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो। उनी गत पुस २५ गते पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएर मंगलबार मिसिल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। मिसिलका आधारमा अभियोगपत्र तयार पार्दै वकिल कार्यालयले अनिललाई प्रतिवादी बनाएर बुधबार ठगी मुद्दा दर्ता गरेको हो।

उनले एमबीबीएसमा छोरीको नाम निकालिदिने भन्दै सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका–५ बकधुवाका बौआलाल चौधरीसँग विभिन्न मितिमा ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको आरोप छ। अनिल नेकपा (एमाले) मोरङका जिल्ला सदस्य हुन्। पार्टीको कोटाबाट छोरीलाई एमबीबीएस भर्ना गरिदिने भन्दै आफूसँग २०७१ देखि २०७३ सालसम्म रकम लिएको बयान बौआलालले दिएका छन्। एबीबीबीएसमा छोरीको नाम ननिस्किएपछि बौआलालले पैसा फिर्ता मागेका थिए।

पैसा फिर्ता माग्दा उल्टै आफूसँग जबरजस्ती ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको कागज अनिलले बनाएको बौआलालले दिएको बयानमा उल्लेख छ। बौआलालले २ वर्षअघि आफू ठगीमा परेको भन्दै अनिलविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्धको थुनछेक बहस हेर्दाहेर्दैमा

भैरहवा – रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दर्ता भएको सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दाको थुनछेक बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

बिहीबार थुनछेक बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबार बिहान साढे १० बजे हाजिर हुने गरी लामिछानेलाई परिवार र कानुन व्यवसायीको जिम्माजमानीमा पठाइएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बताएको छ।

थुनछेक बहस सुरु हुनु अघिनै सरकारी वकिल, जाहेरवालाका अधिवक्ताले अभियुक्तलाई प्रहरी हिरासतमा पठाउनुपर्नेमा परिवार र कानुन व्यवसायीको जिम्माजमानीमा लगाउनु अहिलेसम्म नभएको अभ्यास गरिएको भन्दै इजलासमा प्रतिवाद समेत गरेका थिए।

बहसमा वादीका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता बसन्तराज पोखरेल, गोकर्णराज घिमिरे, सुनिल लामिछाने, पवित्र भण्डारी, सोमकान्त भण्डारी, उप न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, प्रकाश मरासिनीले बहस गरेका थिए।

त्यस्तै जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए। शुक्रबार जाहेरावाला र प्रतिवादीको तर्फबाट बहस हुने बताइएको छ।

सहकारीको रकमबाट पत्नी निकितालाई ४५ लाख भुक्तानी

बुटवल- बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत ठगीसहितको अभियोगमा लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरिएको छ  । सरकारी वकिलको कार्यालयले १४ जनाविरुद्ध नयाँ र ८ जनाविरुद्ध पूरक अभियोजन गरेको छ । अभियोगपत्रमा २२ जनाविरुद्ध ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो मागदाबी गरिएको छ । लामिछानेमाथि व्यक्तिगत २ करोड बिगो पनि दाबी गरिएको छ ।

सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको रकमबाट कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलको नाममा समेत भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतमा आइतबार दायर पूरक अभियोजनमा सहकारीबाट लगिएको रकमबाट निकितालाई ३५ लाख चेकबाट र ९ लाख ९९ हजार नगद दिएको उल्लेख छ ।

लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुँदा गोर्खा मिडियाको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा खोलिएको खातामा सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड २० लाख रकम जम्मा गरिएको थियो । उक्त खाताबाट निकितालाई रकम दिएको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रअनुसार निकिताले सन् २०२० सेप्टेम्बर २७ मा खाता नं. ०२४१५२०७२३१ बाट ३५ लाख र लगत्तै सेप्टेम्बर २९ मा गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्धक लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट ९ लाख ९९ हजार नगद लिएकी थिइन् ।

‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा खोलिएको खाता नं. ००११५९७८०९७ मा लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, छविलाल जोशी र गितेन्द्रबाबु राईसमेत सञ्चालक रहेको र उक्त खातामा २ करोड २० लाख सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेर जम्मा गरी/गराई गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रारम्भिक रूपमा लगानी गरेको देखिन्छ,’ र सोही रकमबाट यी प्रतिवादी (रवि लामिछाने) को श्रीमतीलाई भुक्तानी दिन लगाई लिई खाएको देखिन आएबाट सहकारीको बचत अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्नता पुष्टि हुन्छ ’,अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

युद्धविराम सम्झौताको पहिलो दिनमै गाजाको पश्चिम किनारका गाउँहरूमा पुन: इजरायली आक्रमण

गाजा युद्धविराम सम्झौताको एक भागको रूपमा इजरायलले ९० प्यालेस्टिनीहरूलाई रिहा गरेको केही घण्टापछि, इजरायली आवास क्षेत्रका मानिसहरुले जेरुसेलमको उत्तरमा कब्जा गरिएका दुई पश्चिम किनारका गाउँहरूमा आक्रमण गरेका छन्। आक्रमणमा प्यालेस्टिनी घर, पसल र अन्य भौतिक संरचना जलेर नष्ट भएका छन्।

प्यालेस्टिनी समाचार एजेन्सी वाफाको अनुसार इजरायली सेनाले रातभरको हिंसाको क्रममा इजरायली आवास क्षेत्रका मानिसहरुलाई समर्थन गरेको थियो र पश्चिम किनारमा गरिएको सैन्य छापामा दर्जनौं प्यालेस्टिनीहरूलाई पक्राउ समेत गरिएको छ।

आइतबार युद्धविराम लागू भएदेखि दक्षिणी गाजाको रफाहमा इजरायली सेनाले गोली हानी मारेका कम्तीमा तीन प्यालेस्टिनीहरूमध्ये एक सानो बच्चा पनि समावेश छ।

अक्टोबर ७, २०२३ देखि इजरायलले गाजामा गरेको युद्धमा कम्तिमा ४७,०३५ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ र १११,०९१ जना घाइते भएका छन्। त्यस दिन हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा इजरायलमा कम्तिमा १,१३९ जना मारिएका थिए र २०० भन्दा बढीलाई बन्धक बनाइएको थियो।

रूसद्वारा ट्रम्पलाई बधाई – पुटिन

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोमबार देशको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रूसले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा पदभार ग्रहण गरेकोमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई दिंदै दुई देशहरू बीचको सम्पर्क पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।

“हामी नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति र उनको टोलीका सदस्यहरूको रूससँग प्रत्यक्ष सम्पर्क पुनर्स्थापित गर्ने इच्छाको बारेमा सुनिरहेका छौं, जुन निवर्तमान अमेरिकी प्रशासनले रोकेको थियो। हामी तेस्रो विश्वयुद्ध रोक्नको लागि सबै कुरा गर्ने आवश्यकताको बारेमा उनको धारणा बुझ्नेछौँ ,” पुटिनले भने।

“अवश्य पनि, हामी यस्तो मनोवृत्तिलाई स्वागत गर्दछौं र निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पदभार ग्रहण गरेकोमा बधाई दिन्छौं,” उनले थपे।

मस्कोले वाशिंगटनसँग कहिल्यै “वार्तालाई अस्वीकार” गरेको छैन र कुनै पनि अमेरिकी प्रशासनसँग वार्ता गर्न सधैं तत्परता व्यक्त गरेको छ, राष्ट्रपतिले उल्लेख गरे। रूस आफ्नो सिद्धान्तहरूप्रति प्रतिबद्ध छ र विश्वास गर्दछ कि संवाद “समान र पारस्परिक सम्मानजनक आधारमा” निर्माण हुनुपर्छ, पुटिनले भने ।

ट्रम्पले बारम्बार पुटिनसँग वार्तामा संलग्न हुने आफ्नो मनसाय संकेत गरेका छन्, विशेष गरी रूस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले। गत हप्ता, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपतिले शपथ लिएपछि “धेरै चाँडो” पुटिनसँग भेट्ने योजना बनाएको घोषणा समेत गरेका थिए ।

यसअघि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ट्रम्पले आफ्नो सपथग्रहण समारोहको एक दिन अगाडी पुटिनसंग भेट्न र वार्ता गर्न इच्छुक रहेको बताउंदै आफ्ना सल्लाहाकारहरुलाई भेटको प्रबन्ध मिलाउन समेत निर्देशन दिएका थिए।

दुई नेताहरू बीचको कुनै पनि सम्भावित प्रत्यक्ष भेटघाट फोन वार्ताद्वारा हुने अपेक्षा गरिएको छ। मस्कोले बारम्बार आगामी प्रशासनसँग कुराकानी गर्न आफ्नो तयारीको संकेत दिएको छ। यद्यपि, क्रेमलिनका अनुसार, सम्भावित भेटघाट कहिले र कहाँ हुनेछ भन्ने बारे कुनै ठ्याक्कै विवरण तयार पारिएको छैन।

४७ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा ट्रम्प

डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएका छन्।उद्घाटन समारोह विगत ४० वर्षमा पहिलो पटक क्यापिटल रोटुन्डा भित्र आयोजित गरिएको थियो।

ट्रम्प चार वर्षको अन्तरालमा पदभार ग्रहण गर्ने ग्रोभर क्लीभल्याण्ड (१८८५-१८८९ र १८९३-१८९७ मा २२ औं र २४ औं अमेरिकी राष्ट्रपति) पछि दोस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका छन्।

ट्रम्पको शपथ ग्रहण हुनुभन्दा केही मिनेट अघि, ४० वर्षीय जेम्स डेभिड भान्सले उपराष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएका थिए।

जनवरी ६ मा दंगा गर्नेहरूलाई माफी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सत्तारोहणको पहिलो कार्यकारी आदेशको रुपमा २०२१ मा क्यापिटल भवनमा भएको दंगामा संलग्न लगभग १,५०० जनालाई माफी दिएका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको लागि शपथ लिएको केही घण्टापछि सोमबार ओभल अफिसमा माफी दिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले “जनवरी ६, २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यापिटलमा वा नजिकै भएका घटनाहरूसँग सम्बन्धित अपराधमा दोषी ठहरिएका अन्य सबै व्यक्तिहरूलाई पूर्ण, पूर्ण र बिना शर्त माफी” प्रदान गरे, आदेशमा भनिएको छ। थप रूपमा, १४ जनाको सजाय घटाइएको छ। “हामी आशा गर्छौं कि तिनीहरू आज राती बाहिर आउनेछन्, ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूलाई भने।

ट्रम्पले महान्यायाधिवक्तालाई दंगासँग सम्बन्धित “सबै विचाराधीन अभियोगहरू” खारेज गर्न निर्देशन दिंदै उनले माफीलाई “गम्भीर राष्ट्रिय अन्याय” लाई सच्याउने उपाय र “राष्ट्रिय मेलमिलाप” तर्फको कदमको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

माघ १८ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेदेखि बोलाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ गते आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सोमबार नै संसद् अधिवेशन बोलाउनेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेबीच समेत छलफल भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए ।

नेपाल स्कटल्यान्डसँग एक विकेटले पराजित

काठमाडौँ — मलेसियाको युकेएम ओभल क्रिकेट मैदानमा जारी आइसिसी यु–१९ महिला टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग एक विकेटले पराजित भएको छ ।

नेपालले दिएको ७४ रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले १८ दशमलव चार ओभरमा नौ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्दै जित हाँसिल गरेको हो।

प्रतियोगितामा नेपालको यो लगातार दोस्रो हार हो । यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित भएको थियो । जितसँगै स्कटल्यान्डले सुपर सिक्समा पुग्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ । स्कटल्यान्ड पहिलो खेलमा अष्ट्रेलियासँग पराजित भएको थियो ।

एमसीसी प्रोजेक्टलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पाल्पामा ४ हजार ४ सय ५५ रुख काटिने

काठमाडौँ- एमसीसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) नेपाललाई जग्गा उपलब्ध गराउन पाल्पामा ४ हजार ४ सय ५५ रुख काटिने भएको छ ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्ने एमसीए नेपाललाई विधुत प्रसारण आयोजना बनाउँदा आवश्यक पर्ने यी रुख काट्न र जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन विवरण तयार गरिएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार नै जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराइनेछ । तर एमसीए नेपालको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भने पाल्पाका वनबाट १२ हजार ५ सय ४८ रुख काट्नुपर्ने देखिएको थियो । वन तथा भूजैविक वातवारणमा पर्ने प्रभाव तथा न्यूनीकरण सुनिश्चित गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सब-डिभिजन कार्यालय रामपुर र निस्दीले स्थलगत अध्ययन गरेको हो । काट्नुपर्ने क्षेत्रमा रामपुर र निस्दीमा सामुदायिक वन, कबुलियती वन र विभिन्न टुक्रामा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन रहेका छन् ।

सब-डिभिजनको रायसहितको प्रतिवेदनसमेतबाट ७४ वटा विधुत टावर जडान गर्न र विधुत प्रसारण लाइनका लागि विकल्प नदेखिएकोले ८४.३३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिलाई उपलब्ध गराउन लागेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वन नियमावली २०७९ को नियम ८९ को उपनियम (२) बमोजिम निर्णय भएको छ । जसमा विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने राष्टिय वन क्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जीपीएस कोअर्डिनेट, नापीको प्रमाणित नक्सा र सिट नम्बर, भौगोलिक क्षेत्र, विद्यमान वन व्यवस्थापन पद्दति, वनको किसिमअनुसारको क्षेत्रफललगायतका आधिकारिक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि एमसीए नेपालले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यसक्षेत्रबाट रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

सार्वजनिक सम्पति निजि क्षेत्रलाई भाडामा दिने तयारीमा सरकार

काठमाडौँ — सरकारले सरकारी ढुकुटी र दाताको अनुदानबाट बनाइएका सार्वजनिक सम्पती निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने तयारी गरेको छ  । सरकारले पहिलो चरणमा धरहरा, बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र र झापाको ‘दमक भ्यु टावर’ भाडामा लगाउन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १३ मा ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश)’ पारित गरेको थियो, जुन मंसिर ३ मा ‘नेपाल राजपत्र’ मा प्रकाशित भइसकेको छ । गठन आदेशमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिले ‘विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने’ उल्लेख छ । गठन आदेशको अनुसूचीमा विशिष्ट संरचना भनेर ६ वटाको नामै तोकिएको छ ।

राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरेर बनाइएका भौतिक संरचना आफैं सञ्चालन नगरेर व्यवसायीलाई लिजमा जिम्मा दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको पछाडि ‘स्वार्थ समूह’ कै योजना रहेको जानाकारहरु बताउँछन् । ‘विगतमा पनि भाडा र सामाजिक प्रतिष्ठान सञ्चालनको आवरणमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा तथा संरचना दोहन गरिएको र अहिले ती जग्गा र संरचना चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था हुँदाहुँदै सरकारी खर्चमा बनेका संरचना निजि क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा राज्यलाई यसले दीर्घकालीन हित नहुने जानकारहरुको राय रहेको छ।

यसअघि बालमन्दिर, नेपाल ट्रस्ट, नेपाल चिया विकास निगमको जग्गा व्यापारीलाई भाडा दिँदा राज्यलाई लाभ नभएको भन्दै पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारले ल्याएको अवधारणाले राज्यलाई फाइदा नपुग्ने तर सिमित निजि व्यक्तिको स्वार्थ मात्र पुरा हुने बताएका छन्।पछिल्लो प्रावधान महत्त्वपूर्ण संरचना सधैंका लागि व्यापारीलाई भाडा वा लिजको आवरणमा सुम्पिने योजनाकै लागि ल्याइएको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

विगतमा पनि सरकारीजभौतिक संरचना व्यापारीको पोल्टामा छन् । स्वार्थकेन्द्रित समूहको दबाब–प्रभावमा सरकारले नै नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पति विद्यासदनलाई ८९ वर्षका लागि भाडामा दिएको प्रकरण अहिले पनि अनुसन्धानका क्रममा छ । त्यसमा राज्यलाई नोक्सान भएको भन्दै फिर्ताको प्रयास गर्दा उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई नै प्रतिवादी बनाएर लिजमा लिने पक्ष मुद्दामा गएको छ ।

सरकारकै स्वार्थमा दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नामबाट नेपाल ट्रस्टमा ल्याइएको जग्गा लिजकै आवरणमा यती होल्डिङ्सलगायतका निजी क्षेत्रलाई पोसिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । ट्रस्टको सम्पत्ति शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने भनी नेपाल ट्रस्ट नियमावली, २०६५ को नियम ३ मा उल्लेख रहेकामा २०७६ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी ‘शैक्षिक, प्राज्ञिकबाहेक पर्यटकीय तथा व्यावसायिक तथा स्वास्थ्य’ भनी विस्तार गरेको थियो ।

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व: तथ्य र विश्लेषण

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा स्थायी र विवादास्पद विवादहरू मध्ये एक हो। धार्मिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक जटिलताहरूमा जरा गाडेको यो द्वन्द्व एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि मध्य पूर्वमा व्यापक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तनावको लागि एक फ्ल्यासपोइन्ट बनेको छ। समयसँगै व्यापक मध्य पूर्वी द्वन्द्वहरू विकसित र परिवर्तन भए पनि, इजरायल-प्यालेस्टाइन विवाद एक केन्द्रीय मुद्दा बनेको छ।

अक्टोबर ७, २०२३ देखि हालै इजरायलको गाजामा भएको युद्धमा कम्तिमा ४६००० प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन् र १०९,०६४ घाइते भएका छन्। त्यस दिन हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा इजरायलमा कम्तिमा १,१३९ जना मारिएका थिए र २०० भन्दा बढीलाई बन्दी बनाइएको थियो। युद्धविरामको मिति १९ जनवरी २०२५ तय भएलगत्तै दुवै पक्षले युद्धबिरामको पहिलो सम्झौता बमोजिम कैदीबन्दी रिहा समेत गरिसकेका छन् यधपी गाजामा युद्ध पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ वा हुनेछैन भन्ने विषयमा भने अझै पनि शंका र प्रश्न उठाइएका छन्।
इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको हालको चरणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू मध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको संलग्नता हो। अदालतले चलिरहेको द्वन्द्वको क्रममा इजरायल र हमास दुवैले गरेको कथित युद्ध अपराधहरूको अनुसन्धान गरिरहेको छ। विशेष गरी आम नागरिक हत्याको आरोपको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू, साथै अन्य वरिष्ठ इजरायली सैन्य र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई पक्राउ वारेन्ट समेत जारि गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अनुसन्धानमा गाजामा इजरायलको हवाई आक्रमण र जमिन कारबाहीले ठूलो संख्यामा नागरिक हताहत भएको रिपोर्ट गरिएको छ। इजरायली सेनाको अनुसार उसको आक्रमण केवल हमास लडाकुहरू र पूर्वाधारलाई बेअसर गर्ने उद्देश्यले गरिएको र नागरिक क्षतिलाई कम गर्न कडा नियमहरू अप्नाइएको बताएपनि गाजामा भएको विनाशको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूबाट इजरायलले गरेको आक्रमणको व्यापक आलोचना भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले हमास विरुद्ध पनि नागरिक क्षेत्रहरूलाई अपरेशनको लागि आधारको रूपमा प्रयोग गरेकोमा निन्दा समेत गरेको छ।

इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित र यसको विरुद्ध पक्षपाती रहेको समेत बताउंदै आएको छ । इजरायली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने र यसलाई “यहूदी राज्य विरुद्धको युद्ध” समेत भनेको छ।

