काठमाडौँ — उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्न पर्ने आदेशका कारण आन्दोलित चिकित्सकसँग सरकारले सहमति गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ सम्पन्न वार्ताले आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघसंस्था एवम् सरोकारवालाहरुका मागहरुको सम्बोधन गर्न कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेर ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहने गरेर गठित कार्यदलको सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १ / १ जना सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि रहने छन् ।

कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनसम्बन्धी तीन मन्त्रालयका मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेस गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमा मन्त्रिपरिषद‍्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्टट्रयाकबाट कानुन संशोधनको लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति छ । यस सहमतिअनुसार चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु स्थगन गरी नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै तीन फरक–फरक मुद्दामा अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएसँगै नेपाल चिकित्सक संघको आहृवानमा चिकित्सकहरुले एक हप्तादेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । जसकारण सोमबार र मंगलबार देशभर अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प भएको थियो । आन्दोलित चिकित्सकहरूले मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए ।