विद्या भण्डारीको सदस्यता मुद्दा विधान महाधिवेशनमा उठ्दैन : ओली

काठमाडौं – नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता विवाद विधान महाधिवेशनमा छलफल नहुने बताएका छन्।

शुक्रबार पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले विधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमै महाधिवेशन केन्द्रित हुने स्पष्ट गरे। उनले सदस्यता विवादजस्ता विषय कमिटीगत छलफलको विषय भएको र त्यसबारे पार्टी कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए।

ओलीले पार्टीभित्र केही मुद्दा अनावश्यक रूपमा संवेदनशील बनाए पनि ती विधान महाधिवेशनमा उठ्ने विषय नभएको दोहोर्याउँदै, महाधिवेशनले केवल विधान परिमार्जन र संस्थागत सुधारमा ध्यान दिने बताएका छन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विद्या भण्डारीको भावुक पत्र: सदस्यता विवादमा प्रतिनिधिसँग साथ माग्दै

काठमाडौँ- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पत्र लेख्दै सदस्यता नवीकरण विवादमा समर्थन मागेकी छन्। पार्टी नेतृत्वकै सल्लाहमा सदस्यता नवीकरण गरेको भए पनि अहिले त्यही नेताहरुले आलोचना गर्न थालेकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरेकी छन्। भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत व्यवहार भएको भन्दै आफ्नो सदस्यता मान्यता दिन आग्रह गरेकी छन्।

एमालेले उनको सदस्यता रोकेपछि भण्डारी समानान्तर गतिविधि गर्दै आएकी छन्। यसबीच वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सचिवालयमा भण्डारीको पक्षमा फरक मत राखेका छन् भने अन्य नेताहरूले पनि समर्थन जनाउँदै महाधिवेशनमा अलग दस्तावेज पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।

यस्तो छ उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई लेखेको पत्र।

नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि कमरेडहरू,
अभिवादन !

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको यही २०८२ साल श्रावण ५ र ६ गते बसेको बैठकको निर्णयको नाममा नवीकृत भइसकेको मेरो सदस्यतामाथि प्रश्न उठाइएकाले यस बारेमा केही कुरा राख्ने उद्देश्यले यो पत्र लेखिरहेको छु। त्यसो त मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेपछि पनि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू आयोजना भएका थिए, त्यसबखत मेरो सदस्यताको सवालमा कुनै प्रश्न गरिएन, तर अहिले किन यस्तो विवादको घेरामा पारियो ? यो विषय पार्टी र सिङ्गो राष्ट्रकै निम्ति गम्भीर हो।

मैले आफ्नो जीवनको लामो समय देश, जनता र पार्टीका निम्ति अर्पण गरेको छ महिला अधिकार, मानव अधिकार, न्याय र समानताका लागि मैले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु। अनेकौँ संघर्ष, कठिनाइ र चुनौतीसँग मैले कहिल्यै हार मानेको छैन। आज मेरो सदस्यतामाथि उठाइएको प्रश्न मेरा निम्ति गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। यो पत्र मेरो आत्मरक्षाका लागि होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको उज्ज्वल भविष्यका लागि हो। त्यसैले, तपाईंहरूले यस पत्रलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा, पार्टीको सबलता, सुदृढ एवम् दिगो एकताको रूपमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने गहिरो विश्वास लिएको छु।

स्कूले जीवनदेखि नै अनेकौं संघर्ष, त्याग र समर्पणको बाटो हिँडेर म यहाँ आइपुगें र फेरि पनि बाँकी जीवन पार्टीमै आवद्ध भएर अगाडि बढ्ने अठोट गरेको छु। तर म अहिले एउटा यस्तो परिवेशमा उभिएको छु, मैले २०३७ सालमा प्राप्त गरेको पार्टी सदस्यता जो मेरो गहिरो आस्था र विश्वासको प्रतीक समेत हो, त्यसमा कुठाराघात गर्ने प्रयास गरिएको छ। पार्टीले विशेष निर्णय गरेर देशको राष्ट्रपति हुन पाएपछि कुशलतापूर्वक सो अभिभारा पूरा गरेर फर्किएँ र अब पार्टीमा नै संलग्न भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्दा पार्टी सदस्य हुनबाट रोक्ने प्रयास ज्यादै दुःखको विषय हो। यस्तो प्रश्न मेरा निम्ति मात्र होइन कुनै पनि पार्टी सदस्यले भोग्नु हुँदैन भन्ने मेरो अडान हो।

स्मरण रहोस्, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर २०८२ साल असार १४ गते पार्टीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि बनेर मदन भण्डारी फाउण्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण भैसकेको र मैले आफू नेकपा (एमाले) परिवारको पुनः सदस्य हुन पाएकोमा गर्व गर्दै बाँकी जीवन पार्टी मार्फत देश र जनताको सेवामा समर्पित गर्ने घोषणा गरेको थिए। यो विषय मैले उक्त कार्यक्रमको केही दिन पहिले मात्रै पार्टी अध्यक्ष कमरेडसँग मेरो भेट हुँदा मदन जयन्ती समारोहमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको कुरा आफूले सार्वजनिक गर्ने र ७५ औं मदन जयन्तीका अवसरमा वैचारिक र रचनात्मक कार्यक्रम घनिभूत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि एउटा समिति गठन गर्ने विषयमा कुरा भएकै हो। अनि उक्त कार्यक्रममा मैले विधिवत रूपमा आफूले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसकेकोले त्यस विषयलाई सार्वजनिक गर्दै नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त जवजको अजेयता, देशमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्ने सन्दर्भ, पार्टीलाई थप सुदृढ तुल्याउनु पर्ने विषय र हाम्रो पार्टीको सुन्दर भविष्यको बारेमा त्यस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पारेको थिएँ।
पार्टीको निर्णय अनुसार म मुलुकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सरीक भएर निर्वाचित भए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि २०७२ कार्तिक १२ गते प्रेस नोट जारी गर्दै मैले लिइरहेको पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेको थिएँ। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट सामान्य नागरिकको रूपमा फर्किएपछि पार्टी नेतृत्वको सल्लाह बमोजिम नै मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको हुँ। तर केही समय यता पार्टीका केही जिम्मेवार कमरेडहरूले अनेकौं घोचपेच र मर्यादा विपरित अभिव्यक्ति दिँदै खासगरी मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा निरन्तर विचार प्रवाह गरिरहेकाले पार्टी परिवारमा अन्यौल र जनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ। ती कमरेडहरूको पूर्ववत धारणामा किन परिवर्तन भएको हो, मलाई आश्चर्य लागेको छ मेरो विचारमा जबजले हामीलाई सिकाएको लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिसंग यो मेल खाँदैन। एउटा वैधानिक लोकतान्त्रिक दलले संस्थागत गरिसकेको मेरो नवीकृत सदस्यता स्वीकार गर्नु पार्टीको विधिभित्रै पर्दछ। पार्टी संगठन सञ्चालनको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो। अझसम्म पनि हाम्रा अभिभारा र लक्ष्य हासिल भइसकेका छैनन्। त्यसको प्राप्तिका लागि हामी सबैको एकता, समझदारी र सक्रियताको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ, यो आग्रहप्रति सबै सदस्यहरू गम्भीर बन्दै मेरो सदस्यता कायम गर्ने बारेमा सकारात्मक धारणा र निर्णयको अपेक्षा गर्दछु साथै पाटीले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै पार्टीमा देश र जनताको हितका खातिर एकजुट भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछु।

मेरो सदस्यताको सवाल कसैलाई निजीजस्तो लागे पनि पाटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको आस्था, विश्वास र अधिकारसंग समेत जोडिएको विषय हो मैले हाम्रा कतिपय कमरेडहरूबाट निकट विगतमा पार्टीमा लोकतान्त्रीकरणका लागि गर्नुभएको कठोर संघर्ष, सुस्पष्ट लिखित अवधारणा र त्यसो गरिरहंदा पार्टीभित्रै व्यहोर्नुपरेको अपमान र पीडालाई नजिकबाट देखेको र बुझेको छु। त्यसबखत म र अरू कमरेडहरूप्रति अनेकों टिकाटिप्पणी हुँदा समेत जायज आवाजका लागि साथसाथ हामी लडेकै हौं। ती अभियानहरू जो सफलताका लागि निर्णायक समेत बनेका थिए ती सबै यति चांडै विस्मृतिमा हराइसके? वास्तवमा त्यसबेलाको मेरो त्यस्तो साथ पनि पार्टी हितका निम्ति नै थियो। त्यसैले, मेरो सदस्यताको विषयमा झिकिएको विवाद केवल व्यक्तिगत होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको विधि, मूल्य र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग गाँसिएको छ। मेरो नवीकृत सदस्यतालाई निष्क्रिय बनाउने विषय हाम्रो पार्टीले अङ्गीकार गरेको पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल छ।

मेरो राजनीतिक जीवन प्रारम्भदेखि नेकपा (माले) हुँदै नेकपा (एमाले) सँग जोडिएको छ। कलिलै उमेरदेखि म लोकतन्त्र, न्याय र समानताका लागि भएका आन्दोलन, संघर्ष र अभियानमा पार्टीको साथमा रहेको छु। पार्टीका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा होस् वा राष्ट्र र जनताका पक्षमा गरिएका संघर्षका कठिन क्षणमा मैले सधैं पाटीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यही समर्पणके कारण त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुँदा नै विशेष निर्णय गरेर मलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइयो र मैले नेपालको राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो पदमा रहेर मैले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।

दुर्भाग्यवश, आज पार्टी नेतृत्वका केही व्यक्तिमा मेरो सदस्यता र भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने, निष्क्रिय बनाउने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। हाम्रो पार्टीको विधानले कहीँ कतैबाट पनि म पार्टीको सदस्य हुनबाट रोक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। हाम्रो देश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्दा पनि मेरो सदस्यता नवीकरणको सवालमा प्रश्न उठाउनुपर्ने होइन। नेपालको संविधानले समेत प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा सहभागिता, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ र राजनीतिमा क्रियाशील हुन रोकेको छैन। त्यसैले मेरो बारेमा पार्टीले गरेको भनिएको निर्णय र केही व्यक्तिको साँघुरो चिन्तन र नकारात्मक प्रवृत्तिले पाटीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर पार्दछ भन्ने मेरो ठम्याई हो। पार्टी संगठनभित्र विधि, पद्धति, विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्यो भने त्यसको मार केवल व्यक्तिलाई होइन, सम्पूर्ण पार्टीलाई नै पर्दछ। यस्तो परिपाटीलाई समयमै सच्याउन सकेनौ भने हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठा, शक्ति तथा नेता-कार्यकर्ता बीचको एकता र जनताको हामीप्रति रहेको आस्था र विश्वास नै धर्मराउन सक्छ। मेरो यो प्रयास पार्टीलाई थप एकतावद्ध र सुदृढ बनाउन हो र मेरा यी प्रयासहरूलाई नकारात्मक उपमा दिएर गलत भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास नगरियोस्। यस्तो प्रयासलाई पार्टीका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताले असफल पार्नु पर्दछ।

मेरो यो आग्रह कुनै व्यक्तिगत आकांक्षाको लागि होइन, बरु पार्टीभित्रको विधि, संस्कार र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि हो। म विश्वास गर्छु कि, विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले मेरो यो आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ र पार्टीलाई अझ सबल बनाउन मद्दत पुऱ्याउनु हुनेछ। हाम्रो पार्टी बलियो भयो भने मात्र हाम्रो देश बलियो हुन्छ। हामीले जुन पार्टी निर्माण गरेका छौं, त्यो केवल सांगठनिक संरचना मात्र होइन, बरु त्यो हाम्रो समर्पण, आकाङ्क्षा, विश्वास र लोकतन्त्रको प्रतीक हो हाम्रो जीवन छोटो छ जति नै भनेपनि हाम्रो क्षमता सीमित नै छ, सामुहिकता मूल कुरा हो, त्यसैले सत्य र न्यायको आवाजलाई जीवन्त बनाइराख्नुपर्दछ।

प्रिय कमरेडहरू,
मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणसहितको क्रान्तिको विषय अहम् महत्वको छ। पार्टीको स्थापना र विकास लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन र जनताको हितका लागि भएको हो। यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने विषय हो। यो सवाल मैले विभिन्न सन्दर्भमा उठाउँदै आएको छु र फेरि पनि उठाउने नै छु। त्यसैले, आज में राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्या र तिनको समाधानका विषयमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न। पछि कुनै सन्दर्भमा यसका बारेमा थप छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै धारणाहरू बताउनेछु।

