ओली संविधान खारेज गर्न चाहन्छन: उनि रहंदासम्म बामपन्थी एकता हुँदैन- प्रचण्ड

जनकपुर – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनकपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान खारेज गर्न चाहेको र ओली सत्ता र पदमा रहँदासम्म बामपन्थी एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

यसअघि पनि दुईदुई पटक संसद विघटन गर्नुको तात्पर्य पनि ओलीले संविधान नै खारेज गर्न चाहनु हो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै भने,”उहाँले त आन्दोलनको परिवर्तन सबै बर्बाद होस्, संविधान नै खारेज गर्न चाहने हो नि त हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री त।”

आफूले मधेशी जनताको माग बमोजिम दुईपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाँदा रोक्ने पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै भएको उनले बताएका छन्।

देशलाई सुशासन दिन माओवादीले बहुमत ल्याउनु पर्ने: माओवादीले अब एक्लै चुनाव लड्छ: प्रचण्ड

काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी अब एक्लै चुनाव लड्ने र कसैको बैसाखी नटेक्ने बताएका छन् ।

दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले अरु दलसँग गठबन्धन गर्दा कार्यकर्ताबाट पनि आलोचना भएको र त्यसको समीक्षा गरेर एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।सहकार्य हुँदै पार्टी एकीकरण गर्दा पनि असफल भएको भन्दै अब ०८४ सम्म एमालेसँग सहकार्य गर्ने कुनै सम्भावना नै नरहेको समेत उनले बताएका छन् ।

देशलाई सुशासन दिन माओवादीले बहुमत ल्याउनु पर्ने र माओवादी ०६४ कै अवस्थामा फर्किन लागेको भन्दै उनले अब माओवादीलाई बहुमत दिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।

आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय

काठमाडौं – जनतासित सम्बन्धको कडी टुटेकोले, जनताको सुखदुख बुझ्न र उनीहरुको कुरा सन्नुका लागि एकपटक देशव्‍यापी अभियानमा निस्कने बताएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र एक्लै लड्ने बताएका छन्।

केन्द्रीय मूख्यालय पेरिसडाडाँमा शुक्रबारदेखि बसेको पदाधिकारी बैठकमा, “सरकारबाट हट्नुपर्ने परिस्थतिले एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गर्न अवसर मिलेको भन्दै २०८४ को चुनाव एक्लै लड्ने निर्णय गरेको प्रचण्डले बताएका छन्।

यसअघि चुनावी गठबन्धन गर्दा पार्टीको विचार र सिद्धान्तहरु जनतामा लैजान अप्ठ्यारो परेको भन्दै, आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्नेगरी तयारी गर्नुपर्ने र त्यसैरी एक्लै चुनाव लड्दा मात्रै आफ्नो विचारहरु, राजनीतिक कार्यदिशाहरु र दृष्टिकोणहरु जनतामा सोझै पुग्न सक्ने उनले बताएका छन्।

बैठकले वामपन्थी सहकार्य र एकताको पहलकदमी पनि नछोड्ने निर्णय गरेको र देशभक्त र अग्रगामीहरुको संयुक्त मोर्चा बनाएर कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठनका निम्ति निरन्तर अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।

प्रचण्ड सरकारको बहिरगमन पछि समाजवादी मोर्चाको बैठक

काठमाडौँ- समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्ने मुख्य एजेण्डा सहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा समाजवादी मोर्चाको बैठक चलिरहेको छ।

बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विपल्व) सहभागी छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी गरी चार दल रहेको समाजवादी मोर्चाले प्रचण्ड सरकारको बहिरगमन पछि पहिलो पटक बैठक बसेको हो।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भएपछि जसपा नेपालले भने यसअघि नै मोर्चा छाडेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछी अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका छन्।

यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन् ।

रिटमा भनिएको छ, ‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो, संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’

दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान नमिल्ने र संविधानतः राष्ट्रपतिले ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार साँझ शीतलनिवासमा राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दुवै दलका सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आइतबार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बताइएको छ ।

यसअघि शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न दलहरुलाई आमन्त्रण गरेका थिए ।

यसअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, उनको पक्षमा ६३ र विपक्षमा १९४ मत पाएर आवश्यक समर्थन जुटाउन असफल भएका थिए । विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि दाहाल नेतृत्व सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

pradhanmantriko dabi

दाहालले विश्वासको मत पाएनन् : प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमुक्त भएका छन् । आफूले नेतृत्व गरेको १८ महिनाको सरकारको अवधिमा दाहालले शुक्रबार पाँचौं पटक संसदबाट विश्वासको मत लिएका हुन् ।

१८ महिनामा दुई पटक एमाले र तीन पटक कांग्रेससँग गठबन्धन परिवर्तन गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका थिए । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित २५८ मध्ये दाहालको पक्षमा जम्मा ६३ मत परेको थियो । प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक १३८ मत नपाएपछि उनी बर्खास्त भएका हुन् । उनको विपक्षमा १९४ मत परेको थियो । मतदान नगर्नेमा १ मत परेको थियो ।

असार १७ गते संसदमा दुई ठूला दलबीच संविधान संशोधनसहित पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्न सातबुँदे सहमति भएपछि सरकारमा सहभागी एमाले र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । । त्यसपछि अल्पमतमा रहेका दाहालले राजीनामा नदिई संवैधानिक सुविधा बमोजिम विश्वासको मत लिएका थिए ।यसअघि कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा दाहाल चार पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भए पनि यसपटक असफल भएका थिए ।

संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल फुटेमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि ३० दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएनन् । विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम उनी पदमुक्त भएका हुन् ।