द्वन्द्वको ऐतिहासिक सन्दर्भ

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको उत्पत्ति १९ औं शताब्दीको अन्त्य र २० औं शताब्दीको सुरुवातमा भएको थियो, जब मध्य पूर्वमा यहूदी र अरब राष्ट्रवादी आन्दोलनहरू देखा पर्न थाले। प्रथम विश्वयुद्ध पछि ओटोमन साम्राज्यको पतन पछि, बेलायतले राष्ट्र संघको जनादेश अन्तर्गत प्यालेस्टाइनको नियन्त्रण लिएको थियो, जुन क्षेत्र पहिले नै अरब र यहूदी दुवैको घर थियो।

प्यालेस्टाइनमा यहूदी आप्रवासन बढ्दै जाँदा परिस्थिति झन् जटिल हुँदै गयो, जुन मुख्यतया जियोनिस्ट आन्दोलनद्वारा संचालित थियो, जसले आफ्नो ऐतिहासिक उत्पत्तिको भूमिमा यहूदीहरूको लागि राष्ट्रिय मातृभूमि स्थापना गर्न खोजेको थियो। यद्यपि, यो अरब जनसंख्याको आकांक्षासँग टकराव भयो, जसले एउटै भूमिमा स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णय खोजेका थिए।

१९४७ मा, संयुक्त राष्ट्र संघले प्यालेस्टाइनलाई छुट्टाछुट्टै यहूदी र अरब राज्यहरूमा विभाजन गर्न विभाजन योजना प्रस्ताव गर्‍यो। यहूदी समुदायले योजना स्वीकार गरे पनि, अरब राज्यहरू र प्यालेस्टिनी नेताहरूले यसलाई अस्वीकार गरे, जसले गर्दा १९४८ को अरब-इजरायली युद्ध भयो। युद्ध पछि, इजरायलले आफ्नो स्वतन्त्रता घोषणा गर्‍यो, तर परिणामस्वरूप क्षेत्रीय परिवर्तनहरूले लाखौं प्यालेस्टिनीहरूलाई विस्थापित गर्‍यो, जसले गर्दा ठूलो शरणार्थी संकट सिर्जना भयो।

प्रमुख घटनाहरू

प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच भएको युद्धको दशकौंको अवधिमा, हिंसा र शान्ति प्रयासहरूको धेरैप्रयास र विद्रोहहरू भएका छन्। जसमध्य केही प्रमुख घटनाहरू यहाँ समावेश छन्:

१९६७ को छ-दिने युद्ध: इजरायलले वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी र पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गर्‍यो, जुन क्षेत्रहरू प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो भविष्यको राज्यको लागि दाबी गर्छन्। यो घटनाले द्वन्द्वलाई धेरै तीव्र बनायो र यी क्षेत्रहरूको स्थितिमा जारी विवादहरू निम्त्यायो।

ओस्लो सम्झौता (१९९३-१९९५): इजरायल र प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठन (पीएलओ) बीचको ऐतिहासिक सम्झौता जसको उद्देश्य दुई-राज्य निहित समाधान प्राप्त गर्नु थियो। यसले युद्धविरामको आशालाई रोक्दै हिंसा भड्काएको थियो ।

दोस्रो इन्तिफाडा (२०००-२००५): इजरायली कब्जा विरुद्ध प्यालेस्टिनीहरूले गरेको थप हिंसात्मक विद्रोह। द्वन्द्वको परिणामस्वरूप दुवै पक्षमा उल्लेखनीय हताहत भयो र युद्ध अडानहरू झनै कडा भए।

हालको युद्ध(२०२३ अक्टोबर ७ ): हमासले इजरायली भूमिमा आक्रमण गरेपछि यो युद्धको सुरुवात भएको हो यधपी यसअघि नै इजरायल र प्यालेस्टिनबीच स-साना युद्धहरु भइनै रहेको थियो। हालै इजरायलको गाजामा भएको युद्धमा कम्तिमा ४६००० प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन् र १०९,०६४ घाइते भएका छन्। त्यस दिन हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा इजरायलमा कम्तिमा १,१३९ जना मारिएका थिए र २०० भन्दा बढीलाई बन्दी बनाइएको थियो।

द्वन्द्वका प्रमुख खेलाडीहरू

इजरायल: १९४८ मा यहूदी राज्यको रूपमा स्थापित, इजरायलको प्राथमिक चिन्ता यहूदी मातृभूमिको रूपमा आफ्नो पहिचान कायम राख्दै यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। इजरायली सरकार क्षेत्रीय रियायतहरूको वकालत गर्नेहरू र सबै भूमि सुरक्षित गर्नेहरूमा विश्वास गर्नेहरू बीच विभाजित छ।

प्यालेस्टिनीहरू: पश्चिम किनार, गाजा पट्टी र व्यापक डायस्पोरामा बस्नेहरू बीच विभाजित प्यालेस्टिनी जनसंख्याले आत्मनिर्णय र प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना खोज्छ। यद्यपि, नेतृत्व पश्चिम किनारमा शासन गर्ने पार्टी फताह र गाजालाई नियन्त्रण गर्ने र इजरायल र अरूहरूद्वारा आतंकवादी संगठन मानिने हमास बीच विभाजित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव: संयुक्त राज्य अमेरिका परम्परागत रूपमा इजरायलको सबैभन्दा नजिकको सहयोगीहरू मध्ये एक रहेको छ, जबकि प्यालेस्टिनी र हमास लगायत धेरै अरब राष्ट्रहरू र संगठनहरूले प्यालेस्टिनी उद्देश्यलाई समर्थन गरेका छन्। समयसँगै, विश्वव्यापी शक्ति गतिशीलता र क्षेत्रीय गठबन्धनहरूमा परिवर्तनहरू (जस्तै, २०२० मा इजरायल र धेरै अरब राष्ट्रहरू बीचको अब्राहम सम्झौता) ले जटिलताका तहहरू थपेको छ।

अन्तर्निहित मुद्दाहरू

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको भित्रि तटमा धेरै मुख्य मुद्दाहरू छन्:

सीमा र क्षेत्र: प्राथमिक असहमति इजरायलको सिमाना र सम्भावित प्यालेस्टिनी राज्यमा केन्द्रित छ। पश्चिम किनार र गाजालाई समेट्ने १९६७ को सिमानालाई प्रायः वार्ताको आधारको रूपमा उल्लेख गरिन्छ, तर यी क्षेत्रहरूमा इजरायली बसोबास गतिविधिले परिस्थितिलाई जटिल बनाएको छ।

जेरुसेलम: इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैले जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानीको रूपमा दाबी गर्छन्। शहरको स्थिति सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दाहरू मध्ये एक हो, किनकि यसले यहूदी, मुस्लिम र ईसाईहरूका लागि गहिरो धार्मिक महत्त्व राख्छ।

शरणार्थीहरू: १९४८ र त्यसपछिका द्वन्द्वहरूमा विस्थापित भएका लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरू मध्य पूर्वका शिविरहरूमा बस्छन्, जसमा जोर्डन, लेबनान र सिरियामा उल्लेखनीय संख्यामा छन्। तिनीहरूले आफ्नो घर फर्कने अधिकारको माग गर्छन्, जुन इजरायलले अस्वीकार गर्छ किनकि यसले राज्यको यहूदी चरित्रलाई कमजोर पार्नेछ भन्ने इजरायलको धारणा रहेको छ ।

सुरक्षा: विशेष गरी हमास र हिजबुल्लाह जस्ता लडाकू समूहहरूबाट भएको हिंसाको इतिहासलाई ध्यानमा राख्दै इजरायल मुख्यतया आफ्नो सुरक्षासँग चिन्तित छ । अर्कोतर्फ, प्यालेस्टिनीहरूले व्यापक विस्थापन, सैन्य कब्जा र आवागमनमा प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेका छन्, जसलाई उनीहरूले दमनको निरन्तर रूपको रूपमा हेर्छन्।

हालसम्मको मानवीय प्रभाव

इजरायल पालेस्टिन द्वन्द्वले सो क्षेत्रमा गहिरो मानवीय पीडा निम्त्याएको छ। गाजामा, जहाँ हमासले शासन गर्छ, र पश्चिम किनारमा, प्यालेस्टिनीहरू कठिन परिस्थितिमा बाँचिरहेका छन्, त्यहाँ आधारभूत सेवाहरूमा सीमित पहुँच हुनु , उच्च बेरोजगारी दर, र स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न असमर्थ हुनु एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । युद्धको दौरान धेरै नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन् र यसले नागरिकहरुमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । गाजामा इजरायलद्वारा गरिएको नाकाबन्दी, इजरायली बस्तीहरूको विस्तार, र आवधिक सैन्य अपरेशनहरूले मानवीय संकटलाई बढावा समेत दिएको छ ।

इजरायलले गाजाबाट रकेट आक्रमण जस्ता सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बेला, आफ्नो सैन्य कार्यहरू र बस्ती नीतिहरूको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना पनि खेपिरहेको छ । गाजामा हवाई हमला र स्थल अपरेशनहरू सहित इजरायलको सैन्य आक्रमणले धेरै नागरिकहरुको हत्या भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र शान्ति प्रयासहरू

इजरायल-प्यालेस्टिनी द्वन्द्व समाधान गर्ने प्रयासहरू दशकौंदेखि जारी छन्, धेरै शान्ति पहलहरूले दुई-राज्य समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका धेरै प्रस्तावहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको हस्तक्षेप र प्रसिद्ध क्याम्प डेभिड सम्झौता (१९७८) र ओस्लो सम्झौताहरू सहित शान्ति वार्ताहरूको बावजुद, अन्तिम समाधानमा पुग्न सकेको छैन।

यी दुई देशबीचको युद्धलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विभाजित बनेको छ। धेरै पश्चिमी देशहरू, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले शान्तिको वकालत गर्दै इजरायलको आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकारलाई समर्थन गरेका छन्।अर्कोतर्फ, धेरैजसो अरब देश र धेरै मुस्लिम बहुल देशहरूले प्यालेस्टिनीहरूलाई समर्थन गर्दै आएका छन्। मध्य पूर्व पनि द्वन्द्वबाट प्रभावित छ, इरान जस्ता देशहरूले हमास र हिजबुल्लाह जस्ता समूहहरूलाई समर्थन प्रदान गर्दै आएका छन् , जबकि अन्य अरब राष्ट्रहरू इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने दिशामा बढ्दो रूपमा अघि बढेका छन्, जसको उदारण अब्राहम सम्झौताहरूमा देखिएको छ।

हालैका अवस्था र भविष्य

हालैका अवस्थाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न परिवर्तनको संकेत गरेको देखिन्छ ।मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न र शान्ति प्रक्रियातर्फ अघि बढ्न दुवै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै गएको छ। इजरायल र धेरै अरब राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धको सामान्यीकरणले कूटनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गरेको छ। यद्यपि, इजरायल र प्यालेस्टिनीहरू बीचको द्वन्द्व अझै पनि ठोस रुपमा समाधान हुन सकेको छैन।

हालको पहिलो चरणको शान्ति सम्झौताको मुख्य चुनौती भनेको इजरायलको सुरक्षा चिन्ता र प्यालेस्टिनी जनताको राजनीतिक आकांक्षा बीचको खाडललाई कम गर्नु हो, जबकि क्षेत्रीय भूराजनीतिलाई सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो अवस्था भोलिको दिनमा अझै गम्भीर रुपमा अगाडी बढ्ने देखिन्छ।

निष्कर्ष

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व एक बहुआयामिक र गहिरो रूपमा जरा गाडेको विवाद हो जसको कुनै सरल समाधान छैन। दुई देशले गरिरहेको आ-आफ्नो भूमिको दावी, गहिरो जरा गाडेको राष्ट्रिय पहिचान, र धार्मिक र ऐतिहासिक विश्वाशहरूले वर्तमान शान्ति सम्झौतामा पनि महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू सिर्जना गर्ने देखिन्छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र कूटनीतितर्फको प्रयासहरूले दुई देशको भविष्यलाई आकार दिने प्रयास भने गरिनैरहेको देखिन्छ । स्थायी शान्ति आवश्यक र अकल्पनीय देखिन्छ तर , मध्य पूर्व र विश्वव्यापी स्थिरताको लागि पनि इजरायल र प्यालेस्टाइनबिचको सदिऔं लामो यो द्वन्दको अन्त्य हुनु जरुरि छ।

गाजामा बन्दी बनाइएकाहरूलाई रिहा गरेपछि ९० प्यालेस्टिनी कैदीहरू मुक्त

तटीय प्यालेस्टिनी एन्क्लेभको धेरैजसो भाग भग्नावशेषमा परिणत भएको १५ महिनाको युद्धपछि बहुप्रतिक्षित युद्धविराम लागू भएको छ र अहिले गाजा पट्टीभर खुशी मनाइएको छ।

आइतबार स्थानीय समय अनुसार बिहान ११:१५ बजे हमासले मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत सम्झौताको एक भागको रूपमा रिहा गरिने तीन महिला बन्दीहरूको सूची इजरायललाई हस्तान्तरण गरेपछि युद्धविराम लागू भएको हो।

इजरायल र हमास बीचको लामो समयदेखि प्रतिक्षित युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरणको एक भागको रूपमा नब्बे प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई रिहा गरिएको छ।

यसअघि, आइतबार, युद्धविराम सुरु भएको केही घण्टापछि हमासले गाजा शहरमा रेडक्रसको समन्वयमा तीन इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गरेको थियो।

इजरायली सेनाले घेराबन्दीमा परेको एन्क्लेभमा १५ महिना लामो बमबारी अन्त्य गरेपछि गाजा पट्टीमा प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो घर फर्किरहेका छन्।

युद्धविरामको पहिलो चरणको रूपमा, गाजामा हरेक दिन प्रवेश गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको ६०० सहायता ट्रकहरू मध्ये पहिलो सहायता पनि पुर्याइएको छ।
अक्टोबर ७, २०२३ देखि गाजा इजरायलको युद्धमा कम्तिमा ४६,९१३ प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन् र ११०,७५० घाइते भएका छन्। त्यस दिन हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा इजरायलमा कम्तिमा १,१३९ जना मारिएका थिए र २०० भन्दा बढीलाई बन्धक बनाइएको थियो।

ट्रम्पको प्रतिबद्धतापछि अमेरिकामा टिकटक पुन: सुरु

राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार पदभार ग्रहण गर्दा टिकटक एपलाई सुचारु गर्न कार्यकारी आदेश जारी गर्ने बताएपछि टिकटकले अमेरिकामा आफ्नो प्लेटफर्म पुनः सुरु गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने कानून लागू भएपछि शनिबार साँझ चिनियाँ स्वामित्वमा रहेको एपले अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूको लागि काम गर्न बन्द गर्यो।

पहिले प्लेटफर्मको प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेका ट्रम्पले आइतबार कानूनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने र सम्झौताको लागि थप समय दिने वाचा गर्दै टिकटकले “सेवा पुनर्स्थापित गर्ने” प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।

त्यसको लगत्तै, एपले फेरि काम गर्न थाल्यो र यसका लाखौं प्रयोगकर्ताहरूलाई पपअप सन्देश पठाएर ट्रम्पको नाम लिएर धन्यवाद दियो। एक विज्ञप्तिमा, कम्पनीले आगामी राष्ट्रपतिलाई “आवश्यक स्पष्टता र आश्वासन प्रदान गरेकोमा” धन्यवाद दिंदै र “संयुक्त राज्य अमेरिकामा टिकटकलाई कायम राख्ने दीर्घकालीन समाधानमा” ट्रम्पसँग काम गर्ने बताएको छ।

टिकटकका सीईओ शाउ च्यु सोमबार ट्रम्पको पदभार ग्रहण समारोहमा समेत उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब पुग्यो

काठमाडौँ- सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा ऋण सेवामा हुने खर्चसमेत बढ्दै गएको छ । तर, ऋण र ऋण सेवामा भएको खर्च वृद्धिको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको ऋण सेवा खर्च पुँजीगत खर्चको तुलनामा तीन गुणा बढी भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जबकि, सोही अवधिमा ऋण सेवामा भने एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण सेवाका लागि ५० अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालू आवमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जबकि, ऋण सेवाका लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

पुस मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको ४५.२८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण सेवामा खर्च गरिसकेको छ । अब ऋण सेवाअन्तर्गत दुई खर्ब २० अर्ब ४५ करोड खर्च हुन बाँकी छ । यस अवधिमा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ एक खर्ब ४९ अर्ब ६७ करोड र ब्याज भुक्तानीतर्फ ३२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ साँवा फिर्ता र २७ अर्ब ९५ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २२ अर्ब ४२ करोड साँवा फिर्ता र चार अर्ब ७७ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको हो । ऋण सेवामा खर्च भएको रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ३.२० प्रतिशतबराबर हो ।

सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण सवा २५ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँबराबर रहेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब दुई अर्ब तीन करोड वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.४६ प्रतिशतबराबर हो । यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ११ अर्ब ६१ करोड सार्वजनिक ऋण दात्यिव वृद्धिमा प्रभाव परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब ४० अर्ब आठ करोड प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ४३.८९ प्रतिशत रहेको छ । यस वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य लिइएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ५४.८६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड उठाइएको छ ।

त्यस्तै, दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण परिचालनको लक्ष्य लिइएकोमा २७.२० प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब तीन करोड उठाएको छ । वार्षिक लक्ष्यअनुसार सरकारले बाँकी ६ महिनामा एक खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड आन्तरिक र एक खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोड बाह्य गरी कुल तीन खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ  ।

माघ १८ मा संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी

काठमाडौं – संघीय संसदको अधिवेशन यही माघ १८ गतेबाट बोलाउनेबारे छलफल थालिएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार अधिवेशन बोलाउने मितिबारे यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत छलफल भएको थियो ।

‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन आह्वानको निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्छ वा यसअघिको मन्त्रिपरिषदमा भएको छलफलका आधारमा समेत निर्णय भएर राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस जान सक्छ’ सत्तारुढ दलका एक नेताले भने ।

संसद्को वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । पाँच महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । संसद अधिवेशन अन्त्य र आह्वान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटा सुरक्षामा प्रश्न

काठमाडौँ — विभिन्न सेवाका लागि अनिवार्य गर्दै लगिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरणको सुरक्षालाई लिएर सांसदहरूले आशंका प्रकट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको ढिलासुस्ती, सुरक्षाका चुनौती र व्यवस्थापनका कमजोरीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरे ।

परिचयपत्रका लागि सरकारले संकलन गर्दै आएको करोडौं नागरिकका बायोमेट्रिक र अन्य विवरणमा क–कसको पहुँच छ, ह्याकिङ भए के गर्ने, सुरक्षा प्रबन्ध कस्तो छ भन्नेमा सांसदले सरकारलाई प्रश्न सोधेका थिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले विभागमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका इन्जिनियरजस्ता दक्ष जनशक्ति टिकाउन मुस्किल भइरहेको बताएपछि डेटा सुरक्षालाई लिएर सांसदहरू अझै सशंकित बनेका थिए ।

नागरिकका सारा विवरण जम्मा गर्ने विभागमै दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव हुनु राम्रो नभएको र १५ दरबन्दीमध्ये १० जना इन्जिनियरले जागिर छोड्ने, ५ जनाले मात्रै काम गर्ने अवस्था हो भने हामीले कसरी ढुक्क भएर विवरण दिने, ‘हाम्रा सारा विवरण लगेर परिचयपत्रमा राख्ने गरिएको छ, यसमै स्रोतसाधन पर्याप्त छैन भन्ने सुनियो । यस्तो संवेदनशील र उच्च प्राथमिकताको प्रविधिमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ भंडिया सांसदहरुले आफ्नो राय राखेका छन्।

सरकारले सन् २०१७ मा फ्रान्सको कम्पनीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली निर्माण गरेको र यसमा हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उल्लेख गर्दै नागरिकको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षाको जिम्मा कसले लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । ‘देशको डेटा देशबाहिर जानु भएन, सबै विवरण एक ठाउँमा राख्दा यदि ह्याक भयो भने देशको अवस्था के होला ?’ नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सांसदहरुको भनाइ रहेको छ।

