काठमाडौं – संसदीय समितिले बन्द रहेका चिनी उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको उपसमितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकले उखु किसानका समस्या अध्ययन गरी समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

गत वर्ष उद्योग समितिको उपसमितिले कैलाली, कञ्चनपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका चिनी मिलको अध्ययन मंसिर र फागुन मसान्तमा गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरी किसान, चिनी उद्योग व्यवसायी, चिनी मिलका कर्मचारी, सम्बन्धित सरकारी निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

उपसमितिले सरकारलाई ‘उखु किसानका लागि अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७५’ संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल र परामर्श गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

उपसमितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उखु उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई पर्ने लागतका आधारमा चिनीको आधार मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र राष्ट्रिय उखु अनुसन्धान कार्यक्रमको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले विशेषगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै उखु किसानलाई मल, विषादी र बीउ समयमै उपलब्ध गराउन संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ ।