अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

Posted on ८ भाद्र २०८२, आईतवार८ भाद्र २०८२, आईतवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौँ – अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गर्दै त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूलाई अभियोगपत्रअनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ।

अख्तियारले ९ असार २०८१ मा बहालावाला मुख्यसचिव अर्याल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको सजाय हुनेगरी मुद्दा दायर गरेको थियो। साथै स्टिकर छपाइमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ जनही रूपमा असुल गर्नुपर्ने पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।

१४ असोज २०८१ मा विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो। फैसलाविरुद्ध अख्तियारले आइतबार पुनरावेदन दायर गरेको हो।

अख्तियारको दाबी अनुसार विशेष अदालतले सफाइ दिएका आधार र तथ्यहरू अनुसन्धान र स्थापित प्रमाणसँग मेल खाँदैनन्। यसकारण अदालतले फैसलालाई बदर गरी अभियोगपत्रअनुसार नै सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने अख्तियारले माग गरेको छ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल र विकल पौडेल पक्राउ

सूचना प्रविधि केन्द्रको सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा सुनिल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

झापामा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माओवादी नेता पुरीसहित २० जना दोषी

Posted on ३० श्रावण २०८२, बिहीबार३० श्रावण २०८२, बिहीबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौँ- विशेष अदालतले झापास्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा माओवादी नेता तथा कोशी प्रदेशका कोषाध्यक्ष रेवतराज पुरी (गगन)सहित २० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। पुरीलाई एक वर्ष कैद र ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ।

अख्तियारले डेढ वर्षअघि दायर गरेका दुई मुद्दामा चन्द्रगढी नापी, दमक मालपोत र नापीका कर्मचारी, बिचौलिया र जग्गाधनीसहित २८५ प्रतिवादी थिए। सरकारी जग्गा हालसाबिक प्रक्रियाबाट गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो, जसमा ७५ करोडभन्दा बढी मूल्यको ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको छ ।फैसलामा नापी र मालपोतका उच्च र तल्लो तहका कर्मचारी, बिचौलिया र लाभ लिने व्यक्तिहरूको संलग्नता प्रमाणित भएको छ। विवादित जग्गा जफत गर्ने आदेश दिइएको छ भने संलग्नता नदेखिएका केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको छ। पुरी यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन्।

मुद्दामा विशेष अदालतले नापीका तत्कालीन प्रमुख शशिकान्त झा, सर्वेक्षकहरू सीताराम यादव, विष्णुदेव यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, रामकुमार दास र गणेशकुमार धिमालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ । साथै, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल, अमिन ललितकुमार मण्डल र नासु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नौजना अभियुक्तमध्ये झाको मृत्यु भइसकेकाले उनको हकमा कैद सजाय तोकिएको छैन ।

प्रतिवादीमध्ये सीताराम, विन्देश्वर र गणेशलाई जनही एक–एक वर्ष कैद तथा जरिवाना तोकिएको छ । रामदेव र रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई ६–६ महिना कैद र जरिवाना हुने सजाय भएको छ । बाँकी तीनैजनालाई तीन–तीन महिना कैद र जरिवानाको सजाय सुनाइएको विशेषले जनाएको छ । अन्यको संलग्नता नदेखिएको भन्दै बाँकी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।

बागमतीका निलम्बित मेयर भरत थापा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

Posted on २३ श्रावण २०८२, बिहीबार२३ श्रावण २०८२, बिहीबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौँ- सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । थापालाई एक वर्ष कैद र ३ करोड ४५ लाख जरिवाना सजाए तोकिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले थापालाई गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दामा एक वर्ष कैद र बिगो बराबरको जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।

उनीविरुद्ध पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजारबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेको थियो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा उनलाई एक वर्ष कैद तीन करोड ४५ लाख २२ लाख ३ सय ८७ रुपैयाँ जरिवाना र सो बराबरको सम्पत्ति जफतको फैसला भएको छ।

अदालतले निलम्बित मेयर थापासहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ भने, शिलाकुमारी मोक्तान, विश्वराज पोखरेल र मेथुर चौधरीले सफाइ पाएका छन् ।