संविधान संशोधन नै गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाऔं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान नै संशोधन गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान प्रस्ताव गरेका छन् ।

संविधानका उपलब्धीहरू उल्टाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै, स्थिरताका नाममा समावेशी र समानुपातिक अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको र साना दलको अस्तित्व समाप्त गर्ने बाटोमा अघि बढेकाे र आफुले त्यसको प्रतिकार गर्ने बताएका छन्।

“तपाईंहरूलाई अहिले २०४७ सालको बाडुल्की लागिरहेको होला । के अब त्यतै फर्किने हो ?” भन्दै उनले संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील कुरामा खेलाँची नगर्न आग्रहसमेत गरे ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सबैको सहमति हुनुपर्छ : ओली

काठमाडौं – एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सबैको सहमतिमा पारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले उक्त अभिव्यक्ती दिएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीसँग समसामयिक विषयमा छलफल भएको र बाँकी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने जानकारी समेत दिएका छन् । ओलीले विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको बताएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने विषयमा अहिले समितिमा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई राम्ररी मिलाएर छिट्टै टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल भएको थियो । यधपी टिआरसीसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्ने एमालेको अडान पनि यथावत रहेको ओलीले बताए ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रचण्डलाई सफाइ

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले सफाइ दिएको हो । उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायालयले कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर काम नगर्ने उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत पुस २० गते अवहेलना मुद्दामा दाहाललाई सफाइ दिएको थियो।

दाहालले २०७३ वैशाख ३१ गते एक कार्यक्रममा ‘अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू फैसला गरेर, न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध भयानक षड्यन्त्र गरेको र दिउँसै रात पार्ने काम गरेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। दाहालको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै सर्वोच्चको पूर्णपाठमा , ‘न्यायालय स्वभावले नै प्रतिक्रियात्मक बन्दैन, कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर न्यायालयले काम गर्दैन। अदालतले दिउँसै रात पार्दैन। समाजमा विद्यमान अँध्यारोलाई न्यायको ज्योति देखाएर उज्यालोतर्फ डोर्या‍उने काम गर्छ’, भनेर उल्लेख गरिएको छ। अदालतको जात छुट्ट्याउने, अदालतले षडयन्त्र गर्यो‍, संवैधानिक प्रक्रिया भाँड्न खोज्यो भन्ने जस्ता कुराहरू कल्पनातित भएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

कसैको कुनै अभिव्यक्ति अशोभनीय वा उत्तेजनापूर्ण छ भन्ने आधारमा नै स्वतः त्यसलाई अदालतको अवहेलनाजन्य विषय ठान्नु मनासिव नहुने र त्यस्ता कुराहरुमा विषय र सन्दर्भ हेरिनु आवश्यक भएको बताइएको छ। साथै, कुनै अमुक समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारको कुरालाई नै निर्णयको विस्श्वसनीय आधार मानेर न्यायिक धारणा निर्माण गर्नु मनासिव नहुने पनि पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

दाहालको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा विश्वसनीय, तथ्यगत आधार वा प्रमाण पेश हुन नआएकाले अदालतको अवहेलना गरेको भनि ठहर गर्न मिल्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र प्रयोगमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १२ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक स्वास्थ्य बीमाका आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यलाई साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन स्थानीय तहले सकारात्मक प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ललितपुर महानगरपालिकासँग भएको सम्झौता देशका लागि नमुना कार्यक्रम बन्नेछ भन्ने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको समेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, संस्थाले सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप गुणस्तरीय र चुस्तदुरुस्त बनाउँदै अस्पतालको सेवामा थप जनताको पहुँच विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।अस्पतालले समय सापेक्ष विभिन्न सेवा र प्रविधि थपेर नागरिकको आवश्यकताअनुसार सेवा विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको स्मरण गर्दै,स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको औँल्याउदै त्यसतर्फ अघि बढ्न संस्थानलाई निर्देशन दिनुभयो ।

थप तीन हजारलाई शहीद घोषणा गरिने : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ — शहीद प्रतिष्ठान नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी जनयुद्धका क्रममा सरकारले घोषणा गर्न बाँकी रहेका थप करिब ३ हजार जनालाई छिट्टै शहीद घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कामलाई अघि बढाइएको बताएका छन् । त्यो सूची गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘म सबै शहीद र बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु–यो निर्णय आफैंमा सामान्य निर्णय होइन । यसले हाम्रा क्रान्तिलाई सम्मानित गरेको छ । युद्धलाई सम्मानित गरेको छ । र, शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीदको रुपमा सम्मानित गरेको छ । र, हामी बाँचेकाहरुको एउटा ठूलो जिम्मेवारी यो निर्णयले पूरा गराएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले अझै पनि जनयुद्धका क्रममा बलिदान गर्नेहरुलाई शहीद बनाउने काममा छुटेका भए तत्काल सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत दिए । आफूले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरु नछुटुन् भनेर विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो ।

विश्व शान्तिका लागि द्वन्द्वरत पक्षबीच वार्ता हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको जोड

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्व शान्ति कायम गर्न द्वन्द्वरत पक्षबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

इजुमी नाकामित्सुको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निशस्त्रीकरण मामिलासम्बन्धी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सधैं विश्व शान्तिको पक्षमा रहेको बताउँदै नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका अन्य मुलुकका लागि उदाहरण बनेको बताए ।

विश्व शान्तिका लागि वार्ता नै एक मात्र विकल्प भएकोमा जोड दिँदै उनले भने, ‘विश्वका धेरै क्षेत्र अझै पनि संवेदनशील अवस्थामा छन् । रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल र हमास युद्धलगायतका घटनाले विश्व शान्तिमा चुनौती थपेको छ । वार्ताको माध्यमबाट द्वन्द्वको समाधान खोज्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्रीले विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले खेलेको उल्लेखनीय भूमिकाको स्मरण गर्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अतिकम विकसित मुलुकको नेताको हैसियतमा नेपालले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयासमा नेपालले सदैव सहयोग गर्ने र विश्व शान्तिमा अग्रणी भूमिका खेल्ने बताए ।

“विश्व शान्ति र निशस्त्रीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ। हामी संयुक्त राष्ट्र संघको हरेक पाइलामा साथमा छौं र भविष्यमा पनि यस्तै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,” उनले भने।

उपमहासचिव तथा निशस्त्रीकरण मामिलाका उच्च प्रतिनिधि नाकामित्सुले निशस्त्रीकरण मामिलासम्बन्धी दक्षिण एसियाली केन्द्रको कार्यालय नेपालमा स्थापना भएको र नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रमा शान्तिको केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

“नेपाल आफ्ना आणविक हतियारधारी छिमेकीहरूका बीचमा शान्ति केन्द्र बनोस् भन्ने अपेक्षाका साथ केन्द्रको स्थापना भएको हो। विगतमा जस्तै नेपालले प्रभावकारी रूपमा क्षेत्रीय र विश्व शान्तिका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।”

सो अवसरमा इजुमीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा नेपालले सेना पठाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्रका रूपमा खेल्दै आएको भूमिकाको पनि प्रशंसा गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हन्ना सिंगर, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रुपक सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

एमालेले सरकारलाई बुझायो ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र सरकारलाई बुझाएको छ । गत मंसिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म गरिएको संकल्प यात्राको क्रममा स्थानीयबाट प्राप्त भएका सुझाव सम्बोधन गर्न माग गर्दै एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको थियो । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरुले ४६ वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग तथा सुझावहरु बुझाएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती सुझावहरु दराजमा थन्किन नपाउने र कार्यान्वयनका निम्ति सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्ने बताएको पनि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज दुबई जाँदै

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८ औँ सम्मेलन (कोप २८) मा भाग लिन आज संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई प्रस्थान गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री आज राति ९:३० बजे नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट प्रस्थान गर्नेछन्।

कोप–२८ मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म दुबईमा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री दाहालले डिसेम्बर १ देखि २ तारिखसम्म आयोजना हुने ‘विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उनले डिसेम्बर २ तारिखमा सो सत्रमा नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिनेछन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त अरब इमिरेट्सको ५२ औँ सङ्घीय दिवस समारोह र‘जायेद सस्टेनेबिलिटी प्राइज अवार्ड’समारोहमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम छ। उनले डिसेम्बर २ तारिखमा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको आवाज उठाउनका साथै कोप वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेन्डालाई प्रवर्द्धन गर्न ‘हिमालको आह्वान : जलवायु सङ्कटबाट हामीलाई कसले बचाउछ ?’शीर्षकको उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्दै हुनेछ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उच्च–स्तरीय सत्रको अवसरमा सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुखका साथै अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुने तालिका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनले अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासको भ्रमणका साथै नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया र नेपाल–युएई व्यापार शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी छोरी गङ्गा दाहाल, वन तथा वातावरण मन्त्री डा विरेन्द्रप्रसाद महतो र नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रमण सम्पन्न गरी डिसेम्बर ३ तारिखमा स्वदेश फर्कनेछन्। – रासस

प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार न्यूयोर्क जाँदै

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको ७८औँ अधिवेशनमा भाग लिन १० सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार न्यूयोर्क जाँदैछन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले सेप्टेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभाको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुने र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट गर्नुका साथै विभिन्न देशका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँगै छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललगायत परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।

पार्टीकै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माओवादी नेताहरुको माग

श्रावण १९, काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पार्टीकै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन्।

काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रिय सदस्यहरुले देशका भ्रष्टाचारीको फाइल खोलेर कारबाही गर्न र पार्टीभित्रकै नेताहरुको सम्पति छानविन गर्न माग गरेका हुन् । पहिला,हाम्रा नेताहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्छ,अनि मात्र देशका भ्रष्टविरुद्ध लड्न सजिलो हुन्छ र जनताले पनि साथ् दिन्छन भन्दै पार्टीबाट लाभको पद लिएका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

माओवादी नेता नरेन्द्र न्यौपानेले, ‘कुनै उद्योगधन्दा बिना , कुनै काम नै नगरी हाम्रा नेताहरुको जीवनशैली कसरी अचम्म लाग्दो भयो?’ भनेर प्रश्न गर्दै,पार्टी बनाउन र जनविश्वास जित्न पार्टीभित्रैका नेताको गतिविधि नियाल्नुपर्ने बताएका छन्।

जनताका लागि ल्याउने भनेको समाजवाद तपाईं पटकपटक मन्त्री भएका नेताहरूलाई आइसक्यो,अब किन र कसले ल्याउने समाजवाद? भन्दै,राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका नरबहादुर विष्टले २०६५ देखि ८० सम्म मन्त्री बनेका नेताहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने कुरामा अध्यक्ष दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा माओवादी नेताहरुले अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति बनाएर ०४६ सालछाडिका सबै सुविधामा रहेका उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताहरु र प्रशासकहरुको सम्पत्ति समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। नेताहरूको बदलिँदो जीवनशैलीले आम कार्यकर्ता निराश बनेको र भताभुङ्ग अवस्थामा पार्टी दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दै गएको बेला पार्टी पुनर्गठनले मात्र नपुग्ने भन्दै नयाँ कार्यक्रम र विचार लिएर जनतामाझ जानुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
का छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा कसले के-के भने ?

असार २५,काठमाडौँ- प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिलाई लिएर केहि दिन यता निरन्तर अवरुद्द संसद बैठक आज सुचारु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा आत्मालोचना गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक वक्तव्यप्रति दुख व्यक्त गर्ने सहमतिपछि एमाले संसदको अवरोध खुलाउन तयार भएको हो।

आज सुचारु भएको संसद बैठकमा विवादित अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, प्रधानमन्त्रीको हैसियतभन्दा पनि छोरी(ज्ञानु)को बुबाको रुपमा भावनात्मक भएर बोल्न पुगेको बताएका छन्। यो बहसले भविष्यमा सतर्क हुन उत्प्रेरित गरेको समेत उनले बताएका छन्।

आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि संसदमा उठेका प्रश्न तथा टिप्पणीको स्पष्टीकरणका लागि पहिले नै तयार भए पनि मौका नदिइएको समेत उनले बताएका छन् । प्रतिपक्षी दलले राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएको कुराप्रति आपत्ति जनाउँदै, के यही यो संसदीय अभ्यास ? एकचोटि मैले यो सदनसमक्ष भन्न पाउनुपर्दैन ? किन तीन दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरियो ?, के प्रतिपक्षले राजीनामा माग्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने हो ?, यही हो हामीले मान्दै आएको लोकतान्त्रिक पद्धति ? भन्दै संसदमा उनले आफ्नो प्रश्नहरु समेत राखेका छन् ।

साथै, उनले आफू पहिल्यै दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको र तेस्रो पटक परिस्थितिवश मलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने परिस्थिति आइलागेको बताउँदै, आफु लामो समयका लागि प्रधानमन्त्री बन्नेमा विश्वास नरहेको समेत बताएका छन् ।

यता, राजेन्द्र लिङ्देनले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दवावको विषय होइन भन्दै,तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङको राजीनामाको घटनालाई स्मरण गराउंदै, प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

त्यसैगरी, नेकपा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यु, तपाईँले तिरंगा झन्डा उचाल्ने हो कि चन्द्र सूर्य उचाल्ने हो? भनेर प्रश्न गरेका छन् ?
बास्कोटाले एमाले कांग्रेस रहे पनि नरहे पनि यो देश र यो देशको सार्वभौमसत्ता रहनुपर्ने भन्दै द्वन्दकालमा विभिन्न ४० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरे पनि अहिले त्यही ट्रक चढेको र भारतलाई कठपुतली भनेर आरोप लगाए पनि अहिले कम्फर्टेवल भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको प्रश्न: तपाईँले तिरंगा झन्डा उचाल्ने हो कि चन्द्र सूर्य उचाल्ने हो?

असार २५,काठमाडौँ- प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा आत्मालोचना गर्ने सहमतिपछि संसदको अवरोध खुलाएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टिकरण सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीज्यु, तपाईँले तिरंगा झन्डा उचाल्ने हो कि चन्द्र सूर्य उचाल्ने हो? भनेर प्रश्न गरेका छन्।

आज सुचारु भएको संसद बैठकमा विवादित अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिँदै गर्दा बास्कोटले,एमाले कांग्रेस रहे पनि नरहे पनि यो देश र यो देशको सार्वभौमसत्ता रहनुपर्ने भन्दै द्वन्दकालमा विभिन्न ४० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरे पनि अहिले त्यही ट्रक चढेको र भारतलाई कठपुतली भनेर आरोप लगाए पनि अहिले कम्फर्टेवल भएको बताएका छन् ।

एमाले सांसद गोकुल बास्कोटले संसदमा बैठकमा बोल्दै , सत्तास्वार्थका निम्ति देशको सार्वभौमसत्ता साट्न नसकिने समेत बताएका छन्। आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सदनलाई विश्वास लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले कोसी प्रदेश सरकारमा राजनीतिक ‘कु’ गरेकाे समेत उनले बताएका छन्।

‘एक माघले जाडो जाँदैन, राजनीतिमा एकले अर्कालाई वाच गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा स्मरण गराउंदै, सक्नुहुन्छ भने देशका लागि उभिने आँट गर्नुस् नभए पद छोडिदिनुस्। सत्तास्वार्थको निम्ति देशको सार्वभौमसत्ता साटिँदैन भनेर उनले प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिए राजिनामा दिनुपर्ने समेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा आत्मालोचना गर्ने सहमतिपछि संसदको अवरोध हटाउन एमाले तयार

असार २५ ,काठमाडौँ- संसद सुचारु गर्न समझदारी गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले थप सर्तहरु अघि सारेपछि अनिश्चित बनेको संसद बैठक सुचारु गर्न नेकपा एमालेतयार भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको भेटवार्तापछि एमालेले संसदको अवरोध खुलाउन तयार भएको हो ।

शिर्ष नेताको छलफलपछि ओलीले तीन नेताबीच भएको छलफलबारे संसदीय दलको बैठकमा जानकारी गराएका र एमाले संसदीय दलको बैठकले संसदमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण सुन्ने र संसदको अवरोध हटाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

संसदमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा आत्मालोचना गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक वक्तव्यप्रति दुख व्यक्त गर्ने सहमतिपछि एमाले संसदको अवरोध खुलाउन तयार भएको हो।

संसद सुचारु गर्न एमालेको सर्त

असार २४,काठमाडौँ- संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएको छ। संसद सुचारु गर्न समझदारी गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले थप सर्तहरु अघि सारेपछि संसद बैठक अनिश्चित बनेको छ।

सिंहदरबारमा ओली, देउवा र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछी, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजिनामाबाट पछि हटेर संसदको अवरोध हटाउन तयार भएको जनाएको थियो।

तर, छलफल सकिएको केहि समयपछि एमालेले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति र प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती समेत फिर्ता लिनुपर्ने नयाँ सर्त अघि सारेपछि संसद सुचारु गर्ने सहमतिमा सारिएको १ बजेको बैठक भोलिसम्मको लागि सरेको छ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%85%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a7-%e0%a4%b9%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a7%e0%a4%be/

संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री, देउवा र ओली छलफलमा

असार २४, काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर निरन्तर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठक समेत अवरुद्ध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले दुई वटा प्रतिनिधिसभाका बैठक र तीन वटा राष्ट्रिय सभाका बैठक अवरुद्ध गरिसकेको छ ।एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ भने सत्ता गठबन्धनले संसदमा जवाफ फेस गर्ने निर्णय गरेका छन्।एमालेले संघीय संसद् भवनमा दिउँसो १ बजे बोलाइएको आजको बैठक पनि अवरोध गर्ने तयारी गरेको छ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0/

नेपाली राजनीतिमा उम्रिएको दिल्लीको बिऊ : माओवादी र प्रचण्ड

करीब १० वर्ष लामो शशस्त्र द्वन्दपछी तत्कालीन नेकपा माओवादीले नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली राजनीतिको मुलधारमा आइपुग्यो। संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर बोकाको मासु बेच्ने थलो हो भनेर नेपाली राजनीति र संसदीय अभ्यासको विरोध गर्दै शशस्त्र युद्ध लडेको माओवादीले अन्तत: त्यहि संसदीय राजनीतिलाई अंगाल्न पुग्यो जसलाई उनीहरुले बुलेटदेखि ब्यालेटसम्मको यात्रा भनेर परिभाषित गरे।

दश वर्षे शशस्त्र द्वन्दको अन्त्य, फरक राजनीतिक विचारधारा र स्थिर राजनीतिको सुरुवात लगायत विभिन्न दृष्टिकोणबाट २०६४ पछी नेपाली राजनीतिमा माओवादीको उदयलाई नेपाली राजनीति र सिङ्गो नेपालको ट्रान्जिसन फेजका रुपमा व्याख्या गरियो। दश वर्षे शशस्त्र द्वन्दले आजीत भएका र पुराना राजनीतिक दलबाट देशमा आमूल परिवर्तनको आशा गुमाउंदै गएका नेपाली जनताले, हिजो द्वान्दकालामा माओवादीले दिएको चोट र पिडा बिर्सिएर अन्तत: माओवादीको जितमा खुशी मनाए। माओवादी द्वन्दमा धेरैले आफ्ना परिवारका सदस्य र आफन्त गुमाएपनि देश र जनताले खोजेको परिवर्तन स्थापित हुने आशामा ति सबै चोट र पीडाहरु सहेरै बसे। तर जति-जति समय बित्दै गयो नेपाली जनताको माओवादी प्रतिको आशा निराशामा बदलिँदै गयो।

देश र जनतालाई परिवर्तनको आशा देखाएर नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड पथको खाका देखाउंदै जङ्गलबाट संसद भवन छिरेको तत्कालिन नेकपा माओवादी पार्टी कालान्तरमा तिनै पुरानै राजनीतिक दल र तिनै पुराना नेताले कोरेको पुरानै बाटोमा पुग्यो। जति-जति समय बित्दै गयो, राष्ट्रिय हित र स्वार्थ भुलेर पुरानै पार्टी सरह माओवादी पनि सत्ता स्वार्थ , नातावाद ,परिवारवाद र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दै गयो। संसदीय राजनीतिमा कुनै बेला सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको तत्कालिन नेकपा माओवादी अन्तत: सत्ता स्वार्थ र परिवारवादको चपेटामा टुक्रा-टुक्रा भएर फुट्यो। पार्टीभित्रका वैध, बाबुराम र बिप्लव लगायतका उच्च तहका नेताहरु पार्टीबाट अलग्गिए। अन्तत: २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादीलाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाइराख्न पनि अन्य दलको वैशाखी टेकेर हिड्नुपर्यो।

सरकारसँग विभिन्न माग राखेर १० वर्षे शशत्र द्वन्दको सुरुवात गरेको तत्कालीन माओवादीले “भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद” को विरोध गर्दै भारत सँगको १९५० को असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने कुरालाई आफ्नो मूल एजेण्डाको रुपमा अघि सारेका थियो । तर जति-जति समय बित्दै गयो, संसदीय राजनीतिमा प्रवॆश गरेपछि माओवादीको असली रुप खुल्दै आयो। भारतीय विस्तारवाद को चर्को विरोध गरेर भारतसँगको असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाएको तत्कालिन माओवादीले आखिर भारतमै सेल्टर लिएर नेपाल विरुद्द शशस्त्र द्वन्द गरेको तथ्यहरु विस्तारै बाहिर आउन थाल्यो। नेपालको माओवादी द्वन्दलाई भारतले आन्तरिक रुपमा समर्थन गरेका तथ्यहरु माओवादी नेताहरुबाटै बाहिर आउन थाल्यो।

माओवादी नेपालको संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि,भारतीय टेलिभिजन च्यानल आजतकमा प्रचण्डसंगको अन्तर्वार्ताका दौरान, “माओवादीले भारतसंगको असमान सन्धि सम्झौताको विषलाई लिएर भारतको विरोध किन गरेको” भनेर सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले, आफुहरु द्वन्दको दौरान भारतकै विभिन्न स्थानमा रहेको र त्यस बखत भारतले आफुहरुलाई निकै सहयोग गरेको भन्ने प्रश्नकर्ताको तथ्य स्वीकार्दै आफुहरुले असमान सन्धी सम्झौताको विषयलाई लिएर भारतको कहिल्यै विरोध नगरेको समेत बताएका थिए।

