प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणका तयारीमा छन्। उनी पहिलो चरणमा चीनमा हुने शाङ्घाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि उनी भारत भ्रमणको लागि दिल्ली जानेछन्।

ओलीको यसपटकको भारत भ्रमणलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ। नेपालको संसदबाट लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेको नेपालको चुच्चे नक्शा जारि गरेपछि भारत विरोधी र राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीलाई भारतले प्रधानमन्त्री भएको करिब एक वर्ष पछि मात्रै भारत भ्रमणको निम्तो दिएको छ। उनको भ्रमण यस्तो समयमा तय हुन पुग्यो जब , चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा चीन र भारतले नेपालको अनुमति बिना नेपालको भूभाग लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमती गरेका छन्।

अब ओलीका लागि यी भ्रमणहरू केवल औपचारिक भेटघाट वा व्यापारिक छलफलको लागि नहुने निश्चित छ। चुच्चे नक्शा जारि गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीले आफ्नो त्यो छविलाई कायम राख्न सक्छन या सक्दैनन् भन्ने परिक्षा हो।

नेपालले आफ्नो भू–अधिकारको रक्षा गर्न कुनै सम्झौता र दबाब स्वीकार गर्न सक्दैन। चुच्चे नक्सा जारी गर्दा देखाइएको साहस र देशप्रेमलाई कायम राख्नु भनेको ओलीको अहिलेको समयको प्रमुख जिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणमा स्पष्ट अडान देखाउनुपर्छ, अन्यथा नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल आफ्नो भूमिको पक्षमा बोल्न नसकेको देख्नेछन्।

ओलीले अब यो पनि भुल्नु हुँदैन कि, नेपालको सार्वभौमिकता कुनै व्यापारिक सम्झौता वा दुई शक्तिशाली छिमेकीको समझदारीले दबाउन सक्दैन ।उनि त्यो आफ्नो अडानमा कायम रहेर भारत र चीनसँग , नेपालको अनुमति बिना नेपालको भूभाग किन प्रयोग गरेको भनेर प्रश्न गर्न सक्छन या सक्दैनन् ? के उनले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको सिमा मिच्ने भारतको हेपाह प्रवृतिको विरुद्द बोल्न सक्छन् या सक्दैनन् ? यस पटकको भारत र चीन भ्रमणको क्रममा उनले आफ्नो राष्ट्रवादी छविलाई कायम राख्न सक्छन् , या त्यो राष्ट्रवादी मुकुण्डो उत्रिनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।