पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि

काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले पेट्रोलमा ५ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा ४ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले पनि मूल्य बढाएको हो ।

नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १६५ पुगेको छ भने डिजल र मट्टितेल प्रतिलिटर १४९ पुगेको छ । इण्डियन आयल निगमले आज पठाएअनुसार यहाँ मूल्यवृद्धि गरिएको जनाइएको छ ।
यस्तै, हवाई इन्धन अन्तरराष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर ५१ ले वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ ।

पत्रकार पाठकविरुद्ध काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ — साइबर अपराध गरेको आरोपमा पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीका आधारमा सोमबार पाठकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

सरकारी वकिलको तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णेन्द्र पाण्डेयले दायर गरेको अभियोग दाबीमा विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गरेको कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको माग गरिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यलयले पाठकलाई फरार सूचीमा समेत राखेको छ ।

पत्रकार पाठकले आफ्नो कार्यक्रम ‘टफ टक’ मार्फत् हिल्टन होटलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा जयवीरसिंह देउवाको संलग्नताबारे ‘हिल्टनमा जयवीर देउवाको पैसा’ शीर्षकमा भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए ।

यही विषयलाई लिएर पाठकले चरित्र हत्या गरेको भन्दै जयवीरले यसअघि पनि साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए । तर उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई धरपकड नगर्न आदेश दिएको थियो । जयवीर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका छोरा हुन् ।

यता, दिलभूषण पाठक विरुद्दको यो कदमलाई लिएर,” पत्रकारको धर्म भनेको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु भएको तर कुनै अमुक राजनीतिक घरानिया व्यक्तिको बारेमा बोल्दा जेल नेल भोग्नुपर्ने नेपालको वर्तमान अवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कम्जोर बनाएको” भन्दै विभिन्न नागरिक समाज , पत्रकार र प्रेस तथा सञ्चार माध्यमहरुले सो कुराको विरोध गरेका छन्।

पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौँ — टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई धरौटीमा छाड्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई आइतबार २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित कांग्रेस सांसद बस्नेत आजै बयानका लागि अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनको बयान र थुनछेकपछि अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा उनमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ ।

प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद घोटालामा बस्नेत र पूर्व कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

के हो केरा गणतन्त्र (बनाना रिपब्लिक)?

“केरा गणतन्त्र” हाल नेपालमा प्रचलित एक व्यंगात्मक शब्द बनेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कम्जोर राजनीतिक अवस्थाका बीच बढ्दै गएको कुशाशन ,भ्रष्टाचार,दण्डहीनता र कम्जोर आर्थिक अवस्थाकाबीच अधिकांश युवा पुस्ताले आक्रोश पोख्न प्रयोग भएको एउटा व्यंगात्मक भाष्य बनेको छ केरा गणतन्त्र। पछिल्लो समय नेपालमा केरा गणतन्त्र लेखिएको टिशर्ट छ्याप्छ्याप्ती बढ्न थालेपछि सरकारले यसको बिक्रीवितरण र प्रयोगमा समेत रोक लगाएको छ। यसैबीच आज के हो त केरा गणतन्त्र, यसको अर्थ र यसको उत्पतिबारे समीक्षा गरौँ।

“बनाना रिपब्लिक” शब्दले आज कमजोर शासन, भ्रष्टाचार, र विदेशी व्यापारिक हितद्वारा शासित देशलाई जनाउने गरेको छ। तर यसको उत्पत्ति एउटा विशिष्ट ऐतिहासिक क्षणमा भएको थियो, जब अमेरिकी फलफूल कम्पनीहरूले मध्य अमेरिकाका साना देशहरूलाई आफ्ना निजी व्यापारिक उपनिवेश जस्तै बनाएका थिए।

