काठमाडौँ- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सडकमा उत्रिएका जेन जी पुस्तामाथि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा २० जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ भने देशभर ४०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।
यस घटनापछि आक्रोशित बनेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सरकारलाई कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “तेरो भरौटेहरुको पो बा भइस। साँच्चै नै कहिले बा हुन पाएको भए पो छोरा छोरीको मृत्युको पीडा बुझ्थिस। यस्तो आतंकबाद यो विश्वले कहिल्यै देखेको थिएन। त नेता त के मान्छे पनि बन्न सकेनस, आतंकवादी होस्। #kpoliterriorist”
काठमाडौँ — कवाड व्यवसायीहरूले बिहीवार काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। कवाड व्यवसायी संघर्ष समिति नेपालको आह्वानमा व्यवसायीहरू भृकुटीमण्डपमा भेला भई जुलुससहित कमलादीस्थित काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयतर्फ पुगेका थिए। उनीहरूले महानगरपालिकाको नीतिविरुद्ध नाराबाजी गर्दै कार्यालय घेराउसमेत गरेका छन्।
व्यवसायी र मजदुरहरूले काठमाडौँ महानगरले दुई वर्षदेखि आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको दाबी गरेका छन्। विरोधमा सहभागी मजदुरहरूले ‘कवाड व्यवसायीको श्रमको सम्मान गर’, ‘अन्यायपूर्ण कार्य तुरुन्त बन्द गर’, ‘अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर’जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ का लागि कक्षा ११ र १२ मा प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति अन्तर्गत पहिलो चरणमा ३ हजार ३६१ विद्यार्थी छनोट भएका महानगरपालिकाले जनाएको छ।
छनोट भएका विद्यार्थीले साउन ९ गते भित्र तोकिएको शिक्षण संस्थामा भर्ना हुनुपर्ने महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ।
पहिलो चरणमा छनोट हुन नसकेका उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई २०८२/०४/०९ पछि रिक्त सिटहरूमा योग्यताक्रमका आधारमा दोस्रो चरणको छनोटका लागि २०८२/०४/१० पश्चात् सूचना प्रकाशन गरिने शिक्षा विभागले जनाएकाे छ।
शिक्षा विभागका अनुसार, २०८२/०४/०३ मा ५४ परीक्षा केन्द्रहरूमा सञ्चालित प्रवेश परीक्षामा १४,१७३ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। तीमध्ये १०,८६७ जनाले न्यूनतम ४०% (४० अङ्क) प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएका थिए।
देशभरका ७७ जिल्लाबाट प्राप्त १७,२२९ आवेदनमध्ये १६,१३७ विद्यार्थी परीक्षाका लागि छनोट भएका थिए।
काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र सोही पदमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो।
मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहको मौखिक निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन खोजेको विषयमा पाण्डेसँग ७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । पाण्डेले जेठ १२ गते स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै जेठ २० मा उनीमाथि छानबिन गर्न भन्दै ६ महिनाका लागि निलम्बनको पत्र पठाइएको थियो ।
निलम्बनविरुद्ध पाण्डेले मंगलबार उच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए ।
काठमाडौं – शुक्रबार आयोजित कोटेश्वर महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अहिलेको सरकारले तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जाका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो गरेका छन् ।
पचासौं वर्षदेखि व्यक्तिको जग्गा लुटिएको तर मुआब्जा दिनका लागि कुनै प्रक्रिया नभएको र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री मात्रै नभई स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल पनि सरकारमा हुँदा समेत मुआब्जा विवाद समाधान नभए कहिल्यै पनि नहुने उनको भनाइ थियो ।
महानगरपालिकाका अनुसार तीनकुनेमा ४६ रोपनी जग्गा छ । जसमध्ये २१ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । सरकारले मुआब्जाका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा प्रतिआना तीन लाखका दरले २१ रोपनी ११ आना दुई पैसा १ दशमलब ९ दाम जग्गाका धनीलाई १० करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।
