हरिसिद्धी दुर्घटना: मन्त्रीको गैरजिम्मेवारी र दण्डहीनताको अर्को अध्याय

शनिबार बिहान ललितपुरको हरिसिद्धीमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर सवार गाडीले एक बालिकालाई ठक्कर दियो। मगर एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन गोदावरी जाँदै थिए। बालिकालाई तत्काल बी एण्ड बी अस्पताल पुर्‍याइयो, जहाँ दुई घण्टा उपचारपछि उनलाई डिस्चार्ज गरियो। बालिका बाँचिन्, तर सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूको आचरणले आम नेपालीको मनमा गहिरो घाउ छोडेको छ।

घाइतेलाई सहयोग गर्न रोक्नुको सट्टा, मन्त्री सवार गाडी त्यहाँबाट भाग्यो। यो एउटा घटना वा कुनै आम सडक दुर्घटना मात्र होइन, नेपाली जनताले धेरै समयदेखि बुझ्दै आएको कठोर सत्य हो। यो देशमा राजनीतिक शक्ती र सत्ताको ओत लागेकाहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउंछन्। घटनाको अझै दुखदायी पक्ष भनेको एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया हो। उनले यसलाई ‘सामान्य घटना’ भन्दै उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने घोषणा गरे। यस्तो टिप्पणीले घटनाको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्‍यो र एउटा बालिकाको पीडालाई एउटा राजनीतिक भेलाको परिशिष्टजस्तो बनाइदियो।

गल्ती सवारी चालकले मात्र होइन कहिलेकाहीँ सडक पार गर्ने पैदल यात्रुहरुले पनि गर्छन । कहिलेकही उनिहरुकै गल्तीले पनि यस्ता सडक दुर्घटना हुन्छन्। तर यो एउटा सामान्य दुर्घटना मात्र हो भनेर राज्यका जिम्मेवारीपूर्ण निकायमा बसेका व्यक्तिहरु यो घटनाबाट पन्छिन मिल्दैन । यो एउटा मन्त्री, जसले जनताको सेवा गर्ने शपथ खाएको छ, उसले न्यूनतम मानवीयता पनि देखाउन असफल भएको कुराको प्रमाण हो। आफ्नै गाडीले ठक्कर दिएको सर्वसाधारणलाई छाडेर हिँड्नु केवल गैरजिम्मेवार होइन, यो घोर आपराधिक कृत्य हो। स्वस्थ लोकतन्त्रमा यस्ता व्यवहारले राजीनामा र कानुनी कारबाही माग्छ। तर नेपालमा, नेताहरू प्राय पार्टी र शक्तिको आडमा यस्ता घटनाहरुको ढाकछोप गर्छन् र त्यही विन्दुमा पुगेर कानुन मौन बनिदिन्छ ।

यो देशमा सामान्य नागरिक दुर्घटनामा पर्दा वा उसले कुनै दुर्घटना गराउँदा राज्यको कानुन कठोर र निर्मम हुन्छ। तर जब कुनै घटनामा राजनीतिक दलको कुनै शक्तिशाली व्यक्ति संलग्न हुन्छ घटना सामान्य बनिदिन्छ वा गुपचुप पारिन्छ । दुर्बलको रक्षा गर्ने संस्थाहरू शक्तिशालीको सेवाका लागि झुक्छन्। प्रधानमन्त्रीले यसलाई ‘सामान्य’ भन्दै दिएको प्रतिक्रिया नै यसको स्पष्ट सन्देश हो। यो देशमा दुर्घटनामा परेकी एक सामान्य बालिकाको पीडा कुनै पदधारी नेताको कार्यक्रमभन्दा कम महत्वको छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो ।

यो घटना देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर सपथ खाएका नेताको लागि सेवाभाव देखाउने अवसर हुनुपर्ने थियो, तर सत्ता र शक्तिको प्रदर्शन बनाइयो। एक मन्त्री ति बालिकालाई लिएर अस्पताल पुगेको , उसको परिवारसँग उभिएको, राष्ट्रसँग माफी मागेको र कानुनको सामु आफूलाई प्रस्तुत गरेको देखिनुपर्ने थियो। तर उनी भने कालो सिसा भएका गाडी चढेर घटनास्थलबाटै भागे।

यो केवल एक दुर्घटना होइन। यसले नेपालमा चलिरहेको गहिरो दण्डहीनताको संस्कृत‍िलाई छर्लंग बनाइदिएको छ , जहाँ मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू कानुनको दायरा भन्दा बाहिर छन् । यस्ता घटनामा सामान्य नागरिक जेल जाने ठाउँमा, उनीहरूले सफाइ पाउँछन्। जबसम्म नेपालमा सबैलाई एउटै कानुन लागु हुँदैन, तबसम्म शासक र शासितबीचको यो खाडल अझ गहिरो हुँदै जानेछ।

यदि मन्त्री मगरमा थोरै पनि नैतिकता छ भने उनले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, र कानुनले दोषी ठहर गरेमा उनलाई कठोरतम सजाय दिनुपर्छ। यसभन्दा कम केही भयो भने, नेपालमा न्याय होइन, पद र पहुँच नै सबै थोक हो भन्ने कुराको पुष्टि हुनेछ।

यो देशलाई, अब नागरिकलाई उपेक्षा गर्ने नेताहरूको खाँचो र आवश्यकता छैन। यो देशले शक्तिशालीलाई फाइदा हुने कानुन होइन, समान न्याय खोजेको छ । हरिसिद्धीकी बालिकाले अझ राम्रो व्यवहार पाउनुपर्ने थियो। नेपाली जनताले अझ इमानदार नेतृत्व पाउनुपर्ने थियो। तर जनताको सेवा गर्छु भनेर सपथ खाएका मन्त्रीले न्यूनतम मानवीयता र जवाफदेहिता पनि देखाउन सक्दैनन् भने, उनीहरूले यो देश र जनतालाई शासन गर्ने अधिकार राख्दैनन्।

विद्या भण्डारीको सदस्यता मुद्दा विधान महाधिवेशनमा उठ्दैन : ओली

काठमाडौं – नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता विवाद विधान महाधिवेशनमा छलफल नहुने बताएका छन्।

शुक्रबार पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले विधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमै महाधिवेशन केन्द्रित हुने स्पष्ट गरे। उनले सदस्यता विवादजस्ता विषय कमिटीगत छलफलको विषय भएको र त्यसबारे पार्टी कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए।

ओलीले पार्टीभित्र केही मुद्दा अनावश्यक रूपमा संवेदनशील बनाए पनि ती विधान महाधिवेशनमा उठ्ने विषय नभएको दोहोर्याउँदै, महाधिवेशनले केवल विधान परिमार्जन र संस्थागत सुधारमा ध्यान दिने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्, जसको दर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्रामसहित २६ वटा एप नेपालभरि रोक्न सरकारको निर्देशन जारी भएको थियो। त्यसपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ती एपहरू आंशिक मात्र सञ्चालन हुने गरी सीमित गरेका छन्।

अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको भन्दै प्रतिबन्ध खारेज गरी सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ववत सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिन माग गरेका छन्।

महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विद्या भण्डारीको भावुक पत्र: सदस्यता विवादमा प्रतिनिधिसँग साथ माग्दै

काठमाडौँ- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पत्र लेख्दै सदस्यता नवीकरण विवादमा समर्थन मागेकी छन्। पार्टी नेतृत्वकै सल्लाहमा सदस्यता नवीकरण गरेको भए पनि अहिले त्यही नेताहरुले आलोचना गर्न थालेकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरेकी छन्। भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत व्यवहार भएको भन्दै आफ्नो सदस्यता मान्यता दिन आग्रह गरेकी छन्।

एमालेले उनको सदस्यता रोकेपछि भण्डारी समानान्तर गतिविधि गर्दै आएकी छन्। यसबीच वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सचिवालयमा भण्डारीको पक्षमा फरक मत राखेका छन् भने अन्य नेताहरूले पनि समर्थन जनाउँदै महाधिवेशनमा अलग दस्तावेज पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।

यस्तो छ उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई लेखेको पत्र।

नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि कमरेडहरू,
अभिवादन !

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको यही २०८२ साल श्रावण ५ र ६ गते बसेको बैठकको निर्णयको नाममा नवीकृत भइसकेको मेरो सदस्यतामाथि प्रश्न उठाइएकाले यस बारेमा केही कुरा राख्ने उद्देश्यले यो पत्र लेखिरहेको छु। त्यसो त मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेपछि पनि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू आयोजना भएका थिए, त्यसबखत मेरो सदस्यताको सवालमा कुनै प्रश्न गरिएन, तर अहिले किन यस्तो विवादको घेरामा पारियो ? यो विषय पार्टी र सिङ्गो राष्ट्रकै निम्ति गम्भीर हो।

मैले आफ्नो जीवनको लामो समय देश, जनता र पार्टीका निम्ति अर्पण गरेको छ महिला अधिकार, मानव अधिकार, न्याय र समानताका लागि मैले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु। अनेकौँ संघर्ष, कठिनाइ र चुनौतीसँग मैले कहिल्यै हार मानेको छैन। आज मेरो सदस्यतामाथि उठाइएको प्रश्न मेरा निम्ति गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। यो पत्र मेरो आत्मरक्षाका लागि होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको उज्ज्वल भविष्यका लागि हो। त्यसैले, तपाईंहरूले यस पत्रलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा, पार्टीको सबलता, सुदृढ एवम् दिगो एकताको रूपमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने गहिरो विश्वास लिएको छु।

स्कूले जीवनदेखि नै अनेकौं संघर्ष, त्याग र समर्पणको बाटो हिँडेर म यहाँ आइपुगें र फेरि पनि बाँकी जीवन पार्टीमै आवद्ध भएर अगाडि बढ्ने अठोट गरेको छु। तर म अहिले एउटा यस्तो परिवेशमा उभिएको छु, मैले २०३७ सालमा प्राप्त गरेको पार्टी सदस्यता जो मेरो गहिरो आस्था र विश्वासको प्रतीक समेत हो, त्यसमा कुठाराघात गर्ने प्रयास गरिएको छ। पार्टीले विशेष निर्णय गरेर देशको राष्ट्रपति हुन पाएपछि कुशलतापूर्वक सो अभिभारा पूरा गरेर फर्किएँ र अब पार्टीमा नै संलग्न भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्दा पार्टी सदस्य हुनबाट रोक्ने प्रयास ज्यादै दुःखको विषय हो। यस्तो प्रश्न मेरा निम्ति मात्र होइन कुनै पनि पार्टी सदस्यले भोग्नु हुँदैन भन्ने मेरो अडान हो।

स्मरण रहोस्, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर २०८२ साल असार १४ गते पार्टीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि बनेर मदन भण्डारी फाउण्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण भैसकेको र मैले आफू नेकपा (एमाले) परिवारको पुनः सदस्य हुन पाएकोमा गर्व गर्दै बाँकी जीवन पार्टी मार्फत देश र जनताको सेवामा समर्पित गर्ने घोषणा गरेको थिए। यो विषय मैले उक्त कार्यक्रमको केही दिन पहिले मात्रै पार्टी अध्यक्ष कमरेडसँग मेरो भेट हुँदा मदन जयन्ती समारोहमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको कुरा आफूले सार्वजनिक गर्ने र ७५ औं मदन जयन्तीका अवसरमा वैचारिक र रचनात्मक कार्यक्रम घनिभूत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि एउटा समिति गठन गर्ने विषयमा कुरा भएकै हो। अनि उक्त कार्यक्रममा मैले विधिवत रूपमा आफूले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसकेकोले त्यस विषयलाई सार्वजनिक गर्दै नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त जवजको अजेयता, देशमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्ने सन्दर्भ, पार्टीलाई थप सुदृढ तुल्याउनु पर्ने विषय र हाम्रो पार्टीको सुन्दर भविष्यको बारेमा त्यस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पारेको थिएँ।
पार्टीको निर्णय अनुसार म मुलुकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सरीक भएर निर्वाचित भए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि २०७२ कार्तिक १२ गते प्रेस नोट जारी गर्दै मैले लिइरहेको पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेको थिएँ। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट सामान्य नागरिकको रूपमा फर्किएपछि पार्टी नेतृत्वको सल्लाह बमोजिम नै मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको हुँ। तर केही समय यता पार्टीका केही जिम्मेवार कमरेडहरूले अनेकौं घोचपेच र मर्यादा विपरित अभिव्यक्ति दिँदै खासगरी मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा निरन्तर विचार प्रवाह गरिरहेकाले पार्टी परिवारमा अन्यौल र जनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ। ती कमरेडहरूको पूर्ववत धारणामा किन परिवर्तन भएको हो, मलाई आश्चर्य लागेको छ मेरो विचारमा जबजले हामीलाई सिकाएको लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिसंग यो मेल खाँदैन। एउटा वैधानिक लोकतान्त्रिक दलले संस्थागत गरिसकेको मेरो नवीकृत सदस्यता स्वीकार गर्नु पार्टीको विधिभित्रै पर्दछ। पार्टी संगठन सञ्चालनको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो। अझसम्म पनि हाम्रा अभिभारा र लक्ष्य हासिल भइसकेका छैनन्। त्यसको प्राप्तिका लागि हामी सबैको एकता, समझदारी र सक्रियताको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ, यो आग्रहप्रति सबै सदस्यहरू गम्भीर बन्दै मेरो सदस्यता कायम गर्ने बारेमा सकारात्मक धारणा र निर्णयको अपेक्षा गर्दछु साथै पाटीले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै पार्टीमा देश र जनताको हितका खातिर एकजुट भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछु।

मेरो सदस्यताको सवाल कसैलाई निजीजस्तो लागे पनि पाटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको आस्था, विश्वास र अधिकारसंग समेत जोडिएको विषय हो मैले हाम्रा कतिपय कमरेडहरूबाट निकट विगतमा पार्टीमा लोकतान्त्रीकरणका लागि गर्नुभएको कठोर संघर्ष, सुस्पष्ट लिखित अवधारणा र त्यसो गरिरहंदा पार्टीभित्रै व्यहोर्नुपरेको अपमान र पीडालाई नजिकबाट देखेको र बुझेको छु। त्यसबखत म र अरू कमरेडहरूप्रति अनेकों टिकाटिप्पणी हुँदा समेत जायज आवाजका लागि साथसाथ हामी लडेकै हौं। ती अभियानहरू जो सफलताका लागि निर्णायक समेत बनेका थिए ती सबै यति चांडै विस्मृतिमा हराइसके? वास्तवमा त्यसबेलाको मेरो त्यस्तो साथ पनि पार्टी हितका निम्ति नै थियो। त्यसैले, मेरो सदस्यताको विषयमा झिकिएको विवाद केवल व्यक्तिगत होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको विधि, मूल्य र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग गाँसिएको छ। मेरो नवीकृत सदस्यतालाई निष्क्रिय बनाउने विषय हाम्रो पार्टीले अङ्गीकार गरेको पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल छ।

मेरो राजनीतिक जीवन प्रारम्भदेखि नेकपा (माले) हुँदै नेकपा (एमाले) सँग जोडिएको छ। कलिलै उमेरदेखि म लोकतन्त्र, न्याय र समानताका लागि भएका आन्दोलन, संघर्ष र अभियानमा पार्टीको साथमा रहेको छु। पार्टीका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा होस् वा राष्ट्र र जनताका पक्षमा गरिएका संघर्षका कठिन क्षणमा मैले सधैं पाटीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यही समर्पणके कारण त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुँदा नै विशेष निर्णय गरेर मलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइयो र मैले नेपालको राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो पदमा रहेर मैले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।

