बढ्दो खराब कर्जाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या: गभर्नर पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्यममा बढ्दो खराब कर्जाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नराम्रो असर पारेको बताएका छन्।

ठूला उद्यमी र व्यवसायलाई केन्द्रित गरेर मात्र मौद्रिक नीति ल्याउनाले यो समस्या समाधान नहुने उनले बताए। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पूर्व मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्यमलाई केन्द्रित गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको उल्लेख गरे। “हामी कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा ऋणको प्रवाह बढाउन चाहन्छौं, तर खराब ऋण बढेको छ। यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा हामीले बढी केन्द्रित हुनुपर्छ,” गभर्नर पौडेलले भने, “अस्थिरताको समयमा सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्; त्यसैले, हामीले धनीहरूको एउटा समूह र किसान र साना उद्यमीहरूको अर्को समूह हुनुको सट्टा सकेसम्म सबैलाई उत्थान गर्न आवश्यक छ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीएफआईएन) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले ब्याजदर घटे पनि ऋण बढाउन नसक्नुको मुख्य कारण खर्चयोग्य आम्दानीमा आएको गिरावट रहेको बताए। ‘हाम्रो खर्च बढेको छ, तर आम्दानी बढ्न सकेको छैन; युवा बसाइँसराइले उपभोक्ता बजारमा उपभोग घटाएको छ,’ उपाध्यायले भने। उनले कार्यशील पूँजी ऋणका लागि निर्देशिका हुनु आवश्यक भए पनि सही समयमा नआइपुगेको तर्क गरे। उपाध्यायले खराब ऋणमा वृद्धि बैंकहरूको लागि मात्र समस्या नभएर सामाजिक मुद्दाको रूपमा देखा परेको विचार व्यक्त गरे।

पूर्व मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले सधैं विस्तारकारी वित्तीय नीति ल्याएको तर, नीतिगत स्थिरताको अभावमा निजी क्षेत्रले थप समस्या भोगिरहेको भन्दै,सरकारले करको आधार फराकिलो बनाउने जस्ता सुधारमुखी र विस्तारमुखी वित्तीय नीतिहरू ल्याएको दाबी गर्छ, तर हामीसँग नीतिगत स्थिरता नभएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई शक्तिशाली र अधिकृत संस्थाको रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “हाल बैंकहरू सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको रूपमा काम गरिरहेका छन्; जब बैंकहरू एक्लैले समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्, हामीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको रूपमा काम गर्न शक्तिशाली संस्थाको आवश्यकता छ,” उनले टिप्पणी गरे।

गभर्नरले स्पष्टिकरण सरकारलाई दिने हो कि, कुनै अमुक दलबाट सफाई दिन लगाउने ?



पार्टीको विभागीय सदस्य भएर गभर्नर पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र र सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रशाद अधिकारीको राजिनामा मागेपछि चुलिएको एम अधिकारी प्रकरणमा गभर्नर र नेकपा एमालेले स्पष्टिकरण दिएका छन्।

एकातिर महाप्रशाद अधिकारीले,एमालेको अर्थ विभाग अन्तर्गत सार्वजनिक एम अधिकारी आफु नरहेको र सो प्रकरणले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै यस बारेमा स्पष्ट पारिदिन नेकपा एमालेको सचिवलाई सम्बोधन गरेको पत्र लेखेका छन् भने, अर्कोतिर नेकपा एमालेका सचिव भिष्म अधिकारीले, तपाई महाप्रशाद अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा उल्लेख गरिएको एम अधिकारी नभएको स्पष्ट गर्दछु भनेर पत्रको जवाफ दिएको छ।

यधपी विभागमा उल्लेख गरिएको एम अधिकारी को हो भन्ने कुरा भने अहिले सम्म खुलाइएको छैन।

सबैभन्दा अचम्मको कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले स्पष्टिकरण सरकारलाई बुझाउने हो कि, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सफाई दिन लगाउने ? आफु सम्बन्धित दलको कुनै विभागमा नभएको आफुलाई थाहा हुने कुरामा, एकिन भएको खण्डमा कुनै अमुक राजनीतिक दललाई समर्थनमा लिएर स्पष्ट पारिदिनुपर्यो भनेर पत्र लेख्ने कि सरकारको सम्बंधित निकायलाई आफु सो पार्टीको अर्थ विभागमा उल्लेख गरिएको एम अधिकारी नभएको भनेर जानकारी गराउने? आवश्यक ठानेको र आशंका लागेको खण्डमा सरकारले आफै सम्बन्धित दलसंग त्यतिखेर जानकारी माग्ने हो। तर संसदमा २-४ जना सांसद उफ़्रिएर राजिनामा माग्यो भन्दैमा, राज्यको एउटा उच्च ओहोदामा बसेको व्यक्तिले सरकारलाई स्पष्टिकरण दिनुको सट्टा कुनै राजनीतिक दलबाट सफाई खोज्नु भनेको चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा उचाले जस्तो गर्नुले यस विषयलाई झनै शंकातर्फ धकेलेको छ। गभर्नर आफैले सरकारको सम्बन्धित निकायलाई एस घटनाबारे स्पष्ट जानकारी गराउने हो कि, कुनै एउटा अमुक राजनीतिक दललाई आफ्नो पक्षमा सफाई दिन लगाउने हो ?