तत्कालिन माओवादीका नेता र राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले पनि एक अन्तर्वार्तामा,आफुले बाबुराम र प्रचण्ड लगायतका माओवादीका नेताहरुलाई भारतीय सरकारी गेष्ट हाउसमा पटक-पटक भेटेको र भारतीय विस्तारवादको नारा लगाएर नेपालमा सुरुवात गरिएको शशत्र द्वन्द भारतकै इशारामा भएको बुझेपछि आफुले माओवादी पार्टी त्यागेको बताएका थिए।

ओली-प्रचण्डको नेकपा सरकारले लिपुलेक,कालापानी र लीम्पियाधुरा समावेश नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरेपछी भारतीय सेनाका जनरल बक्शिले पनि, आफुहरुले द्वन्दकालमा माओवादीलाई सहयोग र समर्थन गरेर गल्ति गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यसो त नेपालि राजनीतिक वृतमा, नेपालको राजनीतिमा भारतले प्रत्यक्ष- अप्रतक्ष्य रुपमा हस्तक्ष्यप गर्दै आएको कुरालाई सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन्। नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछी भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्ष्यपको पछिल्लो उदाहरण हो। दिल्लीलाई पावर सेन्टर मानिएको नेपाली राजनीतिमा, नेताहरु मन्त्रि बनाइदिन आग्रह गर्दै भारतीय दुतावास र दिल्ली धाउने गरेको चर्चा बेला-बेला नेपाली राजनीतिक वृतमा चल्ने गरेका छन्। तर केहिदिन अघि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका प्रितम सिंहमाथि किरणदीप सन्धुले लेखेको पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली : द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ विमोचन कार्यक्रममा सिंहले आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली धाएको अभिव्यक्ति एकाएक विवादास्पद बन्नु कुनै नौलो कुरा होइन। किनकि माओवादी पार्टीको सुरुवात नै, नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता कायम राख्न भारतले खडा गरेको थर्ड पोल हो। विगत देखिकै ईतिहास हेर्ने हो भने, नेपाली राजनीतिमा एउटाको त्रास देखाएर अर्को पार्टीलाई कावुमा राख्न भारतले हर सम्भव प्रयास गरेको देखिन्छ। कुनै बेला राजाको आडमा नेपालको राजनीतिक दललाई तर्साएर कावुमा राख्दै आएको भारतले अहिले एउटा दललाई अर्को दलको त्रास देखाएर आफ्नो स्वार्थमा खेलिरहेको आम मानिसले पनि बुझिसकेका छन्।

फरक यति हो कि, देशकै प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर, राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने गरेर अभिव्यक्ती दिने छुट कसैलाई पनि छैन। चाहे त्यो देशको प्रधानमन्त्री होस या कुनै आम नागरिक।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध माओवादी जनयुद्धकालमा बालसैन्यका रुपमा भर्ती भएका लेलिन विष्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विष्ट लगायत बालबालिकालाई अयोग्य लडाकु बनाउनुको कारण प्रचण्डलाई सोधेको हो।

माओवादी जनयुद्धकालमा २०५९ सालदेखि बालसैन्यको रूपमा भर्ती भएका लेनिन विष्टले आफूलाई अयोग्न लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

निवेदक विष्टले बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई राहत,परिपुरण,क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन विपक्षीका नाममा परमादेश माग गरेका थिए।

यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले जेठ १६ गते विष्टको निवेदन दरपीठ गरेका थिए। रिट निवेदन दरपीठ भएपछि विष्टले पुनः दर्ताको माग गर्दै जेठ १८ गते निवेदन दिएका थिए।

गत शुक्रबार निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले गरेको दरपीठ आदेश बदर गर्दै विष्टले दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने भन्दै रजिस्ट्रारले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता नगरी विष्टको निवेदन दरपीठ गरेका थिए।

प्रमुख तिन दलका शिर्ष नेताको बैठक:संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा छलफल

२८ चैत,काठमाडौं । सभामुखको निवास बालुवाटारमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सुरु भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलगायतका विषयमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक आहवान गरेका हुन्।

सभामुख घिमिरेले प्रमुख तीन दलका नेतालाई संक्रमणकालीन न्याय, सदन सञ्जालन र समसमायिक विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको सभामुख सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी छन् ।

बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेको पनि उपस्थिति रहेको छ।

महान्यायधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको पनि सहभागिता रहेको बैठकमा टिआरसीसहितका अन्य विधेयकका बारेमा छलफल भइरहेको छ । यसअघि भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने र मध्यमार्गी बाटो रोज्ने बताए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भने विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने अडान लिएका छन्।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%a3%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8/

प्रधानमन्त्रीले चैत ६ गते विश्वासको मत लिने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिने बताइएको छ।

बिहीबार संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएर विश्वासको मतका लागि कार्यसूची व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको र कार्यसूचीको तयारी भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

संविधानको धारा १००(२) मा ७६(२) बमोजिमको मिलिजुली सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत जित्नको १३८ मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

पुस १० गते एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र तीनजना स्वतन्त्र गरी एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट राप्रपा र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

निर्वाचनमा भएको अन्तरघात छानबिन गर्न माओवादी केन्द्रको ३ सदस्यीय छानबिन समिति

नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तरघात भएको भन्दै ३ सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ ।

पार्टीको स्थायी सिमिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको विषयमा छानबिन गर्न अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टंक राईको संयोजकत्वमा मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा सहितको तीन सदस्यी छानबिन समिति गठन गरेको छ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले नै चुनावमा असहयोग गरेको भन्ने रिपोर्टिङ पार्टीलाई प्राप्त भएकोले छानबिन समिति निर्माण गरिएको बताइएको छ।

