काठमाडौँ – अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गर्दै त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूलाई अभियोगपत्रअनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ।

अख्तियारले ९ असार २०८१ मा बहालावाला मुख्यसचिव अर्याल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको सजाय हुनेगरी मुद्दा दायर गरेको थियो। साथै स्टिकर छपाइमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ जनही रूपमा असुल गर्नुपर्ने पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।

१४ असोज २०८१ मा विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो। फैसलाविरुद्ध अख्तियारले आइतबार पुनरावेदन दायर गरेको हो।

अख्तियारको दाबी अनुसार विशेष अदालतले सफाइ दिएका आधार र तथ्यहरू अनुसन्धान र स्थापित प्रमाणसँग मेल खाँदैनन्। यसकारण अदालतले फैसलालाई बदर गरी अभियोगपत्रअनुसार नै सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने अख्तियारले माग गरेको छ।