रुसको सिमातर्फ नाटोको विस्तारको मस्कोले समानान्तर प्रतिक्रिया दिने

रुसको सिमानातर्फ नाटोले आफ्नो सैन्य पूर्वाधार विस्तार गर्दै लगेमा रुसले त्यसको समानान्तर प्रतिक्रिया दिने क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बताएका छन्। गत हप्ता युरोपमा सुरु भएको नाटोको स्ट्याडफास्ट डिफेन्डर सैन्य अभ्यास २०२४ लाई लक्षित गर्दै पेस्कोभले उक्त अभ्यास रुसको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा रहेको समेत बताएका छन्।

नाटोको उक्त सैन्य अभ्यास दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास भएको बताइएको छ। उक्त अभ्यासमा सबै ३१ सदस्य राष्ट्रहरूका ९०००० सेनाहरू समावेश छन् र उक्त अभ्यासमा स्वीडेन पनि सहभागी रहेको छ। उक्त अभ्यास मे महिनासम्म चल्ने बताइएको छ। अभ्यासमा १ सय ३३ ट्याङ्क र ५३३ पैदल सेनाका लडाकु सवारी साधनका साथै ५० भन्दा बढी नौसैनिक जहाज र ८० वटा हेलिकप्टर, ड्रोन र लडाकु विमानहरू सहभागी रहेको बताइएको छ ।

पेस्कोभले नाटो सधैं वाशिंगटन द्वारा नियन्त्रित “टकराव को साधन” को रूप मा अभिप्रेत रहेको र अमेरिकाले उक्त साधनलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न हरसम्भव तरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने समेत बताएका छन्।

आगामी केही दशकहरूमा युरोपमा आक्रमण गर्ने रुसको योजना रहेको भन्दै, बेलायत, जर्मनी र इस्टोनिया लगायतका सदस्य राष्ट्रहरूका अधिकारीहरूले निकट भविष्यमा रुससँग पूर्ण मात्रामा सैन्य भिडन्तको लागि तयार हुन ब्लकलाई आग्रह गरिरहेका छन्।

यधपी, रुसले ति सबै तर्कहरुलाई कडाइका साथ अस्वीकार गर्दै नाटोले फैलाएको हल्ला मात्र भएको बताएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्कोको “भूराजनीतिक, आर्थिक वा सैन्य रूपमा … नाटो विरुद्ध युद्ध लड्न कुनै चासो छैन” र यसको सट्टा अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको ब्लकसँग सम्बन्ध विकास गर्न रुचाउने कुरामा जोड दिएका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेको हो ।

निगमको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार नयाँ मूल्य माघ १८ गते बिहान १ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासको मूल्य बढाइएको हो ।

निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४, डिजेल–मट्टितेलमा २ र एलपी ग्यासमा १५ रुपैयाँ बढाइएको छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ ।

petrol

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई दुई दिनमा दोस्रो सजाय

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई १४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ र यो उनलाई दुई दिनको अन्तरालमा सुनाइएको दोस्रो सजाय हो।

२०२२ मा विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरेका खान, यसअघी नै भ्रष्टाचारको आरोपमा तीन वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् । उनले यी सबै मुद्धाहरु आफु विरुद्ध राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित भएको बताएका छन्।

बुधवारको अदालतको मुद्दा उनी र उनकी श्रीमतीले कार्यालयमा रहँदा प्राप्त गरेको उपहारको बारेमा थियो भने मंगलबारको मुद्दामा राज्यको गोप्य सुचना चुहावट गरेको आरोपमा उनलाई १० वर्षको सजाय सुनाइएको थियो। अदालतले दम्पतीलाई करिब १.५ बिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (£४.२ मिलियन; $५.३ मिलियन) जरिवाना तिर्न पनि आदेश दिएको छ।

खानको पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) पार्टीले पनि यो सजायले खानलाई सार्वजनिक पदमा रहनबाट 10 वर्षको लागि बन्देज लगाएको बताएका छन् ।

खानका वकिलहरूले दुवै मुद्दामा पाकिस्तानको उच्च अदालतमा अपील गर्ने बताएका छन्। रिमाण्डमा बाहिर रहेकी उनकी पत्नी बुशरा बीबीले बुधबार जेलमा आत्मसमर्पण गरेकी छन्। खान प्रधानमन्त्री हुँदा गुमनाम जस्तै रहेकी बुशाराले खान प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभन्दा अघि २०१८ मा खानसंग विवाह गरेकी थिइन।

रुस र युक्रेनबीच हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी साटफेर

रुस र युक्रेनले युद्ध सुरुभएयता हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो संख्यामा कैदीबन्दी साटफेर गरेका छन्।

कैदी साटफेर अन्तर्गत १९५ रुसी सैनिक युक्रेनी नियन्त्रित क्षेत्रबाट घर फर्किएका छन् भने १९५ युक्रेनी सैनिक किभलाई हस्तान्तरण गरिएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।रिहा गरिएका रुसी सेनाहरूलाई उपचार र पुनर्स्थापनाको लागि मस्को लगिने रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले पनि कैदीबन्दी साटफेरको पुष्टि गर्दै २०७ सैनिक घर फर्किएको बताएका छन्। यधपी रुसी रक्षा मन्त्रालयले भने १९५ युक्रेनी सैनिक मात्र फिर्ता गरेको बताएकोमा अन्य १२ कैदीबन्दी कसरी थपिए भन्ने विषयमा कुनै पुष्टि हुन सकेको छैन ।

गत साता हुने भनिएको कैदीबन्दी साटफेर प्रक्रिया यसअघी ६५ युक्रेनी कैदीबन्दी बोकेको रूसी Il-76 विमान आक्रमणमा परेपछि स्थगन हुन पुगेको थियो। रुसले उक्त विमान आक्रमण किभले गराएको भन्दै अनुसन्धानको माग गर्दै आएको छ।

युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठन:गैरआवासीय नेपाली संघको समानान्तर संस्था दर्ता

काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को समानान्तर संस्था दर्ता युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठन’ (यूएनडीओ) दर्ता भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ,२९ पुस २०८० को परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ बमोजिम यूएनडीओ दर्ता गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो ।

एनआरएनएका पूर्वउपाध्यक्ष रहेका सोनाम लामाले २०७८ चैतको एनआरएनए निर्वाचनमा विवाद भएपछि युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठन दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।परराष्ट्रले उक्त संस्था दर्ता गर्न नमानेपछि लामाले गत १५ साउन २०८० मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोहि अनुरुप सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यूएनडीओ दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ मा गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता गर्न चाहनेले कम्तीमा २५ मुलुकमा ५० जना गैरआवासीय नेपालीले निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान अनुरुप युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठ दर्ता गर्न २८ मुलुकका ५८ जना गैरआवासीय नेपालीहरुले संयुक्त रुपमा निवेदन दिएका थिए ।

हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी

काठमाडौँ — सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको उच्चस्तरीय छलफलबीच प्रधानमन्त्री दाहालले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनबारे छलफल अगाडी बढाएका हुन्।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग वि.सं. २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनको लागि रू. १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च रू. ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत निर्क्यौल गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ।

अध्ययन कार्यदलको प्रस्तावित तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ। त्यस्तै आ.व. २०८२/०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

भ्याट छली मुद्दामा भाटभटेनीले एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार भ्याट छली मुद्दामा भाटभटेनीले एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि आफैँले गरेको फैसला मंगलबार सदर गर्दै भाटभटेनीले नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छलेको ठहर गर्दै,भाटभटेनीले कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याजसमेत गरी एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले, भाटभटेनीले भ्याटको नक्कली बिल जारी गरी कर छलेको विषयमा अन्तिम फैसला जारी गरेको हो  ।सर्वोच्चले यस अघि २८ पुस २०७६मा गरेको फैसलालाई मंगलवारको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ ।

भाटभटेनीले साउन ०६४ देखि ०६७ माघसम्ममा कर भ्याटको नक्कली बिल जारी गरी भ्याट र आयकर छलेको भन्दै कर कार्यालयले भाटभटेनीलाई कर तथा जरिवाना निर्धारण गरेको थियो । जसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयले समेत सदर गरेका थिए ।

विभाग र राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयको फैसलाअनुसार एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि भाटभटेनीले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । पटक–पटकको पेसी र लामो बहसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २८ पुस २०७६ मा भाटभटेनीको जिकिर नपुग्ने भन्दै विभाग र न्यायाधिकरण कार्यालयकै फैसललाई सदर गरिदिएको थियो  ।

एनसेल सेयर खरिद बिक्री अस्वभाविक भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

काठमाडौँ — एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय छानबिन समितिले सेयर बिक्री गर्दा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको निष्कर्ष निकाल्दै एनसेलको खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने राय प्रस्तुत गरेको छ।

पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै,’प्रतिवेदनले सरकारलाई सही निर्णय गर्न मद्दत पुग्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरू गरेदेखि हालसम्म ८ करोड विदेशी लगानी र २ करोड स्वदेशी लगानी गरेकोमा उसले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्‍न शीर्षकमा ६८ अर्ब भन्दा बढी रकम विदेश लगेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, एनसेलले नेपाल सरकारलाई कर र गैरकर गरी तिर्नुपर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्‍न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको छ ।

आजियाटा ग्रुप र स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नदेखिएको, बिक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको, सेयर बिक्रीपश्‍चात वर्षौसम्म पनि विक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकाले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्‍न नसकिने छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

मंसिर तेस्रो साता गठित समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदेस कुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका थिए ।

मिटर ब्याज पीडितको मेची–महाकाली ‘न्याय मार्च’ यात्रा

झापा – मिटरब्याज पीडितहरुको संघर्ष समितिले सरकारलाई दबाब दिन आजदेखि “मिटर ब्याज विरुद्ध मेची महाकाली न्याय मार्च” सुरु गर्न लागेको छन् ।

मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले पूर्वी झापाको काँकडभिट्टास्थित मेची पुल र पश्चिममा महाकालीबाट एक साथ शान्तिपूर्ण पैदल यात्रा “न्याय मार्च” सुरु गर्न लागेका हुन्। सरकारले बनाएको मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन पीडित पक्षका लागि नभएर साहु महाजनको पक्षमा भएको भन्दै उक्त न्याय मार्च राज्य सत्ता र साहु महाजन विरुद्धको लडाइँ भएको संघर्ष समितिले बताएको छ। मंगलबार बिहान ७ बजे मेची र पश्चिममा महाकालीबाट एक साथ शुरु हुने न्याय मार्च चितवनको नारायणगढ पुगेर एक हुने र त्यसपछि राजधानी काठमाडौं प्रस्थान गर्ने बताइएको छ।

संघर्ष समितिले, मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्नुपर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न तहका अदालतमा मिटर ब्याजी साहुले पीडितमाथि हालेका मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्स) समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको रिहाइ गर्नुपर्ने , जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनको सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्दै सोका आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुंदे माग राख्दै उक्त न्याय मार्च सुरु गरेको संघर्ष समितिले बताएको छ।

यस्तो छ ६ बुँदे माग:

meter byaj pidit

अमेरिकी पीआर विवादपछी समाजकल्याण परिषदकी उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीको राजिनामा

काठमाडौं – पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीकी बुहारी तथा समाज कल्याण परिषदकी उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले अमेरिकी पीआर विवाद चर्कदै गएपछि पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

सासू उमा रेग्मी मन्त्री हुँदा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर समाजकल्याण परिषदको उपाध्यक्षमा नियुक्ति पाएकी बुहारी मोनिका भट्टराई अधिकारीले पदमा रहँदै अमेरिकी स्थायी बसोवास अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको खुलेको छ ।

नेपालको विद्यमान संविधान, कानुन, मापदण्ड र अभ्यासले विदेशी पिआर लिएका व्यक्तिले नेपालको सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था भएको भएपनि उनकी सासु पूर्वमन्त्री उमा रेग्मी मन्त्री हुँदा रेग्मीले नै उनलाई गैर कानुनी रुपमा समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीलेअमेरिकी स्थायी बसोवास अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको विषयलाई लिएर अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेपछि उनले राजिनामा दिएको बुझिएको छ। उनले राजिनामा दिएको भनिएपनि समाज कल्याण परिषदको वेबपेजमा उनको नाम र पद सम्बन्धि विवरण हट़ाइएको छैन।

दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताएका छन् ।सिमरामा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।

पूर्वराजाले बोल्नै नहुने कुरा बोलिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा दरबार हत्याकाण्डबारे फेरि एकपल्ट छानबिनतिर सरकार अघि बढ्ने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकार दिए पनि व्यवस्थाका विरूद्ध उभिने र षड्यन्त्रूर्ण गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको समेत बताएका छन् ।

मिटरब्याज प्रकरणमा सिरहाका सीडीओ र एसपी फिर्ता: मिटरब्याज विवाद अब प्रहरीले हेर्ने

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज प्रकरणमा सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई फिर्ता बोलाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई गृहमन्त्रालयमा र एसपी टेकुनन्द इवा लिम्बूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता गरिएको हो। मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको र आर्थिक लेनदेनमा पनि फेयर नभएको र पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा साहुको पक्षपोषण गरेको भन्दै उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

मिटरब्याज विवाद अब प्रहरीले हेर्ने

मिटरब्याज सम्बन्धी विवाद अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हेर्ने भएको छ ।‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ को म्याद सकिएपछि गृह मन्त्रालयले बाँकी रहेका र नयाँ आउने उजुरी हेर्ने र विवाद निरुपण गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको हो ।

मन्त्रालयले ‘मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी संकलन तथा फर्स्योटका लागि कार्यसम्पादन कार्यविधि’ जारी गर्दै , उजुरी दिन छुटेको मिटरब्याज पीडितहरुले उजुरी दिन चाहेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४ बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने, विचाराधीन र नयाँ दर्ता हुने मिटरब्याजका उजुरीहरुमा प्रहरीले मेलमिलापको प्रयास गर्ने र निश्चित समयमा मेलमिलाप हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण संकलन गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गरेको छ।

आजदेखि सरकारी कार्यालय ५ बजेसम्म खुल्ने

काठमाडौं – आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय अपराह्न ५ बजेसम्म खुल्ने भएका छन्। सरकारले २०७९ साल चैत २ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी माघ १६ गतेदेखि कार्यालय समय बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म हुने जनाएको थियो।

सरकारले कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म कार्यालय समय बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म र माघ १६ देखि कात्तिक १५ गतेसम्म कार्यालय समय साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ।

शुक्रबार भने बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म कार्यालय खुल्ला रहने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले दिउँसो १:३० देखि २ बजेसम्म खाजा खाने समय निर्धारण गरेको छ।

हिमालय एयरलाइन्सले पायो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुमति

काठमाडौँ – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिमालय एयरलाइन्सलाई आफ्नो विमानको भूमिस्थ सेवा आफैँ (सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) गर्ने अनुमति दिने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएसँगै हिमालयले माग गरेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पाउने भएको हो। न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न दिन परमादेश जारी गरेको हो।

प्राधिकरणले २०७७ असोजमा हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा दिने निर्णय गरेको र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तथा भूमिस्थ सेवा सञ्चालन निर्देशिकामा समेत हप्तामा ३५ नियमित उडान गर्ने कम्पनी आफैँले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न पाउने व्यवस्था रहंदा पनि प्राधिकरणले ठाउँ अपुग रहेको भन्दै हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न नदिएपछि हिमालय एयरलाइन्स प्रा.लि र कम्पनीका उपाध्यक्ष विजयबहादुर श्रेष्ठले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

त्रिभुवन विमानस्थलमा अहिले नेपाल वायुसेवा निगमले समग्र विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्दै आएको छ। एयर इन्डियाको भने सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ रहेको त्रिभुवन विमानस्थलले जनाएको छ।

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा जहाजमा यात्रु चढाउन तथा ओराल्न भर्‍याङ राख्ने, यात्रुलाई टर्मिनलबाट जहाजसम्म लैजाने र ल्याउने, यात्रुका ब्यागेजको व्यवस्थापनलगायतका काम आफैँ गर्न पाइन्छ।

त्रिविको परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अब अनलाइन मार्फत

ललितपुर – मुलुककै पुरानो विश्वविद्यालयले ७४औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर अनलाइन सेवा सञ्चालन गरेको छ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले सोमबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट परीक्षासम्बन्धी सेवा दिन थालेको छ ।

त्रिविका कार्यवाहक उपकुलपति प्रा शिवलाल भुसालले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु, काठमाडौंमा कम्प्युटरको माउसमा क्लिक गरेर अनलाइन सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो ।

कार्यवाहक कुलपति भुसालले परीक्षा सम्बन्धी हरेक प्रक्रियाका लागि विश्वविद्यालयले आफ्नो सेवालाई डिजिटलाइज गरेको बताउँदै सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसअघि विद्यार्थीले मार्कसिट लिन बल्खुस्थित कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । यो सेवा सुरु भएसँगै विद्यार्थीले घरमै बसेर प्रवेशपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजनल सर्टिफिकेट, मार्कसिटमा सुधारलगायतका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

त्यसका लागि विद्यार्थीहरूले www.tuexam.edu.np मा लगइन गरी तोकिएका प्रमाणपत्रहरू संलग्न गरी सेवाहरूको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ र त्यसपछि नेपाल बैंक वा ग्लोबल आइएमई बैंकमार्फत तोकिएको शुल्क तिर्नु पर्नेछ।

विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको आवेदन स्वीकार वा अस्वीकार गरिएको छ कि छैन भनेर कार्यालय समयमा सूचित गरिनेछ। कार्यवाहक उपकुलपति भुसालले अस्वीकृत भएमा त्रुटि सच्याई वा छुटेको विवरण भरेर पुनः आवेदन दिन सकिने पनि बताएका छन्।

भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री साउद

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपाल–भारत सीमा विवाद राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

भारतको ७५औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सीमा समस्या समाधानका लागि बनेको प्रशासनिक संयन्त्रले प्राविधिक काम सकेपछि राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

‘सीमा समस्या समाधान गर्दा राजनीतिक रूपमा सहमति हुनुपर्छ, हामीसँग प्रशासनिक रूपमा पनि संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ, सक्रिय भएपछि दुवै छिमेकीले तथ्यका आधारमा कूटनीतिक तवरले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, उनले भने।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रतिनिधिले वार्ता र छलफलबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि परराष्ट्रमन्त्री साउदले जानकारी दिए ।

कोशीमा अध्यादेश फिर्ता लिन एमालेको चेतावनी

बिराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन नेकपा एमालेले आग्रह गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिए संसदबाटै फेल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशमा एक जना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिनसक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तापक्षीय दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनका लागि अध्यादेश मार्फत प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको र थप भएका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले सवारी र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ।

अमेरिकी सैन्य बेसमा भएको ड्रोन आक्रमणमा आफ्नो संग्लाग्नता नरहेको इरानको भनाई

इरानले जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमा भएको ड्रोन आक्रमणमा आफ्नु कुनै संलग्नता नभएको जनाएको छ। इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासेर कनानीले जोर्डनमा रहेको अमेरिकी आधार शिविरमा भएको ड्रोन आक्रमणमा तेहरानको संलग्नता नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमा भएको ड्रोन आक्रमणमा ३ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ भने ३४ जना घाइते भएका छन्।

इस्लामवादी शिया मिलिशियाहरूको छाता समूह इस्लामिक कट्टरपन्थी सशस्त्र समूहले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ।उक्त समुहले आक्रमणको लागी इरानको आदेश नलिने भन्दै, उक्त आक्रमणमा इरानी विदेश मन्त्रालयले आक्रमणसंग इरानको कुनै सम्बन्ध र सरोकार नभएको उल्लेख गरेको छ।

मध्यपूर्वमा रहेको अमेरिकी आधार शिविरमा भएको हमलामा ३ अमेरिकी सेनाको मृत्यु ३४ घाइते

मध्यपूर्वमा रहेको अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा भएको आक्रमणमा ३ अमेरिकी सेनाको मृत्यु भएको छ भने आक्रमणमा परि घाइते हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ ।

जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य शिविरमा भएको आक्रमणमा ३ जनाको मृत्यु भएको र घाइते हुनेको संख्या ३४ पुगेको अलजजिराले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार वाशिंगटनले आक्रमण गर्ने सशस्त्र समूहको पहिचान गर्न काम गरिरहेको छ।

यसअघि, ह्वाइट हाउस प्रेसले सार्वजनिक गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको एक विज्ञप्तिमा , उत्तरपूर्वी जोर्डनको सिमा नजिकै तैनाथ अमेरिकी सेनाहरूमा ड्रोन आक्रमण भएको उल्लेख गरिएको थियो। अमेरिकाले, सिरिया र इराकमा सक्रिय इरान समर्थित कट्टरपन्थी सशस्त्र समूहले आक्रमण गरेको बताएको छ ।

यता, इरानले भने जोर्डनमा भएको ड्रोन आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयले आक्रमणसंग इरानको कुनै सम्बन्ध र सरोकार नभएको उल्लेख गरेको छ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रचण्डलाई सफाइ

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले सफाइ दिएको हो । उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायालयले कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर काम नगर्ने उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत पुस २० गते अवहेलना मुद्दामा दाहाललाई सफाइ दिएको थियो।

दाहालले २०७३ वैशाख ३१ गते एक कार्यक्रममा ‘अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू फैसला गरेर, न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध भयानक षड्यन्त्र गरेको र दिउँसै रात पार्ने काम गरेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। दाहालको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै सर्वोच्चको पूर्णपाठमा , ‘न्यायालय स्वभावले नै प्रतिक्रियात्मक बन्दैन, कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर न्यायालयले काम गर्दैन। अदालतले दिउँसै रात पार्दैन। समाजमा विद्यमान अँध्यारोलाई न्यायको ज्योति देखाएर उज्यालोतर्फ डोर्या‍उने काम गर्छ’, भनेर उल्लेख गरिएको छ। अदालतको जात छुट्ट्याउने, अदालतले षडयन्त्र गर्यो‍, संवैधानिक प्रक्रिया भाँड्न खोज्यो भन्ने जस्ता कुराहरू कल्पनातित भएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

कसैको कुनै अभिव्यक्ति अशोभनीय वा उत्तेजनापूर्ण छ भन्ने आधारमा नै स्वतः त्यसलाई अदालतको अवहेलनाजन्य विषय ठान्नु मनासिव नहुने र त्यस्ता कुराहरुमा विषय र सन्दर्भ हेरिनु आवश्यक भएको बताइएको छ। साथै, कुनै अमुक समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारको कुरालाई नै निर्णयको विस्श्वसनीय आधार मानेर न्यायिक धारणा निर्माण गर्नु मनासिव नहुने पनि पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

दाहालको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा विश्वसनीय, तथ्यगत आधार वा प्रमाण पेश हुन नआएकाले अदालतको अवहेलना गरेको भनि ठहर गर्न मिल्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

प्रहरी समायोजन विवाद अन्तिम चरणमा

काठमाडौं : प्रहरी समायोजन विवाद टुंगो लगाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड डिआईजीले गर्ने गरी समायोजनको विषय अगाडि बढाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्र प्रहरी समायोजनको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरी समायोजन विवाद समाधानका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशका गृहमन्त्री र प्रहरी संगठनका प्रतिनिधिबीच छलफल गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले संघीय प्रहरी ऐन बनाउने प्रक्रियासँगै समायोजनको काम पनि सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रहरी समायोजन ऐन आइसकेको र संघीय प्रहरी ऐन पनि बनेको बताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन र समायोजनको काम अगाडि बढाउने छ । गृह मन्त्रालयले विवादित कानून परिमार्जन गरी समायोजन प्रक्रिया एकैसाथ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ तयार पारिएको छ । प्रदेश सरकारको माग यही कानून बमोजिम प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने हो । ऐन बनेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय असन्तुष्ट छन् ।

प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने र प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने प्रदेशको माग छ । गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले प्रदेशको संरचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

गृह प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्रहरी दरबन्दी ४ वर्षअघि नै तय भएको विषय हो । नेपाल प्रहरीका ७९ हजार ५४१ दरबन्दीमध्ये ५४ हजार ७२० प्रदेश प्रहरी मातहत समायोजन हुनेछन् । केन्द्रमा २४ हजार ८२१ जना रहनेछन् । सरकारले गरेको पुरानो निर्णयका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपी खटाइने भएको छ । प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड डिआईजीले सम्हाल्नेछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालका अनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा एसएसपीको दुई र प्रादेशिक तालिम केन्द्रमा एक दरबन्दी रहनेछ । प्रदेश अन्तर्गत ७ डीआईजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी र १८१ डिएसपी रहनेछन्। त्यसैगरी ७ सय ३२ निरीक्षकको दरबन्दी प्रदेश सरकार मातहत रहनेछ । प्रदेश सरकारमा ३९२६ प्राविधिक प्रहरी रहनेछन् ।

मिस्त्री खोला जलविधुत आयोजनाको भौतिक काम रोक्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले म्याग्दी जिल्लामा निर्माणाधीन मिस्त्री खोला–२ जलविधुत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तत्काल रोक्न परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जलविधुत आयोजनाको निर्माण कार्यले तातोपानी कुण्ड (तातो पानीको मुहान) लाई अपूरणीय क्षति पु¥याउने भन्दै उक्त आदेश दिएको हो ।

यसअघि आयोजनाले तातो पानीको मुहानको मुहानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै अदालतले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन खारेज गरेको थियो ।

उक्त आयोजनाको विकासले तातो पानीको मुहान सुकाएर त्यहाँको वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै रुमलाल पुन, खिम्माया तिलिजालगायत १८ स्थानीयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

निलगिरी २ जलविधुत आयोजना सम्पन्न

काठमाडौं – म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारचाङमा ७१ मेगावाट क्षमताको निलगिरी खोला २ क्यास्केड जलविधुत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

म्याग्दीमा हालसम्म निर्माण भएको यो सबैभन्दा ठूलो जलविधुतआयोजना हो । आजदेखि सुरुङमा पानी खन्याएर विधुत उत्पादनको परीक्षण गरिने आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी निलगिरी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधि उपेन्द्रराज गौतमले जानकारी दिए । डोभिल्नाको चोटेपादेखि विधुत गृहसम्म ४ हजार २ सय ७५ मिटर लामो सुरुङ निर्माण भएको छ ।

यसैबीच निलगिरी १ को हुमखोला बाँध र चोटेपा पावर हाउसको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विधुत गृहको भवन निर्माणपछि उपकरण जडानको काम सुरु भएको छ । निलिगिरि प्रथमको करिब ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको छ ।

१३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानित दुवै आयोजना रन अफ रिभर आयोजना हुन् । निलिगिरि आयोजनाबाट उत्पादित विधुत २२० केभी दाना सबस्टेसनमार्फत केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको छ । चोटेपा–डोबिल्ना हुँदै दाना सबस्टेसन जोड्ने ७.४ किलोमिटर दुरीको २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ ।

नेतालाई सुविधा दिन अध्यादेशबाट कानुन संशोधन

विराटनगर – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप हुने गरी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा थप गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको १० दिनपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेका हुन् ।

नयाँ अध्यादेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको छ । थप गरिएका पदाधिकारीलाई सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत गाडी, ड्राइभर र इन्धनलगायत अन्य सुविधा दिनेछ ।

ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो । अध्यादेश ल्याएर प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीमा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश मार्फत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुको अधिकार पनि खोसेका छन् । कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले जिसस प्रमुखको अधिकार खोसेका हुन् ।

यसअघि ऐनमा प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने प्रावधान थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख कोइराला निलम्बित

काठमाडौं- मेयरको क्षेत्राधिकार मिचेर काम गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइराला एक हप्ताका लागि निलम्बनमा परेका छन्।

महानगरको शिक्षा समितिबाट हुनुपर्ने निर्णय कोइराला आफैंले गरेपछि मेयर बालेन्द्र साहले स्पष्टीकरण सोध्दै एक साताका लागि निलम्बन गरेका महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए।

विभाग प्रमुख कोइरालाले मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविको कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान संकाय अध्यापनको अनुमति दिएका थिए। शिक्षा समितिको बैठक मेयरको संयोजकत्वमा बस्दछ। तर, रत्नराज्य माविको विषय कोइरालाले समितिको बैठकमा नलगी आफैंले निर्णय गरेका बताइएको छ।

विद्यालयले यस वर्षदेखि कक्षा ११ मा विज्ञान संकायको पढाई सुरु गरिसकेको छ। हाल यस संकायतर्फ कक्षा ११ मा ३० विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले बताए।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको नतिजासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपति पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६० बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०८० को निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको छ ।

सातवटै प्रदेशमा १९ सिटका लागि निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनको परिणामबाट नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठुलो दल बन्न पुगेको छ भने काँग्रेस दोस्रो ठुलो पार्टी बन्न पुगेको छ। बाँकी १ सिट सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन ।

एमाले अध्यक्ष ओली चलचित्रमा अभिनय गर्दै

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फिल्म खेल्ने भएका छन्।

‘नमेटिने घाउ’ को आज भएको शुभमुहूर्तमा सो जानकारी दिइएको हो।ओलीलाई फिल्म नमेटिने घाउमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा देख्न सकिनेछ।

रमित ढुंगानाको लगानी र निर्देशनमा बन्ने उक्त फिल्म एसिडपीडित मुस्कान खातुनको जिवनीमा आधारित हुने बताइएको छ। यस फिल्ममा मुस्कानसहित सुरवीर पण्डित, सिम्रन खड्कालगायतले अभिनय गर्नेछन्।

भिजिट भिसाको सेटिङमा संलग्न अध्यागमनका कर्मचारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

काठमाडौँ- जिल्ला अदालत काठमाडौँले भिजिट भिसाको सेटिङमा संलग्न अध्यागमनका सात जना कर्मचारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारि गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा संगठित रूपमै भिजिट भिसाको सेटिङ चलेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार अध्यागमन अधिकृतहरू कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

थुनामा रहेका अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का र बिचौलियामाथिको अनुसन्धानमा थप कर्मचारीको संलग्नता पुष्टि भएपछी अन्य कर्मचारीको खोजी सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अधिकृत खड्काले आफूहरूले मिलेरै भिजिट भिसामा यात्रा अनुमति दिने गरेको र पैसा बाँडेर लिने गरेको बयान दिएका छन् ।भिजिट भिसाको सेटिङमा प्रहरीले लिखत किर्ते तथा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।भिजिट भिसाको सेटिङमा ३९ जना पक्राउ परेकामा किर्ते कागजपत्र बनाउने समूहविरुद्ध यसअघि नै अर्काे मुद्दा दायर भइसकेको छ ।

अध्यागमनको सेटिङमा दैनिक तीन सयजनासम्म विदेश उड्ने र अध्यागमन कर्मचारीले औसतमा प्रतिव्यक्ति ४० हजार रुपैयाँ पाउने गरेको पक्राउ परेकाबाट खुलेको छ ।प्रहरी अनुसन्धानले सेटिङ बाहिर आएपछि गृह मन्त्रालयले हालै भिजिट भिसासम्बन्धी दुई वर्षदेखि लागू हुँदै आएको १७ बुँदे मापदण्ड खारेज गरी ६ बुँदे नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन आह्वान

काठमाडौं – सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

अध्यक्षको भूमिकाको लागि योग्य हुन, उम्मेदवारहरू कम्तिमा ३० वर्षको हुनुपर्ने र आवेदनको अन्तिम मितिमा ६५ वर्ष भन्दा बढी हुनु नहुने उल्लेख गरिएको छ । सूचनाले निर्दिष्ट गरेको छ कि आवेदकहरूले न्यूनतम १० वर्षको प्रासंगिक अनुभवको साथ मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट स्नातक डिग्री हासिल गरेको हुनुपर्छ।

सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू, वा सार्वजनिक संस्थाहरू, प्राधिकरणहरू, बोर्डहरू, समितिहरू, आयोगहरू, प्रतिष्ठानहरू, वा सार्वजनिक कम्पनीहरूबाट पनि आवेदन दिन योग्य रहने र यी उम्मेद्वारहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा स्नातक डिग्री हासिल गरेको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय राजपत्रित प्रथम श्रेणी, दशौं-स्तर स्थिति वा उच्चमा सेवा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिको छ ।

निवेदकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरिन नहुने भनिएको छ ।योग्यता पुगेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रतिलिपि, बायोडाटा, शैक्षिक प्रमाणपत्र, अनुभव प्रकटीकरण प्रमाणपत्र, व्यावसायिक कार्य योजना र फोटोका दुई प्रतिसहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आफ्नो कार्यकाल सकिन सात महिना बाँकी रहँदै राजिनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नयाँ अध्यक्ष सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी बोर्ड सदस्य समेत रहेका नवराज अधिकारीलाई दिएको छ ।

सहकारी ठगी मुद्दामा जिबी राईविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी

काठमाडौं – सहकारी ठगीको आरोपमा फरार रहेका जिबी राईलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलको सहयोग माग गर्दै डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यसअघि सूर्यदर्शन सहकारीमा भएको ठगी मुद्दामा डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो । जवाफमा इन्टरपोलको राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्यूरो काठमाडौंले सूचना जारी गर्न इन्टरपोलका महासचिवलाई अनुरोध गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा कास्की जिल्ला अदालतले कोषाध्यक्ष कुमार रामटेललाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । सोही घटनामा उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दरलामी, सदस्य शिवबहादुर गुरुङ र भागीश्वर अर्याललाई पनि पक्राउ गरी हाल हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा जिबी राईसहित १९ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । तीमध्ये १५ जना अहिले फरार छन्।

उजुरीमा सूर्यदर्शनका कर्मचारीले निक्षेपकर्ताको १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । सहकारी ऐन अन्तर्गत उनीहरुलाई ८ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय र जरिवाना हुनसक्नेछ ।

जिबी राई समूहले नक्कली शेयरधनी र विभिन्न कम्पनी बनाएर सूर्यदर्शनको रकम हिनामिना गरेको प्रहरीको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले नक्कली शेयर सदस्य खाता खोलेर सहकारी वा व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति नराखी रकम दुरुपयोग गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

उत्तर कोरियाद्वारा नयाँ क्रुज मिसाइल प्रक्षेपण

उत्तर कोरियाले आफ्नो पूर्वी तटीय क्षेत्रमा धेरै क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको छ । प्रक्षेपण सिन्पो बन्दरगाह नजिक भएको थियो। क्षेप्यास्त्रको संख्या र प्रकारबारे कुनै जानकारी नभएको दक्षिण कोरियाको सेनाले बताएको छ।

उत्तर कोरियाको यो नयाँ प्रक्षेपणको रिपोर्ट गर्दै, दक्षिण कोरियाको संयुक्त चीफ अफ स्टाफ ले भनेको छ, “हाम्रो सेनाले उत्तर कोरियाको उक्साहटका थप संकेतहरूको निगरानी गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नजिकबाट समन्वय गरिरहेको छ”। ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन हालका महिनाहरूमा आफ्नो नीति निर्देशन र बयानबाजीमा बढ्दो आक्रामक हुँदै आएका र शान्ति कायम राख्ने र सैन्य कारबाहीलाई बढावा दिने उद्देश्यका धेरै सम्झौताहरू अन्त्य गर्दै आएको उत्तर कोरियाले बताएको छ।

प्योङयाङले नयाँ ठोस ईन्धनयुक्त क्षेप्यास्त्र र यसको पानीमुनि आक्रमण गर्ने ड्रोनको परीक्षण गरेको दाबी गरेको छ, जसले परमाणु हतियार बोक्न सक्छ।

यस महिनाको सुरुमा, किम जोङ उनले दक्षिण कोरियालाई “मुख्य शत्रु” को रूपमा नामकरण गर्दै, दक्षिण कोरियासँग पुन: एकीकरणको पूर्व आधारभूत लक्ष्य समाप्त भएको घोषणा गरेका छन् ।यसले उत्तर कोरियाले युद्धको तयारी गरिरहेको भन्दै चिन्ता बढाएको दक्षिण कोरियाले बताएको छ ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलले ,यदि उत्तरले उक्साहट बढाउँदै लगेमा त्यसको कडा जवाफ दिने बताएका छन्।

युक्रेन द्वन्दमा कूटनीतिक समाधानको प्रस्तावहरु को लागी रुस खुला छ – रूसी विदेश मन्त्रालय

युक्रेन द्वन्दमा कूटनीतिक समाधानका प्रस्तावहरूको लागि रुस खुला रहेको रूसी विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत सीआईएस देशहरूको दोस्रो विभागका प्रमुख एलेक्सी पोलिश्चुकले भने।

यधपी,उनले युक्रेनी समझौतामा पश्चिमले आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अब कुनै आशा नभएको समेत बताएका छन्।

उनले,”वर्तमान कीभ नेतृत्व सबैभन्दा पहिले वाशिंगटन, लन्डन र ब्रसेल्सका कठपुतली भएको र उनीहरूले युक्रेनी संकटलाई बढाएर फाइदा लिएको बताएका छन्। उनका अनुसार पश्चिमाहरुले रुसलाई रणनीतिक पराजय दिने लक्ष्य हासिल गर्न मात्र युक्रेनको प्रयोग गरेको नभई युरोपीयन महाद्वीपीका आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उपायहरू कार्यान्वयन गर्न समेत रुसलाई अराजक रुपमा प्रस्तुत गरेको बताएका छन्।

यधपी, रसिया सधैं राजनीतिक र कूटनीतिक विधिहरू मार्फत वर्तमान संकटलाई कसरी पार गर्ने भन्ने विषयमा साँच्चिकै ठोस प्रस्तावहरूको लागि खुला रहेको उनले बताएका छन् ।

बीआरआई कार्यान्वयन योजना छिट्टै हस्ताक्षर हुने : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को कार्यान्वयन योजनामा ‘छिट्टै’ हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन् । यधपी उनले यो कहिले र कसरि गर्ने भन्ने विषयमा भने केहि बताएका छैनन्।

नेपाल र चीनले २०१७ मा बीआरआई सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भएपनि लगभग सात वर्षदेखि सो अन्तर्गतको कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन भएको छैन।

सिल्क रोड युथ फोरम र दक्षिण एसियाली सहयोग सम्मेलनको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताएका छन्।

कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि र आर्थिक सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले दुई देशबीच सहकार्यका नयाँ बाटो खोलेको बताउँदै नेपाल–चीन सहकार्यको आधारशिला पूर्वाधार विकास भएको बताए ।

‘सडक, पुल, ऊर्जा आयोजनाजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा चीनको सहयोगले नेपाललाई आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वतर्फ लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र यी परियोजनाहरू मार्फत बढाइएको कनेक्टिभिटीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मात्र बलियो बनाउँदैन तर क्षेत्रीय सहयोग र एकीकरणको फराकिलो दृष्टिकोणमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ, उनले भने।

नेपाल र चीनबीचको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर सन् २०२० को शुरुदेखि नै प्रमुख एजेन्डा मध्येको एक हो तर लगानीको मोडालिटीमा दुई पक्षबीचको मतभेदका कारण सम्झौता हुन सकेको छैन ।

‘दक्षिण एसियाको आर्थिक परिदृश्यलाई आकार दिन चीनको बीआरआई परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा उभिएको छ,’ श्रेष्ठले भने । “कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहयोगमा जोड दिने बिआराआइ यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको विकास आकांक्षासँग निर्बाध रूपमा पङ्क्तिबद्ध छ।”

श्रेष्ठले भने, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेको सडक र पुल निर्माण मात्रै होइन । यो साझा समृद्धिको लागि मार्गहरू सिर्जना गर्ने बारे पनि हो। बीआरआईले परिकल्पना गरेको आर्थिक करिडोरमा नयाँ बजारहरू खोल्ने, व्यापारलाई सहज बनाउने र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने क्षमता छ। हिमालयको मुटुमा बसोबास गर्ने नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूका लागि यी पहलहरूले आर्थिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने विस्तारित कनेक्टिभिटीका लागि सम्भावनाहरू खोल्छन्।

कार्यक्रममा सिल्क रोड युथ फोरमका उपाध्यक्ष तथा महासचिव यान दोङपिङ, मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका उपमेयर विजयकृष्ण श्रेष्ठ, चिनियाँ दूतावासका कमर्शियल काउन्सिलर सि यु, मातृका पौड्याल, परराष्ट्र संस्थानका प्रवक्ता त्सेतान नामग्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको सेन्टर फर इनर एशियन स्टडीजका सहायक प्राध्यापक अनिका रेबेका राजभण्डारी र रौनब सिंह खत्री र हौ सिक्सिनलगायतले नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा प्रकाश पारेका थिए ।

स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र प्रयोगमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १२ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक स्वास्थ्य बीमाका आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यलाई साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन स्थानीय तहले सकारात्मक प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ललितपुर महानगरपालिकासँग भएको सम्झौता देशका लागि नमुना कार्यक्रम बन्नेछ भन्ने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको समेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, संस्थाले सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप गुणस्तरीय र चुस्तदुरुस्त बनाउँदै अस्पतालको सेवामा थप जनताको पहुँच विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।अस्पतालले समय सापेक्ष विभिन्न सेवा र प्रविधि थपेर नागरिकको आवश्यकताअनुसार सेवा विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको स्मरण गर्दै,स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको औँल्याउदै त्यसतर्फ अघि बढ्न संस्थानलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सुदूरपश्चिममा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन माओवादीको निर्देशन

धनगढी- नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिमले प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तनको निर्णय तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश सभापति हरिराम चौधरी (उत्सव)को अध्यक्षतामा बसेको औपचारिक बैठकले निर्णय सच्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम संसदीय दलका बहुमत सांसदको बैठकले भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई नेतामा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई जानकारी नदिई उपनेता अक्कलबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पार्टीको नेता परिवर्तन र सरकार परिवर्तनको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

बैठकले संसदीय दलभित्रको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर केन्द्रीय कार्यालयको उपस्थितिमा विवाद समाधान गर्न पहल गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।संसदीय दल र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको कारण देखाउँदै उनीहरुले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

यसैबीच, बहुमतका सांसदको भावनाअनुसार अघि बढ्न नसके संसदीय व्यवस्थाअनुसार निर्णय गर्ने चेतावनी दिएपछि माओवादी सुदूरपश्चिममा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

धरहरामा आजदेखि नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था

काठमाडौं – काठमाडौंको धरहरामा रहेको पार्किङ भवनको पहिलो तल्लामा आजदेखि नि:शुल्क पार्किङ सेवा सुरु भएको छ ।

यसअघि महानगरपालिकाले काठमाडौं भ्यू टावर (पहिले पुरानो बसपार्क) मा नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्दै आएकोमा आजदेखि धरहराको पार्किङ भवनको पहिलो तल्लामा नि:शुल्क पार्किङ सेवा प्रदान गरिएको जनाएको छ।

न्यूरोड क्षेत्रका कालो पक्की सडकमा सवारीसाधन पार्किङमा निषेध गरेपछि सवारीसाधनलाई सहज पार्किङको व्यवस्था मिलाउन महानगरले धरहरा क्षेत्रको पार्किङमा सरोकारवालासँगको समन्वयगरी निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।

पाण्डेका अनुसार धरहरा क्षेत्रमा आजदेखि ५० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रमा नि:शुल्क पार्किङ गर्न सकिनेछ । शहीद गेटबाट न्युरोड तर्फ लाग्दा बायाँतर्फ काठमाडौं मलबाट खिचापोखरी जाने सडकबाट पार्किङ स्थलमा पुग्नसकिनेछ .

नाजीवाद उन्मूलन गर्ने पुटिनको वाचा

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नाजीवादलाई बढावा दिने आधुनिक शक्तिहरूलाई उन्मुलन गर्ने वाचा गरेका छन्।

लेनिनग्राद क्षेत्रमा नाजी जर्मन सेनाद्वारा मारिएका सोभियत नागरिकहरूको स्मारकको उद्घाटनमा पुटिनले, केही देशहरूले इतिहासलाई पुनर्लेखन गर्न हिटलरवादी विचारधारा र विधिहरूद्वारा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको बताएका छन्।

कीभको शासनले हिटलरका सहयोगीहरूको प्रतिरोध गर्नेहरू विरुद्ध आतंक प्रयोग गर्दै वृद्ध, महिला र बालबालिकाहरूलाई बन्दुक र बारुदको त्रासमा राखेको र रुसी भाषी अल्पसंख्यकहरूप्रतिको व्यवहार विभेदपूर्ण भएको उनले बताएका छन्।

जनवरी २७ मा सोभियत सेनाले लेनिनग्रादको नाजी घेराबन्दी तोडेको स्मरण गर्दै जर्मनीले गरेको सोभियत जनसंख्याको नरसंहारको दाग अझै पनि सम्झनामा रहेको बताएका छन्।

रुसी तेल उत्पादन बोकेको बेलायती ट्याङ्करमा हुथी विद्रोहीको आक्रमण

ट्राफिगुरा (युकेमा दर्ता भएको बहुराष्ट्रिय व्यापारिक कम्पनी) को तर्फबाट सञ्चालित पेट्रोलियम-उत्पादन ट्यांकरलाई लाल सागर पार गरिसकेपछि एडेनको खाडीमा हुथी मिसाइलले प्रहार गरेको छ। उक्त जहाजले प्लास्टिक र पेट्रोकेमिकल बनाउन प्रयोग गरिने रूसी तेलको कच्चा पदार्थ बोकेको थियो।

यमनमा रहेको इरान समर्थित आन्दोलनले “अमेरिकी-ब्रिटिश आक्रामकता” को जवाफमा मारलिन लुआन्डालाई लक्षित गरेको बताएको छ। अमेरिका र बेलायतले लाल सागर क्षेत्रमा जहाजहरूमा भएको आक्रमणको जवाफमा हुथी बिद्रोहिमाथी हवाई हमला सुरु गरेका छन्।

ताजा जानकारी अनुसार ट्राफिगुराले सबै चालकदल सकुशल रहेको र कार्गो ट्याङ्कीमा लागेको आगो निभाइएको बताएको छ ।

यमनको ठूलो भागलाई नियन्त्रण गर्ने इस्लामवादी समूह हुथी बिद्रोहीहरुले इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व बढेदेखि नै लाल सागर र स्वेज नहर बीचको महत्त्वपूर्ण जलमार्ग पार गर्ने जहाजहरूमा आक्रमण गर्दै आएको छ, जसमा यसले प्यालेस्टिनीहरूसँग ऐक्यबद्धता देखाएको दाबी गरेको छ। । आक्रमणको बीचमा, धेरै शिपिंग कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा यात्रा निलम्बित गरेका छन्।

गत महिना, एक अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले जहाजको सुरक्षाको लागि यस क्षेत्रमा नौसैनिक कार्यदल तैनाथ गर्दै यमनमा भएका हुथी बिद्रोहिमाथी कारवाही सुरु गरेको थियो । यसबाहेक, अमेरिका र बेलायतले उक्त समूहमाथी प्रतिबन्ध समेत लगाएका छन् । हुथीहरूले त्यसैको बदलामा यी देशहरूसँग जोडिएका जहाजहरूमा आक्रमण गर्न थालेका हुन् ।

हुथी प्रवक्ता मोहम्मद अल-बुखातीले आफुहरुले रुससँग जोडिएका जहाजहरूमा आक्रमण नगर्ने वाचा गरेको भएपनि हालसालै जारी एक विज्ञप्तिमा हुथी प्रवक्ताले, मार्लिन लुआन्डा बेलायती जहाज भएकोले यसलाई आक्रमण गरिएको बताएका छन् । उनीहरुले यो आक्रमण आफ्नो देश विरुद्ध अमेरिकी-ब्रिटिश बर्बरताको प्रतिक्रिया भएको समेत बताएका छन् ।

बेलायत सरकारले व्यावसायिक ढुवानीमा भएका आक्रमणहरू “पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य” भएको र बेलायत र यसका सहयोगीहरूले उक्त घटनाको “उचित प्रतिक्रिया दिने अधिकार सुरक्षित” गरेको बताएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओली र चिनियाँ उपमन्त्री हाइयानबीच शिष्टाचार भेट

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री सुन हाइयानले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली र चिनियाँ उपमन्त्री हाइयानबीच शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय ललितपुरको चैसालमा भेटवार्ता भएको थियो । दुई नेताबीच भएको भेटवार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र एमाले र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको थियो ।

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार भेटमा अध्यक्ष ओलीले विगतमा एमाले सरकार हुँदा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । उपमन्त्री सुन हेयानले पनि दुई देशबीचको उच्च राजनीतिक तहमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने : वर्षमान पुन

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गृहजिल्ला रोल्पामा माओवादी प्रतिनिधि र जिल्ला स्तरका नेताहरुलाई तालिम दिंदै पुनले कांग्रेसले विश्वास गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् ।उनले हरेक चुनावमा इमान्दारिताका साथ कांग्रेसलाई भोट दिने तर कांग्रेसले घात गरिरहेको बताएका छन्।

कोशी प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको नतिजासँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ मोड आएको र कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ पुनले भने। ‘काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट हामीलाई राजनीतिक रूपमा घाटा वा नाफा के छ ? हरेक चुनावमा कांग्रेसलाई इमान्दारीपूर्वक भोट दियौं र कांग्रेसले धोका दियो भने यो कहिलेसम्म टिक्छ भनेर पुनले प्रश्न गरेका छन्।

यसअघि विभिन्न घटनामा कांग्रेस नेतृत्वले पार्टीभित्रको गुटबन्दी र सत्ता संघर्षलाई कारणका रूपमा औंल्याउँदै आएको थियो । दुई वर्षअघि कांग्रेसले कोशीबाट राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारलाई भोट नदिएर बेइमानी गरेको स्मरण गराउंदै ,शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको सहमति विपरीत एमालेसँगको गठबन्धनमा केदार कार्कीलाई कांग्रेसले कोशीको मुख्यमन्त्री बनाएर धोका दिएको बताए ।

उपमहासचिव पुनले आफूभित्र रहेको अराजकता र अराजनीतिक प्रवृत्तिको समीक्षा गर्न पनि कांग्रेस नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । सत्ता गठबन्धन बैठकमा कोशीमा कांग्रेसले गरेको धोकाबारे छलफल हुने उनले बताए ।

बिहीबार भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र माओवादीले चम्पादेवी कार्कीलाई उम्मेदवार बनाएकोमा सिटौला विजयी भए पनि कार्की एमालेकी रुक्मिणी कोइरालासँग हारेकी थिइन ।

थप तीन हजारलाई शहीद घोषणा गरिने : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ — शहीद प्रतिष्ठान नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी जनयुद्धका क्रममा सरकारले घोषणा गर्न बाँकी रहेका थप करिब ३ हजार जनालाई छिट्टै शहीद घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कामलाई अघि बढाइएको बताएका छन् । त्यो सूची गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘म सबै शहीद र बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु–यो निर्णय आफैंमा सामान्य निर्णय होइन । यसले हाम्रा क्रान्तिलाई सम्मानित गरेको छ । युद्धलाई सम्मानित गरेको छ । र, शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीदको रुपमा सम्मानित गरेको छ । र, हामी बाँचेकाहरुको एउटा ठूलो जिम्मेवारी यो निर्णयले पूरा गराएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले अझै पनि जनयुद्धका क्रममा बलिदान गर्नेहरुलाई शहीद बनाउने काममा छुटेका भए तत्काल सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत दिए । आफूले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरु नछुटुन् भनेर विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो ।

अमेरिकाले बेलायतमा आणविक हतियार तैनाथ गर्ने

अमेरिकाले १५ वर्षमा पहिलो पटक बेलायतमा आणविक हतियार तैनाथ गर्ने योजना बनाएको छ, पेन्टागनका कागजातहरू उद्धृत गर्दै टेलिग्राफले रिपोर्ट गरेको छ। यद्यपि अमेरिकी रक्षा अधिकारीले उक्त रिपोर्टको पुष्टि वा खण्डन भने गरेका छैनन्।

युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर नाटो र रसियाबीच बढेको तनाव र मस्कोसँग सम्भावित सशस्त्र द्वन्द्वको तयारी गर्न केही पश्चिमी राजनीतिज्ञहरूले आह्वान गरेको बेला यो रिपोर्ट आएको हो।

बेलायती अखबारले सफोकको लेकेनहेथस्थित रोयल एयर फोर्स स्टेशनमा नयाँ सुविधाको लागि खरिद सम्झौताहरू भएको उद्धृत गर्दै आणविक हतियारहरू ल्याउने तयारी भएको बताएको छ । लेकन्हीथमा राखिने भनिएको बि६१-१२ आणविक बम १९४५ मा हिरोशिमामा खसालेको भन्दा तीन गुणा बढी शक्तिशाली रहेको टेलिग्राफले बताएको छ । अमेरिकाले गत वर्ष मात्र एफ-३५ नामक आणविक क्षमता भएका लडाकु विमानहरू उक्त बेसमा पठाएको थियो।

रुसी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले गत वर्ष अमेरिकी आणविक हतियार बेलायतमा राखेमा मस्कोले आफ्नो सुरक्षा सतर्कतालाई ध्यानमा राख्दै प्रतिकार्य गर्न बाध्य हुने बताएकी थिइन्। रुसले पश्चिममाथि युरोपमा तनाव निम्त्याएको आरोप लगाएको छ र नाटोको पूर्वतर्फ विस्तार युक्रेन द्वन्द्वको मूल कारण भएको समेत बताएको छ।

यता,जर्मन रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियस लगायतका उच्च पदस्थ युरोपेली अधिकारीहरूले रुससँग सम्भावित युद्धका लागि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। गत हप्ता नाटो सैन्य समितिका अध्यक्ष, एडमिरल रोब बाउरले ब्लकलाई प्रत्यक्ष टकरावको लागि “पूरै स्पेक्ट्रममा तयार” हुन आग्रह समेत गरेका छन् ।

आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको नियम उल्लंघन गर्ने आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्तसम्म) मा केन्द्रीय बैंकको नियम उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक , मुक्तिनाथ विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो।

राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. १५/०७९ को बुँदा नं. ३(८) को व्यवस्थाविपरीत प्रिमियम दर बढाएर ग्राहकबाट ब्याज असुल गरेको रकम सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएकामा कतिपयले फिर्ता नगरेको र आव २०७९/८० मा पुन: निर्देशनविपरीत प्रिमियम दर बढाइएको, सोही एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. २/०७९ अनुसार कर्जा दुरुपयोग भएको, व्यवसाय सञ्चालनमा नरहेको, लिलामी प्रक्रियामा रहेको, डी/ई रेसियो नमिलेको अवस्थामा समेत पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, सोही एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. २/०७९ को बुँदा नं. ८ (५) को व्यवस्थाविपरीत पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दा निष्क्रिय कर्जाहरुको समेत पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरी उक्त कर्जाहरुलाई सक्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरेको पाइएकाले ग्लोबल आईएमई र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम नसिहत दिइएको छ।

साथै उपर्युक्त कार्यहरुको समयमै निगरानी तथा अनुगमनन गरी राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. ६र०७९ को बुँदा नं. २ को सञ्चालकरसञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्वसम्बन्धी निर्देशनको खण्ड (घ) को पालना नगरी यस बैंकबाट जारी निर्देशन उल्लंघन गरेको हुँदा बैंकको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग चिनियाँ उपमन्त्रीद्वारा शिष्टाचार भेट

काठमाडौं -प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागका उपमन्त्री सुन हाइयानले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटमा उनीहरुबीच द्विपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालका परराष्ट्र सल्लाहकार रुपक सापकोटाले जानकारी दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को निमन्त्रणामा चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि उपमन्त्री हाइयान शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेकी हुन् ।माल्दिभ्स र बंगलादेश हुँदै नेपाल आइपुगेकी हाइयानले नेपालमा रहँदा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसंग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

जासुसी गरेको आरोपमा जेल सजाय पाएको बेलायती नागरिकबारे चीनको खुलासा

एक बेलायती नागरिकलाई सन् २०२२ मा जासुसी गरेको अभियोगमा पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको चीनको विदेश मन्त्रालय (मोफा) ले खुलासा गरेको छ ।

प्रतिवादी – जसलाई इयान जे स्टोन्स भनिन्छ – “विदेशी कलाकारहरूको लागि अवैध रूपमा गुप्तचर प्राप्त गर्ने अपराध” गरेको मोफाका प्रवक्ताले भने।प्रवक्ताले थपे कि उनले सजायको बिरूद्ध अपील गरेका थिए तर गत सेप्टेम्बरमा मुद्दालाई कायम राखिएको थियो।शुक्रबारको मोफा ब्रिफिङमा मात्रै यो खुलासा भएको हो ।

वाल स्ट्रिट जर्नलको एक लेख अनुसार, स्टोन्सले जनरल मोटर्स र फाइजर जस्ता ठूला अमेरिकी कम्पनीहरूसँग चार दशकसम्म चीनमा काम गरेको बताइएको छ।

उनले करिब १५ वर्षअघि बेइजिङस्थित लगानी व्यवस्थापन परामर्श फर्म स्थापना गरेका थिए, कर्पोरेट रेकर्ड, अनलाइन प्रोफाइल र आफूलाई चिनेका मानिसहरूलाई उद्धृत गर्दै वाल स्ट्रिट जर्नलले भन्यो।

मोफाका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने कि अदालतले “कानून अनुसार कडाईका साथ मुद्दा चलाएको छ”, बेइजिङले “विभिन्न वैध अधिकारहरूको पूर्ण ग्यारेन्टी” गरेको छ र बेलायती अधिकारीहरूलाई उहाँलाई भेट्न र उनको मुद्दामा उपस्थित हुने व्यवस्था गरेको छ।

स्टोन्सकी छोरीले वाल स्ट्रिट जर्नललाई ,दूतावासका अधिकारीहरू र परिवारका एक सदस्यलाई एउटा सुनुवाइको साक्षी दिन अनुमति दिइएको तर उनीहरूमध्ये कसैलाई पनि मुद्दासँग सम्बन्धित कानुनी कागजातहरू हेर्न अनुमति नदिएको बताएकी छन् ।

एक विज्ञप्तिमा, श्री वाङले थपे कि स्टोन्सलाई “बाह्य शक्तिहरूद्वारा गुप्तचर उपलब्ध गराउन घूस दिएको” आरोप लगाइएको थियो।”न्यायिक अंगहरूले चिनियाँ नागरिक र विदेशी दुवैको हक र वैधानिक हितको रक्षा गर्दै, कानून बमोजिम मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न कडाईका साथ प्रवर्द्धन गर्दछ,” उनले भने।चीनले पश्चिमी देशहरूद्वारा कथित जासुसीका घटनाहरू बढ्दो रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

बेइजिङले विदेशी जासुसीको बारेमा सचेतना जगाउन सार्वजनिक अभियानहरू पनि सुरु गरेको छ र मानिसहरूलाई कुनै पनि संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट गर्न आह्वान गरिरहेको छ।यस महिनाको सुरुमा, चिनियाँ अधिकारीहरूले बेलायतको विदेशी गुप्तचर सेवा, MI6 को लागि जासुसी गरेको आरोपमा एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको समेत बताएका छन्।

विश्व शान्तिका लागि द्वन्द्वरत पक्षबीच वार्ता हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको जोड

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्व शान्ति कायम गर्न द्वन्द्वरत पक्षबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

इजुमी नाकामित्सुको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निशस्त्रीकरण मामिलासम्बन्धी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सधैं विश्व शान्तिको पक्षमा रहेको बताउँदै नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका अन्य मुलुकका लागि उदाहरण बनेको बताए ।

विश्व शान्तिका लागि वार्ता नै एक मात्र विकल्प भएकोमा जोड दिँदै उनले भने, ‘विश्वका धेरै क्षेत्र अझै पनि संवेदनशील अवस्थामा छन् । रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल र हमास युद्धलगायतका घटनाले विश्व शान्तिमा चुनौती थपेको छ । वार्ताको माध्यमबाट द्वन्द्वको समाधान खोज्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्रीले विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले खेलेको उल्लेखनीय भूमिकाको स्मरण गर्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अतिकम विकसित मुलुकको नेताको हैसियतमा नेपालले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयासमा नेपालले सदैव सहयोग गर्ने र विश्व शान्तिमा अग्रणी भूमिका खेल्ने बताए ।

“विश्व शान्ति र निशस्त्रीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ। हामी संयुक्त राष्ट्र संघको हरेक पाइलामा साथमा छौं र भविष्यमा पनि यस्तै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,” उनले भने।

उपमहासचिव तथा निशस्त्रीकरण मामिलाका उच्च प्रतिनिधि नाकामित्सुले निशस्त्रीकरण मामिलासम्बन्धी दक्षिण एसियाली केन्द्रको कार्यालय नेपालमा स्थापना भएको र नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रमा शान्तिको केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

“नेपाल आफ्ना आणविक हतियारधारी छिमेकीहरूका बीचमा शान्ति केन्द्र बनोस् भन्ने अपेक्षाका साथ केन्द्रको स्थापना भएको हो। विगतमा जस्तै नेपालले प्रभावकारी रूपमा क्षेत्रीय र विश्व शान्तिका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।”

सो अवसरमा इजुमीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा नेपालले सेना पठाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्रका रूपमा खेल्दै आएको भूमिकाको पनि प्रशंसा गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हन्ना सिंगर, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रुपक सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

अध्यागमनका कर्मचारी कुटिएको विषयमा गृहले बनायो तीन सदस्यीय छानबिन समिति

काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलेनै अध्यागमनका अधिकारीहरूलाई कुटपिट गरेको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो। समितिमा प्रहरीका डीआइजी राजेशनाथ बास्तोला र गृहका उपसचिव कूलबहादुर जीसी रहेका छन्। समितिलाई ३ दिनभित्र सत्य-तथ्यसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

साथै, कुटपिटमा संलग्न रहेका प्रहरीलाई कामबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको पनि बताइएको छ। कुटपिटको घटनालगत्तै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, त्रिअबि अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगनबहादुर हमाल लगायतका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो।

विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका प्रहरीद्वारा अध्यागमनका कर्मचारीमाथी हातपात

सुरक्षाको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरीले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित अध्यागमन अधिकृतमाथि हातपात गरेको छ ।

शुक्रबार अध्यागमन अधिकृत छायाँलाल मोक्तानलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा उनले अध्यागमनका कर्मचारीको चेकजाँच गर्ने तर प्रहरीको नगर्ने भन्ने विषयालाई लिएर चर्किएको विवादमा प्रहरीले उनीमाथि हातपात गरेको बताइएको छ।

मोक्तानले आफूमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको विषय अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगनबहादुर हमाललाई बताएका र हमालले घटनाको वास्तविकता बुझ्न सीसी क्यामेरा हेर्दा सीसी क्यामेरामा स्पष्टरूपमा प्रहरीले अध्यागमन अधिकृत मोक्तानलाई मुक्का प्रहार गरेको देखेपछि ‘यो त प्रहरीले अति गर्‍यो?’ भनेर प्रतिक्रिया दिनासाथ त्यहाँ खटिएका प्रहरीले हमालमाथि नै आक्रमण गरेको बताइएको छ ।

घटनापछि अध्यागमनका अधिकारीहरुले प्रहरीको डीएसपी र अध्यागमनका उपसचिव सँगै प्रवेश गर्‍यो भने प्रहरीले अध्यागमनका उपसचिवको जीउ खानतलासी गर्छ,तर डीएसपीलाई गर्दैन,त्यसै छोडिदिन्छ भन्ने गुनासो समेत गरेका छन्।

उक्त घटनापछि, विमानस्थलबाट हुने अधिकांश तस्करीमा प्रहरीको मिलेमतो देखिँदै आएको र उनीहरूलाई नै सुरक्षामा छुट दिन नहुने अध्यागमनका अधिकारीले बताएका छन् ।

चिनियाँ उपमन्त्री सुन हेयान काठमाडौंमा

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री सुन हेयान काठमाडौं आइपुगेकि छन् ।

हैयानाको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डल चार दिने नेपाल भ्रमणका लागि छिमेकी मुलुक बंगलादेश हुँदै नेपाल आइपुगेको हो ।माल्दिभ्सको भ्रमण सकेर गत मंगलबार बंगलादेश पुगेको उनको टोलिले बंगलादेश भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग भेट गरेको थियो। बंगलादेशमा नयाँ सरकार बनेपछि चिनियाँ पक्षको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो।

यसअघि उनले गत सोमबार माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद माइजुसँग भेट गरेका थिए । यस सम्बन्धमा केही द्विपक्षीय सम्झौता पनि भएका छन् ।ढाकाको भ्रमण सकेर उपमन्त्री हैयानको नेतृत्वमा टोली शुक्रबार दिउँसो नेपाल आइपुगेको हो ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
उपमन्त्री हैयानले आइतबार होटल सोल्टीमा विभिन्न दलका नेताहरूसँग सामूहिक छलफल पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

ढोरपाटनका मेयर नेपालीलाई पक्राउ गर्न रेड कर्नर नोटिस जारी

बागलुङ — बचतकर्ताको डेढ अर्ब र विभिन्न बैंकहरुको ३५ करोड गरी करिब २ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरी बेपत्ता रहेका बागलुङको ढोरपाटनका मेयर समेत रहेका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरेको छ ।

सहकारीको रकम हिनामिनामा नेपाली र उनकी श्रीमतीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । तर अध्यक्ष नेपाली भने गत बैशाखदेखि नै फरार छन् । उनै नेपाली र उनकी श्रीमती छेला नेपालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसारभरका प्रहरीहरुको अन्तरराष्ट्रिय प्रहरी सञ्जाल (इन्टरपोल)मार्फत् ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरेको हो ।

अध्यक्ष नेपाली विदेशमा लुकेर बसेको आशंका भएको भन्दै सहकारीका पीडितहरुले रेड कर्नर नोटिस जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । बागलुङका डिएसपी मदन केसीले नेपाली दम्पत्तीलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको बताए । ‘अब उनी कुन देशमा छन् भन्ने थाहा भयो भने त्यही देशको प्रहरीले खोजी गरेर नेपाललाई सुर्पुदगी गर्छ,’ डिएसपी केसीले भने, ‘उनको लोकेसन ट्रयाक गर्नुपर्ने आवस्यक छ ।’

उनीहरुविरुद्ध १ हजार ५ सय ५० जना सर्वसाधारणले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । उक्त जाहेरीको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा संगठित ठगीको मुद्दा दायर गरेका छन् । उनीहरुविरुद्ध अदालतले जेठमै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर उनीहरु भने बैसाख ६ गतेदेखि नै तरलता अभावले बन्द भएको भन्दै सूचना टाँसेर फरार भएका थिए ।

सहकारीका बचतकर्ताको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नेपालीले हिनामिना गरेका छन् । त्यस बाहेक नेपालीले ग्लोबल आइएमई बैक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र गरिमा बिकास बैंकको गरी झण्डै ३५ करोड ऋण समेत लिएको देखिएको छ ।

मुद्दाकै आधारमा सहकारीका अन्य पदाधिकारी चित्रबहादुर भण्डारी, नरमती बुढा, शक्ति किसान, डोरबहादुर परियार र अनिता बुढामगर पक्राउ परिसकेका छन् ।

उनीहरुलाई जिल्ला अदालत बागलुङको गत साउन ५ गतेको आदेशले पुर्पक्षकालागि थुनामा पठाएको छ । पक्राउ परेका ५ जनाले अदालतमा सहकारीमा आफूहरुको कुनै हात नभएको बयान दिएका छन् । संस्थाकी कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन सुनारलाई समेत प्रहरीले बिहीबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको छ ।

गत वैशाख ६ गतेको बैठकको निर्णय भन्दै ७ गते सूचना प्रकाशित गरेर सहकारी संस्था बन्द गरेपछि अहिलेसम्म खुलेको छैन । नियमित बचतमार्फत दैनिक कमाइ जम्मा गरेका सयौंको रकम सो सहकारीमा डुबेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनलाई परिमार्जन गर्ने विषयमा सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको पूर्ण पाठ सार्वजनिक

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशनको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

न्यायाधीश सुष्मा लता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशसँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्न भनिएको छ ।

आदेशमा सार्वजनिक मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा सिफारिस र नियुक्तिमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । यसले मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई एनएचआरसीको सिफारिसअनुसार सीधै महान्यायाधिवक्ताबाट कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा पाँच वर्षअघि दायर गरिएको रिट निवेदनको जवाफमा सेप्टेम्बरमा निर्देशन आदेश जारी गरिएको थियो। निवेदकले जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अनुसन्धान, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०१४ को दफा १३ (३) नेपालको संविधानको धारा २४९ मा एनएचसीको काम र अधिकार प्रदान गर्ने संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको दाबी गरेको थियो ।

निवेदक अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार माग गरेका थिए ।

फागुन १३ गतेदेखि दादुरा-रुबेला विरुद्धको खोप अभियान देशभर सञ्चालन गरिने

काठमाडौं : सरकारले दादुरा–रुबेला विरुद्धको खोप अभियान फागुन १३ देखि चैत ७ गतेसम्म देशभर सञ्चालन गर्ने भएको छ । दादुरा–रुबेला संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै देशभरका करिब ५७ लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नौ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका सबै बालबालिकालाई दादुरा–रुबेला खोप दिने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतमका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै र भारतसँग सीमा जोडिएका दादुराबाट अत्यधिक सङ्क्रमित २१ जिल्लाका सबै बालबालिकालाई खोप दिइनेछ ।

‘बाँकी ५१ जिल्लाका बालबालिकालाई पनि खोप अभियानमा सहभागी गराइनेछ’, प्रमुख डा गौतमले भने । परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले सरकारले सन् २०२६ सम्म दादुरा–रुबेला उन्मूलन गर्ने लक्ष्यका साथ खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभयो । दादुरा–रुबेला सबैभन्दा बढी फैलने सरुवा रोग हो । एक जनाले १८ जनामा यो रोग फैलाउन सक्छ। ‘दादुरा–रुबेला बढी संक्रामक छ’, खोप शाखाका प्रमुख डा गौतमले भने, ‘त्यसैले गर्दा यो वर्ष देशभर खोप अभियान सुरु गरेका छौँ ।

त्रिवि र चिनियाँ विश्वविद्यालयबीच सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियू) र युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक्स साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ चाइना युईएसटिसी ) बीच पांच वर्षे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा त्रिविका कार्यवाहक उपकुलपति डा शिवालाल भुसाल र युइएफएका उपकुलपति जेङ योङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका प्रमुख प्रा चिरञ्जीवी खनाल र युइएफएका प्राध्यापक हाङहोङले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्रिविका कार्यवाहक उपकुलपति भुसालले आगामी दिनमा दुई विश्वविद्यालयबीच घनिष्ट सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।यूईएसटीसीका प्रतिनिधि प्रा ह्याङ होङले अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

सम्झौताको पहल गरेका प्रा खनालले दुई विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालीन सहयोगका लागि समझदारी भएको र आपसी समानताका सिद्धान्तमा आधारित पारस्परिक हित र शैक्षिक सहयोगलाई सक्षम बनाउन यो सम्झौता उपयोगी हुने बताए ।सम्झौता अनुसार विद्वान, अनुसन्धानकर्ता र शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थी आदानप्रदान हुनेछन् भने
कार्यशाला र सेमिनार संयुक्त रूपमा आयोजना गरिनेछ।

अमेरिकामा पहिलोपटक नाइट्रोजन ग्यास प्रयोगगरी मृत्युदण्ड

अमेरिकाको अलाबामा राज्यले हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ५८ वर्षीय कानिथ युजीन स्मिथलाई नाइट्रोजन ग्यास प्रयोग गरी मृत्युदण्ड दिएको छ । मृत्युदण्ड दिने क्रममा अमेरिकामा पहिलो पटक नाइट्रोजन ग्यास प्रयोग भएको बताइएको छ । मृत्युदण्ड सूचना केन्द्रका अनुसार, स्मिथ शुद्ध नाइट्रोजन ग्यास प्रयोग गरेर मृत्युदण्ड दिइने संसारको पहिलो व्यक्ति हुन् ।

मृत्युदण्ड क्रूर र असामान्य सजाय हो भनी तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालत र फेडरल कोर्टमा अपील हारेपछि स्मिथलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। यसअघि सन् २०२२ मा उनलाई घातक सुई लगाएर मृत्युदण्ड दिने प्रयास असफल भएको थियो ।

स्मिथलाई १९८९ मा एक प्रचारककी पत्नी एलिजाबेथ सेनेटको हत्याको लागि दोषी ठहराइएको थियो।

अलाबामा र दुई अन्य अमेरिकी राज्यहरूले घातक इन्जेक्सनहरू फेला पार्न गाह्रो भएपछि वैकल्पिक विधिको रूपमा नाइट्रोजन हाइपोक्सियाको प्रयोगलाई अनुमोदन गरेका छन्। उक्त नीति अन्तर्गत पहिलो पटक नाइट्रोजन प्रयोग गरी मृत्युदण्ड दिइएको हो । अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा घातक सुई लगाएर मृत्युदण्ड दिइन्छ ।

शुद्ध नाइट्रोजन ग्यास मात्र सास फेर्दा मस्तिष्क अक्सिजनबाट वञ्चित हुन्छ, यो प्रक्रियालाई नाइट्रोजन हाइपोक्सिया भनिन्छ। अक्सिजन बिना नाइट्रोजन सास फेर्दा शरीरका कोशिकाहरू टुक्रिएर मर्ने गर्छ। कारागारका अधिकारीहरूका अनुसार स्मिथको अनुहारमा मास्क लगाएर शुद्ध नाइट्रोजन ग्यास दिइएको थियो ।

अलाबामाका महान्यायाधिवक्ता स्टिभ मार्शलले नाइट्रोजनको प्रयोग डरलाग्दो रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीहरूको खण्डन गर्दै यो कार्यान्वयनको प्रभावकारी र मानवीय विधि साबित भएको बताए।

शब्दकोशबाट “ऊँ” शब्द हटाउने निर्णयविरुद्धको निवेदनमा एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिने

काठमाडौं : नेपाली शब्दकोशबाट “ऊँ” शब्द हटाउने निर्णयसम्बन्धी मुद्दामा अदालतका एमिकस क्युरीले आफ्नो धारणा राख्ने भएका छन् । निवेदक र सरकारी पक्षका अधिवक्ताको बहस सकिएसँगै आजबाट एमिकस क्युरीको बहस सुरु हुँदैछ ।

रिट निवेदक तथा अधिवक्ता स्वागत नेपालले “ऊँ” शब्द हटाउने विरुद्धको रिटमा निवेदक, साक्षी र सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि आजदेखि एमिकस क्युरीमा बहस हुने जानकारी दिएका छन् । यो मुद्दामा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बहस भएको हो ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट “ऊँ” शब्द हटाएर कार्यान्वयन गराएका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता स्वागत नेपाल, तपेन्द्रबहादुर कार्की लगायतले सो विरुद्ध २०७३ भदौ २४ गते गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । विदेशी प्रभावमा नेपाली, भाषा, संस्कृति र परम्परालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले शब्दकोशबाट “ऊँ” शब्द हटाइएको भन्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ‘एमिकस क्युरी’लाई रिट सुनुवाइका लागि बोलाउन आदेश दिएको थियो । नेपाल बारको नाममा भाषा र कानुनी दक्षता भएका व्यक्तिसहित एमिकस क्युरी पठाउन आदेश दिइएको थियो । निवेदकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको संशोधन खारेज गर्न माग गरेको छ । २०७५ सालमा प्रकाशित १० औं संस्करणको बृहत्त नेपाली शब्दकोषबाट ॐ शब्द हटाइएको छ ।

राहुल महरालाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतद्वारा सदर

काठमाडौं, माघ १० – उच्च अदालत पाटनले राहुल महरालाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई सदर गरेको छ ।

न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलालाई सदर गरेको हो । सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा (माओवादी)का नेता कृष्णप्रसाद महराका छोरा राहुल महरा हिरासतमा छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले राहुललाई घोटालामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले राहुललाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाविरुद्ध राहुल उच्च अदालत पुगेका थिए ।

नेपाली राजनीतिमा सिटौलाको कम्ब्याक

नेपाली काँग्रेसको तेस्रो खम्बा मानिएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला करिब १ दशक यता सत्ता र शक्तिविहीन जस्तै रहन पुगे। कुनै समय पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र मानिएका सिटौला कोइरालाको निधनपछि, संस्थापन र संस्थापन इतर पछिको नेपाली काँग्रेसको तेस्रो खम्बाका रुपमा समेत देखापरे । तर काँग्रेस सभापती शुशिल कोइरालाको निधन र पार्टीमा शेर बहादुर देउवाको उदयसंगै पार्टीभित्रै उनको वर्चस्व घट्दै गयो। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन देखि देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने काममा समेत महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सिटौला अन्तत:प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लगातार दुई पटकको हारपछी भने नेपाली राजनीतिमा गुमनाम जस्तै रहे। तर लामो समय राजनीतिक सत्ता र शक्तिको स्वाद चाखिसकेका सिटौला सत्ता र शक्तिबाट लामो समय टाढा रहन नसक्ने महसुस गरेर होला सायद, राष्ट्रिय सभाको बाटो हुँदै उनि पुन: सत्ता र शक्तिको बाटोमा देखापरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारको रुपमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उभिएका उनलाई यो पटक भने कसैले हराउन सकेन। सिटौला ५ हजार दुई सय ९२ मतभारसहित निर्वाचित हुँदा, एमालेको समर्थनमा उनको प्रतिद्वन्दीका रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका राप्रपाका उम्मेदवार उद्धव पौडेलले चार हजार पाँच सय ६२ मतभार मात्र प्राप्त गरे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी भएर नेपाली राजनीतिमा पुनरागमन गरेका सिटौलाको यात्रा सम्भवत: यो जित भन्दा अझै अगाडी जाने देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाको कार्यकाल यहि फागुन २० गते सकिँदैछ । त्यस लगत्तै रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । सरकारको मुख्य साझेदार काँग्रेस र दोस्रो ठुलो दल माओवादीको साझा सहमतिमा नै सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरि राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सिटौलाको पक्षमा सकारात्मक देखिएको र गठबन्धनभित्र पनि अध्यक्षमा सिटौलाको नाम टुङ्गो लागिसकेको नेताहरुको बुझाइ रहेको छ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभाको आजको निर्वाचनको मत परिणामसंगै नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ । आजको मत परिणाम अनुसार राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र १७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको छ भने १६ सिट सहित काँग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

१९ सिटका लागि भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट १० जना ,माओवादी केन्द्रका ५, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेका १-१ जना निर्वाचित भएका छन् । आजको मत परिणामसंगै राष्ट्रिय सभामा रहेको दलीय समीकरण फेरिएको छ ।

को कसले जिते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ?

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको चुनावमा कोशी प्रदेशबाट कांग्रेसका कृष्ण सिटौला र एमालेकी रुक्मिणी कोइराला निर्वाचित भएका छन् भने मधेश प्रदेशबाट कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना र जसपाकी पूजा चौधरी निर्वाचित भएका छन् ।

बागमतीमा नेपाली कांग्रेसका जीतजंग बस्नेत र विष्णुदेवी पुडासैनी, नेकपा माओवादी केन्द्रका श्रीकृष्ण अधिकारी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका घनश्याम रिजाल निर्वाचित भएका छन् भने ,गण्डकीमा कांग्रेसका किरणबाबु श्रेष्ठ, पदमबहादुर परियार र माओवादीकी मनरुपा शर्मा निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसैगरी,लुम्बिनी प्रदेशबाट महिलातर्फ कांग्रेसकी विष्णुकुमारी सापकोटा र अन्य तर्फ माओवादी केन्द्रका झक्कुप्रसाद सुवेदी निर्वाचित भएका छन् भने, कर्णालीमा सत्ता गठबन्धन अन्तर्गत एकीकृत समाजवादीकी सावित्री मल्ल, माओवादीका विष्णु विक विकल्प र कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया निर्वाचित भएका छन् ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिलातर्फ माओवादीकी रेणु चन्द, अपांगतातर्फ कांग्रेसका नारायण भट्ट र अन्यतर्फ कांग्रेसकै बलदेव बोहरा निर्वाचित भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम र जनकपुरमा मतगणना सुरु

सुदूरपश्चिम र जनकपुरमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । सात प्रदेशका १४ वटै मतदान केन्द्रमा बिहान ९ बजेबाट सुरु भएको मतदान दिउँसो ३ बजे सकिएको हो ।

जनकपुरमा ९९.३२ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदान शान्तिपूर्ण भएको र साँझ ८ बजेसम्म सबै नतिजा आउने जानकारी दिए ।

त्यसैगरी,सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्वाचनमा स्थानीय तहका दुई प्रतिनिधि, धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख गोपाल हमाल र कैलालीको भजनी नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु तिरुवा मतदानमा सहभागी नभएकाे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यले मतदान गरेका छन्। त्यस्तै, एक सय ७३ जना स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले मतदान गरेका प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रेम भट्टले जानकारी दिए।

अन्य प्रदेशमा पनि सर्वदलीय बैठक सुरु भएको र अबको केहि घण्टामा सबै प्रदेशमा मतगणना सुरु हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।

राष्ट्रियसभाका १९ सिटका लागि आज भएको निर्वाचनको मतगणना हुँदैछ र एक जनालाई राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन् । १९ सिटका लागि आठ टोलीबाट ५१ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

मुगुमा भाइरल ज्वरोका कारण तीन जनाको मृत्यु

मुगु- मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ पुरुमुरुमा भाइरल ज्वरोका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

भाइरल ज्वरोका कारण, ७२ वर्षीय हरिबहादुर शाही, ७५ वर्षीया कृति चट्याल र पुरुमुरुकी २४ वर्षीया कुसुम ढोलीको मृत्यु भएको स्थानीयले बताए ।

जिल्लाका पुरुमुरु, जिमा, भीए, नाथरपु, ख्वाल्चालगायतका गाउँका सर्वसाधारण भाइरल ज्वरोबाट पीडित भएका छन् । जिल्ला अस्पताल यस्ता बिरामीले भरिभराउ छ ।

पूरै गाउँ बिरामी भए पनि स्थानीय सरकारबाट कुनै सहयोग नभएको उनीहरुले बताएका छन् । उपचार नहुँदा गरिबहरु मर्कामा परेका छन् । स्वास्थ्य चौकीमा प्यारासिटामोल समेत नपाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

यसैबीच जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मंगलबार चिकित्सकको टोलीसँग सोरु गाउँपालिका, पुरुमुरु र जिमा गाउँका १५० भन्दा बढीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ ।सोका कारण बिरामीको संख्या बढेकोले भाइरल ज्वरो नियन्त्रण गर्न केही समय लाग्ने जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक कमल ढुंगानाले बताए । बारम्बार पसिना आउनु, टाउको दुख्नु, मांसपेशी दुख्नु, भोक नलाग्ने, कमजोर महसुस हुनु भाइरल ज्वरोका लक्षण हुन् ।

सेनेटरी प्याडमा भ्रष्टाचार : ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, शिक्षक श्यामप्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्रीलक्ष्मी ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक ललिताकुमारी शाहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई नि:शुल्क वितरण गर्न रु १७,८५,९२८/-को सेनेटरी प्याड खरिद गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रचलित मूल्यका आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने थियो । तर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी र अन्यले श्रीलक्ष्मी ट्रेडर्सकी ललिता कुमारीसँग मिलेर ९ लाख ११ हजार ९२५ रुपैयाँ पर्ने सेनेटरी प्याड १७ लाख ८५ हजार ९२८ रुपैयाँमा किनेका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीसहित चारजना कर्मचारीलाई कैद र रु ८,७४,००३ जरिवानाको आदेश दिइएको छ ।

काठमाडौंको विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा लक्ष्मी ट्रेडर्सकी ललिता कुमारीलाई पनि मुख्य दोषीलाई जस्तै कारबाही गर्न भनिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ खोपको ४० लाख डोज डिस्पोज गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विज्ञको सुझाव माग

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत वर्ष डिसेम्बरमा म्याद सकिएको सिनोभ्याक–कोरोनाभ्याक कोभिड–१९ भ्याक्सिनको ४० लाख डोज डिस्पोज गर्न भ्याक्सिन विज्ञहरूसँग परामर्श सुरु गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

उक्त भ्याक्सिन दुई वर्षअघि चीनले सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको थियो। चीनले उक्त भ्याक्सिन सहयोगको रुपमा पठाउँदा नेपालमा अन्य भ्याक्सिनहरु पनि उपलब्ध भैसकेको साथै खोपको पहिलो मात्रा र बुष्टर डोज लगाउने नेपालीको संख्या पनि कम भैसकेकोले उक्त भ्याक्सिन प्रयोगमा नआउँदा भ्याक्सिनको म्याद सकिएको बताइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले कोरोनाविरुद्धको खोपको ४० लाख डोज डिस्पोजका लागि विज्ञको सल्लाह लिन थालेको बताएका छन् । “हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनका विज्ञहरू, देश भित्रका खोप विशेषज्ञहरू र राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिसँग भ्याक्सिनको डोज डिस्पोज गर्ने लागत-प्रभावी र सजिलो तरिकाहरू बारे परामर्श गरिसकेका छौं।”अधिकारीहरूले खोपको डोजको डिस्पोजलका लागि चीनका भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूका विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह लिएको बताएका छन्।

नेपालले एस्ट्राजेनेका, भेरो सेल, फाइजर-बायोटेक, र मोडर्ना जस्ता ब्रान्डहरू सहित चीन, भारत, जापान, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाका धेरै देशहरूमा निर्मित कोरोनाभाइरस खोपहरू प्रयोग गरेको थियो।

स्वस्थानी व्रत सुरू : शालीनदीमा स्‍नान गर्नेको घुइँचो

आजदेखि स्वस्थानी व्रत कथा सुरू भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म हिन्दू धर्मावलम्बीले हरेक दिन घरघरमा श्री स्वस्थानी व्रतकथा भन्ने र सुन्ने गर्दछन ।

यसै अवसरमा काठमाडौंको साँखुस्थित शालीनदीमा पूजा तथा स्नान गर्नेको भीड लागेको छ। माघ महिनामा शालीनदीमा स्नान गरेर माधवनारायणको दर्शन गरेमा पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास छ।

आजदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले घरघरमा विधिपूर्वक गरिने माघ स्नान,स्वस्थानी व्रत एवं कथा वाचन सुरु गरेर देवीदेवताको पूजा आराधना गरी व्रत सुरू गरेका छन्। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिन्छ।

आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचन

काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आज सातै प्रदेशमा हुँदै छ ।राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको २० सिटमध्ये १९ सिटका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । एकजना भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।

मतदान बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ भने मतदान सकिएलगत्तै मत गणना सुरु हुने र आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।निर्वाचनको नतिजा ३–४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा आठ राजनीतिक दलका ५१ जना उम्मेदवार छन् । कोशी प्रदेशमा ५, मधेसमा ५, बागमतीमा १५, गण्डकीमा ८ तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६/६ जना उम्मेदवार छन् । सातै प्रदेशमा महिला समूहतर्फ १८, दलित समूहतर्फ पाँच, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायतर्फ ८ र अन्य समूहतर्फ २० गरी जम्मा ५१ जना उम्मेदवार छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् ।राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कुल २ हजार ४७ जना मतदाता रहेका छन् भने यसको जम्मा मतभार ५७ हजार ५५९ छ ।प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ तोकिएको छ ।यसअनुसार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार २९ हजार ९७ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार २८ हजार ४६२ हुनेछ ।

हुथी विद्रोहीहरूद्वारा अडेनको खाडीमा अमेरिकी सेनाविरुद्ध कारबाही गर्ने घोषणा

यमनको अन्सार अल्लाह आन्दोलनका हुथी विद्रोहीहरूले अडेनको खाडी र बाब अल-मन्डेब स्ट्रेटमा अमेरिकी युद्धपोतहरू विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने घोषणा गरेको आन्दोलनका सैन्य प्रवक्ता याह्या सारियाले टेलिग्राम मार्फत घोषणा गरेका छन्।

एडेनको खाडी र बाब अल-मन्डेब स्ट्रेटमा दुई अमेरिकी व्यावसायिक जहाजहरूलाई बचाउन खोज्ने धेरै विनाशकहरू र अमेरिकी युद्धपोतहरूसँगको झडप भयो। नतिजा अमेरिकी युद्धपोतको प्रत्यक्ष प्रहार थियो। दुई अमेरिकी वाणिज्य जहाजहरू पछि हट्न र फर्कन बाध्य भए, “उनले भने।

बयानका अनुसार झडप “दुई घण्टा भन्दा बढी चल्यो।” हुथीहरूले “धेरै ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू” प्रयोग गरे र ती मध्ये केहीले अमेरिकी प्रयासहरूको बावजुद “आफ्नो लक्ष्यमा पुगे”।

बेलायतले घानाका लुटिएका ‘मुकुट रत्न’ फिर्ता गर्ने

असान्ते राजाको दरबारबाट लुटेको १५० वर्षपछि बेलायतले घानाका केही “मुकुट रत्नहरू” घर फिर्ता पठाउने भएको छ ।

बीबीसीको अनुसार दीर्घकालीन ऋण सम्झौताहरू अन्तर्गत फिर्ता हुने ३२ वस्तुहरूमध्ये सुनको शान्ति पाइप हो।भिक्टोरिया र अल्बर्ट संग्रहालयले १७ र ब्रिटिश संग्रहालयले १५ वस्तुहरु घाना फिर्ता पठाउने भएका छन्।

सो वस्तुहरु पुन: घाना पठाउने विषमा घानाका मुख्य वार्ताकारले घानाको एउटा पुस्ताको क्रोध पछि “सांस्कृतिक सहयोगको नयाँ भावना” को आशा पलाएको बताएका छन् ।

ब्रिटिश म्यूजियम लगायत बेलायतका केही राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयहरू- तिनीहरूको सङ्कलनमा विवादित वस्तुहरू स्थायी रूपमा फिर्ता दिन कानुनद्वारा प्रतिबन्धित छन्, र यस्ता वस्तुहरूलाई तिनीहरूको मूल देशहरूमा फिर्ता गर्न अनुमति दिंदा ऋण सम्झौताको रुपमा फिर्ता गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। तर विवादित कलाकृतिहरूको दाबी गर्ने केही देशहरूले बेलायतको स्वामित्व स्वीकार गरेको संकेत गर्न ऋण सम्झौताको प्रयोग गरेको भन्दै त्यसको आलोचना गरेका छन् ।

ऋणको रुपमा फिर्ता दिइने वस्तुहरूमा धेरै जसो १९ औं शताब्दीमा बेलायती र असान्ते बीचको युद्धमा लिइएको राज्यको तरवार र सो बखतका अधिकारीहरूले लगाएको सुनको ब्याजहरू समावेश रहेका छन्।

यस्तो छ उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा

काठमाडौं – सरकारले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव आह्वान गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र देश–विदेशबाट सुझाव पठाउन आह्वान गरेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा नेपालमा केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालय रहने कल्पना गरिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका मध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, लुम्बिनी वौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा भएको योगदान, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उन्नयनको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयलाई भने पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा स्तरोन्नति हुन नसके प्रदेश विश्वविद्यालयमा घटुवा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रुपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति वा सभापति शिक्षा मन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । गैरनाफामूलक विश्वविद्यालयमा भने बोर्ड अफ ट्रष्टिजको प्रमुख सभापति वा चेयरमेन हुनेछ ।

मस्यौदाले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय मानव संशाधनको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको नियामक निकायका रुपमा एक उच्च शिक्षा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ ।

सात सदस्यीय सदस्य सहितको आयोगमा दुई जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा गर्न एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग रहने परिकल्पना गरिएको छ ।

बेलगोरोड विमान आक्रमणको जवाफमा रुसद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद बैठकको माग

युक्रेनी युद्धबन्दीहरू बोकेको सैन्य विमानलाई गोली हानेर खसालेको विषयमा छलफल गर्न रसियाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक बोलाउन अनुरोध गरेको, रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्।

आइ -एल-७६ कार्गो विमान बुधबार बिहान बेलगोरोड क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ६५ जना युक्रेनी युद्धबन्दीका साथै छ चालक दलका सदस्यहरू र तीन रूसी सैनिकको मृत्यु भएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । बन्दीहरूलाई युक्रेनी सीमा नजिकैको सहर बेलगोरोडमा लगिएको थियो, जहाँ कब्जा गरिएका रुसी सेनालाई रिहा गराउन युक्रेनी युद्धबन्दीलाई फिर्ता गरिने तय भएको थियो।

मन्त्रालयले युक्रेनी सेनाले हवाई सुरक्षा मिसाइलले विमान खसालेको आरोप लगाएको छ । “यो आतंकवादी कार्य गरेर, युक्रेनी नेतृत्वले आफ्ना नागरिकहरूको जीवनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो वास्तविक अनुहार देखाएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लाभरोभले सुरक्षा परिषद्को फ्रान्सेली अध्यक्षलाई ढिलाइ नगरी बैठक अनुमति दिन आग्रह गरेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का‌ दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले माघ २२ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छन् ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा मन्त्रिपरिषद्को‌ सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्‌ अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

sansad adhibesan

नयाँ विमान खरिदका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिंदै नेपाल वायुसेवा निगम

नेपाल वायुसेवा निगमले १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ न्यून ब्याजमा ऋण लिने भएको छ । निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद गर्न ऋण लिइनेछ ।

निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा जेठ २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सहुलियत ऋण लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमतिको लागि उक्त निर्णय सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको निगम सञ्चालकले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वयमा प्राप्त निर्देशन र निगमको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार मंगलबारअन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

प्राप्त ऋणमध्ये नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा विद्यमान ऋण चुक्ता गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज खरिद गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जहाज मर्मतसम्भारका लागि ह्याङ्गर निर्माणमा लगानी गर्ने निगमको योजना रहेको छ ।