घुस प्रकरणको अडियो विवाद चरित्र हत्याको प्रयास भएको मन्त्री अधिकारीको दाबी

Posted on ३ श्रावण २०८२, शुक्रबार३ श्रावण २०८२, शुक्रबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हालै बाहिर आएको घुस प्रकरणको अडियो विवादमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्दै उक्त घटना आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने षड्यन्त्र मात्र भएको बताएका छन्।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले दोषी प्रमाणित भएमा आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।

उनले यो चरित्र हत्याको स्पष्ट प्रयास भएको दाबी गरेका छन् । “आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न असफल हुनेहरूले यस्ता रणनीति अपनाएका हुन् ,” उनले भने। उनले केही व्यक्तिहरूले सरकारी अधिकारीको सरुवाको सम्बन्धमा उनलाई दबाब दिन खोजेको दाबी गरे र उनले सो कुरा अस्वीकार गरेपछि अडियो सार्वजनिक गरिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘लिक भएको अडियो क्लिपमा मेरो कुनै संलग्नता छैन र यसमा मेरो आवाज पनि छैन ।’

यधपी सोहि प्रकरणमा जोडिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने अडियो क्लिप सार्वजनिक भए लगतै राजिनामा दिइसकेका छन्।

मन्त्री राजकुमार गुप्ताले दिए राजीनामा

Posted on ३१ असार २०८२, मंगलवार३१ असार २०८२, मंगलवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौं – घुस ‘डिल’ प्रकरणमा मुछिएका एमाले सांसद राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन् ।

केही दिनअघि मन्त्री गुप्ताले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको सर्वत्र विरोध समेत भएको थियो ।

आरोप र आलोचना खेप्न नसकेर आज पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय पुगेर राजीनामा बुझाएको गुप्ताले बताएका छन्।

२०८१ पुस अन्तिमतिर मन्त्री गुप्ताले ७८ लाख घुस मागेको र केही रकमसमेत बुझेको अडिओ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको थियो।

कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसँग सरुवा रोक्न ५३ लाख र एमालेका गण्डकी प्रदेश सदस्य खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन भन्दै २५ लाख घुस मागेको अडिओ बाहिरिएको थियो।

गुप्ताले ५३ लाख घुस लिएको दाबी गर्दै घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोट नम्बर र नोटका बन्डलको फोटोसहित अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ।

विपक्षी दलहरुले उनको राजीनामा माग गर्नुका साथै कारबाही गर्न समेत माग गरेका थिए ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेशका स्वकीय सचिव निष्काशित

Posted on १९ पुष २०८१, शुक्रबार१९ पुष २०८१, शुक्रबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौं – सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेल पदबाट बर्खास्त भएका छन्। पोखरेल ठगी धन्दामा संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि सभापति पोखरेलले उनलाई स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट निष्काशन गरेका हुन्।

सभापति पोखरेलले शुक्रबार संघीय संसदको महासचिवलाई पत्र लेख्दै अनिललाई स्वकीय सचिवबाट निष्काशन गरेको जानकारी गराएका छन्।

सभापति पोखरेलले उनीमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट निष्काशन गरेको बताएका छन्। एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै लाखौं रकम लिएको आरोप उनीमाथि छ।

स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। उनलाई उच्च अदालत मोरङले पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ।

भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित

Posted on १८ पुष २०८१, बिहीबार१८ पुष २०८१, बिहीबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त विधेयक समितिमा प्रस्तुत गरेपछि विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको थियो ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

१ वर्षको अवधिमा १५ सय २० जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : साढे ८ अर्ब बिगो दाबी

Posted on २७ असार २०८१, बुधबार२७ असार २०८१, बुधबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौँ — सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी देखि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले प्रदेश सरकारका मन्त्री/सांसद, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, व्यापारी/बिचौलियासहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरूविरुद्ध करिब साढे ८ अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यो अवधिमा अख्तियारले विशेष अदालतमा २ सय १ वटा अभियोगपत्र दायर गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