तर, बाँकी २५ रोपनी जग्गाका धनीले हालसम्म मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । उनीहरूले अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा पाउने पर्ने माग गरेका छन् । अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा दिए राज्यलाई दोब्बर व्ययभार पर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तीनकुनेको सडक छेउका स्थानीयले पनि मुआब्जाको दाबी गर्दै आएका छन् । सिनामंगलतर्फ र कोटेश्वर तर्फको सडक क्षेत्रको झण्डै ८ रोपनी जग्गामा स्थानीयको मुआब्जा दाबी छ ।
महानगरपालिकाका अधिकारीका अनुसार जग्गाधनीले सडकको बीचबाट २५ मिटर दायाँबायाँको जग्गाको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सडक क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) भित्रको जग्गा पहिल्यै अधिग्रहण गरिसकेकाले त्यसको मुआब्जा दिन नमिल्ने महानगरपालिकाका अधिकारी बताउँछन् ।
काठमाडौँ- लामो समय देखि विवादित बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै, नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने फैसला दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाई जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ र आलोक पोखरेलले ०६८ वैशाख ९ गते दायर गरेको रिटमाथि गत पुस ३ गते सर्वाेच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ
फैसलामा, वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन निर्देशन दिइएको छ । बाध्यतामा परी विकल्प नभई बसेका वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने,त्यसमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने भए अन्यत्र व्यवस्था गर्ने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमवासी परिवारको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतस्वरूप नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।
त्यस्तै नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायतका उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुका हकमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको छ । यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले ठूला नदीहरुमा मात्र २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएका खोलामा थप २० मिटर छाड्न भनिएको छ ।
यसअघि सीमा नतोकिएको नदी तथा खोलामा २० मिटर छाड्ने पनि सर्वोच्चको आदेश छ । नदी सीमाभित्र पर्ने जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माणको अनुमति नदिन पनि आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित पेट्रोल पम्पले अब अनिवार्य पहेँलो रङ लगाउनुपर्ने मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरोकारवालासँगको बैठकपछि कामपाले पेट्रोल पम्पलाई पहेँलो रंग लगाउने निर्णय गरेको हो । साथै, इन्धन रिफिलिङ सेन्टरले आ–आफ्नो परिसरमा शौचालय निर्माण गरी ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने समेत बताएको छ ।
इन्धन भर्ने कर्मचारीले खैरो रङको व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण लगाउनु पर्नेछ भने इन्धन स्टेशन क्षेत्रको हरियाली कायम राख्नुपर्नेछ। कामपाले पेट्रोल पम्पका कर्मचारीलाई आगो नियन्त्रणसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिने घोषणा समेत गरेको छ ।
काठमाडौं- मेयरको क्षेत्राधिकार मिचेर काम गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइराला एक हप्ताका लागि निलम्बनमा परेका छन्।
महानगरको शिक्षा समितिबाट हुनुपर्ने निर्णय कोइराला आफैंले गरेपछि मेयर बालेन्द्र साहले स्पष्टीकरण सोध्दै एक साताका लागि निलम्बन गरेका महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए।
विभाग प्रमुख कोइरालाले मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविको कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान संकाय अध्यापनको अनुमति दिएका थिए। शिक्षा समितिको बैठक मेयरको संयोजकत्वमा बस्दछ। तर, रत्नराज्य माविको विषय कोइरालाले समितिको बैठकमा नलगी आफैंले निर्णय गरेका बताइएको छ।
विद्यालयले यस वर्षदेखि कक्षा ११ मा विज्ञान संकायको पढाई सुरु गरिसकेको छ। हाल यस संकायतर्फ कक्षा ११ मा ३० विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले बताए।
काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेको विरोधमा न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
महानगरपालिकाले मंगलवारदेखि लागू हुनेगरी धर्मपथ, जुद्ध शालिकदेखि इन्द्रचोक तर्फको सडकखण्ड, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीर अस्पताल वरपरको कालोपत्र सडकमा पार्किङ निषेध गरेपछि सो क्षेत्रका व्यवसायीहरू आज दोस्रो दिन पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
व्यवसायीहरुसँग समन्वय र पार्किङको विकल्प बिना एकतर्फी रुपमा महानगरले पार्किङ्ग हटाउने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै व्यावसायीहरु सटर बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
व्यवसायीहरु व्यापार व्यवसायको सटर बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीहरुले स्थानीय सामाजिक संघ संस्था, व्यवसायिक संघ संस्था र सरोकारवाला सम्मिलित संघर्ष समिति बनाएर सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
महानगरको पार्किङ हटाउने निर्णयले व्यवसायी, स्थानीय तथा सेवाग्राही अन्यायमा परेको र न्युरोडको व्यवसायिक भविष्य संकटमा पर्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताएका छन्। उनले, विकल्प नदिई पार्किङ निषेधित गर्नु न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई धरासायी र पलायन गराउनु भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
व्यवसायीहरुले सडक आन्दोेलनमा वैकल्पिक पार्किङको व्यवस्था गर्, महानगरको एकोहोरो निर्णय खारेज गर्, बालेन तेरो पाराले–दुःख पाए साराले, व्यापारीलाई गरिखान दे, एकल निर्णय खारेज गर, स्टन्टबाजी बन्द गर्, व्यवसायीहरु एक हौं लगायतका नारा लगाएर महानगरपालिकाको विरोध गरेका छन्।
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि न्युरोड क्षेत्र वरपरको सडकमा गरिँदै आएको सवारी पार्किङमा रोक लगाउने भएको छ।
महानगरले मंगलबारदेखि लागु हुनेगरि धर्मपथ, जुद्ध सालिकदेखि इन्द्रचोकतर्फको सडक खण्ड, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीरअस्पताल वरपरको कालोपत्र सडकमा पार्किङ निषेध गरेको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ।
पाण्डेका अनुसार महानगरले काठमाडौं भ्यु टावर (साविकको पुरानो बसपार्क)मा निःशुल्क पार्किङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको र सो स्थानमा ३०० वटा चारपाङ्ग्रे र ७०० वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिनेछ।
सवारी आवागमन सहज बनाउन मंगलबारदेखि पार्किङ निषेध गरिएका निउरोड क्षेत्रका सडक वरपर महानगरले विशेष सरसफाइ गर्ने पनि बताएको छ।
यसअघि महानगरले दरबारमार्ग ,झोँछे लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सवारी पार्किङ निषेध कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसायिक भवन ((निजी मार्ट, रेष्टुरेन्ट, सपिङ् कम्प्लेक्स, अस्पताल)लगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक भवनहरुमा सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम जारी गर्दै सवारी साधन पार्किङ्ग बापतको शुल्क संकलन गर्न निषेध गरिएको जानकारी दिएको छ ।
महानगरकाअनुसार व्यावसायिक रुपमा सवारी साधन पार्किङ्ग प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ्ग प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
पार्किङ्ग प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेका भवनको पार्किङ्ग क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन र निर्णय बमोजिम कारवाही गर्नेछ। यस्ता स्थानबाट सम्पति करसहित सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिनेछ।
सार्वजनिक सडकहरुमा सवारी साधन पार्किङ्ग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन। काठमाडौं महानगरपालिका आफैँले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएबापत निश्चित सवारी साधन पार्किङ्ग शुल्क लगाइ असुल गरिनेछ।
निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले महानगरपालिकाबाट पूर्वअनुमति लिएको हुनु पर्छ। महानगरपालिकाले अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर पैदल मार्ग (फुटपाथ) बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकेर पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन जारी भएकाबखत महानगरपालिकाले अवधि तोकेर पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएका स्थानका लागि क्षेत्र तोकेर शुल्क निर्धारण भएको छ।
पार्किङ्ग गराउँदा क्षेत्रगत आधारमा स्पष्ट रेखाङ्कन गरेर प्रवेश र बहिर्गमन फरक फरक हुने गरी प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ्ग सञ्चालन व्यवस्थापन हुनेछ।
यसअघि महानगरपालिकाले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा गरिने पार्किङ्गको शुल्क समेत निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार,
न्यूरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरवारमार्गलगायतका भित्री सहरी क्षेत्र (त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल लैनचौरसम्म) मा सवारी साधन पार्किङ्ग गरेवापत २ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म १५ रुपैयाँ र प्रति घण्टा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसैगरी ४ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म ५० रुपैयाँ र प्रति घण्टा ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी, अन्य क्षेत्रमा २ पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ्ग गरेवापत प्रति घण्टा १५ रुपैयाँ, ४ पाङ्ग्रेका लागि ४० रुपैयाँ र ४ पाङ्ग्रेभन्दा ठूला सवारीका लागि प्रति घण्टा १०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
निजी क्षेत्रवाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालित पार्किङ्गमा २ पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पहिलो आधा घण्टाका लागि १५ रुपैयाँ, पहिलो १ घण्टाका लागि २५ रुपैयाँ र त्यसपछि हरेक १५ मिनेटका लागि ५ रुपैयाँ थप शुल्क लिन सकिनेछ। यस्तै ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पहिलो आधा घण्टाका लागि ४० रुपैयाँ, पहिलो एक घण्टाका लागि ७५ रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक १५ मिनेटका लागि थप १५ रुपैयाँ शुल्क लिन सकिनेछ।
असार १९, काठमाडौँ- काठमाडौं महानगरपालिकाले हनुमानढोका परिसरमा सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाएको छ । सम्पदाको मौलिकता जोगाउन महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कामपाका मेयर बलेन्द्र शाहले नगरको पुरानो सम्पदालाई जोगाउनु पर्नेमा जोड दिँदै,यी सम्पदा र तिनको पुरातन मौलिकतालाई गौरवका साथ संसारलाई देखाउन हामी गर्वका साथ अगाडि बढ्न सक्ने बताएका छन्।
वसन्तपुर क्षेत्रमा दैनिक हजारौं पर्यटक आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भविष्यमा लाखौं पर्यटक आउने सम्भावना रहेको र परिसरको मौलिकता, सौन्दर्य र वातावरण शान्त, सफा र रमणीय हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हनुमानढोका परिसरमा सवारी साधन चलाउन निषेध गरिएको बताएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ललितानिवास क्षेत्रमा रहेको करिब एक सय ४३ रोपनी जग्गामा तारबार लगाउने र ललिता निवासको जग्गामा निर्माण भएका अस्थायी वा अनधिकृत संरचना हटाउने भएको छ ।
सरकारी सम्पतीको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरको भएको भन्दै महानगरले ललितानिवास क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गामा तारबार लगाउने तयारी गरेको हो ।
आइतबार महानगरपालिकाअन्तर्गतको नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रमा पुगेको महानगरको नगर प्रहरीले कतिपय ठाउँमा व्यक्तिले घरटहरा बनाएर बसेको पाइएकोले सरकारी जग्गामा बनेका पुराना अस्थायी संरचना हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ । महानगरले सरकारी र व्यक्तिगत जग्गा यकिन गर्न नापी तथा मालपोत कार्यालयसँग नक्सा विवरण पनि माग गरिएको र सरकारी र व्यक्तिगत कति छन् भनेर छुट्याउँदै तारबार लगाएर सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने तथा सो जग्गामा भवन तथा कुनै पनि संरचाना निर्माणको अनुमति नदिने बताएको छ।
महानगरले २४ घन्टे मौखिक अल्टिमेटम दिएर सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका अस्थायी वा अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ।
