राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेता सुमना श्रेष्ठद्वारा पार्टी परित्याग

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टी छोडेको घोषणा गरेकी छन्।

नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सुमना श्रेष्ठले लेखेकी छन्।

गल्तीमाथि गल्ती गरिरहने र त्यसको बोझ पार्टीका सबैले बोकिदिनु पर्ने। पार्टीभित्र आलोचना गर्नेहरूका विरूद्धमा मिडिया ट्रायल गर्ने। जहिलेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभन्दा माथि पार्टी र पार्टीभन्दा माथि नेतालाई राख्न थालेको हो, त्यतिबेलादेखि नै आलोचना गर्दै आएको हुँ।

तर त्यसले कत्ति पनि फरक पारेन। अझ उल्टै मिडिया ट्रायल हुन थाल्यो। यो स्वीकार्य छैन। अब खुला रूपमा आक्रमण गर्ने हो भने पनि सजिलो बनाइदिएको छु। मनलाग्दी चलुन्जेल मनलाग्दी गर्नुहोला। I quit.मैले पार्टी छोडेँ ।

कांग्रेस–एमालेलगायतका पार्टीका तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि यो सोच्नुहोस्ने। आजको दिनको परिस्थिति आउन तपाईंहरूको भन्दा बढी तपाईंहरूको नेतृत्वको बेहोराले हो। त्यो किन बोकेर बस्नुहुन्छ? अहिले सही समय आएको छ। आफ्ना नेताहरूलाई पूजा गर्न बन्द गर्नुहोस्। कि हटाउनुहोस्, कि हट्नुहोस्।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य डा. अरनिको पाँडेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं — जिल्ला अदालत काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. अरनिको पाँडेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

पाँडे बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत एक महिलालाई गालीगलौज गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानका लागि अदालतले उनलाई चार दिनसम्म थुनामा राख्न म्याद थप गरेको थियो।जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले पाँडेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश जारी गरेको हो ।

डा. पाँडे २०७९ साल भदौमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्। उनले २०८० सालमा रास्वपा सरकारमा रहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका रवि लामिछानेले मागे बैंक जमानतमा रिहाइ

भैरहवा — सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बैंक जमानतमा रिहाइको माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिएका छन्।

साउन १९ गते दर्ता गरिएको निवेदनमा लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत रिहाइ माग गरेका हुन्। सोही अनुसार उनले दफा ७१ अन्तर्गत आदेश दिन अदालतसँग अनुरोध गरेका छन्।

हालसम्म उक्त निवेदनमाथि बहस सुरु भएको छैन। लामिछानेका कानुनी प्रतिनिधि र सरकारी वकिलबीच बहस भएपछि मात्रै इजलासबाट निर्णय आउनेछ।

अब बहस कहिले हुने र अदालतले रिहाइ आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सबैको निगाह इजलासको निर्णयतर्फ केन्द्रित रहेको छ।