काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कानुन निर्माणमा संसदीय समितिका लागि तीन महिने समयसीमा लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय समितिमा विधेयक लामो समयदेखि अड्किने प्रवृति रहेकाले त्यसलाई तोड्न र कानुन निर्माणलाई गति दिनका लागि कांग्रेस र एमालेले बनाएको कार्यदलले नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।

कानुन निर्माणमा समयसीमा राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, राष्ट्रिय सभा नियमावली र संघीय संसदको संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन विपक्षी दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने तय गरिएको छ ।

कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधि सभाले स्वतः अगाडि बढाउन बाधा नपर्नेगरी समय सीमा तोक्न कांग्रेस र एमाले सहमत भएका हुन् । चित्त बुझ्दो कारणसहित सम्बन्धित विषयगत समितिले थप समय माग्न सक्ने र त्यस्तो समय मागको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकले नै स्वीकृति दिनुपर्ने गरी नियमावलीमा समयसीमा राख्न खोजिएको हो ।