कांग्रेसलाई ठेगान लगाउने प्रचण्डको चेतावनी

स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेसँगै नेपाली कांग्रेसमा दम्भ र अहंकार चुलिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ।

पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो,”वाम गठबन्धन र एकता गरेको एमालेलाई अहंकारकै कारण ठेगान लगायौं। एमालेजस्तै कांग्रेसलाई ठेगान लगाउने अवस्था नआओस् म कांग्रेसका साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु।” कांग्रेसमा पनि एमालेजस्तै दम्भ र अहंकार चुलिएको रिपोर्ट देशभरीबाट आइरहेको बताउँदै गठबन्धनको भर पर्दा माओवादीलाई सोचेजस्तो नतिजा नआएको बताउनुभएको थियो।

आफूहरुले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय रक्षाका लागि गठबन्धन कायमै राखेर अघि जान खोजेको भन्दै प्रचण्डले कांग्रेसबाट अहंकार र दम्भ आयो भने त्यसविरुद्ध पनि प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

प्रचण्डको अभिव्यक्ति रेणु दाहाललाई चुनौती

पुष्पकम दाहाल प्रचण्ड प्राय आफ्नो अभिव्यक्तिहरुका कारण विवादमा आइरहन्छन्।  त्यसो त उनले एकपटक आँफैले भनेका थिए,”म कहिलेकाहीं अलि बढी नै भावुक, अलि बढिनै  उत्तेजित हुन्छु र फ्याट्ट बोलिहाल्छु, अनि सबैले त्यसलाई गलत बुझेर आफु अनुकुल व्याख्या गरिदिन्छन”। 

पछिल्लो समय स्थानिय निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा प्रचण्डले चितवनमा बोलेका २ वटा कुराहरुले प्रचण्ड फेरी विवादमा तानिएका छन्।  त्यति मात्रै नभएर उनले दिएको अभिव्यक्तिले रेणु दाहालको चुनावी अभियान र प्रचण्डको आफ्नै राजनीतिलाई पनि निकै ठुलो धक्का पुराएको छ। 

स्थानिय निर्वाचनको लागि गठबन्धनले मेयरको रुपमा भरतपुरबाट रेणु दाहाललाई साझा उम्मेदवार बनाउने विषय चितवनको राजनीतिमा सुरुदेखि नै चर्चाको विषय बन्यो। मेयरमा रेणु दाहालको चर्चा चलिरहेकै बेला चितवन काँग्रेसले यस पटक मेयर काँग्रेसले पाउनुपर्ने र मेयरमा पटक पटक रेणु दाहाललाई समथन गर्न नसकिने बतायो।  यहीबीच चितवन पुगेका प्रचण्डले गठबन्धनको निर्णय केन्द्रले गर्ने हो।  चितवनको मेयरको विषयमा चितवन काँग्रेसले भनेर केहि हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए।  प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले चितवन काँग्रेसका तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरु निकै नै आक्रोशित बने।  उनीहरुले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई कटाक्ष गर्दै भने,”चितवन काँग्रेसले भनेर नहुने भए, अबको चुनावमा देउवालाई भन्न लगाएर डडेल्धुराबाट मान्छे लेराएर भोट हाल्न लगाउनु”। प्रचण्डले केन्द्रको दवावमा चितवन काँग्रेसका शिर्ष नेताहरुलाई जवर्जस्ती भने पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भए, तर तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरुको आक्रोशलाई भने उनले वेवास्ता गरिदिए । पालो आउँछ अनि देखाइदिन्छौँ भनेर बसेका ति तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुले प्रचण्डकै अभिव्यक्तिकै कारण आगामी स्थानिय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न नसक्ने माहोल बढ्दै गएको देखिन्छ। यदि यसो हुन गएमा यसको नैतिक जिम्मेवार प्रचण्ड आँफै हुनेछन्। आखिर भोट हाल्ने त तल्लो तहकै कार्यकर्ताहरुले हो भन्ने कुरा बिर्सेर २-४ जना जिल्लाका नेताहरुलाई मात्र काखी च्यापेर हिंड्नु र काँग्रेसका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुलाई समेट्न नसक्नु प्रचण्डको ठूलो भुल हुनेछ। 

त्यसै गरि भरतपुरको केन्द्रिय बस टर्मिनलमा आयोजित गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले दिएको अर्को अभिव्यक्तिले उनि दोश्रो पटक फेरी विवादमा तानिए। भरतपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने,” तपाइँ चितवनवासी  जनताले अनावश्यक दवाव दिनुभयो, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भने दुर्घटनामा जान सक्छ।  हालींदैन हँसिया हथौडामा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ”।

निर्वाचन आचारसंहिता नै उल्लंघन हुनेगरि आएको प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिले चितवन काँग्रेसलाई आक्रोशीत त बनायो नै, तर यसले देश भरिनै एक खाले तरङ्ग पैदा गरिदियो।  सामाजिक संजाल भरिनै प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भयो। प्रचण्डले भने जस्तै, प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिलाई सबैले आ-आफ्नै अनुकुल व्याख्या गरे।  तर चितवनका काँग्रेस कार्यकर्ताहरुले प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिलाई  खुल्लम खुल्ला धम्कि दिएको भनेर त्यसको कडा प्रतिवाद गरे। उनको अभिव्यक्ति प्रति टिप्पणी गर्दै चितवन काँग्रेसका एक पुराना नेताले फेसबुकमा “छोरीले मेयरमा नजिते देशनै दुर्घटनामा जान सक्ने भनेर तर्साउँदैमा भोट हाल्छन् भन्ने सोचेका होलान् , अब त हातै काट्छु भने पनि हालिन्न भोट,”लेख्दै आफ्नो आक्रोश प्रकट गरेका छन्। 