वैशाख ११ , काठमाडौं – पोलमा झुन्डाएर राखिएका अनावश्यक र प्रयोगविहीन तार हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई १५ दिनको म्याद दिएको छ ।
महानगरको नगर प्रमुखस्तरीय निर्णयले टेलिफोन, केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल विधुत प्राधिकरण, केबुल प्रसारक संघलगायतलाई पत्र पठाउँदै अनावश्यक र प्रयोगविहीन तार हटाउन र प्रयोगमा रहेका तार ट्यागिङ गरेर व्यवस्थापन गर्न समय तोकेको हो।
महानगरले सेवा प्रदायकसँगै नियामक तथा समन्वयात्मक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सीसीटिभी क्यामेरा तथा कम्युनिकेसन प्रणाली सञ्चालन गर्ने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, केवुल टेलिभिजन सञ्चालन अनुमति दिने सूचना तथा प्रसारण विभाग, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपाल (आईएसपीएएन) लाई तार हटाउने काममा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ ।
तोकिएको अवधिमा अवधिमा पनि तार हटाउने काम नभएमा महानगरले कार्य समूह गठन गरेर अनावश्यक तार हटाउने काम थाल्ने र यसबाट लाभग्राहीमा असुविधा भए त्यसको जिम्मेवार सेवाप्रदायकले नै लिनुपर्ने महानगरले जनाएको छ।
तार हटाउन नगर प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल प्रहरी, एनसेल, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपालका प्रतिनिधि रहने गरी टोली गठन गर्ने र तार हटाउने कामको अनुगमन महानगरकी उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला कार्यालय तथा संस्थाका प्रतिनिधि रहने गरि गर्ने महानगरले बताएको छ
वैशाख ११-काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारमा थुप्रिएको फोहोर उठाउन थालेको छ ।।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले गत वैशाख ८ गते काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर तीन दिनभित्र उठाइसक्न निर्देशन दिएको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले, संघीय सरकारले विकास निर्माणको काममा सहयोग र समन्वय नगरेको भन्दै गत चैत २४ गतेदेखि प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास र सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका थिए ।
चैत्र ३०, काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, बालेनले संघीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै, सिंहदरबार र राजधानी अर्कै पालिकामा लैजान आग्रह गर्नुभएको छ।
काठमाडौँ महानगरले अघि बढाएको विकास आयोजनाका कामहरुमा सरकारले सहयोग नगरेपछि आक्रोशित बनेका मेयर साहले यसअघि पनि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका थिए र सोहि निर्णय अनुसार अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघीय सरकार अन्तर्गतका सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर उठाउन बन्द गरेको छ।
यता, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले फोहोर उठाउन बन्द गर्ने बालेनको व्यवहार अराजक र उग्र भएको भनेर टिप्पणी गरिरहँदा मेयर साहले भने विभिन्न १४ वटा कारणहरु पेश गर्दै संघिय सरकारले गरेको असहयोगप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मेयर साहले फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णयलाई स्पष्ट पार्न दिएका १४ कारणहरु:
१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी- ३ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल, सहमति भएर माइन्युटसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार।
३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टीभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संवत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल- दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको।
६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम- २ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
७. सहरी विकास : खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौँमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा- ४ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