दुर्भाग्यवश, आज पार्टी नेतृत्वका केही व्यक्तिमा मेरो सदस्यता र भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने, निष्क्रिय बनाउने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। हाम्रो पार्टीको विधानले कहीँ कतैबाट पनि म पार्टीको सदस्य हुनबाट रोक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। हाम्रो देश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्दा पनि मेरो सदस्यता नवीकरणको सवालमा प्रश्न उठाउनुपर्ने होइन। नेपालको संविधानले समेत प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा सहभागिता, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ र राजनीतिमा क्रियाशील हुन रोकेको छैन। त्यसैले मेरो बारेमा पार्टीले गरेको भनिएको निर्णय र केही व्यक्तिको साँघुरो चिन्तन र नकारात्मक प्रवृत्तिले पाटीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर पार्दछ भन्ने मेरो ठम्याई हो। पार्टी संगठनभित्र विधि, पद्धति, विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्यो भने त्यसको मार केवल व्यक्तिलाई होइन, सम्पूर्ण पार्टीलाई नै पर्दछ। यस्तो परिपाटीलाई समयमै सच्याउन सकेनौ भने हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठा, शक्ति तथा नेता-कार्यकर्ता बीचको एकता र जनताको हामीप्रति रहेको आस्था र विश्वास नै धर्मराउन सक्छ। मेरो यो प्रयास पार्टीलाई थप एकतावद्ध र सुदृढ बनाउन हो र मेरा यी प्रयासहरूलाई नकारात्मक उपमा दिएर गलत भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास नगरियोस्। यस्तो प्रयासलाई पार्टीका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताले असफल पार्नु पर्दछ।

मेरो यो आग्रह कुनै व्यक्तिगत आकांक्षाको लागि होइन, बरु पार्टीभित्रको विधि, संस्कार र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि हो। म विश्वास गर्छु कि, विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले मेरो यो आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ र पार्टीलाई अझ सबल बनाउन मद्दत पुऱ्याउनु हुनेछ। हाम्रो पार्टी बलियो भयो भने मात्र हाम्रो देश बलियो हुन्छ। हामीले जुन पार्टी निर्माण गरेका छौं, त्यो केवल सांगठनिक संरचना मात्र होइन, बरु त्यो हाम्रो समर्पण, आकाङ्क्षा, विश्वास र लोकतन्त्रको प्रतीक हो हाम्रो जीवन छोटो छ जति नै भनेपनि हाम्रो क्षमता सीमित नै छ, सामुहिकता मूल कुरा हो, त्यसैले सत्य र न्यायको आवाजलाई जीवन्त बनाइराख्नुपर्दछ।

प्रिय कमरेडहरू,
मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणसहितको क्रान्तिको विषय अहम् महत्वको छ। पार्टीको स्थापना र विकास लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन र जनताको हितका लागि भएको हो। यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने विषय हो। यो सवाल मैले विभिन्न सन्दर्भमा उठाउँदै आएको छु र फेरि पनि उठाउने नै छु। त्यसैले, आज में राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्या र तिनको समाधानका विषयमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न। पछि कुनै सन्दर्भमा यसका बारेमा थप छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै धारणाहरू बताउनेछु।

अन्तमा, पुनः एकपटक मेरो सरोकाकारका माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरूप्रति कमरेडहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक रूपले निख्खर र सांगठानिक ढङ्गले सुदृढ बनाएर वर्तमानका चुनौतीहरू सामना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ। पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न सक्दा भविष्यमा हुने सम्पूर्ण जननिर्वाचित निकायहरूमा बहुमतसहितको निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। अहिले हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा भएकाले जबजले अंगालेका सामाजिक-आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन अग्रसर हुनु पर्दछ। यसो गर्न सक्दा नै समुन्नत नेपाल बनाउने साझा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यस विषयमा तपाईंहरू गम्भीर बन्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु।

धन्यवाद।
विद्यादेवी भण्डारी
२०८२ भाद्र १९ गते

बिध्या बाहेक कसैको दम छैन उहाँले छोडे सबै मिल्छ : ओली

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिएका छन्।

एमाले काठमाडौं अध्यक्ष दीपक निरौलाका अनुसार उक्त प्रशिक्षणको संयोजन रामेश्वर फुयाँलले गरेका थिए। निरौलाले प्रशिक्षणमा ओलीले दिएको निर्देशनात्मक मन्तव्यलाई ४८ बुँदामा संकलन गरी सार्वजनिक गरेका छन्।

ओलीले प्रशिक्षणका क्रममा पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष, विधान महाधिवेशनको प्रक्रिया र राष्ट्रिय राजनीति बारे प्रस्तुत गरेका विचार उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

निरौलाले सार्वजनिक गरेका ३६ नम्बर बुँदा अनुसार , वर्तमान परिप्रेक्षमा अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने भनेको पुर्व राष्ट्रपति भण्डारी मात्रै रहेको र भण्डारी बाहेक कसैमा त्यो दम नभएको र उँहाले सकृय राजनीतिमा फर्कने कुरा त्यागेमा सबै कुरा मिल्ने ओलीको टिप्पणी रहेको बताएका छन्। साथै ओलीले उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने बताएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

deepak niraula

एमालेमा आन्तरिक तनाव: भण्डारीको सदस्यता विवादकै कारण केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित

भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नै नदिने तयारी

काठमाडौँ – नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ। भदौ १३ गतेका लागि तय गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक अचानक स्थगित भएपछि यसले पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। बैठक स्थगित हुनुको मूल कारण पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवादसँग जोडिएको देखिन्छ।एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २०–२२ मा काठमाडौंमा हुँदैछ। तर महाधिवेशनअघि हुने भनिएको केन्द्रीय बैठक स्थगित भएपछि पार्टीभित्र मतभेद अझै खुला रुपमा देखा पर्न थालेको छ।

साउनको पहिलो सातामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयले एमालेभित्र गहिरो असन्तोष जन्माएको छ। विशेष गरी प्रदेश कमिटी स्तरसम्म पुगेको छलफलमा बागमती, कोसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नेताहरूले खुलेरै भण्डारीको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तित्वलाई पार्टी राजनीतिबाट रोक्नु संगठनका लागि गलत साबित हुनेछ।

तर नेतृत्व पक्ष भने फरक धारमा अडिएको छ। ओली निकट समूहले भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नै नदिने तयारी गरेको छ। उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएकाले सहभागी हुने आधार नभएको भन्दै प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यसलाई औपचारिक बनाइदिएका छन्। उनका अनुसार विधान महाधिवेशनमा निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र सहभागी हुन्छन्, त्यसैले भण्डारीलाई आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था नै छैन।

यसबीच, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भण्डारीको सदस्यता, उमेर सीमा (७० वर्ष) र दुई कार्यकालको व्यवस्था जस्ता विषयमा फरक प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेका छन्। उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले समेत असहमति जनाउँदै “नोट अफ डिसेन्ट” पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले यसअघि सचिवालय वा स्थायी कमिटी बैठक राख्न माग गरे पनि त्यो माग स्वीकार गरिएको छैन।

भण्डारी निकट नेताहरूको भनाइअनुसार १३ भदौको बैठकमै फरक प्रस्ताव राख्ने र विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई समर्थनका लागि अपिल गर्ने योजना थियो। तर ओली नेतृत्वले त्यो तयारीलाई थाहा पाएपछि बैठक स्थगित गरिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

भण्डारी पक्षका नेताहरूको भनाइमा, यही असन्तोष चर्किने संकेत पाएका ओलीले बैठक स्थगित गरेका हुन्। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले यसलाई “स्वतन्त्र बहसलाई रोक्ने नेतृत्वको कदम” भन्दै संगठनात्मक अराजकता भएको टिप्पणी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्षका नेताहरूले यसलाई विपक्षी तयारी कमजोर बनाउन गरिएको रणनीति भनेका छन्।

आगामी भदौ २०–२२ मा काठमाडौंमा हुने विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर दुवै धारका नेताहरू आफ्नो–आफ्नो पकड बलियो बनाउन जुटिरहेका छन्। भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा रोक लगाउने निर्णयले महाधिवेशनमै ठूलो बहस हुने देखिन्छ। फरक मत राख्ने नेताहरूले प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्ने योजना बनाइरहेका छन् भने ओली पक्षले संगठनलाई अनुशासनमा राख्ने दाबी गरेको छ।

यी सबै घटनाक्रमहारका बाबजुद, एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नदिने घोषणा गरेर विवादलाई अझै गहिरो बनाएको छ। यसले पार्टीभित्र सत्ता समीकरणमा ठुलो असर पार्ने सम्भावना बढेको छ। नेकपा एमालेको भदौको विधान महाधिवेशन केवल संगठनात्मक कार्यसूची नभई नेतृत्व र नीतिगत दिशाबारे निर्णायक मोड बन्ने निश्चित देखिन्छ।

भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नहुने ओलीको स्पष्टोक्ति

चुनाव हारेका व्यक्तिहरूको जमात खडा गरेर पार्टीविरुद्ध लागेको आरोप

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नहुने बताएका छन्।

शुक्रबार च्यासलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले भण्डारी राष्ट्रपति हुन पार्टी सदस्यता परित्याग गरेकाले अब त्यो नवीकरण नहुने स्पष्ट पारे। आफूले सदस्यता खोसेको भन्ने आरोप असत्य भएको उनले दोहोर्याए। भण्डारीले रसिद काटेको दाबीबारे ओलीले कर्मचारीलाई झुक्याएर रसिद काट्दैमा सदस्यता नवीकरण नहुने टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार, भण्डारीले चुनाव हारेका र पार्टीप्रति असन्तुष्ट व्यक्तिहरूलाई भेला गरेर जमात खडा गर्न थालेकी छन्। उनले दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले पार्टीभित्र समस्या सिर्जना गर्नु कल्पनातीत भएको बताए। साथै, मदन भण्डारीको जन्मदिन मनाउने नाममा पार्टीविरुद्ध भेला गर्ने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टहरूलाई बोकेर हिँड्ने गरेको आरोप लगाए।

ओलीले भने, “पार्टीका सधैंका असन्तुष्ट, पार्टीका पक्षमा कहिल्यै नबोल्ने, विभिन्न संगठनका चुनावमा हार्नेहरूलाई भेला गरेर असन्तुष्टहरूको जमात खडा गर्न लाग्नु भएको छ।”

विद्या भण्डारीको सम्पर्क कार्यालय उद्‍घाटनको तयारी

काठमाडौं – काठमाडौंको थापागाउँस्थित लाखेचौर मार्गमा भाडामा लिइएको घरमा आज पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्पर्क कार्यालय उदघाटन गर्ने तयारी हुँदैछ। दिउँसो २ बजे हुने उक्त कार्यक्रममा भण्डारी स्वयं उपस्थित हुने जनाइएको छ।

यद्यपि भण्डारी पक्षले यसलाई सम्पर्क कार्यालय नभई ‘मदन भण्डारी ७५ औं जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समिति’को कार्यालयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। समितिको संयोजक बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल रहेका छन् भने संरक्षकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी स्वयं रहनेछिन ।

एमालेले भण्डारीलाई पुनः सदस्यता नदिने र सक्रिय राजनीतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि बदलिएको परिस्थितिमा अब भण्डारी पक्षधरहरूले मदन भण्डारी हिरक जयन्तीका निम्ति बनेको समितिमार्फत त्यहिँबाट राजनीतिक गतिविधि गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

प्राप्त जानकारी अनुसार, सोही घरबाट स्व. मदन भण्डारीले २०४८ सालको चुनावी अभियान सञ्चालन गरेका थिए भने उनको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा विद्या भण्डारीले पनि त्यहीँबाट चुनावी अभियान सञ्चालन गरेकी थिइन्।

संसद बैठकअघि एमाले र कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै आकस्मिक भेला: राजनीतिक सन्देश के?

काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि बुधबार बस्नुअघि प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले छुट्टाछुट्टै आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्, जसले राजनीतिक वृत्तमा थप चर्चा र अनुमान जन्माएको छ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा पदाधिकारी बैठक चलिरहेको छ। पार्टीको आन्तरिक छलफल जारी रहँदा सांसदहरूलाई पनि सिंहदरबार बोलाइएको छ, जसले कांग्रेस आन्तरिक रणनीति र सम्भावित निर्णयहरूबारे प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैगरी, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले पनि आकस्मिक रुपमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। एमाले सांसद सूर्य थापाले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक हुने जानकारी दिएका छन्। तर बैठकको एजेन्डा भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

यी दुवै दलका आकस्मिक बैठकहरूलाई भोलिको संसद बैठकसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेरिएको छ। खासगरी, एमालेले संसदीय दललाई तत्कालीन एजेन्डा सार्वजनिक नगरी भेला बोलाउनु, र कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकपछि सांसदहरूलाई पनि एकै ठाउँमा बोलाउनु, दुबै पक्ष आन्तरिक रणनीति मिलाउने तयारीमा रहेको संकेत मानिएको छ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, संसद बैठक अघि यी बैठकहरूले दुई प्रमुख दलबीच देखिएको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई आगामी विधेयक, सरकार स्थायित्व र संसदीय समीकरणमा प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई पनि देखाउँछन्। एमालेले आफ्नो संसदीय दललाई एकढिक्का बनाउन खोजिरहेको छ भने कांग्रेस विपक्षीको रूपमा आफ्नो धारणा बलियो बनाउन चाहन्छ।

संसद भोलि बस्ने भएकाले आजका यी आकस्मिक बैठकहरूले राजनीतिको आगामी दिशाबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, कांग्रेस र एमालेले आ-आफ्नो रणनीतिमा के निर्णय गर्छन् र त्यो भोलिको संसदमा कसरी प्रकट हुन्छ?