“बनाना रिपब्लिक” शब्द पहिलोपटक अमेरिकी लेखक ओ. हेनरी (विलियम सिड्नी पोर्टर) ले सन् १९०४ मा आफ्नो पुस्तक क्याबेजेस एन्ड किंग्स मा प्रयोग गरेका थिए। ओ. हेनरीले होन्डुरासमा बस्दा प्रत्यक्ष रूपमा देखे कि कसरी मध्य अमेरिकाका साना देशहरू विदेशी व्यापारिक हितद्वारा परिवर्तन भैरहेका थिए। उक्त पुस्तकमा उनले “एन्चुरिया” नामको काल्पनिक देश सिर्जना गरे, जुन वास्तवमा होन्डुरासको वास्तविक परिस्थितिमा आधारित थियो, जहाँ अर्थतन्त्र र राजनीति बनाना निर्यात र अमेरिकी कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा थियो। त्यसपछि यो शब्द लोकप्रिय हुँदै संसारभर फैलियो, जुन यस्तो देश जनाउन थाल्यो जसको सरकार र अर्थतन्त्र शक्तिशाली विदेशी कम्पनीहरूको हातमा निहित हुन्छ।

बनाना रिपब्लिकको इतिहासमा सबैभन्दा कुख्यात कम्पनी थियो युनाइटेड फ्रुट कम्पनी (यूएफसीओ), जुन सन् १८९९ मा स्थापना भएको र पछि चक्विटा (Chiquita) नामले चिनिन थाल्यो। युनाइटेड फ्रुटले मध्य अमेरिकाभर विशाल उर्वर भूमिहरू अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा किनेर आफ्नो कब्जामा लियो। ती बगैंचाहरूले अमेरिका र युरोपमा निर्यात गरिने केरा उत्पादन गर्थे, जसबाट कम्पनीले अपार मुनाफा कमायो। उत्पादन ढुवानी सजिलो बनाउन कम्पनीहरूले रेल र बन्दरगाहहरू बनाए, तर ती पूर्वाधारले स्थानीय विकासलाई भन्दा आफ्नै व्यापारिक हितलाई प्राथमिकता दिए।

पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमाथि नियन्त्रणले कम्पनीहरूलाई स्थानीय राजनीतिमा पनि गहिरो प्रभावशाली बनायो। युनाइटेड फ्रुटजस्ता कम्पनीहरूले नेताहरूलाई रिझाउन वा धम्क्याउन घूस र अन्य सुविधाहरू प्रयोग गरे। जब कुनै सरकार कर बढाउने वा मजदुरका पक्षमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्थ्यो, कम्पनीहरूले अमेरिकी सरकारलाई दबाब दिन्थे। त्यसको परिणामस्वरूप धेरै पटक अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप भयो, जसलाई प्रायः अमेरिकी नागरिकको हित रक्षा गर्ने बहानामा गरिन्थ्यो। यसको सबैभन्दा प्रसिद्ध उदाहरण सन् १९५४ मा ग्वाटेमालामा भएको सिआइए-प्रेरित कू थियो, जसले राष्ट्रपति जाकाबो आर्बेन्सलाई हटायो किनकि उनले युनाइटेड फ्रुटको अव्यवहार्य जमिनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए, जुन कम्पनीको मुनाफाका लागि ठुलो खतरा बन्यो।

इतिहासमा बनाना रिपब्लिक भनिएका देशहरूमा होन्डुरास, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, निकारागुवा र पनामा जस्ता राष्ट्र पर्छन्। ती देशहरूमा अर्थतन्त्र एउटा मुख्य बस्तु—केरा—निर्यातमा निर्भर हुँदा विश्व बजारमा मूल्य घटबढले सिधै राष्ट्रलाई प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यस एकल निर्भरता कारण विदेशी कम्पनीहरूले अपार शक्ति हासिल गर्थे, र यदि सरकारले कम्पनीलाई असहज बनायो भने तिनीहरूले लगानी फिर्ता गर्ने धम्की दिन्थे वा आफ्नो देशको सरकारमार्फत सैनिक र कूटनीतिक हस्तक्षेप गराउने कोशिश गर्थे।