८. भौतिक यातायात : रिङरोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन- दुई मन्त्रीहरूसँग पटकपटक पहल।
९. सूचना तथा सञ्चार :आईएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्- २ मन्त्रीसँग पहल।
१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग- २ मन्त्रीसँग पहल।
११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएलको उचित व्यवस्थापन पहल- २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
१२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण- मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
१४. कृषि मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण- मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
यी सबका वावजुद पनि सरकारले महानगरप्रति सहयोग र सदासहायताको कुनै भाव नदेखाएपछि उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहदरबार र राजधानी अर्कै सरकारले पालिकामा सार्नुपरने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
मेयर साहको अभिव्यक्ति :
कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस , कि सिंहदरबार अरु पालिकामा सार्नुहोस । हामी काठमाडौं बासीलाई कुनै आपत्ती छैन , चाहे सिंहदरबार सार्नुस कि राज्धानी सार्नुस । हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संकृती , कला, सभ्यता चाहिन्छ , राजनिती हैन ।
२६ चैत, काठमाडों । काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन)ले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बताएका थिए। उनको सो घोषणा लगत्तै आइतबारबाट महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गरेको छ ।
सिंहदरबारले महानगरपालिकाको काममा असहयोग गरेको भन्दै मेयर साहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बताएका थिए।
काठमाडौंका मेयर साहले फोन गरेर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि फोहोर नउठाएको फोहोर मैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरेले बताएका छन् । ‘हामीले सिंहदरबारको फोहोर उठाएर बञ्चरेडाँडा लैजान गरेका थियौं, मेयर साबले फोन गरेर बञ्चरेडाँडामा नलैजानु भनेपछि हामीले रोकेका हौं’ उनले भने।
काठमाडौं, चैत १०: काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनर्निर्माणपछि पहिलो पटक रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ।
पुनर्निर्माणपछि रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको र अब सर्वसाधारणले बिना टिकट रानीपोखरी अवलोकन गर्न पाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिनुभएको छ।
२०७२ को भूकम्पमा क्षति पुगेपछि लामो समय बन्द रहेको र मर्मतसम्भार नहुँदा झारपातका कारण कुरुप बनेको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गरी मौलिक रूप दिइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौँको सात वटा क्यासिनोलाई एक साताभित्र मनोरन्जन कर तिर्न ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको छ ।
पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि २०७५/७६ देखिको कर नतिरेको भन्दै महानगरको राजस्व विभागले एक साता भित्र जरिवाना सहित कर चुक्ता गर्न र उल्लेखित समयभित्र कर नबुझाएमा महानार्पालिकाको राजस्व ऐन २०७५ बमोजिम कारबाही गरि रकम असुल-उपर गर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीद्वारा जारी गरिएको पत्रमा होटल म्यारियटको डेल्टीन क्यासिनो,होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस, र्याडिसन होटेलको क्यासिनो र्याट , हायात होटलको प्राइड इन्टरटेन्टेन्मेन्ट एण्ड रिक्रिएशन, होटेल सोल्टीको माजोङ्ग,एलफ़्टको बालको र मल्ल होटलको बेली क्यासिनोलाई सात दिन भित्र कर चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको २५ नम्बर वडा कार्यालयले असन, ईन्द्रचोक क्षेत्रमा मन्दिर तथा सम्पदा अतिक्रमित गरी संचालन भइरहेका पसल हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागले भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं फन पार्कलाई जरिवाना सहित कर चुक्ता गर्न पत्राचार गरेको छ ।
फन पार्कले विगत ७ वर्षदेखि कर नतिरेको र पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि कर बक्यौता चुक्ता नगरिएको भन्दै विभागीय प्रमुख शिवराज अधिकारीले २४ घण्टे अल्टिमेटम सहित पत्र काटिएको जानकारी दिनुभएको छ।