नेकपा एमालेले अहिले स्पष्टिकरण दिएर एम अधिकारी गभर्नर महाप्रशाद अधिकारी नभएको बताए पनि वास्तविक एम अधिकारि को हो भन्ने कुरा खुलाएको छैन। यो बिचमा गभर्नरले हतारिएर कुनै एउटा राजनीतिक दलबाट आफ्नो सफाई खोज्दै गर्दा भोलि कहिँ कतै एम अधिकारी नामको बुख्याँचा खडा भयो भने पनि आश्चार्य नमान्दा हुन्छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माओवादीको माग

माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा रहेको विषय सार्वजनिक भएपछी माओवादी सांसदहरूले उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यधपी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा रहेका खोटांगका एम अधिकारी गभर्नर नै हुन् या अन्य कोहि हुन् भन्ने विषय भने स्पष्ट भैसकेको छैन।

माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने राष्ट्र बैंकको ऐन र कर्मचारी नियमावली विपरीत एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य हुँदा उहाँले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि प्रतिपक्षको निति पालना गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्। अर्थतन्त्रको बिग्रदो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको प्रमुखले दलीय अनुशासनमा रहेर नियोजित ढंगले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहयोग गरेको बताउंदै गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् .

गभर्न अधिकारीको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने भएको छ। बिहिबार सुनुवाई नसकिएका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको गभर्नरको मुद्दामा आजका लागि पेशी तोकिएको छ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा रहेको मुद्दामा पेशीको लागि आजको समय तोकिएको छ। वैशाख ६ को सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसंगै पुन आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किएका गभर्नर अधिकारीलाई गत चैत २५ गते सरकारले निलम्बन गरेर उनि उपर छानविन समिति गठन गरेको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा गभर्नर अधिकारि काममा फर्किएका भएपनि आजको पेशीमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले टुंगो लगाउनेछ। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा गभर्नर अधिकारी पदमा बहाल रहनेछन भने अन्तरिम आदेश खारेज गरेको खण्डमा उनीमाथि पुन छानविन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ।

काममा फर्किए गभर्नर अधिकारी

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरीम आदेशसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किएका छन्।

व्यक्तिगत कारणहरुको आधारमा गैर कानुनि रुपमा आफुलाई निलम्बन गरिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले सरकार विरुद्द दाएर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै, सर्वोच्चले
मन्त्रिपरिषद्को र अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भनि आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अदालतले आदेश दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको भन्दै वैशाख १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिन पनि आदेश गरिएको छ।

निलम्वित गभर्नर अधिकारीको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै

निलम्वित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफु विरुद्द गरेको कारबाही फिर्ता गरि पदमा पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ ।

आफुलाई पूर्वाग्रहि रुपमा प्रतिशोध राखेर निलम्बन गरिएको दावी गरेका गर्दै निलम्वित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आफूमाथि छानविनका लागि गठित समितिमा रहेकाहरुको निष्पक्षतामा समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् । आफूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग नगरेको भनी आरोप लगाइए पनि त्यसको प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै निलम्बित गभर्नर अधिकारीले त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका कतिपय फाइलमा अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गर्न खोजेको र आफूले प्रतिवाद गरेको उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । त्यही कारणले निलम्बन गरिएको उनको दावी रहेको छ ।

सरकार विरुद्ध मुदा लिएर निलम्बित गभर्नर सर्वोच्चमा:रिटको पेशी भोलि हुने

निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सरकारले अवैध रुपमा आफुलाई कारबाही गरेको भन्दै आज उनले सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेका छन्।

सरकारले योजना अनुरुप काम गर्न नसकेको र सुचना चुहाएको भन्ने आरोप सहित निलम्बन गरेर जाँचबुझ समिति समेत बनाएको थियो।

गभर्नर अधिकारी सरकारको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै हिजो सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनको रिट निवेदन अध्ययन गरेपछि आज सर्वोच्च प्रशासनले उनको रिट दर्ता गरेको हो ।

अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट आएको छैन :अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट नरहेको बताउनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले गभर्नरमाथि भएको कारबाही पनि कानूनी भएको बताउँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि धेरै कुरा स्पष्ट हुने बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयल गायत सम्बन्धित निकायले नजिकबाट नियालिरहेको र सात महिनायता अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमाथि काम भइरहेको पनि बताउनुभएको छ।

