पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजनीतिक सक्रियतामा फर्कन संविधानले रोक नलगाएको देउवाको भनाइ

विराटनगर — नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक गतिविधिमा फर्कन संविधानले कुनै रोक नलगाएको स्पष्ट पारेका छन्।

शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै देउवाले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सक्रियतालाई अस्वाभाविक ठान्न नहुने बताए। उनका अनुसार, राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन संविधानले कुनै प्रतिबन्ध नलगाएकाले उनीहरूको संलग्नता स्वाभाविक हो।

यद्यपि, नेकपा एमालेले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किए पनि उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ, पूर्वउपराष्ट्रपति पुन भने नेकपा माओवादी केन्द्रमा सक्रिय भइसकेका छन्।

यस विषयमा उठेका प्रश्नमा देउवाले भने, “संविधानमा कतै रोकिएको छैन, पाइन्न भनेको पनि छैन, त्यसैले यसको औचित्य सकिएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन।”

संविधान संशोधनबारे पत्रकारले उठाएको प्रश्नमा देउवाले दुईतिहाइ बहुमत जुटेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। उनले हाल दलहरूबीच छलफल भइरहेको तर तत्काल कुनै ठोस निष्कर्ष नआएको जानकारी दिए।

महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विद्या भण्डारीको भावुक पत्र: सदस्यता विवादमा प्रतिनिधिसँग साथ माग्दै

काठमाडौँ- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पत्र लेख्दै सदस्यता नवीकरण विवादमा समर्थन मागेकी छन्। पार्टी नेतृत्वकै सल्लाहमा सदस्यता नवीकरण गरेको भए पनि अहिले त्यही नेताहरुले आलोचना गर्न थालेकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरेकी छन्। भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत व्यवहार भएको भन्दै आफ्नो सदस्यता मान्यता दिन आग्रह गरेकी छन्।

एमालेले उनको सदस्यता रोकेपछि भण्डारी समानान्तर गतिविधि गर्दै आएकी छन्। यसबीच वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सचिवालयमा भण्डारीको पक्षमा फरक मत राखेका छन् भने अन्य नेताहरूले पनि समर्थन जनाउँदै महाधिवेशनमा अलग दस्तावेज पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।

यस्तो छ उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई लेखेको पत्र।

नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि कमरेडहरू,
अभिवादन !

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको यही २०८२ साल श्रावण ५ र ६ गते बसेको बैठकको निर्णयको नाममा नवीकृत भइसकेको मेरो सदस्यतामाथि प्रश्न उठाइएकाले यस बारेमा केही कुरा राख्ने उद्देश्यले यो पत्र लेखिरहेको छु। त्यसो त मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेपछि पनि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू आयोजना भएका थिए, त्यसबखत मेरो सदस्यताको सवालमा कुनै प्रश्न गरिएन, तर अहिले किन यस्तो विवादको घेरामा पारियो ? यो विषय पार्टी र सिङ्गो राष्ट्रकै निम्ति गम्भीर हो।

मैले आफ्नो जीवनको लामो समय देश, जनता र पार्टीका निम्ति अर्पण गरेको छ महिला अधिकार, मानव अधिकार, न्याय र समानताका लागि मैले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु। अनेकौँ संघर्ष, कठिनाइ र चुनौतीसँग मैले कहिल्यै हार मानेको छैन। आज मेरो सदस्यतामाथि उठाइएको प्रश्न मेरा निम्ति गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। यो पत्र मेरो आत्मरक्षाका लागि होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको उज्ज्वल भविष्यका लागि हो। त्यसैले, तपाईंहरूले यस पत्रलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा, पार्टीको सबलता, सुदृढ एवम् दिगो एकताको रूपमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने गहिरो विश्वास लिएको छु।

स्कूले जीवनदेखि नै अनेकौं संघर्ष, त्याग र समर्पणको बाटो हिँडेर म यहाँ आइपुगें र फेरि पनि बाँकी जीवन पार्टीमै आवद्ध भएर अगाडि बढ्ने अठोट गरेको छु। तर म अहिले एउटा यस्तो परिवेशमा उभिएको छु, मैले २०३७ सालमा प्राप्त गरेको पार्टी सदस्यता जो मेरो गहिरो आस्था र विश्वासको प्रतीक समेत हो, त्यसमा कुठाराघात गर्ने प्रयास गरिएको छ। पार्टीले विशेष निर्णय गरेर देशको राष्ट्रपति हुन पाएपछि कुशलतापूर्वक सो अभिभारा पूरा गरेर फर्किएँ र अब पार्टीमा नै संलग्न भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्दा पार्टी सदस्य हुनबाट रोक्ने प्रयास ज्यादै दुःखको विषय हो। यस्तो प्रश्न मेरा निम्ति मात्र होइन कुनै पनि पार्टी सदस्यले भोग्नु हुँदैन भन्ने मेरो अडान हो।

स्मरण रहोस्, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर २०८२ साल असार १४ गते पार्टीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि बनेर मदन भण्डारी फाउण्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण भैसकेको र मैले आफू नेकपा (एमाले) परिवारको पुनः सदस्य हुन पाएकोमा गर्व गर्दै बाँकी जीवन पार्टी मार्फत देश र जनताको सेवामा समर्पित गर्ने घोषणा गरेको थिए। यो विषय मैले उक्त कार्यक्रमको केही दिन पहिले मात्रै पार्टी अध्यक्ष कमरेडसँग मेरो भेट हुँदा मदन जयन्ती समारोहमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको कुरा आफूले सार्वजनिक गर्ने र ७५ औं मदन जयन्तीका अवसरमा वैचारिक र रचनात्मक कार्यक्रम घनिभूत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि एउटा समिति गठन गर्ने विषयमा कुरा भएकै हो। अनि उक्त कार्यक्रममा मैले विधिवत रूपमा आफूले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसकेकोले त्यस विषयलाई सार्वजनिक गर्दै नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त जवजको अजेयता, देशमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्ने सन्दर्भ, पार्टीलाई थप सुदृढ तुल्याउनु पर्ने विषय र हाम्रो पार्टीको सुन्दर भविष्यको बारेमा त्यस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पारेको थिएँ।
पार्टीको निर्णय अनुसार म मुलुकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सरीक भएर निर्वाचित भए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि २०७२ कार्तिक १२ गते प्रेस नोट जारी गर्दै मैले लिइरहेको पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेको थिएँ। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट सामान्य नागरिकको रूपमा फर्किएपछि पार्टी नेतृत्वको सल्लाह बमोजिम नै मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको हुँ। तर केही समय यता पार्टीका केही जिम्मेवार कमरेडहरूले अनेकौं घोचपेच र मर्यादा विपरित अभिव्यक्ति दिँदै खासगरी मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा निरन्तर विचार प्रवाह गरिरहेकाले पार्टी परिवारमा अन्यौल र जनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ। ती कमरेडहरूको पूर्ववत धारणामा किन परिवर्तन भएको हो, मलाई आश्चर्य लागेको छ मेरो विचारमा जबजले हामीलाई सिकाएको लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिसंग यो मेल खाँदैन। एउटा वैधानिक लोकतान्त्रिक दलले संस्थागत गरिसकेको मेरो नवीकृत सदस्यता स्वीकार गर्नु पार्टीको विधिभित्रै पर्दछ। पार्टी संगठन सञ्चालनको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो। अझसम्म पनि हाम्रा अभिभारा र लक्ष्य हासिल भइसकेका छैनन्। त्यसको प्राप्तिका लागि हामी सबैको एकता, समझदारी र सक्रियताको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ, यो आग्रहप्रति सबै सदस्यहरू गम्भीर बन्दै मेरो सदस्यता कायम गर्ने बारेमा सकारात्मक धारणा र निर्णयको अपेक्षा गर्दछु साथै पाटीले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै पार्टीमा देश र जनताको हितका खातिर एकजुट भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछु।

मेरो सदस्यताको सवाल कसैलाई निजीजस्तो लागे पनि पाटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको आस्था, विश्वास र अधिकारसंग समेत जोडिएको विषय हो मैले हाम्रा कतिपय कमरेडहरूबाट निकट विगतमा पार्टीमा लोकतान्त्रीकरणका लागि गर्नुभएको कठोर संघर्ष, सुस्पष्ट लिखित अवधारणा र त्यसो गरिरहंदा पार्टीभित्रै व्यहोर्नुपरेको अपमान र पीडालाई नजिकबाट देखेको र बुझेको छु। त्यसबखत म र अरू कमरेडहरूप्रति अनेकों टिकाटिप्पणी हुँदा समेत जायज आवाजका लागि साथसाथ हामी लडेकै हौं। ती अभियानहरू जो सफलताका लागि निर्णायक समेत बनेका थिए ती सबै यति चांडै विस्मृतिमा हराइसके? वास्तवमा त्यसबेलाको मेरो त्यस्तो साथ पनि पार्टी हितका निम्ति नै थियो। त्यसैले, मेरो सदस्यताको विषयमा झिकिएको विवाद केवल व्यक्तिगत होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको विधि, मूल्य र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग गाँसिएको छ। मेरो नवीकृत सदस्यतालाई निष्क्रिय बनाउने विषय हाम्रो पार्टीले अङ्गीकार गरेको पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल छ।

मेरो राजनीतिक जीवन प्रारम्भदेखि नेकपा (माले) हुँदै नेकपा (एमाले) सँग जोडिएको छ। कलिलै उमेरदेखि म लोकतन्त्र, न्याय र समानताका लागि भएका आन्दोलन, संघर्ष र अभियानमा पार्टीको साथमा रहेको छु। पार्टीका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा होस् वा राष्ट्र र जनताका पक्षमा गरिएका संघर्षका कठिन क्षणमा मैले सधैं पाटीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यही समर्पणके कारण त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुँदा नै विशेष निर्णय गरेर मलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइयो र मैले नेपालको राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो पदमा रहेर मैले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।

दुर्भाग्यवश, आज पार्टी नेतृत्वका केही व्यक्तिमा मेरो सदस्यता र भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने, निष्क्रिय बनाउने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। हाम्रो पार्टीको विधानले कहीँ कतैबाट पनि म पार्टीको सदस्य हुनबाट रोक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। हाम्रो देश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्दा पनि मेरो सदस्यता नवीकरणको सवालमा प्रश्न उठाउनुपर्ने होइन। नेपालको संविधानले समेत प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा सहभागिता, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ र राजनीतिमा क्रियाशील हुन रोकेको छैन। त्यसैले मेरो बारेमा पार्टीले गरेको भनिएको निर्णय र केही व्यक्तिको साँघुरो चिन्तन र नकारात्मक प्रवृत्तिले पाटीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर पार्दछ भन्ने मेरो ठम्याई हो। पार्टी संगठनभित्र विधि, पद्धति, विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्यो भने त्यसको मार केवल व्यक्तिलाई होइन, सम्पूर्ण पार्टीलाई नै पर्दछ। यस्तो परिपाटीलाई समयमै सच्याउन सकेनौ भने हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठा, शक्ति तथा नेता-कार्यकर्ता बीचको एकता र जनताको हामीप्रति रहेको आस्था र विश्वास नै धर्मराउन सक्छ। मेरो यो प्रयास पार्टीलाई थप एकतावद्ध र सुदृढ बनाउन हो र मेरा यी प्रयासहरूलाई नकारात्मक उपमा दिएर गलत भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास नगरियोस्। यस्तो प्रयासलाई पार्टीका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताले असफल पार्नु पर्दछ।

मेरो यो आग्रह कुनै व्यक्तिगत आकांक्षाको लागि होइन, बरु पार्टीभित्रको विधि, संस्कार र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि हो। म विश्वास गर्छु कि, विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले मेरो यो आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ र पार्टीलाई अझ सबल बनाउन मद्दत पुऱ्याउनु हुनेछ। हाम्रो पार्टी बलियो भयो भने मात्र हाम्रो देश बलियो हुन्छ। हामीले जुन पार्टी निर्माण गरेका छौं, त्यो केवल सांगठनिक संरचना मात्र होइन, बरु त्यो हाम्रो समर्पण, आकाङ्क्षा, विश्वास र लोकतन्त्रको प्रतीक हो हाम्रो जीवन छोटो छ जति नै भनेपनि हाम्रो क्षमता सीमित नै छ, सामुहिकता मूल कुरा हो, त्यसैले सत्य र न्यायको आवाजलाई जीवन्त बनाइराख्नुपर्दछ।

प्रिय कमरेडहरू,
मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणसहितको क्रान्तिको विषय अहम् महत्वको छ। पार्टीको स्थापना र विकास लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन र जनताको हितका लागि भएको हो। यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने विषय हो। यो सवाल मैले विभिन्न सन्दर्भमा उठाउँदै आएको छु र फेरि पनि उठाउने नै छु। त्यसैले, आज में राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्या र तिनको समाधानका विषयमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न। पछि कुनै सन्दर्भमा यसका बारेमा थप छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै धारणाहरू बताउनेछु।

अन्तमा, पुनः एकपटक मेरो सरोकाकारका माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरूप्रति कमरेडहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक रूपले निख्खर र सांगठानिक ढङ्गले सुदृढ बनाएर वर्तमानका चुनौतीहरू सामना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ। पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न सक्दा भविष्यमा हुने सम्पूर्ण जननिर्वाचित निकायहरूमा बहुमतसहितको निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। अहिले हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा भएकाले जबजले अंगालेका सामाजिक-आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन अग्रसर हुनु पर्दछ। यसो गर्न सक्दा नै समुन्नत नेपाल बनाउने साझा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यस विषयमा तपाईंहरू गम्भीर बन्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु।

धन्यवाद।
विद्यादेवी भण्डारी
२०८२ भाद्र १९ गते

बिध्या बाहेक कसैको दम छैन उहाँले छोडे सबै मिल्छ : ओली

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिएका छन्।

एमाले काठमाडौं अध्यक्ष दीपक निरौलाका अनुसार उक्त प्रशिक्षणको संयोजन रामेश्वर फुयाँलले गरेका थिए। निरौलाले प्रशिक्षणमा ओलीले दिएको निर्देशनात्मक मन्तव्यलाई ४८ बुँदामा संकलन गरी सार्वजनिक गरेका छन्।

ओलीले प्रशिक्षणका क्रममा पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष, विधान महाधिवेशनको प्रक्रिया र राष्ट्रिय राजनीति बारे प्रस्तुत गरेका विचार उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

निरौलाले सार्वजनिक गरेका ३६ नम्बर बुँदा अनुसार , वर्तमान परिप्रेक्षमा अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने भनेको पुर्व राष्ट्रपति भण्डारी मात्रै रहेको र भण्डारी बाहेक कसैमा त्यो दम नभएको र उँहाले सकृय राजनीतिमा फर्कने कुरा त्यागेमा सबै कुरा मिल्ने ओलीको टिप्पणी रहेको बताएका छन्। साथै ओलीले उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने बताएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

deepak niraula

एमालेमा आन्तरिक तनाव: भण्डारीको सदस्यता विवादकै कारण केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित

भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नै नदिने तयारी

काठमाडौँ – नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ। भदौ १३ गतेका लागि तय गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक अचानक स्थगित भएपछि यसले पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। बैठक स्थगित हुनुको मूल कारण पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवादसँग जोडिएको देखिन्छ।एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २०–२२ मा काठमाडौंमा हुँदैछ। तर महाधिवेशनअघि हुने भनिएको केन्द्रीय बैठक स्थगित भएपछि पार्टीभित्र मतभेद अझै खुला रुपमा देखा पर्न थालेको छ।

साउनको पहिलो सातामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयले एमालेभित्र गहिरो असन्तोष जन्माएको छ। विशेष गरी प्रदेश कमिटी स्तरसम्म पुगेको छलफलमा बागमती, कोसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नेताहरूले खुलेरै भण्डारीको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तित्वलाई पार्टी राजनीतिबाट रोक्नु संगठनका लागि गलत साबित हुनेछ।

तर नेतृत्व पक्ष भने फरक धारमा अडिएको छ। ओली निकट समूहले भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नै नदिने तयारी गरेको छ। उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएकाले सहभागी हुने आधार नभएको भन्दै प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यसलाई औपचारिक बनाइदिएका छन्। उनका अनुसार विधान महाधिवेशनमा निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र सहभागी हुन्छन्, त्यसैले भण्डारीलाई आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था नै छैन।

यसबीच, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भण्डारीको सदस्यता, उमेर सीमा (७० वर्ष) र दुई कार्यकालको व्यवस्था जस्ता विषयमा फरक प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेका छन्। उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले समेत असहमति जनाउँदै “नोट अफ डिसेन्ट” पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले यसअघि सचिवालय वा स्थायी कमिटी बैठक राख्न माग गरे पनि त्यो माग स्वीकार गरिएको छैन।

भण्डारी निकट नेताहरूको भनाइअनुसार १३ भदौको बैठकमै फरक प्रस्ताव राख्ने र विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई समर्थनका लागि अपिल गर्ने योजना थियो। तर ओली नेतृत्वले त्यो तयारीलाई थाहा पाएपछि बैठक स्थगित गरिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