विभागीय प्रमुख अधिकारीद्वारा जारी गरिएको पत्रमा अहिले सम्मको सम्पूर्ण कर बक्यौता र जरिवाना नतिरे फनपार्क शिलबन्दी गरी राजस्व असुल उपर गरिने बताइएको छ।
समाजकल्याण परिषद्को स्वमित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क संचालन गरिएको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा समेत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बद्री न्यौापने र टेकबहादुर गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भूमिगत पार्किङ्गको स्थलमा संचालन गरिएको अवैध संरचना हटाउने अभियानको क्रममा सोमबार नगरपालिकाको कर्मचारी र प्रहरीको टोलिसहित ड्रिलिङ्ग मसिन बोकेर बानेश्वर क्षेत्र पुगेका मेयर बालेन शाहले बुधबार एकै दिन काठमाडौँ मल र आर बि कम्प्लेक्समा अवैध रुपमा संचालन गरिएको पसल र टहराहरु धमाधम डोजर नै लगाएर हटाइदिए।
महानगरपालिकाले ३५ दिने सुचना जारी गरेर अवैध रुपमा संचालन गरिएका पसल र नक्शा पास गर्दा उल्लेख गरिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाइएको संरचना हटाउन गरेको आग्रहलाई व्यवास्ता गरेपछि, बिहिबार मेयर शाहले बानेश्वरको अल्फा-बेटा कम्प्लेक्सले नक्शा पास गरे भन्दा बाहेक निर्माण गरिएको संरचनामा डोजर लगाइदिए।
अवैधानिक संरचना हटाउने क्रममा अल्फा-बेटाका घर धनि र मेयर शाह बीच भएको दोहोरो चर्काचर्कीको दृश्य एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। अवैध संरचना हटाउन महानगरको टोली सहित बानेश्वर पुगेका मेयर साहलाई घर धनीले आफ्नो संरचना वैधानिक भएको र मेयर शाहलाई नै नक्शा देखाउन भनेपछि चर्किएको विवादमा मेयर शाहले तपाइको घरको नक्शा तपाइसंग हुन्छ कि म सँग भनि आक्रोशित मुद्रामा दिएको अभिव्यक्ति बारे केहि समय अगाडी उनि आफैले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट समेत गरेका छन्।
उहाँले आफ्नो नक्शा मलाई माग्नुभयो मैले अफिस गएर नक्शा र डोजर लिएर गएँ। मैले के बिराएँ ?
मेयर शाह अगाडी लेख्नुहुन्छ : अब उपरान्त यस्तो गर्न नपरोस। सबैले आँफै बुझेर अवैधानिक रुपमा बनाइएको संरचना हटाइदिनुहोला। नक्शा जसरि पास भएको छ ,त्यहि अनुसार बनाइदिनुहोला।
उपत्यकाको फोहोर विसर्जन र फुटपाथ व्यापारीलाई सडकबाट हटाउने विषयलाई लिएर तिव्र आलोचना र समस्या खेपेका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई,स्वतन्त्र उम्मेदवार एक्लैले केहि गर्न सक्दैन भन्नेहरुलाई यतिखेर बालेन चुनौतीको रुपमा देखिएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौँ क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचनाहरु हटाउने कार्यको थालनी गरेको छ। नक्सा पास नगरिएका र नक्शा पास गर्दा उल्लेख गरिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएका संरचना हटाउने क्रममा बालेन सबैभन्दा पहिला, नर्भिक अस्पतालले नक्शा पास गर्दा र उल्लेख गरिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भन्दै नर्भिक अस्पतालको संरचना हटाउन पुगे। तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानागरको सो कार्यमा रोक लगाइदियो । यो बिचमा फेरी एक पटक उनको आलोचना गर्नेहरु एक कदम अगाडी सरेर ”देखिस त ?” भन्ने शैलीमा उनको विरोध गर्न निस्किए। तर केहि गर्छु भन्ने युवा जोशको साथ राजनीतिमा होमिएका बालेन यतिकैमा रोकिएनन्।
सोमबार नगरपालिकाको कर्मचारी र प्रहरीको टोलिसहित बानेश्वर क्षेत्र पुगेका बालेनले भूमिगत पार्किङ्गको स्थलमा संचालन गरिएको पसलहरु र अवैध संरचना हटाउने अभियानको सुरुवात गरे।
आर बि कम्प्लेक्समा बनेको अवैध संरचना हटाउँदै
महानगरपालिकाले ३५ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नक्सामा जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो सोहीअनुसार प्रयोग नगरेको पाइएमा संरचना हटाउने बताएको थियो । तर महानगरपालिकाको सूचनालाई व्यवास्ता गरेर जबर्जस्ति रुपमा प्रयोग गरिँदै आएका त्यस्ता संरचनाहरुमा बुधबार भने महानगरले धमाधम डोजर नै चलाइदियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार एकै दिन सुन्धारास्थित काठमाडौं मल अगाडिको र आर बि कम्प्लेक्स र रन्जना गल्लीमा बनाइएको अवैध संरचना डोजर लगाएर भत्काइदियो । त्यसपछि लगत्तै दरबारमार्ग पुगेका बालेनाले त्यहाँ रहेका अवैध संरचनामा संचालन गरिएका पसलहरु हटाउन निर्देशन समेत दिएका छन्।
