आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु हुने

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालत आगामी आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन दर्ता र नियमित सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउतद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अदालतमा २०८२ साल भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने निर्णय भएको छ। सर्वसाधारण सबैलाई जानकारीको लागि अनुरोध छ।”

हालै सर्वोच्चमा भएको आगजनीका कारण नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट भए पनि अदालतले संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले भनेको छ, “नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब नष्ट भए पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन, मौलिक हक र नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्दै, न्यायको मार्गमा दृढ रहँदै, नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न अदालतलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।”

दशैँ अवधिभर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुनुवाइ समय ११ देखि ३ बजेसम्म

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदातलले दशैंको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुनुवाइको लागि प्रत्येक दिन बिहान ११ देखि ३ बज‍ेसम्मको समय तोकेको छ ।

दशैंको घटनस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म अदालत बन्द रहने भएपनि अदालतले तोकिएको समय अवधिभर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन भने सुनुवाइ हुने अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदातलले आइतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशको सूची सार्वजनिक गरेको हो।

sarwochcha adalat

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको अवरोध हटाउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई उनकै घरमा सुरक्षाकर्मीको कडा निगरानीमा नजरबन्दमा राखेको र आवतजावतमा बन्देज लगाएको खबर सार्वजनिक भएपछी, जबरा निवासको अनुगमनमा पुगेको मानवअधिकार आयोगले जबरामाथिको अवरोध हटाउन माग गरेको छ ।

मानवअधिकार आयोगले एक विज्ञप्तिमा जारी गर्दै , संविधानले दिएको कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व भएको र संविधान र कानुनको आधारमा जबरामाथिको अवरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको हो ।

राणालाई सुरक्षाकर्मीले बिना कारण निवासबाट बाहिर निस्कन नदिएको र राणाको निवासमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मानिसमाथि निगरानी राखेको, निवासबाट बाहिरिने सवारी साधनलाई कडाइका साथ चेकजाँच गरेको र राणाको सवारी साधनको स्कर्टिङ टोलीलाई पनि हटाएको आयोगले जनाएको छ ।

manab adhikar aayog
17

न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीचको घुस प्रकरण अध्ययन गर्न छानविन समिति गठन

न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच भएको घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछी दिउँसो १ बजे बसेको न्यायपरिषदको बैठकले रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।समितिलाई ४५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।छानविन समिति गठन गरे लगत्तै जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको जिम्मेवारी पनि खोसिएको छ।

सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष एवं व्यावसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउने सवालमा भएको घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले दिउँसो १ बजेको लागि आकस्मिक रूपमा न्यायपरिषदको बैठक डाकेका थिए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालाले सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्ड र समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको र आफूले कुनैपनि प्रकारको अनुचित कार्य नगरेको दाबी सहित छानिबनको माग गर्दै,छानविनमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन्।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a5%80%e0%a4%b6-%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%9a-%e0%a5%a7%e0%a5%a6-%e0%a4%95%e0%a4%b0/