काठमाडौँ- अबदेखि सरकारले कार्य सञ्चालन निर्देशिकाबाट होइन, मन्त्रिपरिषद्‌कै निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मको पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित कानुनअनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै तलब र सेवा–सुविधा तोक्न सक्नेछन्।

२०७७ सालमा स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार हाल प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ छ, जसमा पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, सञ्चार सुविधा र मसलन्दसहितका सुविधा छन्।

साथै, प्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल र ३४ जना कर्मचारीको सुविधा पाउँछन्। काठमाडौं बाहिरको भ्रमणमा दैनिक भत्ता ३ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।

उपप्रधानमन्त्रीको मासिक कुल तलब ८४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ रहेको छ। उनीहरूले पनि ३०६ लिटर पेट्रोल र ८ जना कर्मचारीको सुविधा पाउँछन्।

मन्त्रीहरूले मासिक ७९ हजार २ सय ३०, राज्यमन्त्रीहरूले ७५ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन्। उनीहरूलाई क्रमशः २०७ लिटर र २०० लिटर पेट्रोल र ७ जना कर्मचारी उपलब्ध गराइन्छ।