निगमको व्यावसायिक लगानीको आवश्यकताअनुसार एकपटक होइन पटकपटक ऋण लिने र ऋण पाएपछि वार्षिक करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँको ब्याज खर्चमा उल्लेख्य कमी आउने निगमको विश्वास छ ।निगमको नाफा बढ्ने अपेक्षा राखेर आशयपत्र आह्वान गरिएको निगमले जनाएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं – सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनामन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।

समितिले ४५ दिनभित्र सरकारलाई सिफारिस बुझाउनुपर्नेछ ।नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि सरकारले अध्ययन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन स्वीकार गरिसकेको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीनवटा निवेदन परेका छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण एक्सचेन्जले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएका छन् ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल र विकल पौडेल पक्राउ

काठमाडौं – सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा नेपाल टेलिकमका तत्काली प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पक्राउ परेका छन्।

राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। अख्तियारले सुनिलविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो र १३ वर्ष कैद मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यस्तै सेक्युरिटी प्रेसका लागि आवश्यक विधुतीय पूर्वाधार खरिदमा झन्डै ७० करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारको टोलीले विकल पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। अख्तियारले पौडेलविरुद्ध बिगो ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बिगो र तीन वर्ष कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।

निगमलाई व्यवस्थापन सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई व्यवस्थापन सम्झौतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले निगमको पुनर्संरचनाका लागि व्यवस्थापन सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री किरातीले भने, ‘निगमको पुनर्संरचनाको व्यवस्थापन ठेक्का अंगाल्नु पर्ने भएकाले यो प्रणालीमा जाने तयारीमा छौं । मन्त्रालयले व्यवस्थापन सम्झौताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । ‘यस विषयमा छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री किरातीले सरोकारवालाको अध्ययन र सुझावका आधारमा व्यवस्थापन सम्झौताबाट निगममा सुधार अपरिहार्य भएको तर्क गरे । व्यवस्थापन ठेक्का मोडालिटीले विभिन्न देशमा राम्रो नतिजा दिएकोले नेपालमा पनि यो मोडल उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

सो अवसरमा मन्त्री किरातीले विद्यमान अवस्थामा निगम चलाउन नसकिने निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको र संरचनागत सुधार गरी संस्थालाई सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको बताए । सो अवसरमा सांसद उदय शमेश राणाले थप विमान थपेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निगमको उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी सांसद डा धवल शमराज राणाले निगमको व्यवस्थापन सम्झौता उपयुक्त भए पनि सान्दर्भिकताका आधारमा मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताए । तर, सांसद प्रेम सुवालले निगमलाई व्यवस्थापन सम्झौताबाट सञ्चालन गर्ने विचारको विरोध गर्दै निगम सुधारका लागि सबैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो ।

महानगरविरुद्ध न्युरोडका व्यापारी आन्दोलनमा

काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेको विरोधमा न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

महानगरपालिकाले मंगलवारदेखि लागू हुनेगरी धर्मपथ, जुद्ध शालिकदेखि इन्द्रचोक तर्फको सडकखण्ड, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीर अस्पताल वरपरको कालोपत्र सडकमा पार्किङ निषेध गरेपछि सो क्षेत्रका व्यवसायीहरू आज दोस्रो दिन पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

व्यवसायीहरुसँग समन्वय र पार्किङको विकल्प बिना एकतर्फी रुपमा महानगरले पार्किङ्ग हटाउने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै व्यावसायीहरु सटर बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

व्यवसायीहरु व्यापार व्यवसायको सटर बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीहरुले स्थानीय सामाजिक संघ संस्था, व्यवसायिक संघ संस्था र सरोकारवाला सम्मिलित संघर्ष समिति बनाएर सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

महानगरको पार्किङ हटाउने निर्णयले व्यवसायी, स्थानीय तथा सेवाग्राही अन्यायमा परेको र न्युरोडको व्यवसायिक भविष्य संकटमा पर्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताएका छन्। उनले, विकल्प नदिई पार्किङ निषेधित गर्नु न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई धरासायी र पलायन गराउनु भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

व्यवसायीहरुले सडक आन्दोेलनमा वैकल्पिक पार्किङको व्यवस्था गर्, महानगरको एकोहोरो निर्णय खारेज गर्, बालेन तेरो पाराले–दुःख पाए साराले, व्यापारीलाई गरिखान दे, एकल निर्णय खारेज गर, स्टन्टबाजी बन्द गर्, व्यवसायीहरु एक हौं लगायतका नारा लगाएर महानगरपालिकाको विरोध गरेका छन्।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन प्रेस काउन्सिलको सुझाव

काठमाडौँ — प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा, छापा माध्यमलाई टिकाइराख्न समस्या आइरहेको र लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम लामो समयसम्म वृद्धि नभएको भन्दै रकम दोब्बर गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रादेशिक र स्थानीय निकायका विज्ञापन/सूचना तत् तत् स्थानका पत्रपत्रिकाले नपाएको विषयमा समेत काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।बैठकले स्थानीय र प्रदेश स्तरका सरकारी विज्ञापन/सूचना प्रकाशनका लागि स्थानीय र प्रदेश स्तरका पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।

खरिदसम्बन्धी सूचना विधुतीय खरिदसहित प्रेस काउन्सिल नेपालबाट वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय समेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ छ । साथै,सरकारी कार्यालय रहेको स्थानका सञ्चार माध्यममा समेत सूचना प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संसोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव लेखी पठाउने निर्णय समेत भएको बैठकले जनाएको छ ।

संसदको बजेट बढाउन माग गर्दै संघीय संसदका पदाधिकारीहरु

काठमाडौं – संघीय संसदका पदाधिकारीहरुले संसदको बजेट अपर्याप्त रहेको निष्कर्षसहित सभामुख देवराज घिमिरे र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुले संसदको बजेट बढाउन माग गर्ने भएका छन्।

संसदको बजेट बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेट्ने तयारी भैरहेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताएका छन्।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ८२ करोड बजेट माग गरेकोमा सरकारले एक अर्ब २२ करोड मात्र दिएको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ८७ करोड बजेट आवश्यक पर्ने संसद सचिवालयले आंकलन गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले संसदको बजेट बढाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा भेटेर आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो ।

आइसिसी यु–१९ विश्वकप अन्तर्गत नेपाल र पाकिस्तान खेल्दै

काठमाडौं – आइसिसी यु–१९ विश्वकपमा नेपाली यू–१९ क्रिकेट टोली आज पाकिस्तानसँग खेल्दैछ। दक्षिण अफ्रिकाको बफेलो पार्क क्रिकेट मैदानमा हुन लागेको उक्त खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो १ : ४५ बजे पाकिस्तानसँग सुरु हुनेछ।

यस अघिको पहिलो खेलमा नेपाल न्यूजिल्यान्डसँग ६४ रनले पराजित भएको थियो भने आजको दोश्रो खेल पाकिस्तानसंग हुनेछ । आजको खेलमा नेपाली खेलाडीहरुको टोलीमा देव खनाल (कप्तान), आकाश चन्द, अर्जुन कुमाल, दीपकप्रसाद डुम्रे, दुर्गेश गुप्ता, गुलसन झा, दिपेशप्रसाद कंडेल, विशालविक्रम केसी, दीपक बोहोरा, दीपक बोहोरा, सुवास भण्डारी, उत्तम थापामगर, विपिन रावल, तिलकराज भण्डारी र आकाश त्रिपाठी रहेका छन् ।

बेलायतको करीब ५०००० व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा

ब्याजदर वृद्धिको श्रृंखलाबाट सुरु भएको नकारात्मक आर्थिक अवस्थाको कारण कारण बेलायतका व्यवसायहरू वित्तीय संकटमा परेका छन्। बेग्बिस ग्रुपद्वारा जारी गरिएको पछिल्लो ‘रेड फ्ल्याग अलर्ट’ ले बेलायतका ४७,४७७ फर्महरू गत वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा निकै ठुलो वित्तीय संकटमा रहेको र ति कम्पनीहरूले मुद्रास्फीति र उधारो लागतसँग संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यो बृद्धिले लगातार दोस्रो त्रैमासिक अवधिको अवधिलाई चिह्नित गर्यो जसमा महत्वपूर्ण वित्तीय संकट २५% ले बढेको छ, प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यी अवस्थाहरूको सामना गरिरहेका व्यवसायहरूको एक महत्त्वपूर्ण प्रतिशतले अर्को वर्षको अवधिमा अझै धेरै व्यवसायहरु आर्थिक सङ्कट र ब्यांक्रप्शीमा प्रवेश गर्ने आँकलन गरिएको छ।

बेग्बिज ट्रेनरका साझेदार जुली पाल्मरका अनुसार बढ्दो ब्याजदर, बढ्दै गएको मुद्रास्फीति र बढ्दो र “अप्रत्याशित” इनपुट लागतहरूको बीचमा कमजोर उपभोक्ता विश्वासले ब्रिटिश व्यवसायहरूको लागि आर्थिक आँधी सिर्जना गरेको छ।

बैंक अफ इङ्गल्याण्डले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा २०२१ को अन्त्यमा 0.१% बाट हालको 5.२५ % मा ब्याज दर निरन्तर बढाएको छ।

पाल्मराले सबैभन्दा गम्भीर चिन्ता निर्माण र घर जग्गा क्षेत्रहरूमा रहेको उल्लेख गर्दै बृहत् आर्थिक उथलपुथलले बेलायतको अर्थतन्त्रको “हरेक कुना” लाई असर गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार लगभग ५४०,००० ब्रिटिश कम्पनीहरू गत वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा “महत्वपूर्ण” संकटमा रहेका थिए, जुन तेस्रो त्रैमासिकको तुलनामा १२. ९ % बढी हो।

स्वीडेनको नेटो सदस्यतालाई टर्कीको समर्थन

टर्कीको ग्रान्ड नेशनल एसेम्बली (संसद) ले स्वीडेनको नेटोमा प्रवेशको अनुमोदन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ।

टर्कीको समर्थनसंगै हंगेरी एक मात्र नेटो देश बनेको छ, जसले स्वीडेनको सदस्यतालाई अझै अनुमोदन गरेको छैन।

मतदानमा करिब ३ सय ४६ सांसदले भाग लिएका थिए जसमध्ये २८७ जनाले विधेयकको पक्षमा र ५५ जनाले विपक्षमा मत दिएका थिए भने अन्य चार जनाले मतदान बहिष्कार गरेका थिए ।

फिनल्याण्ड र स्वीडेनले मे १८ २०२२ मा नेटो गठबन्धनमा सामेल हुनका लागि आफ्नो आवेदन पेश गरेका थिए भने फिनल्याण्ड आधिकारिक रूपमा अप्रिल ४ २०२३ मा नेटो गठबन्धनमा सामेल भएको थियो।

रुस दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूसँग घनिष्ट सहयोग चाहन्छ:दिमित्री मेदभेदेवले

रुसी सुरक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष तथा सत्तारुढ युनाइटेड रुस पार्टीका नेता दिमित्री मेदभेदेवले रुसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ संरचना निर्माणका लागि अत्यावश्यक रहेको दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूसँग सहकार्यको विकासमा विशेष ध्यान दिएको बताएका छन्

“वास्तवमा, रुसले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूसँगको सहयोगलाई सुदृढ गर्नमा ठूलो ध्यान दिइरहेको छ। यस क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ संरचना निर्माणमा थप सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ,” उनले विभिन्न देशका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको गोलमेज बैठकमा भने। उनले रसिया ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि “संघको भरपर्दो र अनुमानित साझेदार” रहेको समेत बताएका छन् ।

उनले उल्लेख गरे कि बढ्दो विश्वव्यापी अशान्तिको बावजुद, रसिया र ASEAN बीचको सहयोग राम्रो हुँदै गइरहेको छ किनभने यो “वैश्विक र क्षेत्रीय समस्याहरूमा उनीहरूको नजिकको स्थिति” मा आधारित छ। “यो महत्त्वपूर्ण छ कि रूस र ASEAN दुवै यी सम्बन्धहरूलाई सुदृढ गर्न जारी राख्न कटिबद्ध छन्। हामी ASEAN संघहरू भित्र गैर-राजनीतिक समान सहयोग विस्तार गर्न कटिबद्ध छौं,” मेदवेदेवले भने।

उनले जोड दिए कि रसिया “सहमति र समानता” को सिद्धान्तहरूमा प्रतिबद्ध छ र पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय फोरम र आसियान रक्षा मन्त्रीहरूको बैठक प्लस भित्र “लागू सहयोग” को विकास गर्नेछ।

भिजिट भिसामा विदेश जानका लागि नयाँ व्यवस्था

काठमाडौँ- सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जानका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

बुधबारदेखि नेपाली यात्रुका लागि नयाँ व्यवस्था लागू हुने अध्यागमन विभागले ट्राभल एडभाइजरीमा जनाएको छ ।यसअघि भिजिट भिसामा विदेश जानका लागि अङ्ग्रेजी भाषा जान्ने, कक्षा १२ पास गरेको लगायत १७ मापदण्ड तोकिएको थियो ।

बुधबारदेखि भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुले अन अराइभल भिसा बाहेक अन्य देशको वैध भिसासहित ६ महिनाको वैधता भएको राहदानी, दुईतर्फी हवाई टिकट र होटल बुकिङ र अमेरिकी डलर ५०० साटेको प्रमाण बोक्नुपर्नेछ ।

यदि यात्री आफ्नो आफन्तको आवासमा बस्दै हुनुहुन्छ भने होटल बुकिङ आवश्यक पर्दैन। त्यस्ता यात्रुहरूले आफन्तसँगको सम्बन्ध प्रकट गर्ने कागजात पेश गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरूले कसैलाई आमन्त्रित गरेमा अमेरिकी डलर सटही आवश्यक पर्दैन र त्यस्ता संस्थाहरूले यात्रा खर्च व्यहोर्नेछन्। प्रावधान अनुसार यात्रुले निमन्त्रणा पत्र भने पेश गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदी अरेबिया भ्रमण भिसामा जाने यात्रुहरूले आफूले यात्रा बाहेक अन्य काममा संलग्न नहुने उल्लेख गरेको स्वघोषणा फारम भर्नुपर्नेछ।सरकारले भिसाको उद्देश्य बाहेकका काममा संलग्न नहुन र भिसा अवधिभित्र स्वदेश फर्किन अनुरोध गरेको छ ।सरकारले भिजिट भिसामा जानका लागि थप शुल्क नलाग्ने बताउँदै बिचौलियाको झुटो आश्वासनमा नपर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो जनमत पार्टी: सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

जनकपुर — मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेको जनमत पार्टी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। जनमत पार्टीले आफ्ना दुई मन्त्रीलाई समेत सरकारबाट फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद संजय यादवले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको पत्र बुझाएको बताएका छन् । जनमत पार्टीले शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दन सिंहलाई समेत सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ। । जसपा संगको आन्तरिक मतभेदका कारण जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको बुझिएको छ।

janamat party samarthan firta

श्रम मन्त्रालयद्वारा व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हक कार्यान्वयन गरी मर्यादित श्रम प्रवर्द्धन गर्न व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले व्यवसाय तथा मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार भइसकेको र मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषयलाई मुख्यगरी कार्ययोजनामा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।

विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी प्रणालीमा समेटिएका विषय, दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना, नेपालबाट स्वीकृत मानवअधिकार महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय नीति, मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयहरू , दिगो विकास लक्ष्यहरू र विकासशील देशहरूमा स्तरोन्नति। कार्ययोजनामा सम्बन्धित गतिविधि समेटिएको छ,’ उनले भने ।

कार्ययोजनाले मानवअधिकारको पालना, मानवअधिकारमा पर्ने व्यापारिक गतिविधिको प्रभावको रोकथाम सम्बन्धी गतिविधिहरू समावेश गर्दछ। पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, स्वच्छ र अनुकूल कामको अवस्था, खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सूचनामा पहुँचको अधिकार, विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक श्रमिकको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैङ्गिक समानता र जातीय विभेदविरुद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई समेत कार्ययोजनामा समेटिएको उनले बताए ।