अन्तमा, पुनः एकपटक मेरो सरोकाकारका माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरूप्रति कमरेडहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक रूपले निख्खर र सांगठानिक ढङ्गले सुदृढ बनाएर वर्तमानका चुनौतीहरू सामना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ। पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न सक्दा भविष्यमा हुने सम्पूर्ण जननिर्वाचित निकायहरूमा बहुमतसहितको निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। अहिले हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा भएकाले जबजले अंगालेका सामाजिक-आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन अग्रसर हुनु पर्दछ। यसो गर्न सक्दा नै समुन्नत नेपाल बनाउने साझा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यस विषयमा तपाईंहरू गम्भीर बन्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु।

धन्यवाद।
विद्यादेवी भण्डारी
२०८२ भाद्र १९ गते

नेतृत्व र राष्ट्रिय विकासका लागि महिला सशक्तिकरण आवश्यक: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

पर्सा — पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलाहरू समाजको नेतृत्व गर्न सक्षम भएको प्रमाणित गर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ। वीरगन्जमा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित ‘नारी: शक्ति, समर्पण र सम्मान’ महिला सम्मेलन–२०८२ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले महिलाको योगदानले अझै पनि अपेक्षित सम्मान नपाएको भन्दै अब नेतृत्व, उद्यम र समाजपरिवर्तनमा महिलालाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

परिवार निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय र सामाजिक रुपान्तरणसम्म महिलाको अग्रणी भूमिका रहेको बताउँदै महिलाको उद्यमशीलता व्यक्तिगत सफलता मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन महिलाहरुको योगदान अतुलनिय रहेको भण्डारीले बताउनुभएको छ।

भण्डारीले महिला उद्यमीलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, लैङ्गिक असमानता तोड्दै भावी पुस्तालाई प्रेरित गर्नुपर्ने भन्दै, प्राकृतिक स्रोत, जनशक्ति र सांस्कृतिक विविधताको विवेकपूर्ण उपयोग गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिने बताउनुभयो।

व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन नीति, कृषि, जडीबुटी, आयुर्वेद, साना उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

चुरे दोहनका कारण तराईमा बाढी, जमिन कटान र मरुभूमीकरण बढेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि र जनजीवनमा त्यसले गम्भीर असर पारेको बताइन्। उखु किसानलाई उचित मूल्य र भुक्तानी नपाएको, साहु–महाजन र सहकारी घोटालाबाट जनताले समस्या भोगिरहेको भन्दै उनले कडाइका साथ नियमन, पारदर्शिता र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ।

भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नहुने ओलीको स्पष्टोक्ति

चुनाव हारेका व्यक्तिहरूको जमात खडा गरेर पार्टीविरुद्ध लागेको आरोप

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नहुने बताएका छन्।

शुक्रबार च्यासलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले भण्डारी राष्ट्रपति हुन पार्टी सदस्यता परित्याग गरेकाले अब त्यो नवीकरण नहुने स्पष्ट पारे। आफूले सदस्यता खोसेको भन्ने आरोप असत्य भएको उनले दोहोर्याए। भण्डारीले रसिद काटेको दाबीबारे ओलीले कर्मचारीलाई झुक्याएर रसिद काट्दैमा सदस्यता नवीकरण नहुने टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार, भण्डारीले चुनाव हारेका र पार्टीप्रति असन्तुष्ट व्यक्तिहरूलाई भेला गरेर जमात खडा गर्न थालेकी छन्। उनले दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले पार्टीभित्र समस्या सिर्जना गर्नु कल्पनातीत भएको बताए। साथै, मदन भण्डारीको जन्मदिन मनाउने नाममा पार्टीविरुद्ध भेला गर्ने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टहरूलाई बोकेर हिँड्ने गरेको आरोप लगाए।

ओलीले भने, “पार्टीका सधैंका असन्तुष्ट, पार्टीका पक्षमा कहिल्यै नबोल्ने, विभिन्न संगठनका चुनावमा हार्नेहरूलाई भेला गरेर असन्तुष्टहरूको जमात खडा गर्न लाग्नु भएको छ।”

एमाले सदस्यता नवीकरणको दाबी गर्दै भण्डारी– “पद सकिएपछि पनि नागरिकले राजनीति गर्न पाउँछ”

काठमाडौँ- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू एमालेको सदस्यता नवीकरण गरिसकेको बताउँदै, नागरिकको सामाजिक वा राजनीतिक अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने टिप्पणी गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिको कार्यकाल जस्तो आवधिक पद समाप्त भएपछि जोसुकैले पुनः सामाजिक जीवनमा फर्केर राजनीति गर्न पाउने अधिकार रहेको उनले बताएकी छन्।

सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले आफू अझै पनि एमालेकी संगठित सदस्य र कार्यकर्ता भएको बताएकी छन् । “मैले ४५ वर्षसम्म एमालेमा योगदान गरेकी छु, त्यसैले सधैं पार्टीको नीति र सिद्धान्तअनुसार पार्टीकै हितमा लागिरहन्छु,” भण्डारीले भनिन्।

भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे भने आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको उल्लेख गरिन्। गत साउन १४ गते उनले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेकी थिइन् तर त्यसपछि एमाले केन्द्रीय समितिले उनको सदस्यता खारेज गरेको थियो।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न

विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन ।

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले भदौ २०–२२ मा ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनको तयारी गर्दै भाद्र १० गतेसम्म विधान संशोधनमाथि सुझाव पठाउन निर्देशन दिँदै अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको छ।

एमालेले जारी गरेको उक्त अन्तरपार्टी निर्देशनमा,सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुने सन्दर्भमा “उनको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नु पर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न । सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। उक्त सन्दर्भमा अन्तरपार्टी निर्देशनमा लेखिएको छ :

“लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, यो आफैमा संस्कृति, मूल्य र आचरण पनि हो । हामीले अवलम्बन गर्ने अभ्यास, अनुकरण गर्न े शैली र स्थापित गर्ने मान्यताहरूले यसलाई समग्र पद्धतिको रूपमा विकास गर्दै लैजान्छन् । डेढ दशक अगाडि मात्रै स्थापना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र प्रणाली र राष्ट्रको जीवनका रूपमा स्थापित गर्न हामीले तदनुरूप सचेतना र संयमका साथ काम गर्दै जानुपर्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपतिजस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ । यो भूमिका आफैमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ । राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति
रहने मुलुकको प्रबन्धभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ ।

यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन । यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन् । भविष्यको
कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ सङ्कल्पित छ । सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो । हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदाहरूलाई उचित, न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ । नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको ‘आइकन‘का रूपमा रहनुभएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’का रूपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ । पार्टी नेताका रूपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट
अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधै सम्मानित रहँदै आउनुभएको छ ।
यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटी संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक
मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयम्को सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिनुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीको नवौ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उपरोक्त मान्यताका आधारमा सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सम्वन्धमा निम्नानुसारको निर्णय गरेको छः

“सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नु पर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न । सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन ।अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो । यहाँ आउनु हुँदैन । पूर्व राष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस् । उहाँ राष्ट्रको गहना हो । हाम्रो पनि गहना हो । उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ ।“

भाद्र १० गतेसम्म विधान संशोधनबारे सुझाव पठाउन एमालेको निर्देशन

काठमाडौं – नेकपा एमालेले भाद्र १० गतेसम्मको समय तोक्दै केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधनमाथि सुझाव पठाउन निर्देशन दिएको छ।

विधान संशोधन प्रस्तावमा मातहतका कमिटी र सदस्यहरूले आफ्नो सुझाव लिखित रुपमा भदौ १० सम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ र यसरी प्राप्त सुझावहरू उपर विधान महाधिवेशन पूर्व बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरी आवश्क निर्णय लिइनेछ ।

पार्टीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका बारेमा थप छलफल र बहस नगर्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ,“सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नु पर्दछ । सक्रिय
राजनीतिमा आउनु हुन्न । सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन । अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो । यहाँ आउनु हुँदैन । पूर्व राष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस् । उहाँ राष्ट्रको गहना हो । हाम्रो पनि गहना हो । उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ ।”

विद्या भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा के-के भनिन् ?

काठमाडौँ- एमालेले पार्टी राजनीतिमा आउन रोक लगाएपछि र पार्टी सदस्यता समेत खारेज गरिदिएको विषयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर आफ्ना कुराहरु सार्वजनिक गरेकी छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू राष्ट्रकै सर्वोच्च पदमा पुगेकाले अब पदको कुनै आशक्ति नभएको तर आफू राजनीतिमा आएर देश र जनताको सेवा गर्न चाहेको विषयलाई अनौठो नमान्न आग्रह गरेकी छिन् ।

भण्डारीले आफूले राष्ट्रपति हुँदा नै पार्टी सदस्यता लिएको ३४ वर्ष भइसकेको उल्लेख गर्दै अहिले ४५ वर्ष पुगेको र आफूलाई नेकपा (एमाले) को पार्टी सदस्यताबाट वञ्चित गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै आफुले पार्टीको सदस्यता विधिपूर्वक नवीकरण गरेको समेत स्पष्ट पारेकी छन्। आफुले पार्टीको सदस्यता लिँदा मदनभण्डारी कोसी-सगरमाथा इन्चार्ज भएको कुरा स्मरण गर्दै पार्टीको सदस्यता लिएको ४५ वर्ष पुगिसकेको र आज आएर कसैलाई लाग्यो भन्दैमा मेरो सदस्यता फाल्न नसक्ने र नमिल्ने उनले बताएकी छन।

“पार्टी हजारौँ सदस्यको रगत-पसिनाले बनेको हो म यो कुरा कुनै भावनामा भनिरहेको छैन। जबजले अगाडि सारेको पार्टी निर्माणमा अघि बढ्न देशभरका एमाले कार्यकर्तालाई आह्वान गर्छु म मेरो कुरामा विचलित हुने छैन,’ उनले भनिन्, ‘निर्धक्क ढुक्क भएर रहन आग्रह गर्छु । जननेता मदन भण्डारीले उठाएका कुरा र जबजले नै एमाले मुलुकको स्थायी शक्ति बन्न सक्छ।’

उनले पार्टीलाई थप सशक्त बनाउनु अबको दायित्व भएको पनि बताइन्।

bidhya bhandari 1
bidhya bhandari 2

भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको तयारी र एमालेभित्रको उथलपुथल

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको तयारीले एमालेभित्र तीव्र राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिले हालै गरेको निर्णयअनुसार भण्डारीलाई पुनः दलमा सक्रिय हुन रोक लगाइएको छ। पार्टी नेतृत्वको तर्क छ, राष्ट्रपतिको पद धारण गरिसकेकी व्यक्ति पुनः दलको सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु संविधानको भावना र पदको मर्यादासँग मेल खान्न। यो निर्णयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बलियो भूमिका रहेको बताइन्छ।

तर एमालेभित्र यस निर्णयले गम्भीर विवाद निम्त्याएको छ। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवाली र कर्ण थापा जस्ता नेताहरूले यो निर्णयलाई असंवैधानिक र व्यक्तिगत अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने छुट दिँदैन र राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिएपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नपाउने प्रावधान संविधानमा छैन।

भण्डारी स्वयंले पनि यो निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने संकेत दिएकी छन्। उनका निकट नेताहरूले यसलाई राजनीतिक मात्र नभई कानुनी रूपमा पनि चुनौती दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले अदालतमा र संसदमा यो विषय उठाइने र पार्टीले लिएको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको प्रमाणित गरिने दाबी गरेका छन्।

