राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

Posted on ५ आश्विन २०८२, आईतवार५ आश्विन २०८२, आईतवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

यस विधेयकमा आमाका नामबाट नागरिकता लिन सकिने, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहे पाइने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित पारित गरि प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।

भारतीय नागरिकले धमाधम नेपाली नागरिकता लिन थाले : झलनाथ खनाल

Posted on २१ श्रावण २०८०, आईतवार२१ श्रावण २०८०, आईतवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

श्रावण २१,काठमाडौँ- नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नागरिकता सम्बन्धि नयाँ कानुन जारी भएपछि भारतीय नागरिकले धमाधम नेपाली नागरिकता लिन थालेको बताएका छन्।अहिले आएको नागरिकता सम्बन्धि कानुनले झन् धेरै भारतीयले नागरिकता लिने बाटो खुलेको उनले बताएका छन् ।

पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा १६ पृष्ठको लिखित दस्तावेजमा प्रस्तुत गर्दै खनालले,वास्तविक तराई मुलका नेपाली प्रत्येकले नागरिकता पाउनुपर्ने भएपनि तराई मुलका नाउँमा भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता लिने प्रकृया जारी रहेको र त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भिर खतरा भएको बताएका छन् ।

भारतबाट विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा आएर बसेका भारतीयहरुलाई एक पछि अर्को पटक कटअफ वर्ष बनाउँदै नागरिकता दिने काम सरकारले गर्दै आएको र विरोधका बाबजुद ०४६ चैत मसान्तपछि पनि पटक-पटक गर्दै कटअफ बर्ष बनाएर २०६३ मंसीर र २०७२ असोज ३ गतेसम्म नेपालमा जन्मिएकालाई नागरिकता दिने राष्ट्रिय हित विपरितका कदमहरु सरकारले गरेको उनले बताएका छन् ।

राजनीतिक स्वार्थ र गुट स्वार्थबाट प्रेरित भएर बनाइएका सबै नागरिकतासम्बन्धी ऐनहरु खारेज गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। विगतमा नागरिकता वितरणमा भएका अनियमितताको छानवीन गर्न र गैर नागरिकको नागरिकता रद्द गर्न एउटा उच्चस्तरको शक्तिशाली छानवीन समिति बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस रिपोर्ट )प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाटै गर्न सकिने

नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Posted on २१ जेष्ठ २०८०, आईतवार२१ जेष्ठ २०८०, आईतवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सरकारले नागरिकता ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ।

गत बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार ‘विवादित’ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अदालतमा रिट परेको हो। रिटमा राष्ट्रपति पौडेल र शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यसअघि संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। तर त्यसपश्चात कुनै बुँदामा संशोधन नगरी तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेर बहुमतले पारित भएपछि सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको थियो।

अघिल्लो संघीय संसदमा फिर्ता भएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतले विरोध जनाएका छन्।

के छ नागरिकता विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ?

Posted on १८ जेष्ठ २०८०, बिहीबार१८ जेष्ठ २०८०, बिहीबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

विवादीत नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पारित भएको छ। पुर्व राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक संसद छलेर पारित गरिएकोमा राजनीतिक दलहरुबीच विवाद बढेको छ। एमालेले पुरानै र त्रुटिपूर्ण कुराहरु समावेश गरेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गर्दै विधेयक पारित गरिनु स्वाभाविक नभएको बताएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पारित भएको नागरिकता विधेयक अनुसार, जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी, स्वघोषणापछि आमाको नाममा नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई पनि सो विधेयकले समावेश गरेको छ ।

यो विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन्। अब नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर यहीं बसोबास गरेका, तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले स्वघोषणा गरेमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन्।

विधेयकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता तत्काल पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यसैगरी,अब राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खोलेको छ।

प्र

नागरिकता विधेयकप्रति एमालेको असहमति

Posted on १८ जेष्ठ २०८०, बिहीबार१८ जेष्ठ २०८०, बिहीबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक प्रमाणित गर्नु स्वाभाविक होइन

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले असहमति जनाएको छ।

एमालेले राखेको असहमतिविरुद्ध प्रतिवाद हुन थालेपछि र आफ्नो पार्टीले ल्याउन खोजेको अध्यादेश र यसमा के फरक छ भनी भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्टीकरण दिएका छन्।

स्पष्टीकरण दिने क्रममा उनले,वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा भारत र नेपालको बीचमा कम्तीमा समान व्यवस्था राख्नुपर्दछ भन्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको बताएका छन्। अहिलेको प्रावधानले भारतमा विवाह भएको ७ वर्षमा नागरिकता ओपाउने र नेपालमा विवाह लगत्तै नागरिकता पाउने असमान व्यवस्था रहेको उनले बताएका छन्।

त्यसैगरी, संविधानले प्रादेशिक पहिचान खुल्नेगरी नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको तर अहिलेको विधेयकमा त्यो समावेश नभएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अहिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सवालमा संसदीय प्रक्रियालाई समेत वेवास्ता गरेको कारण आफ्नो पार्टीको यसमा असहमति रहेको उनले बताएका छन्।

पूर्वराष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा अघि सारेका गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रवेश नगरीकनै त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण रहेको विधेयकलाई संसदमा प्रवेश नै नगराई ६ महिनाभन्दा बढी समय गुजारेर पुरानै निष्क्रिय भएको विधेयकलाई ब्याकडोरबाट भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणित गर्नु के स्वाभाविक विषय नभएको पनि उनले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