प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति सबैको आ-आफ्नै बुझाई र विश्लेषण हुनु स्वाभाविक नै हो।  तर निर्वाचनको मुखैमा आएर उनको अभिव्यक्तिप्रति चितवन काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले आक्रोश पोख्दै गर्दा यस बाट आउन सक्ने चुनावी परिणामको जिम्मेवार भने स्वयं  प्रचण्ड आँफै हुनेछन्। 

स्थानीय निर्वाचनका लागि आजदेखि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया शुरु हुँदै

३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजदेखि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया शुरु हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले आज र भोलि बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म देशभरका निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयनको दर्ता गर्न सकिने बताएको छ ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहको प्रमुखदेखि वडा सदस्य पदसम्मका लागि दलगत र स्वतन्त्र रुपमा समेत मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ । ७५३ मध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् ।

त्यसैगरी देशभरका स्थानीय तहमा ६७४३ वडाहरु छन् । हरेक वडाका लागि एकजना वडाध्यक्ष, दुईजना वडा सदस्य, एकजना महिला सदस्य र एकजना दलित महिला सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता हुनेछ ।

सत्ता गठबन्धनले टुंगो लगायो उम्मेदवारको भागवण्डा

सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आज बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीचको बैठकले सहमतिमा नै उमेद्द्वारको टुंगो लगाएको छ।

सहमति अनुसार कांग्रेसले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा तथा वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखराको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा तथा जितपुर–सिमरा, घोराही र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा काँग्रेसकै तर्फबाट उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा र ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा ,जितपुर–सिमरा र घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा धरान र धनगढी उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेछ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा ,हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा इटहरी, बुटवल र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा र विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा कलैया र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सम्बन्धित समितिहरुलाई सहमति अनुसार उम्मेदवारहरुको चयन गर्न निर्देशन गरिएको छ। साथै सहमति हुन नसकेको खण्डमा गठबन्धन भित्रै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ।

यता गठबन्धले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नेपाली कांग्रेसलाई दिने निर्णय गरेसँगै असन्तुष्ट बनेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का स्थानीय नेता कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गर्ने थालेका छन् । जसपा बाँकेका नेताहरू पार्टी परित्याग गरेर छुट्टै निर्वाचन लड्ने तयारी थालेका छन् ।

gath1
gath

विना निष्कर्ष टुङ्गियो सत्ता गठबन्धनको दोस्रो चरणको बैठक

स्थानिय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाउन सत्ता गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुबिच भएको आजको दोस्रो चरणको छलफल पनि विना निष्कर्ष टुंगिएको छ।

दोश्रो पटक बसेको बैठकले पनि उमेद्द्वार भागवण्डाको विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि भोलि पुन बैठक बस्ने गरि आजको दोश्रो चरणको बैठक पनि टुङ्गिएको हो। बैठक भोलि बिहान ११:३० मा पुन बस्नेछ।

आजको बैठक मूलतः ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाको सिट बाँडफाँडका विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । तर, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले धेरै सिट दाबी गरेपछि सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा छलफल:महानगरको उमेद्द्वार भोलि टुंगो लगाउने

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा गठबन्धनको उम्मेदवारीको विषयमा स्थानिय तहमा विवाद देखिनथालेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ। उम्मेदवारकै विषयमा प्रधानमन्त्री र नेता नेपाल बीच पनि छलफल भएको छ।

विवादित महानगर र पालिकामा उमेद्द्वार टुंगो लगाउने विषयमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले भोलिसम्म महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागवण्डा टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।

पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाका कांग्रेसका नेताहरुले नै गठबन्धन स्वीकार्न नसकिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि गठबन्धनबीचको उमेद्द्वारी विवादित बनेको छ।

यसअघि गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागवण्डा केन्द्रबाटै गर्ने सहमति गरिसकेको छ । गठबन्धनले स्थानीय तहको तालमेलको अवस्थाबारे बुझ्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा संयन्त्र समेत निर्माण गरिसकेको छ ।

यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुंदैन : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित नहुने बताउनु भएको छ । ८औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा दाहालले संशोधनपछि मात्र एमसीसी पारित गर्न सकिने बताउनुभयो ।


आइतबार माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकुल नै भएको दावी गर्दै एमसीसी सम्झौताबारे अध्यन गरेर मात्र तर्क गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर आजको बन्दसत्रमा प्रचण्डले संशोधन बिना कुनैपनी हालतमा संसदबाट एमसीसी पास नहुने बताउनुभएको छ ।

आफ्नै कारण पार्टी कम्जोर भएको प्रचण्डको स्विकारोक्ति

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी आफ्नै कारणले कम्जोर बन्दै गएको र मुख्य दोषी आफैं भएको पुर्व प्रधानमन्त्री एवंम नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ ।
आठौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहांले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी आफ्नै समीक्षा र आत्मसमीक्षा गरेको बताउनु भएको छ । जन्युद्ध देखी ६२-६३ को जनअन्दोलन हुंदै आजको दिन सम्म आइपुग्दा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफुहरु धेरैनै कम्जोर भएको र त्यसको लागि कसैको आलोचना र कसैप्रती कुनै पनि किसिमको आरोप नलगाउने बताउनुभयो । साथै नेकपा एमालेसंग पार्टी एकता गरेर आफूहरुले कुनै गल्ती नगरेको तर एकता जोगाउन किन सकिएन भन्ने बिषयमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी भएको धारणा ब्यक्त गर्नुभएको छ ।