भण्डारीको पुनरागमनको चर्चा सुरु भएसँगै पार्टीभित्र स्पष्ट ध्रुवीकरण देखा परेको छ। केही नेताहरू भण्डारीलाई आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको वैकल्पिक केन्द्रको रूपमा हेर्छन् भने अध्यक्ष ओली निकट समूह यसलाई आफ्नो नेतृत्वको चुनौतीका रूपमा लिएको छ। यसबीच भण्डारीले हालैको केही राजनीतिक भेटघाट र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूले पनि आफूलाई प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेकी छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो विवादले एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पार्दैछ। भण्डारीले कानुनी लडाइँ जिते वा पार्टीभित्र सहमति कायम गरिन् भने उनको राजनीतिक पुनरागमन सहज हुनेछ। तर एमाले नेतृत्वले आफ्नो निर्णयमा अडान जारी राखेमा यो विवाद अझ चर्किने र आगामी महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टीभित्र ठूलो विभाजन निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले भण्डारीको राजनीतिक भविष्य र एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मुख्य बहसको विषय बनेको छ। यो बहसको निष्कर्षले एमाले मात्र होइन, देशको समग्र राजनीतिक दिशा र नेतृत्व संरचनामा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

विद्या भण्डारीको सदस्यता स्वत: निष्क्रिय भैसक्यो : शंखर पोख्रेल

काठमाडौं – नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय स्वत: निष्क्रिय भएको बताएको छ ।

नेकपा एमालेमा महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै , विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटीले नै भण्डारी राजनीतिमा फर्किन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेपछि सदस्यता नवीकरणको विषय स्वत: निष्क्रिय भएको बताएका छन् ।

यधपी, यस अघि पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा ओली र भण्डारीबीच भएको भेटघाट र छलफलपछि भने भण्डारीले पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै आफ्नो सदस्यता नवीकरण भैसकेको बताएकी थिइन्।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आठबुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ — पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा यही साउन ५ र ६ गते बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक गतिविधि, सरकारको प्रभावकारिता, विधान महाधिवेसनलगायत समसामयिक विषयमा आठबुँदे प्रस्ताव पारित गरको छ ।

केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरी विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीको प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूमा थप सुझावका लागि पठाइने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने महासचिव शङ्कर पोखरेलले सङ्गठनात्मक कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

यसैगरी, बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा २६४ जना सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

ओली र भण्डारीबीच भएको भेटवार्तामा के के भयो ?

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र पुर्व राष्ट्रपति बिध्या देवी भण्डारीबीच पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको करिब डेढ घण्टा लामो वान टु वान भेटवार्ता सकिएको छ।

भण्डारीले पछिल्लो समय राजनीतिमा देखाउनुभएको सक्रियता र उनको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयमा बढ्दै गरेको विवादले पार्टीभित्रै सुरु भएको ध्रुवीकरणकाबीच यो भेटलाई निकै चासोका साथ् हेरिएको छ।

भण्डारी र ओलीबीच भएको भेटमा के–के विषयमा छलफल भए भन्ने विषयमा अन्य कुनै पनि कुराहरु सार्वजनिक नगरीए पनि, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेमा आफ्नो सदस्यता नवीकरण भइसकेको बताएकी छिन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।साथै भेटवार्ताका क्रममा आफूले राष्ट्रिय राजनीतिबारे मात्रै कुराकानी गरेको उनले बताएकी छन्।

ओलीले बालुवाटारमै भेट्न बोलाए पनि अन्तिम समयमा पार्टी कार्यालय च्यासलमै पार्टीका अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीबीच भएको यो भेटघाट र छलफलले कस्तो परिणाम ल्याउला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

एमालेमा भण्डारीको सदस्यता विवाद ‘पेन्डिङ’: पोलिटब्युरोमा दुई ध्रुव स्पष्ट

काठमाण्डौ – नेकपा एमालेको दुई दिनसम्म चलेको पोलिटब्युरो बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणबारे उत्पन्न विवादलाई ‘पेन्डिङ’मा राख्दै तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट र भण्डारी पक्षधर नेताहरूबीच कडा बहस भएको थियो।ओली पक्षले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै आएको छन् भने भण्डारी पक्षले विधानको व्याख्या गर्दै सदस्यता स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको तर्क गरेको छ।

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै सदस्यता विवाद पार्टी विधानको धारा ८ र ९ मा आधारित रहेकाले तत्कालीन रुपमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको र यसलाई ‘पेन्डिङ’मा राखिएको बताए। उनका अनुसार विधानको धारा ८ (३) ले पार्टी सदस्यता त्यागेर संवैधानिक पद सम्हालेको व्यक्तिले नयाँ प्रक्रियाबाट मात्रै पुनः सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ, जसका आधारमा ओली पक्षले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विधान सम्मत नरहेको बताउंदै आएको छ। भण्डारीले राष्ट्रपति पद सम्हाल्नुअघि पार्टी सदस्यता त्याग गरेकी थिइन् र त्यसकारण नयाँ प्रक्रियाबाट मात्रै उनले पुनः सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। यसैकारण २०८१ वैशाखमा उनले गरेको नवीकरण प्रक्रियागत रूपमा अपूर्ण छ र त्यसैले विवादित बनेको दाबी उनीहरूको छ।

तर, भण्डारी पक्षले भने यसलाई पूर्णतः भिन्न कोणबाट प्रस्तुत गरेको छ। उनीहरूका अनुसार विधानको धारा ९ (३) ले कुनै सदस्यलाई पार्टीले विशेष जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा—पार्टी समिति वा संगठनको कुनै निकायमा नरहेतापनि—सदस्यता स्वतः कायम रहने व्यवस्था गरेको छ। भण्डारी पक्षधर नेताहरूको भनाइमा, राष्ट्रपति हुँदा समेत भण्डारी पार्टीको विशेष जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन् र त्यसैले उनको सदस्यता कायम रहन्छ। संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भण्डारीले २०८१ वैशाखमा निर्धारित शुल्क तिरेर सदस्यता नवीकरण गराएकी र यो अन्य सबै सदस्यसरह वैधानिक प्रक्रिया अनुसार भएको बताएका छन्। भण्डारी स्वयंले पनि आफ्नो सदस्यता नवीकरण भएको र सक्रिय राजनीतिमा फर्किन कुनै अवरोध नरहेको स्पष्ट पारेकी छिन्।

पोलिटब्युरो बैठकमा सदस्यता विवादमात्र होइन, विधान संशोधनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय पनि भएका छन्। बैठकले ७० वर्षे उमेर सीमा हटाउने र एउटै पदमा एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यकालसम्म रहने व्यवस्था कायम राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस निर्णयले अध्यक्ष ओलीलाई आगामी महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। ओलीको नेतृत्वमा विधान संशोधन गरिएको यो निर्णयलाई ओली पक्षले आफ्नो दीर्घकालीन नेतृत्व सुरक्षित गर्ने रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने भण्डारी पक्षका नेताहरू यसलाई ओलीको सत्तामा एकछत्र वर्चस्व कायम गर्ने प्रयासको निरन्तरता मानिरहेका छन्।

भण्डारी पक्षधर नेताहरूले सदस्यता विवादलाई ओली पक्षको नियोजित चालका रूपमा चित्रित गर्दै यसलाई भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले उठाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, भण्डारी एमालेमा फर्किएपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरिन सक्ने र ओलीको दीर्घकालीन नेतृत्वलाई चुनौती आउन सक्ने भएकाले यसरी विवाद उठाइएको हो। यस विषयमा भण्डारी पक्षका नेताहरूले ओली पक्षलाई भण्डारीलाई पाखा लगाउने योजनामा लागेको आरोप लगाएका छन्।

यसबीच, पार्टीभित्र गुटबन्दी खुलेरै देखिन थालेको छ। पोलिटब्युरो बैठकमा पनि दुबै पक्षका नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको र लामो समयसम्म बहस भएको स्रोतहरूले बताएका छन्। बैठकमा केही तटस्थ नेताहरूले विधानको प्रावधान स्पष्ट व्याख्या गरी विवाद समाधान गर्ने पक्षमा सुझाव दिएका थिए। तर दुबै गुटको कडा अडानका कारण तत्काल कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको र त्यसैले सदस्यता विवादलाई ‘पेन्डिङ’मा राखिएको बुझिएको छ।

एमालेको यस विधान संशोधन र सदस्यता विवादले पार्टीको आगामी महाधिवेशनलाई अझ रोचक बनाएको छ। महाधिवेशनमा ओलीको नेतृत्व पुनः कायम हुने वा नयाँ शक्ति उदाउने भन्ने प्रश्नमा अहिले नै बहस सुरु भएको छ। भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेशले पार्टीभित्रको गुटबन्दी थप तीव्र हुने र यसले एमालेको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ दिशामा लैजाने अनुमान गरिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, ओलीले विधान संशोधनमार्फत आफ्नो नेतृत्व सुरक्षित गरे पनि भण्डारीको सक्रियताले उनको वर्चस्वमा चुनौती आउने निश्चित छ। भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति मात्र नभई पार्टीभित्र पुरानो र प्रभावशाली नेतृ भएकाले उनी फर्किएपछि एमालेको राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। यसैबीच, केही नेताहरूले ओली र भण्डारीबीचको द्वन्द्व दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको एकता र भविष्यका लागि घातक हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
वर्तमान अवस्थामा एमालेभित्रको यो विवादले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाएको र नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनामा नयाँ तरंग ल्याएको प्रष्ट देखिन्छ।

संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख पार्टीगत राजनीतिमा फर्किनु उचित नहुने : प्रदिप ज्ञवाली

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति सङ्केत गर्दै संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्ति पार्टीगत राजनीतिमा फर्कने कुरा उचित नहुने बताएका छन्।

बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेमा फर्कने चर्चा चलिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिंदै सो कुरा बताएका हुन्। त्यसो त केहि दिन अघि विराटनगरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुको प्रश्नमा जवाफ दिंदै भण्डारी आफैले नै देश र जनताले आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा देशको लागि आफु दलगत राजनीतिमा फर्किन सक्ने र त्यसो भएमा आफु एमाले पार्तिमानै फर्कने बताएकी थिइन।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले आर्थिक रुपान्तरण र सुशासन कायम गर्ने गरि सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निजी क्षेत्रमा उत्साह देखिएको र संसदमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमनको विधेयकले सबैलाई मर्यादामा राख्ने, प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने र गलत सूचनाबाट सबैलाई जोगाउने भन्दै, देशमा स्थायित्वका लागि अहिलेको गठबन्धन बनेको र केही निराशा चिर्नेगरी सरकारले काम गरेको बताएका छन्।

राष्ट्रले आवश्यकता महसुस गरेमा दलीय राजनीतिमा फर्किन सक्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

विराटनगर : विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रले आवश्यकता महसुस गरेमा दलीय राजनीतिमा पनि आउन सक्ने तर अहिले दलीय नभएर आफूले राष्ट्रिय राजनीति गरिरहेको बताएकी छन्।

पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै उनले अहिले नै कुनै दलमा आबद्ध हुने निर्णयमा आफू नपुगेको समेत बताएकी छन्।

‘राष्ट्रपति पद, गैरराजनीतिक पद होइन। राष्ट्रिय राजनीतिमा म सक्रिय नै छु। राष्ट्रिय राजनीतिका समग्र एजेन्डामा सबै पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने युवाको बाध्यतालगायतका समस्या समाधानका लागि छलफल चलाइरहेको छु। म सबै राष्ट्रिय दललाई सहयोग गर्छु। खास एजेन्डामा रहेका दललाई सहयोग गर्छु। ती एजेन्डा पूरा गर्न कुनै दलमा आबद्ध हुनुपर्‍यो भने त्यतिबेला निर्णय गर्ने छु,’ भण्डारीले भनिन ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा लगानी सहजीकरण विधेयक स्वीकृत

काठमाडौं, असार २५ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकृत गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार स्वीकृत गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

rashtrapati karyalaya

देशलाई हिंसामा धकेल्नेहरु नै सत्तामा छन् : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशलाई हिंसामा धकेल्नेहरुले नै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय पाउनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ विमोचन समारोहमा बोल्दै भण्डारीले भन्नुभयो,‘पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारसहित सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ। तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने हिजो देशलाई हिंसाको दुश्चक्रमा होम्ने सत्तापक्ष र विद्रोही पक्ष भएर नेतृत्व गर्नेहरू नै आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा यो देशले र निर्दोष पीडितहरूले कसरी न्याय पाउन सक्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।’

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बित्दासमेत पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायका संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ साँध्ने माध्यम बनाउन नहुने प्रस्ट पारिन्।

राष्ट्रपतिको प्रेस सल्लाहकारमा किरण पोखरेल नियुक्त

६ चैत, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रेस सल्लाहकारमा किरण पोखरेल नियुक्त भएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष पोखरेललाई राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।पोखरेल सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त समेत हुन् । राष्ट्रपतिको प्रेस संयोजकका रुपमा यसअघि खिला कार्कीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

राष्ट्रपतिले राजनीतिक सल्लाहकारमा सुनीलबहादुर थापा, कानुनी सल्लाहकारमा बाबुराम कुँवर, परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा सुरेशचन्द्र चालिसे, आर्थिक सल्लाहकारमा डा. चिरञ्जीवी पौडेल र निजी सचिवमा चिरञ्जीवी अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी मुस्ताङमा

बुद्धको मुर्ति अनावरण र विष्णुको मूर्ति शिलान्यास गर्ने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट मुस्ताङ पुग्नुभएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मुक्तिनाथको दर्शनसँगै भगवान् बुद्धको मूर्ति अनावरण र विष्णुको मूर्ति शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका वडा नं. १ रानीपौवामा रहेको ३५ फिट अग्लो बुद्धको अनावरण गर्न मुस्ताङ पुग्नुभएकी राष्ट्रपतिको सुरक्षाको लागि सो क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कोरोना संक्रमण

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत राष्ट्रपति भण्‍डारीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको अस्पतालले जनाएको छ।

निरन्तर ज्वरो आउने , टाउको दुख्ने र वान्ता आउने समस्या भएपछी राष्ट्रपति भण्डारीलाई उपचारको लागि शुक्रबार शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । सुरुमा डेंगुको संक्रमण भएको आशंका गरिएको भएपनि अस्पतालले उहाँलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ।

निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिको स्वीकृति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी निर्वाचानको लागी सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुराको जानकारी गराएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा,” सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट सम्वत् २०७९ साल मङ्‌सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न “एकीकृत सुरक्षा कार्य योजना, २०७९” मा व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षा निकायहरू बीच एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को मिति २०७९/५/१७ को बैठकको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/५/२७ को निर्णय तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मिति २०७९/५/२७ को पत्रको आधारमा सम्वत् २०७९ साल मङ्‌सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ,” भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

rashtrapati kaaryalay

राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको राष्ट्रपतिको कदम विरुद्धको रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्द परेको पाँच वटा रिट निवेदन आज एकसाथ पेशीमा चढेको थियो।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a4%a6%e0%a4%ae-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7/

राष्ट्रपतिको कदम विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश फुँयालको इजलासमा

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको राष्ट्रपतिको कदम विरुद्धको रिट निवेदन न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासमा पेश भएको छ ।

संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा मुद्दा परेका छन् । एकसाथ पेशीमा चढेको उक्त रिटहरू फुयालको इजलासको ८ औं नम्बर मा राखिएको छ।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह लगायत अधिवक्ता सागर बराल, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले दर्ता गरेको निवेदन एकसाथ पेशीमा चढेको छ । उनीहरुले दर्ता गरेको रिटमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a4%a6%e0%a4%ae%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7/

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता सुनील रन्जन सिंहले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ,संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a4%a6%e0%a4%ae-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7/

राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर सडकमा देखिएको दुई भिन्न दृश्य

नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको कदमलाई लिएर यतिखेर काठमाडौँको सडकमा दुई भिन्न दृश्यहरु देखिएको छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको विरोध र समर्थनमा दुई अलग-अलग समूह सडकमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौंमा संयुक्त रूपमा प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै उनीहरुले राष्ट्रपतिको पुत्ला जलाउने देखि राष्ट्रपति विरुद्द नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरुले, राष्ट्रपतिको कदमले संसदको अपमान गरेको र संविधानको पालना नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिले राजिनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

rashtraptiko kadam 2
राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनहरू


मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा पनि जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गरेका छन् ।

rashtrapati ko kadam
राष्ट्रपतिको कदमको समर्थनमा एमाले निकट भातृ संस्थाहरु

अर्कोतिर, एमाले समर्थित विद्यार्थी संगठन र भातृ संस्थाहरुले, राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुभएको भन्दै, राष्ट्रपतिको समर्थनमा जुलुस र र्याली गरेका छन्। संसदलाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता गरिएको विधेयक,गठबन्धन दललाई बालुवाटारमा बसेर निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको र सरकारमा बहुमत छ भन्दैमा,नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा एकलौटी रुपमा निर्णय गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा भाग नलिने: राष्ट्रपति भण्डारी

चाइनिज पिपुल्स एसोसियसन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्टद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले, नेपालले सबै देशसँग समान रुपमा मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहेको र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा भाग नलिने समेत बताउनुभएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको परराष्ट्र नीति असंग्लनता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र पारस्परिक लाभमा आधारित रहेको समेत बताउनुभएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले विश्व शान्ति तथा निशस्त्रीकरणको कामनासहित, विश्व शान्ति स्थापनाका लागि आर्थिक रुपमा कमजोर र गरिबीको चपेटामा परेका देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति दिवसका शुभकामना समेत दिनुभएको , राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

किन प्रमाणीकरण भएन नागरिकता विधेयक ?

संसदले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन।

संसदबाट पारित भएपछी सभामुखमार्फत राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय, मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन नाघेको छ ।पुन:प्रमाणीकरणका लागि आउने विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

पहिलोपटक प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको नागरिकता बिधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गर्नुभएको थियो। फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक, विना कुनै संशोधन, हुबहु पारित गरी पुन:प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको १५ दिन नाघेको अवस्थामा पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन ।

राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार , ‘संविधान बमोजिम राष्ट्रपति संविधानको पालनकर्ता र संरक्षक भएकोले राष्ट्रपति संविधानको कमा र फुलस्टपमा पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिले संसद्लाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनुभएको विधेयक, गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बालुवाटारमा बसेर निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको र विधेयकका प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएका धारा नै उल्लेख गरेर सच्याउन सुझाव दिँदा पनि पुनर्विचार नगरिएकाले राष्ट्रपतिले विधेयकका सन्दर्भमा संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर प्रमाणीकरण नगर्नुभएको हुनसक्ने बताएका छन्।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%83%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae/

राष्ट्रपतिको नाम जोडेर भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन-प्रशारण नगर्न आग्रह

राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति र शितल निवासको नाम जोडेर कुनै पनि किसिमको भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन-प्रशारण नगर्न आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रपति र शितल निवासको नाम जोडेर विभिन्न किसिमका भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन-प्रशारण भइरहेको घटनाप्रति आपत्ति जनाउंदै राष्ट्रपति कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाही नियमित रुपमा विज्ञप्ति मार्फत जाकारी गराइरहेको भन्दै, आधिकारीक व्यक्तिसँग बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन-प्रशारण गरिदिन आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा,यस कार्यालय र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जोडेर विभिन्न किसिमका भ्रामक समाचारहरू प्रकाशन भइरहेको देखिएको हुँदा आधिकारीक व्यक्तिसँग बुझी यथार्थ समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ भनि उल्लेख गरिएको छ।

rashtrapati karyalay
shittal niwas

संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिद्वारा आम माफी

संविधान दिवस २०७९ तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति बिध्या देवी भण्डारीले ६ सय ८१ जना कैदी–बन्दीको कैद कट्टा र २१ जनाको सजाय माफी गर्नुभएको छ।

संविधानको धारा २७६ को फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा फौजदारी कसुर नियमावली, २०७६ को नियम ३, तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदी–बन्दीको कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार देशका विभिन्न कारागारमा रहेका ६८१ जना कैदी–बन्दीको कैद कट्टा गर्नुभएको हो।

त्यसैगरी, संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २१ जना कैदी–बन्दीको सजाय माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

aam mafi sambidhan diwas

नागरिकता विधेयक पुनःप्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गर्नुभएको नागरिकता विधेयक विना कुनै संशोधन, हुबहु पारित गरी पुन:प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर पुन:प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुभएको हो ।

पुन:प्रमाणीकरणका लागि आउने विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पुन:प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक फिर्ता गर्ने कानूनी अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%a4/

फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक आजको संसद बैठकमा

प्रतिनिधि सभाको एघारौँ अधिवेशन अन्तर्गतको ५५ औँ बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी जानकारी गराउने विषय आजको संसद बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा नै, प्रतिनिधि सभाको सचिवले सम्माननिय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि नागरिकता विधेयक संदेश सहित फिर्ता भएको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र जानकारी गराउनु हुने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता सन्देश सहितको नागरिकता विधेयकको पूर्णपाठ :

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%95-%e0%a4%85%e0%a4%ac-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%a8/

नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको नागरिकता विधेयक पुन: संसदमै फिर्ता पठाइएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पुन: संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुनि प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि पेश गरिएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य कुनै पनि विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम उक्त विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

अब राष्ट्रपतिले यसरि फिर्ता पठाएको विधेयकको बारेमा पनि नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ”राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। ” भन्ने व्याख्या गरेको छ।
अब संविधानको यहि प्रावधानलाई टेकेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकलाई पुरानै ढाँचा वा संसोधन सहित पुन: राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणको लागि पेश गर्न सक्नेछ। त्यसरी पुन: प्रमाणिकरणको लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण गर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसरी पुन:प्रमाणिकरणको लागि आएको विधेयक फिर्ता गर्ने कानुनि अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई दीइएको छैन।

sambidhanko dhara 113 nagarikata bidheyak
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b8/

नागरिकता विधेयक पुन: संसदमै फिर्ता

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको नागरिकता विधेयक पुन: संसदमै फिर्ता पठाइएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पुन: संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघिय संसदबाट पुनर्विचार हुनु आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम संदेश सहित उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता पठाइएको उल्लेख गरिएको छ।

rastrapati nagarikta Bidheyak 744x1024 1
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%95-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf/

स्पेन, रुस र डेनमार्कका लागि राजदूत नियुक्त

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्पेन, रुस र डेनमार्कका लागि राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ।


मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्पेन, रुस र डेनमार्कका लागि राजदूत नियुक्त गर्नुभएको हो। नव नियुक्त राजदूतहरुमा, स्पेनको लागि शर्मिला पराजुली ढकाल,रुसको लागि मिलनराज तुलाधर र डेनमार्कको लागि प्रा. डा. रामस्वार्थ रायलाई नियुक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी,भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई भुटानका लागि गैर आवासीय राजदूतमा नियुक्त गरिएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ नेता जियानचाओबीच शितल निवासमा भेटवार्ता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागका प्रमुख लिउ जियानचाओबीच आज राष्ट्रपति निवासमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।

चार दिने भ्रमणको अन्तिम दिन आज राष्ट्रपतिसंग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न जियानचाओ शितल निवास पुग्नुभएको हो। भेटको क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै, नेपाल आफ्नो विकास प्रक्रियामा छिमेकीसहित मित्रराष्ट्रहरूको साथ लिएर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ।

चिनियाँ नेता जियानचाओले भने नेपालको सबै राजनीतिक दलहरुबिचको सम्बन्ध विस्तारका लागि आफु नेपाल आएको र चिन-नेपाल सम्बन्ध, मित्रता, पारस्परिक लाभ र द्विपक्षीय हितको आधारमा विकास भएको बताउनुभएको छ।

यसघि नेता जियानचाओले प्रधानमन्त्री,परराष्ट्र मन्त्रि र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुसंग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रपतिद्वारा तिन देशको लागि राजदूत नियुक्त

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन देशका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ओमान, साउदी अरेबिया र श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्नुभएको हो।

ओमानका लागि डोरनाथ अर्याल, साउदी अरेबियाका लागि नवराज सुवेदी र श्रीलंकाका लागि वासुदेव मिश्र नेपाली राजदूत नियुक्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

जेठ ३ गते बजेट अधिवेशन गर्न सरकारको सिफारिस


सरकारले जेठ ३ गते बजेट अधिवेशन बोलाउनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार जेठ ३ गते संसद भवनमा बैठक बस्नेगरी सिफारिसको निर्णय गरिएको हो।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बैठक आहवान गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

राष्ट्रपतिद्वारा पाँच अध्यादेश जारी

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पांचवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यौन हिंसा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश–२०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि–२०७८ सम्बन्धी कतिपय ऐनलाई परिमार्जन गर्ने अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

त्यसैगरी एसिड तथा खतरनाक रसायन (नियमावली)–२०७८ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) प्रथम संशोधन–२०७८ प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपती कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

ahyadesh