व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई नियमन गर्ने तयारी भइरहेको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । सरकारी प्रयोजनमा हुने पेट्रोलियम इन्धनको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको र सोहि अनुसार कार्य गरिने पनि शर्माले बताउनुभयो । यसैगरी विलासिताका बस्तुहरुमा भन्सार महशुल वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको पनि शर्माले जानकारी दिनुभएको छ।

तरलताको अभाव भएकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्छ :कार्यवाहक गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप रहेकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा बोल्दै कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले लघुवित्त र समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरलता संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सबैले केही समय धैर्यता अपनाउनु पर्ने बताउनुभएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभई लघुवित्तमा पनि तरलता र ब्याजदरको समस्या रहेको उहांले बताउनुभयो ।

कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले तरलता र ब्याजदरमा आएको उतारचढावका कारण समग्र अर्थतन्त्र र जनता मारमा परेको दाबी गर्दै व्यापार चक्र पनि चक्रवर्ती हुने भएकाले क्रमशः सबैमा सुधार हुँदै जाने बताउनुभएको थियो । गरिबी र वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नेपालका २० प्रतिशत जनताका लागि लघुवित्त संस्था प्रभावकारी औजार बनेको भन्दै नेपालमा समावेशी आर्थिक विकासका लागि विभिन्न प्रयास भए पनि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको पनि उहांले प्रष्ट पार्नुभयो । उहांले गरिब तथा लक्षित समुदायको आर्थिक उत्थान, लैङ्गिक हिंसा र महिला सशक्तिकरणमा सहयोग र आर्थिक असमानता घटाउनमा लघुवित्तले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभएको थियो।

अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेकोले गभर्नरलाई कारबाही गरिएको हो :प्रधानमन्त्री देउवा

अर्थमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको भन्दै गभर्नरलाई कारबाही गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनुभएको छ ।

गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरे लगत्तै सरकारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।गभर्नरविरुद्धको कारबाहीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला आज बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आर्थिक संकट र गभर्नरमाथि भएको कारबाहीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको भन्दै कारबाही गरिएको बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्रीले आफूले काम गर्न नपाएको र गभर्नरले सहयोग नगरेको गुनासोको आधारमा गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही गरिएको बताइएको हो।

सरकारले समग्र देशको आर्थिक प्रणाली भत्काउन हस्तक्षेप गरेको छ:विष्णु पौडेल

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारको यस्तो निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्र थप धरासायी हुने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताउनुभएको छ।

देशको अर्थ व्यवस्थाबारे एमालेद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले भन्नुभयो,” मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र अर्थतन्त्र सुधार्न लागिपर्नुपर्ने बेलामा गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले समग्र देशको आर्थिक प्रणाली भत्काउन हस्तक्षेप गरेको छ”।

सरकारको यो कदमको सकारात्मक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने देशलाई श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटमा धकेल्ने पनि उहांले बताउनुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको भाषणले मात्रै वर्तमान आर्थिक संकट रोक्न नसक्ने पनि उहांले बताउनुभएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ ।

डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिनालाई राष्ट्र बैंकको कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारले उनलाई किन निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो भन्ने तत्काल खुल्न सकेको छैन । अधिकारीमाथि सञ्चारमाध्यमलाई गोप्य सूचना सार्वजनिक गरेको आरोप लागेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच पछिल्लो समय राम्रो सम्बन्ध नरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि अर्थमन्त्री शर्माले अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको खाताबाट करोडौं अमेरिकी डलर निकाशा गरिदिने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बार्गेनिङ्ग गरेको आरोप सार्वजनिक गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले रकम निकासा गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक दबाब दिएको सञ्चारमाध्यममा आएपछि यस्तो भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय अर्थशास्त्र तथा वित्त सम्मेलन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीले गोप्य सूचना सञ्चारमाध्यममा चुहावट गरेको आरोप समेत लगाएका थिए ।

आयात प्रतिस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ :गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे बोल्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।

बढ्दो आयात र चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स घट्दै जानुको कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेकोले सोधानान्तर घाटा र बैंकमा तरलता अभाव रहेको बताउनुभएको छ। गभर्नर अधिकारीले हाल नेपालसँग ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु वा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम रहेको आँकडा प्रस्तुत गर्दै उपभोग्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सोधानान्तर स्थिति तथा चालु खाता घट्दै गएको र ८ महिनाको अवधिमा कुल वस्तुको निर्यात ८२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको उनले बताए । कुल वस्तु आयात ३८.६ ले वृद्धि भई १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड पुगेको उनले जानकारी दिए ।

गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भर्खरै ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ), करिब ४७ अर्ब बराबरको शून्य ब्याजदरको ऋण स्वीकृत भएको पनि गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको थियो ।