एमाले सदस्यता नवीकरणको दाबी गर्दै भण्डारी– “पद सकिएपछि पनि नागरिकले राजनीति गर्न पाउँछ”

काठमाडौँ- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू एमालेको सदस्यता नवीकरण गरिसकेको बताउँदै, नागरिकको सामाजिक वा राजनीतिक अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने टिप्पणी गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिको कार्यकाल जस्तो आवधिक पद समाप्त भएपछि जोसुकैले पुनः सामाजिक जीवनमा फर्केर राजनीति गर्न पाउने अधिकार रहेको उनले बताएकी छन्।

सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले आफू अझै पनि एमालेकी संगठित सदस्य र कार्यकर्ता भएको बताएकी छन् । “मैले ४५ वर्षसम्म एमालेमा योगदान गरेकी छु, त्यसैले सधैं पार्टीको नीति र सिद्धान्तअनुसार पार्टीकै हितमा लागिरहन्छु,” भण्डारीले भनिन्।

भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे भने आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको उल्लेख गरिन्। गत साउन १४ गते उनले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेकी थिइन् तर त्यसपछि एमाले केन्द्रीय समितिले उनको सदस्यता खारेज गरेको थियो।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न

विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन ।

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले भदौ २०–२२ मा ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनको तयारी गर्दै भाद्र १० गतेसम्म विधान संशोधनमाथि सुझाव पठाउन निर्देशन दिँदै अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको छ।

एमालेले जारी गरेको उक्त अन्तरपार्टी निर्देशनमा,सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुने सन्दर्भमा “उनको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नु पर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न । सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। उक्त सन्दर्भमा अन्तरपार्टी निर्देशनमा लेखिएको छ :

“लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, यो आफैमा संस्कृति, मूल्य र आचरण पनि हो । हामीले अवलम्बन गर्ने अभ्यास, अनुकरण गर्न े शैली र स्थापित गर्ने मान्यताहरूले यसलाई समग्र पद्धतिको रूपमा विकास गर्दै लैजान्छन् । डेढ दशक अगाडि मात्रै स्थापना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र प्रणाली र राष्ट्रको जीवनका रूपमा स्थापित गर्न हामीले तदनुरूप सचेतना र संयमका साथ काम गर्दै जानुपर्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपतिजस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ । यो भूमिका आफैमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ । राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति
रहने मुलुकको प्रबन्धभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ ।

यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन । यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन् । भविष्यको
कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ सङ्कल्पित छ । सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो । हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदाहरूलाई उचित, न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ । नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको ‘आइकन‘का रूपमा रहनुभएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’का रूपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ । पार्टी नेताका रूपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट
अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधै सम्मानित रहँदै आउनुभएको छ ।
यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटी संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक
मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयम्को सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिनुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीको नवौ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उपरोक्त मान्यताका आधारमा सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सम्वन्धमा निम्नानुसारको निर्णय गरेको छः

“सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नु पर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न । सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन ।अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो । यहाँ आउनु हुँदैन । पूर्व राष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस् । उहाँ राष्ट्रको गहना हो । हाम्रो पनि गहना हो । उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ ।“

भाद्र १० गतेसम्म विधान संशोधनबारे सुझाव पठाउन एमालेको निर्देशन

काठमाडौं – नेकपा एमालेले भाद्र १० गतेसम्मको समय तोक्दै केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधनमाथि सुझाव पठाउन निर्देशन दिएको छ।

विधान संशोधन प्रस्तावमा मातहतका कमिटी र सदस्यहरूले आफ्नो सुझाव लिखित रुपमा भदौ १० सम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ र यसरी प्राप्त सुझावहरू उपर विधान महाधिवेशन पूर्व बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरी आवश्क निर्णय लिइनेछ ।

पार्टीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका बारेमा थप छलफल र बहस नगर्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ,“सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नु पर्दछ । सक्रिय
राजनीतिमा आउनु हुन्न । सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन । अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो । यहाँ आउनु हुँदैन । पूर्व राष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस् । उहाँ राष्ट्रको गहना हो । हाम्रो पनि गहना हो । उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ ।”

विद्या भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा के-के भनिन् ?

काठमाडौँ- एमालेले पार्टी राजनीतिमा आउन रोक लगाएपछि र पार्टी सदस्यता समेत खारेज गरिदिएको विषयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर आफ्ना कुराहरु सार्वजनिक गरेकी छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू राष्ट्रकै सर्वोच्च पदमा पुगेकाले अब पदको कुनै आशक्ति नभएको तर आफू राजनीतिमा आएर देश र जनताको सेवा गर्न चाहेको विषयलाई अनौठो नमान्न आग्रह गरेकी छिन् ।

भण्डारीले आफूले राष्ट्रपति हुँदा नै पार्टी सदस्यता लिएको ३४ वर्ष भइसकेको उल्लेख गर्दै अहिले ४५ वर्ष पुगेको र आफूलाई नेकपा (एमाले) को पार्टी सदस्यताबाट वञ्चित गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै आफुले पार्टीको सदस्यता विधिपूर्वक नवीकरण गरेको समेत स्पष्ट पारेकी छन्। आफुले पार्टीको सदस्यता लिँदा मदनभण्डारी कोसी-सगरमाथा इन्चार्ज भएको कुरा स्मरण गर्दै पार्टीको सदस्यता लिएको ४५ वर्ष पुगिसकेको र आज आएर कसैलाई लाग्यो भन्दैमा मेरो सदस्यता फाल्न नसक्ने र नमिल्ने उनले बताएकी छन।

“पार्टी हजारौँ सदस्यको रगत-पसिनाले बनेको हो म यो कुरा कुनै भावनामा भनिरहेको छैन। जबजले अगाडि सारेको पार्टी निर्माणमा अघि बढ्न देशभरका एमाले कार्यकर्तालाई आह्वान गर्छु म मेरो कुरामा विचलित हुने छैन,’ उनले भनिन्, ‘निर्धक्क ढुक्क भएर रहन आग्रह गर्छु । जननेता मदन भण्डारीले उठाएका कुरा र जबजले नै एमाले मुलुकको स्थायी शक्ति बन्न सक्छ।’

उनले पार्टीलाई थप सशक्त बनाउनु अबको दायित्व भएको पनि बताइन्।

bidhya bhandari 1
bidhya bhandari 2

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आठबुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ — पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा यही साउन ५ र ६ गते बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक गतिविधि, सरकारको प्रभावकारिता, विधान महाधिवेसनलगायत समसामयिक विषयमा आठबुँदे प्रस्ताव पारित गरको छ ।

केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरी विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीको प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूमा थप सुझावका लागि पठाइने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने महासचिव शङ्कर पोखरेलले सङ्गठनात्मक कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

यसैगरी, बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा २६४ जना सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

ओली र भण्डारीबीच भएको भेटवार्तामा के के भयो ?

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र पुर्व राष्ट्रपति बिध्या देवी भण्डारीबीच पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको करिब डेढ घण्टा लामो वान टु वान भेटवार्ता सकिएको छ।

भण्डारीले पछिल्लो समय राजनीतिमा देखाउनुभएको सक्रियता र उनको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयमा बढ्दै गरेको विवादले पार्टीभित्रै सुरु भएको ध्रुवीकरणकाबीच यो भेटलाई निकै चासोका साथ् हेरिएको छ।

भण्डारी र ओलीबीच भएको भेटमा के–के विषयमा छलफल भए भन्ने विषयमा अन्य कुनै पनि कुराहरु सार्वजनिक नगरीए पनि, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेमा आफ्नो सदस्यता नवीकरण भइसकेको बताएकी छिन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।साथै भेटवार्ताका क्रममा आफूले राष्ट्रिय राजनीतिबारे मात्रै कुराकानी गरेको उनले बताएकी छन्।

ओलीले बालुवाटारमै भेट्न बोलाए पनि अन्तिम समयमा पार्टी कार्यालय च्यासलमै पार्टीका अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीबीच भएको यो भेटघाट र छलफलले कस्तो परिणाम ल्याउला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

विधान महाधिवेशनको एजेण्डामा एमालेको औपचारिक छलफल आजदेखि

काठमाडौं – नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनको एजेण्डामै आज देखि औपचारिक छलफल सुरू गर्दैछ ।

आज दिउँसो १ बजे केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा बस्ने सचिवालय बैठकमा विधान महाधिवेशनमा लगिने विधानको खाका प्रस्तुत हुनेछ । विधानको खाका ल्याउने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिइएको छ ।

गत ११ असारको सचिवालय बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपाध्यक्ष पौडेलले विधान प्रतिवेदन तयार पार्नेछन् ।

जसअनुसार संगठनात्मक प्रतिवेदन तयार पार्न महासचिव पोखरेलले सातै प्रदेशका पदाधिकारी, ७७ जिल्ला नेतृत्व, जनसंगठनका पदाधिकारी, विभाग र निकायका नेतृत्वसँग बैठक एवं परामर्श गरिसकेका छन् । आजको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष पौडेलले तयार पार्ने विधान संशोधनको खाकामाथि छलफल गर्ने तयारी छ ।

आगामी २०–२२ भदौमा ललितपुरको गोदावरीमा तोकिएको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने एजेण्डामाथि एमाले पंक्तिले अनौपचारिक छलफल भने यसअघि नै थालिसकेका छन् । अनौपचारिक छलफललाई आधार मान्दा यो विधान महाविधेशनमा ७० वर्षे उमेर हद र एउटै पदमा (पालिका भन्दा माथिको पदाधिकारीमा) लगातार दुईपटक बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने एजेण्डा प्रमुख बन्ने देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार, पार्टी विधानको धारा ६४ अन्तर्गतको यो दुवै व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा ल्याउने तयारी छ ।यता ,पार्टी नेतृत्व लिनेगरी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आएकी विद्या भण्डारी र उनी पक्षीय नेताहरुले भने दुई कार्यालय बढी एउटै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने र ७० वर्षे उमेर हदको एजेण्डा नछोड्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

१५–१७ असोज २०७८ मा सम्पन्न गोदावरी विधान महाधिवेशनबाट संशोधित पार्टी विधानको धारा ६४ (१) मा दुई कार्यालय बढी एउटै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने र धारा ६४ (२) मा ७० वर्षे उमेर हद रहने व्यवस्था थियो । तर दुई महिना नबित्दै चितवनमा (१०–१४ मंसिर २०७८ मा) सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अघि बसेको केन्द्रीय कमिटीबाट धारा ६४ (१) को व्यवस्था हटाइएको थियो ।

११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउने नेताको निर्धारण पनि यही एजेण्डाबाट हुने भएकाले एमालेपंक्ति महत्त्वपूर्ण छलफलमा प्रवेश गर्न लागेको छ । किनकि उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थाबारे हुने निर्णयले तेस्रोपटक ओली अध्यक्ष हुने वा नहुने निर्क्यौल हुनेछ ।

संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख पार्टीगत राजनीतिमा फर्किनु उचित नहुने : प्रदिप ज्ञवाली

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति सङ्केत गर्दै संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्ति पार्टीगत राजनीतिमा फर्कने कुरा उचित नहुने बताएका छन्।

बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेमा फर्कने चर्चा चलिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिंदै सो कुरा बताएका हुन्। त्यसो त केहि दिन अघि विराटनगरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुको प्रश्नमा जवाफ दिंदै भण्डारी आफैले नै देश र जनताले आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा देशको लागि आफु दलगत राजनीतिमा फर्किन सक्ने र त्यसो भएमा आफु एमाले पार्तिमानै फर्कने बताएकी थिइन।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले आर्थिक रुपान्तरण र सुशासन कायम गर्ने गरि सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निजी क्षेत्रमा उत्साह देखिएको र संसदमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमनको विधेयकले सबैलाई मर्यादामा राख्ने, प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने र गलत सूचनाबाट सबैलाई जोगाउने भन्दै, देशमा स्थायित्वका लागि अहिलेको गठबन्धन बनेको र केही निराशा चिर्नेगरी सरकारले काम गरेको बताएका छन्।

ओलीको आलोचना गर्नेमाथी कारवाहीको लर्को

काठमाडौँ- नेकपा एमाले नेता ओली र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेको आरोपमा कोसी प्रदेश सभाका पूर्वसांसद एवं एमाले नेता विमल कार्कीलाई पनि पार्टीले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।

पुस २७ र २८ मा विराटनगरमा बसेको कोसी प्रदेश कमिटीको बैठकले कार्कीलाई ६ महिनाका लागि पार्टीका जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको एमाले कोसीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए।कार्कीसहित अरू दुई जनालाई अभिव्यक्तिकै विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिएको समेत खतिवडाले बताएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टीकाटिप्पणी गरेकै भरमा पार्टीले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको र कारवाही गरेको बताइएको छ।

‘तपाईँको नामको फेसबुक आइडीबाट पार्टी नेतृत्वविरुद्ध लगातार अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। त्यो फेसबुक आइडी तपाईँको हो कि होइन, हो भने तपाईँलाई किन कारबाही नगर्ने,’ अध्यक्ष खतिवडाले कार्कीलाई सोधेका थिए।

कार्की वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र राई र शेरधन राईहरूसँगै अनेरास्ववियुमा काम गरेका एमालेका सक्रिय नेता हुन्।
उनी २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उदयपुरको क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए।

यसअघि एमाले केन्द्रिय कमिटीले भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषा किरण तिम्सेनालाई स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही गरेको थियो।

सोहि विषयमा बोल्दै नेता भीम रावलले कोसी प्रदेशका पूर्वसांसद विमल कार्कीलाई पार्टीले गरेको कारबाही प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुटको तानाशाही चरित्रको अर्को परिणाम भएको टिप्पणी गरेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा गरेका संवोधनको पूर्णपाठ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री ओलीलेले प्रतिनिधिसभामा राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको समर्थन गर्दै देउवाले ओली मिहिनेती, अध्ययनशील र अनुभवी भएकाले उनको नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई उन्नतीतर्फ लैजाने बताएका हुन् ।

संविधान संशोधन गर्दा दलहरूबीच संवाद र सहमति गर्ने कुरामा आफूहरू स्पष्ट रहेको,संविधान संशोधन गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्ने र संविधान संसोेधन गर्दा नेपालमा क्रियाशिल सबै राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहमतिबाट गर्न उचित हुन्छ भन्ने विषयमा काँग्रेस स्पष्ट रहेको पनि उंले बताएका छन्।

देउवाले मुलुकको आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्थिर सरकार आवश्यक परेको र राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोमा उन्मुख गराउन अहिलेको सरकार गठन भएको भन्दै देउवाले त्यो लक्ष्यमा सरकार सफल हुने भन्दै, १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिप्रति कांग्रेस दृढ रहने भन्दै एमाले पनि दृढ रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा गरेका संवोधनको पूर्णपाठ:

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूले आज नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रस्ताव राख्नुभएको छ । आम नेपाली जनताको अपेक्षा स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, भौतिक संरचनाको शीघ्र निर्माण नै हो । हामीले यस दिशामा प्रगति हासिल गर्नाका साथै आज देखिएको निराशा आशामा बदलिने छ ।

वर्तमान सरकारले यो दिशामा तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाउँदै जनतामा आशा र भरोसा जागृत गर्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । देश विकासको लागि सबैभन्दा पहिला स्थिर र मजबुत सरकार निर्माण गर्नु जरुरी छ । आजको संसदको संरचनालाई हेर्दा स्थिर सरकारका लागि संसदको पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिली सरकार गठन भएको छ ।

वर्तमान सरकारले मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ, मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्दै गतिशिल अर्थतन्त्रका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने छ । यसबाट राजश्वमा थप वृद्धि भइ जनचाहना अनुसारका विकास निर्माणका काम गर्न पनि सकिने छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ अग्रसर गराउन आवश्यक छ । संविधान प्रारम्भ भएको आठ वर्ष पुरा भएको छ । यसका सवल तथा दुर्वल पक्ष एवं जटिलताको समीक्षा गरी संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु लोकतन्त्रको स्वभाविक अभ्यास हो । संविधान संसोधन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समाबेशीतालाई थप सुदृढ गरिने छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनचाहना बमोजिम राष्ट्रिय हित अनुकुलको सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने नै छ । वर्तमान सरकारले विधिको शासन, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरुको निर्माण, लगानीको उचित वातावरण तयार पार्दै आज देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई गतिशिल बनाउँदै रोजगारीका थप अवसरहरुको सिर्जना र एउटा चलायमान अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठोस योगदान दिने मैले विश्वास लिएको छु ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री अत्यन्त मेहनति, अध्ययनशिल र अनुभवी हुनुहुन्छ । उहाँको मन्त्रिमण्डलमा रहेका साथीहरु पनि योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा मुलुकले उन्नतिको नयाँ बाटो समात्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउनका लागि गठन भएको वर्तमान सरकार सफल हुने मैले विश्वास लिएको छु । तसर्थ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन प्रति नेपाली कांग्रेस दृढ छ, दृढ रहिरहने छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

साथै नेकपा एमाले पनि यस कुरामा दृढ रहने छ भन्ने कुरामा म पूर्ण रुपले विश्वस्त छु । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले माग्नु भएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने छ । साथै अन्य दलहरुलाई सम्माननीय प्र्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न अपील समेत गर्दछु ।

धन्यवाद !
जय नेपाल !