भण्डारी पक्षका नेताहरूको भनाइमा, यही असन्तोष चर्किने संकेत पाएका ओलीले बैठक स्थगित गरेका हुन्। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले यसलाई “स्वतन्त्र बहसलाई रोक्ने नेतृत्वको कदम” भन्दै संगठनात्मक अराजकता भएको टिप्पणी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्षका नेताहरूले यसलाई विपक्षी तयारी कमजोर बनाउन गरिएको रणनीति भनेका छन्।

आगामी भदौ २०–२२ मा काठमाडौंमा हुने विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर दुवै धारका नेताहरू आफ्नो–आफ्नो पकड बलियो बनाउन जुटिरहेका छन्। भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा रोक लगाउने निर्णयले महाधिवेशनमै ठूलो बहस हुने देखिन्छ। फरक मत राख्ने नेताहरूले प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्ने योजना बनाइरहेका छन् भने ओली पक्षले संगठनलाई अनुशासनमा राख्ने दाबी गरेको छ।

यी सबै घटनाक्रमहारका बाबजुद, एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नदिने घोषणा गरेर विवादलाई अझै गहिरो बनाएको छ। यसले पार्टीभित्र सत्ता समीकरणमा ठुलो असर पार्ने सम्भावना बढेको छ। नेकपा एमालेको भदौको विधान महाधिवेशन केवल संगठनात्मक कार्यसूची नभई नेतृत्व र नीतिगत दिशाबारे निर्णायक मोड बन्ने निश्चित देखिन्छ।

विधान महाधिवेशनको एजेण्डामा एमालेको औपचारिक छलफल आजदेखि

काठमाडौं – नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनको एजेण्डामै आज देखि औपचारिक छलफल सुरू गर्दैछ ।

आज दिउँसो १ बजे केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा बस्ने सचिवालय बैठकमा विधान महाधिवेशनमा लगिने विधानको खाका प्रस्तुत हुनेछ । विधानको खाका ल्याउने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिइएको छ ।

गत ११ असारको सचिवालय बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपाध्यक्ष पौडेलले विधान प्रतिवेदन तयार पार्नेछन् ।

जसअनुसार संगठनात्मक प्रतिवेदन तयार पार्न महासचिव पोखरेलले सातै प्रदेशका पदाधिकारी, ७७ जिल्ला नेतृत्व, जनसंगठनका पदाधिकारी, विभाग र निकायका नेतृत्वसँग बैठक एवं परामर्श गरिसकेका छन् । आजको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष पौडेलले तयार पार्ने विधान संशोधनको खाकामाथि छलफल गर्ने तयारी छ ।

आगामी २०–२२ भदौमा ललितपुरको गोदावरीमा तोकिएको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने एजेण्डामाथि एमाले पंक्तिले अनौपचारिक छलफल भने यसअघि नै थालिसकेका छन् । अनौपचारिक छलफललाई आधार मान्दा यो विधान महाविधेशनमा ७० वर्षे उमेर हद र एउटै पदमा (पालिका भन्दा माथिको पदाधिकारीमा) लगातार दुईपटक बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने एजेण्डा प्रमुख बन्ने देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार, पार्टी विधानको धारा ६४ अन्तर्गतको यो दुवै व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा ल्याउने तयारी छ ।यता ,पार्टी नेतृत्व लिनेगरी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आएकी विद्या भण्डारी र उनी पक्षीय नेताहरुले भने दुई कार्यालय बढी एउटै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने र ७० वर्षे उमेर हदको एजेण्डा नछोड्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

१५–१७ असोज २०७८ मा सम्पन्न गोदावरी विधान महाधिवेशनबाट संशोधित पार्टी विधानको धारा ६४ (१) मा दुई कार्यालय बढी एउटै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने र धारा ६४ (२) मा ७० वर्षे उमेर हद रहने व्यवस्था थियो । तर दुई महिना नबित्दै चितवनमा (१०–१४ मंसिर २०७८ मा) सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अघि बसेको केन्द्रीय कमिटीबाट धारा ६४ (१) को व्यवस्था हटाइएको थियो ।

११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउने नेताको निर्धारण पनि यही एजेण्डाबाट हुने भएकाले एमालेपंक्ति महत्त्वपूर्ण छलफलमा प्रवेश गर्न लागेको छ । किनकि उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थाबारे हुने निर्णयले तेस्रोपटक ओली अध्यक्ष हुने वा नहुने निर्क्यौल हुनेछ ।