समयसँगै “बनाना रिपब्लिक” शब्दको प्रयोग विस्तार भयो। अहिले यो शब्द यस्तो कुनै पनि देशलाई जनाउन प्रयोग हुन्छ, जहाँ कमजोर राजनीतिक व्यवस्था, भ्रष्ट शासकहरू, र सीमित आर्थिक स्रोतमा केही परिवार वा कम्पनीहरूको प्रभुत्व हुन्छ। कहिलेकाहीँ पत्रकार र टिप्पणीकारहरूले “बनाना रिपब्लिक” शब्द विकासशील देशहरू मात्र होइन, अन्य राष्ट्रहरूमा पनि प्रयोग गर्छन्, जस्तै कुनै देशमा राजनीतिक अस्थिरता, चुनावी धाँधली, वा थोरै धनी वर्गको नियन्त्रण देखिएमा। यद्यपि यस्तो तुलना गर्दा कहिलेकाहीँ जटिल परिस्थितिलाई अत्यन्तै सरलीकृत र अन्यायपूर्ण रूपमा चित्रण गर्ने खतरा हुन्छ।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बनाना रिपब्लिकको अवस्था केवल स्थानीय नेताको कमजोरीले होइन, शक्तिशाली विदेशी कम्पनीहरूको भूमिकाले पनि सिर्जना भएको थियो, जसले आफ्ना आर्थिक फाइदाका लागि ती देशका राजनीतिमा हस्तक्षेप गरे र कमजोर संस्था भएका समाजमा राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याए। आज पनि यो शब्दले स्मरण गराउँछ कि कसरी विदेशी आर्थिक हस्तक्षेपले कुनै राष्ट्रको सार्वभौमिकता र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

तर यो शब्दप्रति आलोचना पनि भएको छ। धेरै विद्वान र सामाजिक अभियन्ताहरू भन्छन् कि यसले पश्चिमी दृष्टिकोण मात्र झल्काउँछ र अमेरिका तथा युरोपेली शक्तिहरूको हस्तक्षेपले बनाएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्छ। साथै, “बनाना रिपब्लिक” भन्ने शब्दले कुनै पनि देशको जटिल सामाजिक र ऐतिहासिक परिस्थितिलाई हेला गर्ने शैलीमा चित्रित गर्छ, जसले गलत धारणालाई बल पुग्छ। यसले ती देशका नागरिकहरूले गरेका सुधार प्रयास र सङ्घर्षलाई ओझेलमा पार्ने खतरा पनि हुन्छ।

अन्तमा भन्नुपर्दा, बनाना रिपब्लिक केवल रमाइलो अभिव्यक्ति वा लुगा बेच्ने ब्रान्ड मात्र होइन, यो एउटा यस्तो अवधारणा हो जसले शोषणको वास्तविक इतिहासलाई जनाउँछ, जहाँ शक्तिशाली कम्पनी र विदेशी सरकारहरूले मिलेर देशलाई निर्भर र भ्रष्ट प्रणालीमा फसाए। यस शब्दको वास्तविक इतिहास बुझ्दा मात्रै हामी धेरै राष्ट्रले आज पनि सामना गरिरहेका समस्याहरू बुझ्न सक्छौं र न्यायसंगत, दिगो र सार्वभौम समाज निर्माणको महत्वलाई आत्मसात गर्न सक्छौं।

शिक्षाबाहेकका विषय पढेकाले पनि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने

काठमाडौं -प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय तहको शिक्षक हुन शिक्षा संकाय बाहेक अरु पढेकाले अवसर पाउने सहमति जुटाएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले लिने लाइसेन्सको परीक्षा भने अनिवार्य गरेको छ ।

प्रत्येक शिक्षकले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा वा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारले तोकेको पुर्नताजकी तालिम लिइ शिक्षकलाई अध्यावधि गर्नु पर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको हो ।

