काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

सोही निर्णय अनुसार सरकारले कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि दिँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गर्ने ,निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने, सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने,प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरो/तेहेरो संरचना खारेज गर्ने, अत्यावश्यकबाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म र अन्य सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जनामात्र सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ खर्च कटौती गर्न सरकारले गरेको निर्णय।