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरे काँग्रेस एमालेबिचको ७ बुँदे सहमति

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्तो छ काँग्रेस एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति।

१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्ने : कांग्रेस महामन्त्री

काठमाडौँ- संसदमा विश्वाशको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्रीले संसदमा नयाँ सरकार निर्माण लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन्।

४२ औं विपी स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महामन्त्री थापाले भने ,”हाम्रो सहमतिमा बन्ने प्रधानमन्त्रीले संसदमा भोलि विश्वासको मत लिँदै गर्दा सहमति गरिएको भनिएको ७ बुँदा के-के हो भनेर भोलि पढेर सुनाउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु र कम्तिमा हामीले गरेको सहमतिको मर्यादा राखौं भन्ने मेरो अभिप्राय हो। “

प्रधानमन्त्रीले सहमतिको बुंदाहरु पढेर सुनाउने कुरामाअ आफु विश्वस्त रहेको कुरा पनि थापाले बताएका छन्। ‘ प्रधानमन्त्री स्वयं आफैँ उक्त सहमतिको एउटा हस्ताक्षरकर्ता भएकाले गर्दा उहाँको त्यो जिम्मेवारी पनि हो,’ उनले भने।

आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई साथ नलिने शर्तमा नयाँ गठबन्धन बनेको खुलासा

नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई साथ नलिने शर्तमा कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन बनेको बताएका छन्।

कतारको दोहामा आयोजित प्रवासी मञ्चको सातौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वको लागि कांग्रेस-एमाले सरकार बनेको भन्दै नयाँ गठबन्धनको सहमितिबारे खुलासा गरेका हुन् ।

सम्बोधनकै क्रममा उनले प्रचण्डको चुलबुले बानि र उनको बेइमानिकै कारण सरकार ढलेको समेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्तै संसदको विश्वास लिएर काम अघि बढाउन सहजता हुन्छ भनेर आइतबार नै विश्वाशको मत लिने तयारीमा लागेको सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले बताएका छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई संसद कै सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ रहेको छ । अघिल्लो पटक सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री गुमाएका ओली, यसपटक पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु अगावै उनको नियुक्तिको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ।

अदालतले ७६.३ अन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने चर्चाका बीच ,ओलीले यी सब कुरालाई किनारा लगाउंदै आइतबार विश्वाशको मत लिन लागेका हुन्।

ओली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयहरू

काठमाडौं : सपथ ग्रहणकै दिन २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको ओली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकार र राज्य संचालनका लागि विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू अब २४ घन्टा गोप्य राखिने निर्णय गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार कतिपय निर्णय सच्याउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले २४ घन्टासम्म निर्णय गोप्य राख्न निर्णय गरिएको हो।

सरकारले बाढी पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले मन्त्रीपरिषद तथा मन्त्रिपरिषदका विभिन्न समितिहरूमा प्रक्रियामा रहेका वा प्रक्रियामा नलगिएका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, २०८२ असार मसान्त सम्म नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ।

कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार फ्लडलाइट जडान र प्याराफिट निर्माण कार्य तीन सय दिन भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै जाजरकोट भूकम्प प्रभावितहरूलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव लिलादेवी गर्तौलालाई कायममुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवादी दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रालयबीच समन्वयका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिँदै एक महिनाभित्र परिणाममुखी काम गरेर देखाउन पनि मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताएका छन्।

ओली सरकारको २२ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको सपथ लगत्तै पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् ।

ओली सरकारको २२ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन यसप्रकार रहेको छ-

१‍. केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री

२. प्रकाशमान सिंह, उपप्रधान तथा सहरी विकास

३. विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा अर्थ

४. पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय

५. रमेश लेखक, गृह

६. शरतसिंह भण्डारी, श्रम तथा रोजगार

७. आरजु राणा देउवा, परराष्ट्र

८. नवलकिशोर साह सुडी, महिला बालबालिका

९. बलराम अधिकारी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी

१०. दामोदर भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति

११. देवेन्द्र दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

१२. तेजुलाल चौधरी, युवा तथा खेलकुद

१३. प्रदीप यादव, खानेपानी

१४. प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्य

१५. अजय चौरसिया, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला

१६. बद्री प्रसाद पाण्डे, पर्यटन

१७. रामनाथ अधिकारी, कृषि

१८. विद्या भट्टराई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि

१९. मानवीर राई, रक्षा

२०. दीपक खड्का, जलस्रोत तथा ऊर्जा

२१. राजकुमार गुप्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य

२२. ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन तथा वातावरण

प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछी अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका छन्।

यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन् ।

रिटमा भनिएको छ, ‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो, संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’

दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान नमिल्ने र संविधानतः राष्ट्रपतिले ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त : सपथ ग्रहण सोमबार बिहान ११ बजे

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति पौडेलको आहवानमा ओलीले एमालेका साथै नेपाली कांग्रेसलगायत दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयको अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण समारोह सोमबार बिहान ११ बजेको लागि तय गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजिनामा माग: सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

सुदूरपश्चिम — केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै एमालेले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेका छन्।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेताले संयुक्त रुपमा आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले, अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले पद ओगटेर बस्नु उचित नहुने र तत्काल राजीनामा दिएमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने र बजेट ल्याउन सहज हुने बताएका छन् ।

नयाँ गठन हुने सरकारले सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित नगरेर अध्यादेशमार्फत अर्को बजेट ल्याउने तयारी गरेको समेत कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धाँमीले बताए । त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको बहुमत आवश्यक रहेकोमा, कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखबाहेक १०, एमालेका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका चार, राप्रपाको एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।

कांग्रेसले बनायो मन्त्री छनोटको मापदण्ड

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको शनिबार बसेको बैठकले मन्त्रीहरु छनोटको मापदण्ड बनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेसंगै नेपाली कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिको बैठक बाट मन्त्री छनौटको मापदण्ड तय गरेको हो।

कार्यसम्पादन समितिको शनिबार बसेको बैठकले योगदान र योग्यता, समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छनोट गरिने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन्।

कांग्रेस र एमालेबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको छ। उक्त सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोटको मापदण्ड बनाउन शनिबार कांग्रेसको बैठक बसेको हो ।

ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार साँझ शीतलनिवासमा राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दुवै दलका सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आइतबार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बताइएको छ ।

यसअघि शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न दलहरुलाई आमन्त्रण गरेका थिए ।

यसअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, उनको पक्षमा ६३ र विपक्षमा १९४ मत पाएर आवश्यक समर्थन जुटाउन असफल भएका थिए । विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि दाहाल नेतृत्व सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

pradhanmantriko dabi

संसदमा देखिएका कठिनाइ हटाउन अध्यादेश पेश

काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश र कठिनाइ हटाउन आदेश पेश गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘वित्तीय कार्यविधि तथा वित्तीय जवाफदेहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यादेशमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व छलफलका लागि समयावधि अगाडि बढाउने जस्ता प्रावधान समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको दफा ४२, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको म्याद थप गर्नमा परेको असहजता हटाउन आदेश प्रस्तुत गरेका छन्।

आजदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु

काठमाडौँ- आजदेखि संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ। अपराह्न ४ बजेको लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकका लागि सम्भावित सात कार्यसूची तय भएको छ।

बैठकको सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन्।

संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर सन्देशसहित प्राप्त विधुतीय व्यापार विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ टेबुल हुनेछ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० एवं कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

karyasuchi

वैशाख मसान्तभित्र रिक्त २५ पदका लागि उपनिर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं – रिक्त रहेका विभिन्न २५ पदका लागि उपनिर्वाचन हुने विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले छलफल गरेका छन् ।सिंहदरबारमा रक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा थपलिया र खड्काबीच हालै सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन र आगामी उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल भएको उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन र स्थानीय तहको रिक्त पदको उपनिर्वाचनका लागि सरकारसँग परामर्श गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।आयोगले यही वैशाख मसान्तभित्र उपनिर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।इलाम क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि र बझाङ क्षेत्र नं १ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि इलाम क्षेत्र नम्बर २ को सिट रिक्त भएको थियो । यसैबीच, बझाङ क्षेत्र नं १ को सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सो क्षेत्र पनि खाली भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले हाल प्रतिनिधिसभामा एक, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एक, जिल्ला समन्वय समितिका दुई प्रमुख, एक नगरपालिकाका उपमेयर, एक गाउँपालिकाको अध्यक्ष, दुई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र विभिन्न स्थानीय तहका १७ वडाध्यक्ष गरी २५ पद रिक्त रहेको जनाएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सबैको सहमति हुनुपर्छ : ओली

काठमाडौं – एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सबैको सहमतिमा पारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले उक्त अभिव्यक्ती दिएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीसँग समसामयिक विषयमा छलफल भएको र बाँकी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने जानकारी समेत दिएका छन् । ओलीले विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको बताएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने विषयमा अहिले समितिमा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई राम्ररी मिलाएर छिट्टै टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल भएको थियो । यधपी टिआरसीसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्ने एमालेको अडान पनि यथावत रहेको ओलीले बताए ।

वर्तमान सरकार अलोकतान्त्रिक र भ्रष्ट : ओली

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार अलोकतान्त्रिक र भ्रष्ट भएको बताएका छन् । बैंक, बिमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपालको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धति नै मासेको बताएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले अदालतको आदेश बिपरित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आदेश दिएर स्काउटको सम्मेलन स्थगीत गरेको समेत बताएका छन् । सत्ता गठबन्धन हार्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन रोक्न लगाएको ओलीको दाबी छ ।

‘कस्तो सरकार बन्यो हेर्दाहेर्दै नेपालमा ? डेमोक्रेसी भनिन्छ, प्रणाली डेमोक्रेसी, प्रणाली नै मास्यो त यहाँ । चुनाव हुन नपाउने, उनीहरूले नै जित्नुपर्ने, उनीहरुकै कब्जा हुनुपर्ने के हो डेमोक्रेसी र प्रणाली भनेको । यो काम नलाग्ने, अलोकतान्त्रिक भ्रष्ट सरकार हो । यो सरकार भनेको कानुनअनुसार चल्ने मूल्य, मान्यताअनुसार चल्ने सरकार होइन । गैरकानुनी बेथितिसँग चल्ने सरकार हो,’ ओलीले भने ।

अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि स्वतन्त्र संस्थाहरूलाई राम्रोसँग काम गर्न गठबन्धनले नदिएको आरोपसमेत लगाए । स्काउटको सम्पती कांग्रेसले बल देखाएर लुटेर खाइरहेको र रेडक्रस,गैर आवासीय नेपाल संघ लगायतका संस्थामा समेत गठबन्धन सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले बित्तिय संस्थाहरुले एकलौटीरूपमा व्याज बढाएर ऋणीहरुलाई समस्यामा पारेको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारणले पैसा राख्दा सस्तो व्याज दिनेले ऋण लगानी गर्दा धेरै ब्याज लिन नमिल्ने समेत बताएका छन् ।

कोशीमा अध्यादेश फिर्ता लिन एमालेको चेतावनी

बिराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन नेकपा एमालेले आग्रह गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिए संसदबाटै फेल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशमा एक जना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिनसक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तापक्षीय दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनका लागि अध्यादेश मार्फत प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको र थप भएका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले सवारी र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ।

नेतालाई सुविधा दिन अध्यादेशबाट कानुन संशोधन

विराटनगर – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप हुने गरी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा थप गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको १० दिनपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेका हुन् ।

नयाँ अध्यादेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको छ । थप गरिएका पदाधिकारीलाई सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत गाडी, ड्राइभर र इन्धनलगायत अन्य सुविधा दिनेछ ।

ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो । अध्यादेश ल्याएर प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीमा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश मार्फत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुको अधिकार पनि खोसेका छन् । कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले जिसस प्रमुखको अधिकार खोसेका हुन् ।

यसअघि ऐनमा प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने प्रावधान थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको नतिजासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपति पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६० बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०८० को निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको छ ।

सातवटै प्रदेशमा १९ सिटका लागि निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनको परिणामबाट नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठुलो दल बन्न पुगेको छ भने काँग्रेस दोस्रो ठुलो पार्टी बन्न पुगेको छ। बाँकी १ सिट सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन ।

स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र प्रयोगमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १२ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक स्वास्थ्य बीमाका आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यलाई साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन स्थानीय तहले सकारात्मक प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ललितपुर महानगरपालिकासँग भएको सम्झौता देशका लागि नमुना कार्यक्रम बन्नेछ भन्ने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको समेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, संस्थाले सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप गुणस्तरीय र चुस्तदुरुस्त बनाउँदै अस्पतालको सेवामा थप जनताको पहुँच विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।अस्पतालले समय सापेक्ष विभिन्न सेवा र प्रविधि थपेर नागरिकको आवश्यकताअनुसार सेवा विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको स्मरण गर्दै,स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको औँल्याउदै त्यसतर्फ अघि बढ्न संस्थानलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने : वर्षमान पुन

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गृहजिल्ला रोल्पामा माओवादी प्रतिनिधि र जिल्ला स्तरका नेताहरुलाई तालिम दिंदै पुनले कांग्रेसले विश्वास गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् ।उनले हरेक चुनावमा इमान्दारिताका साथ कांग्रेसलाई भोट दिने तर कांग्रेसले घात गरिरहेको बताएका छन्।

कोशी प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको नतिजासँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ मोड आएको र कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ पुनले भने। ‘काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट हामीलाई राजनीतिक रूपमा घाटा वा नाफा के छ ? हरेक चुनावमा कांग्रेसलाई इमान्दारीपूर्वक भोट दियौं र कांग्रेसले धोका दियो भने यो कहिलेसम्म टिक्छ भनेर पुनले प्रश्न गरेका छन्।

यसअघि विभिन्न घटनामा कांग्रेस नेतृत्वले पार्टीभित्रको गुटबन्दी र सत्ता संघर्षलाई कारणका रूपमा औंल्याउँदै आएको थियो । दुई वर्षअघि कांग्रेसले कोशीबाट राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारलाई भोट नदिएर बेइमानी गरेको स्मरण गराउंदै ,शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको सहमति विपरीत एमालेसँगको गठबन्धनमा केदार कार्कीलाई कांग्रेसले कोशीको मुख्यमन्त्री बनाएर धोका दिएको बताए ।

उपमहासचिव पुनले आफूभित्र रहेको अराजकता र अराजनीतिक प्रवृत्तिको समीक्षा गर्न पनि कांग्रेस नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । सत्ता गठबन्धन बैठकमा कोशीमा कांग्रेसले गरेको धोकाबारे छलफल हुने उनले बताए ।

बिहीबार भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र माओवादीले चम्पादेवी कार्कीलाई उम्मेदवार बनाएकोमा सिटौला विजयी भए पनि कार्की एमालेकी रुक्मिणी कोइरालासँग हारेकी थिइन ।

थप तीन हजारलाई शहीद घोषणा गरिने : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ — शहीद प्रतिष्ठान नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी जनयुद्धका क्रममा सरकारले घोषणा गर्न बाँकी रहेका थप करिब ३ हजार जनालाई छिट्टै शहीद घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कामलाई अघि बढाइएको बताएका छन् । त्यो सूची गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘म सबै शहीद र बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु–यो निर्णय आफैंमा सामान्य निर्णय होइन । यसले हाम्रा क्रान्तिलाई सम्मानित गरेको छ । युद्धलाई सम्मानित गरेको छ । र, शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीदको रुपमा सम्मानित गरेको छ । र, हामी बाँचेकाहरुको एउटा ठूलो जिम्मेवारी यो निर्णयले पूरा गराएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले अझै पनि जनयुद्धका क्रममा बलिदान गर्नेहरुलाई शहीद बनाउने काममा छुटेका भए तत्काल सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत दिए । आफूले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरु नछुटुन् भनेर विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो ।

शब्दकोशबाट “ऊँ” शब्द हटाउने निर्णयविरुद्धको निवेदनमा एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिने

काठमाडौं : नेपाली शब्दकोशबाट “ऊँ” शब्द हटाउने निर्णयसम्बन्धी मुद्दामा अदालतका एमिकस क्युरीले आफ्नो धारणा राख्ने भएका छन् । निवेदक र सरकारी पक्षका अधिवक्ताको बहस सकिएसँगै आजबाट एमिकस क्युरीको बहस सुरु हुँदैछ ।

रिट निवेदक तथा अधिवक्ता स्वागत नेपालले “ऊँ” शब्द हटाउने विरुद्धको रिटमा निवेदक, साक्षी र सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि आजदेखि एमिकस क्युरीमा बहस हुने जानकारी दिएका छन् । यो मुद्दामा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बहस भएको हो ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट “ऊँ” शब्द हटाएर कार्यान्वयन गराएका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता स्वागत नेपाल, तपेन्द्रबहादुर कार्की लगायतले सो विरुद्ध २०७३ भदौ २४ गते गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । विदेशी प्रभावमा नेपाली, भाषा, संस्कृति र परम्परालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले शब्दकोशबाट “ऊँ” शब्द हटाइएको भन्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ‘एमिकस क्युरी’लाई रिट सुनुवाइका लागि बोलाउन आदेश दिएको थियो । नेपाल बारको नाममा भाषा र कानुनी दक्षता भएका व्यक्तिसहित एमिकस क्युरी पठाउन आदेश दिइएको थियो । निवेदकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको संशोधन खारेज गर्न माग गरेको छ । २०७५ सालमा प्रकाशित १० औं संस्करणको बृहत्त नेपाली शब्दकोषबाट ॐ शब्द हटाइएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा सिटौलाको कम्ब्याक

नेपाली काँग्रेसको तेस्रो खम्बा मानिएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला करिब १ दशक यता सत्ता र शक्तिविहीन जस्तै रहन पुगे। कुनै समय पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र मानिएका सिटौला कोइरालाको निधनपछि, संस्थापन र संस्थापन इतर पछिको नेपाली काँग्रेसको तेस्रो खम्बाका रुपमा समेत देखापरे । तर काँग्रेस सभापती शुशिल कोइरालाको निधन र पार्टीमा शेर बहादुर देउवाको उदयसंगै पार्टीभित्रै उनको वर्चस्व घट्दै गयो। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन देखि देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने काममा समेत महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सिटौला अन्तत:प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लगातार दुई पटकको हारपछी भने नेपाली राजनीतिमा गुमनाम जस्तै रहे। तर लामो समय राजनीतिक सत्ता र शक्तिको स्वाद चाखिसकेका सिटौला सत्ता र शक्तिबाट लामो समय टाढा रहन नसक्ने महसुस गरेर होला सायद, राष्ट्रिय सभाको बाटो हुँदै उनि पुन: सत्ता र शक्तिको बाटोमा देखापरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारको रुपमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उभिएका उनलाई यो पटक भने कसैले हराउन सकेन। सिटौला ५ हजार दुई सय ९२ मतभारसहित निर्वाचित हुँदा, एमालेको समर्थनमा उनको प्रतिद्वन्दीका रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका राप्रपाका उम्मेदवार उद्धव पौडेलले चार हजार पाँच सय ६२ मतभार मात्र प्राप्त गरे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी भएर नेपाली राजनीतिमा पुनरागमन गरेका सिटौलाको यात्रा सम्भवत: यो जित भन्दा अझै अगाडी जाने देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाको कार्यकाल यहि फागुन २० गते सकिँदैछ । त्यस लगत्तै रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । सरकारको मुख्य साझेदार काँग्रेस र दोस्रो ठुलो दल माओवादीको साझा सहमतिमा नै सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरि राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सिटौलाको पक्षमा सकारात्मक देखिएको र गठबन्धनभित्र पनि अध्यक्षमा सिटौलाको नाम टुङ्गो लागिसकेको नेताहरुको बुझाइ रहेको छ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभाको आजको निर्वाचनको मत परिणामसंगै नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ । आजको मत परिणाम अनुसार राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र १७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको छ भने १६ सिट सहित काँग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

१९ सिटका लागि भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट १० जना ,माओवादी केन्द्रका ५, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेका १-१ जना निर्वाचित भएका छन् । आजको मत परिणामसंगै राष्ट्रिय सभामा रहेको दलीय समीकरण फेरिएको छ ।

को कसले जिते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ?

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको चुनावमा कोशी प्रदेशबाट कांग्रेसका कृष्ण सिटौला र एमालेकी रुक्मिणी कोइराला निर्वाचित भएका छन् भने मधेश प्रदेशबाट कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना र जसपाकी पूजा चौधरी निर्वाचित भएका छन् ।

बागमतीमा नेपाली कांग्रेसका जीतजंग बस्नेत र विष्णुदेवी पुडासैनी, नेकपा माओवादी केन्द्रका श्रीकृष्ण अधिकारी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका घनश्याम रिजाल निर्वाचित भएका छन् भने ,गण्डकीमा कांग्रेसका किरणबाबु श्रेष्ठ, पदमबहादुर परियार र माओवादीकी मनरुपा शर्मा निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसैगरी,लुम्बिनी प्रदेशबाट महिलातर्फ कांग्रेसकी विष्णुकुमारी सापकोटा र अन्य तर्फ माओवादी केन्द्रका झक्कुप्रसाद सुवेदी निर्वाचित भएका छन् भने, कर्णालीमा सत्ता गठबन्धन अन्तर्गत एकीकृत समाजवादीकी सावित्री मल्ल, माओवादीका विष्णु विक विकल्प र कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया निर्वाचित भएका छन् ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिलातर्फ माओवादीकी रेणु चन्द, अपांगतातर्फ कांग्रेसका नारायण भट्ट र अन्यतर्फ कांग्रेसकै बलदेव बोहरा निर्वाचित भएका छन् ।

आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचन

काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आज सातै प्रदेशमा हुँदै छ ।राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको २० सिटमध्ये १९ सिटका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । एकजना भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।

मतदान बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ भने मतदान सकिएलगत्तै मत गणना सुरु हुने र आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।निर्वाचनको नतिजा ३–४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा आठ राजनीतिक दलका ५१ जना उम्मेदवार छन् । कोशी प्रदेशमा ५, मधेसमा ५, बागमतीमा १५, गण्डकीमा ८ तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६/६ जना उम्मेदवार छन् । सातै प्रदेशमा महिला समूहतर्फ १८, दलित समूहतर्फ पाँच, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायतर्फ ८ र अन्य समूहतर्फ २० गरी जम्मा ५१ जना उम्मेदवार छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् ।राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कुल २ हजार ४७ जना मतदाता रहेका छन् भने यसको जम्मा मतभार ५७ हजार ५५९ छ ।प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ तोकिएको छ ।यसअनुसार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार २९ हजार ९७ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार २८ हजार ४६२ हुनेछ ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का‌ दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले माघ २२ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छन् ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा मन्त्रिपरिषद्को‌ सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्‌ अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

sansad adhibesan

नयाँ विमान खरिदका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिंदै नेपाल वायुसेवा निगम

नेपाल वायुसेवा निगमले १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ न्यून ब्याजमा ऋण लिने भएको छ । निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद गर्न ऋण लिइनेछ ।

निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा जेठ २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सहुलियत ऋण लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमतिको लागि उक्त निर्णय सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको निगम सञ्चालकले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वयमा प्राप्त निर्देशन र निगमको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार मंगलबारअन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

प्राप्त ऋणमध्ये नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा विद्यमान ऋण चुक्ता गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज खरिद गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जहाज मर्मतसम्भारका लागि ह्याङ्गर निर्माणमा लगानी गर्ने निगमको योजना रहेको छ ।

निगमको व्यावसायिक लगानीको आवश्यकताअनुसार एकपटक होइन पटकपटक ऋण लिने र ऋण पाएपछि वार्षिक करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँको ब्याज खर्चमा उल्लेख्य कमी आउने निगमको विश्वास छ ।निगमको नाफा बढ्ने अपेक्षा राखेर आशयपत्र आह्वान गरिएको निगमले जनाएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल र विकल पौडेल पक्राउ

काठमाडौं – सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा नेपाल टेलिकमका तत्काली प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पक्राउ परेका छन्।

राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। अख्तियारले सुनिलविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो र १३ वर्ष कैद मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यस्तै सेक्युरिटी प्रेसका लागि आवश्यक विधुतीय पूर्वाधार खरिदमा झन्डै ७० करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारको टोलीले विकल पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। अख्तियारले पौडेलविरुद्ध बिगो ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बिगो र तीन वर्ष कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।

महानगरविरुद्ध न्युरोडका व्यापारी आन्दोलनमा

काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेको विरोधमा न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

महानगरपालिकाले मंगलवारदेखि लागू हुनेगरी धर्मपथ, जुद्ध शालिकदेखि इन्द्रचोक तर्फको सडकखण्ड, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीर अस्पताल वरपरको कालोपत्र सडकमा पार्किङ निषेध गरेपछि सो क्षेत्रका व्यवसायीहरू आज दोस्रो दिन पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

व्यवसायीहरुसँग समन्वय र पार्किङको विकल्प बिना एकतर्फी रुपमा महानगरले पार्किङ्ग हटाउने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै व्यावसायीहरु सटर बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

व्यवसायीहरु व्यापार व्यवसायको सटर बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीहरुले स्थानीय सामाजिक संघ संस्था, व्यवसायिक संघ संस्था र सरोकारवाला सम्मिलित संघर्ष समिति बनाएर सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

महानगरको पार्किङ हटाउने निर्णयले व्यवसायी, स्थानीय तथा सेवाग्राही अन्यायमा परेको र न्युरोडको व्यवसायिक भविष्य संकटमा पर्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताएका छन्। उनले, विकल्प नदिई पार्किङ निषेधित गर्नु न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई धरासायी र पलायन गराउनु भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

व्यवसायीहरुले सडक आन्दोेलनमा वैकल्पिक पार्किङको व्यवस्था गर्, महानगरको एकोहोरो निर्णय खारेज गर्, बालेन तेरो पाराले–दुःख पाए साराले, व्यापारीलाई गरिखान दे, एकल निर्णय खारेज गर, स्टन्टबाजी बन्द गर्, व्यवसायीहरु एक हौं लगायतका नारा लगाएर महानगरपालिकाको विरोध गरेका छन्।

एमालेले सरकारलाई बुझायो ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र सरकारलाई बुझाएको छ । गत मंसिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म गरिएको संकल्प यात्राको क्रममा स्थानीयबाट प्राप्त भएका सुझाव सम्बोधन गर्न माग गर्दै एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको थियो । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरुले ४६ वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग तथा सुझावहरु बुझाएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती सुझावहरु दराजमा थन्किन नपाउने र कार्यान्वयनका निम्ति सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्ने बताएको पनि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्।

राजकीय सम्मानसहित सुवास नेम्वाङको अन्त्येष्टि गरिंदै

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङको आज राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिने भएको छ । बिहान ११ बजे निजी निवास बालुवाटारबाट शवयात्रासहित पशुपति आर्यघाटमा नेम्वाङको पार्थिव शरीरलाई राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिने भएको छ ।

नेम्वाङको शवयात्राका लागि बालुवाटारस्थित निवासदेखि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज–नारायणगोपाल चोक–धुम्बाराही–चाबहिल–गौशाला हुँदै पशुपति आर्यघाटसम्मको रुट तय गरिएको एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागले जनाएको छ ।

श्रद्धाञ्जली अर्पणका लागि बुधबार दिउँसो १ बजेसम्म एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिएको नेम्वाङको पार्थीव शरीर श्रद्धाञ्जली पछि बालुवाटारस्थित निजी निवासमा राखिएको छ ।

नेम्वाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न बिहीबार ३ बजेलाई अर्काे बैठक तोकिएको छ  भने यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले हृदयघातबाट स्वर्गीय भएका नेम्वाङको पार्थिव शरीरलाई राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङको निधन भएको छ ।

आफ्नै निवासमा रहेका नेम्बाङलाई राती करिब १ बजे हृदयघात भएपछि परिवारका सदस्यहरुले उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज पुर्‍याएका थिए । अस्पतालमा पुर्‍याउने वित्तिकै चिकित्सकहरुले नेम्वाङको निधन भैसकेको बताएका थिए।

उनको निधन भएको खबर पश्चात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे लगायतका नेताहरु अस्पताल पुगेका थिए । अहिले अस्पताल परिसरमा नेताहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ।

नेम्वाङको पार्थिव शरिरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिने भएको छ । नेेम्वाङका दुई छोरा विदेशमा रहेकाले उनीहरू आएपछि मात्र अन्त्येष्टि गरिने बताइएको छ ।

नेम्वाङ इलाम-२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांंसद हुन् ।

एमालेद्वारा सार्वजनिक लेखा समिति बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बहिस्कार गरेको छ । समितिको सभापति चयन नगरिएको भन्दै एमालेले लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेको हो ।

एमाले सचिव तथा लेखा समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सभापति चयन नभएसम्मका लागि बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।ज्येष्ठ सदस्यको आधारमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अध्यक्षता गरिरहेको समितिको सभापति चयन नभएसम्म बैठकमा नआउने एमालेले यसअघि नै जानकारी गराएको थियो ।

एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले, सत्तारूढ गठबन्धनभित्र संसदीय समिति सभापतिको भागबन्डा नमिलेकाले सभापति चयनमा समस्या भएको र गठबन्धन सरकारले संसदीय समितिहरूलाई पंगु बनाएको बताएका छन्।

संसदीय समिति गठन भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिलेको कारण सभापती चयन भने हुन सकेको छैन। समितिको बैठक सुरु हुनका लागि पनि २६ सदस्यमध्ये १४ जना उपस्थित हुनैपर्छ र एमालेको उपस्थिति बिना समिति बैठक बस्ने सम्भावना न्यून छ ।

तस्करबाट बरामद १ क्विन्टल सुन ६१ केजीमा कसरी झर्‍यो ?

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तस्करबाट बरामद भएको १ क्विन्टल सुन ६१ केजीमा कसरी झर्‍यो भनेर प्रश्न गर्दै, सुन गायब पार्न खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

एमालेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था-समस्या र समाधान’ विषयक भेलालाई सम्बोधन गर्दै, सरकारले छानबिन आयोग नबनाउँदा एक सय केजी सुन ६१ केजीमा झरेको र सोहि मक्सदका साथ सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नगरेको उनले बताएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा कुरा गर्दा ३५ दिन पर्खिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो । त्यतिञ्जेलसम्म सुन कति केजीमा झर्ने हो ?,’ ओलीले भने ।

अध्यक्ष ओलीले अहिले एयरपोर्टबाट दैनिक सुन बगिरहेको दाबी गर्दै सुनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता को हो भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नगरेकै कारण एमालेले संघीय संसदको दुवै सदन अवरोध गर्दै आएको छ।

संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न गठबन्धनका शिर्ष नेता छलफलमा

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताबीच भएको छलफलले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल,कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल,उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का,नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूको सहभागीता रहेको थियो।

सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले तस्करहरुको संरक्षण गरेको र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरिय छानबिन समिति बनाउन नखोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गरेको अवरोधको कारण संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक स्थगित गरिको छ।

गौर हत्याकाण्डमा छानबिन आवश्यक नरहेको सत्तारुढ दलको निष्कर्ष

गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको ५ बुँदे सहमतिको बेवास्ता

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले गौर हत्याकाण्डमा थप छानबिन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतको सहभागिता रहेको बैठकले गौर हत्याकाण्डमा मारिएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरू सहिद घोषणा भइसकेकाले सो मुद्दामा थप केही बाँकी नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

यता, केहि दिन अघिमात्र गौर हत्याकाण्डको विषयमा, ‘तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने’ भनि गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो। तर सत्तारुढ दलको बैठकले सो घटनामा थप केहि आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबिच भएको सम्झौता पछि शसंकित बनेको जसपाले सो विषयमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढेमा सरकार छाड्ने चेतावनी समेत देखिएको थियो। यिनै घटनाक्रमहरुकोबीच बालुवाटारमा बसेको सतारुढ दलको बैठकले घटनास्थलमा नै नरहेका उपेन्द्र यादवलाई अनुसन्धानको दायरामा तानुको औचित्यन भएको बैठकले निर्णय गरेको छ।

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति नबनाउने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

गठबन्धनको बैठकले, नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु मात्र रहेको निष्कर्ष निकालेको, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् ।

बैठकले, सिआईबीले छानविन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनु भनेको अहिलेको छानविनलाई समेत प्रभावित पार्नु हो भन्ने राय सहितको निष्कर्ष दिएको छ ।९ किलो सुन प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको विषय भने छानविनको प्रक्रियामा रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

सरकार संसदलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाने तयारीमा छ : एमाले

श्रावण २४,काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले, सत्ता पक्षले संसदमा दादागिरी देखाएको र संसदमा प्रतिपक्षका विषय उठान गर्न नदिएको र प्रतिपक्षले बोल्दै गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरुले संसदीय मर्यादाबाहिर गएर विरोध गरेको घटनाप्रति आपत्ति जनाउंदै, सत्ता पक्षको यस्तो हर्कतले संसदलाई द्वन्दतर्फ लैजान खोजेको उनले बताएका छन्।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एमाले सांसद सूर्यबहादर थापाले पनि ,सत्तापक्षको दादागिरी देख्दा सरकार संसद चलाउन नचाहेको कुरा स्पष्ट भएको बताएका छन्। एमाले सांसदहरुले, सरकारले सदन चलाउन नचाहेको र संसदमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचेतक बर्तौलाले भने,‘सरकार यसमा जिम्मेवार बन्न सकेन। सम्माननीय सभामुखज्युले प्रतिपक्षको तर्फबाट हाम्रा माननीय सूर्यबहादुर थापालाई समय दिएर आफ्ना भनाइ राख्न दिँदा समेत सत्ता पक्षका साथीहरुले उठेर अवरोध गर्नुभयो। सत्तापक्षको यस किसिमको दादागिरी देखा परेको छ। सरकार सदन चलाउन चाहँदैन। सत्तापक्ष संसदमा द्वन्द्व गर्न चाहन्छ।’

पार्टीकै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माओवादी नेताहरुको माग

श्रावण १९, काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पार्टीकै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन्।

काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रिय सदस्यहरुले देशका भ्रष्टाचारीको फाइल खोलेर कारबाही गर्न र पार्टीभित्रकै नेताहरुको सम्पति छानविन गर्न माग गरेका हुन् । पहिला,हाम्रा नेताहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्छ,अनि मात्र देशका भ्रष्टविरुद्ध लड्न सजिलो हुन्छ र जनताले पनि साथ् दिन्छन भन्दै पार्टीबाट लाभको पद लिएका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

माओवादी नेता नरेन्द्र न्यौपानेले, ‘कुनै उद्योगधन्दा बिना , कुनै काम नै नगरी हाम्रा नेताहरुको जीवनशैली कसरी अचम्म लाग्दो भयो?’ भनेर प्रश्न गर्दै,पार्टी बनाउन र जनविश्वास जित्न पार्टीभित्रैका नेताको गतिविधि नियाल्नुपर्ने बताएका छन्।

जनताका लागि ल्याउने भनेको समाजवाद तपाईं पटकपटक मन्त्री भएका नेताहरूलाई आइसक्यो,अब किन र कसले ल्याउने समाजवाद? भन्दै,राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका नरबहादुर विष्टले २०६५ देखि ८० सम्म मन्त्री बनेका नेताहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने कुरामा अध्यक्ष दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा माओवादी नेताहरुले अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति बनाएर ०४६ सालछाडिका सबै सुविधामा रहेका उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताहरु र प्रशासकहरुको सम्पत्ति समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। नेताहरूको बदलिँदो जीवनशैलीले आम कार्यकर्ता निराश बनेको र भताभुङ्ग अवस्थामा पार्टी दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दै गएको बेला पार्टी पुनर्गठनले मात्र नपुग्ने भन्दै नयाँ कार्यक्रम र विचार लिएर जनतामाझ जानुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
का छन्।

सरकार बिहिन कोशी प्रदेशमा राजनीतिक दाउपेच

सभामुखको समर्थनले बनेको कोशी प्रदेशको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक भनेर खारेज गरिदिएपछि यतिबेला कोशी प्रदेश सरकार बिहिन बनेको छ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र सभामुखको समर्थनमा कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछी कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) बाट निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको निवेदन अनुसार सर्वोच्चले कोशी सरकारको खारेज गरेको हो ।

कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक रहनेमा एमाले र राप्रपा गठबन्धनको ४६ सिट र गठबन्धनको पनि ४६ सिट रहेको छ। तर यसअघि गठबन्धनले सभामुखलाई समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गराएर बहुमत कायम गरेको थियो । १ सीटले कोशी सरकारबाट एमाले नेता हिक्मत कार्की बाहिरिंदै गर्दा त्यहि १ सिटको समर्थनका लागि गठबन्धन दलले भने अप्राकृतिक रुपमा सभामुखलाई प्रयोग गरेको थियो ।

दलिय स्वार्थबाट तटस्थ रही संसदको कार्यसञ्चालन र अध्यक्षता गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका सभामुखले कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत भएको भन्दै उनको आलोचना समेत भएको अवस्थामा, अहिले आएर भने सत्ता पक्षले सभामुखको राजिनामा गराएर बहुमत पुराउने रणनिति तर्फ लागेको देखिन्छ। सत्ता पक्षले राप्रपालाई मनाउन हर सम्भव प्रयास गरेपनि राप्रपाले समर्थन नगर्ने देखिएपछि सत्ता गठबन्धन अहिले सभामुखलाई नै राजिनामा गर्न लगाएर बहुमत पुराउने खेलामा जुटेको छ ।

यधपी सभामुखको राजिनामा र नयाँ बन्ने सरकराको नेतृत्वको विषयलाई लिएर भने सत्ता पक्षबीच नै असमझदारी बढ्दै गएको छ।गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराउने हो भने सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिनुपर्ने माओवादी नेताहरुले बताउंदै आएका छन्। माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजिनामा गराएर नेपाली काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिँदा प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति कमजोर हुने माओवादी नेताहरुको आंकलन रहेको छ। तसर्थ माओवादी सभामुख गौतमले राजिनामा दिएपनि उनैलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडी सार्न चाहन्छ।

यता काँग्रेसको पनि मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीबाट हुनुपर्ने अडान यथावत नै रहेको छ। अदालतको आदेशसंगै मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका थापा र उनि निकट काँग्रेस नेताहरु भने थापालाई नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोर्याउने अडानमा रहेका छन्। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधि सकिने लाग्दा कुनै पनि पक्षले बहुमत सुनिश्चित गर्न नसके यता नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने देखिन्छ। त्यसैले सत्ता पक्षबीच यतिबेला मुख्यमन्त्री कुन पार्टीको हुने भन्ने विषयले अन्यौलता सिर्जना गरेको देखिन्छ।

संसद घेराउ गर्न गएका मिटरब्याज पीडितहरू पक्राउ

श्रवण ४, काठमाडौँ- निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद घेराउ गर्न नयाँ बानेश्वर पुगेका मिटरव्याजी पीडितहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

संसदबाट पास भएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक आफ्नो पक्षमा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पीडितहरूले केहीदिन यता काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन र प्रदर्शन जारी राखेका छन्। सोहि क्रममा प्रहरीले आज १० जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरुलाई लाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

पिडितहरुले हालको विधेयक राजनीतिक दलहरुको सेटिंगमा साहु महाजनलाई नै सजिलो हुनेगरी तयार पारिएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्।

तस्बिर : अभिषेक महर्जन

कांग्रेस रुपान्तरण अभियानले तयार पारेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

श्रावण २ , काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस रुपान्तरण अभियानले केन्द्रीय समितिलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

जेठ ११ गतेदेखि ३१ गतेसम्म नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य,युवा नेता गुरू घिमिरे,रञ्जित कर्ण र भुपेन्द्रजंग शाहीलगायतका नेताहरूले सातै प्रदेशमा कांग्रेस रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेका थिए।

अभियानकर्ताहरुले काँग्रेस रुपान्तरणको प्रतिवेदन ‘मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलमार्फत सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका छन्। पार्टी रुपान्तरणका लागि बुझाइएको सुझावसहितको २१ बुँदे प्रतिवेदन आजको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।

यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ।

भदौ २८ गतेसम्म सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। संसद सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले सूचना प्रकाशित गरी सांसदहरूलाई भदौं २८ गतेसम्म आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो।

सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अध्यावधिक सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१)बमोजिम संघीय सांसदले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा कसले के-के भने ?

असार २५,काठमाडौँ- प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिलाई लिएर केहि दिन यता निरन्तर अवरुद्द संसद बैठक आज सुचारु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा आत्मालोचना गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक वक्तव्यप्रति दुख व्यक्त गर्ने सहमतिपछि एमाले संसदको अवरोध खुलाउन तयार भएको हो।

आज सुचारु भएको संसद बैठकमा विवादित अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, प्रधानमन्त्रीको हैसियतभन्दा पनि छोरी(ज्ञानु)को बुबाको रुपमा भावनात्मक भएर बोल्न पुगेको बताएका छन्। यो बहसले भविष्यमा सतर्क हुन उत्प्रेरित गरेको समेत उनले बताएका छन्।

आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि संसदमा उठेका प्रश्न तथा टिप्पणीको स्पष्टीकरणका लागि पहिले नै तयार भए पनि मौका नदिइएको समेत उनले बताएका छन् । प्रतिपक्षी दलले राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएको कुराप्रति आपत्ति जनाउँदै, के यही यो संसदीय अभ्यास ? एकचोटि मैले यो सदनसमक्ष भन्न पाउनुपर्दैन ? किन तीन दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरियो ?, के प्रतिपक्षले राजीनामा माग्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने हो ?, यही हो हामीले मान्दै आएको लोकतान्त्रिक पद्धति ? भन्दै संसदमा उनले आफ्नो प्रश्नहरु समेत राखेका छन् ।

साथै, उनले आफू पहिल्यै दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको र तेस्रो पटक परिस्थितिवश मलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने परिस्थिति आइलागेको बताउँदै, आफु लामो समयका लागि प्रधानमन्त्री बन्नेमा विश्वास नरहेको समेत बताएका छन् ।

यता, राजेन्द्र लिङ्देनले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दवावको विषय होइन भन्दै,तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङको राजीनामाको घटनालाई स्मरण गराउंदै, प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

त्यसैगरी, नेकपा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यु, तपाईँले तिरंगा झन्डा उचाल्ने हो कि चन्द्र सूर्य उचाल्ने हो? भनेर प्रश्न गरेका छन् ?
बास्कोटाले एमाले कांग्रेस रहे पनि नरहे पनि यो देश र यो देशको सार्वभौमसत्ता रहनुपर्ने भन्दै द्वन्दकालमा विभिन्न ४० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरे पनि अहिले त्यही ट्रक चढेको र भारतलाई कठपुतली भनेर आरोप लगाए पनि अहिले कम्फर्टेवल भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा आत्मालोचना गर्ने सहमतिपछि संसदको अवरोध हटाउन एमाले तयार

असार २५ ,काठमाडौँ- संसद सुचारु गर्न समझदारी गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले थप सर्तहरु अघि सारेपछि अनिश्चित बनेको संसद बैठक सुचारु गर्न नेकपा एमालेतयार भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको भेटवार्तापछि एमालेले संसदको अवरोध खुलाउन तयार भएको हो ।

शिर्ष नेताको छलफलपछि ओलीले तीन नेताबीच भएको छलफलबारे संसदीय दलको बैठकमा जानकारी गराएका र एमाले संसदीय दलको बैठकले संसदमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण सुन्ने र संसदको अवरोध हटाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

संसदमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा आत्मालोचना गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक वक्तव्यप्रति दुख व्यक्त गर्ने सहमतिपछि एमाले संसदको अवरोध खुलाउन तयार भएको हो।

संसद सुचारु गर्न एमालेको सर्त

असार २४,काठमाडौँ- संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएको छ। संसद सुचारु गर्न समझदारी गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले थप सर्तहरु अघि सारेपछि संसद बैठक अनिश्चित बनेको छ।

सिंहदरबारमा ओली, देउवा र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछी, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजिनामाबाट पछि हटेर संसदको अवरोध हटाउन तयार भएको जनाएको थियो।

तर, छलफल सकिएको केहि समयपछि एमालेले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति र प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती समेत फिर्ता लिनुपर्ने नयाँ सर्त अघि सारेपछि संसद सुचारु गर्ने सहमतिमा सारिएको १ बजेको बैठक भोलिसम्मको लागि सरेको छ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%85%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a7-%e0%a4%b9%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a7%e0%a4%be/

नागरिकता विधेयकप्रति एमालेको असहमति

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक प्रमाणित गर्नु स्वाभाविक होइन

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले असहमति जनाएको छ।

एमालेले राखेको असहमतिविरुद्ध प्रतिवाद हुन थालेपछि र आफ्नो पार्टीले ल्याउन खोजेको अध्यादेश र यसमा के फरक छ भनी भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्टीकरण दिएका छन्।

स्पष्टीकरण दिने क्रममा उनले,वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा भारत र नेपालको बीचमा कम्तीमा समान व्यवस्था राख्नुपर्दछ भन्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको बताएका छन्। अहिलेको प्रावधानले भारतमा विवाह भएको ७ वर्षमा नागरिकता ओपाउने र नेपालमा विवाह लगत्तै नागरिकता पाउने असमान व्यवस्था रहेको उनले बताएका छन्।

त्यसैगरी, संविधानले प्रादेशिक पहिचान खुल्नेगरी नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको तर अहिलेको विधेयकमा त्यो समावेश नभएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अहिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सवालमा संसदीय प्रक्रियालाई समेत वेवास्ता गरेको कारण आफ्नो पार्टीको यसमा असहमति रहेको उनले बताएका छन्।

पूर्वराष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा अघि सारेका गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रवेश नगरीकनै त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण रहेको विधेयकलाई संसदमा प्रवेश नै नगराई ६ महिनाभन्दा बढी समय गुजारेर पुरानै निष्क्रिय भएको विधेयकलाई ब्याकडोरबाट भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणित गर्नु के स्वाभाविक विषय नभएको पनि उनले बताएका छन्।

मा‌‌ओवादी लडाकु शिविरको घोटाला छानबिन गर्न एमालेको माग

नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मा‌‌ओवादी लडाकुहरूका नाममा भएको घोटाला लगायत अन्य भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता संक्रामक रोगका रूपमा रहँदै आएको र यस्ता घटनाहरुको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरुलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएकोले, नेकपा एमालेले लडाकु शिविर घोटाला काण्डलगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गर्न माग गर्दै ति सबै घटनाहरुको छानबिन गर्दा पार्टीले पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने बताएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले मुलुकको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको भन्दै उक्त प्रकरणको कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबबिना निष्पक्षरूपमा छानबिन गरी दोषीमाथिकारवाही माग गरेको छ । घटना छानबिनको क्रममा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा आउनसक्ने व्यक्तिसँग अवैध रूपमा भेटघाट गराउने, पैसा दिएर मुद्दा मिलाउने प्रयास गर्ने, असम्बद्ध व्यक्तिहरूको नाम लिन र आफू अनुकूलको बयान गराउन दबाब दिइएको पनि नेकपा एमालेले बताएको छ।

व्यापारीका प्रतिनिधिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभावस्वरूप यतिबेला मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको र भागबण्डा र मिलेमतोमा अर्थतन्त्र निश्चित व्यापारिक समूहको हातमा सुम्पेर मुलुकलाई स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा राख्ने कोशिसलाई तीब्रता दिइएको एमालेले बताएको छ।

हिन्दु राज्य भन्दै नहिंड्नू :संघीयताबारे पुनर्विचार गर्न सकिन्न: केपी ओली

वैशाख-३०, काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीयताका विषयमा पुनर्विचार नगर्ने र पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई हिन्दु राज्यको पक्षमा धारणा नराख्न निर्देशन दिएका छन् ।

तीन दिनसम्म चलेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले, पार्टीले संघीयताबारे पुनर्विचार गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने र पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई हिन्दु राज्यको पक्षमा धारणा नराख्न निर्देशन दिएको, प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबारको बैठकमा गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेपछी अध्यक्ष ओलीले नेताहरुलाई पार्टीको दर्शन र विचार सम्झन आग्रह गर्दै, एमाले संविधान निर्माता पार्टी भएको र संविधानको पिल्लरहरुलाई चलाउने काम एमालेबाट नहुने बताएका छन्।

दुई चार जनाले हिन्दु राज्य भनेको भरमा, नेकपा एमालेको चालू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयताका बारेमा बहस सुरु भयो भनेर गलत हल्ला चलाइएको र मुलुक अब पछाडि फर्कंदैन भन्ने कुरा प्रष्ट राख्दै ओलीले उक्त खुराको खण्डन गरेको प्रचार विभाग उपप्रमुख रिजालले बताएका छन् ।

एमालेको रौतहट जिल्ला कमिटी विघटन: प्रभु साहलगायतका नेताहरुलाई कारवाही

नेकपा एमालेको रौतहट जिल्ला कमिटि विघटन गरिएको छ।

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा मधेश प्रदेशका सहइन्चार्ज प्रभु साह, एमाले रौतहटका जिल्ला अध्यक्ष त्रिभुवन साह लगायतका जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेको भन्दै नेकपा एमालेले रौतहटको जिल्ला कमिटि विघटन गरेको हो। एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रामऔतार यादवले जिल्ला उपाध्यक्ष दीपक राय यादवलाई पत्र पठाउँदै जिल्ला कमिटी विघटन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

मधेशमा एमालेका प्रभावशाली नेता मानिएका प्रभु साह र उनि निकटका नेताहरुले, मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीको टिकट होल्ड गरेर अन्तिम समयमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिँदै मधेशमा एमाले खालि गराउन खोजेको र पार्टीको निर्णय विपरित पार्टीलाई कम्जोर बनाउन खोजेको भन्दै प्रभु साह लगायत उनको टिमका नेताहरुलाई पार्टीको साधारण सद्दस्य समेत नरहने गरि कारवाही समेत गरिएको छ।

यता, सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको रौतहट क्षेत्र न. ३ मा प्रभु साहले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएपछि, सत्ता गठबन्धनले आफ्नो उम्मेद्वारी निस्क्रिय गरेर प्रभु साहलाई सहयोग गर्ने पनि बताइएको छ।

ओलीको विभेदपूर्ण राजनीतिप्रति पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्छु: भिम रावल

नेकपा एमालेका नेता भिम रावलले अध्यक्ष के पी शर्मा वलीको विभेदपूर्ण राजनीतिक चरित्र र अन्याय विरुद्द पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने बताउनुभएको छ।

जिल्लाबाट एकल सिफारिस हुँदा पनि प्रतिनिधि सभामा आफुलाई अछाम १ बाट टिकट नदिनु सुदूरपश्चिमका एमाले नेता-कार्यकर्ताको घोर अपमान भएको र पार्टीको हित र एकतामा आँच पुर्‍याएको उहाँले बताउनुभएको छ । नेता रावलले पार्टीमा विधि र अनुशासन कायम नरहेको र कुनै पनि विषयमा परामर्श नै नहुने गरेको भन्दै ,अध्यक्ष ओलीले आफूविरुद्ध अनावश्यक भ्रम फैलाउने काम गर्नुभएको पनि बताउनुभएको छ।

एमाले कसैको कम्पनी र व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएको र एमालेसँग करोडौं जनता र कार्यकर्ताको भरोसा जोडिएको भन्दै, अहिलेको विकृत अवस्थाबाट पार्टीलाई बाहिर निकाल्न अन्तिम बिन्दुसम्म पनि पार्टीमै बसेर संघर्ष गर्ने र दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादीहरूसँगको एमालेको साँठगाँठ अन्त्य गर्ने बताउनुभएको छ।

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो बारेमा जति नै भर्म छरेर आरोप लगाएपनि आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन आफु लागिपर्ने पनि उहाँले बताउनुभएको छ।

सिट बाँडफाँडमा विना निष्कर्ष टुंगियो गठबन्धनको बैठक

सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच सिट बाँडफाँडका लागि भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेता र कार्यदलको बैठकमा सिट बाँडफाँडका विषयमा सहमति हुन सकेन ।

गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच आगामी निर्वाचनमा समन्वय गर्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म सिट बाँडफाँडको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । दर्जनौं छलफल भए पनि कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

गठबन्धनमा कांग्रेसले १०० सिट दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र जनमोर्चाले २ सिट दाबी गरेको छ । सबै दल आ–आफ्नो दाबीबाट पछि हट्न तयार नहुँदा समस्या भएको नेताहरुको भनाइ छ । महिनौंसम्म सिट बाँडफाँडमा सहमति हुन नसके पनि गठबन्धन टुट्ने सम्भावना नरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नामावली बुझाउने मिति नजिकिँदै गर्दा सिट बाँडफाँड टुंगो लगाउन दलहरुमाथि दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ।

सत्ता गठबन्धनमा सिट बांडफांड अझै अन्यौल

लामो समय र पटक-पटकको बैठक र छलफलपछि पनि गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुले आगामी निर्वाचनको लागि सिट बांडफांडको विषयबारे ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन्।

गठबन्धन दलले आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका लागि बनाएको कार्यदलले पनि बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सिट संख्या विना नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यदलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फका निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ। यधपी, कार्यदलले कसलाई कहाँ कति सिट बांडफांड गर्ने विषयमा भने कुनै निर्णय नगरेको र यसको जिम्मा पार्टीका शिर्ष नेताहरुले नै गर्ने जनाएको छ।

सहमति भएका विषय समेटेर प्रतिवेदन पेश गरिएको र सहमति हुन बाँकी विषयमा शिर्ष नेताहरुले नै टुङ्गो लगाउने कार्यदलले जनाएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदन पछि पनि शिर्ष नेताहरु सिट बांडफांडको विषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि भोलि फेरी बस्ने गरि आजको बैठक टुंगिएको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको म्याद थप्ने सरकारको कदमप्रति एमालेको आपत्ति

नेकपा एमालेले सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको म्याद थप्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद शेरबहादुर तामाङले सरकारको तर्फबाट आजको संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कार्यकालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभएको छ। तामाङले निर्वाचन घोषणा गरेपछि संसद विघटन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । तामाङले जनताको नयाँ जनादेश लिन ढिलाइ गर्न नहुने र जनताको मत मान्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कानुनबाट सांसदको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारको प्रयास एमालेलाई मान्य नहुने र मंसिर ४ गतेपछि दुई खाले सांसद खडा गर्न सरकारले हतार-हतार कानुनमै संशोधन गर्न खोजेको बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई मुट्ठीमा थुनेर संसदको आयु लम्ब्याउन खोजेको टिप्पणी गर्नुबहेको छ । बाँस्कोटाले, दुई महिनामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको म्याद थपेर के गर्न खोजेका हुन् भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ ।

बाँस्कोटाले, संसदको आयु लम्ब्याएर लोकतन्त्रलाई दबाउन खोजेको टिप्पणी गर्दै, यो विधेयकमा नेकपा एमाले सहमत नहुने स्पष्ट पारे ।

सिट बाँडफाँटको छलफलमा गठबन्धन दलको बैठक

आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटबारे गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरु केहि दिन यता निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् ।

गठबन्धन दलभित्रका शिर्ष नेताहरुको आ- आफ्नै अडानका कारण सिट बाँडफाँटको विषयमा अहिले सम्म कुनै पनि ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन। चुनाव नजिकिंदै गर्दा चुनौतिको रुपमा देखिएको सिट बाँडफाँटको विषयलाई अन्तिम निष्कर्ष दिन गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र कार्यदलका सदस्यहरुको बैठक आज ३ बजे पुन: प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने तय गरिएको छ।

गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुबीच सिट बाँडफाँटबारे समान धारणा बनाउनेबारे निरन्तर चलिरहेको छलफल आज पनि जारि रहने देखिन्छ।

यसअघिको बैठकमा कांग्रेसले १०० सिटको दाबि गरिरहँदा , माओवादी केन्द्रले ६०, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र जनमोर्चाले २ सिट दाबी गरेको छ।

एमालेको विरुद्धमा काँग्रेसले कम्युनिष्टलाई नै प्रयोग गर्‍यो: घनश्याम भूसाल

नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले, एमालेको विरुद्धमा काँग्रेसले कम्युनिष्टलाई नै प्रयोग गरेको बताउनुभएको छ।

बिहीबारदेखि सुरु भएको पोलिटव्युरो बैठकमा अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्वको पुनस्थापनाका लागि प्रस्ताव विषयक चार पृष्ठ लामो दस्तावेजमा भूसालले नेकपाको विभाजन हुँदा नेपाली काँग्रेसले एमालेको विरुद्धमा कम्युनिष्टलाई नै प्रयोग गरेको बताउनुभएको छ।

कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतले मात्रै गुमेको अवसरलाई फिर्ता गर्नसक्ने भन्दै सबै कम्युनिष्टहरु एक हुनुपर्ने र त्यसका लागि नेकपा एमालेले पहल गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभएको छ। विभाजन कै कारण स्थानिय निर्वाचनमा पछि परेको उल्लेख गर्दै, छलफलका विषयलाई खुल्ला र विचारमा आधारित बनाउन, बदलाको मानसिकताबाट प्रभावित नहुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।

दस्तावेजको पूर्णपाठ :

आगामी निर्वाचनमा ८७ दल सहभागी हुँदै

आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा ८७ वटा राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि ८७ वटा दलहरु दर्ता भएको जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये एकल रूपमा सहभागी हुने दलको संख्या ७५ रहेको छ भने,संयुक्त समूहमा सहभागी हुने दलको संख्या ४ वटा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७९ वटा निर्वाचन चिह्न रहने छ ।

त्यस्तै प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी ७५ वटा दल सहभागी हुने भएका छन् ।जस अन्तर्गत वाग्मती प्रदेशसभा चुनावमा ७२ दलले भाग लिनेछन् भने प्रदेश १ मा ७०, गण्डकीमा ६६, लुम्बिनीमा ६८, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४/६४ दल सहभागी हुने भएका छन् । प्रदेशतर्फ पनि संयुक्त समूहमा सहभागी हुने दलको संख्या ४/४ वटा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

nirwachan aayog 1

सिट बाँडफाँडमा कार्यदललाई साझा धारणा बनाउन निर्देशन

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा सिट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदललाई नै त्यसबारे साझा धारणा तय गरेर आउन निर्देशन दिइएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सिट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सिट बाँडफाँड बारे साझा धारणा तय गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सिटौलाले शीर्ष नेताहरूलाई कार्यदलमा भएको छलफल र प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए भने कार्यदलमा भएको छलफलमा शीर्ष नेताहरूले समेत आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यदलमा भएको छलफलको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शिर्ष नेताहरुले नै सिट बांडफांड बारे कार्यदललाई अन्तिम रुप दिन निर्देशन गरेको बताउनुभएको हो ।

यस अघि नै सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडका लागि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरिएको थियो भने, सो कार्यदलले शिर्ष नेताको चुनावी क्षेत्र,२०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मत परिणाम र २०७९ को स्थानिय निर्वाचनको परिणामको आधारमा सिट बाँडफाँड गरेर अघि बढ्ने मापदण्ड तय गरेको छ ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट नेता सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, सञ्चारमन्त्री कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा रहेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलको सहमती

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। आज बसेको गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुबीचको बैठकले सहमति अनुसार भाद्र पहिलो हप्तासम्म सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउने जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको आजको बैठकले सिट बाँडफाँडको विषय टुंगो लगाउन सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ। समितिमा कांग्रेसका कृष्ण सिटौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गगन थापा रहेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन समितिमा रहेका छन्। त्यसैगरी,नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट रकम चेम्जोङ र रामसहायप्रसाद यादव सदस्य छन् भने,राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा समितिमा रहेका छन्।

सो समितिलाई भाद्र महिनाको पहिलो साताभित्र सिट बाँडफाँटको निर्णयसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दीइएको छ।

bigyapti

नागरिकता विधेयक विरुद्ध एमालेले विरोध प्रदर्शन गर्ने

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक विरुद्द विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रेस चौतारी कर्णालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यहि श्रावण १६ गते एमालेले नागरिकता विधेयक विरुद्द विरोध प्रदर्शन गर्ने बताउनुभएको हो।

सत्ता र गठबन्धन टिकाउनका लागि नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरिएको र यो सरकारको नलायकीपन हो भन्दै महासचिव पोखरेलले सरकारको आलोचना समेत गर्नुभएको छ।
प्रचण्डको भारत भ्रमण लगत्तै नागरिकता विधेयक पारित गरिनु शंकास्पद भएको पनि पोखरेलले टिप्पणी गर्नुभएको छ।

सत्तारुढ दलको गठबन्धनले दबाबमा परेको एमाले

स्थानीय तहमा ३४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको नेकपा एमालेले बहुमत प्राप्त गर्न बाँकी १६ प्रतिशतको लागि चुनावी रणनीति तयार गरिरहेको बेला , प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेरै जाने सत्तारुढ दलहरुको निर्णयले नेकपा एमाले यतिखेर दबाबमा परेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनसँग एक्लै भिड्ने तर सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र कसैसंग गठबन्धन नगर्ने बताउंदै आएको नेकपा एमाले यतिखेर सर्तसहित तालमेल गर्ने पक्षमा देखिएको छ। सत्तारुढ दलहरुले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल गर्ने संकेत पाएको एमालेले लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यमा सहमत हुने जुनसुकै शक्तिसँग तालमेल गर्ने नीति अघि सारेको छ। एमालेले पार्टीको जनाधार बलियो भएको ठाउँमा एक्लै लड्ने र बाँकी क्षेत्रमा गठबन्धनलाई हराउन सक्ने गरि तालमेल गर्ने रणनीतिमा अघि बढ्ने संकेत गरको छ।

