प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुम्लाको चुवाखोला कर्णाली नदीमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको बेलिब्रिज उद्घाटन गरेसँगै सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा औपचारिक रूपमा जोडिएको छ। यो खबरले निश्चित रूपमा हुम्लाका बासिन्दामा केही आशा जगाएको छ, किनकि २६ वर्षको लामो पर्खाइपछि उनीहरूको सडक सपनाले केही आकार लिएको छ। तर के एउटा पुलले मात्र देश  विकासको कथा पुरा गर्छ?

देशको अर्को सुदूर जिल्लाको अवस्था हेरौँ — दार्चुलाका नागरिक अझै पनि आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्। आफ्नै देशको जमिन भएर पनि सडक नपुगेपछि विदेशी भूमि टेक्नुपर्ने बाध्यता के देशको असफलताको सबुत होइन? यो विडम्बना मात्र होइन, राज्यको असफलताको ठोस प्रमाण हो। हुम्लामा पुल खुले पनि दार्चुला, डोल्पा, मुगु, बाजुरा लगायत थुप्रै जिल्लामा आधारभूत पूर्वाधारको चरम अभाव अझै पनि उस्तै छ। 

यस्तै बीच, देशको आर्थिक अवस्था दिनदिनै गम्भीर बन्दै गएको छ। विकासका ठूला घोषणा भइरहे पनि देश भित्र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।देशको श्रम बजारको कुरा गर्दा, प्लस २ पास गरेपछि अधिकांश युवाले रोजगारीको विकल्प देशभित्र नभेटेर विदेशिन खोज्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारले व्यावसायिक शिक्षातर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन। युवाहरू कम तलबमा खाडी मुलुकतिर जान बाध्य छन्। देशको सबैभन्दा ठूलो ‘निर्यात’ अहिले विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने कामदार बनेको छ। रेमिट्यान्सकै भरमा अर्थतन्त्र चलेको देखिन्छ, जुन अस्थिर जग हो।उत्पादन, उद्यम, सिर्जना, नवप्रवर्तन केही पनि देशमै हुन नसक्दा विदेशी रोजगार नै मुख्य ‘उद्योग’ बनेको छ। खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका श्रमिकका पीडा, न्यून तलबमा घण्टौं खट्नु, मृत्यु हुँदा पनि परिवारले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन कठिनाइ हुनु सामान्यजस्तै भएको छ। देशभित्र औद्योगिक विकास ठप्पजस्तै छ, ठूलो लगानी भित्र्याउन राजनीतिक अस्थिरताले वातावरण नबनाएको सबैलाई थाहा छ।गाउँघरमा उत्पादन, उद्योग, रोजगारी शून्यप्रायः छ। आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा राष्ट्र ऋणको भार बढ्दै गएको छ, जसले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कमजोर देखाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्घाटनको भीडभन्दा दीर्घकालीन नीति, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थायित्व जरुरी देखिन्छ।

देशको सामाजिक पाटोमा हेर्दा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा निकै असमानता छ। ग्रामीण भेगका सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव र कमजोर पठनपाठनले बालबालिकाको पढाइमै रुचि घट्दै जाँदा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरको संकट छ। सरकारी अस्पतालहरूको दयनीय अवस्था, आधारभूत सेवा नपाएर उपचारकै क्रममा सर्वसाधारणको मृत्यु हुनुजस्ता घटनाले राज्यप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ।

राजनीतिक स्थायित्व विगत दुई दशकदेखि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। निर्वाचनपछि बन्ने सरकारहरू पूर्ण कार्यकाल नपुगी फेरिने क्रमले दीर्घकालीन विकास योजनाहरू अधुरै छाड्ने परिपाटी बनेको छ। राजनीतिक दलहरू आफैभित्रको गुट उपगुटले जर्जर छन्। विचारभन्दा पद र शक्तिको लडाइँ प्राथमिक बनेको छ।

राजनीतिक अस्थिरताले कुनै दीगो योजना अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारहरू स्थायीत्वविहीन हुँदा दीर्घकालीन योजना र नीति टिक्दैनन्। वर्षैपिच्छे सरकार फेरिने क्रमले विकासको काम आधा बाटोमै रोकिएको छ। हरेक नयाँ सरकारले अघिल्लो योजनालाई निरन्तरता दिनुको सट्टा नयाँ घोषणा गरेर विकासलाई विखण्डित बनाइरहेको छ। भ्रष्टाचार नीतिगत तहदेखि स्थानीय प्रशासनसम्म गहिरो गरी मौलाएको छ। आर्थिक सूचकांक कमजोर हुँदै गएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको पहिचान धमिलिँदै गएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, र आयोगहरूले प्रमाणित गरेका ठूला घोटालाका घटना आम नागरिकको छातिमा ढुंगा बनेर बसेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय लेखा परीक्षण कार्यालयसम्मका निकायहरूले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना र दुरुपयोगको तथ्य सार्वजनिक गर्छन्। तर ठूला माछा जोगिने चलनले ‘साना भ्रस्टलाई जेल, ठूला भ्रस्टलाई सेल’ भन्ने अवस्था कायमै छ। अर्कोतर्फ, देशको कानुनी शासनप्रतिको आस्था कमजोर हुँदै गएको छ। अपराधका घटनामा राजनीतिक पहुँचको खेल र दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने चलनले न्याय व्यवस्थामा अविश्वास बढाएको छ। सामाजिक संरचनामा जात, क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका आधारमा विभेद कायमै छ। आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै क्षेत्रमा समान पहुँच स्थापित गर्ने चुनौती झनै विकराल बन्दै गएको छ।

यता ,प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू विकासको नाममा पुल र सडकको उद्घाटनमै व्यस्त देखिन्छन्। झन् हास्यास्पद त के छ भने विकासको कुरामा विदेशी उदाहरण दिन हाम्रा नेताहरू सधैँ अग्रसर हुन्छन्। विदेश र विदेशीको नाम जप्दै भाषण गर्ने यिनै नेताहरूले कैयौँ मुलुक घुमिसकेका छन्, तर उनीहरूले कहिले पनि यो कुरा सिक्दैनन् कि विदेशमा उद्घाटनलाई विकासको प्रमाणपत्र बनाएर प्रचार गरिँदैन। बरु त्यहाँ दीर्घकालीन योजना र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइन्छ।  हाम्रा नेताहरू भने उद्घाटनलाई विकासको प्रमाणपत्र बनाएर प्रचार गर्छन् र त्यसकै आधारमा आफ्ना असफलताहरू छोप्ने प्रयास गर्छन्।

हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा पुलको उद्घाटनका लागि दशकौँ लाग्ने टुक्रे योजनाहरू बनाइन्छन्, र अन्ततः त्यसैलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिन्छ। तर के यस्ता उद्घाटन विदेशमा पनि यति नै धूमधामका साथ गरिन्छ? विकसित मुलुकहरूमा पुल वा सडक निर्माण समयमै पुरा हुने सामान्य प्रक्रिया हो, उद्घाटन भने अत्यन्त औपचारिक र सामान्य रूपमा गरिन्छ। नेताहरूले उद्घाटनलाई राजनीतिक अवसर बनाउने संस्कृति प्रायः हुँदैन। विकासमा नेतृत्वको भूमिका दीर्घकालीन नीति निर्माण र योजनाको स्थायित्वमा केन्द्रित हुन्छ, उद्घाटनको तामझाममा होइन। हाम्रो देशमा भने उद्घाटन समारोहहरूलाई विकासको प्रमाणपत्रझैँ प्रचार गरिन्छ। २६ वर्षमा एउटा पुल बनेर उद्घाटन गर्नु गौरवको कुरा मान्नुपर्ने अवस्था विकासको गति कति सुस्त छ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण हो। उद्घाटन नगर्नु भन्ने होइन, तर त्यसलाई उपलब्धिको चुरो सम्झेर आत्मसन्तुष्टि लिनु घातक हो। यो मानसिकताले नेताहरूलाई वास्तविक विकासभन्दा उद्घाटनको फोटो सुटसम्म सीमित गरिदिन्छ।

यसका अतिरिक्त, भौतिक पूर्वाधारमाथि मात्रै विकासको मापन गर्नु हानिकारक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, उद्योग, ऊर्जा, सूचना प्रविधि—यी सबै क्षेत्रमा समग्र प्रगति र उत्पादनमूलक अवसर सिर्जना नगरी देश विकासोन्मुखबाट विकासशील हुने छैन। सडक र पुल बनाउने कामलाई नकार्न खोजिएको होइन, तर समग्र नीति र योजनासँग जोडेर मात्र यस्ता पूर्वाधार दीगो र सार्थक हुन्छन्।

पुल र सडकको निर्माणले विकासका आधार तयार पार्छ । एक पुलले सडक सञ्जाल बलियो बनाउँछ, तर एक पुलले मात्र देशको भविष्य उज्यालो बनाउन सक्दैन। सिमकोटको पुलले विकासको एउटा पाटो पुरा गरे पनि त्यसलाई समग्र विकासको उपलब्धि भन्न मिल्दैन। जबसम्म देशका नागरिकले आफ्नै जिल्लामा सहज रूपमा आवतजावत गर्न पाउँदैनन्, जबसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल गरिँदैन, जबसम्म देशमै रोजगार सिर्जना गरिँदैन, तबसम्म कुनै एउटा पुल, सडक, वा आयोजनाले देशको विकासको मुहार परिवर्तन गर्ने आशा गर्नु भ्रममात्र हुनेछ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले उद्घाटनको भीडभन्दा दीर्घकालीन योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। रोजगार सिर्जना, राजनीतिक स्थायित्व, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास पहिलो प्राथमिकता राखिनु आवश्यक छ। जबसम्म नेतृत्वले विदेशी उदाहरण देखाएर भाषण मात्र गर्ने होइन, सिक्ने र लागू गर्ने संस्कार विकास गर्दैन, तबसम्म उद्घाटनको तामझाममा रमाउँदै गर्दा देशका वास्तविक समस्या अझै गहिरिँदै जानेछ र विकासको सपना अर्को दशकसम्म पनि प्रतीक्षामा नै रहनेछ।देशलाई पुल, सडक मात्र होइन, स्थायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र दूरदर्शी नेतृत्व चाहिएको छ। अब नेतृत्वले भाषण र उद्घाटनभन्दा माथि उठेर  विकासको नयाँ बाटो पहिल्याउन जरुरी छ।अन्यथा हामी एक पुलको उद्घाटनमा खुशी मानिरहँदा बाँकी देश थिचिँदै, थलिँदै जानेछ। हामी उद्घाटनकै भिडमा रमाउँदै गर्दा देशको मुल समस्या अझै गहिरिँदै जानेछ, र अर्को २६ वर्षपछिसम्म पनि एउटा पुलको प्रतीक्षामा विकासको सपना देखिरहनुपर्ने छ।