Posted on ९ आश्विन २०७९, आईतवार९ आश्विन २०७९, आईतवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको राष्ट्रपतिको कदम विरुद्धको रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्द परेको पाँच वटा रिट निवेदन आज एकसाथ पेशीमा चढेको थियो।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a4%a6%e0%a4%ae-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7/

राष्ट्रपतिको कदम विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश फुँयालको इजलासमा

Posted on ९ आश्विन २०७९, आईतवार९ आश्विन २०७९, आईतवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको राष्ट्रपतिको कदम विरुद्धको रिट निवेदन न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासमा पेश भएको छ ।

संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा मुद्दा परेका छन् । एकसाथ पेशीमा चढेको उक्त रिटहरू फुयालको इजलासको ८ औं नम्बर मा राखिएको छ।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह लगायत अधिवक्ता सागर बराल, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले दर्ता गरेको निवेदन एकसाथ पेशीमा चढेको छ । उनीहरुले दर्ता गरेको रिटमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a4%a6%e0%a4%ae%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7/

राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर सडकमा देखिएको दुई भिन्न दृश्य

Posted on ६ आश्विन २०७९, बिहीबार६ आश्विन २०७९, बिहीबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको कदमलाई लिएर यतिखेर काठमाडौँको सडकमा दुई भिन्न दृश्यहरु देखिएको छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको विरोध र समर्थनमा दुई अलग-अलग समूह सडकमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौंमा संयुक्त रूपमा प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै उनीहरुले राष्ट्रपतिको पुत्ला जलाउने देखि राष्ट्रपति विरुद्द नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरुले, राष्ट्रपतिको कदमले संसदको अपमान गरेको र संविधानको पालना नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिले राजिनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

rashtraptiko kadam 2 — राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनहरू

मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा पनि जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गरेका छन् ।

rashtrapati ko kadam — राष्ट्रपतिको कदमको समर्थनमा एमाले निकट भातृ संस्थाहरु

अर्कोतिर, एमाले समर्थित विद्यार्थी संगठन र भातृ संस्थाहरुले, राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुभएको भन्दै, राष्ट्रपतिको समर्थनमा जुलुस र र्याली गरेका छन्। संसदलाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता गरिएको विधेयक,गठबन्धन दललाई बालुवाटारमा बसेर निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको र सरकारमा बहुमत छ भन्दैमा,नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा एकलौटी रुपमा निर्णय गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक: गठबन्धन सरकार

Posted on ५ आश्विन २०७९, बुधबार५ आश्विन २०७९, बुधबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

सत्ताधारी गठबन्धन पार्टीका शिर्ष नेताहरुले,राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताद्वारा निर्वाचित संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको बताएको छ।

गठबन्धन दलभित्रका एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र ,काँग्रेस र जसपाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै,राष्ट्रपतिको कदमले, संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा,राष्ट्रपतिको कदम विरुद्द सचेत रहन आग्रह समेत गरेको छ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a5%80%e0%a4%95/

सैद्धान्तिक छलफल अघि नै नागरिकता विधेयकमा सांसदहरुको विरोध

Posted on २८ असार २०७९, मंगलवार२८ असार २०७९, मंगलवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

नागरिकता विधेयकमा नेकपा एमालेका शेरबहादुर तामाङ र भीम रावल तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् ।

नागरिकता विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल गर्नुअघि नै सांसदहरुले विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन्।

सांसदहरुले राज्य व्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गरिसकेको अवस्थामा विधयेक फिर्ता लिएर नयाँ विधयेक ल्याउनु राज्य व्यवस्था समितिकै अवहेलना भएको भन्दै नयाँ विधेयकको विरोध गरेका छन्।

नागरिकता विधयेक फिर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

Posted on २१ असार २०७९, मंगलवार२१ असार २०७९, मंगलवार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूबीचको सहमतिपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

लामो समय विवादको रुपमा रहेको नागरिकता विधेयक सरकारले बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट फिर्ता लिने तयारि गरेको छ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%95-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a4%bf-%e0%a4%ac%e0%a4%a2/

नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

Posted on ८ असार २०७९, बुधबार८ असार २०७९, बुधबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

सत्तारुढ गठबन्धनको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले,बैठकमा नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउने बारेमा छलफल केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभएको छ।

नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न छलफल

Posted on ५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार by नेपाल राष्ट्रिय दैनिक

नागरिकता विधेयक संशोधन गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ श्रावण २२ गतेदेखि संसदमा थन्किएको छ। यसलाई अगाडि बढाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खांड र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले सत्तारुढ गठबन्धन साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगको छलफल अगाडि बढाएको छ।

नागरिकता विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएका विदेशीलाई विवाह लगत्तै अंगीकृत नागरिकता दिने कि निश्चित अवधिपछि मात्रै दिने भन्ने विवाद रहिआएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने र विधेयकका प्राविधिक विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दलबीच सहमति आवश्यक रहेको बुझिएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार हाल संसदमा ५७ विधेयक छन् । सरकारले संसदमा रहेका विधेयकका प्रावधानलाई एकैपटक संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।

ट्रेन्डिङ