यस्ता संवेदनशील प्रणाली स्थापना र सञ्चालनका लागि विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा डेटा सुरक्षित हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भए डेटा सुरक्षित छ भन्ने मान्न नसकिने उनीहरुले बताएका छन्।

परिचयपत्रका लागि फारम भर्ने प्रक्रियादेखि असक्त र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले भोग्ने असुविधाजस्ता व्यावहारिक पक्षमा समेत सरकारको ध्यान जानुपर्ने र परिचयपत्रका लागि फारम भरेको दुई वर्ष भइसक्दा कार्ड पाउन मुश्किल भएको भन्दै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले कार्डका कारण कठिनाइ भोग्नुपरेको समेत उनीहरुले बताएका छन्।

यता गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने जनतालाई सहज तथा सरल सेवा दिन, अपराध नियन्त्रण गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रहेको र दुरुपयोग नहुनेमा ढुक्क हुनआग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत हालसम्म १ करोड ६५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भइसकेको र हालसम्म ६० लाखभन्दा बढी परिचयपत्र छापिएको र ५५ लाख वटा कार्ड विभिन्न जिल्लामा पठाइएको विभागले जनाएको छ।

पूर्वमन्त्री सुवेदीसहित एमालेका दुई नेतालाई कारबाही सिफारिस

धनगढी – नेकपा एमाले कैलालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीसहित दुई जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

शनिबार बसेको पार्टीको जिल्ला सचिवालय बैठकले पूर्वमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र जिल्ला कमिटी सदस्य भिष्मराज सुवेदीलाई पार्टीको संगठित सदस्य समेत नहरनेगरी निष्कासन गर्न केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमाले कैलालीका उपसचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख चुडामणि भट्टले जिल्ला कमिटीका सदस्य समेत रहेका भिष्मराज सुवेदीलाई जिम्मेवारी मुुक्त गर्दै संगठित सदस्यबाट हटाउन केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

भट्टले पूर्वमन्त्री सुवेदी पनि एमालेबाट निष्कासन गरिएका भीम रावलको गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएपछि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए ।

एमाले कैलालीले पार्टीको संगठित सदस्यबाटै हटाउन सिफारिस गरेका दुवै जना नातामा बाबुछोरा हुन् । उनीहरु एमालेमा भीम रावल निकट मानिंदै आएका थिए । रावल कारबाहीमा परेपछि उनले चलाएको मातृभूमि जागरण अभियानमा दुवै जना सक्रिय भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध शुक्रबार धनगढी विमानस्थलमा भीम रावल समर्थकले नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

हमासले बन्दीहरूको सूची नदिएसम्म गाजा युद्धविराम सुरु हुँदैन:नेतान्याहू

इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले इजरायली सेनालाई गाजामा युद्धविराम सुरु नगर्न आदेश दिएका छन्। हमासले रिहा गरिने बन्दीहरूको नाम जारी नगरेसम्म युद्धविराम सुरु नहुने उनले बताएका छन्।

आफ्ना सेनालाई निर्देशन दिंदै युद्धविराम लागू हुने समयसम्म हमासले प्रतिबद्धता गरेको रिहा गरिएका अपहरणकारीहरूको सूची नपाएसम्म युद्धविराम नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले आदेश जारि गरेको हो।

त्यसको केही समय पछि एक विज्ञप्तिमा, हमासले “प्राविधिक कारणहरू” देखाएर उक्त नाम हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भएको बताएको छ। साथै आफुहरु गत हप्ता घोषणा गरिएको युद्धविराम सम्झौता प्रति प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएको छ।

अमेरिकामा टिकटक एपमा प्रतिबन्ध

अमेरिकामा टिकटक एपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिकी सरकारले टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाएको छ।

“अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानून लागू गरिएको छ। दुर्भाग्यवश, यसको अर्थ तपाईंले अहिले टिकटक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न,” सूचनामा उल्लेख छ। एप स्टोरमा खोज परिणामहरूमा पनि यो सेवा प्रदर्शित गरिएको छैन।

टिकटक छोटो भिडियो सिर्जना र हेर्ने सेवाले आफ्ना अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचना पठाएको छ कि अमेरिकी अधिकारीहरूको प्रतिबन्धका कारण प्लेटफर्मले त्यो देशमा आफ्नो सञ्चालन निलम्बन गरेको छ।

अमेरिकामा उक्त एप डाउनलोड गर्न खोज्दा चेतावनी मेसेज समेत देखा पर्दछ। टिकटकले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुलाई पठाएको अन्तिम मेसेजमा लेखिएको छ, “हामीलाई खेद छ कि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी कानून जनवरी १९ मा लागू हुनेछ र हामीलाई हाम्रा सेवाहरू अस्थायी रूपमा बन्द गराउन बाध्य पार्नेछ” । “हामी अमेरिकामा हाम्रा सेवाहरू सकेसम्म चाँडो पुनर्स्थापित गर्न काम गरिरहेका छौं र हामी तपाईंको समर्थनको कदर गर्छौं” ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा गरिएको संशोधन सर्वोच्चबाट बदर

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले लगानी सहजीकरणका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधन बदर गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यो निर्णय गरेको हो।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमै गत साउन ३० गते उक्त संशोधित कानुन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असार २४ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गरेर जैविक विविधता र संरक्षणविरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै उक्त प्रावधान बदर तथा अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताहरू दिलराज खनाल र पदमबहादुर श्रेष्ठ लगायतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा ५ ‘क’ मा थपिएको ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।

यस्तो व्यवस्थाले नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघीय जैविक विविधता महासन्धि, १९९२, विश्व सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि, १९७२ र पन्छी एवम् जलचर वासस्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार क्षेत्रसम्बन्धी महासन्धि, १९७१ को उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख थियो।

यसले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रलाई खण्डित गर्ने गरी कानुन ल्याउँदा जीवजन्तुको वासस्थान टुक्रिने र जैविक विधितामा ह्रास आउने रिट निवेदकहरूको तर्क थियो।

प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नल्याई सरोकारै नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट यो विषय अघि बढाइएका कारण पनि संशोधित प्रावधान कायम राख्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।

गत जेठ २८ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ दुवै सदनबाट पारित भएर असार २४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए।

पछिल्ला दशकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकका नाममा सरोकारवाला निकायलाई उपेक्षा गरी एकमुष्ट कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौँ- सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने निर्णय गरेको छ। गत आइतबार राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशमा यो विषय पनि समावेश छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्यादेशका मुख्य विषयमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख छ। यद्यपि, अध्यादेशको पूर्णपाठ भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसअघि केही जिल्लामा गत साउनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो। त्यसविरुद्ध सरकारले भ्याकेट दर्ता गरेकोमा त्यसमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

परिचयपत्र अनिवार्य गर्न थालेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चार अर्बभन्दा धेरै बचत भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। सोही कारण यसलाई अनिवार्य गर्दै लैजाने सरकारको तयारी छ। तर, यसले वृद्धवृद्धालाई दुःख हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएका छ।

वृद्धवृद्धाको हकमा लाइन बस्न नपर्ने गरी केही मिनेटमै बायोमेट्रिक विवरण लिएर परिचयपत्र नम्बर दिने गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए। उनका अनुसार हालसम्म एक करोड ६९ लाख नागरिकले परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन्। अन्य सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने सरकारको तयारी छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा हालसम्म करिब सात अर्ब खर्च भइसकेको छ।

तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावट कसुरमा मुद्दा नचलाइने

काठमाडौँ — अनुसन्धानबाट यकिन भएको तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा कुनै पनि व्यापारिक फर्म, निकाय वा व्यक्तिले बिगो र त्यसअनुसारको जरिवाना तिर्न राजी भए मुद्दा खेप्नु नपर्ने भएको छ । विद्यमान ऐनमा ५० लाखसम्म बिगो तथा जरिवाना असुल्नुपर्ने कसुरमा मात्र मुद्दा नचल्ने व्यवस्था थियो ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले बिगो तथा जरिवानाको रकम तत्कालै सरकारी कोषमा दाखिला हुने भएको छ । अब व्यवसायीले पनि तीन करोडसम्मको बिगो र जरिवानाको कसुरमा मुद्दा खेप्न नपर्ने भएको हो ।

व्यापारिक फर्म वा व्यक्तिले कसुरअनुसारको राजस्व बुझाए मुद्दाको सामना गर्नु नपर्ने भएको राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । तर बदनियतपूर्वक राजस्व छली नै गरेको अवस्थामा भने जतिसुकै कम रकम भए पनि राजस्व छलीमा मुद्दा नै दर्ता गरिनेछ ।

नियत नराखी भएको राजस्व छलीको घटनामा अब राजस्व अनुसन्धान विभागले तीन करोडभन्दा बढी असुल्नुपर्ने मुद्दा मात्र उच्च अदालतमा लैजानेछ । विभागले अदालतमा दर्ता गरेका राजस्व चुहावटसम्बन्धी अधिकांश मुद्दामा सरकार असफल हुने र राजस्व प्राप्त गर्न अनेक झन्झट बेहोर्दै वर्षौं कुर्नुपर्ने विगतको अनुभवका आधारमा ऐनमा संशोधन जरुरी भएको सरकारी उच्च अधिकारीहरूले बताए ।

मुद्दा दर्ताका लागि दायरा बढाउन अर्थका अधिकारी र व्यवसायीले पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका थिए । यसअघि पनि दायर बढाएर ५ करोड पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव तयार गरेर ‘पेन्डिङ’ मा रहेको उक्त प्रावधान अहिले अध्यादेशमार्फत ३ करोडमा राखेर ऐनका रूपमा आएको हो ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम ऐन, २०५२ लाई परिमार्जन गरेर यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ५० लाखसम्मको राजस्व चुहावटको कसुरमा मात्र मुद्दा नचलाउने अधिकार दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ फागुन ११ को बैठकले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएको थियो । यसअघि विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थियो ।

विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर ५० लाखभन्दा बढी बिगो तथा जरिवानामा राजस्व चुहावटको मुद्दा चलाउने अधिकार दिइएको थियो । तर यसरी चलाइएका मुद्दा धेरैजसो असफल भएपछि राजस्व संकलनमा झन् नकारात्मक प्रभाव परेको अनुभवका आधारमा अध्यादेशमार्फत ५० लाखको सीमा बढाएर तीन करोड पुर्‍याइएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । संशोधित ऐनअनुसार राजस्व विभागले हाल अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व छलीका घटना पनि तीन करोडसम्मको भएमा मुद्दा दर्ता हुने छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार न्यून रकममै पनि व्यवसायविरुद्ध मुद्दा चलाएर हीनताबोध गराएको भन्दै राजस्व प्रशासनकै कर्मचारीले परिवर्तनको माग गर्दै आएका थिए । ‘फाइनान्सियल क्राइम’ को बदला मुद्दा र जरिवानाभन्दा पनि पैसा नै तिराउनु उचित हुने सुझाव लामो समयदेखि सरकारलाई दिँदै आएको अनुसन्धान विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए । ‘व्यवसायीको माग पनि यही थियो,’ उनले भने ।

अध्यादेशमा गरिएको संशोधनअनुसार डेढ करोड बिगो र त्यसअनुसार हुन आउने शतप्रतिशत जरिवानासमेत तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावट यकिन भए मुद्दा चल्न नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐनअनुसार उक्त रकम चुहावट गर्ने निकाय वा व्यक्तिबाट नगद नै असुल्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेमा बाहेक अन्य तीन करोडभन्दा कम मूल्यको बिगोमा अन्य कर विभागलाई कर असुली गर्न लेखी पठाउने ।’

ऐनमा सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो वा जरिवाना रकम भुक्तानी गरे विभागले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले तत्कालै लागू हुनेछ । विद्यमान ऐनमा कुनै पनि मालवस्तु जाँच वा राजस्व छलीका घटनाको अनुसन्धानका आधारमा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको देखिएको अवस्थामा हुन आउने रकम र शतप्रतिशत जरिवाना जोडेर बिगो तथा बिगोअनुसारको जरिवाना यकिन गरिँदै आएको छ ।

ऐनमा नियत राखेर राजस्व छली नै गरेको अवस्थामा भने जतिसुकै कम रकम भए पनि राजस्व छलीमा मुद्दा नै दर्ता गरिनेछ । बिगो र बिगोअनुसारको जरिवाना तिर्न अस्वीकार गरे राजस्व छलीको आरोप लागेका त्यस्ता व्यक्ति, व्यापारिक वा कुनै पनि निकाय विभागको निर्णयविरुद्ध आफैं मुद्दामा जान सक्नेछन् ।

के छ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा ?

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले बताइन्।

अध्यादेशमा के छ?

सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलको मूल्य वृद्धि

काठमाडौं – नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ ।

निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर दुई तथा डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर तीन रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ ।इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आज प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ खरिद मूल्य अनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा २ रुपैयाँ २४ पैसा र डिजेलमा ३ रुपैयाँ ५५ पैसा बढेर आएको निगमले जनाएको छ ।

मूल्य वृद्धिसँगै १६० रुपैयाँ ५० पैसा प्रति लिटर (पहिलो वर्ग) पेट्रोलको मूल्य १६२ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ । दोस्रो वर्ग अन्तर्गत १६२ रुपैयाँ पर्ने प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १६४ रुपैयाँ पर्नेछ भने तेस्रो वर्ग अनुसार १६३ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोलको मूल्य १६५ रुपैयाँ पर्नेछ ।

यसैगरी प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ ५० पैसा (पहिलो वर्ग) पर्ने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ । दोस्रो वर्ग अनुसार १५२ रुपैयाँ पर्ने प्रतिलिटर डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १५५ रुपैयाँ र तेस्रो वर्ग अनुसार १५३ रुपैयाँ पर्ने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १५६ रुपैयाँ पर्नेछ ।

निगमले चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जलाई पहिलो वर्गमा राखेको छ भने दोस् वर्गमा सुर्खेत र दाङ तथा तेस्रो वर्गमा काठमाडौं, पोखरा र दिपायललाई राखेको छ ।

निगम सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बुधबार राति १२ बजेपछि लागु हुनेछ ।

ओलीको आलोचना गर्नेमाथी कारवाहीको लर्को

काठमाडौँ- नेकपा एमाले नेता ओली र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेको आरोपमा कोसी प्रदेश सभाका पूर्वसांसद एवं एमाले नेता विमल कार्कीलाई पनि पार्टीले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।

पुस २७ र २८ मा विराटनगरमा बसेको कोसी प्रदेश कमिटीको बैठकले कार्कीलाई ६ महिनाका लागि पार्टीका जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको एमाले कोसीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए।कार्कीसहित अरू दुई जनालाई अभिव्यक्तिकै विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिएको समेत खतिवडाले बताएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टीकाटिप्पणी गरेकै भरमा पार्टीले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको र कारवाही गरेको बताइएको छ।

‘तपाईँको नामको फेसबुक आइडीबाट पार्टी नेतृत्वविरुद्ध लगातार अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। त्यो फेसबुक आइडी तपाईँको हो कि होइन, हो भने तपाईँलाई किन कारबाही नगर्ने,’ अध्यक्ष खतिवडाले कार्कीलाई सोधेका थिए।

कार्की वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र राई र शेरधन राईहरूसँगै अनेरास्ववियुमा काम गरेका एमालेका सक्रिय नेता हुन्।
उनी २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उदयपुरको क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए।

यसअघि एमाले केन्द्रिय कमिटीले भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषा किरण तिम्सेनालाई स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही गरेको थियो।

सोहि विषयमा बोल्दै नेता भीम रावलले कोसी प्रदेशका पूर्वसांसद विमल कार्कीलाई पार्टीले गरेको कारबाही प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुटको तानाशाही चरित्रको अर्को परिणाम भएको टिप्पणी गरेका छन्।

संविधान संशोधनकाे विषयमा एक हुँदै मधेशकेन्द्रित दलहरू

काठमाडौँ — टुट्दै र फुट्दै धेरै दलमा विभाजित मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनकाे विषयलाई लिएर पुनः एकपटक मोर्चाबन्दीको प्रयासमा जुटेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् । हाल संसदमा मधेसको नेतृत्व गर्ने २८ जना सांसद रहेका छन् भने संसद बाहिर र भित्र गरेर १० मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू सक्रिय छन् ।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरुको समेत एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन मधेश केन्द्रित दलहरुबीच समिति गठन गरिएको बताएका छन् ।संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्न सक्ने सम्भावित खतरालाई हेर्दै सबै दल र नेताहरूले सहकार्यको आवश्यकता महसुस गरेको आफूले पाएको उनले उल्लेख गरे ।

पहिलो चरणमा मधेस केन्द्रित दलहरूबीच सहकार्य गरिसकेपछि यसलाई थप विस्तार गर्दै अन्य पहिचानवादी आदिवासी जनजाति, उत्पीडित दलित केन्द्रित दल र शक्तिहरूसँग सहकार्यको प्रयास गरिने पनि उनले बताएका छन्।

जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले समन्वय गरेको मधेस केन्द्रित पाँच पार्टीबिचको वार्ता समितिमा र स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंहको पनि त्यहाँ उपस्थिति थियो ।बैठकमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सुरेन्द्र झा र मनीष मिश्र, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट डा.शरदसिंह यादव, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट रेणु यादव, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबाट केशव झा र अनिल महासेठको उपस्थिति थियो । त्यस्तै, बैठकको संयोजन गरेको जनता प्रगतिशील पार्टीबाट अध्यक्ष त्रिपाठी, नेताहरू ईश्वरदयाल मिश्र, साविर हुसैन लगायतका नेताहरू सहभागी थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट भने कोही उपस्थित थिएन । उक्त पार्टीले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, रामकुमार शर्मा र मनीष सुमन रहेको कार्यदल बनाएको छ । तर, कार्यदलबाट कसैको प्रतिनिधित्व थिएन ।

कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले नै कम्युनिष्ट सिध्याइदिए: माधव नेपाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकको नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले गरे पनि जनतामा सन्तुष्टि नभएको दाबी गरेका छन्।

मंगलवार पिस्कर स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा नेता नेपालले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय धेरै विकृति विसंगतिहरू आएको बताए।

उनले कम्युनिष्ट पार्टी र नेताले मुलुक चलाउने जिम्मेवारी पाएपनि जनतालाई सन्तुष्टि दिनेगरी काम गर्न नसकेको उल्लेख गरे। नेपालले मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व कम्युनिष्ट नेता भएर मात्रै पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन माथि नउठ्ने बताए।

नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले राज्य सञ्चालन गरेपनि राम्रो काम गर्न नसकेको उनको आरोप थियो। उनले विश्वका उदाहरण हेर्दा पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले नै कम्युनिष्ट पार्टीलाई सिध्याएको इतिहास रहेको बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, ‘नेपालमा न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि छन्। निमुखाको आवाज बोक्ने पनि छन्। अहिलेको राजनीतिमा धेरै विकृति विसंगतिहरु आएका छन्। मुलुक चलाउने जिम्मेवारी पाएका कम्युनिष्ट पार्टीका मान्छे छन्। तर जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। कम्युनिष्ट भएर मात्रै पनि हुँदैन। कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले नै कम्युनिष्ट पार्टीलाई सिध्याइदिएका छन्।’