२०८० साउनदेखि २०८१ असार २५ सम्म अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार प्रतिवादीमध्ये प्रदेश सरकारका मन्त्री/सांसद, नगरपालिकाका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित १ सय जना जनप्रतिनिधि छन् । त्यस्तै मनोनीत पदाधिकारी १ सय ८१ जना छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामा नगरपालिकाका मेयर १६ जना, उपमेयर ११ जना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ७ जना, उपाध्यक्ष ८ जना, वडाध्यक्ष ४२, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्य ७/७ जना गरी कुल १ सय १ जना छन् ।

त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल र सचिव मधु मरासिनीसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारी पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका मध्ये घूससहित पक्राउ पर्नेमा ४० जना छन् , जसमध्ये २९ जना कर्मचारी रहेका छन् ।

अख्तियारको अभिलेखअनुसार यो अवधिमा मुख्यसचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका १२ जना, सहसचिव तहका २५ जना, उपसचिव तहका ७२ जना, शाखा अधिकृत तहका १६७ जना, लेखापाल ५४ जना, नासु तहका १४४ जना, खरिदार तहका ३१ र कार्यालय सहयोगी २ गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीतर्फ ५ सय २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारका अनुसार रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर अजय प्रकाश र उपमेयर रीतादेवीविरुद्ध गैरकानुनी हानिनोक्सानीको मुद्दा परेपछि दुवै जना निलम्बनमा छन् । सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख मेथुर चौधरी, सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका, सिरहाका अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद र उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर सुरेश साह सोनार र उपमेयर रौशन खातुन, हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनलाल चौलागाईंलगायत भ्रष्टाचार मुद्दापछि हाल निलम्बनमा छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामा अधिकांशले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी खरिदमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको लगायत अभियोग लगाइएको छ । खासगरी स्थानीय तहको भ्रष्टाचारमा नदीजन्य पदार्थको दोहन र कम मूल्यमा बिक्री गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेका, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितताजस्ता कसुरमा जनप्रतिनिधिहरू प्रतिवादी बनेका छन् । केही साताअघि मात्रै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध मदिराको स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायरसँगै अर्याल निलम्बनमा छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक समाधान खोज्न राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान

Posted on २९ माघ २०८०, सोमबार२९ माघ २०८०, सोमबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक समाधान खोज्न आह्वान गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार र भ्रष्ट मनोवृत्ति राष्ट्रको विकास र प्रगतिको बाधक भएको बताए । भ्रष्टाचार र भ्रष्ट मानसिकताले नैतिक मूल्यमान्यता खस्किएको, राष्ट्रको जगलाई कमजोर बनाएको उनले बताए ।

“भ्रष्टाचार रोकथाममा सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको स्तरको भूमिका रहनेछ। शासनमा जति पारदर्शिता र जवाफदेहिताको भावना हुन्छ, त्यति नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्भावना बढी हुन्छ,” पौडेलले भने ।उनले आफ्ना प्रत्येक कार्य र निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्न सबै सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।त्यसैगरी उनले अख्तियारको अनुसन्धान र त्यसपछिको अभियोगमा निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरे ।

सुशासनलाई लोकतन्त्रको जीवन रेखा मान्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उनले अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त नहुने सुनिश्चित गर्दै जनताको हितलाई सम्बोधन गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरे।

सेनेटरी प्याडमा भ्रष्टाचार : ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

Posted on ११ माघ २०८०, बिहीबार११ माघ २०८०, बिहीबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, शिक्षक श्यामप्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्रीलक्ष्मी ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक ललिताकुमारी शाहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई नि:शुल्क वितरण गर्न रु १७,८५,९२८/-को सेनेटरी प्याड खरिद गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रचलित मूल्यका आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने थियो । तर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी र अन्यले श्रीलक्ष्मी ट्रेडर्सकी ललिता कुमारीसँग मिलेर ९ लाख ११ हजार ९२५ रुपैयाँ पर्ने सेनेटरी प्याड १७ लाख ८५ हजार ९२८ रुपैयाँमा किनेका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीसहित चारजना कर्मचारीलाई कैद र रु ८,७४,००३ जरिवानाको आदेश दिइएको छ ।