भारी वर्षाको सम्भावनामा २९ जिल्लामा ‘एल्लो अलर्ट’:सतर्क रहन आग्रह

काठमाडौं : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्ला आज र भोलि भारी वर्षाबाट उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पश्चिम नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अति भारीसम्म वर्षा हुनसक्ने भन्दै विशेष बुलेटिन जारी गरेको छ। २९ जिल्लालाई बाढी महाशाखाले पहेँलो रङ अर्थात् एल्लो अलर्टमा राखेको छ र पहेँलो लगाइएका जिल्लाका लागि ५ क्षेत्र तोक्दै सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिइएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी,डडेल्धुरा,डोटी,अछाम, कैलाली र कञ्चनपुर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, दैलेख र सल्यान, लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया र दाङमा भारी वर्षाको जोखिम रहेको छ । अन्य प्रदेशका उच्च पहाडी क्षेत्रका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा प्युठान, डोटी, बागलुङ, कैलालीका केही ठाउँमा भारी वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । अहिले देशभर बदली रहेको र कतिपय स्थानमा वर्षा भइरहेको जनाइएको छ ।

असार १६ सोमबार बिहानसम्म कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभाग,सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराईका भूभागका केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । साथै अन्य प्रदेशको पहाडी भागका एकदुई स्थानमा पनि भारीदेखि धेरै अतिभारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहेकाले नदी तदीय क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

बेलग्रेडमा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी र सर्बियाली प्रहरीबीच झडप

राजधानी बेलग्रेडमा राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर भुचिकको १२ वर्षे शासनको अन्त्यको माग गर्दै सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरूको ठूलो भीडसँग सर्बियाली प्रहरीको झडप भएको छ।

विद्यार्थी नेतृत्वको प्रदर्शनले लोकप्रिय सरकारमाथि दबाब बढाउँदै गर्दा शहरमा लगभग १४०,००० प्रदर्शनकारीहरूको समूह भेला भएको थियो, जुन हालैका महिनाहरूमा सबैभन्दा ठूलो सहभागिता हो।

राष्ट्रपति भुचिकले चुनावको लागि आह्वान गर्ने प्रदर्शनकारीहरूलाई उनको देश कब्जा गर्ने विदेशी षड्यन्त्रको हिस्सा भएको आरोप लगाए। “तिनीहरू सर्बियालाई ढाल्न चाहन्थे, र तिनीहरू असफल भएका छन्,” उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम पृष्ठमा लेखेका छन् ।

बेलग्रेडस्थित सर्बियाको उच्च अदालतको एक विज्ञप्ति अनुसार शुक्रबार पाँच जनालाई सरकारलाई उल्टाउने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।

भुचिकका विपक्षीहरूले उनी र उनका सहयोगीहरूलाई संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, प्रतिद्वन्द्वीहरू विरुद्ध हिंसा र मिडिया स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने आरोप लगाउँछन्, जुन उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।

रूससँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राखेका भुचिकले युक्रेनमा आक्रमण गरेकोमा मस्कोमाथि लगाइएको पश्चिमी प्रतिबन्धमा समेत सामेल भएका छैनन्।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट संशोधन गर्न कांग्रेसको माग

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको वजेटमा देखिएको असन्तुष्टि र विवादकाबिच सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्यसमिति बैठकले बजेट संशोधन गर्नर्पुर्ने लिखित निर्णय पारित गरेको छ ।

कांग्रेस बैठकले सत्ता सञ्चालनका लागि एमालेसँग मिलेर बनाइएको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको दुई दलीय संयन्त्रको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै जुन उद्देश्यले दुई दलीय संयन्त्र निर्माण गरिएको हो, त्यसको भावना र मर्म अनुरुप बजेट नआएको, बैठकहरु सञ्चालन नभएको र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नभएको जनाएको छ।

बैठकले बजेट निर्माणपूर्व सुझाव संकलनका लागि बोलाइएको बैठकमा पार्टी नेता र सांसदहरुले दिएका सुझाव र भावना विपरीत बजेट आएको ठहर गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री नेपाली कांग्रेसकै धनेन्द्र कार्की छन् । उनले गत असार १ गते ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री नेपाली कांग्रेसकै धनेन्द्र कार्की
तर एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु र विपक्षी दलसमेतको असन्तुष्टिका कारण बजेट माथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

