राणा शासन र पंचायतकालीन निरंकुशताको झल्को दिने “सामाजिक सञ्जाल विधेयक”

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १७ माघ २०८१, बिहीबार ११:००
press freedom image

सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ लाई संसदको हिउँदे अधिवेशन मार्फत पारित गर्ने गरि संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। सरकारले हिउँदे अधिवेशनका लागि ल्याएका विधेयकहरुलाई अध्यादेशबाटै भएपनि पारित गराउने तयारी समेत गरेको देखिन्छ।

हिजो राणा शासन र पंचायतको निरंकुशता विरुद्द लडेर देशमा प्रजातन्त्र ल्याएको र जनताले बोल्न पाउने गरि नागरिक स्वतन्त्रताको हकको सुरक्षा गरेको भनेर भाषण गर्ने गणतान्त्रिक सरकारले आज आएर प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्दै राणा शासन र पंचायतकालीन निरंकुशताको झल्को मेटिने गरि ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ ल्याएको छ।

लोकतन्त्रको न्युनतम मूल्यमान्यता समेत ख्याल नगरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने बहानामा नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने र सूचना र सञ्चारको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेतर्फ सरकार अग्रसर देखिन्छ। हो सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय केहि विकृती फैलिएको छ, त्यो पाटोलाई पनि नकार्न सकिंदैन। तर राज्यले एउटा नियमनकारी निकाय खडा गरेर त्यसको नियमन गर्नु र त्यस्ता सामाग्री र सामग्री सम्प्रेषण गर्नेहरुलाई एउटा सामान्य सजाय दिएर हुने ठाउमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुने गरि विधेयक ल्याइनुले सरकारले नागरिकको बोल्न र लेख्न पाउने अधिकार नै खोस्न खोजेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा उठाइने सानोतिनो आलोचनालाई लिएर नागरिकलाई आपराधि करार गर्न अग्रसर हुनुले सरकार आलोचना देखि डराएर भाग्न खोजेजस्तो देखिन्छ। सरकार आलोचना पनि प्रजातन्त्रको एउटा सकारात्मक पाटो र अभिन्न अभ्यास हो। यसले गल्ति र कमि-कम्जोरिहरुको आत्मासमिक्षा गर्दै सुध्रिने र सुधारिने अवसर प्रदान गर्छ। देशलाई सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड बनाउछु भनेर भाषण र आश्वाशन मात्रै पाएका जनताले सामजिक सञ्जालमा कहिलेकाहीं आक्रोश पोख्दा, जनतालाई गरेको बाचा पुरा गर्न सकिएनछ भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने कि सरकारको विरोध गरिस भनेर हत्कडी लगाउने ? त्यसो हो भने सरकारमा बसेर पदिय मर्यादा र गरिमा बिर्सेर जथाभावी बोल्नेहरुलाई जनताले के गर्ने ? सरकारले संधै आफ्नो तारिफ र भक्तिगान मात्रै सुन्न चाहेको हो भने सरकारले त्यो खाले सोचलाई त्यागेकै राम्रो । किनकि मान्छेबाट गल्ति हुन्छ, अनि त्यो गल्ति र कमीकमजोरी कहिलेकाहीं सरकार र सरकार चलाउनेहरुबाट पनि हुनसक्छ र गल्ति भएपछी नागरिकले बिरोध गर्छन र सामाजिक संजालमा आक्रोश पोख्छन। अनि कतिजनालाई हत्कडी लगाउने सरकार ? कहिलेसम्म नागरिकलाई नजरबन्दमा राख्ने ? सरकार ! देश चलाउनेहरुमा आलोचनात्मक चेत हुनु पनि जरुरि हुन्छ। कसैको आलोचना गरेकै भरमा जेल र जरिवानाको त्रास देखाएर आफ्नो अकर्मण्यतालाई लुकाउन खोज्नु र नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक खोस्नतर्फ लाग्नुभन्दा सरकार र सरकारमा रहेकाहरुले आफुमा थोरै भएपनि आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि “आर्यघाटले के भन्छ ज्ञानेन्द्रलाई ले भन्छ, ज्ञाने चोर देश छोड” भनेर नारायणहिटी दरबार अगाडी उभिएर नारा लगाउन पाइन्थ्यो। राजाको शासनकालमा बोल्न समेत पाइदैनथ्यो भनेर भाषण गर्ने नेताहरुले यो नबिर्सिउन कि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि नारायणहिटी दरबार अगाडी उभिएर राजा विरोधी नारा लगाउने धेरै नेताहरु आज संसदमा छन्।

त्यसैले, सरकार एकपटक सिंहदरबारबाट बाहिर पनि नजर लगाइबक्स्योस,राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा नारायणहिटी दरबार अगाडी उभिएर राजा विरोधी नारा लगाउने त्यो नागरिकको भिड अझै पनि यो देशमा जीविन निर्वाहका लागि सिंहदरबार बाहिरको सडकमा कुदिरहेको देख्नुहुनेछ। त्यो भिड अझै पनि जीवित छ। भिडले देशको कानुन र व्यवस्था निर्धारण गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। तर त्यहि भिडले राजा फालेर राजतन्त्र अन्त्य गरेको देश हो यो।चेतना भया !

Share :
adhyagaman bibhag immigration

धर्म प्रचारको आरोपमा धरानबाट १७ अमेरिकी र १ भारतीय नागरिक पक्राउ

काठमाडौँ — धर्म प्रचारको आरोपमा १७ जना अमेरिकी र १ जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । पर्यटक भिसामा आएर श्रमदानको आवरणमा धर्म प्रचार गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-५, देउराली सौगातचोकस्थित प्रेरणा कल्याणकारी समाजको भवन बनाउने भन्दै श्रमदानमा आएका उनीहरूले धर्म प्रचार गरेपछि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५