अध्यक्ष नेपालले कम्युनिष्टको नाममा गैरकम्युनिष्ट काम कसैले गर्न नहुने धारणा राखे। उनले कम्युनिष्ट भएपछि कम्युनिष्टको नाम र मर्यादा राख्दै विगतको त्याग, तपस्या र बलिदानको कीर्तिमान कायम राख्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले कम्युनिष्ट नेताले एक पटक मात्रै कीर्तिमान कायम गरेर नहुने बताए। उनले कम्युनिष्ट पार्टीको नेताले जनताको सेवा,मानव कल्याण र समाज परिवर्तनको लागि लगाउन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने,‘ ‘कम्युनिष्टको नाममा गैर कम्युनिष्ट काम गर्नु हुँदैन। कम्युनिष्टको नाम र मर्यादा राख्नुपर्छ। त्याग, तपस्या र बलिदानको कीर्तिमान कायम राख्नुपर्छ। एक पटक कीर्तिमान कायम गरेर हुँदैन। विगतमा खेलेका भूमिकाको प्रशंसा गर्नुपर्छ।’

उनले जनताको सेवा, मानव कल्याण र समाज परिवर्तनको लागि काम गर्ने भावना सम्प्रेषण गरी युवाहरूलाई असल बाटोमा लैजानसके मात्रै पिस्करका शहीदहरूको सपना पूरा हुने उल्लेख गरे। रासस

नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण ‘मोडालिटी’ टुंग्याइने

काठमाडौं । एक वर्षदेखि बस्न नसकेको ऊर्जासम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीटी) र संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) बैठक आगामी २१ र २२ जनवरी (८ र ९ माघ) मा भारत नयाँदिल्लीमा बस्ने भएको छ ।

यसअघि गत वर्ष २ जनवरीमा जेडब्लूजी बैठक भएको थियो भने सचिवको नेतृत्वमा हुने संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) बैठक ३ जनवरी २०२४ मा भएको थियो ।

नेपाल भारतबीच यी संयन्त्रको बैठक हरेक ६ महिनामा बस्नुपर्ने भए पनि एक वर्षपछि मात्रै बस्न लागेको हो ।

अहिले बस्ने बैठकमा मूलतः नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेका दुई हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण तथा लगानी प्रारूप टुंगो लगाउने विषयमा छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।

गत वर्ष २१ पुसमा चितवनमा बसेको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय निर्देशक समितिमा दुई देशबीचको तेस्रो ठूलो इनरुवा–पूर्णिया ४०० किलोभोल्ट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०२७/२८ मा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै सोही क्षमताको अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन लम्की (दोदोधरा)–बरेली प्रसारण लाइन २०२८/२९ मा सम्पन्न गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, त्यस बैठकमा यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण प्रारूप र लगानी प्रारूपका विषयमा भने सहमति हुन सकेको थिएन ।

बैठकमा नेपालले यी दुई प्रसारण लाइन पनि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनकै मोडालिटीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको भाग नेपाल आफैंले निर्माण गरिरहेको छ भने भारततर्फको भाग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको प्रसारण ग्रिड कम्पनीको आधा–आधा सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।

यो प्रसारणलाइन प्रयोग र भाडा (ह्विलिङ चार्ज) भने सम्पूर्ण रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले नै तिर्ने गरी २५ वर्षको कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता (आईटीएसए) भएको छ ।

नेपालले यस्तो प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा भारत सहमत भएको थिएन । भारतले भने भारतपट्टिको खण्ड भारतले नै बनाउने र नेपालपट्टिको भाग नेपालले बनाउने मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपालले प्रस्ताव गरेको मोडेलमा प्रसारण लाइन नबनाउने हो भने प्रसारण लाइनमा जति विद्युत् प्रवाह हुन्छ, त्यही मात्रामा मात्रै ह्विलिङ चार्ज प्राधिकरणले तिर्ने, २५ वर्षका लागि सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी बुक गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।

नयाँदिल्लीमा २२ तारिखमा हुने यो समिति बैठकमा यो मोडालिटी टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

त्यसअघि २१ तारिखमा भारतमै हुने संयुक्त प्राविधिक समिति बैठकमा भने नेपाल–भारत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात निर्यात परिमाण बढाउने विषय, भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइन मार्फत आदान प्रदान गर्न सकिने विद्युत् विषय, टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी लाइनबाट विद्युत् आयात निर्यात विषय लगायतमा छलफल हुनेछ ।

भारतको प्रस्तावलाई नेपालले नमान्ने भएपछि नेपालद्वारा प्रस्तावित मोडालिटीमा केही संशोधन सहित जान सकिने भारतीय पक्षले बताएको छ ।

भारतले पछिल्लो समय गरेको प्रस्ताव अनुसार क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देशमा कम्पनी स्थापना हुनेछन् । भारतमा स्थापित कम्पनीमा भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेसनको ५१ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ, जसले भारतीय खण्डको लाइन निर्माण गर्ने छ ।

त्यस्तै नेपालमा स्थापित कम्पनीले नेपालतर्फको भाग प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ, जसमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणको हुनेछ भने ४९ प्रतिशत हिस्सा भारतीय कर्पोरेसनको हुनेछ ।

‘बराबरी सेयर हिस्सा भएको कम्पनीमा कहिलेकाहीँ निर्णय गर्न गाह्रो हुने भएकाले भारतीयले गरेको ५१–४९ को प्रस्तावलाई नेपालले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा यसको मोडालिटी टुंगिने सम्भावना छ ।’

दुवैतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा २० प्रतिशत इक्विटी रहने तथा ८० प्रतिशत ऋण दिने गरी समझदारी बन्ने सम्भावना रहेको पनि स्रोतले बतायो ।

‘ऋण लिँदा पनि सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकता दिने र त्यो प्राप्त नभए मात्रै व्यावसायिक ऋणतर्फ जाने एक समझदारी छ,’ उनले भने ।

हाल नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ, जसमार्फत नेपालले ६ सय मेगावाट आयात गरिरहेको छ ।

सोही क्षमताको बुटवल–गोरखपुर निर्माणाधीन छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण २०२५ भित्र सक्ने लक्ष्य छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुँदैछ भने भारततर्फ दुई देशको संयुक्त लगानीको कम्पनीले निर्माण गर्दैछ ।

सन् २०२८ र २९ मा सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाइएका यी दुई प्रसारण लाइनबाहेक लखनऊ–लमही, किसानगञ्ज/पुर्निया–अनारमनी, निजगढ–मोतीहारी लगायत प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने एजेन्डा पनि यो बैठकमा छ ।

त्यस्तै बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको कामको प्रगतिबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

साथै, अरुण तेस्रो परियोजनाले निर्माण गरिरहेको ४०० केभी क्षमताकै ढल्केबर–सीतामढी ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग नेपाल भारत विद्युत् आयात निर्यातमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

भारतीयद्वारा अपहरीत चिनियाँ नागरिकको उद्दार

काठमाडौं – काठमाडौंको ठमेलबाट अपहरित एकजना चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ ।

मंगलबार ठमेलबाट एकजना चिनियाँ नागरिकलाई अपहरण गरिएको भन्दै खबर आएपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान थालेको र उनलाई गाडीमा हालेर लाँदै गरेको अवस्थामा चारजना भारतीय नागरिकलाई मकवानपुरको भीमफेदीबाट नियन्त्रणमा लिइएको उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले बताएको छ।

‘इन्डियन नम्बर प्लेटकै गाडीमा हालेर लैजाँदै गरेको देखिएपछि जान सक्ने सम्भावित स्थानहरूमा चेक पोइन्ट राखेका थियौं,’ कार्यालयका एसएसपी सानुराम भट्टराईले भने, ‘त्यसक्रममा भीमफेदीमा शंकास्पद गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएका थियौं ।’

भट्टराईका अनुसार, प्रहरीले चालक र एकजना भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिए पनि सुरुमा अन्य व्यक्तिहरू भागेका थिए । पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरसमेतको समन्वयमा चारजना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरिएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रहरीले हालसम्म पक्राउ परेका र उद्दार गरिएकाका व्यक्तिको नाम खुलाएको छैन ।

विपिनको रिहाइबारे परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा इजरायली विदेशमन्त्रीसँग फोनवार्ता

काठमाडौं : हमास अतिवादी समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले आज साँझ इजरायलका विदेशमन्त्री गिडियन सारसँग पनि फोनवार्ता गरेकी छन्।

हमासले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये केहीलाई मुक्त गर्न लागेको समाचार आएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन विदेशमन्त्री सारमार्फत् इजरायल सरकारसँग आग्रह गरेकी हुन्।

फोनवार्तामा मन्त्री डा राणाले इजरायल सरकारले विपिन सहित सबै बन्दीका पक्षमा निर्वाह गरिरहेको भूमिकाका लागि धन्यवाद दिँदै नेपाली युवा विपिनलाई हमासको नियन्त्रणबाट मुक्त गराउन पहल गर्नका लागि विशेष आग्रह गरेकी थिइन्।

त्यस अवसरमा मन्त्री सारले विपिनको सकुशल रिहाइका लागि इजरायल सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको जानकारी मन्त्री डा राणालाई गराएका थिए। साथै विदेशमन्त्री सारले आज बिहान परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले कतारका मन्त्रीसँग कुराकानी गरेकोमा खुसी पनि व्यक्त गरेकी थिइन्।

कतारका मन्त्री हमाससँगको शान्तिवार्ताका प्रमुख वार्ताकार एवं मध्यस्थकर्ता भएकाले उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको इजरायली विदेशमन्त्रीको भनाइ थियो। आज बिहान नै मन्त्री डा राणाले कतारका विदेश राज्यमन्त्री डा मोहम्मद बिन अब्दुलाजिज अल‐खुलाइफीसँग फोनवार्ता गरी सोही आग्रह गरेकी थिइन्।

हमास समूहले केही बन्दी रिहा गर्न लागेको समाचारपछि मन्त्री डा राणाले इजरायल सरकार र हमाससँग सम्पर्कमा रहेर युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गरिरहेका कतार र इजिप्टसँग सम्पर्क गरी विपिनको रिहाइका लागि अपिल गरिरहेकी छन्। गत हप्तामात्र उनले इजिप्ट सरकारसँग पनि सो आग्रह गरेकी थिइन्।

विपिनको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई जारी राखेको छ। मन्त्री डा राणाले संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरू र बैठकहरुमार्फत विपिनको रिहाइका लागि आग्रह गर्दै आएकी छन्।

संविधान संशोधनको एजेण्डामा छलफल गर्दै दलहरु

काठमाडौं – काँग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले संविधान संसोधनको मुद्दालाई अगाडी बढाएदेखी प्रतिपक्षी दलहरूले पनि संविधान संशोधनको एजेण्डामा छलफल सुरु गर्न थालेका छन्।

संविधान संसोधनको मुद्दालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूबीच बिहीबार मात्रै सिंहदरबारमा संवाद भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनका लागि तीनवटा एजेन्डा अगाडि बढाएको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संसद् सदस्य बाहिरबाट समेत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था संविधानमा राख्ने भनिएको छ ।

यसअघि नै काँग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुंदे सहमतिले,”सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भनेर आफ्नो सरकार बनाउँदाको सहमतिमा नै संविधान संसोधनको विषय उठान गरिसकेको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ, सरकारले आफ्नो तयारी अगाडि बढाएसँगै विपक्षी दलहरूले पनि आन्तरिक छलफल हुनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् ।पार्टीका तर्फबाट कमिटी बनाएर संविधान संशोधनबारे छलफल गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीले यही २ पुसमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि संविधान संशोधनका लागि सुझाव कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ । यही २१ पुसमा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले आइतबार प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको हो ।

हलिउड हिल्स वेस्टको मानव वस्ती खाली गर्ने (इभ्याकुएसन) आदेश हटाइयो

डढेलो नियन्त्रणमा आएको बताएपछि लस एन्जलसको हलिउड हिल्स वेस्टको मानव वस्ती खाली गर्ने आदेश हटाइएको छ।

यधपी, एलए फायर डिपार्टमेन्टले विज्ञप्तिमा मानिसहरूलाई “आफ्नो घर फर्कँदा सावधान रहन” आग्रह गरेको छ।

सनसेट फायरका कारण लगभग १५,००० स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पहिले नै वस्ती खाली गर्न निर्देश दिइएको थियो। हालसम्म आगलागीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या ५ जना पुगेको पुष्टि भएको छ।

मंगलबार मालिबु नजिकै शहरको प्यासिफिक प्यालिसेड्स सुरु भएको आगो पछि उत्तरी छिमेकमा फैलिएको थियो।

अदालतमा आफैं उपस्थित हुने शर्तमा रवि लामिछानेलाई रिहाइ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ८४ दिनपछि कास्की प्रहरीको हिरासतबाट मुक्त भएका छन् । धरौटी बुझाएपछि पनि उनलाई रिहा नगरी उनिविरुद्द परेका अन्य मुद्दाका आधारमा काठमाडौँ लगिने तयारी भइरहेको चर्चा चलिरहेकै बेला, काठमाडौँ अदालतमा आँफै उपस्थित हुने शर्तमा प्रहरीले लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेको हो।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। आदेशपछि बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी रकम बुझाएर लामिछाने रिहा भएका हुन् ।

सुनको कमण्डलु बोकेर भिख नमागौं : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह

काठमाडौं – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ३०३औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा १२ मिनेट लामो भिडियो सन्देश दिनुभएको छ।

बिहीबार साँझ जारी भिडियो सन्देशमा उहाँले नेपाल राष्ट्रका निर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको स्मृति तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका उपलक्ष्यमा देशवासीलाई शुभकामना दिनुभएको हो।

नेपाल राष्ट्र निर्माणको पृष्ठभूमि चर्चा गर्दै भिडियो सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ , ‘विश्व साम्राज्य कसैको अधिनमा थियो । संसारमा अधिकांश देशले औपनिवेशिक नियति भोग्दै थिए । थुप्रै साना देशहरूले अस्तित्व र पहिचान गुमाउँदै गर्दा साम्राज्यका आँखै अघिल्तिर एउटा देश खडा गर्नु सानो चुनौती थिएन ।’

पृथ्वीनारायण शाहले तितरबितर भएर छरिएको र स-सानो भुखण्डमा विभक्त भएको नेपाललाई ठूलो प्रयासबाट एक सिंगो र सबल राष्ट्र दिएको उहाँको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । उहाँले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको उक्त एकतालाई भूगोलमात्रै नभई विविधता र सामाजिक समन्वयको कडी पनि भन्नुभएको छ।

देशको आन्तरिक एकता र अविच्छिन्न राष्ट्रिय अस्मिता रक्षाका सूत्र दिव्योपदेशबाट प्राप्त भएको, चार वर्ण छत्तिस जातको फूलबारी नेपाल भएको चर्चा गर्दै, नेपाल मौलिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक सुरक्षा, न्याय, कूटनीति भएको देश भएको र यसका लागि बाहिरी मुलुकबाट आएको वैचारिक विवाद आवश्यक नरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ।

‘हामीसँग मौलिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवहार, न्याय, कूटनीति हुँदाहुँदै परायाबाट सिर्जित वाद र विवादको चक्रव्युहमा किन फस्यौं भनी आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ र राष्ट्रियता सहितको पूर्ण प्रजातन्त्र नै बडामहाराजधिराजको विचार थियो । सबै संस्कृतिहरूको सम्मान गर्दै उनीहरूको संरक्षण गर्ने, प्रकृतिको सुन्दर भण्डारलाई सबै मिलाएर समुन्नत बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

देशमा पराधीनता र परनिर्भरताले आत्मग्लानी सिर्जना गरेको गुनासो गर्दै, स्रोत साधान, श्रम सिप देशको विकासमा पूर्ण उपयोग नभएकामा दुःख व्यक्त समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।

नेपालमा यति बेला सुनको कमणडलु थापेर अरूसँग भिख माग्दै सिपको दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै, राष्ट्रनिर्माताको स्मरण गर्दा हाम्रो ध्यान समृद्धिको बाटो, अवलम्बन गर्नुपर्ने चनाखो वैदेशिक दृष्टिबारे राष्ट्रनिर्माताले स्पष्ट निर्देशन गरेको बाटोतर्फ हिँड्नुपर्ने र नेपाल कसैको रणमैदान होइन, शान्तिथलो बनाऊँ । साझा घर नेपाल, साझा थर नेपाली भन्ने विचार राख्दा नै राष्ट्रनिर्माताको आकांक्षा पूरा हून्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ’, उहाँले भन्नु भएको छ।

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणका ३ आरोपी धरौटी बुझाएर छुटे

काठमाडौँ- सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका सात आरोपीमध्ये ३ जना धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।

आरोपी सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य कृष्ण गुरुङ, पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङ र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् ।

जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले कृष्णलाई १ लाख, मीना र आरतीलाई ५/५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशलगत्तै धरौटी वापतको रकम जम्मा गरेर उनीहरु छुटेका हुन् ।

धरौटी बुझाए पनि रवि र छवि तत्काल नछुट्ने

काठमाडौँ- सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न काकी जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेश संगै ठगी प्रकरणका सात आरोपीमध्ये ३ जना धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।आरोपी सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य कृष्ण गुरुङ, पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङ र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् । जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले कृष्णलाई १ लाख, मीना र आरतीलाई ५/५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित सभापति रवि लामिछानेलाई समेत ६५ लाख रुपैयाँ र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसंग ८८ लाख धरौटी माग गरेको छ। यधपी, अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाएमा रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी भने तत्कालका लागि रिहा नहुनसक्ने बताइएको छ । उनीहरुलाई भने अन्य चार जिल्लामा पनि सहकारी ठगीकै मुद्दा रहेकाले उनीहरुले धरौटी बुझाएपछि काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिएको बुझिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियाले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि मुद्दा दायर भएकाले काठमाडौं पठाइने बताएका छन्।

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौँ — सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ८८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक रहँदा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा जोशी पनि नेटवर्कका सञ्चालकको रुपमा पक्राउ परेका थिए।

सूर्यदर्शन ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतले लीला पछाईसँग ३७ लाख, राम खनालसँग १५ लाख, मीना गुरुङ र आरती गुरुङसँग ५/५ लाख र कृष्ण गुरुङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

पोखरा — पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध गएको ७ पुसमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।

कास्की प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीलाई राय दिएको थियो । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामिछानेसँग सहकारी ठगीअन्तर्गत सामूहिक बिगो १ करोड ६२ लाख ६५ हजार, व्यक्तिगत बिगो १ करोड ७५ लाखसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित अभियोगपत्र दर्ता भएको छ ।

प्रहरीले सहकारी ठगीअन्तर्गत सामूहिक बिगो १ करोड ६२ लाख ६५ हजार, व्यक्तिगत बिगो १ करोड ७५ लाखसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने राय अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

पाँच महिनामा साढे पाँच हजारभन्दा धेरै फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा साढे पाँच हजार भन्दा धेरै फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा देशभरबाट ५ हजार ८ सय ४६ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।

विभिन्न कसुरमा अदालतबाट फैसला भई सजाय तोकिएपनि फरार रहेका ५ हजार ८ सय ४६ जनालाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतमा पेश गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार ती प्रतिवादीहरूका लागि अदालतले कुल एक हजार नौ सय ६८ वर्ष ९ महिना ८ दिन कैद सजाय तोकेको थियो । त्यस्तै, उनीहरूबाट कुल ४३ करोड ५ लाख ४२ हजार ५४ रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गर्न अदालतको आदेश थियो।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा एक हजार ५९४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । कोशीमा ७३५ जना, बागमतीमा २६५ जना, गण्डकीमा ५०६ जना, लुम्बिनीमा एक हजार ३५ जना, कर्णाली प्रदेशमा १६९ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २३५ जना पक्राउ परेका छन् ।

त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा १ हजार २५३ जना र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ५४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेको छ ।

निर्वाचन कानुन संशोधनको तयारी : संघमा ५ र प्रदेशमा ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ प्रस्ताव