काठमाडौँ मल अगाडिको अवैध संरचना हटाउँदै
महानगरको कदमले साना व्यापारीहरू मारमा परेका र साना व्यापारीहरूलाई मात्र निशाना बनाएको भन्ने गुनासोको जवाफमा उनले, कानुन सबैलाई समान रूपमा लागु गर्ने र महानगरपालिकाले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई समेत भवनको नक्सा पास भएको प्रमाण पठाउन पत्र काटेको जानकारी गराए । बालेनले,नक्सा पास नगरी बनाएको पाइए काठमाडौं जिल्ला अदालतको अवैध संरचना समेत भत्काउने भन्दै कानून ठूलोलाई लाग्ने सानोलाई नलाग्ने हुँदैन भन्नेकुरा बताएका छन्।
महानगरपालिकाको अनुसार १० हजार स्क्वायर फिटको संरचना निर्माण गर्दा नक्सामा बेसमेन्ट पार्किङ अनिवार्य गरिए पनि निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि ति संरचनाहरु अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने गरेको छ। महानगरपालिकाले यस्ता संरचनाको नियमित अनुगमन गर्ने र भूमिगत पार्किङ रहनु पर्ने स्थानमा संचालन गरिएको त्यस्ता पसलहरु हटाउने जनाएको छ ।
दलीय आबद्धता त्याग्न काठमाडौं महानगरका कर्मचारीलाई आग्रह
मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै मेयर शाहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने र महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐनले पनि सो विषयलाई निषेध गरेका उल्लेख गर्दै कर्मचारीलाई दलीय आबद्धता त्याग्न आग्रह गरेका छन्।उनले,दलीय आबद्धता नत्यागेका कर्मचारीहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सहजीकरण तथा अनुगमन समिति गठन गरिने भएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।काठमाडौं, नुवाकोट र धादिङका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु पनि रहने गरि समिति निर्माण गरिने बताइएको छ।
समिति गठनबारे जानकारी दिँदै नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले उपत्यकामा फोहोर उठ्न थालेको र समस्या दोहोरिन नदिन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम निरन्तर गरिरहेको र सहमति अनुसारको काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समान तहमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिगत पार्किङबाट पसल हटाउने कार्यको थालनी गरेको छ ।
सोमबार, महानगरका मेयर बलेन्द्र शाहसहितको टोलीले बानेश्वर कम्प्लेक्स पुगेर भूमिगत पार्किङबाट पसल हटाएको छ ।
३५ दिनअघि महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नक्सामा जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो सोहीअनुसार प्रयोग नगरेको पाइएमा संरचना हटाउने बताएको थियो । १० हजार स्क्वायर फिटको संरचना निर्माण गर्दा नक्सामा बेसमेन्ट पार्किङ अनिवार्य गरिएको भवन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले बताउनुभएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बर्सेनि १० हजार स्क्वायर फिटभन्दा बढीका सयभन्दा बढी भवनको नक्सा पास गर्ने गरेको पनि शाक्यले बताउनुभएको छ ।
१० हजार स्क्वायर फिटभन्दा बढीका ती संरचनाहरूमा बेसमेन्ट पार्किङ आवश्यक छ,तर निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि त्यस्ता संरचनाहरु अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिकाले यस्ता संरचनाको नियमित अनुगमन गर्ने र भूमिगत पार्किङ रहनु पर्ने स्थानमा संचालन गरिएको त्यस्ता पसलहरु हटाउने जनाएको छ ।
सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दाले भाद्र १ गते देखि सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गरेका छन्।
सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानियसंग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै भाद्र १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फाल्न नदिने घोषणा गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दाले सो कुराको जानकारी गराएका हुन्।
बञ्चरेडाँडा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले गत जेठ २७ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै कदम नचालेको भन्दै सो निर्णय गर्नुपरेको बताउनुभएको छ।
EN