काठमाडौंको विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा लक्ष्मी ट्रेडर्सकी ललिता कुमारीलाई पनि मुख्य दोषीलाई जस्तै कारबाही गर्न भनिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

मा‌‌ओवादी लडाकु शिविरको घोटाला छानबिन गर्न एमालेको माग

Posted on ३० बैशाख २०८०, शनिबार३० बैशाख २०८०, शनिबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मा‌‌ओवादी लडाकुहरूका नाममा भएको घोटाला लगायत अन्य भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता संक्रामक रोगका रूपमा रहँदै आएको र यस्ता घटनाहरुको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरुलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएकोले, नेकपा एमालेले लडाकु शिविर घोटाला काण्डलगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गर्न माग गर्दै ति सबै घटनाहरुको छानबिन गर्दा पार्टीले पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने बताएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले मुलुकको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको भन्दै उक्त प्रकरणको कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबबिना निष्पक्षरूपमा छानबिन गरी दोषीमाथिकारवाही माग गरेको छ । घटना छानबिनको क्रममा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा आउनसक्ने व्यक्तिसँग अवैध रूपमा भेटघाट गराउने, पैसा दिएर मुद्दा मिलाउने प्रयास गर्ने, असम्बद्ध व्यक्तिहरूको नाम लिन र आफू अनुकूलको बयान गराउन दबाब दिइएको पनि नेकपा एमालेले बताएको छ।

व्यापारीका प्रतिनिधिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभावस्वरूप यतिबेला मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको र भागबण्डा र मिलेमतोमा अर्थतन्त्र निश्चित व्यापारिक समूहको हातमा सुम्पेर मुलुकलाई स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा राख्ने कोशिसलाई तीब्रता दिइएको एमालेले बताएको छ।

एक वर्षमा एक खर्ब १९ अर्ब बेरुजु

Posted on १ बैशाख २०८०, शुक्रबार१ बैशाख २०८०, शुक्रबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी निकायहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

सरकारी निकायका अधिकारीहरूले कानुनविपरीत खर्च गर्ने र नियमअनुसार उठाउनुपर्ने आम्दानीमा पनि चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएकोले,
सरकारको वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा (३३ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख), भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा(८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख), सञ्चार मन्त्रालयमा(२ अर्ब ७० करोड ५८ लाख), कृषि मन्त्रालयमा(२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख), गृह मन्त्रालयमा(१ अर्ब ५७ करोड ८ लाख), भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा(१ अर्ब ३४ करोड २४ लाख), ऊर्जा मन्त्रालयमा(१ अर्ब २९ करोड ७२ लाख), सहरी विकास मन्त्रालयमा(१ अर्ब ९ करोड ६४ लाख), खानेपानी मन्त्रालयमा(८७ करोड ८५ लाख) र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा(८७ करोड ७४ लाख) बेरुजु देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारको हालसम्मको कुल बेरुजु नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड सात लाख पुगेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले बढी हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघ र प्रदेश तथा अन्तर्गतका निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, समिति, संस्था, प्रतिष्ठान र संगठित संस्थासहित ६ हजार पाँच सय ४६ निकायको कुल ७१ अर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यसमा संघको ५६ अर्ब ३१ करोड नौ लाख, प्रदेशको सात अर्ब २० करोड ५० लाख, स्थानीय तहको ४२ अर्ब ८८ करोड नौ लाख र अन्य संस्था समितिको १३ अर्ब ३८ करोड दुई लाख छ ।

गत वर्षभन्दा २१.४५ प्रतिशत बढेर हालसम्मको अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । यसबाहेक संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख छ ।

आव ०७७/७८ मा चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थियो । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख थियो भने त्यसअघि आव ०७६/७७ मा चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार संघीय कार्यालयहरूको अद्यावधिक बेरुजु दुई खर्ब ९६ अर्ब १३ करोड २९ लाख, प्रदेश कार्यालयहरूको २४ अर्ब ३७ करोड ८० लाख, स्थानीय तहको एक खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड ५४ लाख र अन्य संस्था समितिको ९४ अर्ब २२ करोड ३१ लाख रहेको छ ।

ट्रेन्डिङ