काठमाडौँ — सरकारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) को सीमा बढाउने तयारी गरेको छ ।

समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा तीन र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले सिट पाउने अहिलेको कानुनी प्रावधानलाई सरकारले संशोधन गर्दै,समानुपातिक सिट प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा सदर मतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत र प्रदेशसभामा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विधेयकको मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले २०८० असार १८ मा गृह मन्त्रालय पठाएको विधेयकको मस्यौदामा समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ लाई यथावत् राखिएको थियो । तर गृहले मस्यौदा हेरफेर गर्ने क्रममा ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रतिशत बढाएको हो ।

कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारीका लागि गत असार १७ मा गरेको सातबुँदे सहमतिमा ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने सहमतिअनुरूप समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाइएको गृहका एक अधिकारीले बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने ‘थ्रेसहोल्ड’सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेरका विषयमा आयोगसँग परामर्श नभएको बताए । ‘आयोगले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था यथावत् राखेर मस्यौदा गृहमा पठाएको थियो,’ उनले भने । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी छरिएर रहेका ७ कानुनलाई एकीकृत गरी ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर गृह पठाएको थियो ।

एचएमपीभी साधारण रुघाखोकी गराउने भाइरस आत्तिनु पर्दैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चीनमा देखिएको भनिएको ‘मानव मेटाप्न्यूमो भाइरस’ (एचएमपीभी) को साधारण भाइरस भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गरिएका भ्रामक प्रचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्ता हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ ।

‘जाडो महिनामा श्वासप्रश्वासजन्य संक्रमणको दर बढ्नु स्वाभाविक मानिन्छ, मानव मेटाप्न्यूमो भाइरस नयाँ भाइरस होइन, जुन नेपालमा विगतमा पनि देखिएको साधारण रुघाखोकी उत्पन्न गराउने भाइरस हो, जसको परीक्षण, निगरानी र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक क्षमता र तयारी नेपालले गरिसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले यस भाइरसबाट गम्भीर समस्या देखिने जोखिम कम रहेको र यसको संक्रमण सामान्यतः कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता भएका व्यक्तिहरू, साना बालबालिका र वृद्ध व्यक्तिहरूमा मात्र हुने सम्भावना रहेको जानकारीसमेत गराएको छ । तथापि मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, अस्पतालहरू र प्रयोगशालाद्वारा निगरानी तथा सजगता बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एचएमपीभी, एम्प्क्सलगायत सङ्क्रामक रोगहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु उचित हुने भएकाले व्यक्तिगत सुरक्षाका उपाय (मास्क लगाउने, भीडभाडमा नजाने) अपनाउन मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

यस्तै, बिरामीको नजिक/सम्पर्कमा नजान, साबुन पानीले हात धुन र स्वास्थ्यमा समस्या आइपरेमा अस्पताल गई चिकित्सकको उचित सल्लाह लिन र मन्त्रालयको हेल्लो स्वास्थ्य कल सेन्टर १११५ मा सम्पर्क गरी परामर्श लिन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । रासस

शान्तिप्रक्रियालाई माओवादी कमजोर बनाउने अन्तिम हतियारको रुपमा प्रयोग गरियो : प्रचण्ड

काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सबैको सहमतिमै पूरा गर्नुपर्ने भएपनि यसलाई माओवादी कमजोर बनाउने अन्तिम हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएको बताएका छन्।

राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका राजेन्द्र ढकालको २६औं स्मरण दिवसको अवसरमा परिवारले आयोजना गरेको ‘शान्तिप्रक्रिया र बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकीकरणको सवाल’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्।

केही राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई माओवादीविरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियारको रूपमा लिएका कारण पनि शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिन समस्या आएको प्रचण्डको भनाइ थियो । शान्तिप्रक्रियालाई माओवादी कमजोर बनाउने अन्तिम हतियारको रुपमा लिएकाले नै यो नटुंगिएको हो । अब विस्तारै दबाब बढाउन यो विषय सडक र सदनमा लैजानुपर्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो पार्टी पीडितहरुको पक्षबाट नेतृत्व गर्न तयार छ ।’

विगतमा आफूलाई पटकपटक बहुमत र अल्पमतको आधारमा शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको विधेयक टुंग्याउन आग्रह गरिएको भए पनि सधैँ त्यसलाई इन्कार गरेको उनको भनाइ छ ।

दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहलाई जग्गा प्रयोग गर्नेबारे समिति र विभागबीच सम्झौता

दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहलाई जग्गा प्रयोग गर्नेबारे समिति र विभागबीच सम्झौता काठमाडौं – राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबीच दोधारा चाँददी एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यस स्थानका रुखबिरुवा हटाउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४२.३६ हेक्टर जग्गा उक्त संरचनामा प्रयोग हुँदैछ । यसका लागि नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ असोज २०८१ मा स्वीकृति दिएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नेबारे विभाग र समितिबीच सम्झौता भएको समितिले जनाएको छ ।

यो सम्झौतासँगै अब राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले संरचना निर्माण स्थलमा भएको रुखको मूल्यांकन गरी विभागमा पठाउने छ । विभागबाट प्रमाणित भएपछि निकुञ्ज कार्यालयले रुख कटान आदेश उपलब्ध गराउने छ । आदेश पाएसँगै समितिले आफ्नै खर्चमा रुख कटान तथा मुछानको काम गर्ने समेत समितिले जनाएको छ ।

आयोजनाले काट्ने रुखका लागि उक्त क्षेत्र बराबरको जमिन उपलब्ध गराउन नसकेका कारण सट्टा भर्नाबापत विभागलाई १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ दिएको हो ।

योसँगै अब रुख कटान आदेश कुरिरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आदेश आएसँगै रुख कटान प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

यो बन्दरगाह भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुँदैछ । आयोजनाको कुल लागत ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस संरचनाको निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर तयारी गरिसकेको समितिले जनाएको छ ।

रुख कटान कार्य सम्पन्न भएपछि टेन्डर प्रकाशित हुने जानकारी भारतीय पक्षले गराएको समेत समितिले जनाएको छ ।

यहाँ अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न व्यापार पूर्वाधार सहित बन्दरगाह निर्माण हुँदैछ । आयोजना अन्तर्गत सडक, पार्किङ क्षेत्र, प्लेटफर्म, गोदामघर, तौलपुल, कन्टेनर यार्ड, यात्रु टर्मिनल, भन्सार, बैंक, पशुपन्छी खाद्य प्रयोगशाखा (क्वारेन्टिन), प्रशासनिक भवन लगायत संरचना बन्ने भएका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समय भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा नाकामा सुविधा सम्पन्न सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई गति दिएको छ ।

पर्यटनमन्त्री र बिम्स्टेक महासचिवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का महासचिव इन्द्रमणि पाण्डेबीच भेटवार्ता भएको छ ।

महासचिव पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्री पाण्डेसँग पर्यटन मन्त्रालयमा भेट गरेको हो । भेटमा बिम्स्टेक देशबीचको भिसा सहजीकरण, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय सर्किटमा पर्यटन पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटमा मन्त्री पाण्डेले बिम्स्टेक टुरिज्म फन्ड वृद्धि गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै नेपालको हवाइ उड्डयन क्षेत्र चलायमान बनाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्‍याउन बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका पर्यटन बोर्डबीच आबद्धता तथा आपसी आदान–प्रदानलगायत विषयमा जोड दिए ।

मन्त्री पाण्डेले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) सचिवालय सक्रिय नभएकै कारण सार्क निष्क्रिय रहेको उल्लेख गर्दै बिम्स्टेक सचिवालयलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन समेत आग्रह गरे ।

महासचिव पाण्डेले बिम्स्टेकको महत्वपूर्ण एजेन्डा ‘कनेक्टिभिटी’ भएको बताउँदै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। । उनले बिम्स्टेकको आगामी शिखर सम्मेलनमा नेपालको पर्यटनलगायत सम्भावित क्षेत्रबारे संस्थागत रूपमा कुरा उठाउनेसमेत बताएका छन्।

साफ च्याम्पियनसिप जुलाईमा हुने

काठमाडौं – दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) कार्यसमितिको बुधबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले साफ च्याम्पियनसिप २०२५ जुलाई १५ देखि २५ सम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साफ कार्यसमिति बैठकले साफ प्रतियोगिताहरुको मार्केटिङ राइट्स कमर्सयल पार्टनर स्पोर्टफाइभलाई दिने स्वीकृत गर्दै उक्त सहकार्य २०२९ सम्म दिने सम्भावना रहेको पनि जनाएको छ ।

बैठकले साफ च्याम्पियनसिप अब होम वा अवे फर्म्याटमा गर्ने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ ।यसैगरी बैठकले सन् २०२६ मा पहिलो साफ क्लब प्रतियोगिता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसमा दक्षिण एसियाका ८ क्लब समावेश हुनेछन् । आठ टोलीमध्ये एएफसी क्लब वरियतामा शीर्ष स्थानमा रहेको देशले दुईवटा स्थान पाउनेछन् ।

त्यस्तै सन् २०२५ मा महिला प्रतियोगिता पनि गर्ने तयारी छ । सन् २०२६ मा साफ यू-२३ च्याम्पियनसिप गर्ने निर्णय पनि स्वीकृत भएको छ ।

बैठकले स्वीकृत गरेको साफ युवा प्रतियोगिताहरु:

साफ यू-१९ च्याम्पियनसिप, : ८-१८ मे २०२५

साफ यू-२० वुमन्स च्याम्पियनसिप, : ११-२१ जुलाई २०२५

साफ यू-१७ वुमन्स च्याम्पियनसिप, : १४-२४ सेप्टेम्बर २०२५

साफ यू-१७ च्याम्पियनसिप, : १७-२७ अक्टोबर २०२५

१०औं राष्ट्रिय खेलकुद तयारीका लागि सचिवालय स्थापना

काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशमा हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि काठमाडौंको राखेप भवन त्रिपुरेश्वरमा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले सचिवालयको उद्घाटन गरेका छन्।

स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ चैत २३ गतेदेखि ३० गतेसम्म कर्णालीमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ आयोजना हुँदैछ।

राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफल बनाउनका लागि आवश्यक कामकाजलाई सहजीकरण गर्न काठमाडौंमा नै सचिवालय स्थापना गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले जनाएको छ। सचिवालयको उद्‍घाटन गर्दै खेलकुदमन्त्री चौधरीले माघ ३ गते राखेप बोर्डको बैठक बोलाइएको र बैठकमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुदका विषयमा विस्तृत छलफल हुने जानकारी दिए।

उनले राष्ट्रिय खेलकुदलाई भव्यरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि बजेटको अभाव नहुने भन्दै यसअघिको भन्दा भव्यरूपमा सम्पन्न गर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले खेलकुदका लागि प्रदेशले छनौट कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र प्रतियोगितामा सहभागी विभिन्न टोलीलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने र टोली व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि उनीहरूलाई नै दिइने जानकारी दिए।

विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन इजरायललाई परराष्ट्रमन्त्री राणाको आग्रह

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपालका लागि इजरायलका राजदूत समूलिक एरी बासमार्फत इजरायल सरकारसँग हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि आग्रह गरेकी छिन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणासँग आज मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटका क्रममा राजदूत बाससँग उनले विपिनको अवस्था बारे जानकारी लिँदै हमासको नियन्त्रणबाट मुक्त गराउन पहल गर्न इजरायल सरकारसँग आग्रह गरेकी हुन् ।

हमास समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये ३४ जनालाई अपहरण मुक्त गर्न लागेको भन्ने समाचार आएकाले जोशीको रिहाइलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री राणाले राजदूत बासमार्फत इजरायल सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।

सन् २०२३ को अक्टोबरमा इजरायली भूमिमा आक्रमण गरी प्यालेस्टाइनी हमास समूहले १० जना नेपालीसहित एक हजार बढी व्यक्तिको हत्या गरेको थियो । त्यसलगत्तै उनीहरुले केही व्यक्तिलाई अपहरण गरेकोमा विपिन जोशी पनि छन् । विपिनको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले आफ्ना कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ ।

अञ्जला कोइरालालाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

विराटनगर – सहकारी ठगीका आरोपी अञ्जला कोइरालालाई जिल्ला अदालत मोरङले १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बुधबार भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

कोइराला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती हुन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेकी कोइराला आज बिहान मोरङ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन्।

मोरङ धनपालथान-४ मा रहेको उमागौरी कृषि सहकारीको रकम अपचलनमा नाम मुछिएकी कोइराला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फरार थिइन्। कोइरालासहित सहकारीका अध्यक्ष शम्भु रौनियार, रंगली २ का वडाअध्यक्ष सन्तलाल खवास गरी २६ जनाविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले गत मंसिर २७ गते अञ्जला र सहकारीका अध्यक्ष रौनियारसहित २६ जनाविरुद्ध २६ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति काँग्रेस महामन्त्री शर्माको आपत्ती

काठमाडौँ — झापामा बुधबार आयोजित कांग्रेसको कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश cले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट अभिव्यक्ति आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन रहेको बेला नै संविधान संशोधन गरेर जान्छौं भनेर सात बुँदे सहमति गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका शर्माले भने, ‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने परामर्श भएको छ । सात बुँदे समझदारीमा त्यो लेखिएको छ । संविधान संशोधन गरिरहँदा के हो त, नागरिकको अपेक्षा ? के हो त पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा ? गाउँगाउँको अपेक्षा के हो ? भन्ने विषयलाई अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ । चर्चामा रहेको जस्तो १६५ को संख्यालाई सय, सवा सयमा सिमित गरौँला त्यो ठूलो कुरा होइन तर हामीले संविधान संशोधन गर्दैगर्दा यी विषयहरूको संशोधन गर्नु नै छ,’ शर्माले भने, ‘समानुपातिकलाई व्यवस्थापन गर्नेकुरा त गर्नु नै छ । तर सबैभन्दा गहन रुपमा छलफल गर्नुपर्ने विषय अबको संविधान संशोधनपछाडि यो देशले ७० वर्षमा एक पटक लगातार पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीले शासन नगरेको देशमा पाँच वर्ष निरन्तर टिक्ने प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने पद्धतिको खोजी गर्नुपर्ने कर्तव्य छ ।’

प्रचण्डलाई जनार्दनको प्रश्न : निर्वाचनबाट चुनिएर अध्यक्ष बन्न किन आँट नगरेको ?

काठमाडौं – काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा आज विशेष समय लिएर बोलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दश शर्माले निर्वाचन प्रक्रियाबाटनै पार्टी अध्यक्ष चुनिएर आउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

शर्माले पार्टीको विधान सम्मेलनबाट पार्टीका सबै कमिटी निर्वाचनको प्रक्रियाबाट चयन हुने निर्णय भइसकेकाले अब अध्यक्ष पनि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने बताएका छन् ।‘विधान सम्मेलनले निर्वाचन प्रक्रियाबाट पार्टीका सबै कमिटी गठन हुने विधि स्थापित गरिसकेको अवस्थामा अध्यक्षको हकमा त्यो कार्यान्वयन किन गर्न नपर्ने हो ?’ निर्वाचनबाट चुनिएर आउन किन डराउनुपर्यो ’, उनले भने।

पार्टीलाई प्राइभेट कम्पनीजसरी चलाएर प्रचण्ड सधैँ अध्यक्ष बनिरहेको भन्दै बाहिर आलोचना हुने गरेको चर्चा गर्दै उनले त्यस्तो आलोचना चिर्नका लागि पनि अध्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं : काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधान कार्यान्वयनमा पात्र, संस्था र प्रवृत्तिहरूका कारणले पनि समस्या आएको हुनसक्ने भन्दै मुलुकमा देखिएका सबै समस्याको समाधान संविधान संशोधनमा खोज्न नहुने बताएका छन्।

उनले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूको पहिचान गरेर मात्रै अघि बढ्न उचित हुने उल्लेख गरेका छन् । ज्ञवालीले संविधान संशोधनमार्फत सबै समस्याको हल गर्ने र हल हुन नसके संविधान नै बदल्ने सोचलाई त्याग्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई संसदीय समितिमा बोलाउ: प्रेम सुवाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई संसदीय समितिमा बोलाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले माग गरेका छन् ।

उनले विदेश भ्रमणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने बताएका हुन् ।मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सांसद सुवालले भने, ‘प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाऔं र विदेश भ्रमणबारे छलफल गरौं ।

विदेश भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र पहलबारे समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विदेश भ्रमणका क्रममा के कस्ता सहमति भए, के कस्ता पहल भए यो समितिलाई जानकारी गराउनुपर्‍यो ।’

ऐन-नियम विपरित नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्ने अनुमति दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ- नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

मंगलबार कृष्णबहादुर थापाले ऐन-नियममा व्यवस्था नभई निर्देशिकामा मात्रै टेकेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको अनुमति दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गते सूचना प्रकाशित गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन मागेको थियो। रिटमा उक्त सूचनाबमोजिम भएगरेका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू रद्द गरी निर्देशिका पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस ५ गते नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निणर्य गरेपछि नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम अगाडि बढेको थियो।

निवेदक थापाले कार्यविधिमा मात्रै टेकेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको अनुमति दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार उक्त रिटउपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।

ललितपुरको कल सेन्टरमा सिआइबीको छापा: अनलाइन जुवा खेलाएको अभियोगमा दुई भारतीयसहित ५३ जना पक्राउ

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले सातदोबाटोस्थित एक कल सेन्टरमा छापा मारेर दुई भारतीयसहित ५३ जनालाई अनलाइन जुवा खेलाएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ ।

सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीका अनुसार हाल अनुसन्धान जारी रहेको तथा आज अदालतबाट म्याद लिएर थप अनुसन्धान गरिने उनले बताए । अभियुक्तहरूबाट ८५ वटा ल्यापटप कम्प्युटर ८२ थान मोबाइल फोन पनि बरामद भएको छ । उनीहरुले अनलाइन जुवालगायत अवैध गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएको उनले बताए ।

वाइडबडीबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन रास्वपाको माग

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा बोल्दै रास्वपा सांसद शिशिर खनालले वाइडबडी जहाजमा भएको भनिएको अनियमितता बारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ ।

नेपाली मुलका बेलायती नागरिकले अमेरिकामा ३३ करोड नेपाली पदाधिकारीलाई दिएको स्वीकार गरेका छन्’ उनले भने, ‘यता नेपालमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको र विशेष अदालतले फैसला दिइसकेको तर अदालतले अख्तियारको पदाधिकारी तथा छानबिनमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै सांसद खनालले संसदीय समितिले छानबिन समिति बनाएर स्वतन्त्र रूपमा हेर्नुपर्ने माग गरे ।

‘जुन निकायले छानबिन गर्नुपर्ने हो त्यसमाथि विशेष अदालतले प्रश्न उठाएकाले स्वतन्त्र छानबिनमा प्रश्न उठ्यो’ उनले भने, ‘त्यसैले एउटा छानबिन समिति बनाऔं ।

नेताहरूका अनुसार यस्तो माग गर्ने विषयमा रास्वपाभित्र समेत छलफल भएको थियो ।

चीनको सिजाङमा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या ५३ पुग्यो ६२ जना घाइते

काठमाडौँ- चीनको दक्षिणपश्चिमी सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको सिगाजे सहरको डिङ्ग्री काउन्टीमा मङ्गलबार बिहान गएको ६.८ म्याग्नीच्युडको भूकम्पमा परी ५३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने अन्य ६२ जना घाइते भएका छन् ।

केन्द्रबिन्दु २८.५ डिग्री उत्तर अक्षांश र ८७.४५ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा निगरानी गरिएको थियो। १० किलोमिटर गहिराइमा भूकम्प गएको चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेन्टरले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिजाङ मिलिटरी कमाण्डको सिगाजे मिलिटरी सब-कमाण्डलाई भूकम्पको केन्द्रतर्फ परिचालन गरिएको छ।सब-कमान्डले उद्धार कार्यमा भाग लिनका लागि प्रभावित क्षेत्रमा कर्मचारी तैनाथ गरिरहेको छ।

मङ्गलबार बिहान ११ः२५ बजेसम्म उपकमाण्डबाट १६० जनाको एउटा रेजिमेन्ट डिङ्ग्ये काउन्टीको जिजियाओ ब्रिजमा पुगेको छ भने ४० जनाको टोली डिङ्ग्री विमानस्थल नजिकका क्षेत्रमा पठाइएको छ ।

पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्रालयले सोमबार घिसिङलाई पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको र असहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै सात दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको हो।

यस्ता छन् घिसिङमाथि लगाएका आरोप
– प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक-पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको
– सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको
– पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको
– कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरण पेस नगरेको
– मन्त्रालयले माग गरेको ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता सम्बन्धमा १५ बुँदे विवरण समयमा उपलब्ध नगराएको, ढिला उपलब्ध गराए पनि अपुरो र मागभन्दा बाहिर गई गोलमटोल जवाफ दिएको
– मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा ६ बुँदे विवरण माग गरेकोमा वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक जवाफ नपठाएको
– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गठन भएको प्राविधिक जाँच समितिलाई सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको ।

सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि

काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले विज्ञप्ति जारी सार्वजनिक यातायातको भाडा ३.३० प्रतिशतले वृद्धि गरेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै मालबाहक सवारीसाधनको पनि भाडा वृद्धि गरिएको छ। पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीमा ०.८१ प्रतिशत र तराईमा चल्ने सवारीमा ०.०५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको हो।

विगतमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर निर्धारण गर्दा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकहरूको अंश ६५ प्रतिशत मानी भाडादर निर्धारण गरिँदै आएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा यातायात विभागले गरेको बजार अध्ययन तथा विश्लेषण र सरोकारवाला पक्षहरूसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायातका श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, व्याज, सञ्चालन खर्च, हाककट्टी र सञ्चालन मुनाफालगायतमा देखिएको मूल्य वृद्धिको आधारमा सार्वजनिक यातायातका सवारीको भाडा समायोजन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।

‘नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ को बुँदा नं २० र अनुसूची ९ को बुँदा नं १५ का आधारमा नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा १५३ को खण्ड (घ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (राष्ट्रियस्तरका सार्वजनिक यातायातका रुटमा सञ्चालन हुने) सार्वजनिक यातायातका सवारीहरुको भाडादर यस विभागको मिति २०८१।०९।२२ को निर्णयानुसार सोही मितिदेखि लागु हुने गरी देहाय अनुसार भाडादर समायोजन गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बिर्तामोडका पूर्वमेयर शिवाकोटी बलात्कार आरोपमा थुनामा

विराटनगर — बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख तथा एमाले नेता ध्रुव कुमार शिवाकोटीलाई नाबालिका करणी आरोपमा झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

१६ वर्षीया घरेलु कामदारलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा शिवाकोटीलाई मंसिर २४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि उनलाई बीएन्डसी अस्पतालमा राखिएको थियो। शिवाकोटीविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । घरमा काम गर्ने बालिकामाथि बलात्कार आरोप लागेका बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीविरुद्ध पीडित परिवारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गत आइतबार जाहेरी दिएको थियो ।

आयोगमा दर्ता भएको उजुरी अनुसार पीडित १६ वर्षीया किशोरीलाई शिवाकोटीले विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर बलात्कार गर्दै आएको उल्लेख छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी बालिकालाई शिवाकोटीले ८ वर्ष अघि स्कुल पढाइदिने र घरमा काम पनि सघाउने सर्तमा घरेलु कामदारको रुपमा राखेका थिए ।११ कक्षामा पढ्दै गरेकी उनी मंसिर २४ गते बिहानै स्कुल पोसाकमै भारततिर जाँदै थिइन् । त्यही क्रममा चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सीमामा तैनाथ आफन्त नेपालका कर्मचारीले उनलाई नाकामा रोकेर सोधपुछ गर्दा शिवाकोटीको कर्तुत बाहिर आएको थियो ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा सन् २०२४ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै यात्रुको आवागमन

काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सन् २०२४ मा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी दुईतर्फी ९४ लाख २३ हजार ७ सय २५ यात्रुको आवागमन भएको छ जुन हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार काठमाडौं विमानस्थलको वार्षिक क्षमता ८० लाख यात्रुलाई सेवा दिने हो तर,२०२४ मा आन्तरिक र अन्तर्राष्टिय उडानमा ९४ लाख २३ हजार ७ सय २५ जना यात्रुले सेवा लिए ।

सन् २०२३ मा काठमाडौं विमानस्थलबाट ८६ लाख ५४ हजार यात्रुले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका थिए । सन् ०२४ मा वृद्धि भएको यात्रु आवागमन झन्डै ९ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०२४ मा आन्तरिकतर्फ ४४ लाख ६० हजार ३ सय ६१ जना यात्रुले ओहोरदोहोर गरेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४९ लाख ६३ हजार ३ सय ६४ जना यात्रुले ओहोरदोहोर गरेका थिए ।

काठमाडौं विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलको प्रतिघण्टा यात्रु सेवा गर्ने क्षमता ७ सय हाराहारी रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको प्रतिघण्टा १५ सय यात्रु सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । उडानतर्फ काठमाडौं विमानस्थलले प्रतिघण्टा सफा मौसममा ३३ वटा उडान गराउन सक्छ ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले दिए प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले प्रधानमन्त्री र पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिएका छन्।

ट्रुडोलाई आफ्नो पार्टी भित्रबाट राजीनामा दिन बढ्दो दबाबमा परेपछि उनले क्यानडाको गभर्निंग पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका छन्। ओटावामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रुडोले नयाँ लिबरल पार्टीको नेता चयन नभएसम्म आफू प्रधानमन्त्री पदमा रहने बताएका छन्।

डिसेम्बरमा आफ्नो निकटतम क्याबिनेट सहयोगी अर्थमन्त्री क्रिस्टिया फ्रिल्यान्डले राजीनामा दिएपछि ट्रुडोलाई राजिनामा गर्न बढ्दो दबाबको सामना गर्नु परेको थियो । २०१३ देखि लिबरल पार्टीको प्रमुख रहेका उनि २०१५ देखि प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहिआएका छन्।

इजरायलसँगको सम्झौताको पहिलो चरणमा हमासले ३४ बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने

गाजामा रहेको प्यालेस्टिनी कट्टरपन्थी समूह हमासले इजरायलसँगको सम्झौताको पहिलो चरणमा ३४ बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न सहमत भएको छ।

हमासले गाजामा युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरणको ढाँचा अन्तर्गत इजरायली पक्षले प्रदान गरेको सूचीबाट ३४ जना बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न सहमत भएको हो।

मुक्त हुनेहरुमा गाजा पट्टीमा बन्धक बनाइएका महिला, बालबालिका र कमजोर स्वास्थ्य भएका व्यक्तिहरू समावेश छन्।हमासले बन्धकहरूलाई रिहा गर्न सहमत भएपनि इजरायलले बन्धकबाट मुक्त गर्न दिएको व्यक्तिहरुको सूची अन्तर्गत ति व्यक्तिहरु जीवित छन् वा छैनन् भनेर निर्धारण गर्न एक हप्ता लाग्ने बताइएको छ।

नोभेम्बर २०२३ को अन्त्यमा, हमासले इजरायलसँग कतार र इजिप्टको मध्यस्थतामा एक हप्तासम्म गरेको युद्धविराममा सम्झौता अनुसार, इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयले तयार पारेको रिहा गरिने व्यक्तिहरुको सूचीलाई हमासले यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको बताइएको छ।

हालसम्म इजरायलले ११० जना बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न सफल भएको छ।

मधेश केन्द्रित दलहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्न कार्यदल

काठमाडौं – जनमत पार्टीले मधेश केन्द्रित दलहरुवीच मोर्चाबन्दीका लागि कार्यदल बनाएको छ ।

जनमत पार्टीको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष अब्दुल खान र प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवलाई मधेश केन्द्रित दलसँग संवाद गर्न जिम्मेवारी तोकेको छ । संवाद र सहकार्यको पहल गर्न कार्यदल बनाइएको प्रवक्ता यादवले जानकारी गराए ।

संविधान संशोधन, कार्यगत एकता, पार्टी एकीकरण लगायतमा कार्यदलले संवाद गर्ने प्रवक्ता यादवले बताए ।

प्रहरीद्वारा दुई अर्ब २४ करोड बढी राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पाँच महिनामा विभिन्न प्रकृतिका कारबाहीबाट दुई अर्ब २४ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

विशेष कार्ययोजना लागु गरेको प्रहरीले विभिन्न कारबाही तथा अवैध क्रियाकलाप रोकथामका लागि अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीका अनुसार अवैध मालसामान बरामद, ट्राफिक कारबाही, हुण्डी, सुन, नदीजन्य उत्खननलगायत विभिन्न १० विधामा गरिएको कारबाहीबाट उक्त राजस्व सङ्कलन गरिएको हो । प्रवक्ता अधिकारीले सबैभन्दा बढी अवैध मालसामान बरामदबाट ९० करोड ५७ लाख (४०.४२ प्रतिशत) राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए ।

ट्राफिक जरिवानाबाट रु ५२ करोड सात लाख अदालती फैसला कार्यान्वयनतर्फ ४२ करोड ७४ लाख, अवैध सुन तथा चाँदी बरामदबाट २६ करोड २९ लाख र अवैध मुद्रा बरामद गरी रु चार करोड ३७ लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी स्रोत नखुलेको दुई करोड ९० लाख, हुण्डी कारोबार नियन्त्रणबाट एक करोड ८३ लाख अवैध काठ बरामदबाट एक करोड २० लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

साउनदेखि मङ्सिरसम्मको विवरणअनुसार अवैध पशुपन्छी नियन्त्रण अभियानबाट एक करोड १६ लाख र अवैध नदीजन्य उत्खनन्‌बाट ९२ लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए।रासस

कांग्रेस-एमालेसँग मिल्नु गल्ती भयो, ८४ मा एक्लै लड्छौँ : प्रचण्ड

विचार मिल्ने पार्टी र समूहहरूसँग एकता गर्न उच्च स्तरीय एकता संवाद समिति बनाउने

आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग मिल्नु गल्ति भएको बताउँदै ८४ को निर्वाचनमा एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्ने बताएका छन्।

संसदवादी शक्तिबाट लोकतन्त्रमा सुधार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै स्कुलिङ र विचार मिल्ने पार्टी र समूहहरूसँग एकता गर्न उच्च स्तरीय एकता संवाद समिति बनाउने पनि उनले बताएका छन्। ‘अब कांग्रेस–एमालेसँग आगामी चुनावमा कुनै हालतमा मिल्नुहुँदैन। आफ्नै चुनाव चिह्न र आफ्नै शक्तिको बलमा अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने।

उनले पुराना दलहरूसँगको सहकार्य जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन र यसका कार्यान्वयनका लागि स्वाभाविक र अनिवार्य रहेको भएपनि ती दलसँग मिलेर चुनाव लड्नु गल्ती भएको उनले बताएका छन्।

‘युद्ध र संविधान कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा सहकार्य अनिवार्य थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, कुनै न कुनै रूपमा विगतमा कांग्रेस–एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्नु गल्ती थियो भन्ने कुरा हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।’

के हो बीआरआई ?

‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्वाकांक्षी विकास रणनीति हो। सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकस्तानस्थित नाजार्बाएव विश्वविद्यालयमा सम्बोधनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसको एक महिनापछि इन्डोनेसिया भ्रमणमा राष्ट्रपति सीले ‘ट्वेन्टी फस्र्ट सेन्चुरी म्यारिटाइमी सिल्क रोड’ निर्माणको प्रस्ताव गरे। पछि यी दुवैलाई मिसाएर चिनियाँ राज्य परिषद्को योजनामा ‘वान बेल्ट वान रोड’ का रूपमा प्रस्तुत गरियो। अहिले यसलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ भन्न थालिएको छ।

बीआरआईमा उल्लिखित ‘रोड’ ले समुद्री मार्गलाई जनाउँछ भने ‘बेल्ट’ ले स्थलमार्गलाई जनाउँछ। बेल्टले चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एसिया, रूस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरसँग जोड्छ। त्यसैगरी ‘रोड’ ले समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्छ। बीआरआई परियोजनाले ६५ देश, ४.४ अर्ब जनसंख्या र संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप पुनर्निर्माण गर्न अमेरिकाले बनाएको मार्सल योजनाभन्दा यो कैयौं गुणा ठूलो परियोजना हो। यसमा हालसम्म सयौं योजनामा करिब एक ट्रिलियन डलर लगानी निश्चित भइसकेको छ।

यस्ता छन् नेपाल-चीनबीच सम्झौता भएर बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र परेका परियोजनाहरू
१.टोखा–छहरे सुरुङमार्ग

बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो सुरुङ मार्गले काठमाडौं रसुवा दुरीलाई कम गर्न मद्दत गर्ने छ। ०७६ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको बेला टोखा–छहरे सुरुङमार्ग अनुदानमा बनाइदिने सहमति भएको थियो। उक्त भ्रमणका क्रममा काठमाडौं टोखा–छहरे नवाकोटको सदरमुकाम विदुर हुँदै बेत्रावती र स्याफ्रुबेंसीसम्म सुरुङसहितको सडक निर्माण गरिदिन चीन सहमत भएको थियो। उक्त भ्रमणको क्रममा चीनसँग भएका २० समझदारी मध्ये यो सुरुङमार्ग निर्माण पनि एक थियो। सुरुङमार्ग निर्माण सहयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीबीच सम्झौता पनि भएको थियो।

उक्त समझदारीअनुसार पहिलो चरणमा चीनले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोट सदरमुकामसम्म सुरुङ सहितको ३२ किमि सडक मार्ग अनुदानमा निर्माण गरी दिने भनिएको थियो। टोखा–छहरे सुरुङमार्ग ७ किमिको बन्ने भनिएको थियो। काठमाडौं रसुवागढी जोड्ने सुरुङमार्ग दुई खण्डमा निर्माण हुने, जसमा काठमाडौंको टोखा र नुवाकोटको छहरे तथा रसुवाको बेत्रावती र स्याफ्रुबेंसीमा सडक सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भनिएको थियो।

हाल सञ्चालनमा रहेको प्रमुख मार्ग काठमाडौं–गल्छी–स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागढी पुग्न १२८ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ। काठमाडौंको बाइपास, नुवाकोटको विदुर, रसुवाको धुन्चे र स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागडीको दूरी १५२ किमि छ। टोखा–छहरे गँगटे ४४ किलोमिटर छ। गल्छी–छहरेमा निर्माण गर्दा यो खण्ड १२ किमी घट्छ। गँगटे–बेत्रावती १७ किमी, बेत्रावती–मैलुङ १० किमि, मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी १९ किमी, स्याफ्रबेंसी–रसुवागढी १६ किमी छ। ०७१ सालमा गरिएको अध्ययनअनुसार लगानी बोर्डले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। पछि चीन सरकारको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा यो आयोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने भनिएको थियो। अध्ययनले सुरुङ मार्गको तीनवटा लम्बाइ प्रस्तुत गरेको छ, ३.३, ३.६ र ४.२ किलोमिटर। बोर्डले गरेको अध्ययनले पनि सुरुङमार्गको लम्बाइ ४.१७५ हुने अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि भने आयोजना काम अघि बढ्ेन।

२.हिल्सा–सिमिकोट सडक योजना

उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडरअन्तर्गत हिल्सा–सिमिकोट सडक योजना बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरेको यो खण्ड चीनको नाका हिल्सादेखि सिमिकोटसम्म २ लेन सडक स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गत भदौमा चीनसँग सम्झौता भइसकेको छ। ०६९÷०७० बाट आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। यो खण्डको सुरु लागत ४ अर्ब १० करोड ५० लाख ३० हजार थियो। पछि संशोधित लागत १५ अर्ब (कालोपत्रे स्तरोन्नतिसमेत) भएको छ। १४६ किमी सडक निर्माण÷स्तरोन्नति गर्ने र १० वटा पुल निर्माण गरिने यो आयोजनाको अहिलेसम्म १४५.२ किमी, ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ। यस्तै, १५.५ किमी ग्राभेल र २ वटा पुल निर्माण भएका छन्।

३.किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर दक्षिण (कोसी) सडक योजनाअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथांका सडकको लम्बाइ १६२ किमी छ। दक्षिणको नाका मोरङको रानी हुँदै विराटनगर– हिले–लेगुवा भएर संखुवासभाको किमाथांकासम्म जोड्ने यो राजमार्गको कुल लम्वाई ३४५ किमी छ। रानीदेखि खाँदबारीसम्मको सडक खण्ड कालोपत्रे भैसकेको छ भने हाल खाँदबारी देखि च्याम्ताङ १३४ किमी सडक खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ।

४.जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग

०७२ सालमा भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गर्नुअघिसम्म जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चर्चा थिएन। भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण समस्या परिरहेको बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरे। भ्रमणको अवसरमा ०७२ चैत ८ मा यातायात तथा पारवहन सन्धि भयो। सोही सन्धिका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको विषयले पनि स्थान पायो।

०७५ मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएको चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटीका डेपुटी एडमिनिस्ट्रेटिभको नेतृत्वको टोलीले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। रसुवागढी सिमा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको दूरी ७२.२५ किलोमिटर छ। निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने, रेलमार्गको ९८.५ प्रतिशत खण्ड पुल

तथा सुरुङमा रहने, चारवटा स्टेसन रहने र सातवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ। अहिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन भइरहेको छ। चिनियाँ टोलीलाई सन् २०२६ भित्र डीपीआर बनाइसक्ने सीमा तोकिएको छ।

५.अमरगढी सिटी हल प्रोजेक्ट

बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ आयोजना हो। सरकारको १० स्मार्ट सिटीभित्र परेको अमरगढी स्मार्टसिटिसँगै यस क्षेत्रमा सिटी हल प्रोजेक्ट अघि बढाउन लागिएको हो। चीन सरकारको ऋण वा अनुदानमध्ये कुन सहायता अन्तर्गत यो आयोजना अघि बढाउने भन्ने खुलाइएको छैन।

६.जिलुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन

छिमेकी मुलुक चीनसँग विद्युत् आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छनोट गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बेल्ट रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत प्रस्ताव गरी उक्त सम्झौता भएको थियो।

रातमाटे–रसुवा–केरुङ प्रसारण लाइन सुरुमा ४ सय (किलोभोल्ट–केभी) को बनाउने भन्ने थियो। तर, अहिले नेपाल र चीनबीच चिलिमे–केरुङ सिंगल सर्किटअन्तर्गत २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हो। ०८० सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा यो प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारीसँगै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहमति भएको थियो।

७.मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित नयाँ विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङमा रहनेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, ०७९ (अगस्ट ३, २०२२) मा जारी गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। विश्व–स्तरीय अनुसन्धान–उन्मुख विश्वविद्यालयले देशको अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, नयाँ ज्ञान र प्रविधिको सृजना गरी देशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने सरकारको भनाइ छ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउने सहमति भएकाले नेपाल–चीन रणनीतिक आधार महत्व बोकेको छ।

८.काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ आयोजना हो। तर, यसको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन।

