भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नै नदिने तयारी

काठमाडौँ – नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ। भदौ १३ गतेका लागि तय गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक अचानक स्थगित भएपछि यसले पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। बैठक स्थगित हुनुको मूल कारण पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवादसँग जोडिएको देखिन्छ।एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २०–२२ मा काठमाडौंमा हुँदैछ। तर महाधिवेशनअघि हुने भनिएको केन्द्रीय बैठक स्थगित भएपछि पार्टीभित्र मतभेद अझै खुला रुपमा देखा पर्न थालेको छ।

साउनको पहिलो सातामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयले एमालेभित्र गहिरो असन्तोष जन्माएको छ। विशेष गरी प्रदेश कमिटी स्तरसम्म पुगेको छलफलमा बागमती, कोसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नेताहरूले खुलेरै भण्डारीको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तित्वलाई पार्टी राजनीतिबाट रोक्नु संगठनका लागि गलत साबित हुनेछ।

तर नेतृत्व पक्ष भने फरक धारमा अडिएको छ। ओली निकट समूहले भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नै नदिने तयारी गरेको छ। उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएकाले सहभागी हुने आधार नभएको भन्दै प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यसलाई औपचारिक बनाइदिएका छन्। उनका अनुसार विधान महाधिवेशनमा निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र सहभागी हुन्छन्, त्यसैले भण्डारीलाई आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था नै छैन।

यसबीच, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भण्डारीको सदस्यता, उमेर सीमा (७० वर्ष) र दुई कार्यकालको व्यवस्था जस्ता विषयमा फरक प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेका छन्। उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले समेत असहमति जनाउँदै “नोट अफ डिसेन्ट” पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले यसअघि सचिवालय वा स्थायी कमिटी बैठक राख्न माग गरे पनि त्यो माग स्वीकार गरिएको छैन।

भण्डारी निकट नेताहरूको भनाइअनुसार १३ भदौको बैठकमै फरक प्रस्ताव राख्ने र विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई समर्थनका लागि अपिल गर्ने योजना थियो। तर ओली नेतृत्वले त्यो तयारीलाई थाहा पाएपछि बैठक स्थगित गरिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

भण्डारी पक्षका नेताहरूको भनाइमा, यही असन्तोष चर्किने संकेत पाएका ओलीले बैठक स्थगित गरेका हुन्। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले यसलाई “स्वतन्त्र बहसलाई रोक्ने नेतृत्वको कदम” भन्दै संगठनात्मक अराजकता भएको टिप्पणी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्षका नेताहरूले यसलाई विपक्षी तयारी कमजोर बनाउन गरिएको रणनीति भनेका छन्।

आगामी भदौ २०–२२ मा काठमाडौंमा हुने विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर दुवै धारका नेताहरू आफ्नो–आफ्नो पकड बलियो बनाउन जुटिरहेका छन्। भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा रोक लगाउने निर्णयले महाधिवेशनमै ठूलो बहस हुने देखिन्छ। फरक मत राख्ने नेताहरूले प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्ने योजना बनाइरहेका छन् भने ओली पक्षले संगठनलाई अनुशासनमा राख्ने दाबी गरेको छ।

यी सबै घटनाक्रमहारका बाबजुद, एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नदिने घोषणा गरेर विवादलाई अझै गहिरो बनाएको छ। यसले पार्टीभित्र सत्ता समीकरणमा ठुलो असर पार्ने सम्भावना बढेको छ। नेकपा एमालेको भदौको विधान महाधिवेशन केवल संगठनात्मक कार्यसूची नभई नेतृत्व र नीतिगत दिशाबारे निर्णायक मोड बन्ने निश्चित देखिन्छ।