काँग्रेससंगको गठबन्धन तोडेर आए पुन वामपन्थी दलहरुबीच एकता गर्न सक्ने भन्दै अनौपचारिक छलफल गर्दै आइरहेको नेकपा एमालेले सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन लक्षित प्रशिक्षण पनि सुरु गरेको छ ।नेकपा एमाले एकातर्फ पार्टी प्रवेश र निर्वाचन लक्षित प्रशिक्षणलाइ अगाडि बढाईरहेको छ भने अर्को तर्फ नेकपाबाट छुट्टीएर गएका एकीकृत समाजवादी र माओवादीका दोश्रो पंक्तिका नेताहरूलाई फिर्ता बोलाउने प्रयासमा समेत रहेको छ।

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक सुरु

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक सुरु भएको छ ।

केहीबेर अघि मात्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरु भएको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, विभागहरुको पूर्णता र समसामयिक राजनीतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । बैठकमा आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावको कार्ययोजनाको विषयमा पनि छलफल गरिनेछ।

त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई असार २ र ३ गते प्रशिक्षण दिने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ।

कांग्रेसलाई ठेगान लगाउने प्रचण्डको चेतावनी

स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेसँगै नेपाली कांग्रेसमा दम्भ र अहंकार चुलिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ।

पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो,”वाम गठबन्धन र एकता गरेको एमालेलाई अहंकारकै कारण ठेगान लगायौं। एमालेजस्तै कांग्रेसलाई ठेगान लगाउने अवस्था नआओस् म कांग्रेसका साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु।” कांग्रेसमा पनि एमालेजस्तै दम्भ र अहंकार चुलिएको रिपोर्ट देशभरीबाट आइरहेको बताउँदै गठबन्धनको भर पर्दा माओवादीलाई सोचेजस्तो नतिजा नआएको बताउनुभएको थियो।

आफूहरुले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय रक्षाका लागि गठबन्धन कायमै राखेर अघि जान खोजेको भन्दै प्रचण्डले कांग्रेसबाट अहंकार र दम्भ आयो भने त्यसविरुद्ध पनि प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

आरजु देउवाको अभिव्यक्तिबारे आयोगले छानविन गर्ने

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाले चुनावी प्रचारका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे निर्वाचन आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।

कांग्रेस नेता राणाले चुनावी प्रचारका क्रममा विवादित अभिव्यक्ति दिएको बारे आयोगले उनीसंग स्पष्टिकरण सोध्ने बताएको छ।

उनले चुनावमा सहयोग गर्ने युवाहरुलाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा रोजगारीका लागि मलेसिया पठाउने वाचा गरेको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भएको थियो। त्यसैगरि उनले नेपाली कांग्रेसले चुनाव नजितेका स्थानीय निकायको बजेट कटौती गर्ने भन्दै काँग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्ने बताएको भिडियोको पनि सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना भएको थियो।

चुनाव नहुँदै निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरिएका ३९० उम्मेद्वार

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत विभिन्न पदमा उम्मेद्वारी दिएका ३ सय ९० जना उम्मेद्वारहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । एकल उम्मेदवारी परेको कारण उनीहरुलाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्विरोध निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरुको नामावली।

स्थानिय निर्वाचनको लागि सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न

निर्वाचन आयोगले स्थानिय तह निर्वाचनको लागि ७७ वटै जिल्लामा मतपत्र ढुवानीको काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ।

सुरक्षा प्रबन्धका साथ मतपत्र सबै जिल्लाहरुमा पुगिसकेको छ भने आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन गरेको छ। सडकमार्ग सहज नभएको स्थानहरुमा भने आयोगले हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी गरेको छ।

आयोगका विभिन्न प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयले आयोगबाट प्राप्त भएका निर्वाचन सामग्री र मतपत्रलाई व्यवस्थापन गर्दै जिल्लाका सम्बन्धित पालिकाका लागि प्याकिङ र वितरणको तयारी गरेका छन्। मातहतका निकायहरुले निर्वाचनका सबै सामग्रीहरु चाँडै मतदानस्थल र केन्द्रमा लगिने पनि आयोगले जनाएको छ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले प्रदेशका मुख्यालय भएका जिल्लाभरका निर्वाचन गतिविधिको नेतृत्व लिन्छन् भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लाको जिम्मेवारी पाएका छन् । सबै जिल्ला र पालिकामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र म्यादी प्रहरी गरी आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

आठ हजार जनाको उम्मेदवारी फिर्ता

स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारी दिएका करिब आठ हजार उम्मेदवारहरुले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।


निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार स्थानिय तह निर्वाचनको लागि करिब एक लाख ५३ हजार उम्मेदवारी परेकोमा ८ हजार जनाले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका हुन्।

कुल परेको उम्मेद्वारी र फिर्ता लिइएको उम्मेदवारीको हिसाब अनुसार अब करिब एक लाख ४५ हजार उम्मेदवार कायम हुने देखिन्छ ।कायम रहेको उम्मेदवारहरुलाई आयोगले आज निर्वाचन चिन्ह समेत प्रदान गरेको छ।

वडाध्यक्षका उम्मेदवारको निधनपछि बुद्धभूमि नगरपालिकामा निर्वाचनका कार्यक्रमहरु स्थगित

कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा वडाध्यक्षका उम्मेदवारको निधन भएपछी स्थानीय तह निर्वाचनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको छ।

बुद्धभूमि नगरपालिका वडानम्बर ८ मा एमालेको तर्फबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका ओमप्रकाश तिवारीको मृत्यु भएको खबरसंगै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

स्थानिय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई आज निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका दल तथा व्यक्तिलाई आज निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्दैछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलले आ–आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ ।

आयोगले उजुरीमाथि छानबिन गरी शुक्रबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको हो । सूचीमा परेका उम्मेदवारहरू मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि योग्य हुनेछन् र उनीहरूले आजै निर्वाचन चिन्ह पाउनेछन्।

मौन अवधि सुरु नभएसम्म उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह पाएलगत्तै प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन्।

सत्ता गठबन्धनको शिर्ष नेताहरुको बैठकको ३ बुंदे निर्णय

सत्तारुढ पांच दलका शिर्ष नेताहरुबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले ३ बुंदे निर्णय गरेको छ।


शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गठबन्धनको सहमति विपरित गठबन्धन दलबाट दर्ता भएको उम्मेद्वारी तत्काल फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरि गठबन्धनका उम्मेदवार विरुद्ध परेको बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न लगाउने र फिर्ता नगरेको खण्डमा कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ।

five party meeting baluwatar CCbF1YnAXN

साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दिएका उम्मेदवारहरुले आज आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्नेछन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार आज साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्नेछन् । उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सकिएलगत्तै आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली पनि सार्वजनिक गर्नेछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभरबाट १ लाख ४१ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारहरुले आफ्नो उम्म्द्वारी दर्ता गराएका थिए ।

आयोगले बिहीबार साँझ उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको थियो । आज साँझसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्नेछ ।

आयोगका अनुसार आज साँझसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि भोलि सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने छ ।

आज जो कोही मतदाताले कुनै पनि उम्मेद्वार विरुद्ध दाबी-विरोध र उजुरी दिन पाउने

स्थानिय तह निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारी दर्ता प्रक्रिया हिजो राति अबेर मात्र सकिएको छ। निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार कुनै पनि उम्मेदवार अयोग्य भएको लागेमा जो कोही मतदाताले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएर आज उम्मेद्वार विरुद्ध दाबी/विरोध र उजुरी दिन सक्नेछन ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद ४ ले निर्धारण गरेको उम्मेदवारहरूको योग्यता र आयोगले तोकेको उजुरी दिन सकिने प्रावधानको आधारमा कुनै पनि उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

कुनै पनि उजुरीको आधारमा वैशाख १४ र १५ गते उजुरीमाथि छानविन गरेर १५ गते नै उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी १६ गते उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सकिनेछ भने, १६ गते(अपराह्न) नै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरि १७ गते सबै उम्मेद्वारहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ।

देशभरबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको संख्या १ लाख ३७ हजार ४३

स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको संख्यया १ लाख ३७ हजार ४३ पुगेको छ।

निर्वाचन आयोगले जारि गरेको तथ्यांकअनुसार विभिन्न पालिकाको प्रमुख पदमा ३ हजार २७६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने उपप्रमुख पदमा २ हजार ९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

त्यसैगरि अध्यक्ष पदको लागि ३ हजार २६४ जना तथा उपाध्यक्ष पदको लागि २ हजार २९६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

आयोगले जारि गरेको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै उम्मेद्वारी मधेश प्रदेश अन्तर्गत ३४ हजार ७ सय ४७ जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् भने, सुदूर पश्चिम प्रदेश अन्तर्गत सबैभन्दा कम ११ हजार ९८जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्।

आज साँझसम्म उम्मेद्वारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने

स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ को लागि हिजो देखि सुरु भएको उम्मेद्वारी दर्ता प्रक्रिया आज साँझ ५ बजेसम्म रहनेछ।

हिजो पहिलो दिन देशभर १० हजार ५३३ जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार पालिका अध्यक्ष र प्रमुखमा ९८७, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा ५०८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यसै गरि वडाध्यक्षमा २९२१, वडा सदस्यमा ३३३८, महिला सदस्यमा १५७६, दलित महिला सदस्यमा १२०३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी दिनेमध्ये ३५०६ जना महिला छन् ।
आज साँझ ५ बजे उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सकिए लगत्तै उम्मेद्वारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वारमाथि उजुरी दर्ता गराउने समय आयोगले भोलि दिनभरीको लागि तय गरेको छ भने वैशाख १४ र १५ गते उजुरीमाथि छानविन गरेर १५ गते नै उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी १६ गते उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सकिनेछ भने, १६ गते(अपराह्न) नै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरि १७ गते सबै उम्मेद्वारहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ।

नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक


नेपाली काँग्रेसले स्थानीय निर्वाचन २०७९ को आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।


काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले पार्टीको घोषणापत्र ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प’ सार्वजनिक गर्नुभएको हो।


नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रको पुर्णपाठ।

नेकपा एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष केपी ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७४औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पढेर सुनाउनुभएको थियो।

नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र पूर्णपाठ।

नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटि र सचिवालय बैठक आज बस्दै

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्रलगायत विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।

बैठक आज साँझ ६ः३० बजे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बस्नेछ । पार्टीले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गर्ने जनाएको छ ।पार्टी पदाधिकारीका अनुसार निर्वाचन घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो ।

सचिवालय बैठकअघि आज बिहान ११ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बस्नेछ । बैठकमा महानगर र उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल सूर्य चिह्न लिएर चुनाबमा जाने

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल स्थानीय निर्वाचनमा सूर्य चिह्न लिएर चुनाबमा जाने भएको छ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा एमाले र राप्रपा नेपालबीच आज भएको चुनावी तालमेलको सहमति अनुसार राप्रपा नेपालले सुर्य चिन्ह लिएर चुनावमा जाने भएको हो । सहमति अनुसार आपसी तालमेल गरेर उम्मेदवार उठाउने निर्णय भएको छ ।

सहमति अनुसार आफ्नो उमेद्द्वार नभएको स्थानमा राप्रपा नेपालले एमालेलाई सघाउनेछ भने एमालेले राप्रपा नेपालको उमेद्द्वार उठेको स्थानमा राप्रपा नेपाललाई सहयोग गर्नेछ।
यधपी केन्द्रिय तहको अनुमति पश्चात मात्र सहमति कार्यन्वयन हुनेछ। सहमति कार्यन्वयनको लागि दुवै दलले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

uml raprapa election TxmYVMoGER

माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ भएन

माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

माधव नेपालका तर्फबाट वकिलले सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुवेदीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

यसअघि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुण्डलको इजलासले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्दै आजै सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको भएपनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइ हुन सकेन।

ओलीले एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्ने नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

संसद सुचारु गर्न एमालेको शर्त: सभामुखको राजिनामा देखी मन्त्रीलाई कारबाही सम्म

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद सुचारु गर्न आफ्नो शर्तहरु अघी सारेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद सुचारु गर्नको लागि सभामुख अग्नी सापकोटाले राजिनामा दिनुपर्ने शर्त राख्नुभएको छ । दल विभाजनमा सहयोग गरेको आक्षेप लगाउंदै, सभामुखले गल्ती स्वीकारेर राजिनामा नदिएसम्म संसद नखोल्ने अडान अधक्ष ओलीले दोहोर्‍याउनु भएको छ । त्यस्तै गरी एमालेले कारबाही गरेका १४ जना गैर सांसदमाथि कारबाहीको सुचना जारी गरिनुपर्ने अन्यथा दलले कारबाही गरेका नेपालसहितका १४ जना गैर सांसदहरु संसदमा उपस्थित हुंदासम्म संसद सुचारु गर्न नदिने पनि ओलीको अडान रहेको छ । त्यसो त गठबन्धन तोडेर सभामुखलाई कारबाही गरे एमालेले एमसीसी अनुमोदन गर्न पनि सहयोग गर्ने बताउंदै आएको छ ।

त्यसै गरी,अबको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्वाचनको मिती घोषणा गरेर जेठ ५ गतेभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने एमालेको माग रहेको छ । साथै गठबन्धन भित्रै विवाद देखिएको भन्दै, अमेरिकी परियोजना एमसीसीमा पहिले सत्तापक्षले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने अनी मात्र नेकपा एमालेले आफ्नो धारणा अघी सार्ने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभएको छ ।

गौर अभिव्यक्ति प्रती मन्त्री रेणु यादवलाई र २४ लाख कोरोनाविरुद्धको खोपमा अनियमितता आरोप लागेका स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि एमालेले अघी सारेको छ । वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि १५ प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न नसकेको कारण मुलुकमा वित्तिय संकट सुरुभएको बताउंदै यसतर्फ सरकार गम्भिर भएर अघी बढ्नुपर्ने पनि अध्यक्ष ओलिले बताउनुभएको छ ।

संसद चलाउने हो भने गठबन्धनले माफि माग्नुपर्ने र सभामुखले रजिनामा दिनुपर्ने:शंकर पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संसद चलाउन हो भने पाँच दलीय गठबन्धनले माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्।

संसद चलाऊने हो भने गठबन्धन सरकारली माफि माग्नुपर्ने नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताउनुभएको छ । एमालेको ६३ जिल्लाको अधिवेशनलाई भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेपछी महासचिब पोख्रेलले दल विभाजनका लागि ल्याएको असंवैधानिक अध्यादेशबारे गठबन्धनले क्षमा माग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सत्ता गठबन्धन आँफैंले संसद चलाऊन नचाहेको तर एमालेलाई आरोप लगाएर भ्रम छरिरहेको पनि महासचिब पोख्रेलले बताउनुभएको छ । पत्रकारहरुसंग बोल्दै,महासचिब पोख्रेलले, संसद चलाउने हो भने गठबन्धनले माफि माग्नुपर्ने र सभामुखले रजिनामा दिनुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभएको हो ।