९.चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क दमक

झापाको दमक नगरपालिका १०, कमल गाउँपालिका ७ र गौरादह नगरपालिका–५ का केही भूभाग समेटेर रतुवा र मावा नदीको बीच भागमा अर्बौं लगानीमा चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क बन्न लागेको हो। सो पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङ पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्सट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई लगानी गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ। यसका लागि दुवै देशबीच सम्झौता पनि भइसकेको छ। यो पार्क १० वर्षमा निर्माण हुनेछ। ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ ।

एक हजार ६ सय हेक्टरमा बन्ने सो औद्योगिक पार्कको निर्माण चार चरणमा सम्पन्न हुनेछ। पहिलो चरणमा ५८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (६३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) लगानी गरेर निर्माण कार्य हुनेछ। सो औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरञ्जन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने सरकारको भनाई छ। यो परियोजना २२ सय बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिने र हाल १३ सय बिगाहा जमिन एकीकृत गरिसकिएको छ। सन् २०१७ मा चीनबाट आएका टोलीले उक्त जग्गा अवलोकन गरेका थिए।

१०. झापा स्पोर्ट्स एन्ड्स एथलेटिक्स कम्पलेक्स

बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ परियोजना हो। खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि यो आयोजना अघि बढाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ। यद्यपि, यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

भारतले चाहे पनि कांग्रेस-एमाले सरकार ढल्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे

लमजुङ — लमजुङ सदरमुकाम बेंसीसहरमा आइतबार आयोजित गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, तहगत सम्बन्ध तथा आयोजना बैंकसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले देशको आवश्यकता अनुसार वर्तमान सरकार बनेको र त्यसैले पनि कांग्रेस-एमालेको वर्तमान सरकार कुनै हालतमा नढल्ने दाबी गरेका छन् ।

उनले भने,”कांग्रेस-एमाले सरकार कुनै हालतमा ढल्दैन, भारतले चाहे पनि ढल्दैन। कतिपयले भन्छन्, इन्डियाले चाह्यो भने ढल्छ रे । सबै कुरा इन्डियाले चाहँदैमा कहाँ हुन्छ र ?” यद्यपि यसअघि भारतले चाहेर कहिले सरकार ढलेको थियो भन्ने बारेमा भने उनले केहि बोलेनन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारले पठाउने ५–७ लाखको योजना प्रदेश सरकारले लागू नगर्ने पनि बताएका छन् ।केन्द्रीय सरकारले बजेट कम दिँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै ३० वर्षअघि गर्नुपर्ने काम अहिले गरिरहेको समेत उनले बताएका छन्।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा रविसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ- कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। सरकारी वकिल कार्यालयले ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रहरीले ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो। पाँचजनाको ठेगाना नखुलेको कारण मुद्दा दायर भएन।

दुई अर्ब ४१ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले जानकारी दिएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्व समेत सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको छ भने,सहकारी ठगी आरोपमा हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा रहेका लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पनि थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।

संविधान संशोधनको क्रममा संघीयता र गणतन्त्र यथावत रहन्छ, यसमा कुनै सम्झौता गर्दैनौ: रास्वपा

काठमाडौँ- संविधान संशोधनबारे सुझाव दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को जारी पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दै , रास्वपाले संविधान संशोधनको क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्था यथावत रहने र त्यसमा रास्वपाले कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने बताएको छ।

प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधान संशोधनका क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामाथि पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । रास्वपा संविधानलाई अझै समृद्ध र मजबुत बनाउने कुरामा अडिग रहेको र संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताएका छन्। “समावेशीतामा काम गर्ने संयन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि यो प्रत्युपादक होला कि भन्ने कुरामा त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन। हामी अगाडि जाने हो पछाडि सर्ने होइन। समावेशीतालाई अझ मजबुत बनाउने हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं। तर कतिपय कुराहरु बाझिएका छन्। कतिपय कुराहरु संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण हुन दिएन। यसका लागि हामीले अनुसूचिमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँडको कुरा पनि मिलेको छैन। समाजलाई अघि लग्ने हो, व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो। संविधानमा भएका कुराहरुलाई अझ प्रगतिशीलतिर लाने हो। यसमा प्रत्युपादक हुन्छ भन्न गुञ्जायमान जायज हुँदैन “, उनले भने।

उनले संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदमा बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण कांग्रेस र एमालेले चाहेर मात्र संशोधन गर्न नसकिने दाबी समेत गरेका छन् ।

नेपालको विकास र समृद्धिकालागि बीआरआई महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) ले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न बीआरआई महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको बीआरआई सम्झौताको विशेष महत्व रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले) कुनै पनि सहयोग आयोजनाका विषयलाई आफ्नो विशिष्ट राजनीतिक माग वा भूराजनीतिक स्वार्थका आधारमा अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण र विवादित बनाउनु राष्ट्रिय हितमा नहुने बताएको छ।

हस्ताक्षरित बीआरआई सम्झौताले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पु¥याएर नेपालको भूपरिवेष्ठितताले सिर्जना गरेका कठिनाइहरू हटाउन मद्दत गर्नुका साथै नेपालको पारवहन सुविधालाई विविधीकरण गर्न, व्यापार सहजीकरण गर्न र लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ । विकास र समृद्धिको जनताको चाहना पूरा गर्न, द्रुत आर्थिक विकासमार्फत विकासशील मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न र नेपाललाई जतिसक्दो चाँडो मध्यम आय भएको मुलुकमा उचाल्न हामीसँग स्रोतसाधनको अभाव छ र यसलाई छिचोल्दै अगाडी बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

एमाले र कांग्रेसले बीआरआईमा साझा अडानमा पुगेर हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमार्फत जानकारी दिइएको छ । संवेदनशील विषयमा सत्ता साझेदारीमा विभाजन गरेर फेरि अस्थिरता खेती गर्न खोज्नेहरुको योजना असफल भएको भन्दै बिआरआइ सम्झौता आफैमा महत्वपूर्ण रहेको तर सबै भ्रम र असुविधालाई तोडेर यस विषयमा देशका दुई प्रमुख दलबीच साझा धारणा बनेको एमालेले जनाएको छ । यसले वैदेशिक सम्बन्ध र वैदेशिक सहायता परिचालनमा सिंगो राष्ट्रको एउटै आवाज उठाउन र वार्ताको टेबुलमा राष्ट्रिय अडानलाई बलियो बनाउन सहयोग गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग भरपर्दो सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेकपा (एमाले) देशको वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलित, भरपर्दो, दिगो र पारस्परिक विश्वास र लाभमा आधारित परराष्ट्र नीतिका आधारमा परिचालन गर्न चाहन्छ । कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रलाई अरूको आदेश, निर्देशन वा हितका लागि काम गर्न बाध्य पार्नु हुँदैन। हामी स्वतन्त्रताको वास्तविक अभ्यासलाई जोड दिन चाहन्छौं भन्दै, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग विश्वासयोग्य सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहने ओलीले बताएका छन्। नेपाल आफ्ना मित्रहरूलगायत छिमेकीहरूको जायज हित र चासोप्रति संवेदनशील छ। त्यसैगरी नेपालले आफ्ना छिमेकी र सबै मित्र राष्ट्रहरू नेपालको राष्ट्रिय हित, आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, बाह्य सम्बन्धको आचरण र संवेदनशीलताप्रति संवेदनशील, सहयोगी र सकारात्मक हुन चाहेको पनि उनले बताएका छन्।

रुसी विदेश मन्त्रालयद्वारा रुसी पत्रकारको हत्याको उचित प्रतिक्रिया दिन माग

मस्को- मस्कोले युक्रेनी सशस्त्र सेनाद्वारा रूसी पत्रकारको हत्याको युनेस्को प्रमुख अड्रे अजौलेबाट उचित प्रतिक्रियाको माग गरेको छ ।

मानव अधिकारको वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारीहरूले यी हत्याका दोषीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै,रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले डोनेट्स्कमा मारिएका रूसी युद्ध संवाददाता अलेक्ज्याण्डर मार्टेम्यानोभको मृत्युबारे अजौलेको प्रतिक्रिया माग गरेकी छन्।

गत जनवरी ४ मा युक्रेनी सेनाले लक्षित गरेको ड्रोन आक्रमणमा परि इज्भेस्टिया स्वतन्त्र संवाददाता अलेक्ज्याण्डर मार्टेम्यानोभको मृत्यु भएको थियो भने रूसी मिडिया आउटलेटका अन्य चार कर्मचारीहरू गम्भीर घाइते भएका थिए।
आक्रमणमा बाँचेकाहरूको बयान अनुसार युक्रेनी सेनाले सञ्चारकर्मीहरुलाई लक्षित गरेर ड्रोन हमला गरेको थियो।

पत्रकारहरुको हत्या भएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले पनि जेलेन्स्की शासनको अत्याचारलाई जानाजानी बेवास्ता गरेको उनले बताएकी छन।

आफ्ना वैचारिक विरोधीहरूलाई निर्मूल पार्न आतंकवादी तरिकाहरू खुला रूपमा प्रयोग गरि रुसी पत्रकारहरूको जानाजानी हत्या गर्नु जेलेन्स्की शासनद्वारा गरिएको रक्तपातपूर्ण अत्याचारहरूको श्रृंखला र अर्को क्रूर अपराध भएको पनि उनले बताएकि छन्।

अहिलेसम्म युनेस्कोको नेतृत्व र यसका प्रमुखले व्यक्तिगत रूपमा यो गहिरो त्रुटिपूर्ण र दुष्ट अभ्यासको कट्टरपन्थी संशोधनलाई संकेत गर्ने कुनै पनि कदम नचालेको भन्दै, रुसी पत्रकारहरू विरुद्धको अपराधका सबै दोषीहरूलाई पहिचान गरिने र उनीहरूलाई दण्डनीय सजाय दिइने उनले बताएकी छन्।

नेकपा र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी विद्रोहीबीच एकता घोषणा गरिएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त एकता घोषणा गर्दै
उनीहरुले यो एकता र ध्रुवीकरणले एकीकृत जनक्रान्तिका मित्र वर्ग, शक्ति र समुदायलाई एकताबद्ध बन्न एक कदम अगाडिबाट सकारात्मक सन्देश दिने बताएका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशका तीन ठूला दलले नेपालको नेतृत्व गर्दा देश र जनतालाई के दियो भनेर हेर्ने हो भने प्रश्नबाहेक केही नदेखिएको भन्दै, कांग्रेस, एमाले र माओवादी पटक पटक सरकारमा रहँदा पनि देशको लागि केहि गर्न नसकेको बताएका छन्।

“हामी स्पष्ट छौं र लड्न पनि तयार छौं, तर जनताको परिवर्तन हुनुपर्छ, परिवर्तनको लडाइँ लड्नुपर्छ र यसमा हामी दृढ छौं भन्दै”,क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोही संयोजक जितेन्द्र सीले जनताको अवस्था परिवर्तनको लागि देशभर नै अभियान सञ्चालन गर्ने र एक महिनाभित्र देशभर यो अभियानलाई अगाडी बढाउने बताएका छन्।

नेपालमा आत्महत्या गर्नेको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क

काठमाडौँ — विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओका अनुसार संसारमा हरेक ४० सेकेन्डमा एक जना मानिसले आत्महत्या गर्दछ भने एक वर्षमा विश्वभरमा झण्डै आठ लाख मानिसले आत्महत्या गर्दछन।

नेपालमा पनि आत्महत्या गर्नेको संख्या विगतको तुलनामा अत्याधिक बढ्दो देखिन्छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि गत कात्तिकसम्म २३ हजार २ सय ७५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ,जसमा महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या बढी देखिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको अनुसार बालकको तुलनामा भने आत्महत्या गर्नेमा बालिकाको संख्या बढी रहेको छ । कात्तिकसम्म ७ हजार ५ सय ६५ महिला, १३ हजार ४० पुरुष र २ हजार ६ सय ७० बालबालिकाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ ।आत्महत्या गर्ने २ हजार ६ सय ७० मध्ये १ हजार ७ सय ७५ जना बालिका हुन् भने ८ सय ९५ जना बालक रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६ हजार ८ सय ३०, २०७९/०८० मा ६ हजार ९ सय ९३, २०८०/०८१ मा ७ हजार २ सय १९ जनाले हात्महत्या गरेको देखिन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कात्तिकसम्म २ हजार २ सय ३३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ हजार २ सय २७ पुरुष र ६ सय ८६ जना महिलाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्ने बालकको संख्या १०४ र बालिकाको संख्या २१६ रहेको छ ।

सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेल निर्वाचित

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल निर्वाचित भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले ३६८ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । अध्यक्षका अन्य उम्मेदवारहरू वरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार थापाले १८१ मत पाएका थिए भने अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीले १५ मत पाएका थिए ।

उपाध्यक्षमा अधिवक्ता अम्बरबहादुर राउत विजयी भएका छन् । सचिवमा अधिवक्ता रमणकुमार कर्ण विजयी हुँदा सहसचिवमा अधिवक्ता पुन्देवी महर्जन सुजना निर्वाचित भइन् ।

कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् भने महिला सदस्यमा शशी बस्नेत निर्वाचित भएकी छन् ।

त्यस्तै, सदस्यहरूमा अधिवक्ताहरू दुर्गामोहन श्रेष्ठ, इन्द्रशेखर खड्का, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार राजवंशी, नागेश्वरप्रसाद चौधरी, निर्मलप्रसाद उपाध्याय, ओमकृष्ण श्रेष्ठ, प्रमोद रेग्मी र शतिसराज मैनाली निर्वाचित भएका छन् ।

bar association election 1

सुस्मिता हत्या प्रकरणमा फरार रहेका युवक मृत फेला

काठमाडौं : काठमाडौंको गौशालास्थित बागमती होटलमा मृत भेटिएकी सुस्मिता खड्का हत्या प्रकरणका अभियुक्त देवबहादुर थापा मृत भेटिएका छन् ।

हत्यापछि फरार भनिएका थापा गृह जिल्ला ओखलढुंगामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। थापा सुनकोशीको सिस्नेरीस्थित जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका छन्।

पुस १७ गते बुधबार सुस्मिता खड्का काठमाडौंको गौशालास्थित बागमती होटलको ३०८ नम्बरको कोठामा मृत भेटिएकी थिइन्। होटलमा खड्कासँगै थापा पनि बस्न गएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । हत्या गरेर थापाले कोठामा बाहिरबाट ताल्चा लगाएर फरार भएको प्रारम्भिक अुनसन्धानमा देखिएको प्रहरीले बताएको थियो।

विचार मिल्ने दलसँग एकता गर्ने राप्रपा नेपालको निर्णय

काठमाडौं – राप्रपा नेपालले विचार मिल्ने दलसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दुई दिनसम्म बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले २०८२ मंसिर १३, १४ र १५ गते काठमडौंमा महाधिवशेन गर्ने निर्णय गर्दै, पार्टीको राजनीतिक कार्यपत्र, संगठन विभागको प्रतिवेदन तराई मधेस उत्थान अभियान सम्बन्धि कार्ययोजना, आर्थिक प्रतिवेदन र सचिवालयको प्रतिवेदन पनि परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

पार्टीले आगामी विसं २०८१ चैतदेखि जनसंघर्ष सुरु गर्ने र समान विचारधारा भएका दल तथा समूहसँग एकता गर्ने र एकता सम्भव नभए सहकार्य वा मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ र कांग्रेसले २०८४ मा एक्लै चुनाव लड्छ : प्रकाशमान सिंह

महोत्तरी – नेपाली कांग्रेस महोत्तरी जिल्ला समितिले बर्दिवासमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसले आगामी चुनाव एक्लै लडने बताएका छन् ।

‘आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने भनेर कांग्रेस महासमिति बैठकले निर्णय गरेर केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ´, सिंहले भने, ‘पार्टीको मुख्य शक्ति संगठन हो । त्यसैले हामी सबै संगठन सुदृढीकरण गर्न लाग्नुपर्छ ।’

उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री समेत रहेका प्रकाशमान सिंहले सबै पक्षको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शहरी विकास मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइरहेको दाबी समेत गरेका छन् ।

समाजसेवाको सबैभन्दा राम्रो माध्यम राजनीति भएको बताउँदै उनले सेवाभावले राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले पौष २९ गते बेलायतको संसदमा सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले बेलायतको संसद (वेस्टमिनिस्टर) मा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । उनले आगामी पौष २९ मा संसद भवन भित्र हुने विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेछन् ।

कार्यक्रममा बेलायतका एसिया राज्यमन्त्री, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य मन्त्रीका साथै बेलायती संसदका सदस्यहरुको सहभागिता रहनेछ ।एसिया राज्यमन्त्री क्याथरिन वेस्ट र उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्यमन्त्री ग्यारेथ थोमसको निमन्त्रणामा नेता कोइराला बेलायत जाँदैछन् ।

कोइराला बेलायतको संसदमा मन्त्री तथा सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो नेपाली नेता बन्नुहुनेछ ।

विश्वविद्यालयभित्र दलीय प्रभावलाई अन्त्य गर्न जरूरी छ : शिक्षामन्त्री भट्टराई

काठमाडौं – शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० को छलफलमा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयभित्रको दलीय प्रभावलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएकी छिन् ।

अब विश्वविद्यालय कस्तो हुने ? भन्ने किसिमको निर्धारण हुनेगरी विधेयक बनाउनुपर्ने र विश्वविद्यालयभित्रको दलीय प्रभाव र दबाबलाई अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् ।

यसअघी विश्वविद्यालयमा शिक्षाविद् भनेको को हो ? भन्नेकुराको परिभाषा गर्‍यौँ र अहिले हामीलाई शिक्षाविद् खोज्नुपर्‍यो भने नेपाल विश्वविद्यालयको ऐन हेर्दा पुग्यो । त्यो ऐनमा जे लेखेको छ, त्यसको आधारमा शिक्षाविद्को परिभाषा गर्नसक्छौँ भन्ने कुरालाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै,विश्वविद्यालयभित्रका अराजनीतिक गतिविधिहरुको अन्त्य गर्नुपर्ने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने उनले बताएकी छन्।

चैत मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सक्ने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको सदस्यता व्यवस्थापन समितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणको कार्य चैत मसान्तभित्र सक्ने निर्णय गरेको छ ।

समिति सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइलीले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको कार्य सक्नका लागि कार्ययोजना बनाएर चैत मसान्तसम्म टुंगाउने निर्णय गरिएको बताएका छन्।

क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन जातजाति, जनसंख्या, पार्टीको मतको प्रतिशतको समेत सम्बोधन हुने गरी प्राविधिकको साथ लिएर व्यवस्थापन समितिले थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको पनि उनले बताएका छन्।

महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरु स्नेही, सीता गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन् ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेशका स्वकीय सचिव निष्काशित

काठमाडौं – सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेल पदबाट बर्खास्त भएका छन्। पोखरेल ठगी धन्दामा संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि सभापति पोखरेलले उनलाई स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट निष्काशन गरेका हुन्।

सभापति पोखरेलले शुक्रबार संघीय संसदको महासचिवलाई पत्र लेख्दै अनिललाई स्वकीय सचिवबाट निष्काशन गरेको जानकारी गराएका छन्।

सभापति पोखरेलले उनीमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट निष्काशन गरेको बताएका छन्। एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै लाखौं रकम लिएको आरोप उनीमाथि छ।

स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। उनलाई उच्च अदालत मोरङले पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ।

महुली लघुवित्तको एफपीओ बाँडफाँट

काठमाडौं – महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओ बाँडफाँड भएको छ ।

बिक्री प्रवन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले एक कार्यक्रमका बीच एफपीओ बाँडफाँट गरेको हो ।जसमा ४७ हजार ५५४ जनाले सेयर पाएका छन् । तीमध्ये ९ जनाले ११ कित्ताका दरले पाएका छन् भने बाँकीले १० कित्ताका दरले पाएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बमोजिम सर्वसाधारणमा जारी सेयर ३० प्रतिशत हुनुपर्नेमा हाल १९. ६८ प्रतिशत मात्रै रहेकाले एफपीओ जारी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । अंकित मूल्य १ सयका दरले कम्पनीले एफपीओ जारी गरेको हो । हाल यस कम्पनीको मूल्य प्रतिकित्ता १४८५ रुपैयाँ छ ।

कीर्तिमानी पर्वतारोही मिङ्मा शेर्पालाई भव्य स्वागत

काठमाडौं : कीर्तिमान कायम गर्ने पर्वतारोही मिङ्माजी शेर्पालाई काठमाडौंमा भव्य स्वागत गरिएको छ । अक्सिजनको सहाराबिना विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला सबै हिमाल आरोहण गरी स्वदेश फर्किएका शेर्पालाई शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ ।

शेर्पाले सातै महादेशका अग्लो हिमाल आरोहण समेत गरेका छन् । स्वदेश फर्किएपछि उनले सातै महादेशका अग्लो हिमाल आरोहण गर्ने सपना पूरा भएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए ।उनले पर्वतारोहण सम्बन्धी विश्व अवार्ड नेपाललाई दिलाउन पाएमा झनै खुशी हुने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग उनको निवास काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा भेट गरेका छन् ।

करिब दुई घण्टासम्म चलेको भेटमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच नेकपा एमालेको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि र समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकार भ्रष्टाचारलाई पक्षपोषण गर्ने काम गर्दैछ: अग्नि सापकोटा

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले सरकारले भ्रष्टाचारलाई पक्षपोषण गर्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

वर्तमान सरकार असफल भएको र उल्टो बाटोमा चलिरहेको भन्दै उनले भने,’सुशासनको विरुद्धमा, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरामा र माफिया र विचौलियाहरूको संरक्षणमा सरकार लागिपरेको छ ।’

विधुत प्राधिकरणमा राम्रो काम भइरहेकोमा त्यसको नेतृत्वलाई निकाल्न खोज्ने, अदालतले दोषी ठहर्यााएको मान्छेबाट दान लिनेजस्ता कुरा प्रथम दृष्टिमै भ्रष्टाचारलाई पक्षपोषण गर्ने कुरा रहेको पनि उनले बताएका छन्।

अरुकालाई चाहिँ छानी कारबाही गर्ने, छानीछानी पक्रने र आफ्नालाई चाहिँ जोगाउने खेलमा सरकार लागेको पनि उनले बताए।

स्वर्णलक्ष्मी बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस

काठमाडौं : कालीमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी,सङ्गठित अपराधको कसूरमा सजाय हुनुपर्ने मागसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ।

प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा उक्त सहकारीबाट अपचलन भएको रकमसहित प्रहरीले १ अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रुपैयाँ बिगो मागदावी गरिएको छ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न लामिछानेसहित जीबी राई,पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी,जीबीको साढुभाई दीपक लामा, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल र व्यवस्थापक नवीन अछामीसहितका ४४जनालाई ‍प्रतिवादी कायम गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा ६९० जनाले ९३ वटा जाहेर दिएका छन्। सहकारीमा ५ हजार ६६९ जना बचतकर्ताको २ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख ५९ हजार ५८ रुपैयाँ अपचलन भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यस्तै विद्यार्थी नेता दिपेश पुनकी पत्नी सविना आले मगरलाई उक्त मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएको छ। उक्त सहकारीबाट ऋण लिएका अन्य एक दर्जन संघसंस्थालाई पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छ । रकम अपचलन भएको सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ६४ करोड ८३ लाख ३८ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ कारोबार भएको प्रहरीको अनुसन्धान खुलेको छ।

यसैगरी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति एवं गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित गोरखा मिडियाकै पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलगायत सातजनाको मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ। उनीहरूमाथि सहकारी ठगी,सांगठिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसूरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने कास्की प्रहरीको राय छ।

राइड सेयरिङ नियमनका लागि कानुन बनाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ एप नियमनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

राइड सेयरिङ एप पठाओको दर्ता खारेजीको माग गर्दै ६ वर्षअघि सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठको रिटको सुनुवाइपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ ।

आदेशमा पठाओ नेपाल प्रालि कानुनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभागमा दर्ता भएको, यसको कानुनी व्यक्ति देखिएको र कानुनी व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्ने वैकल्पिक उपचारको मार्गप्रशस्त हुँदाहुँदै रिट अधिकार क्षेत्रबाट दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले खुलाएको छ।

रिटले मागेबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। सोसँगै उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरी सरकारलाई राइड सेयरिङजस्ता यातायातसम्बन्धी व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ।

निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी पठाओ नेपाल प्रालिजस्ता मोबाइल एपबाट सञ्चालन भएका राइड सेयरिङको सम्बन्धमा कम्प्युटरसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कानुनी व्यक्तिले तोकिएअनुसार शर्त माने नमानेकोबारे निरन्तर अनुगमन गर्नू गराउनू भनी नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’

सर्वोच्चले राइड सेयरिङ सेवालाई रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक तथा उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिसँग आबद्ध गरेर हेरिनुपर्ने जनाएको छ। वर्तमान समयमा यस सेवासंग ठूलो मात्रामा चालकको रुपमा रोजगारी र सेवाग्राहीको रुपमा यात्रीको सिधा सम्बन्ध कायम भएको देखिएको पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त विधेयक समितिमा प्रस्तुत गरेपछि विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको थियो ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषदका ५२ असंवैधानिक नियुक्ति

काठमाडौं – अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति पाएका संवैधानिक ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको रिट पुन: एक पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

५२ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै प्रश्न उठेको पदाधिकारीको कार्यकाल संवैधानिक भूमिकामा चार वर्ष पुगेको छ, यधपी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त रिटमा चार वर्षदेखि फैसला हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त रिट ११ पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परिसकेको छ । सर्वोच्चले उक्त रिटको सुनुवाईका लागि माघ २ को पेसी तोकेको छ ।

प्रेस चौतरी नेपालको महाधिवेशन फागुन २३ गतेदेखि २५ सम्म

काठमाडौँ- प्रेस चौतारी नेपालले १०औँ महाधिवेशनमा फागुनमा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रेस चौतारी नेपालको आज बसेको सचिवालय बैठकले आगामी फागुन २३ देखि २५ गतेसम्म विराटनगरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको चौतारीका महासचिव हिरामान लामाले जानकारी दिए।

उनले श्रमजीवी पत्रकारले अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता पत्रकारका हकहितका काम हुन नसकेकाले महाधिवेशन त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुने बताए।

महाधिवेशन अगाडि प्रेस चौतारी नेपालले प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन सकाउने निर्णय गरेको छ।उनका अनुसार जिल्ला अधिवेशन माघ २५ गते र प्रदेश अधिवेशन फागुन ७ गतेभित्र सक्ने निर्देशन दिएको छ। रासस

गुठी विधेयकलाई छिटो अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ- संसदीय समितिले गुठी विधेयक अगाडी बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले गुठी विधेयक यथाशीघ्र पेश गर्न भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले जानकारी दिए। धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू आर्थिक रूपमा केन्द्रित भएपछि केही स्थानमा द्वन्द्व सुरु भएकाले यसलाई गुठीहरूले नै मत्थर पार्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र धार्मिक क्षेत्रको सम्पत्ति भएका स्थानमा गुठीसम्बन्धी विवाद रहेकाले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।

समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले देशभर गुठी जग्गा खोजी गरिरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन फागुनमा

उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रणनीतिक कार्ययोजना उपर पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँचौँ संस्करणको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आगामी फागुन १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने भएको हो।

मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव एवं प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले उक्त दुई दिने सम्मेलनको तयारीबारे  जानकारी दिए। मुख्यतः श्रम कानुन र नीतिको समसामयिक सुधारमा केन्द्रीत श्रम तथा रोजगार सम्मेलनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
    
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकको संयोजकत्वमा तयारी समिति र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख एवं मातहत कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात वटा उपसमिति गठन गरी सम्मेलन तयारी अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइएको छ।

आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीको विश्लेषण गरी आगामी नीतिगत र कानुनी परिमार्जनका लागि सुझाव लिने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको सचिव मुकुन्द्रप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए।     

वैदेशिक रोजगारीलाई मुलुकले आर्थिक समृद्धिको अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा मात्र लिएको र आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि नै आगामी कार्यदिशा हुनुपर्नेतर्फ मन्त्रालयले जोड रहेको उनको भनाइ छ।

उक्त सम्मेलनले श्रम तथा रोजगारयोग्य वातावरण सिर्जनाका लागि अन्तर–तह एवं अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्य स्थापना गर्ने बताइएको छ।

‘सम्मेलनमार्फत श्रमिक, रोजगारदाता, अनुसन्धानकर्तालगायत यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने सुझावलाई मन्त्रालयले अवलम्बन गर्ने आगामी नीतिगत र कानुनी सुधारमा पृष्ठपोषणको रूपमा आन्तरिकीकरण गर्नेछ’, सचिव निरौलाले भने।

दुई दिने सम्मेलनमा रोजगारी र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, श्रम तथा रोजगार विषयसँग सम्बन्धित व्यवसायी र अनुसन्धानकर्ता/ विज्ञ, विकास साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र तथा युवा गरी झण्डै पाँच सय जनाको सहभागिता रहने छ। सम्मेलनमा ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट पनि सहभागी गराउने मन्त्रालयको तयारी छ।

सम्मेलनस्थलमा मन्त्रालय, निजी क्षेत्र तथा अन्य विकास साझेदारको स्टलमार्फत् श्रम तथा रोजगार सम्मेलनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी दिइने जनाइएको छ। मन्त्रालयले २०५४ सालदेखि चार पटक श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ। चौथो सम्मेलन २०७६ मा सम्पन्न गरेको थियो। रासस

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार र निरंकुशतालाई बढावा दिए: भिम रावल

एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार र निरंकुशतालाई बढावा दिएको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रावलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलविरुद्ध ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार काण्डमा मुद्दा दायर नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ओलीले निर्देशन दिएको आरोप लगाउँदै उनको आलोचना समेत गरेका छन्।

‘अवैध रूपमा लिइएको जग्गा फिर्ता गरेपछि रेग्मी र पौडेलविरुद्ध मुद्दा चलाउनै पर्दैन भन्ने ओलीको निर्देशनमा अख्तियारले निर्णय गरेको हो ? चोरेको सम्पत्ति फिर्ता भएकोले मात्रै चोरी माफी दिने कानुन छ ?” रावलले प्रश्न गरे । यस्ता कार्यले जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउने र शक्तिको दुरुपयोग भएको रावलको दाबी छ ।

रावलले ओलीले अहंकार र बहिष्कारको नीति अपनाएको भन्दै त्यसले एमालेभित्र द्वन्द्व निम्त्याएको बताए । ‘म ओलीको पूर्वाग्रहको सिकार भएँ । यो स्पष्टीकरण थियो वा आरोपपत्र?” रावलले आफूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

साथै, रावलले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार र विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप लगाए। सत्ताका भोका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सुशासनको दुरुपयोग गरिरहेका छन्,’ उनले थपे।

एमाले सचिवालयले पार्टीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएर नेता रावललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि पार्टीबाट निष्काशन गरेको थियो भने अन्य दुई जनालाई ६ महिनाको लागि पार्टीको जिम्मेवारी बाट निलम्बन गरेको थियो।

डीआईजी कडायत र केसी एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस

काठमाडौं – प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कुबेर कडायत र रवीन्द्र केसीलाई नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

बढुवा समितिको बैठकले कडायत र केसीको नाम सिफारिस गरेको हो । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २७ को उपनियम (४) बमोजिम सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

बढुवाका लागि सिफारिस भएका कडायत प्रहरी महानिरीक्षक नक्सालको सचिवालयमा कार्यरत छन् भने केसी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित अनुसन्धान, योजना तथा विकास निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।

इसरायल प्यालेस्टाइन युद्धमा मारिए २१७ बढी पत्रकार र सञ्चारकर्मी

गाजामा द्वन्द्व १५ औं महिनामा प्रवेश गर्दा, अक्टोबर ७, २०२३ देखि डिसेम्बर २५, २०२४ सम्म कम्तिमा २१७ पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरू मारिएका छन् ।

पत्रकारहरूको हालैका यी हत्याहरूले गाजामा सञ्चारकर्मीहरुले काम गरिरहेको खतरनाक वातावरणलाई रेखांकित गर्दछ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यो पत्रकारहरूको लागि सबैभन्दा खराब द्वन्द्व साबित भएको छ। विशेष गरी गाजा बाहिरका पत्रकारहरूलाई युद्धक्षेत्रबाट रिपोर्ट गर्न बन्द गरिएको इसरायल प्यालेस्टाइन युद्धमा रिपोर्टिङ कहिलेकाहीं असम्भव र धेरै पटक, घातकजस्तै साबित भएको छ ।

यी चुनौतिहरूको बावजुद, प्यालेस्टिनी पत्रकारहरूले २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा घातक द्वन्द्वको समयमा संसारले हेर्ने आँखा र सबिले सुन्ने कानको रूपमा सेवा गर्दै युद्धको भयावहताहरू रिपोर्ट गर्न जारी राखेका छन्।

उक्त समयमा ४५,४०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका छन् भने १०८,००० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।

निम्न सूची गाजामा मारिएका पत्रकार र मिडियाकर्मीहरूको हो।

journalists killed in gaza
journalists killed in gaza 1
journalists killed in gaza 2
journalists killed in gaza 3

कुलमान घिसिङले बुझाए नोट अफ डिसेन्ट

काठमाडौं– नेपाल विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण बोर्डले मन्त्रालय गठित समितिलाई स्रोत र तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन गरेको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दायर गरेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बिलिङ विवाद अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । प्राधिकरणले त्यस्ता समितिहरू विधुत नियमन आयोगबाटै स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।उक्त कदमको विरोधका गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मंगलबार बसेको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट बुझाएका हुन् । बोर्ड सदस्य रतन ऐयर र भरत आचार्यको समर्थनमा घिसिङले समितिको वैधानिकताप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।

प्राधिकरण र औद्योगिक व्यावसायीबीच लामो समयदेखिको भुक्तानीलाई लिएर चलिरहेको विवादका कारण यो विवाद उत्पन्न भएको हो । प्राधिकरणले प्रक्रियागत अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयले गठित समितिलाई तथ्याङ्क र सुविधा दिन विरोध गरेको छ ।

एक चीन नीति अन्तर्गत ताइवानसँग एकीकरण अपरिहार्य :सी जिनपिङ

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानको सम्बन्धमा एक चीन नीतिको महत्त्वमा जोड दिँदै टापुसँगको एकीकरण रोक्न नसकिने प्रक्रिया भएको बताएका छन्।

सन् १९४९ मा चिनियाँ गृहयुद्धमा पराजित भएपछि ताइवानमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूले स्वशासन स्थापना गरेका थिए। हाल केही मुट्ठीभर राष्ट्रहरूले यसलाई स्वतन्त्र भनी मान्यता दिएका छन् तर रुसलगायत अधिकांशले उक्त क्षेत्र चीनको हिस्सा भएको र सो कुरामा बेइजिङको अडान यथावत रहेको उनले बताएका छन् ।

“ताइवान स्ट्रेटका दुबै छेउका देशबासीहरू एउटै परिवार हुन्। हाम्रो पारिवारिक बन्धनलाई कसैले तोड्न सक्दैन र मातृभूमिको राष्ट्रिय एकीकरणको ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन,” सीले भने।

“राज्य प्रमुखले यो प्रक्रिया अपरिहार्य छ र दुबै पक्षका मानिसहरू “उद्देश्यको साझा भावनाले बाँधिएको हुनुपर्छ र चिनियाँ राष्ट्रको कायाकल्पको महिमामा सहभागी हुनुपर्दछ” उनले भने ।

अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा एक चीन नीतिको पालना गर्दै, ताइवानलाई चीनको हिस्साको रूपमा मान्यता दिएपनि चीनको आक्रोशलाई उत्प्रेरित गर्दै ताइपेमा सरकारसँग सैन्य सहयोगमा संलग्न रहेको र चीन सरकारले ताइपेईलाई अमेरिकी हतियार बिक्रीको बारम्बार निन्दा गर्दै आएपनि वाशिंगटनले यस क्षेत्रमा तनाव बढाएको आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।

सन् २०२५ मा चुनौतीहरूभन्दा माथि उठ्ने छौँ :चिनियाँ राष्ट्रपति

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले मङ्गलबार विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले कडा परिश्रमका माध्यमबाट चुनौती र दबाबलाई पार गर्न सक्ने भन्दै आगामी वर्षमा विश्वस्त रहन राष्ट्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चाइना मिडिया ग्रुप र इन्टरनेट मार्फत सन् २०२५ को नयाँ वर्षको सन्देशमा उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

२०२५ मा आफ्नो १४ औं पञ्चवर्षीय योजना पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सेट गरिएको छ, चीनले थप सक्रिय र प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्नेछ, उच्च गुणस्तरको विकासलाई प्राथमिकता दिनेछ, विज्ञान र प्रविधिमा आत्मनिर्भरता र बललाई बढावा दिनेछ, र आर्थिक र सामाजिक विकासमा ठोस गति कायम गर्नेछ, सीले भने ।

उनले भने कि चिनियाँ अर्थतन्त्रले “अहिले केही नयाँ परिस्थितिहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा बाह्य वातावरणमा अनिश्चितताका चुनौतीहरू र नयाँमा रूपान्तरणको दबाब समावेश छ।””तर हामी हाम्रो कडा परिश्रमले जित्न सक्छौं। सधैं जस्तै, हामी हाम्रो कठिन समयमा बलियो हुन्छौं। हामी विश्वस्त हुनुपर्छ,” सीले भने।

२०२४ मा चीनको मार्गचित्रको समीक्षा गर्दै, सीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भएको र राष्ट्रिय जीडीपीले १३० ट्रिलियन युआन र देशको अन्न उत्पादन ७०० मिलियन भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

उनले चीनले नयाँ गुणस्तरीय उत्पादक शक्तिको विकास गरेको र नयाँ व्यापारिक क्षेत्र, रूप र मोडलहरू उदाउँदै गएको पनि बताए। पहिलो पटक, चीनले एक वर्षमा १० मिलियन भन्दा बढी नयाँ ऊर्जा वाहनहरू उत्पादन गरेको छ, र एकीकृत सर्किट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र क्वान्टम कम्युनिकेसन लगायतका क्षेत्रहरूमा सफलता हासिल गरेको समेत बताएका छन् ।

पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा वृद्धि

काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य परिमार्जन गर्दै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ । यो समायोजनसँगै अहिले काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ रहेको छ ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले घटाएर प्रतिलिटर १२६ रुपैयाँ तोकेको जानकारी दिएका छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य (काठमाडौंका लागि) प्रति किलोलिटर १५ अमेरिकी डलरले घटाइएको छ ।

निगमले मंगलबार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । तर, तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को मूल्य भने यथावत रहेको छ ।

नेपाललाई इन्धन आपूर्ति गर्ने इन्डियन आयल कर्पोरेसनको पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार सो मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ।

अदालतद्वारा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई पक्राउ पुर्जी जारी

महाभियोग लगाइएका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक येओललाई अदालतले हिरासतमा राख्ने अनुमति सहित पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।

डिसेम्बर १४ मा संसदबाट महाभियोग लगाइएका राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा अनुसन्धान चलिरहेकै बेला स्पष्टिकरणको लागि लगातार तेस्रो पटक पनि उपस्थित नभएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।

दक्षिण कोरियाली कानूनले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई देशद्रोह वा विद्रोहको मुद्दा चलाउन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।