बजेटमाथि छलफल सुरु गर्नका लागि असार ७ गते बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, शहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकाल हावी भएको आरोप छ ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले आ.व.२०८२/०८३ को बजेट व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित भएको ठहर गर्दै संशोधन सहित पारित गर्न पहल गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।

आर्थिक विधेयक २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्ताव गरिएको आर्थिक विधेयक २०८२ बहुमतले पारित भएको छ।

आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि प्राप्त संशोधनहरूबारे छलफल भएको थियो। संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर नीतिमा स्थिरता कायम गरी लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित धेरै हेरफेर नगरिएको बताएका छन्।

करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने लगायतका विषयहरू आर्थिक ऐनको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो।

हरेक वर्ष राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्दा लगानीकर्तालाई त्यसले समस्या पार्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

आर्थिक विधेयकमार्फत अग्रिम आयकरको व्यवस्था हटाइएको पनि उनले बताए ।

आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि परेका सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए।

आइएइएलाई इरानको आणविक स्थलहरूको निरिक्षण गर्न रोक

इरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए ) लाई आफ्नो आणविक केन्द्रहरूको निरिक्षण गर्नबाट रोक लगाएको छ। तेहरानले हालैको प्रतिवेदनमा उक्त एजेन्सीले तथ्यहरूलाई तोडमोड गरेको आरोप लगाउंदै इस्लामिक गणतन्त्र विरुद्ध हालै इजरायली र अमेरिकी आक्रमणहरूको उदेश्य र आइएइएको औचित्यमा प्रश्न गरेको छ।

स्थानीय मिडिया आउटलेट मेहरले उद्धृत गरेअनुसार इरानी संसदका उपाध्यक्ष हमिद रेजा हाजी बाबेईले शनिबार घोषणा गरे कि तेहरानले अब प्रमुख राफेल ग्रोसी लगायत आइएइएका कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो आणविक केन्द्रहरूको निरीक्षण गर्न अनुमति दिने छैन।

यस हप्ताको सुरुमा, इरानको संवैधानिक निगरानी निकाय, गार्जियन काउन्सिलले इरानलाई आफ्नो आणविक केन्द्रहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी नदिएसम्मआइएइएसँगको सहयोग निलम्बन गर्ने कानूनलाई अनुमोदन गरेको छ।

वर्षौंदेखि तेहरानले गोप्य रूपमा आणविक हतियार कार्यक्रम विकास गरिरहेको दाबी गर्दै आएको इजरायलले जुन १३ मा इरान विरुद्ध उसको धेरै आणविक केन्द्रहरू र आणविक कार्यक्रममा संलग्न रहेको विश्वास गरिएका धेरै वरिष्ठ सैन्य कमाण्डरहरू र वैज्ञानिकहरूलाई लक्षित गर्दै ठूलो हवाई आक्रमण सुरु गरेको थियो ।

इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण प्रकृतिको भएको दाबी गरेको छ।

देशभर आगामी २४ घण्टाको मौसम पूर्वानुमान

जल तथा मौसम बिज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर आगामी २४ घण्टाको मौसम यस्तो रहनेछ।

आज दिउँसो
कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश लगायत देशका पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ। कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशका उच्च-पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का देखि मध्यम वर्षा/ हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती
देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहनेछ। गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशका एक-दुई स्थानहरुमा भारी देखि धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । सबै प्रदेशका उच्च-पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षा/ हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ । आजको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गर्ने कार्यक्रम छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसअघि बैठकले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

बैठकमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा, विमला सुवेदी, रेखा शर्मा, चित्रबहादुर केसी, शक्तिबहादुर केसी, हितराज पाण्डे, रामकुमार राई, देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, ज्ञानु बस्नेत, उर्मिला माझी, अम्मरबहादुर थापा, छिरिङल्हामु लामा (तामाङ), नारायणी शर्मा, गङ्गा कार्की र लेखनाथ दाहालद्वारा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

इजरायल र इरान युद्धविराममा सहमत भएका छन्: ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र इरान ” पूर्ण युद्धविराम” मा सहमत भएको बताएका छन् छन्।

