काठमाडौँ — सरकारले मिडिया काउन्सिललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी ल्याएको विधेयकले संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संकुचित बनाउने देखिएको छ । काउन्सिलका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तगीमा सरकार हाबी रहने गरी विधेयक बनाइएको छ ।

उक्त प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्तता कायम नरहने देखिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनसहित पत्रकार आचारसंहिता जारी गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका काउन्सिलको हो । तर काउन्सिलका पदाधिकारी आफूलाई नियुक्ति गर्ने सरकारप्रति जवाफदेही हुने भएकाले सरकारको चाहनाभन्दा फरक तथा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने स्थिति नरहने देखिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय मिडिया काउन्सिल आफूमातहत रहने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ । काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । जबकि काउन्सिल अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको हुने भनिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले राखेको सोही प्रावधान राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।

विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति मन्त्रालयका सचिवले गरेको सिफारिसका आधारमा हुने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको विधेयक समितिमा आएको बताए । ‘काउन्सिलका अध्यक्षको नियुक्ति गर्न सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बन्ने, सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले नियुक्त गर्ने खालको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको रहेछ । विधेयक समितिमा आइपुगेको छ,’ उनले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयले गत १२ वैशाखमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, ०८०’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने भनिएको छ । नियुक्ति हुनुअघि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने र सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । ‘उपदफा (१) बमोजिम काउन्सिलको अध्यक्ष र खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एकजना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ,’ दफामा भनिएको छ ।

अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति भनिएको छ । विधेयकको दफा ७ को घ मा भनिएको छ, ‘अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि दर्ता भएको सोही विधेयक हो । समिति सभापति थापाले काउन्सिल अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा लोकसेवा आयोगका प्रमुख आयुक्तको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने गरी सुझाव आएको बताए । ‘विधेयकमा दफाबार छलफल हुँदै छ । भोलि पनि यही विषयमा छलफल राखिएको छ । काउन्सिलको अध्यक्ष सभामुखको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने खालका सुझाव आएका छन्,’ उनले भने ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार गर्नुअघि मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले काउन्सिल संसद्मातहत रहने सुझाव थिएको थियो । त्यसो हुँदा काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सञ्चार मन्त्रालयले त्यसलाई हटाएर मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधानमा विधेयकमा राखेको थियो ।

‘मिडिया काउन्सिल मुलुकभरका सबै सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने निकाय हो । यो स्वतन्त्र रहनुपर्छ । सोही सिद्धान्तमा टेकेर हामीले काउन्सिल संसद्मातहत रहनुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ । र, काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो प्रावधान मन्त्रालयले हटायो । अहिले मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो बिल्कुल गलत छ,’ सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त आचार्यले भने । उनले काउन्सिल अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्चको न्यायाधीशसरहको हुने भएकाले उसको नियुक्ति मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा हुने प्रावधान युक्तिसंगत नहुने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि काउन्सिल संसद्मातहत नै रहनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले काउन्सिललाई सरकारको सचिवमातहत राख्ने गरी विधेयक अघि बढाएपछि महासंघले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र रहनुपर्छ । त्यसो हुँदा यो सरकार नभई संसद्मातहत रहने गरी हामीले सुझाव दिएका थियौँ । तर, सरकारले त्यसलाई मानेन । हामीले आन्दोलन गर्‍यौँ । अहिले काउन्सिललाई सरकारकै मातहत राख्ने राख्ने गरी विधेयक अघि बढेको छ । यसमा महासंघको आपत्ति छ,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भने ।