विश्वका पाँच दर्जनभन्दा बढी देशहरूले जिम्मेवार र जवाफदेही व्यवसायको अवधारणालाई अपनाएका छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेका छन्।

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न तीनै तहमा अनुगमन समिति गठन गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

माघ २२ गते दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस

काठमाडौं : सरकारले माघ २२ गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले माघ २२ गते ४ बजे दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।

यसअघि गत कात्तिक १६ गते संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।

चीनको युनानमा गएको पहिरोमा परी कम्तीमा २० जनाको मृत्यु दर्जनौं बेपत्ता

चीनको युनान प्रान्तमा पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २० पुगेको छ भने २४ जना बेपत्ता भएका छन् ।

पहिरो सोमबार स्थानीय समय ०५:५१ मा गएको थियो। उद्धारकर्ताहरू अझै पनि बेपत्ता भएकाहरूलाई खोज्न शून्य तापक्रममा काम गरिरहेका समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ ।सिन्ह्वाको अनुसार ५०० भन्दा बढी मानिसहरूलाई उनीहरूको घरबाट विस्थापित गरिएको छ र लगभग १००० उद्धारकर्मीहरू घटनास्थलमा पठाइएको छ। सोमबार बिहान धेरै मानिस सुतिरहेका बेला पहिरो गएको स्थानीय समाचार संस्थाले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा साझा गरिएको भिडियो क्लिपहरूले उद्धारकर्ताहरू हिउँले ढाकिएको पहाडहरूको पृष्ठभूमिमा भग्नावशेषको थुप्रोमा हिंडिरहेको देखाइएको छ।
दक्षिणपश्चिम चीनको दुर्गम, पहाडी क्षेत्र पहिरोको जोखिममा छ। जनवरी २०१३ मा सोही काउन्टीमा पहिरोमा परी कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

यसका अलावा चीनको सिनजियाङ प्रान्तको उशी काउन्टीमा स्थानीय समय अनुसार मंगलबार दिउँसो करिब २ बजे ७.० म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ ।

अमेरिका र बेलायतद्वारा यमनमा हुथी विद्रोहीविरुद्ध नयाँ आक्रमण सुरु

संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले यमनमा हुथी लडाकुहरु विरुद्ध संयुक्त हवाई आक्रमणको नयाँ श्रृंखला सञ्चालन गरेका छन्।

पेन्टागनले सोमबारको आक्रमणले भूमिगत भण्डारण स्थल र हुथी मिसाइल र निगरानी क्षमता सहित आठवटा क्षेत्रमा आक्रमण गरेको जनाएको छ।इरान समर्थित हुथीहरूले महत्वपूर्ण लाल सागर व्यापार मार्गबाट यात्रा गर्ने इजरायल र पश्चिमसँग जोडिएका जहाजहरूलाई निशाना बनाइरहेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले भने “वाणिज्यको स्वतन्त्र प्रवाह” को रक्षा गर्न कोशिस गर्दै यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताएको छ ।

पेन्टागनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिले हुथीहरू विरुद्ध “आनुपातिक र आवश्यक स्ट्राइकहरूको थप चरण” पुष्टि गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ: “हाम्रो उद्देश्य तनाव कम गर्न र लाल सागरमा स्थिरता पुनर्स्थापना गर्नु रहेको छ र हाम्रो जीवनको रक्षा गर्न र वाणिज्यको स्वतन्त्र प्रवाहलाई अगाडी बढाउन निरन्तर खतराहरूको सामना गर्न तयार छौं भन्दै हठी नेतृत्वलाई चेतावनी दीइएको छ ।”

यमनमा हुथी बिरुद्ध अमेरिकाले गरेको यो आठौं हमला हो। ११ जनवरीमा संयुक्त हमला गरेपछि बेलायतसँगको यो दोस्रो संयुक्त अभियान हो।संयुक्त विज्ञप्तिमा अष्ट्रेलिया, बहराइन, क्यानडा र नेदरल्याण्डको सहयोगमा युद्ध गरिएको बताइएको छ।

सोमबारको आक्रमणमा वाहक युएसएस आइसेनहोवरका अमेरिकी लडाकु विमानहरू संलग्न थिए।चार आरएएफ टाइफुन, भ्वाएजर ट्याङ्करहरू र अमेरिकी सेना सामेल भएको बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

युकेका रक्षा सचिव ग्रान्ट शप्प्सले व्यापारिक ढुवानीमा हुथीहरूको “असहनीय हमलाहरू” विरुद्ध “आत्मरक्षा” को रूपमा स्ट्राइकहरू गरिएको बताएका छन्।
यधपी,यो बुझिएको छ कि युके कमन्सका अध्यक्ष सर लिन्डसे होइल र विपक्षी नेता सर केयर स्टाररलाई नयाँ स्ट्राइकहरूको बारेमा अग्रिम जानकारी दिइएको थिएन।

त्रिविको उपकुलपति बन्न ४३ जनाको आवेदन

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को उपकुलपति पदका लागि २ महिला र ४१ पुरुष गरि कुल ४३ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई नेतृत्वको सिफारिस समितिले पुस तेस्रो साता आवेदन माग गरेको थियो ।

उपलकुलपति बन्ने इच्छा व्यक्त गर्दै आवेदन दिनेहरुमा त्रिविका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसाल, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह, त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. तीर्थराज खनियाँ, खुला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल छन् ।

यसैगरी त्रिविका त्रिविका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. कुसुम शाक्य, त्रिविका पूर्व रजिष्ट्रार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल, त्रिविका पूर्व रेक्टर गुणनिधि न्यौपाने, खुला विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति प्रा.डा. इन्द्र कार्की, त्रिविको इतिहास विभागका पूर्वप्रमुख प्रा.डा. राजकुमार पोख्रेलले पनि निवेदन दिएका छन् ।

यसैगरी प्रा.डा. टंकनाथ धमला, प्रा.डा. आनन्दबल्लभ जोशी, प्रा.डा. अक्कलजेभ मिश्र, प्रा.डा. ऋदिश कुमार पोखरेल, प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौडेल, प्रा.डा. महेन्द्र चालिसे, प्रा.डा. भोजराज अर्याल, प्रा.डा. नारायण प्रसाद बेल्बासे, प्रा.डा. हेमराज शर्मा, प्रा.डा. वेदनाथ शर्मा, प्रा.डा. प्रकाश घिमिरे (काठमाडौं), प्रा.डा. प्रकाश घिमिरे (गोरखा)ले पनि आवदेन दिएका छन् ।

प्रा.डा. केदारनाथ घिमिरे, प्रा.डा. महेन्द्रप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. विनोद पराजुली, प्रा.डा. देवबहादुर खड्का, प्रा.डा. कृष्णराज तिवारी, प्रा.डा. गोविन्द सुवेदी, प्रा.डा. नवराज देवकोटा, प्रा.डा. रामप्रसाद रेग्मी, प्रा.डा. चित्रबहादुर बुढाथोकी, प्रा.डा. त्रिरत्न बज्राचार्य, प्रा.डा. एकराज ओझा र प्रा.डा. प्रमोद कुमार झाको पनि आवेदन परेको छ ।

यसैगरी डा. रामचन्द्र बस्नेत, डा. विनय कुमार झा, डा. नारायण शुभ पाठक, नारायणप्रसाद पाठक, संगीता रायमाझी, सन्जय आचार्य, सूर्यबहादुर थापा, भिमसेन देवकोटा र बालमुकुन्द रेग्मीले पनि त्रिविको उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।

त्रिविले आवेदकहरुमध्येबाट प्रस्तुतीकरणको मूल्यांकन र अन्तर्वार्ता लिएर सर्वोत्कृष्ट अंक पाउने तीन जनाको नाम शिक्षा मन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समितिले कुलपति एवम् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछ । ती तीन जनामध्ये एक जनालाई कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने छन् ।

एमालेले सरकारलाई बुझायो ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र सरकारलाई बुझाएको छ । गत मंसिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म गरिएको संकल्प यात्राको क्रममा स्थानीयबाट प्राप्त भएका सुझाव सम्बोधन गर्न माग गर्दै एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको थियो । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरुले ४६ वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग तथा सुझावहरु बुझाएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती सुझावहरु दराजमा थन्किन नपाउने र कार्यान्वयनका निम्ति सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्ने बताएको पनि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्।

स्थानीय तहलाई आन्तरिक रोजगारीको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीको विवरण उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आएका रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । सुचना अनुसार सात दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि ‘घरेलु रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ अभियान सञ्चालन गर्न कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माण गर्न, घरेलु रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जवाफदेही बनाउन,स्थानीय तह अन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रहरूबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगारी सेवा प्रवाह गर्ने र एकीकृत रूपमा रोजगारीसम्बन्धी गतिविधि विस्तार गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग विवरण माग गरेको हो ।

सेवाग्राहीलाई तत्काल सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामो समयदेखि पालो पर्खिरहेका सेवाग्राहीलाई तत्काल सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

ड्राइभिङ लाइसेन्स , राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी वितरणसम्बन्धी काम गर्ने अधिकारीसँगको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने १४ लाख आवेदकलाई तत्कालै सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा ढुक्क हुन यातायात व्यवस्था विभागलाई सचेत गराए । ‘अहिलेको समयमा सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण छ, एकीकृत प्रविधिमा आधारित नतिजा दिनुपर्छ, त्यसका लागि राज्यका संयन्त्रबीच समन्वय आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सरकारी कार्यालयमा लामो लाइनको अन्त्य गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताको स्मरण गराउदै, कार्यालयको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा गम्भीर ध्यान दिन पनि पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

न्युरोड क्षेत्रमा सवारी पार्किङ निषेध: काठमाडौं भ्यु टावरमा निशुल्क पार्किङ व्यवस्था

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि न्युरोड क्षेत्र वरपरको सडकमा गरिँदै आएको सवारी पार्किङमा रोक लगाउने भएको छ।

महानगरले मंगलबारदेखि लागु हुनेगरि धर्मपथ, जुद्ध सालिकदेखि इन्द्रचोकतर्फको सडक खण्ड, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीरअस्पताल वरपरको कालोपत्र सडकमा पार्किङ निषेध गरेको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ।

पाण्डेका अनुसार महानगरले काठमाडौं भ्यु टावर (साविकको पुरानो बसपार्क)मा निःशुल्क पार्किङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको र सो स्थानमा ३०० वटा चारपाङ्ग्रे र ७०० वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिनेछ।

सवारी आवागमन सहज बनाउन मंगलबारदेखि पार्किङ निषेध गरिएका निउरोड क्षेत्रका सडक वरपर महानगरले विशेष सरसफाइ गर्ने पनि बताएको छ।

यसअघि महानगरले दरबारमार्ग ,झोँछे लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सवारी पार्किङ निषेध कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा हिन्दू मन्दिर राम मन्दिरको उद्घाटन

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा हिन्दु देवता रामको भव्य मन्दिरको उद्घाटन गरेका छन् ।

हाल उद्घाटन गरिएको राम मन्दिरले १९९२ मा हिन्दू अनुयायीहरूले भत्काएको १६ औं शताब्दीको मस्जिदलाई प्रतिस्थापन गरेको छ र सो समयमा मस्जिद भत्काउने क्रममा दंगा फैलदा लगभग २००० मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो।

यता, केही हिन्दू धर्मावलम्बीहरू र धेरैजसो विपक्षीहरूले भने मोदीले राम मन्दिरलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिरहेको भन्दै उद्घाटन समारोह बहिष्कार समेत गरेका छन् । भारतमा आगामी केही महिनामा आम निर्वाचन हुन लागेको छ र मोदीका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले ८०% जनसंख्या हिन्दु भएको देशमा मन्दिरको नाममा भोट मागेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

आलोचकहरूले पनि सरकारले धर्मनिरपेक्ष भएको देशमा धार्मिक उत्सवको शोषण गरेको आरोप लगाएका छन्। भारतको सबैभन्दा ठूलो अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूका लागि बाबरी मस्जिद भएको स्थानमा राम मन्दिर निर्माणको घटनाले डर थप्दै पीडादायी पुराना सम्झनाहरूको याद जगाएको अयोध्या क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मुस्लिम
समुदायका सदस्यहरूले बताएका छन्।

मन्दिर निजी चन्दाबाट प्राप्त भएको २१७ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण गरिएको हो। हाल मन्दिरको भुइँ तल्ला मात्र खोलिएको छ भने बाँकी पुरै मन्दिर वर्षको अन्त्यमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ।राम मन्दिरको निर्माण कार्य सहरको परिमार्जनको एक हिस्सा रहेको र यसको अनुमानित लागत ३ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको बताइएको छ।

अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माणले दशकौं लामो हिन्दू राष्ट्रवादी वाचा पूरा गरेको छ । धेरै हिन्दूहरू विश्वास गर्छन् कि बाबरी मस्जिद मुस्लिम आक्रमणकारीहरूले हिन्दू देवताको जन्म भएको मन्दिरको भग्नावशेषमा बनाएको थियो। मन्दिर निर्माणको आन्दोलनले १९९० को दशकमा बीजेपीलाई राजनैतिक महत्त्वमा पुर्‍याउन मद्दत गरेको थियो ।२०१९ मा, सर्वोच्च अदालतले मस्जिद भत्काएपछि र लामो कानुनी लडाइँ पछि विवादित भूमि हिन्दूहरूलाई दियो। मुस्लिमहरूलाई मस्जिदका लागि सहरबाहिर जग्गा दिइएको थियो तर अझै पनि मस्जिद निर्माण गर्न भने सकेको छैन।

बन्धकहरूलाई रिहा गर्न गाजामा २ महिनाको लागि युद्ध रोक्न इजरायलको प्रस्ताव

इजरायलले हमासलाई गाजा पट्टीमा सबै इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने सर्तमा दुई महिनाको लागि युद्ध रोक्न प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्ताव कतारी र इजिप्टका मध्यस्थहरू मार्फत गरिएको हो ।

अज्ञात इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार, प्रस्तावमा “बहु-चरण सम्झौता, जसमा गाजामा राखिएका सबै बन्धकहरूको रिहाई समावेश छ।” प्रतिवेदनले यो प्रस्तावले युद्धको अन्त्यलाई संकेत गर्दैन भनेर जोड दिएको छ। इजरायली पक्षका अनुसार हमासले हाल १३० भन्दा बढी बन्धकहरू राखेको छ।

रिपोर्टमा भनिएको छ कि इजरायली अधिकारीहरूले हमासबाट जवाफको अपेक्षा गरेका छन्, तर आगामी दिनहरूमा प्रगति हासिल गर्न आशावादी छन्। सम्झौताको पहिलो चरणले महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका पुरुष र गम्भीर अवस्थामा बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । विभिन्न चरणहरूमा सैनिकहरूको रिहाई, ६० वर्ष मुनिका पुरुषहरू र मृतक बन्धकहरूको शव हस्तान्तरण समावेश हुनेछ। बदलामा इजरायलले बन्दी बनाएका प्यालेस्टिनीहरूलाई रिहा गर्नेछ।

यहूदी राज्यले गाजा पट्टीका मुख्य बस्तीहरूबाट फिर्ता लिएर केही सेनाहरू स्थानान्तरण गर्नेछ र प्यालेस्टिनी नागरिकहरूलाई क्रमशः केही क्षेत्रमा फिर्ता गर्न अनुमति दिनेछ।

कतार र इजिप्टका प्रतिनिधिहरूले सम्झौताको लागि हप्तौंदेखि लडाइँ पक्षधरहरू बीचको असहमतिलाई हटाउन प्रयास गरिरहेको बताएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले भने यस्तो सम्झौताको उपलब्धि शायद गाजामा युद्धविरामको लागि नेतृत्व गर्ने एक मात्र तरिका समेत रहेको बताएका छन् ।