ट्रम्पले युद्धविराम आगामी केही घण्टामा लागू हुने बताएका छन् भने ,इरान र इजरायलले युद्धविराम भएको पुष्टि गर्न बाँकी छ। यसअघि, इरानले शनिबार आफ्नो आणविक स्थलहरूमा भएको आक्रमणको प्रतिक्रियामा कतार र इराकको अमेरिकी हवाई अड्डामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो।

उक्त प्रहारमा, ट्रम्पले कुनै पनि अमेरिकी वा कतारी हताहत नभएको भन्दै इरानी प्रतिक्रियालाई “धेरै कमजोर” भएको र उक्त प्रहारको “प्रारम्भिक सूचना” दिएकोमा इरानलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

कतारले अमेरिकाद्वारा सञ्चालित अल उदेइद बेसलाई लक्षित सबै क्षेप्यास्त्रहरू रोकिएको बताएको छ। इरानको प्रतिक्रिया अमेरिकाले इरान भित्रका तीन आणविक केन्द्रहरू विरुद्ध ठूलो आक्रमण गरेको दुई दिनपछि आएको हो।

इरानद्वारा कतारमा रहेको अमेरिकी हवाई अड्डामा आक्रमण

इरानले कतारको अल उदेदस्थित अमेरिकी सेनाको हवाई अड्डामा आक्रमण गरेको छ। इरानको आणविक स्थलहरूमा अमेरिकी आक्रमणको बदलामा इरानले उक्त आक्रमण गरेको जानेको छ।

सोमबार इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) ले इरानी जनतालाई सम्बोधन गरेको एक विज्ञप्तिमा आक्रमणको पुष्टि गरेको छ।इरानको आक्रमणपछि कतारको राजधानी दोहा र देशका अन्य भागहरूमा लगातार ज्वालामुखी विस्फोटहरू देखिएका थिए।

इरानले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ “निर्णायक कारबाही” ले ह्वाइट हाउस र यसका सहयोगीहरूलाई सन्देश पठाएको छ कि इरानले “कुनै पनि परिस्थितिमा आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमिकता वा राष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्धको कुनै पनि आक्रमणलाई अनुत्तरित छोड्ने छैन”।

कतारको अल उदेइद हवाई अड्डा “अमेरिकी वायुसेनाको कमाण्ड सेन्टरको रूपमा काम गर्दछ र पश्चिम एसियामा अमेरिकी आतंकवादी सेनाको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति भएको इरानले दाबि गरेको छ।

तेहरानले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि मिसाइल हमला कतारको आवासीय क्षेत्रहरूबाट टाढा गरिएको थियो।

“यो कार्यले मित्रवत र भ्रातृ राष्ट्र कतार र यसका महान जनतालाई कुनै खतरा छैन, र इस्लामिक गणतन्त्र इरान कतारसँग न्यानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध कायम राख्न र निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छ,” इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

समितिको सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्कर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई लगायत रहेका छन् ।
समितिलाई उक्त प्रकरणमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले संसदमा विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँगको सहमतिअनुुसार समिति गठन गरिएको हो ।

इरानी आणविक केन्द्रहरूमा अमेरिकी आक्रमण

अमेरिकी सेना इरानी आणविक र सैन्य केन्द्रहरू विरुद्धको आक्रमण अभियानमा इजरायली सेनासँग सामेल भएको छ।

“इरानी आणविक केन्द्र फोर्डोमा बमबारी गरिको छ ,” अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्रुथ सोशलमा लेखेका छन् , अन्य लक्ष्यहरूमा नातान्ज र एस्फहान पनि समावेश रहेको उनले बताएका छन्।

सोही सन्देशमा, अमेरिकी नेताले तेहरानलाई सो बमबारीको विरुद्ध अमेरिकासंग बदला नलिन र वार्तामा संलग्न हुन आग्रह गर्दै अब “शान्तिको समय” आएको उल्लेख गरेका छन्।

तेहरानले यसअघि वाशिंगटन र अन्य तेस्रो पक्षहरूलाई द्वन्द्वमा सामेल नहुन चेतावनी दिएको थियो। यमनका हुथीहरूका प्रवक्ताले पनि इसरायल इरान युद्धमा अमेरिका संलग्न भएमा लाल सागरमा आफ्ना युद्धपोतहरूलाई लक्षित गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

रास्वपाको महामन्त्री मुकुल ढकाल नै हुन्:निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्री मुकुल ढकाल नै भएको जनाएको छ। रास्वापालाई पत्र पठाउँदै आयोगले महामन्त्री ढकाल नै भएको जनाएको हो।

आयोगले रास्वपाको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर १५ महिना अघि भएको र त्यसपछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। रास्वपाले गत वर्ष ढकाल महामन्त्री तथा प्रवक्ताबाट हटाएको थियो।

रास्वपाबाट कारबाहीमा परेका ढकालले निर्वाचन आयोगमा अभिलेखको विवरण अद्यावधिक भए नभएकोबारे सूचना माग गरेका थिए। त्यसको जवाफमा आयोगले भनेको छ,‘प्रस्तुत विषयमा तपाईँले यस आयोगमा मिति २०८२/०३/०४ मा दर्ता गर्नु भएको निवेदन माग बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८०/१२/२० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको ब्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध छ।’

आयोगको पत्र अनुसार ढकाल रास्वपाको महामन्त्रीमा कायमै रहेको देखिन्छ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने, ०८१ असार २५ गते पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार साउन १७ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश भएको भन्दै पार्टी पदाधिकारीमा भएको फेरबदल अद्यावधिक नगरेकोमा निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

इरान विरुद्धको इजरायली आक्रमणमा अमेरिका सामेल भएमा ‘अपूरणीय क्षति’ हुने इरानको चेतावनी

इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीले टेलिभिजनमा प्रसारित एक वक्तव्यमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई चेतावनी दिँदै ,”अमेरिकी सेनाले इजरायलसँग तेहरानको द्वन्द्वमा हस्तक्षेप गर्‍यो भने “अपूरणीय क्षति” हुने बताएका छन्। “

मंगलबार, ट्रम्पले “इरानमाथिको आकाशमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण” भएको दाबी गर्दै, खामेनी लुकेको स्थानबारे समेत आफुहरुलाई जानकारी भएको र उनि एक सहज निसाना भएको भन्ने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि, खामेनीले ट्रम्पलाई चेतावनी दिंदै, “इरान विरुद्द युद्धमा प्रवेश गर्नु “१००% आफ्नै हानि” हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

साथै,उनले भनेका छन् ,” इरानलाई आत्मसमर्पण गर्न भन्नु “बुद्धिमान” होइन, र इरान कसैको आक्रमणको धम्कीमा कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्नेछैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई निलम्बन नगर्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र सोही पदमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो।

मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहको मौखिक निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन खोजेको विषयमा पाण्डेसँग ७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । पाण्डेले जेठ १२ गते स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै जेठ २० मा उनीमाथि छानबिन गर्न भन्दै ६ महिनाका लागि निलम्बनको पत्र पठाइएको थियो ।

निलम्बनविरुद्ध पाण्डेले मंगलबार उच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाद्वारा उच्चस्तरीय छानबिन माग

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भिजिट भिसा र मानव बेचबिखनको सङ्गठित अपराधमा संलग्नहरूको छानबिनका लागि आफूहरूले राखेको मागबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारले ल्याउन लागेका विधेयकहरूको महत्त्व आफूहरूले बुझेको र विधेयकहरूमा राजनीतिक समर्थन गर्न तयार रहेको तर सरकारले पनि आफूहरूको मागहरु सुन्नुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएकाहरूको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग, न्यायिक समिति वा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नामसमेत जोडिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग राख्दै लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक आहवान

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक आहवान गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार असार ४ गते बुधबार आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ ।

बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य एवं आमन्त्रित सदस्यहरूलाई डाकिएको छ । यसअघि कांग्रेसले असार १५ गतेका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको थियो ।